पूर्वराजकुमारीको आनाकानी
सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको ६ महिना बितिसक्दा पनि पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणा शाहद्वारा विजयावास छाड्न अटेर
नेपाल ट्रस्टका अधिकारीहरू चैतमा दुईपटक छाउनी (स्वयम्भू)स्थित पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणा शाह बस्दै आएको निवास ‘विजयावास’ पुगे । पहिलोपटक पुग्दा ट्रस्टका अधिकारीहरूलाई त्यहाँ प्रवेश नै दिइएन, त्यत्तिकै फर्कनु पर्यो । दोस्रोपटक निवासको मूल ढोका त खोलिदिए तर प्रेरणा र उनका पति राजबहादुर सिंहले भेट नै दिएनन् । निवासका कर्मचारीहरूसँग सामान्य कुराकानी मात्र गरेर ट्रस्टका अधिकारीहरू फर्के ।
उनीहरू त्यहाँ पुग्नुको खास कारण थियो, विजयावास नेपाल ट्रस्ट अन्तर्गत हुने सर्वाेच्च अदालतको फैसलाबारे जानकारी गराउनु । फैसला अनुसार विजयावास अन्तर्गत रहेका घरजग्गा नेपाल ट्रस्ट अन्तर्गत हुने जानकारी गराउँदै त्यो ठाउँ छिटो छाड्न अनुरोध गर्ने योजना थियो उनीहरूको । २१ पुस ०७३ मा सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण इजलासले १५ रोपनी १ आनामा फैलिएको विजयावास नेपाल ट्रस्ट अन्तर्गत हुने फैसला सुनाएको थियो । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको पूर्ण इजलासले गरेको त्यो फैसलाउपर पुनरावेदन लाग्ने सम्भावना छैन । तर, पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणाले विजयावास छाड्ने छनक दिएकी छैनन् ।
ट्रस्ट भने पूर्वअधिराजकुमारीले विजयावास नछाडे फैसला कार्यान्वयनका लागि सर्वाेच्च अदालतलाई गुहार्ने योजनामा छ । त्यसका लागि फैसलाको पूर्ण पाठको पर्खाइमा रहेको ट्रस्टका अधिकारीहरू बताउँछन् । ट्रस्टका प्रवक्ता लेखबहादुर कार्की भन्छन्, “उहाँ (पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणा)ले त्यो ठाउँ खाली नगरी सुखै छैन । सर्वाेच्चले हाम्रो पक्षमा फैसला गरेकाले ट्रस्टले जसरी पनि त्यो घरजग्गा फिर्ता लिएरै छाड्नेछ ।”
अन्तत: सरकारकै
२१ पुस ०७३ मा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र दीपक कार्कीको पूर्ण इजलासले त्यो घरजग्गा नेपाल ट्रस्ट अन्तर्गत हुने फैसला सुनाएको थियो । तर, पछिल्लो फैसलाभन्दा ६ महिनाअघि सर्वोच्चकै प्रधानन्यायाधीश रामकुमार साह र न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको संयुक्त इजलासले भने प्रेरणाको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो, ६ असार ०७३ मा । त्यो फैसला त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गर्दै ट्रस्टले सर्वाेच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो ।
खासमा त्यो घरजग्गा प्रेरणालाई उनका बाबु तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले दाइजोबापत दिएका थिए । जेठ ०५९ मा राजबहादुर सिंहसँग विवाह बन्धनमा बाँधिएपछि अधिराजकुमारी प्रेरणा पतिसँग त्यही निवासमा भित्रिएकी थिइन् । राजा ज्ञानेन्द्रले विजयावास छोरीलाई दाइजोका रूपमा त दिए तर त्यो उनको आफ्नै निजी सम्पत्तिचाहिँ थिएन । त्यो जग्गा भीमसेन गुठी तथा बन्धन गुठीको नाममा थियो, जसको मोही पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकी फुपू दिवंगत विजया शाह (त्रिभुवनकी अविवाहित छोरी) थिइन् ।
विजया ०४९ मा निधन हुनुअघिसम्म त्यहीँ रहिन् । त्यसपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले ०५३ मा त्यो घरजग्गा अधिराजकुमारी श्रुतिलाई दिएका थिए तर नामसारी गरिदिएका थिएनन् । जापानी राजदूतावासले राजदूत निवासका लागि भाडामा लिएकाले त्यसको आम्दानी भने अधिराजकुमारी श्रुतिकै नाममा जाने गरेको थियो । जापानी दूतावासले छाडेपछि केही समय खाली रहेको विजयावास ८ जेठ ०५९ मा राजबहादुर सिंहसँग बिहे हुँदा राजा ज्ञानेन्द्रले छोरी प्रेरणालाई दाइजोस्वरूप दिए ।
प्रेरणाले दाइजो त पाइन् तर श्रुतिका पालामा झैँ घरजग्गा उनको नाममा पनि नामसारी गरिएन । त्यतिबेलासम्म पनि विजयावास रहेको जग्गा गुठीकै नाममा थियो । तीन वर्षपछि मात्र ०६२ मा त्यसलाई ‘श्री ५ महाराजधिराज, नारायणहिटी राजदरबार’का नाममा नामसारी गरियो । ‘श्री ५ महाराजधिराज’का नाममा नामसारी गरिएको चार दिनपछि त्यो घरजग्गा अधिराजकुमारी प्रेरणालाई दाइजो दिइएको जानकारी दरबारको राजकीय सम्पत्ति कोषलाई दिइएको थियो ।
राजतन्त्रको विधिवत् उन्मूलनपछि पनि प्रेरणा त्यहीँ बस्दै आइन् । तर, नेपाल ट्रस्ट, जो पूर्वराजपरिवारका नाममा रहेको अचल सम्पत्तिको राष्ट्रियकरणपश्चात्को मालिक हो, ले त्यो घरजग्गा आफ्ना नाममा नामसारी गर्ने निर्णय असोज ०६७ मा गर्यो । २०६३ को अन्तरिम संविधान (धारा १५९ उपधारा ४)मा ‘राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजका परिवार (छोरा दीपेन्द्र र नीराजन)को सम्पत्ति नेपाल सरकार मातहत ल्याई ट्रस्ट बनाएर राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्ने’ उल्लेख थियो । संविधानको यही व्यवस्था अनुसार त्यो घरजग्गा आफू मातहत ल्याउने निर्णय ट्रस्टले गरेको हो ।
त्यही निर्णयका आधारमा घरजग्गा छाड्न ट्रस्टले प्रेरणालाई ताकेता गर्न थाल्यो । प्रेरणाले आफ्नो घरजग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिलाइदिन आग्रह गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई पत्राचार गरिन् । प्रधानमन्त्री कोइरालाले मागबमोजिम त्यो घरजग्गा उनको भएको प्रमाणपत्र दिनसक्ने स्थिति थिएन । त्यसपछि प्रेरणाले प्रधानमन्त्री कोइराला–नेपाल सरकार र ट्रस्टविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरिन् ।
दाइजोबापत पाएको घरजग्गा आफूलाई कुनै जानकारी नदिई ट्रस्ट मातहत ल्याइएको प्रेरणाको दाबीलाई प्रधानन्यायाधीश साहसहितको संयुक्त इजलासले सदर गरिदियो । प्रेरणाका तर्फबाट रिट दायर गरेका अधिवक्ता धु्रव कोइरालाका भनाइमा नेपाल ट्रस्ट ऐनले श्री ५ वीरेन्द्र र उनका परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति मात्र नेपाल ट्रस्टमा जाने उल्लेख गरेको छ । तर, त्यो घरजग्गा वीरेन्द्र र उनको परिवारका नाममा कहिल्यै नरहेकाले सर्वाेच्चले प्रेरणाको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो ।
सर्वाेच्चले प्रेरणाको पक्षमा फैसला सुनाउँदा थप तीन तर्क पनि गरेको थियो । एक, प्रेरणाले त्यो घरजग्गा ०६२ मा पाएकी हुन् । तर, ट्रस्टको ऐन ०६४ मा आएकाले पश्चात्दर्शी कानुनका आधारमा गरिएको निर्णय मान्य हुँदैन । दुई, सम्पत्तिवालाको स्वीकृतिबिना ट्रस्टको स्वामित्वमा लैजानु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ । तीन, निर्णय गर्नुअघि सम्पत्तिकी मालिक प्रेरणासँग बुझेको, सूचना वा जानकारी दिइएको, आफ्ना कुरा राख्न उचित मौका दिइएको देखिएन ।
तर, संयुक्त इजलासको फैसलाप्रति ट्रस्टले चित्त बुझाउन सकेन र सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्यायो । त्यसको ६ महिना नबित्दै २१ पुसमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको पूर्ण इजलासले विजयावास महाराजधिराजको नाममा रहेको र नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ बमोजिम महाराजधिराजको नाममा रहेको सम्पत्ति ट्रस्टका नाममा हुने फैसला सुनायो ।
नछाड्ने नियत
न्यायिक परम्परा अनुसार प्रधानन्यायाधीश–सहितको पूर्ण इजलास सबैभन्दा उच्च इजलास हो । सुरुमा प्रेरणाले गरेको हकदाबी अनुसार त्यो घरजग्गा उनका नाममा हुने फैसला प्रधानन्यायाधीशसहितकै इजलासले गरेको थियो । तर, त्यो संयुक्त इजलास थियो, जसमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश साहका अतिरिक्त न्यायाधीश चोलेन्द्रशमेशर राणा थिए । ट्रस्टको मागदाबी अनुसार घरजग्गा ट्रस्टको हुने फैसलाचाहिँ सर्वाेच्चको पूर्ण इजलासले गरेको हो, जसमा न्यायाधीशद्वय दीपक कार्की र सपना प्रधान मल्ल थिए ।
पूर्ण इजलासको फैसला भएकाले त्यस अनुसार विजयावास छाड्नुको विकल्प प्रेरणासँग छैन । यही कुरा जानकारी गराउन गत चैतमा ट्रस्टका अधिकारीहरू विजयावास पुगेका थिए । तर, विजयावासका कर्मचारीहरूले पत्र बुझ्ने आदेश नभएको भन्दै बुझ्न मानेनन् । दोस्रोपटक चैत दोस्रो साता पनि ट्रस्टको टोली पत्र नबुझाएरै फर्कियो । पत्र बुझ्न नमान्नु र फैसला आएको ६ महिना बितिसक्दा पनि घरजग्गा नछाडेपछि ट्रस्टका अधिकारीहरू प्रेरणाले सहज रूपमा विजयावास नछाड्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । खासमा प्रेरणाले विजयावास छाडेपछि त्यहाँ ट्रस्टको कार्यालय स्थानान्तरण गर्ने योजना थियो । त्यसैले ‘सर्वाेच्चको फैसलाको जानकारी’ गराउने र घरजग्गा छाडिदिन आग्रहसहित ट्रस्टमा कानुन हेर्ने उपसचिव पुरुषोत्तम खतिवडाको टोली चैत पहिलो साता विजयावास पुगेको थियो ।
उपसचिव खतिवडाका भनाइमा पूर्ण इजलासको फैसलाबाट कानुनी रूपमा विजयावासमाथि अधिकार स्थापित भए पनि व्यावहारिक रूपमा ट्रस्ट मातहत ल्याउने प्रक्रिया सुरु नहुनुको कारणचाहिँ फैसलाको पूर्णपाठ नआउनु हो । पूर्णपाठ आउनासाथ ट्रस्टले घरजग्गा छाडिदिन प्रेरणालाई पत्र लेख्ने र बुझ्न नमाने ढोकामा सूचना टाँस गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ । त्यति गर्दा पनि नछाडे फेरि सर्वाेच्च अदालतलाई गुहार्नुको विकल्प नरहने र प्रहरी–प्रशासन लगाएर खाली गर्ने प्रक्रिया सुरु हुने उनी बताउँछन् । ट्रस्टका प्रवक्ता कार्की पनि कुनै हालतमा विजयवास ट्रस्ट मातहत आउने दाबी गर्छन् । भन्छन्, “सहज रूपमा उहाँले त्यो घरजग्गा छाडिदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा छ । सहज रूपमा छाड्नु भएन भने अप्ठ्यारो
उहाँहरूलाई नै पर्नेछ ।”
लोभले विलाप
भीमसेन तथा बन्धक गुठीका नाममा रहेको विजयावास आफ्नो नाममा दर्ता गरेको भए प्रेरणाले गुमाउनुपर्ने स्थिति नै आउँदैनथ्यो । तर, ‘श्री ५ महाराजधिराज’का नाममा राख्दा कर दस्तुर बुझाउनु नपर्ने विश्लेषणका साथ प्रेरणाका नाममा नामसारी नगरी ‘श्री ५ महाराजधिराज’कै नाममा राखियो ।
‘श्री ५ महाराजधिराज’ व्यक्ति नभई संस्था थियो । यसै आधारमा त्यो घरजग्गा राजा वीरेन्द्रको ठहर गर्दै ट्रस्ट मातहत ल्याउने निर्णय नेपाल सरकारले गर्यो, जसलाई सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण इजलासले सदर गरिदियो । करको लोभले गर्दा प्रेरणाले त्यो घरजग्गा गुमाउनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो ।
दाइजोबापत पाए पनि बिहे र बिहेपछि पनि त्यहाँ थप निर्माण र सजावटमा पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणाले करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेकी छन् । विजयावास परिसरका ग्लास हाउस, नानीगन्जजस्ता भवन पुराना भएपछि भत्काएर झन्डै पाँच करोड लागतमा तिनै नाममा नयाँ भवन बनाएकी छन् ।
सम्बन्धित
अमेरिकाले बर्सेनि निकाल्ने आतंकवादसम्बन्धी प्रतिवेदन नेपालबारे फेरिएको धारणा...
नेपाललाई 'आतंकवादको हब' मान्ने अमेरिकी धारणा कसरी परिवर्तन भयो ?
लकडाउनपछि आफ्नो मुलुक फर्किएका भारतीय मजदुर सम्पर्कमै आएनन्, रेडजोनमा परेका स्वदेशकैलाई ल्...
उद्योग चलाउनै मुस्किल
सात दशकयताको दलीय तानातानको शिकार बन्दै आएको नागरिकता मुद्दामा यसपल्ट पनि विगतकै राजनीतिक ...
नागरिकतामा किन सधैँ किचलो ?
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, बाग्मती प्रदेशसहितको सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र प्रदेश २ सर्लाहीब...
आश्रममै रहे पनि किन पक्राउ पर्दैनन् बमजन ?
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेशमा आएर केन्द्रीय भूमिका गुम्ने भय, पार्टी इन्चार्ज र अर्...
ओलीका ‘अलराउन्डर’ विश्वासपात्र
कोरोना महामारीले खर्च घटाउन र प्रशासनलाई चुस्त राख्न सबक सिकाए पनि अनावश्यक खर्च कटौतीमा भ...