गद्दी सम्हालेको केही समयपछि विसं २०५८ मै राजा ज्ञानेन्द्रले ‘दाजु वीरेन्द्रले झैँ टुलुटुलु हेरेर नबस्ने’ बताएका थिए । हुन पनि उनी चुप बसेनन् । राजतन्त्रको उत्तराधिकार सम्हालेको डेढ वर्ष नबित्दै निर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अक्षमको आरोप लगाउँदै १८ असोज ०५९ मा बर्खास्त गरे । आफ्नै तजबिजमा प्रधानमन्त्री चयन सुरु गरे । सत्ता पूर्ण रुपमा हातमा लिँदै तिनै देउवालाई १९ माघ ०६१ मा पुनः सत्ताबाट हटाए, जेल हाले । 

०६५ मा गणतन्त्र घोषणापछि सहजै नारायणहिटी राजदरबार त छाडे  तर चुपचाहिँ बसेनन् । गणतन्त्र स्थापना भएको केही समय नबित्दै राजतन्त्रकालमा झैैँ देशव्यापी भ्रमणमा निस्कन थाले । देशभित्र मात्र होइन, कहिले नयाँदिल्ली पुगे, कहिले बेइजिङ, सिंगापुर र बैंकक पनि धाए । कारण जे भनिए पनि भित्री उद्देश्यचाहिँ देशभित्र र बाहिरका भ्रमणको एउटै उद्देश्य थियो– राजतन्त्र पुनःस्थापनाको माहोल सिर्जना गर्नु । 

तर, केही महिनायता राजा ज्ञानेन्द्र खासै सक्रिय देखिन्नन् । देशबाहिर पनि उतिसाह्रो गएका छैनन् । जेठ ०७३ मा निजी चियाबगान र पूर्वरानी कोमलको जन्मदिवस मनाउन फागुनमा चितवन जानुबाहेक देशभित्रै पनि अन्यत्र गएका छैनन् । जबकि, दुई वर्षअघिसम्म उनी जनताको बीचमा पुग्थे, ‘जनताले चाहे राजतन्त्र फर्कने र त्यसका लागि आफू तयार भएर बसेको’ पनि बताउँथे । जबकि अहिले राजतन्त्र पुनःस्थापनाका विषयमा उनी मौन छन् र गणतान्त्रिक संस्थाहरूसँग अभ्यस्त हुन खोज्दैछन् ।    

खासमा गणतन्त्र स्थापनापछि नारायणहिटी छाडे पनि राजतन्त्र पुनःस्थापना हुनेमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र निकै आशावादी थिए । आफूलाई गद्दीबाट विस्थापित गर्ने पहिलो संविधानसभाको असफलतापछि उनी झनै हौसिए, दोस्रो संविधानसभाबाट राजतन्त्र पुनःस्थापना हुने विश्वास उनमा थियो । तर, दोस्रो संविधानसभाले गणतान्त्रिक संविधान जारी गरिदियो । त्यसयताका घटना–परिघटना पूर्वराजाका लागि निराशाजनक छन् । त्यसैले उनमा राजतन्त्र पुनःस्थापना हुन्छ भन्ने विश्वास मर्दै गएको छ । 

आफ्ना लागि समग्र परिस्थिति प्रतिकूल बन्दै गएकोप्रति पूर्वराजा आफैँ जानकार छन् । जस्तो: आफ्नो ७१ औँ जन्मदिनको उपलक्ष्यमा २३ असारमा जारी विज्ञप्तिमा समेत उनले राजतन्त्र पुनःस्थापनाको आशा मारेको संकेत गर्छ । यसअघि जनताले चाहे राजतन्त्र पुनःस्थापना हुने र पाएको जिम्मेवारी लिन आफू तयार रहेको बताउने उनले त्यस विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘पद, प्रतिष्ठा र प्रशंसाभन्दा मैले राख्ने निरन्तरको चाहना देशभक्ति नै हो ।’ 

हुन पनि पछिल्लो समय एकातिर उनले राजनीतिक भेटघाटमा कमी ल्याएका छन् भने राजतन्त्र पुनःस्थापनाको विषयमा पहिलेजस्तो उत्साहित हुन पनि छाडेका छन् । संविधान जारी हुनुअघि र केही समयपछि पनि राजतन्त्र पुनःस्थापनाका लागि सक्रिय देखिएका पूर्वराजाले एकाएक आफ्नो अभियान ‘मिडप्याक’ गर्नु अर्थात् बीचैमा छाड्नुका केही प्रस्ट आधार छन् । ती हुन्– निरन्तरको प्रयासका बाबजुद संविधानसभाबाट गणतान्त्रिक संविधान जारी हुनु, गणतन्त्रले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त गर्नु, दलहरूबीच चर्को खिचातानी हुँदा पनि संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा जानु र जनमतका दृष्टिले राजतन्त्रवादीहरू कमजोर साबित हुनु । 

आधार १: संविधानसभाको सफलता  

संविधानसभाको पहिलो बैठक १५ जेठ ०६५ ले गणतन्त्र घोषणा त ग¥यो । तर, गणतन्त्रलाई साँच्चिकै संस्थागत गर्ने हो भने नयाँ संविधानमा गणतन्त्र स्पष्टसँग उल्लेख हुनुुपथ्र्याे । त्यसपछि मात्र गणतन्त्रले राजनीतिक–वैधानिक वैधता पाउँथ्यो । यो जिम्मेवारी पहिलो संविधानसभामाथि थियो । तर, पहिलो संविधानसभाले संविधान नबनाएर म्याद गुजार्यो । 

एकातिर गणतन्त्र घोषणामा सहकार्य गरेका दलहरूबीचको खिचातानी र दलप्रति जनतामा चर्काे निराशा थियो भने अर्कोतिर पहिलो संविधानसभाको असफलताका कारण दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गर्नुपर्ने परिस्थिति । त्यही सेरोफेरोमा दलहरूबीच आपसी द्वन्द्व बढिरहेका बेला पूर्वराजाले राजतन्त्रको पक्षमा माहोल सिर्जना गर्न देश दौडाहा सुरु गरे । अनि राजतन्त्र पुनःस्थापनाको एजेन्डा बोकेको राप्रपा नेपालले सहरी इलाकामा एक प्रकारको सहानुभूति बटुल्यो, दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा चौथो ठूलो पार्टी बन्यो  । यिनै कारण पूर्वराजा राजतन्त्र फर्काउन सकिनेमा विश्वस्त थिए । 

तर, द्वन्द्वका बाबजुद पनि दोस्रो संविधानसभा गणतान्त्रिक संविधान जारी गर्न सफल भयो । राप्रपा नेपालको अडानले राजतन्त्र पुनःस्थापनामा मद्दत गर्ने अपेक्षा पूर्वराजाको थियो । तर, राप्रपा नेपालले राजतन्त्रसहितको संविधानको पक्षमा अडान लिइदिएन । त्यसैले पनि उनी निराश बन्न पुगे ।   

आधार २: गणतन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन 

हुन त, दलहरूबीच दाउपेच र द्वन्द्व भए पनि गणतन्त्र संस्थागत बन्दै गएको छ । गणतान्त्रिक संरचनाहरूले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका छन् । उदाहरणका लागि, प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई तीनपटक नयाँदिल्लीमा स्वागत गरेको भारतले संविधान जारी भएपछि निर्वाचित राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई पनि रातो कार्पेट बिछ्याइसकेको छ । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले चीन लगायत मुलुकको पटक–पटक भ्रमण गरिसकेका छन् ।

भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले पनि नेपालको भ्रमण गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, जो राजतन्त्रप्रति नरम मानिने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) बाट सरकार प्रमुख निर्वाचित भएका हुन्, ले पनि नेपालको दुईपटक भ्रमण गरिसकेका छन् । त्यसमध्ये मोदीको भ्रमण गणतन्त्र घोषणापछि भएको हो भने राष्ट्रपति मुखर्जीको संविधान जारी भएपछि । मोदीले त पहिलो भ्रमणक्रममै नेपालले अँगालेको संघीयता र गणतन्त्रको बाटोलाई भारतले समर्थन गरेको बताइसकेका छन् । यो नेपालको गणतन्त्रले बिस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेको प्रमाण हो ।

पूर्वराजाले पनि राजतन्त्र पुनःस्थापनाको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने प्रयास नगरेका होइनन् । तर, उनले न भारतको समर्थन पाउन सके, न त चीनकै । ००७ मा भारत लगायत अन्तर्राष्ट्रियजगत्को समर्थन नपाउँदा आफूलाई राजा बनाउने श्री ३ मोहनशमशेरको प्रयासले सफलता नपाएको उनले भुलेका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन हासिल हुन नसक्नु पूर्वराजाले राजतन्त्र पुनःस्थापनाको अभियानबाट ‘मिडप्याक’ गर्नुको अर्काे कारण हो । 

आधार ३:  संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा 

कतै राजतन्त्र फर्कने त होइन भन्ने आशंका जनस्तरमा नभएको होइन । यसको कारण हो, चुनावको सम्बन्धमा सिर्जना भएको अनिश्चय । जस्तो, संविधानसभाले बनाएको संविधानले गणतन्त्र सुनिश्चित त ग¥यो तर प्रदेश सीमांकनमा मधेसवादी दलले असहमति जनाउँदा निर्वाचन कठिन हुन गयो ।

निर्वाचन नहुनुको परिणाम भनेको दुई वर्षअघि जारी संविधान असफल हुनु हो भने त्यसको अर्थ गणतन्त्र पनि असफल हुनु हो । त्यसकारण राजतन्त्र पक्षधर चाहन्छन्– समयमा निर्वाचन नहोस्, संविधान असफल होस् र गणतन्त्र धरापमा परोस् । स्वाभाविक रुपमा गद्दीबाट विस्थापित पूर्वराजा पनि पनि चाहँदैनन् कि गणतान्त्रिक संविधान भनेर कार्यान्वयन होस् । फेरि, वर्तमान संविधान असफल हुनु भनेको राजनीतिक दल र अहिलेको राजनीतिक प्रणालीकै असफलता हो । 

पूर्वराजा र राजतन्त्र पक्षधरहरू अस्थिरता नै होस् भन्ने चाहन्छन् । यसो गर्दा राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्न सहज हुनसक्ने उनीहरूको ठम्याइ छ । एकीकृत राप्रपा (राष्ट्रवादी) का वरिष्ठ नेता केशरबहादुर विष्ट भन्छन्, “कुनै पनि राजावादी–राष्ट्रवादीले चाहँदैन कि वर्तमान व्यवस्थाले निरन्तरता पाओस् । यदि स्वाभाविक रुपमा यो अवस्थाको अन्त्य हुँदैन भने जबर्जस्ती गरेर भए पनि अन्त्य गरिनुपर्छ ।” ज्ञातव्य छ, कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाले गणतन्त्रको एजेन्डा छाडेको आरोपका साथ प्रकाशचन्द्र लोहनीको नेतृत्वमा एकीकृत राप्रपा (राष्ट्रवादी) गठन भएको हो ।    

खासमा भर्खरै सम्पन्न दुई चरणको स्थानीय निर्वाचनको सफलताले ती शक्तिहरूलाई नराम्रो धक्का लागेको छ, जसले संविधानको असफलता र अस्थिर राजनीतिको फाइदा उठाएर राजतन्त्र पुनःस्थापना चाहेका छन् । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को असहमतिका कारण प्रदेश–२ मा चुनाव हुन सकेको छैन । तर, दुई चरणको निर्वाचन सफलताले के देखाएको छ भने, राजपा सहभागी होस् वा नहोस्, सरकारले चाह्यो भने २ असोजमा बाँकी स्थानीय तहमा निर्वाचन गर्न अब असम्भव चाहिँ छैन ।  

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण हाछेथु स्थानीय निकाय निर्वाचनले गणतन्त्रलाई मजबुत बनाएको स्वीकार गर्छन् । तर, निर्वाचन नहुँदा पनि राजतन्त्र फर्कने कुनै सम्भावना नरहेको दाबी छ उनको । भन्छन्, “संविधानसभाले गणतन्त्र घोषणा गरेपछि नेपालको इतिहासमा राजतन्त्रको अध्याय बन्द भइसकेको छ । चुनाव नहुँदा अरू नै कुनै परिस्थिति सिर्जना होला तर राजतन्त्र फर्कने सम्भावना चाहिँ छैन ।” 

आधार ४ : कमजोर राजावादी

स्थानीय तह निर्वाचनको सफलताले बाँकी दुई तह (प्रदेश र केन्द्रीय) को निर्वाचनको सम्भावनालाई बलियो बनाएको छ नै, गणतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीलाई पनि सदृढ गरेको छ । एकातिर स्थानीय तहमा गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूको विजय भएको छ, राजतन्त्र पक्षधर शक्तिहरू पराजित भएका छन् । जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू नहुँदा नै राजतन्त्र पुनःस्थापनाका पक्षधरहरूलाई चलखेल गर्न सजिलो हुने हो । प्रतिनिधिसभाको विघटन र स्थानीय निकायको पदावधि सकिएपछि नै राजा ज्ञानेन्द्रले १८ असोज ०५९ र १९ माघ ०६१ गरी दुईपटक ‘कू’ गरेको घटना यहाँनिर स्मरणीय छ । 

जनताले चाहे भने राजतन्त्रको पुनःस्थापना हुन नसक्ने चाहिँ होइन । तर, त्यसको माहोल बनाउने न बलियो संगठित समूह पूर्वराजाको साथमा छ, न त उनले पर्याप्त जनसमर्थन नै पाएका छन् । राजतन्त्र पुनःस्थापना र हिन्दु राष्ट्रको नाराका कारण दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ उल्लेख्य मत हासिल गरेको कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाको स्थानीय तह निर्वाचन परिणामबाट निकै कमजोर रहेको देखिएको छ । राप्रपा आफैँ अस्तित्व रक्षाको स्थितिमा पुगेका बेला उसको आडमा राजतन्त्र पुनःस्थापना हुने कुरै भएन । यसका अतिरिक्त स्थानीय चुनावअघि नै राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा राजतन्त्र पुनःस्थापनाको पुरानो एजेन्डामा प्रतिबद्ध नरहेको पाएपछि पूर्वराजाले थापाका लागि आफ्नो ढोका बन्द गरिदिएका छन् ।

हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा देशभरि नै बलियो जनमत त छ । तर, यस्ता हिन्दुवादीहरू सबै दलमा बाँडिएका छन् । नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाइएकोमा असन्तोष भए पनि राजतन्त्र फर्कने गरी हिन्दु राष्ट्रको नारा लगाउने पक्षमा हिन्दु जनमत देखिँदैन । पूर्वमन्त्री विष्ट भन्छन्, “हिन्दु राष्ट्र चाहिन्छ पनि भन्ने तर कांग्रेस–कम्युनिस्टबाहेकलाई भोट हाल्दैनौँ भन्ने ठूलो जनमत छ देशमा । यस्तो स्थिति रहुन्जेल सहज रुपमा राजतन्त्र फर्कने स्थिति नै आउन्न । राजतन्त्र फर्काउने हो भने त अस्वाभाविक बाटो रोज्नुपर्ने हुन्छ ।” 

अब चमत्कारको मात्र आशा !

खासमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र यस्ता भाग्यमानी हुन्, जसले जीवनकालमा दुईपटक राजगद्दी सम्हाल्ने मौका पाए । पहिलोपटक, राजा त्रिभुवन भारत निर्वासनमा गएपछि ७ कात्तिक २००७ मा  । र, १९ जेठ ०५८ मा राजा वीरेन्द्रको वंशनाशपछि दोस्रोपटक । तर, अभागी राजा पनि ठहरिए । किनभने, दुवैपटक उनले गद्दीच्युत हुनुप¥यो । पहिलोपटक गद्दीमा चढे पनि राजा त्रिभुवनको स्वदेश फिर्तीपछि छाड्नुप¥यो भने दोस्रोपटक गद्दीमा रहेका बेला राजतन्त्रकै अन्त्य हुन पुग्यो । आफ्नै अक्षमता र राजनीतिक अदूरदर्शिताका कारण राजतन्त्रको अन्त्य भएको आरोप पनि लाग्यो उनीमाथि ।

पूर्वराजा अझै पनि के विश्वासमा छन् भने, राजतन्त्रको अन्त्यमा दक्षिण छिमेकीको मुख्य भूमिका थियो, नेपाली जनताको होइन । त्यसैले, गणतन्त्र स्थापनापछि राजतन्त्र पुनःस्थापना प्रयासको सुरुवात उनले नयाँदिल्लीबाटै गरेका थिए । गणतन्त्र स्थापनापछि फागुन ०६५ मा पहिलोपटक नयाँदिल्ली पुगेका उनले भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणीसँग भेटेर भारतीय भूमिकाका कारण राजतन्त्रको अन्त्य भएको गुनासो गर्दै पुनःस्थापनाको पक्षमा माहोल बनाइदिन आग्रह गरेका थिए । माघ ०६८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह र कांग्रेस (आई) अध्यक्ष सोनिया गान्धीसँगको कुराकानीमा आफूमाथि अन्याय भएको बताउँदै त्यही अपेक्षा दोहो¥याए ।  जवाफमा सिंह र गान्धी दुवैले नेपाली जनता राजतन्त्र पुनःस्थापना चाहन्छन् भने भारतका लागि कुनै आपत्ति नहुने 

बताएका थिए । 

त्यसको मतलब के भने, राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्ने हो भने जनताको समर्थन चाहिन्छ । त्यसैले राजतन्त्र पुनःस्थापनाका लागि जनमत सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ उनको देश दौडाहा त्यही दिल्ली भ्रमणलगत्तै सुरु भएको हो । संयोगवश, जेठ ०६९ मा संविधानसभा भंग भयो र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको घोषणा भयो । राजतन्त्र पक्षधर (राप्रपा नेपाल) को पक्षमा कम्तीमा एक तिहाइ मत सिट जुटाउन सके सम्झौताबाट राजतन्त्र फर्काउन सकिने विश्लेषणका साथ उनले झन् सक्रियता बढाए (हेर्नूस् चुनावको मनोकामना, ३० असार २०७०) ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको परिणाम राजतन्त्रका पक्षधरले अपेक्षा गरे अनुरुप चाहिँ रहेन । समानुपातिकतर्फ राम्रै मत पाए पनि गणतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्नबाट रोक्न सक्ने पर्याप्त मत थिएन ऊसँग । नेपालको जनमत निराशाजनक रहे पनि भारतको लोकसभा निर्वाचनमा भाजपाको विजयले पूर्वराजालाई केही राहत महसुस गरायो । किनभने हिन्दुत्वको एजेन्डा बोकेको भाजपा नेपालमा राजतन्त्र पुनःस्थापनाको पक्षमा पनि अनुकूल भइदेला भन्ने उनको अपेक्षा थियो । त्यसैले दोस्रो संविधानसभाकालमै उनी नयाँदिल्ली पुगे (२१ कात्तिक–१ मंसिर ०७१) । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह र वरिष्ठ नेता आडवाणीसँग भेटी राजतन्त्र पुनःस्थापनामा सहयोगको आग्रह गरे ।

प्रधानमन्त्री मोदी लगायत भाजपा नेताहरूले पूर्वराजालाई के आश्वासन दिएका थिए, त्यो त स्पष्ट हुन सकेको छैन । तर, भारत भ्रमणबाट फर्केको केही समयपछि नै उनले जेठ ०६३ मा सत्ता हस्तान्तरण गर्दा आफूसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न पहिलोपटक माग गरे, ६ फागुन ०७१ मा । स्रोतका अनुसार, मोदीबाट पनि पुनःस्थापनाको वचन नपाएपछि उनको त्यस्तो वक्तव्य आएको थियो । 

उता, असार ०७२ मा पहिलो नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री मोदीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्न नेपाली जनतालाई शुभकामना दिए, ट्रमा सेन्टर उद्घाटनका क्रममा । मोदीबाट यस्तो वक्तव्य आएपछि पूर्वराजाले राजतन्त्र पुनःस्थापनामा भारतीय सहयोगको आशा मारेका हुन् । 

खासमा मंसिर दोस्रो साता ०७३ मा भएको पूर्वराजाको बेइजिङ भ्रमण भारत दाहिना हुन नसक्ने निष्कर्षपछिको परिघटना थियो । तर, बेइजिङ पनि उनका लागि सहयोगी हुने देखिएन । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भेट गर्ने र राजतन्त्र पुनःस्थापनाका लागि वारपार कुराकानी गर्ने योजनासहित बेइजिङ पुगेका थिए उनी । सार्कमा चीनलाई स्थान दिने प्रस्ताव गरेको आक्रोशस्वरुप भारतले राजतन्त्र समाप्तिमा भूमिका खेलेको बताएर चिनियाँ समर्थन हासिल गर्ने योजना थियो उनको । तर, बेइजिङबाट पनि उनी रित्तो हात फर्कनुप¥यो, राष्ट्रपति सीले उनलाई भेटै दिएनन् । 

यतिबेला देशभित्र न राजतन्त्र पुनःस्थापनाका पक्षमा समर्थन देखिन्छ, न नेपालको राजनीतिमा निर्णायक प्रभाव राख्ने मुलुकहरूको सहयोग पूर्वराजाले पाउने सम्भावना नै छ । यो यथार्थ पूर्वराजाले राम्रैसँग बुझेका छन् । यस्तो स्थितिमा कुनै चमत्कार भएमात्र राजतन्त्र पुनःस्थापना हुनसक्ने बताउँछन् पूर्वमन्त्री राधाकृष्ण मैनाली । उनको शब्दमा पुनःस्थापना हुने हो भने ‘हुनेवाला राजा’ सँग केही विशेष गुण हुनुपर्छ । मैनाली भन्छन्, “कि राजनीतिक परिस्थिति बदल्नसक्ने धार्मिक प्रभाव हुनुप¥यो, कि साह्रै विद्वान् वा दयालु । तर, यी कुनै पनि गुण पूर्वराजासँग छैनन् । अनि कसरी हुन सक्छ राजतन्त्रको पुनःस्थापना ?” 

राजतन्त्र पुनःस्थापना तत्काल सम्भव छैन भन्ने बुझेरै हुनुपर्छ, पूर्वराजा आफैँ पनि गणतान्त्रिक परिपाटी र यसका निकायहरूसँग बिस्तारै अभ्यस्त र निकट हुन खोज्दैछन् । जस्तो ः राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले कान्छी छोरी निशाकुसुमको बिहेभोजका लागि दिएको निम्तो स्वीकार गरे उनले । त्यो बिहेभोजमा सहभागी हुन ३ माघ ०७३ मा शीतल निवासै पुगे । आफूले पनि नाति ह्दयेन्द्रको व्रतबन्धको भोजमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई सोल्टी होटलमा निम्त्याए । स्थानीय निर्वाचनको पूर्वसन्ध्या (३० वैशाख) मा विज्ञप्ति जारी गरेर आममतदातालाई निर्वाचनमा भाग लिन आग्रह समेत गरे । 

आफ्नो सक्रियताका कारण अब राजतन्त्र पुनःस्थापना होला भन्ने विश्वास पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रमा नरहेको उनी निकटस्थहरू बताउँछन् । पूर्वराजाका नजिकका एक सहयोगी भन्छन्, “आफ्नै कालमा राजतन्त्र पुनःस्थापना होस् भन्ने भित्री आशा त ज्यूँदै छ । तर, आफ्नो सक्रियताका कारण छिट्टै फर्केला भन्ने विश्वासचाहिँ कत्ति पनि छैन । त्यसैले उहाँसँग अब पर्खनु र हेर्नुबाहेक अर्काे विकल्प छँदैछैन । यही कुरा बुझेकाले उहाँ पहिलेजस्तो सक्रिय होइन, मौन रहनुभएको हो ।”