उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरासँग खाडी मुलुकका तीन राजदूतले एकै पटक भेट गरे, २२ असारमा । ती राजदूतहरू थिए, साउदी अरबका अब्दुलनसेर हुसेन अल–हार्थी, इजिप्टका राजदूत बहेर नविल अब्देलफटाह हेल्मी र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) का कार्यवाहक राजदूत हइटहम अल हमादी । यो संयुक्त भेट भन्दा साताअघि १६ असारमा कतारका राजदूत अहमद जसिम मोहम्मद अली अल हमरले पनि उपप्रधानमन्त्री महरासँग भेट गरेका थिए । 

एक हप्ताको अन्तरालमा भए पनि ती भेटघाटको उद्देश्य भने एकै थियो । खाडी क्षेत्रमा विकसित पछिल्ला संकटका सम्बन्धमा दुवै पक्षले नेपालको समर्थन हासिल गर्नु ती भेटहरूको उद्देश्य थियो । साउदी अरबको नेतृत्वमा इजिप्ट, बहराइन, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, लिबिया, यमन र माल्दिभ्सले २२ जेठदेखि कतारविरुद्ध लगाएको नाकाबन्दीका विषयमा स्पष्ट पार्न तीन राजदूतहरू मन्त्री महरालाई भेट्न पुगेका थिए भने १६ असारको भेटमा कतारी राजदूतले नाकाबन्दीविरुद्ध नेपाली समर्थनको अपेक्षा गरेका थिए । 

खासमा कतारी राजदूत अल हमरले नाकाबन्दीविरुद्ध लबिङ सुरु गरेपछि नेपालमा आवासीय राजदूतावास रहेका साउदी अरब, इजिप्ट र यूएईका राजदूतहरूले प्रतिवाद पेस गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका उपप्रधानमन्त्रीसँग भेटेका हुन् । दुवै पक्षले यतिबेला नेपाललाई आआफ्नो पक्षमा उभ्याउन खोजे पनि नाकाबन्दी प्रकरणमा नेपालले तटस्थ रहने नीति लिएको छ, क्रिमियालाई रुसले गाभ्दाको सिर्जित प्रकरणमा जस्तै । ०७० चैतमा क्रिमियालाई रुसमा गाभ्ने निर्णयविरुद्ध राष्ट्रसंघीय महासभामा मतदान हुँदा नेपाल तटस्थ बसेको थियो ।   

दाबी आ–आफ्नै 

उपप्रधानमन्त्री महराका प्रेस संयोजक हरि लामिछानेका भनाइमा, २२ असारमा महरासँग भेट गरेका तीनैजना राजदूतले कतारसँग आफ्नो मुलुकले सम्बन्धविच्छेद गर्नुको कारणबारे जानकारी गराएका थिए । उनीहरूको दाबी थियो, ‘कतारले विश्वका विभिन्न आतंकवादी संगठनहरूलाई आर्थिक लगायतका सहयोग दिएर आतंकवादलाई संरक्षण दिइरहेको छ । अलजजिरा टेलिभिजन नेटवर्क सञ्चालन गरेर आतंकवाद प्रसारमा भूमिका खेलेको छ । र, ऊ अरब मान्यताविरुद्ध हर्कत गरिरहेको छ ।’  

२२ जेठमा नाकाबन्दी सुरु भएपछि सम्बन्धलाई पूर्ववत् स्थितिमा पुर्‍याउने हो भने, कतारले विभिन्न १३ सर्त मान्नुपर्ने बताएका थिए, जसमा अलजजिरा च्यानल बन्द गर्नुपर्ने, विभिन्न मुस्लिम आतंकवादी संगठनमाथि कतारले लगानी गर्दै आएकाले त्यो लगानी स्थगित गर्नुपर्ने लगायत छन् । त्यसअघि नै १६ असारमा भेटेका कतारी राजदूत अल हमरले ती आरोपको जवाफ दिएर नेपाली समर्थन हासिल गर्ने कोसिस गरेका थिए । 

राजदूत अल हमरको दाबी आतंकवादलाई कतारले होइन, साउदी अरबले प्रश्रय दिएको भन्ने थियो । उनको भनाइ थियो, ‘अमेरिकाको ट्वीन टावरमा ११ सेप्टेम्बर २००१ मा हवाई हमला भयो, अधिकांश हमलावार साउदी नागरिक थिए । अनि, उसैले हामीमाथि आतंकवादको आरोप लगाउन मिल्छ ?’ साउदी नेतृत्वमा आरोप लगाइएजस्तो कतारले आतंकवादलाई प्रश्रय नदिएको बताउँदै उनले अलजजिराले आतंकवाद फैलाउन भूमिका नखेलेको दाबी पनि गरेका थिए ।

अरब क्रान्तिका क्रममा इजिप्टका शासक होस्नी मुबारकलाई सत्ताच्युत गरिएपछिको पहिलो निर्वाचनमा मुस्लिम ब्रदरहुडले विजय हासिल गरेको थियो । तर मुस्लिम ब्रदरहुडको शासन पनि लामो समय रहेन । यतिबेला इजिप्ट सरकारले मुस्लिम ब्रदरहुडलाई आतंकवादी घोषणा गरेको छ । साउदी अरब लगायत मुलुकले मुस्लिम ब्रदरहुड लगायत, इस्लामिक स्टेट, अलकायदा, हिज्बुल्ला (लेबनन) सँगै अमेरिकाले आतंकवादी घोषणा गरेका अन्य आतंकवादी संगठनलाई दिइएको सहयोग बन्द गर्नुपर्ने सर्त राखेका छन् ।

राजदूत अल हमरले चाहिँ कतिपय संगठनलाई पूर्वाग्रहस्वरुप आतंकवादीको आरोप लगाइएको दाबी गरेका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘अमेरिकाले न मुस्लिम ब्रदरहुडलाई आतंकवादी संगठनको सूचीमा राखेको छ, न त उनीहरूलाई हामीले सहयोग गरेका छौँ । तर, इजिप्टको आन्तरिक मामिलालाई आधार बनाएर हामीमाथि नाकाबन्दी गरिएको छ ।’ खाडी क्षेत्रका ठूला राष्ट्रको हैकम नमानेकाले नाकाबन्दी लगाइएको कतारी राजदूतको दाबी थियो । 

द्विविधाका दुई कारण 

नाकाबन्दीले सिर्जना गर्ने मानवीय, राजनीतिक र आर्थिक संकटजस्ता गम्भीर संकटहरूको भुक्तभोगी भएकाले नेपालले नाकाबन्दीजस्तो अमानवीय अस्त्रको विरोध गनुपर्ने हो । किनभने, नेपाल आफैँले पनि दुई वर्षअघि भारतको अमानवीय नाकाबन्दी खेपेको हो । तर, कतारविरुद्धको नाकाबन्दीमा भने निरपेक्ष रहनु उपयुक्त हुने निक्र्याेल परराष्ट्र मन्त्रालयले निकालेको छ । 

परराष्ट्र मन्त्रालय यस्तो निक्र्याेलमा पुग्नुमा दुई कारण छन् । पहिलो कारण, आगामी कात्तिक–मंसिरमा  हुने राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को निर्वाचन हो, जसको एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुने सिटका लागि संयोगवश नेपाल–कतारलगायतका एसियाली मुलुकबीच प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना छ । दोस्रो चाहिँ अहिले नाकाबन्दीको पक्ष–विपक्षमा उभिएका खाडी राष्ट्रहरू नेपालीहरूका लागि श्रम रोजगारीको गन्तव्य हुनु हो । 

खाडी मुलुकमा हाल कति नेपाली छन्, त्यसको पछिल्लो यकिन तथ्यांक त सरकारसँग छैन । तर वैदेशिक रोजगार विभागको आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को प्रतिवेदन अनुसार त्यस वर्ष वैधानिक बाटोबाट रोजगारीका लागि कतार पुग्ने नेपालीको संख्या १ लाख २४ हजार ५० थियो भने नाकाबन्दीको नेतृत्वकर्ता साउदी अरबमा झन्डै ९६ हजार ८ सय ८७ नेपाली पुगेका थिए । यसैगरी यूएईमा ५३ हजार ९४ र बहराइनमा ४ हजार १ सय ६८ कुवेतमा ९ हजार ६ सय ३४ र ओमानमा ३ हजार ४ सय ७० गरी २ लाख ७१ हजार ३ सय ३ बढी नेपाली पुगेका थिए । 

उपर्युक्त तथ्यांकले के देखाउँछ भने, खाडी मुलुकमध्ये नाकाबन्दीबाट पीडित कतार नै नेपालीहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो गन्तव्य हो । त्यसपछिको गन्तव्य चाहिँ नाकाबन्दीकर्ता मुलुक क्रमश: साउदी अरब र यूएई हुन् । त्यसैले, नाकाबन्दीको विरोध गर्दा कतारइतरका मुलुकमा रोजगाररत नेपालीहरू अप्ठेरोमा पर्ने भय नेपाललाई छ भने पक्षमा बोल्दा चाहिँ कतारमा रहेका नेपाली संकटमा पर्ने भय । 

त्यसैले, दुवै पक्षका राजदूतसँगको भेटमा उपप्रधानमन्त्री महराले अहिले देखिएको संकटको शान्तिपूर्ण समाधानमा जोड दिएका थिए । सत्तारूढ माओवादी केन्द्रको विदेश विभाग सचिवसमेत रहेका महराका प्रमुख स्वकीय सचिव युवराज चौलागाईंका अनुसार महराले शीतयुद्धकालमा नेपालले असंलग्न नीति अख्तियार गरेको बताउँदै यस प्रकरणमा पनि नेपालले द्वन्द्वमार्फत होइन, शान्ति र वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्न दुवै पक्षलाई सुझाव र त्यहाँ रहेका नेपालीहरूले दु:ख नपाऊन् भन्नेमा ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए ।  

त्यसपछि कुराकानी खाडी राष्ट्रमा रहेका नेपालीहरूको स्थिति सम्बन्धमा केन्द्रित भएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका भनाइमा, कतारी राजदूतले आफ्ना लगानीकर्ताले यूएई, साउदी अरब लगायत मुलुकमा खोलेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा कार्यरत नेपालीलाई नाकाबन्दीपछि अन्य मुलुकमा स्थानान्तरण गरेर सम्भावित अप्ठेरो टारिएको जानकारी दिएका थिए भने  साउदी अरब खेमाका राजदूतहरूले चाहिँ नेपाली कामदारलाई पर्ने क्रस बोर्डरसम्बन्धी समस्या समाधानमा आफूहरू लचिलो रहेको बताएका थिए । 

नेपालको अपेक्षा

आगामी कात्तिक–मंसिरमा राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार आयोगको एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको चार सिट खाली भएपछि त्यसमा नेपाल र कतार दुवैले दाबेदारी प्रस्तुत गरेका छन् । अन्य दाबेदार मुलुकमा माल्दिभ्स, पाकिस्तान, मलेसिया र अफगानिस्तान छन् ।

खाडी क्षेत्रका अन्य मुलुकसँग कतारको सम्बन्ध जसरी बिग्रिएको छ, त्यसको फाइदा मानव अधिकार परिषद्को निर्वाचनमा नेपालले लिन सक्छ । नाकाबन्दी गर्ने  राष्ट्रले कतारलाई होइन, नेपालको पक्षमा मतदान गर्नेछन् । ती मत आफ्नो पक्षमा पर्ने अपेक्षा गरेको नेपालले कतारमाथिको नाकाबन्दीको विरोध गरेर तीनलाई चिढ्याउन चाहेको छैन ।