भ्रष्टाचार मुद्दा टुंग्याउन, राजनीतिक र संवैधानिक पदाधिकारीका स्वेच्छाचारी गतिविधिमा अंकुश लगाउन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले देखाएको सक्रियता पछिल्लोपल्ट सत्तारूढ दललाई नै पचाउन गाह्रो पर्‍यो । र, नेपालको न्यायिक इतिहासमा कुनै प्रधानन्यायाधीशले सामना गर्नु नपरेको महाभियोग उनले खेप्नुपर्‍यो । भलै, चौतर्फी दबाबपछि सत्ता गठबन्धनले महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लियो । प्रमुख दलहरूको सहमतिमा अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त भएका र अदालतबाट मान्यता पाइसकेका लोकमानसिंह कार्कीका अराजकताले आजित भएर पनि कोही बोल्न नसकिरहेका बेला प्रधानन्यायाधीश कार्कीले नै मुद्दा ब्यूँताइन् र लोकमान उक्त पदमा रहन अयोग्य घोषित भए । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले छाउनीस्थित १५ रोपनी १ आना सरकारी जग्गा छोरी प्रेरणा सिंहलाई दिएको दाइजो सर्वोच्चकै दुई न्यायाधीशको इजलासले कानुनी मान्यता दिइसकेको थियो । त्यो उल्टाउने साहस कार्कीले देखाइन् । अर्थात्, न्यायिक नेतृत्वमा हुनुपर्ने निष्ठा र निर्भीकताको परिचय दिइन् । २४ जेठबाट ६५ वर्षे उमेर हदका कारण निवृत्त हुनै लाग्दा उनै प्रधानन्यायाधीश कार्कीसँग नेपालले गरेको कुराकानी :

आफ्नो कार्यकालको मूल्यांकन कसरी गर्नुहुन्छ ?

जुन विश्वासका साथ म यति काम गरुँला भनेर आएकी थिएँ, कामै गर्न पाइनँ । धेरैजसो बाधा, अवरोध मात्र भइरह्यो । 

के गर्छुजस्तो लागेको थियो ?

मुलुक जोगाउने हो, भ्रष्टाचारको दलदलमा थप फस्न नदिने हो भने अदालतले धेरै काम गर्न सक्छ । न्यायपालिका फिल्टर हो, चाल्नो हो । हाम्रो शरीरका विकारहरू फिल्टर गरी तन्दुरुस्त राख्ने अंगजस्तै हो, अदालत । यसले विकृतिलाई चालेर सही चिजलाई जोगाउँछ । यसले वातावरण ठीक राख्न सक्छ । राजनीतिलाई ठीक पार्न सक्छ । यसका निम्ति अलि साहस जरुरी हुन्छ भन्ने मलाई पहिल्यै थाहा थियो । समाजलाई बनाउनेतिर जानुपर्‍यो । अलिकति भए पनि जनतालाई राहत दिने किसिमले सोच्नुपर्‍यो भनेर मैले केही कदम चालेँ । केही हदसम्म सफल पनि भइयो । धेरै त बाधाविरोध नै भए ।

के–कस्ता बाधा झेल्नुभयो ?

धेरै कुरा छन् । धेरै कारण छन् । मेरा पालामा पेसी धेरै स्थगित गरिदिने (मुद्दाको सुनुवाइ रोक्ने) काम भयो । अचाक्ली स्थगित त महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट भयो । कानुन व्यवसायीहरूबाट पनि धेरै स्थगित भए । मैले त केही हदसम्म कडाइ पनि गरेँ । तर, अरू साथी (न्यायाधीश)हरू कस्तो हुनुहुन्छ भने स्थगित गर्न निवेदन आउनेबित्तिकै गर्दिहाल्ने । मैले महाभियोग खेप्नुको एउटा कारण स्थगित गर्न नमान्नु पनि हो । दुईपटकभन्दा बढी स्थगित गर्न दिन्नँ भन्दा वकिलहरू चिढिए ।

वकालत पृष्ठभूमिबाटै आउनुभए पनि वकिलसँगै राम्रो भएन है ? 

हुन त त्यही पेसाबाट आएकी हुँ । तर, यो पेसा एकदमै विकृत भयो । उनीहरू कस्तो भए भने इजलास असाध्यै छान्ने, एकथरीको आदत नै मुद्दा खेलाउने, ‘बेन्च सपिङ’ गर्ने, मुद्दाहरू धेरै स्थगित गरिदिने देखियो । सबैले त गर्दैनन् । एक खालका राम्रा पनि छन् । ती अपवाद भए । 

कसैलाई नटेर्ने तपाईंको कार्यशैलीका कारण पनि धेरैथरीको आँखी हुनुभयो कि ?

पहिला विद्यार्थी युनियनमा काम गरियो । त्यसपछि त्यस्तै खरो पेसा वकालतमा आइयो । अलि जोसिलो प्रकारको मेरो स्वभाव भयो । फटाफट काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सोच रह्यो । दायाँबायाँ नहेरी काम गर्नेपट्टि लागेँ, जसलाई अधिक वकिलहरूले रुचाएनन् । कडासँग बोल्ने, नरोकिदिने भनेर पनि आलोचना आउने कारण बन्यो ।

यसबाहेक के–के बाधा अनुभव गर्नुभयो ?

अर्को बाधाको कुरा कर्मचारीहरू, कर्मचारीका युनियनहरू रहेछन् । यहाँ धेरै मान्छेले अदालतलाई निजीकरण गर्न खोजेको म देख्छु । वकिलका केही तप्का छन्, तिनले अदालत आफ्नो उद्देश्य अनुरूप होस् भन्ने चाहन्छन् । न्यायाधीशहरू प्रभावित होऊन् भन्ने चाहन्छन् । अर्को, कर्मचारीहरू पनि अवसरको दुरुपयोग गर्ने खालका छन्, त्यो पनि निजीकरण गर्न खोज्ने प्रवृत्ति नै हो । ट्रेड युनियन र राजनीतिक पार्टीहरूले पनि निजीकरण नै गर्न खोज्ने अदालतलाई । अनि, सरकारले पनि आफ्नो अनुकूल चलोस् भन्ने ।

सबभन्दा ठूलो बाधा कुन हो नि ?

सबभन्दा बाधा भनेको मुलुकको शासन शैली हो । जसरी अन्य क्षेत्रमा एकदमै भ्रष्टहरूको संलग्नता छ, जसरी अन्य क्षेत्रमा निकम्मा वातावरण बनाइएको छ, त्यो न्यायपालिकामा पनि भयो । यो राष्ट्रको गति जुन रूपमा जानुपर्ने हो, त्यो नहुनु र रोकिनुको प्रभाव न्यायपालिकामा पनि छ । राजनीतिक वा कार्यपालिकाबाट एकदम दबाब र प्रभाव आउँछ भने त्यो मान्ने न्यायाधीश थोरै होलान्, सबैले मान्दैनन् । तर, उनीहरू ‘स्केप’ गर्छन् । र, त्यही ‘स्केप’मा खेल्छन् बाहिरियाहरूले ।

न्यायाधीशहरूमै पनि त समस्या होला नि, होइन ?

हो, न्यायाधीशहरू सबै साहसी हुँदैनन् । जो साहसी हुन्छन्, तिनले जे पर्लापर्ला भनेर निर्णय गर्छन् । त्यो संख्या थोरै छ । केहीकेही त मिलेर खाने पनि हुन्छन् । केहीले निष्ठा त जोगाएका हुन्छन् तर संघर्ष गर्न सक्दैनन् । तिनले आफू बच्ने उपाय गर्छन् । अर्काथरी, दबाब र प्रभाव थेग्नै नसक्ने हुन्छन् । आत्मामा ‘यो गर्न हुन्न’ भन्ने हुन्छ तर त्यसको प्रतिकार गर्न सक्दैनन् । नसकेपछि खाली पन्छिने नीति अपनाउँछन् । कसरी हुन्छ, बच्ने उपायतिर जान्छन् ।

अरू न्यायाधीशचाहिँ तपाईंजस्तो किन भएनन् त ?

जो परम्परागत रूपमा अधिकृत हुँदै न्यायाधीशमा आए, उनीहरूलाई कार्यपालिकातर्फको, राजनीतिक दलहरूतर्फको आभास छ । उनीहरूको बचेर काम गर्ने स्वभाव छ । मुद्दा रोक्न आयो भने रोकिदिने, भनसुन आए पनि अलिकति बचेर काम गरिदिने, आफूलाई लाञ्छना लाग्ने गरी नगर्ने, बरू पन्छाउने प्रवृत्ति छ । उनीहरू केही समयदेखि त्रस्त पनि छन् । कतिपय न्यायाधीशले ‘हामीकहाँ भनसुन आउँछ, यसरी बच्ने उपाय पनि गर्‍यौँ’ भन्छन् । 

मचाहिँ ‘स्ट्रेट फर्वार्ड’ भएँ, कसैको कुरा सुनिनँ । विश्वनाथ उपाध्याय, रामप्रसाद श्रेष्ठहरूले पनि सुनेका थिएनन् । मैले न्याय दिने हो, म मेरो काम गर्छु, कसले के गर्ला भन्ने हिसाबले अघि बढेँ । त्यो कुरा बार एसोसिएसनका पदाधिकारी र अधिकांशलाई पचेन । राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पनि पचेन । घरमा ल्याएको बुहारी एकदम सक्रिय भएको मन पराउँदैन हाम्रो समाजले । त्यस्तै त्यस्तै देखेँ । ‘एक्टिभिज्म’ (सक्रियता) देखाएको यिनीहरूलाई मन परेन ।

न्यायाधीशहरूले राजनीतिक तहसँग सम्बन्ध राख्नुपर्ने कारण के रहेछ ?

केही न्यायाधीशमा लोभ छ । मलाई त प्रधानन्यायाधीश भएँ, पुग्यो । यो नै काफी हो भन्छु । तर, धेरैमा भविष्यमा काम मिलोस् भन्ने हुन्छ । मानव अधिकार आयोग, समिति, राजदूत कहीँ न कहीँ भविष्यमा अवसर पाऊँ भन्ने हुन्छ । त्यसपछि छोराछोरीको वृत्तिविकासका कुरा हुन्छन् । मेरो त के भयो भने मेरा श्रीमान्लाई केही चाहिँदैन । छोरो आफ्ना लागि आफैँ केही गर्न सक्ने छ । मसँग जे छ, त्यसैमा बाँच्न सक्छु, थप केही चाहिएको छैन ।

महाभियोग पारित नै भए त पेन्सन, सुविधा सबै खोसिन्थ्यो । त्यतिखेर के गर्नुहुन्थ्यो नि ?

महाभियोग लागिसकेपछि हामीले ‘रोडम्याप’ तय गरिसकेका थियौँ, कसरी जीवन अगाडि बढाउने भनेर । विराटनगरमा मेरो एउटा घर छ । त्यो अहिले बेच्ने हो भने ८०–९० लाख रुपियाँजति आउँछ । हामीले परिवारमा सल्लाह गर्‍यौँ । ठीक छ, हाम्रो गाडी चढ्ने बानी पर्‍यो, ८–१० वर्षमा । १० लाखजतिको सेकेन्ड ह्यान्ड गाडी किन्ने, २५ देखि ५० लाख रुपियाँ छोरालाई राखिदिने र बाँकीले एउटा तीन कोठाको घर बनाउने । अनि, जमिन छँदै छ, त्यही खनखान गर्ने ।

हामी दुई जनालाई यति भए चल्छ । छोराले आफ्ना लागि आफैँ केही गरिहाल्छ । यिनीहरूसँग झुक्नुपर्छ भन्ने के छ ? यिनीहरूको केही पनि चाहिँदैन । पेन्सन नि चाहिँदैन, सुविधा पनि चाहिँदैन । तर, यो सबैले गर्न सक्दैनन् । यो तागत सबैमा हुँदैन । किनभने, सुखमा बानी बसिसकेको हुन्छ । 

अदालतलाई साँच्चै मर्यादित, इमान भएको ठाउँ बनाउनलाई गर्नुपर्नेचाहिँ के रहेछ ? 

पहिलो त कार्यपालिकाबाट हस्तक्षेप हुनु भएन । अदालत स्वतन्त्र निकाय हो । त्यसले स्वतन्त्रतापूर्वक फैसला गर्छ । त्यसका फैसला क्रूर पनि हुन सक्छन् । हामीकहाँ फाँसी छैन । तर, अरू मुलुकमा त फाँसी पनि दिइन्छ । यस्ता क्रूर निर्णय पनि अदालतबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । कसैका घरसम्पत्ति लिलाम भएर धोती, टोपी, खरानी नरहने गरी फैसला हुन सक्छन् । ती सबै कानुनबमोजिम हुन्छन् । 

कहिलेकाहीँ न्यायिक सक्रियतामार्फत मान्छेलाई माया गर्ने काम पनि हुन्छ । अदालतको काम स्वतन्त्र इन्साफ दिने हो, न्याय दिने हो । त्यो इन्साफ दिनलाई कुनै दलमुखी हुनु पर्दैन । आज एमालेको सरकार छ, उसले भनेबमोजिमको फैसला गर्न थाल्यो भने अदालतको हैसियत के हुन्छ ? त्यस्तै माओवादी वा कांग्रेसको सरकारले भनेबमोजिम फैसला गर्न थाले त्यतिखेर अदालतको हैसियत के रह्यो र ? अदालतले यसो गर्न सक्दैन । 

स्वतन्त्रताका नाममा कार्यकारी वा अन्य निकायको अधिकारमाथि हस्तक्षेप पनि त गर्न सक्छ, होइन ? 

अदालतको काम कार्यपालिका, व्यवस्थापिकाभन्दा फरक छ । यसका कर्मचारी, न्यायाधीश, कामदार कोही पनि कसैको प्रभावमा बस्नु हँुदैन । यिनले त निर्भीक र निष्पक्ष न्याय दिने हो । जस्तोसुकै दबाब र प्रतिकूल अवस्थामा पनि स्वतन्त्र न्याय दिन सक्नुपर्छ । स्वतन्त्र भन्नु नै कसैप्रति पक्षपाती हुँदैन, कसैसामु झुक्दैन भन्ने हो । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाभन्दा यो टाढा पनि हुन्छ । निश्चित दूरी कायम गरेको हुन्छ । यसले अलगावकै नीति लिएको हुन्छ । 

न्यायपालिकाले ज्यादति गर्‍यो, संसद्का हर कानुनलाई पक्षपातपूर्वक रोकिदियो, संसद्लाई कानुनै बनाउन दिएन भने न्यायपालिकालाई तह लगाउने महाभियोग नै हो । यो प्रचलन संसारभरि छ । तर, कार्यपालिका बढ्ता भइरहेको छ भने न्यायपालिकाले नै अंकुश लगाउने हो । राजा ज्ञानेन्द्रले जब शाही आयोग बनाएर पेल्न थाले, त्यसलाई अदालतले खारेज गरिदियो । कानुन र संविधान अनुसारको निकाय हुँदाहुँदै तिमीले अर्को बनाउन पाउँदैनौ भनिदियो । यही हो शक्ति सन्तुलन भनेको पनि ।

तपाईंमाथि चाहिँ कार्यपालिकाका ज्यादति रोक्दा महाभियोग लगाइयो भन्न खोज्नुभएको हो ?

महाभियोग लगाउन नै नपाउने होइन । तर, त्यसका आधार र कारणहरू हुनुपर्छ । अहिलेको महाभियोग त पक्षपातपूर्ण र प्रतिशोधपूर्ण देखियो । उनीहरू खुलेआम भन्छन्, संसारमा कहीँ नहुने कुरा गर्छन् । हामीले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्न खोज्यौँ, अदालतले रोक्यो भन्छन् । अदालतले त्यो नियुक्ति ठीक छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्न त पाउँछ नि ! त्यो नियुक्तिमा पक्षपात छ कि ? ‘फेवरिज्म’ छ कि ? कानुनबमोजिम छ कि छैन ? 

लोकमानसिंह कार्कीको मुद्दामा पनि संविधान/कानुनमा उल्लिखित उच्च नैतिक चरित्रदेखि सबै आधार हेरेको हो । उनको उच्च नैतिकता नभएर रायमाझी आयोगले दोष लगाई कारबाहीको आधार देखाएको हुनाले अदालतले मान्यता दिएन । कार्यकारीका यस्ता निर्णयको परीक्षण त गर्न पाउँछ अदालतले । लोकमानको नियुक्तिको परीक्षण गर्न हुने, प्रहरी महानिरीक्षककोमा चाहिँ किन ठीक नहुने ?  जबकि, उही निकायले बनाएको पद्धति छ, उसैले बनाएका योग्यताका आधार छन् । ती अनुकूल भए कि भएनन् भनेर अदालतले परीक्षण गर्न पाउँछ । 

कार्यपालिकाले पनि समदूरी राख्नुपर्छ । न्यायपालिकाको इज्जत गर्नुपर्छ । मुखले बोलेर मात्र होइन, स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको सम्मान व्यवहारले देखाउनुपर्छ । तर, नेपालमा त के छ भने प्रधानन्यायाधीशलाई फोन गर्ने, यसो–यसो गरिदिनुपर्‍यो भन्नेसमेत हामीले देखेका छौँ । मेरो पार्टीको मान्छे हो, यसलाई जिताइदिनुपर्‍यो भन्नु सामान्य हुन थाल्यो । एकदम ‘डोमिनेसन’ छ ।

न्यायाधीश नियुक्तिमै राजनीतीकरण हुने भएर हो कि ?

राजनीतीकरण कसले गर्छ ? तिनै होइनन् ? अहिले प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्नुपर्ने बेला भयो, कानुनमन्त्री फरार छन् । न्यायपरिषद् सचिव बेपत्ता छन् । प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष हुने संस्थाका पदाधिकारी को कहाँ जाँदै छन्, मलाई थाहा छैन । प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसका लागि न्यायाधीशहरूको योग्यता अस्ति १३ जेठमा पुग्यो । मैले वाक्क भएर हिजो (१६ जेठ) एउटा पत्र पठाएकी छु, तुरुन्त बैठक डाक्नूस् भनेर । 

न्यायपरिषद्को संरचना हेर्नूस्, कानुनमन्त्रीले राजनीतिक मान्छे नै ल्याउँछ । पदम वैदिक को हुन् ? प्रचण्डका प्रतिनिधि । उनले पनि राजनीतिक मान्छे नै ल्याउँछन् । रामप्रसाद सिटौला बारका प्रतिनिधि हुन् । उनले पनि राजनीतिक मान्छे नै ल्याउने हो । देशभित्रका सबै राजनीतिसँग जोडिएका छन् । वातावरणलाई राजनीतिसँग नजोडी केही पनि गर्न नदिने अनि राजनीतीकरण कसरी हुँदैन त ? बार नै दुई फ्याक छ, उनीहरू प्रजातन्त्रवादी र वामपन्थी भएर चुनाव लड्छन् । त्यहाँँ कोही स्वतन्त्र मान्छे छ ? ल्याउने त त्यहीँबाट हो, स्वर्ग वा नर्कबाट होइन । राजनीति निरपेक्ष व्यक्ति भेट्न सम्भव छ ? जसलाई ल्याए पनि पार्टीकै हुन्छ ।

यी हुन् सुशीला कार्की कार्यकालका प्रमुख फैसला र आदेश । यी छन् लाइनमा । https://t.co/0uC4AwMwE5

— Nepal Magazine (@NepalMagazine) March 24, 2017

न्यायपरिषद्को संरचना फेरबदल गर्नुपर्ने हो त ?

बिलकुल । त्यहाँ न्यायाधीशको बाहुल्य हुनुपर्छ । न्यायाधीशले पो न्यायपालिकालाई चाहिने मान्छे ल्याउँछ । न्यायपरिषद्का सबैमा राजनीतिक प्रभाव छ । राजनीतिक रङ भएर नै आएका छन् सबै । अर्को कुरा, हरेक मान्छेका अनुहारबाट थाहा हुँदैन । स्वतन्त्र मान्छे ल्याएन भनेर कराउने राजनीतिक दलहरू नै हुन्छन् । अनि, आफ्ना मान्छे (न्यायपरिषद् सदस्य)मार्फत तिनीहरू नै दबाब दिन्छन् । त्यसरी ल्याएका मान्छेहरूबाट प्रधानन्यायाधीशले कसरी थाहा पाउँछ, को मान्छे कस्तो हो भनेर ? 

तपाईंले जुन हदसम्मको दबाब बेहोर्नुभयो, त्यसको परिकल्पना थियो ?

मैले त सोचेकी थिइनँ, यतिसम्म गिरेर जान्छन् भनेर । यस्ता स्तरहीन आरोपको सामना गर्नुपर्लाजस्तो पनि लागेको थिएन । एउटा प्रधानन्यायाधीश इजलासमा बसिरहेको छ । ढुक्कसँग मुद्दा फैसला गर्दै छ । ४ बजेको छ । साँझपख हठात् रूपमा महाभियोग ल्याइयो । त्यो के जरुरी थियो ? मलाई महाभियोग लगाउने हो भने हर क्षेत्रमा, हर निकायमा बहस चलाउन सक्नुपथ्र्यो । मैले गरेको गल्ती के थियो, महाभियोग लाग्नुपर्ने कारण के थियो भनेर खुला छलफल हुनुपथ्र्याे । विज्ञका धारणा आएको हुनुपथ्र्याे । संसद् मा पनि पहिला बहस हुनुपथ्र्यो । बिनाछलफल, बिनाआधारमा हठात् तवरले महाभियोग लगाइयो । यसभन्दा ठूलो अपमान के हुन्छ ? महाभियोग लाग्दै छ भन्ने मलाई पहिला थाहा हुनुपर्दैन ? 

माओवादी नेता वर्षमान पुन भेट्न आएको तर तपाईंले भेट्न मान्नुभएन र महभियोगको प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्ने छ नि ?

नेताहरूलाई भेट्ने कामै थिएन । मेरो धर्म भनेको संविधानभन्दा बाहिर नजानु हो । म जथाभावी गर्दिनँ । मैले पेसीसूची समयमै सार्वजनिक गरेँ, गरिरहेकी छु । मैले फैसला गर्नुपर्ने, गरिरहेकी छु । उहाँहरूसित सल्लाह गर्ने मेरो कामै होइन । अमुक मुद्दामा तपाईंको के राय छ भनेर सल्लाह गर्न मेरो पदीय मर्यादाले दिँदैन । मैले गर्ने इन्साफ त म गर्छु । वर्षमान पुन किन भन्न आउनुपर्‍यो ? पुनले यो मुद्दामा यो गर्ने, त्यो मुद्दामा यो गर्ने भन्न मिल्छ ? मैले सुन्न मिल्छ ? के भन्छ जगत्ले त्यो कुरालाई लिएर ? यसो गर्दै जाने हो भने हुनेखाने र ठूलाबडाकोमा भनसुन आउने, गरिब र निमुखाले चाहिँ के गर्ने ? तिनका लागि त ढोका बन्द हुन्छ, जहिले पनि यहाँ । 

विगतमा त्यस्तो परिपाटी भएको तपाईंले आभास पाउनुभयो ?

मलाई के आभास छ भने उहाँहरू भनसुन गर्नुहुँदो रहेछ । सबैको बानी परेको रहेछ । नेताहरूले अदालत भन्ने निकाय छुट्टै हो, स्वतन्त्र छ, यसको हामीले यति इज्जत गर्नुपर्छ भन्नेचाहिँ छैन । उनीहरूले यो सोचेकै छैनन् । नभए शशांक कोइरालाजस्तो पढेलेखेको व्यक्तिले अदालतलाई संसद्मातहत ल्याउनुपर्छ भन्न नहुने हो । 

महाभियोगमा लगाइएका आरोपहरू हेर्दा, पढ्दा र सुन्दा कस्तो लाग्यो तपाईंलाई ?

अचम्मका आरोप छन् । खराब चरित्र भनेका छन् । कहाँ के खराब गरेँ, त्यो भन्न सकेको देखिएन । खराब आचरण भए त्यो देखाउनुपथ्र्यो । अहिलेसम्म मलाई कसैले लगाउन नसकेको आरोप हो यो । अर्को, न्यायाधीशहरूलाई मुद्दा नदिएको भन्ने आरोप छ । एक दिन कजलिस्ट (पेसीसूची)बाट कसैलाई बाहेक गरेकी छैन । जबकि, रामकुमार प्रसाद साहका बेलामा धेरै खेप म पेसीविहीन भएकी छु । कति दिन मेरो नाममा पेसी नै चढेन, मुद्दा पुगेन वा के भयो ? म अलि कनिष्ठ पनि थिएँ, यसलाई नदिए पनि हुन्छ भनेर पनि हुन सक्छ । तर, मैले कुनै न्यायाधीशलाई यसरी मुद्दाविहीन अवस्थामा राखेकी छैन । 

कुनै विशेष खालका मुद्दामा उहाँहरूको रुचि भएर हो कि ?

अदालतमा विविध खालका मुद्दा हुन्छन् । ती मुद्दा न्यायाधीशको अनुभव, योग्यता र विशेषज्ञताका आधारमा तोकिन्छन् । यो प्रधानन्यायाधीशको विशेष जिम्मेवारीको कुरा पनि हो । मैले सकेसम्म नयाँ र पुरानालाई मिलाएर राख्थेँ । त्यस्तो रुचिबारे मलाई कुनै न्यायाधीशले भनेको छैन । तर, यो कुरा कसरी आयो ? नेताजीहरूलाई कसले भन्यो र किन भन्यो, यसको पछाडिको उद्देश्य मलाई थाहा छैन । तिनलाई कस्ता मुद्दा दिनुपर्ने हो ? कस्ता मुद्दा तिनले हेर्न खोजेका हुन् ? यो त अचम्म छ ? न्यायाधीशले मलाई यस्तो मुद्दा आयो, यस्तो आएन भनेर गुनासो गर्ने हो कि आएका मुद्दा फैसला गर्ने हो ? 

भनेपछि न्यायाधीश र राजनीतिक दलका नेताबीच कुराकानी हुन्थ्यो भनेर बुझ्नुपर्‍यो ?

त्यो तपाईंहरूले अनुमान गर्ने कुरा हो । मैले आँखाले त देखेकी छैन । तर, मकहाँ नआएको गुनासो नेताहरूकहाँ पुग्दो रहेछ । म यो खुलेर भन्छु, मलाई जहाँसम्म लाग्छ, राजनीतिक दलका नेताहरूले अपेक्षा गरेको बेन्चमा मुद्दा भएन होला, त्योचाहिँ हुन सक्छ ।

कुन मुद्दा हुन सक्छन् त्यस्ता ?

यिनीहरूले आफू सरकारमा गएपछि पुराना मान्छे निकाल्छन् र आफ्ना नियुक्ति गर्छन्, ‘स्पोइल सिस्टम’जस्तो । ती मुद्दा तिनले चाहेका इजलासमा गएनन् होला । अथवा विकासका कामसम्बन्धी मुद्दा तिनीहरूले इच्छाएका बेन्चमा परेनन् होला । तिनले मलाई भन्न पनि सकेनन्, तिनले अपेक्षा गरेका बेन्चमा त्यस्ता मुद्दा पनि गएनन् ।

मुद्दाको प्रकृति हेरी न्यायाधीशले आफूमाथि विभेद भएको महसुस त गर्न सक्छ नि होइन ?

त्यस्तो हो भने पनि खुलेर आउनुपर्छ । कुन न्यायाधीशले कस्तो मुद्दा खोजेको हो ? कसले कुन न्यायाधीशबाट कुन मुद्दा छिनाउन खोजेको हो ? अर्को कुरा, प्रधानन्यायाधीशले अनुभव गरेर दिएको हुन्छ मुद्दा । म पनि सात वर्ष न्यायाधीश भएर नै रहेकी हुँ । कुन न्यायाधीशले के गर्न सक्छ, मलाई पनि केही अनुभव छ । न्यायाधीशका आ–आफ्नै ‘ क्यारेक्टर’ हुन्छन् । म कुनै अमुक न्यायाधीशमा यो छ, त्यो छ भन्दिनँ । तर, यी सबै कुरा हेरेर, विचारेर मुद्दा तोक्नुपर्छ । 

जब मलाई काभ्रेमा भएको मैना सुनारको मुद्दाको आरोप माओवादीले लगाउँछ भने देशभरिको कुनै पनि फैसला गलत भयो भने प्रधानन्यायाधीशको टाउकोमा आउँछ । जुन विषयमा योग्यता नै नभएको न्यायाधीशलाई मुद्दा दिएर गलत फैसला गराएर आफ्नो शिरमा त म लिन्नँ नि !

भ्रष्टाचार मुद्दा हेर्न पाउनुपर्‍यो वा निश्चित न्यायाधीशलाई दिनुपर्‍यो भन्ने खालका दबाब पनि आए ?

मलाई त्यस्तो कसैले भनेको छैन । कसैलाई त्यस्तो अपेक्षा हो भने थाहा छैन । मैले त जसले हेर्न सक्छ, त्यसैलाई दिएकी हुँ । भ्रष्टाचार मुद्दा बढी हेरेर पनि मसँग राजनीतिक समुदाय अलि चिढिएको हो । म धेरै भ्रष्टाचारका मुद्दामा केन्द्रित भएँ । अग्राधिकार दिएर भ्रष्टाचार मुद्दामा पेसी आउने बनाएँ । कुनै बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानन्यायाधीशलाई फोन गरेर फलानो बेन्चमा हालिदिने गर न भन्नुभयो रे ! ती मेरा अग्रज प्रधानन्यायाधीश हुन् । उनले मानेनन्, गरेनन् । कुनै पनि निष्ठावान् प्रधानन्यायाधीशले त्यस्तो गर्दैन पनि । प्रधानन्यायाधीशले एकदम सतर्क भएर काम गर्नुपर्छ । सुन्दा र सम्झँदा पनि अचम्म लाग्छ, राजनीतिक दलले तोकेको ठाउँमा हामीले मुद्दा राखिदिनुपर्ने ?

कतिपय ठूला भनिएका भ्रष्टाचारका मुद्दाचाहिँ बाँकी नै रहे नि होइन ?

सबै मुद्दा त म हेर्न पनि सक्दिनँ । हेर्न मिल्दैन पनि । कतिपय बेन्चमा मुद्दा तोक्यो, निवेदन आउनेबित्तिकै स्थगित भइहाल्छन् । ३०—४० चोटिसम्म मुद्दा स्थगित भएका छन् । भ्रष्टाचार मुद्दा मेरो कार्यकालमा टुंग्याउन नदिन धेरैतिरबाट असहयोग भयो । 

महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठले तपाईंलाई मुद्दा विशेषमा दबाब दिएको भनिन्छ नि ?

महान्यायाधिवक्तासँग मेरो संवाद नै छैन । उनलाई म राम्ररी चिन्दा पनि चिन्दिनँ । किनभने, उनी पछिबाट वकालतमा आएजस्तो लाग्छ । 

महान्यायाधिवक्ताले कस्तो मुद्दा बढी स्थगित गराएजस्तो लाग्छ ?

स्थगित त शतप्रतिशतमा गरिरहेका छन् । 

त्यसको नियत के हो त ?

पहिलो त मुद्दा फैसला नै हुन नदिने हो । किन हो, त्यो थाहा छैन । अहिले त चुनावको बहाना छ । कहिलेकाहीँ फाइल नआएको बहाना हुन्छ । हालका महान्यायाधिवक्ता (रमन श्रेष्ठ) आएदेखि मुद्दा स्थगितको दर बढी छ । तिनमा ठूला अपराध, भ्रष्टाचारका मुद्दा बढी छन् । 

सहमतिमा काम गरौँ भन्ने प्रस्ताव पनि आएको थियो रे नि तपाईंलाई, हो ?

सात वर्षदेखि मेरो कार्यप्रणाली सबैलाई थाहा थियो । यिनले भनेको सुन्दिनन् भन्ने भएपछि मलाई भन्न आएनन् । भन्दाखेरि नमान्ने भएपछि नै परिणाम के हुन आयो भने मुद्दा स्थगित बढी हुने, ‘बेन्च सपिङ’ हुने प्रवृत्ति बढ्यो । धेरै मुद्दामा मेरो पालो कटाउने मानसिकता देखियो । अधिकांश मुद्दा मैले कति कोसिस गर्दा पनि समयमा टुंग्याउन नसकिने भएको छ । यसमा कर्मचारीसमेत मिलेका छन् ।

यस्तो थियो प्रधानन्यायाधीश कार्की विरुद्धको माहोल । https://t.co/OIxAKrQ2gP

— Nepal Magazine (@NepalMagazine) April 30, 2017

सकेरै जान पाए हुन्थ्योजस्तो लागेका मुद्दाचाहिँ कुन–कुन हुन् ? 

मुख्य त भ्रष्टाचार मुद्दा नै हुन् । वातावरणसम्बन्धी मुद्दा पनि छन् । विकास, सार्वजनिक जग्गा, प्राकृतिक स्रोत अतिक्रमणसम्बन्धी मुद्दा छन् । सरकारले अनावश्यक सरकारी सम्पत्ति बेच्ने गरेको छ । आमनागरिकका पनि दशकौँदेखिका मुद्दा छन्, जो कचल्टिएर बसेका छन्, तिनमा राहत पाउनुपर्ने हुन्छ । यस्ता मुद्दामा मान्छेको आउनेभन्दा जाने बढी हुन्छ । कतिपय मुद्दामा धेरै वकिल बसिदिने अनि फैसला हुन नदिने गरिन्छ । वकिलसाबहरूमा कस्तो पनि देखिन्छ भने मुद्दा फैसला हुन नदिन र निश्चित इजलासमा लान न्यायाधीशका नातागोता खोजीखोजी राख्ने । न्यायाधीशको छोरा, भाइ, आफन्त राखिदिएपछि हेर्न मिल्दैन । मुद्दा लम्बिन्छ । गाली अदालतले खान्छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले धेरैपटक प्रधानन्यायाधीशसँग कुरो मिलिसक्यो, अदालतमा सबै कुरा मिलाइसकेँ पनि भन्नुभएको थियो । खासमा के कुरा हुन्थ्यो तपाईंहरूबीच ?

उहाँले तीन खेप बोलाउनुभयो । एकपटक लोकमानको मुद्दा भएका बेला, अर्कोपटक सीमांकन विवाद हुँदा र अर्को केमा हो बिर्सें । तीनपटक नै म पाँच–पाँच मिनेटजति बसेँ हुँला । चिया खाएँ, निस्किएँ । राज्यका दुई निकायका प्रमुखबीचको भेटलाई मैले सुरुसुरुमा शिष्टाचारकै रूपमा लिएँ । तर, जतिपटक मैले भेटेँ र निस्कन नपाउँदै उहाँले कुरा मिलिसक्यो भनेर मिडियालाई भन्न थाल्नुभयो । पछिल्लोपल्ट भेट्दिनँ भनेको कारण पनि त्यही हो । सेनाको एउटा भोज थियो, त्यहाँ भेट हुँदा पनि बालकृष्ण ढुंगेलको मुद्दा र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कुरा उठाउनुभयो । केही त गर्नुपर्‍यो भन्नुभयो । मैले त्यहाँ पनि भन्दिएँ, म तपाईंसँग अब भेट्दिनँ, भेट्नेबित्तिकै अफवाह आउँछ । त्यसपछि म प्रचण्डसँग सतर्क पनि भएँ । 

लोकमानसिंह कार्कीको मुद्दामा उहाँको खास भनाइ के थियो ?

अब त म हिँड्ने बेला भयो, खुलेरै भन्नुपर्छ यो कुरा । लोकमानको मुद्दा पुनरावलोकनका लागि निस्सा दिएपछि उहाँले बोलाउनुभयो, भारत भ्रमणबाट आएको भोलिपल्टै । ‘तपाईंले निस्सा दिएर बबाल गर्नुभयो, लोकमानजीले मलाई धम्क्याए, म यो कुर्सीमा सात महिना बस्छु, म बसुन्जेल मुद्दा रोकिदिनुहोस्, गएपछि फैसला गर्नुहोला’ भन्नुभयो । मैले भनेँ, अब मेरो हातमा छैन, मुद्दाले आफ्नो कोर्स लिइसक्यो । मैले मुद्दा हेर्दा पनि हेर्दिनँ, अर्को बेन्चले हेर्छ भनिदिएँ । 

लोकमानबाटै चाहिँ कस्तो खालको लबिङ र दबाब आयो ? 

मेरो स्वभावका कारण मलाई दबाब दिने आँट त कसैले गरेनन् । तर, मेरै आफन्तहरू भन्न आएका थिए । कोही केही भन्थे, कोही केही । केही त यहाँ आएर रोएका थिए । नगर भन्ने त थुप्रै मान्छे आए । 

शेरबहादुर देउवाको पनि कुनै त्यस्तो भनसुन आयो कि ?

म राजनीतिक दलसँग भिजेकी मान्छे होइन । राजनीतिक दलको जुन प्रकृति छ, त्यो एकदमै मन पर्दैन । ३२ वर्ष वकालत गरेँ । कानुनको बाटोभन्दा दायाँबायाँ नजाने मेरो स्वभाव भयो । राजनीतिक पार्टीभित्र जे पनि बोल्न हुन्छ, जे पनि भन्न हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति छ, यो गर्न मेरो चरित्रले दिँदैन । हुन त म राजनीतिक परिवारको सदस्य हुँ । मेरा पिताजीदेखि सबै परिवार नेपाली कांग्रेसमा हुनुहुन्थ्यो । अहिले पनि भाइहरू होलान्, अलग कुरो । म त ४० वर्षदेखि एउटै पेसा र बाटोमा यसरी प्रवृत्त भएँ कि राजनीतिज्ञहरूसँग घुलमिल हुनै सकिनँ । आज एउटा कुरा गर्‍यौँ भने भोलि अर्को कुरा गर्दैनौँ । कसैसँग संगत पनि भएन । मनमोहन अधिकारी, गणेशमानजी, गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरूका मुद्दा लड्ने काम गरेँ । तर, राजनीतितिर मेरो आकर्षण रहेन । 

कुनै मुद्दाविशेषमा भनसुन, दबाब पर्‍यो कि परेन ?

दबाब दिनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने कुरा महाभियोगबाट थाहा भइगो नि !

महाभियोग किन ल्याइयो ? खास नियत के हो जस्तो लाग्छ ?

महाभियोग मलाई मात्रै लागेको होइन । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईलाई पनि लाग्यो । उहाँ राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पहिचान भएको एकदम इमानदार र क्षमतावान् न्यायाधीश हो । उहाँलाई महाभियोग किन ल्याइयो भने तर्साउनका लागि । अहिले यिनी (नेता)हरूको सोच हामी ‘सुप्रिम’ हौँ, हामीले भनेको हुनुपर्छ भन्ने छ । हामी जे भन्छौँ, त्यही हो कानुन भन्ठान्छन्, ठ्याक्कै राजाको जस्तो । जसरी काम गर्दै गएँ, उहाँहरूले देख्नुभयो कि यो रफ्तारले हामीलाई सिध्याउँछ । उनीहरूले मलाई लोकमानको भूमिकामा गएको आरोपसमेत लगाए । 

के कार्यकारी अधिकार नै मैले मिचिदिएको हो त ? कानुनले व्याख्या गर्न पाउने कुरा हामीले व्याख्या गर्‍यौँ । त्यसलाई अधिकार मिचेको त भनिँदैन । हामीले गर्नुपर्ने काम गरेका हौँ । एउटा लोकमानलाई हामीले थर्कायौँ । अर्को लोकमान बन्न दिँदैनौँ भन्नुको अर्थ के हो ? उहाँहरूको विचारधारा, उहाँहरूका स्वेच्छाचारी काम–कारबाहीलाई कसैले पनि अवरोध पुर्‍यायो भने हामी त्यही ठाउँमा पुर्‍याउँछौँ भनेर देखाउनुभएको होइन ? छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने भनेजस्तो भयो यो त । न्यायाधीशहरूलाई थर्काउने काम हो । न्यायाधीशहरूका मुटु, ह्याउ नबढून् भन्ने कुरा हो । सारमा आफूले जे भन्यो, जे गर्‍यो, त्यही ठीक मानिनुपर्छ भन्ने हो ।

शेरबहादुर देउवाले तपाईंलाई विराटनगरमा वकालत गर्दागर्दै टिपेर यहाँ ल्याएको तर अहिले नटेरेको भन्ने खालका टिप्पणी पनि आए नि ?

शेरबहादुरजीले त्यो भन्नै मिल्दैन । मैले उहाँलाई चिनेकै छैन । कसैले मलाई नियुक्ति गरेको भन्नुभन्दा पहिला भन्न सक्नुपर्छ, नियुक्ति गरिदिनुपर्‍यो भनेर म कसलाई भन्न गएकी थिएँ ? विराटनगरको जिल्ला अदालतमा म बहस गर्दै थिएँ, एकाएक न्यायपरिषद्बाट फोन आयो । र, म अदालतमा आएकी हुँ । बरू, कृष्णप्रसाद भण्डारीजस्ता वरिष्ठ, अग्रज, नेपाल बारका प्रतिनिधिहरूले भनेर आएकी हुँ । यहाँ माओवादी मन्त्री थिए त के म माओवादी भइगएँ ? शेरबहादुरजीको पावर थियो त्यतिखेर भन्दैमा म शेरबहादुरनिकट भइगएँ ? 

म विचित्र मानिरहेकी छु । सुजाता कोइराला परराष्ट्रमन्त्री हुँदा एमआरपीमा मैले अन्तरिम आदेश जारी गरेँ, माओवादी भएँ । त्यसपछि माओवादीले कांग्रेस भन्यो । अलिक दिन एमालेले विरोध गर्‍यो, म एमाले भएँ । कमल थापाले महाभियोगको विरोध गरे, म दरबारको भइगएँ । यो कुनै ‘क्यारेक्टर’ हो, न्यायाधीशमाथि रङ पोत्ने ? न्यायाधीश त स्वतन्त्र हुन्छ । मैले कसैको मुद्दामा पनि न्याय हेरेकी छु, माओवादी, एमाले, कांग्रेस हेरेकी छैन ।

तपाईंलाई महाभियोग लागेपछि त्यसलाई रोक्न जुन न्यायाधीशको इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी भयो, ती न्यायाधीशसँगको सम्बन्धबारे विभिन्न टीका–टिप्पणी भए । तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

त्यो त समयसापेक्ष कुरा हो । फैसलाका सन्दर्भमा उहाँबारे मैले ‘ कमेन्ट’ गरेको हो । अहिले फरक सन्दर्भमा इजलासमा कुनै विवाद आयो, त्यसमा आफ्नो खालको आदेश गर्नुभयो । यसमा कुनै सम्बन्ध जोडेर टीका–टिप्पणी गरिरहनुपर्ने म देख्दिनँ ।

अदालतमा योग्यता विवाद विचाराधीन भएकै बेला दीप बस्न्यातलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गरियो । कस्तो महसुस भयो ? 

मैले सत्य बोल्नुपर्छ । संवैधानिक परिषद्को बैठकले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने क्रममा अख्तियार आयुक्त दीप बस्न्यातलाई पनि प्रमुख आयुक्त बनाइदिऊँ भनेर प्रचण्डले भन्नुभयो । मैले भनेँ, अदालतमा मुद्दा छ । मुद्दाकै क्रममा नियुक्ति विवादित हुन सक्छ । अर्को कुरा, फेरि लोकमान ल्याउने काम नगर्नूस् । त्रुटि भएका मानिसलाई नल्याउनूस् । नेपालमा योग्य मानिसको कमी त छैन नि ! मलाई के लाग्छ भने गोपाल (पराजुली)जीलाई हतरपतर त्यहाँ (संवैधानिक परिषद्मा) लानुपर्ने कारण पनि त्यही थियो ।

प्रसंग बदलौँ, अदालतमा घूस खुब चल्छ भनिन्छ । तपाईंलाई घूसै प्रस्ताव गर्ने कोही आए कि आएनन् ?

आए नि, किन आउँदैनथे ! घुमाएर आउँथे । ७० लाख, ८० लाख रुपियाँसम्म । केही मुद्दामा आएको थियो कुरा । हामीकहाँ चल्दैन त्यस्तो भनेर पठाइदिएँ ।

अरू न्यायाधीशले घूस खाएको थाहा पाउनुभयो ?

त्यस्तो त कसरी थाहा हुन्छ, खायो, खाएन । 

फैसलाको विषयवस्तुबाट थाहा हुँदैन ?

गलत फैसला त भएका हुन्छन् । कहिलेकाहीँ आफन्त, नातागोताको प्रभावमा परेर पनि गर्छन् । ठ्याक्कै घूसै खाएको प्रमाण त देखिँदैन । तर, फैसलामा कहिलेकाहीँ आनको तान फरक परेकोचाहिँ देखिन्छ । गर्नु नपर्ने खालको फैसला गरेको पनि देखिन्छ । 

प्रधानन्यायाधीश भएर त्यस्तो फैसला देखीदेखी न्यायाधीशमाथि कारबाही गर्न सकिन्न ?

त्यो त सिस्टमै छैन । त्यसको एउटै उपाय ‘करेक्सन’ हो, पुनरावलोकन वा पुनरावेदनका माध्यमबाट ।

पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दा ४० पटक पेसी हट्यो भन्नुभएको थियो । त्यसमा खास के भएको हो ?

त्यो अहिले पनि हटिरहेकै छ । हटाएको विवरण कागजमै नहुने । हटाइदिने, च्यातेर फालिदिनेसम्मका काम हुँदा रहेछन् । कर्मचारी पनि मिल्दा रहेछन् यसमा । वर्षौंदेखि एकै ठाउँमा बसेका छन् । यिनै काम गरेर बसेका छन् । यिनका सम्पत्ति हेर्नुभयो भने पनि थाहा हुन्छ । मेरो त समय नै कम भयो ।

न्यायाधीश, कर्मचारी सबैको सम्पत्ति नै छानबिन गरे पनि धेरै कुरा खुल्छ । अर्को कुरा दबाब, प्रभाव पनि छ । लोकमानकै मुद्दामा हेर्नूस् न, कर्मचारीले लीला देखायो कि देखाएन ? 

तपाईंले राज्यका अंग–प्रत्यंग हेर्नुभयो । समाज पनि हेर्नुभयो । सबभन्दा धेरै भ्रष्टाचार कहाँ रहेछ ?

कार्यपालिका र राजनीतिक तहमा छ । सबभन्दा धेरै भ्रष्टहरू त्यहाँ देखिएका छन् । त्यसपछि कर्मचारीहरू छन् । 

न्यायाधीश नियुक्तिका बेला तपाईंलाई पनि प्रस्ताव आयो ?

अहिलेको न्यायाधीश नियुक्तिमा पैसाको चलखेल भएन भन्छन् सबैले । 

न्यायपरिषद्का अरू सदस्यले पनि गरेनन् जस्तो लाग्छ ?

म अरूको ठेक्का लिन्नँ । तर, म आफू ‘क्लिन’ छु, त्यो मामिलामा । आफ्ना तर्फबाट जोड गरेका भनेका अतिरिक्त न्यायाधीश भएर बीचैमा बिदा हुनु परेकाहरू हुन् । केही न्यायाधीशले बहुत दु:ख पाएका थिए, ती हुन् । ‘फेयर लयर’हरूलाई ल्याउने कोसिस पनि गरियो । ९९ प्रतिशत त म भन्न सक्दिनँ तर ७०—७५ प्रतिशत न्यायाधीश नियुक्तिमा चाहिँ लेनदेन भएन । 

फेरि फरक प्रसंग, आईजीपी मुद्दा पहिला जसरी उठान भएको थियो, पछि विवाद भयो । त्यो मुद्दा नटुंगिनु महाभियोगको प्रभाव हो कि होइन ?

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको तर्फबाट बढी ‘ प्रोटेस्ट’ भएको मुद्दा यो पनि हो । उनीहरू आएर यो मुद्दा यो न्यायाधीशकहाँ हुँदैन, त्यो न्यायाधीशकहाँ हुन्छ भन्ने । त्यसले पनि अवरोध आइरहेको छ । अर्को कुरा, यो पाँच जनाको इजलासले फैसला गर्‍यो पहिला । अब त्यसभन्दा ठूलो इजलासमा जानुपर्छ । त्यही भएर सात जनाको इजलासमा तोकेको हो, त्यहाँबाट अझ व्याख्या होस् भनेर । अर्को के भने मुद्दामा ‘म्यानुपुलेसन’ (छल) भएको छ । फैसला हुन नदिने, न्यायाधीशलाई हेर्न नदिनेजस्ता काम भए । न्यायाधीशहरू सामान्यत: नीति, नैतिकतामा नै बसेका हुन्छन् । सरकारी वकिल आएर तैँले हेर्न मिल्दैन भनेर बमबम उफ्रिन थालेपछि त विवादित भयो । विवादित भएपछि न्यायाधीशहरू सामान्यतया मुद्दा हेर्न मान्दैनन् ।

नियुक्ति सही भएन भने अदालतले व्याख्या गर्न पाउने हो । नवराज सिलवालको ठाउँमा जयबहादुर चन्द भएको भए पनि हामीले त्यही गर्नुपथ्र्यो, प्रकाश अर्याल भए पनि त्यही गर्नुपथ्र्यो । हामीले ‘फेभर’ गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । कानुनबमोजिम छैन भने हामीले फैसलामा त्यही भन्नुपर्छ । 

अदालतमाथि फर्जी कागजातका आधारमा फैसला गरेको आरोप छ नि ?

फर्जी कागज न्यायाधीशले जम्मा गर्छ र ? नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्दा जे कागज खडा गरेको थियो, त्यही आधारमा हामीले निर्णय गरेको हो । सरकारको आधिकारिक निकायबाट सिलबन्दी भएर आएका कागज हामीले हेरेका हौँ । यदि सरकारले हामीलाई सिलबन्दी गरेर पठाइएका कागज कीर्ते हुन् भने कि सरकारले नै जानोस्, कि भगवान्ले जानोस् । 

महाभियोगपछि तपाईंको सक्रियता त कम भयो नि, होइन ?

मसँग समय एकदम कम थियो । त्यही भएर म एउटा रफ्तारमा अघि बढिरहेकी थिएँ । बीचैमा मलाई रोकियो । अवकाशको एक महिनाअघिदेखि मुद्दा हेर्दिनँ भनेर पहिल्यै भनिसकेकी थिएँ । 

तपाईं अहिले अवकाशको नजिक पुग्नुभएको छ । निकै उतारचढाव पनि सामना गर्नुभयो । यो विन्दुमा आइपुग्दा कस्तो अनुभूति भइरहेको छ ? खुसी, गर्व वा पीडाबोध ?

यो इतिहासको कालखण्ड हो । एउटा अनुभूति के भयो भने म एउटा पात्र हुँ, सामान्य पात्र । मजस्ता धेरै पात्र आएर गइसकेका छन् । धेरै पात्र आउनेवाला पनि छन् । विविध चरित्रका पात्रहरू आउँछन् । मेरो कार्यकालमा कतिसम्म कार्यपालिकाले न्यायपालिकामाथि दमन गर्न सक्दो रहेछ र प्रभाव पार्न कति प्रयास गर्दो रहेछ भन्ने देखियो । मैले यो दबाब र प्रभावलाई झेलेँ पनि र अदालतमाथि आँच आउन नदिने प्रयास पनि गरेँ । मेरो संघर्षमा सबैले साथ दिए । 

शेरबहादुरजीको कांग्रेस पार्टी र प्रचण्डजीको माओवादी पार्टी चिरस्थायी होइनन् । जो–जसले महाभियोगको प्रस्ताव गरे, यी सधैँ यस्तै रहिर हँदैनन् । यिनीहरू पनि पात्र हुन् । जसरी मजस्तो पात्र आउँछु, जान्छु, त्यसै गरी शेरबहादुर, प्रचण्ड र ओनसरीजीजस्ता पात्र पनि आउँछन्, जान्छन् । तर, न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका अटल हुन् । 

यो घटनाले के सन्देश दिन्छ त ?

यो घटनाले सबलाई चेतनशील बनायो । जनता जागे । सडकमा आए, संघर्ष गरे । त्यो सुशीला कार्कीका लागि होइन । न्यायपालिकाका लागि हो । यो संस्थालाई जीवित राख्नलाई हो । 

तर, यसको उल्टो प्रभाव पनि पर्न सक्छ नि ? महाभियोग सजिलै लाग्दो रहेछ, न्यायाधीश डराउनुपर्ने होला नि ?

त्यो त चुनावको नतिजाले देखाइहाल्यो नि, होइन ?

बाँकी जीवन कसरी बिताउने योजना छ ?

यो लोभपापले भरिएका स्वार्थ मात्रै भएका मान्छेहरूले घेरिएर बस्नुभन्दा बरू रूखमा आएका चरालाई चारो खुवाएर, बारी खनेर, फूल लगाएर, फूलसँग हाँसेर बस्नु रमाइलो हुन्छ । 

राज्यले थप कुनै जिम्मेवारी दिएमा ?

त्यस्तो कुनै नियुक्ति चाहिँदैन । प्रधानन्यायाधीशको तुलनामा अरू कुनै हुन्छ र ? राज्यको मानो खाने कुनै पदमा जान्नँ ।

समाजसेवा गर्ने कि ?

आफ्नै सम्पत्ति बेचबिखन गरी समाजलाई केही गर्न सके राम्रो हो । अरूसँग पैसा लिएर, राम्रा लुगा लाएर, भाषण गर्दै हिँड्नुको औचित्य देख्दिनँ । त्यो म गर्नेवाला छैन । म पढ्छु, लेख्छु, घरमै बस्छु । 

यो पनि पढ्नुहोस्: 

महाभियोगको पटाक्षेप