दर्ता नै नभएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले डेढ महिनाअघि काठमाडौँ उपत्यका र बाहिरका केही क्लिनिक बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यो । निर्णयमा अर्काे सूचना जारी नभएसम्म नयाँ क्लिनिक दर्ता नगरिनेसमेत उल्लेख थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहत निकायमा दर्ता नभएका क्लिनिकमा कुनै चिकित्सक गएर उपचार गरे उसको अनुमतिपत्र खोसिन सक्ने चेतावनीसहितको सूचना पनि निकालियो । 

क्लिनिकहरूमाथि कडाइ गरिए पनि वर्षाैंदेखि अनुमतिबिना नै सञ्चालनमा रहेका ठूला मेडिकल कलेज अन्तर्गतका अस्पताल भने निस्फिक्री चलिरहेका छन् । यसै गरी स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनको स्वीकृति नलिएका ठूला अस्पतालहरूमा करिब दुई हजार चिकित्सक सामान्य जाँचदेखि जटिल शल्यक्रिया निर्धक्क गरिरहेका छन् । हाल सञ्चालनमा रहेकामध्ये तीनवटा मेडिकल कलेजले मात्र दुई सय शय्या बराबरको स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनको स्वीकृति पाएका छन् । अन्य केहीले स्वीकृतिका लागि निवेदन पेस गरेका त छन् तर मापदण्ड पूरा गर्न नसकेका कारण स्वीकृति पाइसकेका छैनन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका भनाइमा तीन ठूला मेडिकल कलेजले त अझ दर्ताको निवेदनसमेत दिएका छैनन् । मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि त्यस्ता अस्पतालहरूलाई आवश्यक कागजातसहित आउन पटक–पटक पत्राचार गरेको छ । तर, प्रक्रियामा आउन चाहेका छैनन् । नियमविपरीत अस्पताल सञ्चालन गर्ने यस्ता मेडिकल कलेजलाई मन्त्रालयले कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । 

कानुनत: स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमति नलिई वा नवीकरण नगरी अस्पताल सञ्चालन गर्न पाइँदैन ।

यदि कानुनी स्वीकृतिबिना अस्पताल सञ्चालन गरिएको छ भने सरकारले त्यस्ता अस्पतालको स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन बन्द गर्न सक्छ । सुशासन ऐन, २०६४ अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले ७ पुस ०७० मा स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका नै जारी गरेको थियो । त्यो निर्देशिकाले सबै निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई स्वीकृति तथा नवीकरणको वाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । तर पनि, १४ शिक्षण अस्पताल बिनास्वीकृति सञ्चालनमा छन् अझै पनि । अन्य मेडिकल कलेज तथा अस्पतालले पनि थोरै शय्याको स्वीकृति लिएर धेरै शय्याका अस्पताल सञ्चालन गरिरहेका छन्, जसले नवीकरण गराउनैपर्छ । निर्देशिका अनुसार दुई सयभन्दा धेरै शय्यासहित सञ्चालन भएका स्वास्थ्य संस्थाले अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । तर, सञ्चालनमा रहेका तीनबाहेक अरू मेडिकल कलेजले स्वीकृति नपाएको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत चिकित्सा महाशाखाका प्रमुख डा भोला श्रेष्ठ बताउँछन् । 

स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै दर्ताबिना सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थालाई १५ दिनभित्रमा तोकिएको कागजातसहित प्रक्रियामा आउन पत्र पठाउने तयारी गरेको थियो । सोही अनुसार चिकित्सा महाशाखाबाट टिप्पणी उठेर मन्त्री थापाकहाँ निर्णयार्थ पेस पनि भयो । तर, पत्र पठाउँदा भने मातहतका निकायलाई दर्ता तथा अनुमतिका लागि नियमनमा ल्याउनुपर्ने जानकारी मात्र गराइएको छ । र, त्यसमा समयावधि पनि उल्लेख गरिएको छैन । स्रोतका भनाइमा, समयावधि तोकेर पठाउन लागिएको पत्राचारको जानकारी जब ठूला अस्पताल सञ्चालकहरूले पाए, त्यसपछि उनीहरूले मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीलाई समयावधि नतोक्ने बेहोरासहितको पत्र पठाउने व्यवस्था गर्न दबाब दिए । र, त्यसमा सफल पनि भए । 

यसअघि ०७० मै सरकारले भवन विभागले तोकेको मापदण्डभित्रका संरचना निर्माण गर्न सात वर्षको सहुलियतपूर्ण समय दिएको थियो, प्रत्येक वर्षको प्रगतिसहितको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने सर्तसहित । मन्त्रालयले दिएको यो सहुलियतपूर्ण निर्देशनको पनि उनीहरूले अटेर गर्दै आएका छन् । त्यसरी अटेर गर्नेमा प्रक्रिया अगाडि बढाउन निवेदन दिएका अस्पतालहरूसमेत छन् । 

यस्तो प्रक्रिया पुर्‍याउन नसक्ने अस्पतालमा राजधानीका काठमाडौँ मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल कलेज र कान्तिपुर डेन्टल कलेज छन् । उपत्यकाबाहिर कास्कीको मणिपाल मेडिकल कलेज, भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेजका अस्पताल पनि अनुमतिबिनै चलेका छन् । त्यसै गरी काठमाडौँ विश्वविद्यालयको धुलिखेल अस्पताल, काभ्रे, नेपालगन्ज मेडिकल कलेज, बाँके, कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज, चितवन, जानकी मेडिकल कलेज, धनुषा, नेसनल मेडिकल कलेज, पर्साले पनि स्वीकृति लिएका छैनन् । 

प्रक्रियामै नआई सञ्चालित नेपाल मेडिकल कलेज, जोरपाटी, कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज, चितवन र नेसनल मेडिकल कलेज, वीरगन्जले १ सय १५ विद्यार्थी पढाउने अनुमति पाएका छन् । प्रतिविद्यार्थी पाँच शय्या बराबरको अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गरिदिएको छ । यस अनुसार यी कलेजहरूले कम्तीमा ५ सय ४५ शय्याका लागि स्वीकृति प्राप्त गरेर मात्र अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्छ । तर, हाल सञ्चालनमा रहेका मध्ये चितवन मेडिकल कलेजबाहेक अरूले यो मापदण्ड पालना गरेका छैनन् । 

१ सय १० सिटमा विद्यार्थी पढाउने अनुमति पाएको किस्ट मेडिकल कलेज एक सय शय्याको अस्पतालको मात्र स्वीकृति लिएर सञ्चालन गरिरहेको छ । सय शय्याको मात्र स्वीकृति पाएर सञ्चालन भएका अन्य मेडिकल कलेजमा लुम्बिनी मेडिकल कलेज (पाल्पा), नोबेल मेडिकल कलेज (विराटनगर), देवदह मेडिकल कलेज (रुपन्देही), नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था (काठमाडौँ), बी एन्ड बी अस्पताल (ग्वार्को) छन् । यी कलेजले ७५ देखि १ सय १५ जनासम्म विद्यार्थी अध्यापन गराउँदै आएका छन् । 

मन्त्रिपरिषद्को ७ मंसिर ०७३ को बैठकले दर्ता नगरी सञ्चालन भइरहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई एकपटकका लागि दर्ता/नवीकरण गर्न मौका दिएको छ । फागुन मसान्तभित्र दर्ता प्रक्रियामा नआए सेवा सञ्चालनमा रोक लाग्न सक्नेछ । मन्त्रालयको चिकित्सा महाशाखा प्रमुख डा श्रेष्ठ प्रक्रियामा नआउने अस्पताललाई कानुन अनुसार कारबाही गरिने बताउँछन् । भन्छन्, “अहिले हामीले मापदण्डमा तोकिएको कागजातसहित प्रक्रियामा आउन आग्रह गरेका छौँ । समयमा नै कागजातसहित प्रक्रियामा नआए सरकार कानुन अनुसार अघि बढ्छ ।” 

‘हामी व्यावहारिक पक्ष मात्र हेर्छौं’ 

– प्राडा धर्मकान्त बाँस्कोटा, अध्यक्ष, नेपाल मेडिकल काउन्सिल 

मेडिकल काउन्सिलले कागजी प्रक्रियामा अस्पतालहरूको शय्या संख्या भए/नभएको भन्दा पनि साँच्चै गोटा गन्तीमा शय्या संख्या भए/नभएको हेर्ने गरेको छ । शय्या संख्या त हामीभन्दा पहिले सम्बन्धित विश्वविद्यालयले सिट संख्या सिफारिस गर्नुपूर्व पनि हेरेको हुन्छ । त्यहाँबाट सिफारिस भएपछि र हामीले स्वीकृति दिनुअघि निरीक्षणका लागि जाँदा पनि हेर्छौं । त्यहाँको संकाय, उपकरण, बिरामीको चाप, शैक्षिक कार्यतालिका र शय्याको संख्याका आधारमा हामी सिट संख्या निर्धारण गर्छाैं । हामीले व्यावहारिक पक्ष हेर्ने हो । त्यसैले कागजी रूपमा उनीहरूले स्वास्थ्य सेवाका लागि स्वीकृति पाएका छन्/छैनन्, त्यो हेर्ने गरेका छैनौँ ।