नयाँ दिल्ली ।। ‘स्टेट भिजिट’को उपमा लिएर ठूलै डफ्फासहित दिल्ली उत्रने । ‘गार्ड अफ अनर’ थाप्ने । राजघाट गएर महात्मा गान्धीको प्रतिमामा फूल चढाउने । हैदरावाद हाउसमा भेटवार्ता गर्ने । नेपाली दूतावासमा भारतवासी नेपालीमाझ पुग्ने । उद्योगी–व्यापारीलाई नेपालमा लगानीको अवसर खोज्न बिन्ती गर्ने । कुनै मठ–मन्दिरमा पूजाआजा गर्ने अनि एक–दुईवटा सहर घुम्ने र घर फर्कने ।

काठमाडौँमा नयाँ सरकार बनेपछिको पहिलो विदेश भ्रमणको सूचीमा अनिवार्य रहिआएको औपचारिक दिल्ली–कार्यसूची यसपटक पनि सनातनी शैलीमा ८ भदौमा टुंगिएको छ, केही दिनको घुमघामबाहेक । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यो कार्यसूची आधारमा यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली वा पुष्पकमल दाहालभन्दा रत्तिभर पनि फरक देखिएनन् । फरक एउटै देखियो, भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालका समकक्षीलाई यसपटक अघिल्लो दिन नै ‘चाय पे चर्चा’ (टि–मिटिङ)मा आकस्मिक भेटे भने भोलिपल्ट फेरि अर्को चरणमा पनि ‘वान टू वान’ भेटघाट गरे । 

भारतीय राष्ट्रपति भवनमा उभिएर चौथोपटक गार्ड अफ अनर सम्मान लिइरहेका प्रधानमन्त्री देउवा यसपटक दिल्लीमा विगतका भ्रमणका तुलनामा सबैभन्दा बढी तानिए । भर्खरै संविधान संशोधनका लागि संसद्मा मतदान सकेर दिल्ली उत्रिएका देउवाले ‘आफ्ना कक्षागुरुलाई हत्तपत्त पाठ बुझाएजस्तो’ गर्दै संशोधनबारे जे र जसरी बोले, त्यसबारे दिल्लीदेखि काठमाडौँसम्मको एउटा तप्का तरंगित भइरहेको छ । 

८ भदौको औपचारिक र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हैदरावाद हाउस बैठकपछि संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगै उभिएका प्रधानमन्त्री देउवाले कहीँकतै नलेखिएको र कसैले नसोचेको मन्तव्य दिए । उनले ‘संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन भविष्यमा फेरि पनि संशोधनको प्रयास हुनेछ’ भनेर बोल्नासाथै काठमाडौँबाट साथै आएका परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी र वरिष्ठ सल्लाहकारसमेत असमन्जसमा परेका थिए (हेर्नूस् बक्स, हैदरावाद हाउसमा देउवाको प्रस्टोक्ति) । “संविधान संशोधन हाम्रो आन्तरिक मामिला थियो, हैदरावाद हाउसको सार्वजनिक समारोहमा यो प्रसंग किन उल्लेख गरिएको हो, बुझ्न सकिएन,” भ्रमण टोलीका एक वरिष्ठ सदस्यले नेपालसँग भने । 

संविधान संशोधनको आन्तरिक विषयमा खुलेर ‘स्पष्टीकरण शैली’मा धारणा राखेपछि काठमाडौँसम्म फैलिएको संशय र विवादबारे त्यही अपराह्न प्रधानमन्त्री देउवालाई जानकारी गराइएको थियो । मानसिंह रोडस्थित ताज होटलमा आयोजित रिसेप्सनमा प्रतिनिधिमण्डलका सदस्य एक मन्त्रीले आँट गरेरै भनेका थिए, “प्रधानमन्त्रीज्यूले संविधान संशोधनबारे दिल्ली आएर दिएको मन्तव्यले राम्रो इम्प्रेसन दिएन, नकारात्मक चर्चा बढेको छ ।” जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले अरूको ‘इम्प्रेसन’बारे केही भन्न चाहेनन् । “जे हो, हो” हतारमै उनले मन्त्रीतिर फर्केर भने ।

प्रधानमन्त्री देउवा आफ्ना परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार दिनेश भट्टराई, परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागीसहितको टोलीमा दिल्लीमा भेटवार्ताहरूमा सरिक थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले, राष्ट्रिय पुन:निर्माण प्राधिकरणका सीईओ गोविन्द पोखरेल पनि देउवा प्रतिनिधिमण्डलमा राय–अभिमत बनाउन सक्रिय देखिन्थे । तर, भ्रमण दलमा रहेका पर्यटनमन्त्री, अर्थमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीले आफू किन दिल्ली–आएको हो भन्नेसम्म पनि पहिल्याउन नसकेको उनीहरूको हाउभाउबाट झल्कन्थ्यो । 

विज्ञ–जानकार कोहीबाट पनि प्रधानमन्त्री देउवाले खासै राय–सुझाव लिने नगरेको/नचाहेको अनुभव स्वयं उनीहरू नै सुनाइरहेका थिए । “हैदरावाद हाउसमा नेपालको संविधान पूर्ण समावेशी नभइसकेको विषयदेखि लिएर इन्डिया फाउन्डेसनको भेलामा चीन मामलामा धारणा राख्न हामीले सुझाएकै थिएनौँ,” परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् ।

“म त भन्छु, हामी जुम्ल्याहा दाजुभाइजस्तै हौँ । नेपाल–भारतमा को ठूलो अथवा को सानो भन्ने कुरै छैन,” नेपाल मामलाका जानकार एवं बहुजन समाजवादी पार्टीका नेता सुधीन्द्र भदौरिया भन्छन्, “आफ्ना गुण/अवगुण के–के हुन् भनेर आफैँले ऐना हेर्नु वेश हुन्छ, अरू कसैको आलोचना 

गरेर हिँड्नुभन्दा ।”

देउवाको दिल्ली भ्रमण बदलिँदो राजनीतिक परिप्रेक्ष्यका माझ भइरहेका कारण पनि यसको विशिष्ट ‘राजनीतिक अर्थ’ रहेको भन्ने विश्लेषकहरू हैदरावाद हाउसको अभिव्यक्तिपछि निराश बनेका छन् । दिल्लीका दृष्टिमा ‘असमावेशी र अपूर्ण’ संविधानको घोषणापछि हालै दुई चरणमा गरेर सम्पन्न स्थानीय तहको चुनाव, घोषित संघीय र प्रादेशिक तहको चुनाव, अहिलेसम्म असमझदारीको विन्दुमा उभिएको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको आसन्न चुनावमा सहभागी हुने समझदारी–विन्दु र संविधान संशोधनलगायतका मुद्दामा संवाद र सहकार्यको सहज स्थिति थियो । “दुई देशबीचको सम्बन्ध र यसको व्याख्यामा सधैँ समानवर्ती धारणा कायम रहनुपर्ने हो,” नेपाल मामलाका जानकार एवं कम्युनिस्ट पार्टी अफ इन्डिया (माक्र्सवादी)बाट राज्यसभाका नेता सीताराम येचुरी भन्छन्, “तर, हरेकपटक नेपालबाट हुने विशिष्ट भ्रमणमा सम्बन्धको अलग–अलग व्याख्या भइरहेको स्थिति अनौठो छ । हामी त समान अवस्था र हैसियतका दाजुभाइ मुलुक हौँ, हरेकपटक सहयोग र सहकार्यको भिन्न अर्थ खोजिरहनु आवश्यक छैन ।”

संविधानबारे उही धारणा

नेपालमा संविधान जारी भएलगत्तै लगातार पाँच महिनासम्म भारतीय नाकाबन्दी बेहोरेपछि ०७२ फागुन पहिलो साता दिल्ली उत्रिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, ०७३ भदौ अन्तिम सातामा आएका अर्का प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अहिले आएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीचमा एउटै मुद्दाको उल्झन उस्तै रहिरहेको स्पष्ट बुझिन्छ । त्यो हो– दिल्लीसँगको समझदारी र संविधान संशोधन । 

त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री ओलीले एउटै मन्तव्य दोहोर्‍याउँदै भनेका थिए, ‘द्विदेशीय असमझदारीको बादल हटाउन म भारत आएको हुँ । त्यो बादल हटिसकेको छ ।’

यसरी असमझदारी हटिसकेको भनेर दाबी गर्नासाथै विदेश मन्त्रालयमा आयोजित प्रेस ब्रिफिङमा विदेशसचिव एस जयशंकरले भनेका थिए, ‘म असमझदारी हटाउन भारत आएको हुँ भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएको हो । तर, संविधान संशोधनका दुई बुँदाबाहेक अझै पनि थाती रहेका मुद्दा सम्बोधन गर्नेतर्फ थप सफलता र पूर्णताको अपेक्षा भारतले गरेको छ ।’ 

अर्को चरणमा दाहालको भ्रमणमा पनि संविधान संशोधनको मुद्दासहित द्विदेशीय राजनीतिक समझदारीको बहस निकै उत्कर्षमा थियो । तर, त्यसबेला पनि भारतीय विदेश मन्त्रालयले तत्कालै ‘काउन्टर’ धारणा राख्दै समावेशी र अधिकतम समझदारीको संविधानका पक्षमा विज्ञप्ति निकालेको थियो । यसपटक पनि स्थिति उही देखियो । ८ भदौको दिउँसो हैदरावाद हाउसमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले सहमति, समझदारी र सहयोगको सनातनी मन्तव्य राखिरहँदा भारतको स्थायी सरकार मानिने साउथ ब्लकका उच्च अधिकारी ‘नेपालको संविधान संशोधनमा भारतीय पोजिसन निरन्तर एउटै र स्पष्ट’ रहेको धारणा सुनाइरहेका थिए । ‘समाजका सबै तह–तप्कालाई समेटेर अगाडि बढ्ने प्रयासलाई नेपालले जारी राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पोजिसन हो । संविधान कार्यान्वयनमा बृहत् सहभागिता भएमा त्यसले स्थिरता, एकता र नेपालको समृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउनेछ,’ विदेशसचिव एस जयशंकरले त्यही अपराह्नको प्रेस–ब्रिफिङमा स्पष्ट पारिहाले ।

“वन टू वन”मा राजनीति

नयाँ दिल्ली उत्रनासाथै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले आकस्मिक रूपमा चियापानका लागि निमन्त्रणा गरे प्रधानमन्त्री देउवालाई । भोलिपल्ट औपचारिक भेटघाटको कार्यक्रम राखिएको भए पनि प्रोटोकलको बेवास्ता गरेर मोदीले देउवालाई चिया–वार्ताका लागि बोलाएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवा निकट स्रोतका भनाइमा, त्यस वार्तामा नेपालको राजनीतिक स्थिति, आगामी निर्वाचन र पञ्चेश्वर परियोजनाको कार्यान्वयनका बारेमा कुराकानी भएको थियो । “विशेषत: अहिले कायम रहेको कांग्रेस–माओवादीको गठबन्धनमा मधेसवादी दलको साथ/सहभागिता जुटाएर अघि बढ्न सकिने अवस्था रहेको बारे प्रधानमन्त्री देउवाले राय राख्नुभएको मैले बुझेको छु,” भ्रमण टोलीमा रहेका एक अधिकारीले भने । 

७ भदौको अनौपचारिक र ८ भदौको औपचारिक ‘वन टू वन’ भेटमा संसद्बाट पारित हुन नसकेको संविधान संशोधनका बारेमा देउवाले विस्तृतमा चर्चा गरेको स्रोतको दाबी छ । “दुई प्रधानमन्त्रीबीच अबको संघीय/प्रादेशिक चुनाव र यसले कोर्ने बाटोका बारेमा कुराकानी भएको रहेछ,” स्रोत भन्छ । 

समझदारीको पुनरावृत्ति 

राजनीतिक तहबाहेक भएको आठबुँदे समझदारी पत्र (एमओयू) पनि केपी ओलीकै पालादेखिको पुनरावृत्त स्वरूपझैँ मात्रै देखिन्छ । त्यसबेलाको एमओयूको पहिलो नम्बरमा जे भनिएको थियो, प्रधानमन्त्री दाहाल हुँदै अहिले पनि त्यही दोहोरिएको छ । भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामा भवन निर्माण गर्न दिइएको २५ करोड अमेरिकी डलरको सहयोगबाट ५० हजार घर बन्ने भनेर त्यसबेलै भनिएको हो । यसपटक यसको ‘मोडालिटी’ बन्ने एमओयूमा हस्ताक्षर भएको छ । 

यसपटक आएको मेची पुल निर्माणको दोस्रो एमओयूमा उल्लेखित १ अर्ब ५८ करोड रुपियाँको लागत भारतले दिने होइन, यो एसियाली विकास बैंकको सहयोग हो । यसमा दशगजा क्षेत्रको सीमा र भूमिमा समन्वय जुटाउने हकमा मात्रै भारत जोडिएको हो । भ्रमण टोलीका एक अधिकारीका शब्दमा, भौतिक योजना वा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नै समझदारी तय गर्न सकिने कुरामा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण पर्खेर पुल निर्माणको प्रसंगलाई विशेष योजनाका रूपमा जोड्नु आफैँमा लाजमर्दो छ ।

लागूपदार्थ नियन्त्रणदेखि गुणस्तर मापदण्डका आधारहरू द्विदेशीय नियमित काम–कारबाही र प्रक्रियामा जोडिएका विषय हुन्, जसलाई आठ बुँदेभित्र पारिएको छ । यसै गरी भारतमा पढेका चार्टर्ड एकाउन्टेट (सीए) नेपालीलाई भारतीय बोर्डले मान्यता नदिइरहेको मुख्य कठिनाइलाई सम्बोधन गर्न छाडेर सीए क्षेत्रमा सहकार्य बढाउने भन्दै अमूर्त शैलीमा समझदारी गरिएको छ । “हाम्रो मुद्दा भनेको हाम्रो पढाइले मान्यता नपाइरहेको हो । तर, यस समझदारीले के भन्न खोजेको हो, हामी सीए विद्यार्थीलाई समेत थाहा छैन,” भर्खरै सीए सकेका प्रवेश आचार्य भन्छन् ।

एमओयूमा भूकम्पको क्षतिमा परेका २८ सांस्कृतिक सम्पदा पुन:निर्माणमा पाँच अर्ब रुपियाँ दिने भनेर दुई वर्षअघि नै गरिएको घोषणा यसपटक पनि दोहोरिएको छ । यसै गरी अहिलेको एमओयूमा शिक्षा क्षेत्रमा ७० वटा परियोजना पुन:निर्माणमा पाँच अर्ब रुपियाँ सहयोग गर्ने उल्लेख छ । यसअघि काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासले बर्सेनि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका परियोजनामा पाँच करोड रुपियाँ नबढाई खर्च गर्न पाउने छुट थियो, जो केही समयअघि मात्रै हटेको थियो ।

डुबान र तटबन्धबारे मौन

प्रधानमन्त्री देउवा दिल्ली भ्रमणमा निस्कनुभन्दा दुई दिनअघि नेपालमा आएको बाढी र जनधनको क्षतिमा सहानुभूति गर्दै भारतीय प्रधानमन्धी नरेन्द्र मोदीले ४० करोड रुपियाँ सहयोग दिने घोषणा गरेका थिए । धेरै अर्थमा लाक्षणिक र कूटनीतिक अर्थको सहयोग देखिने यो भारतीय कदमप्रति प्रधानमन्त्री देउवाले तत्कालै सराहना व्यक्त गरे । बाढी र डुबान बर्सेनिजसो आइपर्ने समस्या भए पनि यसको कारण/कारक मानिने दशगजासँगै जोडेर भारतले बनाएका झन्डै डेढ दर्जन तटबन्धलगायतका संरचनाले गर्दा नेपाली भूमि डुब्ने गरेको प्रसंग भारतीय मिडियामा पनि आइरहेका छन् । 

भारत भ्रमणमा आउनुअघि सबैजसो पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कूटनीतिज्ञले प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालमा देखिएको डुबान र सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतद्वारा बनाइएका संरचनाका बारेमा स्पष्ट कुरा राख्न सुझाव दिएका थिए । तर, यसबारे समझदारीमा कतै पनि उल्लेख भएको छैन । “द्विपक्षीय कुराकानीका क्रममा डुबान र संरचनाले निम्त्याएका समस्याबारे कुराकानी भएको छ,” दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय भन्छन्, “पानीको प्रबन्धन गर्ने भनेर कम्पोजिट रूपमा कुरा उठेको छ । यसभित्र बाँध, डुबान सबै विषय समेटिने छन् ।” उपाध्यायका भनाइमा, अब छिट्टै द्विपक्षीय रूपमा प्राविधिक समिति गठन गरेर अहिलेको डुबान र बाँध समस्यामा छलफल थालिनेछ । 

प्रधानमन्त्री देउवाको स्वागतमा ८ भदौको अपराह्न दिल्लीको ताजमहल होटलमा आयोजित रिसेप्सनमा भारत केन्द्रीय सरकारकी जलस्रोत र नदी विकास मामिला मन्त्री उमा भारती पनि उपस्थित थिइन् । नेपालसँगको धार्मिक र राजनीतिक सरोकारमा सदाशयतापूर्ण कुराकानी गरिरहेका बेला मन्त्री भारतीलाई नेपालको डुबानमा भारतीय संरचनाका कारण समस्या भइरहेको जिज्ञासा राख्दा उनी तर्किएर बाटो लागेकी थिइन् । 

पश्चिम बंगाल राज्यबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी)का नेता सीताराम येचुरी सीमावर्ती क्षेत्रमा निर्मित भारतीय संरचनाका कारण नेपालको भूभाग डुबानमा परेको हो भने यो गम्भीर विषयमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण अवसरमा ठोस कुराकानी हुनुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, “किनभने, नेपाल–भारतबीच समस्या समाधानमा पहल हुनैपर्छ । एकअर्कालाई आरोपित गरेर मात्रै हुँदैन ।”

पञ्चेश्वर : “ब्रेक–थ्रु” आश्वासन

झन्डै दुई दशकअघि आफू पहिलोपटक प्रधानमन्त्री छँदै भएको महाकाली सम्झौतासँगै जन्मिएको पञ्चेश्वर परियोजनालाई प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो ‘ड्रिम–प्रोजेक्ट’ भन्दै आएका छन् । तर, द्विदेशीय भिन्न तहमा बनेको पञ्चेश्वरको डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट)मा भने अझै सहमति जुट्न सकेको छैन । झन्डै ६ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनपछि नेपालको सुदूरपश्चिम क्षेत्रले रोजगारी र विकासमा फड्को मार्ने भनिए पनि यो परियोजना जल/भूमि उपयोगको असन्तुुलित आधार र दोहनका कारण विवादित पनि छ । “अब एक महिनाभित्रमा पञ्चेश्वरको डीपीआरलाई टुंगोमा पुर्‍याउने सहमति जुटेको छ,” राजदूत उपाध्याय भन्छन्, “यो आफैँमा ठूलो उपलब्धि हो, ब्रेक–थ्रु हो ।”

प्रधानमन्त्री देउवाको यो भ्रमण, पञ्चेश्वर परियोजनामा ब्रेक थ्रुको आश्वासनका हिसाबले मात्रै उपलब्धिमूलक भएको छ । तर, व्यक्तिगत रूपमा देउवाका लागि भने यो भ्रमण सफल र लाभदायक रह्यो । दिल्लीमा उनीप्रति प्रकट गरिएको उच्च सम्मान र दर्शाइएको न्यानो सद्भावले उनको राजनीतिक भविष्य सुखद रहेको संकेत गर्छ । 

चीनको चासो

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हप्ता दिन लामो भारत भ्रमणका लागि नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेका मात्र थिए, उत्तर छिमेकी चीनले भ्रमणबारे आफ्नो मुख खोलिहाल्यो । देउवा नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेकै दिन ७ भदौमा विदेश मन्त्रालयद्वारा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयकी प्रवक्ता ह्वा छुन यिङले भनिन्, ‘हामी नेपालको भारत र चीन दुवैसँग समानस्तरको सम्बन्ध कायम राखोस् भन्ने 

चाहन्छौँ ।’ प्रवक्ता यिङले ‘भारतले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध शान्ति रूपमा अघि बढोस् भन्ने चाहेको छ भन्ने विश्वास चीनले लिएको’ पनि बताइन् । 

देउवा नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेलगत्तै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले यस्तो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुको कारण थियो, दोक्लम सीमा विवादमा नेपाल संलग्न नहोस् भन्ने चीन सरकारको चाहना । नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्ने मिति नजिकिँदै जाँदा भारतीय सञ्चारमाध्यम र सुरक्षा मामिलाका जानकारहरूले भ्रमणका क्रममा दोक्लमका सम्बन्धमा समेत प्रधानमन्त्री देउवा र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच कुराकानी हुने दाबी गरेका थिए । भारतीय पक्षले दोक्लम मामिलामा नेपालको साथ खोजेमा नेपाल तटस्थ बसिदेओस् भन्ने अपेक्षाका साथ चिनियाँ प्रतिक्रिया आएको थियो । त्यसैले यिङले नेपालले भारत र चीनसँग समानस्तरको सम्बन्ध राखोस् भन्ने चिनियाँ अपेक्षा रहेको बताएकी थिइन् । 

दोक्लम सीमा विवादका कारण चीन–भारतबीच तनाव बढेको पनि दुई महिना पुगिसकेको छ । दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा कायमै छन् । दुई देशबीचको तनाव तत्काल अन्त्य हुने सम्भावना देखिन्न । दुवै देश प्रत्यक्ष सैन्य मुठभेडमा उत्रिएका त छैनन् । तर, वाक्युद्धचाहिँ घट्नु साटो बढिरहेको छ । अहिलेसम्म उनीहरू मुठभेडमा नै चाहिँ उत्रिहालेका छैनन् । 

यद्यपि, अहिले देखिएको विवादको नतिजाचाहिँ आफ्नो पक्षमा पार्ने चाहना देखिन्छ दुवैको । दुवै देश सीमा जोडिएका छिमेकीलाई सके आफ्नो पक्षमा तान्ने, नभए दोक्लम विवादमा अर्को पक्षको समर्थन नगरिदेओस् भन्ने चाहन्छन् । यसका लागि दुवैले नेपाललगायत छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई थप सुमधुर बनाउन खोजिरहेका छन् । हुन त, नयाँ प्रधानमन्त्री आउनासाथ नयाँ दिल्ली पुगिहाल्ने परम्पराको निरन्तरता मात्र हो, यसपटकको प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण पनि । तर, कतै नयाँ दिल्लीले देउवाको भ्रमणलाई आफूविरुद्ध प्रयोग गर्ने त होइन भन्नेमा बेइजिङ सशंकित भएको देखियो यसपटक । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता यिङको प्रतिक्रियाले त्यस्तै संकेत गर्‍यो । तर, नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीचको औपचारिक वार्तापछि प्रेस ब्रिफिङमा भारतीय विदेशसचिव एस जयशंकरले दोक्लम मामिलाबारे दुई प्रधानमन्त्रीबीच कुराकानी नभएको स्पष्ट पारे ।

दोक्लम मामिलामा नेपालले भारतको पक्ष नलिएर आफ्नो पक्ष लेओस् भन्ने चिनियाँ चाहना प्रस्टै बुझिन्छ । भारतले पनि नेपाललाई आफ्नो पक्षमा उभ्याउन खोजेको रहेछ भन्ने ८ भदौमा नयाँ दिल्लीमा इन्डिया फाउन्डेसनले प्रधानमन्त्री देउवाको सम्मानमा आयोजना गरेको कार्यक्रममै देखियो । त्यहाँ केन्द्रीय खाद्यमन्त्री रामविलास पासवानले नेपाललाई चीनका तर्फबाट समस्या सिर्जना हुन सक्ने बताउँदै त्यो अवस्थामा भारत नेपालको साथमा रहने बताए । भलै, देउवाले चीनका तर्फबाट नेपाललाई कुनै समस्या सिर्जना नभएको बताएर चीन–भारतबीचको तनावमा आफूलाई तटस्थ राख्ने प्रयास गरे । 

स्मरण रहोस्, देउवाको भारत भ्रमणभन्दा एक साताअघि मात्र चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ याङ चारदिने भ्रमणमा नेपाल आए । उपप्रधानमन्त्री याङको नेपाल आगमन ३० पुस ०६९ मा भएको तत्कालीन प्रधानमन्त्री वेन जिआवाओपछिको उच्चस्तरीय भ्रमण थियो ।