नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २० साउन बिहान निजी निवास लाजिम्पाटमा हेटक्वार्टर बैठक बोलाए । अघिल्लो दिन प्रधामन्त्री निर्वाचित उनी त्यही दिउँसो शपथ खाँदै थिए । त्यो बैठक बोलाउनुको कारण थियो, एमाओवादी कोटाबाट मन्त्री बन्नेहरूको नामावली टुंगो लगाउनु । 

बैठकमा सम्भावित मन्त्रीका नाम र विकल्पबारे छलफल सुरु भयो । तर, हतारो भएकाले नाम छिट्टो टुंग्याउनुपर्ने भन्दै प्रचण्ड आफँैले तत्कालका लागि तीन जनाको नाम प्रस्तुत गरे, कृष्णबहादुर महरा, दलजित श्रीपाली र गौरीशंकर चौधरी । तीमध्ये उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीमा महरा प्रस्तावित भए भने खेलकुद मन्त्रीमा श्रीपाली र कृषि मन्त्रीमा चौधरी । 

अध्यक्षको सूचीमा परेका महरा रोल्पा र श्रीपाली रूकुमका हुन् भने चौधरी कैलालीका । त्यस बैठकमा सहभागीहरूले महराको नामप्रति असहमति जनाउन खोजेका थिए । सहभागी एक नेताका अनुसार केहीले त ‘जुन सरकार बन्दा पनि रोल्पा–रुकुमले मात्र प्राथमिकता पाउनुपर्छ भन्ने छ र !’ भन्दै असहमति प्रकट गर्न चाहेका थिए । तर, प्रचण्डले बाध्यता बुझिदिन आग्रह गरेपछि सबै चुपचाप भए । 

माओवादीको अहिलेको सत्तारोहण छैटौँपटक हो । यसअघि दुईपटक आफ्नै पार्टी (प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई)को नेतृत्वमा र तीनपटक गिरिजाप्रसाद कोइराला, झलनाथ खनाल र केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भइसकेको छ ।

माओवादी केन्द्र (तत्कालीन नेकपा माओवादी) त्यही पार्टी हो, जसले संगठनको रूप, सेना र संघर्षको रूप युद्ध भन्दै १ फागुन ०५२ बाट संघर्ष थालेको थियो । त्यसअघि नेकपा मशाल, सर्वहारावादी श्रमिक संगठन, चौथो महाधिवेशन र विद्रोही मसालबीच एकता गरी मंसिर ०४८ मा चितवनको माडीमा एकता महाधिवेशन भयो । र, त्यस महाधिवेशनबाटै माओवादी (त्यसबेला एकता–केन्द्र)ले वर्ग, क्षेत्र, समुदाय, जाति, लिंगबीच ठूलो विभेद रहेकाले त्यसको अन्त्य गरी शोषणरहित र समतामूलक समाज स्थापना गर्ने भन्दै जनयुद्ध सुरु गर्ने निर्णय गर्‍यो । यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न तीन वर्ष लाग्यो । ‘जनयुद्ध’ कालभरको मात्र के कुरा, शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि माओवादीले समावेशी र समानुपातिक सत्ता स्थापना गर्ने नारा उराल्नमा कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । तर, उसको समावेशी शैली कस्तो छ भने घुमिफिरी रोल्पा–रूकुमका नेताहरूले धेरैजसो अवसर पाइरहेका छन् । 

दुई जिल्लाबाट ४० जनालाई अवसर

७ मंसिर ०६२ मा सात दल र माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी, १३ वैशाख ०६३ मा माओवादीका तर्फबाट युद्धविराम, ५ मंसिर ०६३ मा सरकार–माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता, १ माघ ०६३ बाट व्यवस्थापिका–संसद् मा प्रवेश हुँदै १८ चैत ०६३ मा माओवादी तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् मा सहभागी भएको थियो । कोइराला सरकारमा पनि माओवादीका तर्फबाट मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका महरा २० साउनमा छैटौँपटक सरकारमा सहभागी भएका हुन् । उपप्रधानमन्त्रीको ‘ पोर्टफोलियो’मा मात्र महराले तेस्रोपटक शपथ खाए । अर्को संयोग के पनि भने माओवादीले दुईपटक अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिँदा दुवैपटक रोल्पाली वर्षमान पुन र महराले नै अवसर पाएका छन् ।

६ भदौ ०६५ मा प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनेयताका सबैजसो मन्त्रिपरिषद् मा रोल्पा–रुकुम नै हाबी छ । माघ ०६३ यता माओवादीका तर्फबाट सभासद्, मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, सभामुख, उपराष्ट्रपतिसम्मका पदमा रोल्पाली मात्र २३ जना पुगिसकेका छन् । अझ रोचक त के भने तीमध्ये धेरैले दोहोर्‍याइ, तेहर्‍याइसमेत अवसर लिएका छन् । जस्तो कि, ओनसरी घर्ती दुईपटक सभासद्, एकपटक मन्त्री र अहिले सभामुख छिन् भने महरा तीनपटक सभासद्, तीनपटक उपप्रधानमन्त्री र तीनैपटक मन्त्री बन्न पाएका छन् । ओनसरीका श्रीमान्समेत रहेका वर्षमान पुन दुईपटक मन्त्री भइसकेका छन् ।

रोल्पाको तुलनामा थोरै मात्र तल हो, माथ्लो पदमा पुग्नमा रुकुम पनि कम छैन । यहाँबाट जनार्दन शर्मा मात्र तीनपटक सभासद् बनिसकेका छन् भने दुईपटक मन्त्री । त्यसै गरी लोकेन्द्र विष्ट दुईपटक सभासद् र दुईपटक नै मन्त्री । कमला रोक्का दुईपटक सभासद् र एकपटक मन्त्री बनेकी छन् । कमलाकै श्रीमान् गणेशमान पुनले पनि सभासद् र मन्त्री दुवैको स्वाद चाखिसकेका छन् । १० वर्षको अवधिमा रुकुमबाट १७ जना सभासद् र मन्त्री बन्न सफल भएका छन् । कतिसम्म भने प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारमै रुकुमबाट दुई जना मन्त्री छन्, ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दलजित श्रीपाली ।

यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा पनि रुकुमका गणेशमान पुन आपूर्ति मन्त्री थिए ।  सल्यान–१ बाट दुईपटक निर्वाचित सभासद् टेकबहादुर बस्नेतका भनाइमा, ‘ जनयुद्ध’लाई यस उचाइमा पुर्‍याउन रोल्पा–रुकुमको महत्त्वपूर्ण योगदान छ । तर पनि, उच्च पदमा बारम्बार दुई जिल्लालाई मात्र च्याप्दा मनोवैज्ञानिक हिसाबले गलत छाप पर्न थालेको छ । 

माओवादी केन्द्रका सचिवालय सदस्य महेश्वर दाहालका अनुसार ‘जनयुद्ध’अघिदेखि नै नेता–कार्यकर्ताहरूको सबैभन्दा ठूलो संख्या रोल्पा–रुकुममा बढेको, नेता–कार्यकर्ताको चाप बढेसँगै पार्टी र सरकार दुवैमा धेरै हिस्सा खोज्नु/बढ्नु स्वाभाविकै हो । भन्छन्, “तर, पटक–पटक एउटै जिल्लालाई मात्र च्यापियो भने त्यसको सन्देश राम्रो जाँदैन ।”

द्वन्द्वपछिको फड्को

सत्तामा मात्र होइन, यतिबेला पार्टी जिम्मेवारीमा पनि रोल्पा–रुकुमको वर्चस्व धेरै नै छ । केही समयअघिसम्म रोल्पाका कृष्णबहादुर महरा र वर्षमान पुन क्रमश: महासचिव र सचिव थिए भने रुकुमका लोकेन्द्र विष्ट, जनार्दन शर्मा स्थायी समिति सदस्य । पोलिटब्युरो र केन्द्रीय समितिमा रहनेको संख्या निकै ठूलो छ । 

सशस्त्र द्वन्द्व सुरु हुँदा माओवादी केन्द्रीय समिति १९ सदस्यीय थियो, जसमध्ये रोल्पा–रुकुमका केन्द्रीय सदस्य एक जना मात्र थिए, रुकुमका लोकेन्द्र विष्ट मगर । द्वन्द्व सुरु भएको चार महिनापछि असार ०५३ मा रोल्पाका कृष्णबहादुर महरा केन्द्रीय सदस्य भए । त्यसको केही समयपछि रुकुमका हेमन्तप्रकाश ओली केन्द्रीय समितिमा पुगे । रोल्पा–रुकुमका युवाहरूको हुल नै केन्द्रीय समितिमा पुगेको चाहिँ भदौ ०५५ मा भारतको फरिदावादमा भएको चौथो विस्तारित बैठकबाट हो । यसबेला रोल्पाबाट नेत्रविक्रम चन्द, वर्षमान पुन, नन्दबहादुर पुन, कुलप्रसाद केसी र रुकुमबाट शर्मा केन्द्रीय समितिमा पुगे । 

माओवादी केन्द्रका रोल्पा इन्चार्ज दीपेन्द्र पुनका भनाइमा रोल्पामा माओवादीका तर्फबाट मात्र ७ सय ५१ जना सहिद तथा बेपत्ता छन् । रुकुममा सहिद तथा बेपत्ता हुनेको संख्या पाँच सय छ । रोल्पा–रुकुमको यो संख्या बराबर हत्या–बेपत्ताको यस्तो घटना अरू जिल्लामा कहीँ पनि भएको छैन । तर, फरक के भने सशस्त्र द्वन्द्वमा सबैभन्दा बढी सास्ती सामान्य कार्यकर्ता र त्यहाँका जनताले पाएका थिए । तर, सत्ताको स्वाद वा त्यसको लाभचाहिँ उनीहरूको घरदैलोसम्म आइपुगेको छैन । 

प्रतिस्पर्धा पनि

बाहिरबाट हेर्दा सत्ताको अवसरमा रोल्पा–रुकुमले वर्चस्व जमाएको भए पनि भित्र–भित्र उनीहरूबीच फाटो पनि छ । द्वन्द्वकालमा पनि रोल्पा र रुकुमबीच प्रतिस्पर्धा–विवाद परिरहन्थ्यो । कतिसम्म भने रोल्पाका कुनै नेतालाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएलगत्तै आफूहरूले पनि त्यही प्रकृतिको जिम्मेवारी पाउनुपर्ने भन्दै रुकुमका नेता–कार्यकर्ता चिढिन्थे । रोल्पाली नेता–कार्यकर्ताको मनोविज्ञान पनि त्यही थियो ।

माओवादी केन्द्रका एक सचिवालय सदस्यका अनुसार भर्खरै पनि रुकुमका जनार्दन शर्मा रोल्पाका कृष्णबहादुर महरालाई अर्थमन्त्री हुनबाट रोक्न दिलोज्यानले लागेका थिए । यसअघिको केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा पनि शर्मालगायत पूर्वलडाकूहरूकै सक्रियतामा महरालाई गृहमन्त्री हुनबाट रोकेर जाजरकोटका शक्तिबहादुर बस्नेतलाई लगिएको थियो । यता महरा पनि शर्मालाई मन्त्री हुन नदिन लागेकै थिए ।

नन्दबहादुर पुन, उपराष्ट्रपति (१४ कात्तिक ०७२ देखि हालसम्म)

कृष्णबहादुर महरा 

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री (२० साउन ०७३ देखि हालसम्म)

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री  २१ वैशाख ०६८ देखि १६ साउन ०६८ सम्म ​

उपप्रधान, सूचना तथा सञ्चार मन्त्री (२८ चैत ०६७ देखि २१ वैशाख ०६८ सम्म)​

सूचना तथा सञ्चार, कानुन तथा न्याय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री (२० माघ ०६७ देखि २८ चैत ०६७ सम्म) 

सूचना तथा सञ्चार मन्त्री (६ भदौ ०६५ देखि ११ जेठ ०६६सम्म ) 

सूचना तथा सञ्चार मन्त्री (१८ चैत ०६३ देखि ३१ साउन ०६५ सम्म)

वर्षमान पुन

(अर्थमन्त्री (२९ भदौ ०६८ देखि १ चैत ०६९ सम्म)

(शान्ति तथा पुन:निर्माण, युवा तथा खेलकुद मन्त्री (२० माघ ०६७ देखि २८ चैत ०६८ सम्म)

जयपुरी घर्ती​

(महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री (१२ भदौ ०६८ तर शपथ नलिएको) 

(महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री (१६ साउन ०६८ देखि १२ भदौ ०६८ सम्म)

गणेशमान पुन 

आपूर्ति मन्त्री (१ कात्तिक ०७२ देखि २९ असार ०७३ सम्म)

जनार्दन शर्मा ​

(ऊर्जा मन्त्री (३० साउन ०७३ देखि हालसम्म)

(सभापति, सार्वजनिक लेखा समिति (७ वैशाख ०७१ देखि २७ साउन ०७३ सम्म)

(शान्ति तथा पुन:निर्माण मन्त्री (६ भदौ ०६५ देखि ११ जेठ ०६६ सम्म)

दलजित विके श्रीपाली ​

युवा तथा खेलकुद मन्त्री (२० साउन ०७३ देखि हालसम्म)

कमला रोक्का 

युवा तथा खेलकुद मन्त्री (०६८ भदौ २९ देखि १ चैत ०६९ सम्म)

लोकेन्द्र विष्ट​

पर्यटन तथा नागरिक उड् ययन मन्त्री (२२ कात्तिक ०६८ देखि १ चैत ०६९ सम्म)

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री (१६ साउन ०६८ देखि १२ भदौ ०६८ सम्म)

ओनसरी घर्ती ​

सभामुख (२९ असोज ०७२ देखि हालसम्म) 

युवा तथा खेलकुद मन्त्री (२१ वैशाख ०६८ देखि १२ भदौ ०६८ सम्म)

उपसभामुख (पुस ०७० देखि असोज ०७२)