शान्ति प्रक्रियालगत्तै तत्कालीन माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले तराई–मधेसलाई वाटरलूसँग तुलना गरेका थिए । भट्टराईको विश्लेषण थियो, ‘जसरी सन् १८१५ को वाटरलूको लडाइँमा फ्रान्समाथि निर्णायक विजय हासिल गरेर बेलायत पहिलो विश्वयुद्धअघिसम्म विश्व महाशक्ति बन्न सफल भयो, त्यसै गरी तराई–मधेसमा पनि जसले निर्णायक जित हासिल गर्न सक्छ, नेपाली राजनीतिमा पनि उसैको निर्णायक पकड रहनेछ ।’

सातमध्ये ६ प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएलगत्तै बाँकी रहेको प्रदेश–२ को निर्वाचन जित्न कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र मधेसवादी राजनीतिक शक्तिहरूले जति शक्ति खर्चने योजना बनाएका छन्, त्यो हेर्दा हाल नयाँ शक्तिका नेता भट्टराईले भनेजस्तै तराई–मधेसको केन्द्र अर्थात् प्रदेश–२ साँच्चिकै नेपाली राजनीतिको वाटरलू बन्न पुगेको छ । २ असोजमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न मुख्य चार शक्तिका शीर्ष नेताहरू आगामी महिनाभरि प्रदेश–२ मा अड्डा जमाएर बस्ने योजनामा छन् । मधेस राजनीतिका विश्लेषक तुलानारायण साह भन्छन्, “मधेस केन्द्रित दलहरूको प्रभाव तराई–मधेसको राजनीतिमा बिस्तारै कमजोर हुँदै गएकाले त्यो रिक्तता पूरा गर्न ठूला दलका नेताहरूले मधेसलाई केन्द्र बनाउन लागेका हुन् ।” 

तीन कारण 

कूल ७ सय ४४ स्थानीय तहमध्ये पहिलो (३१ वैशाख) र दोस्रो (१४ असार) चरणमा गरी ६ सय १७ तहमा चुनाव भइसकेको छ । त्यसमध्ये २ सय ७६ प्रमुखसहित एमाले पहिलो स्थानमा छ भने २ सय २६ सिटसहित कांग्रेस दोस्रोमा । अर्थात् ०७० को निर्वाचनबाट व्यवस्थापिका–संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको कांग्रेसको तुलनामा दोस्रो ठूलो दल एमालेले प्रमुखमा ५० वटा धेरै जितेर स्थानीय चुनावमा सबैभन्दा ठूलो दल बन्न सफल भयो । ८५ वटा प्रमुख जितेर माओवादी केन्द्रले तेस्रो स्थान सुरक्षित गर्‍यो । 

दुई चरणको निर्वाचनमा दलहरूले प्राप्त गरेको यो स्थान नै खासमा प्रदेश–२ चुनावी घम्साघम्सीको केन्द्र बन्नुको एक कारण हो । जस्तो : यहाँ ५० भन्दा धेरै प्रमुख पद जितेर अघिल्ला दुई चरणको नतिजालाई ‘कभर’ गर्न सक्यो भने कांग्रेस स्थानीय तहको चुनाव विजेता बन्न सक्छ । सकेन भने एमाले समग्र स्थानीय तह निर्वाचनको विजेता हुनेछ । 

०४६ को परिवर्तनयताका निर्वाचन परिणाम हेर्ने हो भने प्रदेश–२ मा एमालेभन्दा कांग्रेस बलियो रहँदै आएको छ । पुरानो साख जोगाउन होस् वा स्थानीय तह निर्वाचनको पहिलो दल बन्न, यो प्रदेशको जितलाई कांग्रेसले जीवन–मरणको सवाल बनाएको छ । यस प्रदेशका अघोषित चुनावी कमान्डर विमलेन्द्र निधिले यही कारण यहाँका १ सय २७ मध्ये एक सय सिट जित्नैपर्ने लक्ष्य राखेका छन् । कांग्रेसका युवा नेता विश्वप्रकाश शर्मा भन्छन्, “यो प्रदेशमा एक सय सिटमा जित्दा देशव्यापी जितको सन्देश जाने भएकाले कांग्रेसले यसलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएको हो ।”

एमालेको हकमा पनि यही लागू हुन्छ । चुनाव भएका ६ मध्ये पाँचवटा प्रदेशमा एमाले ठूलो दल बनेको छ । तर, प्रदेश–२ मा रहेका स्थानीय तहको संख्या र त्यहाँको कांग्रेसको प्रभाव एमालेका लागि यस्तो तरबार हो, यदि त्यहाँ कांग्रेसलाई रोक्न सकेन भने स्थानीय निर्वाचनको सबैभन्दा ठूलो दलको ताज उसको शिरबाट फुकालिनेछ । १ सय २७ मध्ये तीन चौथाइ स्थानीय तहमा कांग्रेसले जित्यो भने पनि एमालेको शिरमा जान लागेको अहिलेको ताज पहिरिने अवसर कांग्रेसले पाउनेछ । 

जहाँसम्म माओवादी केन्द्रको प्रसंग हो, उसका लागि पनि यो प्रदेश उत्तिकै प्रतिष्ठाको विषय हो । माओवादी केन्द्रले स्थानीय तहका जम्मा ८५ प्रमुखमा जितेको छ । प्रदेश–२ मा कम्तीमा ४० सिट जितेर १ सय २० तहमा जित्ने लक्ष्य छ, माओवादीको । त्यो सम्भव नभए कम्तीमा शतक कटाउने रणनीति छ उसको । त्यसैले यो प्रदेशको निर्वाचन माओवादी केन्द्रका लागि पनि प्रतिष्ठाको विषय नै भएको छ । 

मधेसवादी दलहरूका लागि त झन् टेक्ने आधार भनेको यही प्रदेश हो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पराजय भोगेका उनीहरू यहाँ जितेर आफ्नो साख फर्काउने कसरतमा छन् । संविधान संशोधनबिना निर्वाचनमा नजाने राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)को अडानको मुख्य कारण पनि यही प्रदेशमा पकड जमाउन नै हो । मधेस आन्दोलनको लिगेसी आफूसँग रहेको बताएर राजपा र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम यहाँ ०६४ को संविधानसभाको निर्वाचनको हैसियतमा पुग्ने कसरतमा छन् । 

स्थानीय निर्वाचनलगत्तै प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको पनि निर्वाचन हुँदैछ । कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र मधेसवादी दलहरूले प्रदेश–२ मा अपेक्षा गरे अनुसारको परिणाम ल्याए भने त्यसको सकारात्मक मनोवैज्ञानिक असर प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पर्नेछ । तसर्थ, यस प्रदेशको निर्वाचनलाई चारवटै शक्तिले प्रतिष्ठाको विषय बनाउनुको एक महत्त्वपूर्ण कारण बाँकी दुई तह (केन्द्र र प्रदेश)को निर्वाचनमा विजयको मनोविज्ञान निर्माणका लागि पनि हो । 

त्यसबाहेक अर्काे महत्त्वपूर्ण कारण राष्ट्रप्रमुख/उपप्रमुखको निर्वाचन हो । राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा संघीय (केन्द्रीय) संसद्का सदस्य मतदाता हुने व्यवस्था छ । संविधान अनुसार संघीय संसद् भनेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त रूप हो । ५९ सदस्य रहने राष्ट्रियसभाका सदस्यहरू प्रदेशसभाका सदस्यका अलावा स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखले दिएको मतबाट निर्वाचित हुन्छन् । यसरी राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख मतदाता रहनु पनि प्रदेश–२ को निर्वाचन दलहरूका लागि जित्नैपर्ने भएको छ ।

अस्थायी अड्डा

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा १९ साउनमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइरालालगायत नेताका साथ जनकपुर पुगे । देउवाभन्दा दुई दिनअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ वरिष्ठ नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापासँग जनकपुरमै थिए । त्यसैताका एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल धनुषाको सीमावर्ती जिल्ला महोत्तरीमा सक्रिय थिए । देउवा, प्रचण्ड र पोखरेल एकै समय जनकपुर र वरपरका जिल्ला पुग्नुको कारण थियो, प्रदेश–२ को स्थानीय तह चुनावमा पार्टीको पक्षमा माहोल सिर्जना गर्नु । 

आफैँ प्रधानमन्त्री भएकाले देउवा चुनाव अवधिभर त्यो प्रदेशमा खट्ने स्थितिमा छैनन् । वरिष्ठ नेता पौडेल संयोजक रहेको कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समितिले १९ साउनमा प्रधानमन्त्री देउवाको उपस्थितिमा जनकपुरधाममा प्रदेश–२ का नेता–कार्यकर्ताको भेला गरेपछि स्थानीय तहमा चुनावी अभियान सुरु गरिसकेको छ । कांग्रेसका युवा नेता शर्माका भनाइमा, केन्द्रबाट पौडेलले र यस प्रदेशको चुनावी कमान्डरको भूमिकाचाहिँ विमलेन्द्र निधिले निर्वाह गर्नेछन् । 

तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भदौ पहिलो सातादेखि नै प्रदेश–२ मा अड्डा जमाउने योजनामा छन् । यहाँ सबैभन्दा आक्रामक र व्यवस्थित प्रचार अभियानचाहिँ एमालेकै देखिन्छ । मधेसवादी दलहरूले केही समययता यस प्रदेशलाई एमालेमुक्त बनाउने भन्दै उसलाई खेद्ने काम गरेकाले पनि यसलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको बताउँछन्, एमाले सचिव योगेश भट्टराई । त्यसैले एमालेले प्रदेश–२ लाई विशेष प्राथमिकता दिएर चुनावी अभियानको खाका बनाएको छ । जस अनुसार पहिलो चरणको कमान्डर महासचिव ईश्वर पोखरेललाई तोकेको एमालेले दोस्रो चरणमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई उतार्ने छ ।

एमालेले अध्यक्ष ओलीको समग्र कमान्ड रहने गरी वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमलगायतका उपाध्यक्षहरूलाई जिल्ला कमान्डर बनाएर भदौ पहिलो सातादेखि आठ जिल्लामा खटाउने योजना बनाएको छ । सचिव भट्टराई भन्छन्, “भदौ लागेपछि एमालेको केन्द्रीय कार्यालय 

नै प्रदेश–२ मा रहनेछ । त्यहाँ पहिलो पार्टी बनेर मात्र केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ फर्कनेछ ।” 

भदौ लाग्नासाथ अध्यक्ष प्रचण्डसहित माओवादी केन्द्रको सिंगो हेडक्वार्टर नै प्रदेश–२ मा मुकाम बनाएर परिचालित हुने नेता विश्वभक्त दुलाल बताउँछन् । यहाँका आठ जिल्लाका लागि माओवादीका कमान्डर यसअघि नै तोकिसकिएका छन् । प्रचण्डले भने जनकपुर–सिरहालाई मुकाम बनाएर चुनाव अभियान सञ्चालन गर्नेछन् । 

बाबुराम भट्टराईको बहिर्गमनको सबैभन्दा धेरै असर परेको प्रदेश–२ नै थियो माओवादीलाई । भट्टराईलाई त्यहाँ कमजोर बनाउने गरी उनको पार्टीका नेतालाई आफ्नोमा प्रवेश गराउन प्रचण्ड स्वयं सक्रिय छन् । यो प्रदेश–२ मा चुनाव जित्नैपर्ने दबाबको उपज हो । 

जहाँसम्म मधेसवादी दलहरूको प्रसंग हो, अपेक्षाकृत प्रभावशाली मानिएको संघीय समाजवादी फोरमले अध्यक्ष उपेन्द्र यादवकै नेतृत्वमा चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । दुई चरणका चुनाव बहिष्कार गरेको राजपा चुनावमा भाग लिने/नलिने यकिन छैन । भाग लिने भए अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले चुनावी अभियानको नेतृत्व गर्ने राजपाका एक शीर्ष नेता बताउँछन् । नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजय गच्छदारको ध्यानचाहिँ स्थानीय सत्ताभन्दा केन्द्रीय सत्तामा धेरै भएकाले उनले यो निर्वाचनलाई त्यति धेरै प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छैनन् । 

यो प्रदेशलाई मुख्य शक्तिहरूले यति धेरै महत्त्व दिनुको कारण मधेस आन्दोलनपछि आएको तराई मधेसको जागृतिलाई मान्छन् पूर्वमन्त्री जयप्रकाश गुप्ता नेतृत्वको तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानका सहसंयोजक देवेश झा । भन्छन्, “जागेको समाजको समर्थन पाउने पार्टी नै राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावी देखिँदो रहेछ । त्यसैले चारवटै शक्तिले प्रदेश–२ लाई यति धेरै महत्त्व दिएका होलान् ।”