सहनशीला वन्त (नाम परिवर्तन) मुलुकैको पहिलो र कुनै समय निकै नाम चलेको सरकारी विद्यालय दरबार हाई स्कुलकी तालिमप्राप्त स्थायी शिक्षिका हुन् । १४ मंसिर ०७३ को तेस्रो घन्टीमा वन्त कक्षा ४ को विज्ञान विषयको ‘रूख बिरूवा’ पाठ पढाउन मार्कर र डस्टर लिएर कक्षामा प्रवेश गरिन् । विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक पल्टाउन लगाएर पढाउन थालिन्, व्याख्यान विधिमा । उनले शिक्षक तालिममा सिकेका कुनै पनि सीप त्यो कक्षामा प्रदर्शन गरिनन् । बरू आफूले विद्यार्थी छँदा आफ्ना शिक्षकसँग जसरी पढेकी थिइन्, सोही विधिमा ४० मिनेट गुजारिन् । 

वन्तको कक्षा न रमाइलो थियो, न विद्यार्थीकेन्द्रित नै । पाठ योजना तथा शिक्षण सामग्री खोइ त ? उनको जवाफ थियो, “केही तयारी थिएन । हिजो पढाएको पाठ नै दोहोर्‍याउनु थियो ।” यो जवाफ पर्याप्त छ उनको शिक्षण शैली जान्न । उनका हरेक कक्षा परम्परागत व्याख्यान विधिमा चल्छन्, शिक्षक तालिममा उनले सिकेका सीप तथा विधि कक्षामा प्रयोग हुन्नन् । दरबार हाई स्कुलका सहायक प्रधानाध्यापक अखिलेश आजाद भन्छन्, “उहाँ मात्र होइन, सबै शिक्षकले परम्परागत विधिमै शिक्षण गर्छन् । शिक्षक तालिममा सिकेका सीप लागू गर्ने शिक्षक नगण्य छन् ।”

दरबार हाई स्कुल गत सालको भूकम्पका कारण ध्वस्त भएको छ । त्यसैले नर्सरीदेखि कक्षा १० सम्मको पठनपाठन अहिले अस्थायी सिकाइ केन्द्रमा सञ्चालन हुन्छ । विसं १९१० मा खुलेको मुलुककै पहिलो र कुनै समय निकै नाम चलेको यस विद्यालयमा जम्मा १ सय ५० जना विद्यार्थी छन् । तिनलाई पढाउने शिक्षकचाहिँ २० जना छन् । सबै शिक्षकले शिक्षक तालिम लिएका छन् । विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षकको संख्या बढी भएकाले अन्यत्रका विद्यालयमा जसरी त्यहाँका हरेक शिक्षकले दैनिक छ–सात घन्टी पढाउनुपर्ने दबाब छैन । एउटा शिक्षकको दैनिकी चार घन्टीमा सीमित छ । दुर्भाग्य ! यही चार घन्टी पनि शिक्षकहरू उही थोत्रो व्याख्यान विधिमा बिताउँछन् । शिक्षक तालिममा सिके अनुसार आफ्नो कक्षालाई प्रभावकारी, रोचक र विद्यार्थीकेन्द्रित बनाउन कुनै पनि शिक्षकको तयारी हुँदैन । 

दरबार हाई स्कुल प्रतिनिधि मात्र हो । अपवादलाई छाडेर भन्दा यस्तै हालत छ, मुलुकभरका सबैजसो सरकारी विद्यालयका शिक्षकको । शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रका अनुसार देशभरिका सरकारी दरबन्दी, राहत तथा निजी स्रोतसहित सबै गरी २ लाख १८ हजार ६ सय ३३ जना शिक्षकले तालिम पाइसकेका छन् ।

यो सरकारी विद्यालय प्रणालीमा रहेका सबैथरी शिक्षकको संख्या हो । यसको मतलब, सबै शिक्षक तालिमप्राप्त छन् र कतिले त दोहोरो–तेहरो तालिम पनि लिएका छन् । शिक्षाशास्त्र नै पढेका शिक्षकले त क्याम्पस र विश्वविद्यालयमै शिक्षण सीपसम्बन्धी सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञान पाएका हुन्छन् । तर, सेवामा प्रवेश गरेपछि सरकारले तिनको शिक्षण सीपलाई अरू धारिलो बनाउन १० महिने सेवाकालीन शिक्षक तालिम दिन्छ । यसरी १० महिने तालिम लिएकालाई पेसागत विकासका नाममा अर्को एकमहिने तालिम पनि दिने गरिएको छ । विद्यालयको शिक्षण क्रियाकलाप सुधार गरी समग्र सिकाइ उपलब्धि सुधार्ने लक्ष्यले शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक तालिमको व्यवस्था गरेको हो । “राष्ट्रिय पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेको सिकाइ लक्ष्यलाई प्रभावकारी तरिकाले विद्यार्थीबीच पर्‍याउन ठूलो धनराशि खर्च गरी दिइएको शिक्षक तालिम अहिलेसम्म शिक्षकले कक्षामा पुर्‍याउन सकेनन् । यो दुखद कुरा हो,” शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रका उपनिर्देशक तथा शिक्षक तालिमविज्ञ शिवकुमार सापकोटा भन्छन् ।

लगानी मास्तिर, स्तर तल्तिर

अन्य शीर्षकको तुलनामा सरकारले सबैभन्दा बढी बजेट शिक्षामै लगानी गर्दै आएको छ । शैक्षिक नतिजा ओरालो लागे पनि शिक्षामा हरेक वर्ष बजेट बढिरहेको छ । १० वर्षअघि शिक्षामा सरकारी लगानी २१ अर्ब २५ करोड थियो भने अहिले त्यो बढेर १ खर्ब १५ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । यो बजेटको ५७ प्रतिशत विद्यालय शिक्षामा खर्च हुन्छ भने त्यसमध्ये ८७ प्रतिशत बजेट शिक्षकको तलब–भत्तामा । 

यसका अतिरिक्त ठूलो धनराशि शिक्षक तालिममा पनि लगानी भइरहेको छ । शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रका अनुसार ०२८ देखि ०६६ सम्ममा शिक्षक तालिममा १० अर्ब खर्च भइसकेको छ । सात वर्षयता प्रत्येक वर्ष शिक्षक तालिममा १० करोड रुपियाँ खर्च हुने गरेको केन्द्रको आँकडा छ । सरदर प्रतिशिक्षक वार्षिक १० हजार रुपियाँ तालिमका नाममा खर्च भइरहेको केन्द्रका उपनिर्देशक सापकोटाको भनाइ छ ।

तर, शिक्षक तालिममा भएको लगानीको प्रतिफल एसएलसीको नतिजामा खोज्ने हो भने निराशा मात्रै हात लाग्छ । तालिम नै नपाउँदा पनि निजी विद्यालयका शिक्षकहरू एसएलसीमा ९० प्रतिशत हाराहारीमा नतिजा दिन सफल छन् । तर, सरकारी विद्यालयको उत्तीर्णदर ३० प्रतिशतभन्दा माथि मुस्किलले उक्लिन्छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार ०७१ मा सरकारी विद्यालयको उत्तीर्णदर ३३ दशमलव १८ प्रतिशत मात्र छ । गत वर्षदेखि एसएलसी अक्षरांकन प्रणालीमा गएका कारण नतिजा प्रतिशतमा निकालिएको छैन । परीक्षा नियन्त्रक अम्बिका रेग्मी भन्छन्, “पछिल्लो वर्षको नतिजा पनि विगतको भन्दा खासै सुधार भएको भन्न सकिने अवस्था छैन ।”

शिक्षा मन्त्रालय मातहतको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको अध्ययन अनुसार विद्यालयस्तरमा सिकाइ उपलब्धि कमजोर मात्रै छैन, झन्झन् ओरालो पनि लाग्दै छ । केन्द्रका अनुसार कक्षा ३ को नेपाली विषयको औसत सिकाइ उपलब्धि ४६ प्रतिशत छ, जुन तीन वर्षअघिको भन्दा ११ प्रतिशत कम हो । त्यस्तै, कक्षा ३ कै गणितको नतिजा ४१ प्रतिशत छ, जुन चार वर्षअघिभन्दा १३ प्रतिशत कम हो । कक्षा ५ को तीन वर्षअघिको नेपाली विषयको नतिजा ५४ प्रतिशत थियो भने गत वर्ष त्यो ४३ मा झर्‍यो । कक्षा ५ कै तीन वर्षअघि गणितमा ४९ प्रतिशत उपलब्धि थियो भने पछिल्लो वर्ष ४५ प्रतिशतमा झर्‍यो । अंग्रेजीको चार वर्षअघिको ६६ प्रतिशत थियो भने गत वर्ष ३८ मा झरेको केन्द्रको रि पोर्टमा उल्लेख छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्रका प्राध्यापक विनय कुसियत भन्छन्, “लगानी उभो लाग्नु तर नतिजा तल झर्नु दुखद हो । यसमा शिक्षकको शिक्षण शैली मुख्य रूपमा जिम्मेवार छ । तालिममा जाने र फर्केर लागू नगर्ने आमप्रवृत्तिको सिकार सरकारी विद्यालय भए ।” 

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार एसएलसीको सुरुको वर्ष १९९० को नतिजा ५७ दशमलव ५८ प्रतिशत थियो, जुन बेला न शिक्षक तालिम थियो, न आजजस्तो शैक्षिक पूर्वाधार र संयन्त्र नै । शैक्षिक नतिजा बर्बाद भए पनि शिक्षाको समग्र बजेट, शिक्षकको तलब, शिक्षक तालिममा सरकारको लगानी र प्रतिविद्यार्थी तथा प्रतिशिक्षक लागत पनि हरेक वर्ष बढ्दो दरमा छ । १० वर्षअघि प्रतिविद्यार्थी लागत २ हजार ९ सय ९३ थियो भने यस वर्ष बढेर १६ हजार पुगेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका उपनिर्देशक भोजराज काफ्ले भन्छन्, “शिक्षामा राज्यले आफ्नो इनपुट बढाउँदै लगे पनि आउटपुटचाहिँ उल्टो छ, शिक्षक तालिमले पनि सुल्टो नतिजा दिन सकेन ।”

सिक्छन्, सिकाउँदैनन् 

केन्द्रका उपनिर्देशक सापकोटाका अनुसार शिक्षक तालिम लिएका शिक्षकले अनिवार्य रूपमा न्यूनतम चार कुरामा विशेष तयारी गर्नुपर्छ । पहिलो, कक्षामा जानुअघि हरेक शिक्षकले आफूले पढाउने विषयको पाठ्यक्रम अध्ययन गरेको हुनुपर्छ । दोस्रो, शिक्षक निर्देशिका हेरेको हुनुपर्छ । तेस्रो, आफूले पढाउने विषयको पाठ योजना बनाउनुपर्छ । चौथो, पाठ योजना अनुसार आफ्नो कक्षालाई रमाइलो र विद्यार्थीमैत्री बनाउन पाठको उद्देश्य अनुसार शैक्षिक सामग्री उत्पादन गरी कक्षामा लिएर जानुपर्छ । सापकोटा भन्छन्, “शिक्षक तालिम लिएका र सरकारी तलब खाने हरेक शिक्षकले न्यूनतम यी चार तयारी गर्नुपर्छ । यति पनि गर्न नसक्ने शिक्षकले विद्यार्थीलाई त न्याय गर्न सक्दैनन् नै, शिक्षण पेसाको पनि अपमान गर्छन् ।”

तालिम लिएका शिक्षकले तालिमका सीप र विधि कक्षामा लागू नगरेका कारण शिक्षा मन्त्रालयले जतिसुकै लगानी बढाए पनि विद्यालयको सिकाइ सुधार हुन सकेको छैन । शिक्षक तामिलसम्बन्धी गरिएका स्वतन्त्र अध्ययनहरूले पनि यस्तै निचोड प्रस्तुत गरेका छन् । परामर्शदातृ संस्था फूल ब्राइट कन्सल्टेन्सीले सन् २००६ मा गरेको शिक्षक तालिमको प्रभावकारितासम्बन्धी अध्ययनले शिक्षकले तालिममा शैक्षिक सामग्री बनाउने सीप पाएको तर लागू नगरेको, पाठ योजना बनाउन सिकेको तर नबनाएको रोचक तथ्य औँल्याएको छ । सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरूको कामको कडा सुपरिवेक्षण नभएको, कक्षा शिक्षणमा विविधता नभएको, पुरानै व्याख्यान विधिको वर्चस्व रहेको र शिक्षक विद्यार्थीसामु रोल मोडल नभएको उक्त अध्ययनको निचोड छ, जुन १८ वर्षअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (सेरिड)ले गरेको अध्ययनको निष्कर्षसँग भिन्न छैन । उक्त अध्ययनले सरकारी शिक्षकले कक्षामा कम समय मात्र गुजारेको, तालिम लागू नगरेको र शैक्षिक सामग्री प्रयोग साह्रै कम गरेको तथ्य औँल्याएको थियो । दरबार हाई स्कुलका सहायक प्रधानाध्यापक आजाद थप्छन्, “आफू विद्यार्थी हुँदा जसरी पढे, त्यसरी नै पढाउँछन् । सबै शिक्षकले तालिम लिएका छन् तर कक्षामा लागू गरेका छैनन् ।”

तालिम लिएका शिक्षकले तालिममा करिब ७० प्रतिशतभन्दा बढी सीप सिकेको शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले गरेका आन्तरिक सर्वेक्षणहरूले देखाएका छन् । तर, त्यसरी सिकेका सीप तिनले कक्षामा किन रूपान्तरण गर्दैनन् त ? केन्द्रका उपनिर्देशक सापकोटाका बुझाइमा विद्यालयले शिक्षकलाई तालिममा सिकेका कुरा बाध्यकारी रूपमा कक्षामा लागू गर्न दबाब दिन नसक्नु प्रमुख कारण हो । भन्छन्, “तालिम लिने शिक्षकमा जवाफदेहिता र जिम्मेवारीपनको असाध्यै कमी भयो । जे गरे पनि हुने अराजक मानसिकताले तालिमको सीप कक्षामा नपुगेको हो ।”

तालिममा सिकेको सीप कक्षामा लागू नगर्नुको कारणबारे प्राय: शिक्षकको जवाफ हुन्छ, तालिम लागू गर्न कक्षामा वातावरण नै छैन, कोर्स सकिँदैन, पढाउन समय पुग्दैन, शैक्षिक सामग्रीको अभाव छ आदि । दरबार हाई स्कुलका सहायक प्रधानाध्यापक आजादका अनुसार शिक्षकहरूले जानीजानी अटेर गरेर तालिम अनुसारको विधि लागू नगरेको बताउँछन् । जतिसुकै तालिम लिए पनि अधिक शिक्षक आफूलाई परिवर्तन गर्न तयार हुँदैनन् । उनी भन्छन्, “शिक्षकहरूले लेक्चर मेथड छोड्न चाहेका छैनन् । किनभने, यो सबैभन्दा सजिलो, केही गर्नै नपर्ने र पढपढ भन्दा पुग्ने तरिका हो ।”

शैक्षिक तालिम केन्द्रमा १७ वर्ष काम गरेका वरिष्ठ प्रशिक्षक तथा डोटीका जिल्ला शिक्षा अधिकारी अनन्तकुमार पौडेलका अनुसार शिक्षकले तालिमलाई आफ्नो बढुवा र भत्ता खान मात्र उपयोग गरेको पाइएको छ । यसमा तालिम दिने र लिने दुवैले गम्भीर समीक्षा गर्ने बेला भएको उनको भनाइ छ । भन्छन्, “यदि शिक्षकले तालिमबाट प्राप्त सीप प्रयोग गर्दैनन् भने त्यसमा जवाफदेही बनाउने कडा व्यवस्था गर्नुपर्छ । तालिम दिने तर लागू नगरे पनि हुने परिपाटीले तालिममा लगानी बालुवामा 

पानी भएको हो ।” 

शिक्षकले किन तालिम लिनू ?

— प्रा विनय कुसियत, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षाशास्त्र संकाय​

शिक्षक तालिममा राज्यले ठूलो लगानी गरेर पनि त्यसको उपयोग नहुनु र शिक्षकले तालिममा सिकेको सीप खल्तीमै राख्नु दुखद कुरा हो । यसले राज्यको लगानी खेर त गएकै छ, समग्र विद्यालय शिक्षामा उल्टो असर परेको छ । आफूले पढ्दा जे सिकेको छ, पढाउँदा पनि त्यही गर्ने हो भने शिक्षकले किन तालिम लिनू ? 

शिक्षक तालिम कक्षामा लागू नभएकाले अब तालिमको परिभाषा र अवधारणा नै बदल्ने बेला भएको छ । शिक्षक तालिम अरू तालिमजस्तो होइन । जोसुकैले दिन पनि सक्दैन । तर, हाम्रो शिक्षक तालिम जसले पनि दिन सक्ने, जहाँ पनि दिन सकिने गरी डिजाइन गरिएको छ । यसलाई पनि बदल्न जरुरी छ । अहिले गाउँगाउँमा शिक्षाशास्त्रका क्याम्पस खुलेका छन् र ती क्याम्पसमा गृहिणी मात्र भर्ना हुन्छन् । कतिपयले शिक्षाशास्त्रका क्याम्पस र तालिम केन्द्रहरूलाई बुहारी क्याम्पस पनि भन्ने गर्छन् । अब यो तरिकाले शिक्षाशास्त्र पढाएर वा तालिम दिएर हामी गतिलो जनशक्ति पैदा गर्न सक्दैनौँ ।

शिक्षक तालिम वा शिक्षाशास्त्रको पढाइ केन्द्रीय तहमा मात्र सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यसमा संयन्त्र र जनशक्ति दुवै गतिलो र योग्य हुन जरुरी हुन्छ । शिक्षक तालिमको अहिलेको पाठ्यक्रम पनि कमजोर छ, त्यसमा सुधार चाहिएको छ । तालिमको सबैभन्दा मुख्य पक्ष हो, इन्टर्नसिप । तर, शिक्षक तालिमको इन्टर्नसिप साह्रै कमजोर छ । सिद्धान्त बढी तर अभ्यास न्यून भएकाले पनि तालिमलाई फितलो बनाएको छ ।

शिक्षक तालिमका प्रशिक्षकहरू पनि योग्यतमलाई मात्र बनाइनुपर्छ । त्यसो त हाम्रो प्रणालीले सबैभन्दा कमजोर जनशक्तिलाई शिक्षण पेसा अपनाउने अवसर दिएको छ । जग नै कमजोर भएकोलाई जति तालिम दिए पनि उनीहरूबाट धेरै ठूलो सुधारको अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।