यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको संविधानसभा यो संविधान प्रारम्भ भएपछि व्यवस्थापिका–संसद्मा स्वतः रूपान्तरण हुनेछ र त्यस्तो व्यवस्थापिका–संसद््को कार्यकाल संवत् २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म कायम रहनेछ । संविधानको धारा २९६ (१) 

संविधान जारी भएपछि व्यवस्थापिका–संसद््मा रूपान्तरित भएको वर्तमान संसद््को कार्यकाल ७ माघसम्मका लागि मात्र हो, ०७२ मा जारी संविधानअनुसार । संविधानले नै व्यवस्थापिका–संसद्को कार्यकाल तोकिदिएकाले ७ माघअगावै नयाँ संसद्को निर्वाचन नगर्ने हो भने मुलुक संसद्विहीन हुनेछ । संवैधानिक संकट सिर्जना हुनेछ  । जनआन्दोलनका उपलब्धिहरू धरापमा पर्न सक्नेछन् । 

एकातिर गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्ष्ँताजस्ता राजनीतिक उपलब्धि जोगाउन र संवैधानिक संकट सिर्जना हुन नदिन ७ माघअगावै नयाँ प्रतिनिधिसभा निर्माण हुन जरुरी छ भने अर्काेतिर संघीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि प्रदेशसभाको निर्वाचन जरुरी छ । प्रदेशसभाको निर्वाचन हुनसक्यो भने मात्र संविधानमा अंकित संघीयताले मूर्त रूप पाउन सक्छ । 

यसबाहेक संविधानले राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपति र राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा प्रदेशसभाका सदस्यहरू मतदाता हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले राष्ट्राध्यक्ष चयन र उपल्लो सदनलाई पूर्णता दिनसमेत प्रदेशसभाको निर्वाचन समयमै हुनु अत्यावश्यक छ । तर, के ७ माघअगावै प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन होला त ? सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, “तर त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई जनस्तरबाटै दबाब जरुरी छ । अहिलेको स्थितिमा दबाबले मात्र निर्धारित समयभित्रै निर्वाचन सुनिश्चित गर्न सक्छ ।” 

तर, सत्तारूढ दलकै नेताले तोकिएको समयभित्र निर्वाचन गर्नसमेत दबाबको अपेक्षा गर्नुले ७ माघअघि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने भन्दा नहुने सम्भावना ज्यादा छ । एमालेका नेता एवं पूर्व कानूनमन्त्री अग्नि खरेल पनि ७ माघभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुनेमा आशंका व्यक्त गर्छन् । तर पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि भने व्यवस्थापिका–संसद्को कार्यकाल सकिनु भन्दा दुई महिनाअघि नै नयाँ संसद्को चुनाव हुनेमा विश्वस्त छन् । भन्छन्, “१४ असारमा तीन प्रदेशमा स्थानीय तह निर्वाचन भएपछि सम्पूर्ण राज्यसंयन्त्र प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा केन्द्रित हुन्छ । र, मंसिर दोस्रो साताभित्र सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न भइसक्छ ।”   

चुनौतीका पहाड

२ असोजका लागि सारिएको प्रदेश–२ को स्थानीय तहको चुनाव समेत हुने–नहुने भन्न सकिने स्थिति छैन । निर्वाचनको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) चुनावमा आउने÷नआउने ठेगान छैन । खासमा ७ माघभित्र प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुनसक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराको एउटा निर्धारक प्रदेश–२ को स्थानीय निर्वाचन हो । 

प्रदेश–२ मा स्थानीय तहको निर्वाचनबाहेक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको गठन र निर्वाचन क्ष्ँेत्र (प्रदेश र प्रतिनिधिसभा) निर्धारणका जटिलताहरू कसरी फुक्छन्, ७ माघअगावै चुनावलाई त्यसैले निर्धारण गर्छ । यससँगै मौसमी प्रतिकूलताको अप्ठेरो पनि छ । किनभने मध्य मंसिरदेखि फागुनसम्म हिमाली जिल्लामा चुनाव हुन नसक्ने भएकाले मंसिर पहिलो साता निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ । 

प्रदेश–२ को निर्वाचन: चैत मसान्तमा हुने भनिएको स्थानीय तहको चुनाव असोजसम्मै धकेलिएको छ । सरकारले भने चुनाव २ असोजका लागि सर्नुमा राजपाको असन्तुष्टि र मौसमलाई कारण बताएको छ । निश्चय नै, राजपा आफ्ना मागको संशोधनसहित संविधान संशोधन नहुन्जेल चुनावमा भाग नलिने र चुनाव पनि हुन नदिने धम्की दिँदै आएको छ । सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका नेता निधि १४ असारमा दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै राजपालाई सहमतिमा ल्याउन प्रयास थालिने बताउँछन् । उनका अनुसार, समय तीन महिना बाँकी रहेकाले राजपालाई समेत सहमतिमा ल्याउन सकिने सम्भावना प्रबल छ । 

तर, अर्काे तथ्य के पनि हो भने, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको सहमतिबिना प्रदेशहरूको पुनःसीमांकनसहित संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ बहुमत जुट्ने सम्भावना छैन । एमाले नेता खरेल राजपालाई सहमत गराउने नाममा संविधान संशोधनका लागि आफ्नो पार्टी तयार नहुने बताउँछन् । उनका भनाइमा, यो कुरा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका साथै राजपाका नेताहरूले समेत राम्रैसँग बुझेका छन् । त्यसैले बढ्दो दबाबका कारण संशोधनको मुद्दा थाती राखेर राजपा चुनावमा आउने वातावरण तयार हुन पनि सक्छ । माओवादी नेता श्रेष्ठ भन्छन्, “संविधान संशोधन र राजपा चुनावमा आउने सम्भावना ५० प्रतिशत छ भने संविधान संशोधन नहुने र राजपा चुनावमा नआउने सम्भावना पनि ५० प्रतिशत नै छ ।” 

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण: प्रदेश–२ मा स्थानीय तह चुनाव हुनसक्यो भने बाँकी दुई चुनावका लागि मार्ग खुल्न त सक्छ । तर, लगत्तै अर्काे समस्या देखिनेछ । त्यो हो, निर्वाचन क्षेत्रसम्बन्धी समस्या । विगतका अनुभव हेर्ने हो भने निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको गठन मात्र होइन, आयोग बनेपछि क्षेत्र निर्धारणमा समेत दलहरूबीच तीव्र विवाद भएका उदाहरण छन् । र, त्यसले गर्दा निर्वाचनकै मितिसमेत सरेका छन् । जस्तोः ०६४ असारमा गर्ने भनिएको संविधानसभा निर्वाचनमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण नहुँदा मंसिरका लागि सारिएको थियो । मंसिरमा पनि हुन नसकेपछि त्यो निर्वाचन २८ चैत ०६४ मा भएको थियो । 

संविधानअनुसार, प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट १ सय ६५ र समानुपातिकबाट १ सय १० गरी जम्मा २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा हुन्छ । अर्थात्, प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित हुने विधायकको संख्या हाल २ सय ४० रहेकामा अब ७५ सिट घट्नेछ । यसअघि समानुपातिकबाट ३ सय ५५ विधायक निर्वाचित हुने गरेकोमा अब १ सय १० मात्र चुनिनेछन् । 

राजनीतिक दलहरूबीच सबैभन्दा पहिलो झमेला आयोगमा आफ्ना प्रतिनिधि पठाउनका लागि हुनेछ । किनभने आयोगको आकार धेरै ठूलो छैन । सर्वाेच्च अदालतका सेवानिवृत्त न्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन गरिने आयोगमा नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत (सचिव) सदस्य–सचिव रहने व्यवस्थासहित तीन सदस्य मात्र हुन्छन् । आयोगको तीन सदस्यमा आआफ्ना प्रतिनिधि पठाउन तीन ठूला दलले दाबी गर्नेछन् । त्यसबाहेक राजपा, संघीय समाजवादी फोरम र राप्रपालगायतका दलले पनि आयोगमा दाबेदारी प्रस्तुत गर्नेछन् । ०६३ मा पनि यस्तै समस्या देखिएको थियो । उतिबेला पनि अध्यक्ष र सदस्य–सचिवबाहेक तीन सदस्य मात्र रहने आयोगमा नेपाली कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) र एमालेका प्रतिनिधि मात्र थिए । यसमा माओवादीले असन्तुष्टि जनाएपछि आमन्त्रित सदस्यको मात्र हैसियत रहने गरी विद्यावीरसिंह कंसाकारलाई थपेर माओवादीलाई थुम्थुम्याइएको थियो ।

जसोतसो ११ चैत (०६३) मा आयोग गठन भयो, १९ दिन लगाएर आयोगले २९ चैतमा सरकारलाई प्रतिवेदन पनि बुझायो । तर, प्रतिवेदनप्रति दलका नेताहरू असन्तुष्ट देखिए । ४२ दिनसम्म संसद् अवरुद्ध भयो र मन्त्रिपरिषद्ले १० असार (०६४) मा आयोगलाई निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकनका लागि अनुरोध गर्नुप¥यो । 

यो स्थिति आउनुको कारण थियो, आयोगले निर्धारण गरेको निर्वाचन क्षेत्र दलका प्रभावशाली नेताहरूले आफू अनुकूल नदेख्नु । उतिबेला २ सय ५ निर्वाचन क्षेत्रलाई बढाएर २ सय ४० पु¥याउँदा त त्यत्रो विवाद भयो भने अहिले २ सय ४० बाट ७५ वटा निर्वाचन क्षेत्र घटाएर १ सय ६५ मा झार्नुपर्ने चुनौती छ । यसले गर्दा जिल्ला–जिल्लामा प्रतिस्पर्धी नेताहरूबीचको स्वार्थ बाझ्नेछ । त्यसले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न जटिल हुनेछ । तत्कालीन आयोगका सदस्य समाजशास्त्री डम्बर चेम्जोङ भन्छन्, “आफूले चनाच्यूरा खुवाउँदै आएका मतदाता निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा अर्कै क्षेत्रमा परे भने भोटका लागि नयाँ मतदातालाई चनाच्यूरा खुवाउनुपर्छ, त्यसो गर्दा पनि जितिन्न कि भन्ने भय हुन्छ नेताहरूमा । त्यसैले यस पटक पनि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण कार्य जटिल हुने देखिन्छ ।”

संविधानसभा निर्वाचन (०६४ र ०७०) का लागि क्षेत्र निर्धारण होस् वा स्थानीय तहहरूको निर्माण– भूगोल कि जनसंख्यालाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषय सधैँ चर्काे बहस र विवादको विषय बन्दै आएको छ । हुन त, संविधानले जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मान्नुपर्ने भनेको छ । तर मधेसवादी दलले भूगोलभन्दा जनसंख्यालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग फेरि पनि उठाउन सक्छन् । आफ्नो सहमतिबिना आएको संविधान भएकाले जनसंख्यालाई प्राथमिकता दिने कि भूगोललाई भन्ने विषयमा उनीहरूले किचलो गर्न सक्छन् । 

निर्वाचन तयारीका लागि कम्तीमा दुई महिना आवश्यक पर्ने पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती बताउँछन् । मौसमका कारण मंसिरमा निर्वाचन गर्नैपर्ने बाध्यता रहेकाले भदौभित्र प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिसक्नुपर्ने उप्रेतीको कथन छ । असारभित्र आयोग गठन भएन भने भदौ पहिलो साताभित्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न कठिन हुन्छ । तर, यति महत्वपूर्ण विषयमा सहमतिमा पुग्नु त परै जाओस्, दलहरूले छलफलसमेत आरम्भ गरेका छैनन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले यस विषयमा दलहरूको ध्यानाकर्षण गराउन थालिसकेका छन् । सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेतासँग १ असारमा भएको बैठकमा यादवले मुख नै खोले, “आयोगले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकै पटक गर्न सक्दैन । त्यसैले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा अहिल्यैदेखि ध्यान दिनुहोला ।” 

संविधान संशोधन: मधेसवादी दलहरूको मुख्य माग प्रदेशको पुनःसीमांकन हो । सत्तारूढ दलहरूले सीमांकन आयोग बनाउने र आयोगको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशको पुनःसीमांकन गर्नेसहितको संविधान संशोधन प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गराएका छन् । मधेसकेन्द्रित दलहरूको मागचाहिँ सो आयोगले दिने सुझाव बाध्यकारी हुनुपर्ने भन्ने छ । तर त्यसलाई बाध्यकारी बनाउन सकिँदैन, किनभने त्यसको संवैधानिक र कानुनी आधार कमजोर हुन्छ । यो रस्साकस्सीमा संविधान संशोधनको प्रक्रिया थप जटिल हुन सक्नेछ । र, यसले निर्वाचनलाई थप अनिश्चित बनाइदिन सक्छ । 

सत्ता लम्ब्याउने चाहना: राजपा चुनावमा आउने÷नआउने टुंगो नलाग्दै प्रधानमन्त्री देउवाको प्रस्तावमा प्रदेश–२ को निर्वाचन २ असोजमा हुने निर्णय गरियो । एकथरीको बुझाइ के छ भने, सत्ता लम्ब्याउने योजनाअनुसार देउवाले निर्वाचन सार्ने निर्णय गरेका हुन् ।  माओवादीका एक नेताको दाबीमा, प्रदेश–२ मा २ असोजमै स्थानीय तह निर्वाचन भयो भने देउवाले दुई महिनाभित्र दुई–दुईवटा निर्वाचन गर्न नसकिने बताउँदै वैशाख–जेठमा गर्ने गरी संविधान संशोधनमार्फत व्यवस्थापिका–संसद्को कार्यकाल लम्ब्याउने प्रस्ताव ल्याउन सक्छन् । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सबैभन्दा ठूलो दलका नेताले नै त्यस्तो प्रस्ताव ल्याए भने अरूले पनि त्यसलाई स्वीकार गर्नुबाहेक विकल्प रहँदैन ।

संविधान संशोधनमार्फत व्यवस्थापिका–संसद्को आयु लम्बिँदा त्यसको लाभ स्वतः माओवादी केन्द्रलाई हुनेछ । सत्ताको बलमा उसले आफ्नो पार्टी संगठन थप मजबुत बनाउने अवसर पाउनेछ । व्यवस्थापिका–संसद्को आयु लम्बिँदा एमालेलाई पनि लाभ हुनसक्छ । आफू पनि सत्तामा पुग्ने योजनासाथ व्यवस्थापिका–संसद्को आयु लम्ब्याउने देउवाको योजनामा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पनि सहयोगी भइदिन सक्छ । 

चाहँदा सहज

निर्वाचनका अवरोधहरू बग्रेल्ती छन् तर मंसिरमै तीन तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने बाध्यता पनि छ । ७ माघ आउन सात महिना पनि छैन । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका लागि आवश्यक पर्ने ऐन चैतमा पारित भइसके पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनसम्बन्धी ऐन अझै निर्माण हुन सकेका छैनन् । तर पूर्व कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक यी दुई ऐन नबन्नुलाई त्यति ठूलो समस्या मान्दैनन् । नायकका भनाइमा, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने क्रममा नै आवश्यक यी दुई ऐन ल्याएर सरकारले कानुनी जटिलता फुकाइदिन सक्छ । 

निर्वाचन आयोग, सरकार र राजनीतिक दलहरू प्रतिबद्ध हुने हो भने ६ महिना अवधि पनि प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न पर्याप्त हुने बताउँछन् जानकारहरू । उनीहरूका भनाइमा, राजपालाई सहमतिमा ल्याउनेबाहेक निर्वाचनका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको हो । यो आयोग गठन गर्ने हो भने त्यसले द्रुतगतिमा काम गरेर थोरै समयमा पनि क्षेत्र निर्धारणको काम गर्न सक्छ । ०६४ मा पनि यसैगरी द्रुतगतिमा काम गरेर आयोगले क्षेत्र निर्धारण गरेको थियो ।  

उतिबेला आयोगलाई जम्मा १५ दिनको समयावधि दिइएको थियो । समय अपुग भएपछि थप गरिएको चार दिनभित्रै आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन सक्यो । भलै, परिवर्तित निर्वाचन क्षेत्र आफू अनुकूल नहुँदा सबै दलका नेता–सांसदहरूले विरोध गरे, जसले गर्दा फेरि त्यसको पुनरावलोकन गर्नुप¥यो र त्यसका लागि थप केही समय लाग्यो । तत्कालीन आयोगका सदस्य डम्बर चेम्जोङका भनाइमा, निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्या र भूगोलको सन्तुलन मिलाएर गर्ने भएकाले केही प्रक्रिया पु¥याउनेबाहेक यसका लागि धेरै समय लाग्दैन । राजनीतिक सहमति हुने हो भने एक महिनाभित्र मज्जासँग क्षेत्र निर्धारण हुनसक्ने स्थिति रहेको उनी बताउँछन् । 

जहाँसम्म तयारीका लागि निर्वाचन आयोगलाई लाग्ने समयको कुरा हो, आयोगले स्थानीय निर्वाचनका लागि १ सय २० दिनको समय माग गरेको थियो । यति धेरै समय माग गर्नुका केही कारण थिए । निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेल भन्छन्, “राजनीतिक वातावरण बन्ने र आवश्यक कानुन निर्माण हुने हो भने पहिलेभन्दा छोटो समयमा आयोगले निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्छ ।” 

निर्वाचनका लागि दलहरू तयार हुने हो भने, यस्ता समस्या कति चाँडो समाधान हुँदा रहेछन् भन्ने बुझ्न ४ मंसिर ०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनअघिको एउटा उदाहरण पर्याप्त छ । जस्तो कि, आफूले जित्ने विश्लेषणसाथ तीनै ठूला दल मंसिरमा नै निर्वाचनमा जान तयार थिए । दलहरूको यही मुड बुझेर अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले संविधानसभा निर्वाचन अध्यादेश पारित, निर्वाचन मितिको घोषणा र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग एकै दिन (३० जेठ ०७०) घोषणा गरिदियो । त्यसपछि निर्वाचनका सम्बन्धमा देखिएका धेरैजसो तगारा हटे । निर्वाचन सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने ऐन र अन्य आवश्यक निर्णय सरकारले यसैगरी गर्न सक्छ ।

निर्वाचनका लागि सबैभन्दा अनकूल अवस्था चाहिँ राजनीतिक दल र मतदाताहरूमा चुनावी मानसिकता सिर्जना हुनु हो । यस्तो मानसिकता अहिले दल र मतदाता दुवैतिर देखिएको छ । कार्यकर्ता र मतदाताहरूमा देखिएको यही मानसिकताका कारण चुनाव बहिष्कारको नीति लिएको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरू समेत पार्टी नीति विपरीत रोल्पाको थवाङमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । राजपाका नेता–कार्यकर्ताले पनि नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तुको स्थानीय निकायमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । जटिल मानिएको स्थानीय निर्वाचन त भयो भने बाँकी निर्वाचन किन हुन नसक्ने भन्ने आत्मविश्वास सबैमा पलाएको छ । 

व्यवस्थापिका–संसद्को कार्यकाल सकिनुअगावै चुनाव हुनेमा शंका व्यक्त गरिए पनि प्रधानमन्त्री देउवा मंसिरमा नै चुनाव गराउने मानसिकतामा रहेको बताउँछन्, कांग्रेसका नेता निधि । उनको भनाइमा, प्रधानमन्त्री देउवा १४ असारमा स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गरेर बाँकी दुई चुनावका लागि आफूलाई  केन्द्रित गर्ने पक्ष्ँमा छन् । निधि भन्छन्, “१४ असारपछि सम्पूर्ण राज्यसंयन्त्र प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनावका लागि केन्द्रित हुन्छ । कसैलाई विश्वास नलागे पनि मंसिरभित्रै प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुन्छ ।”