हर्क गुरुङले यो काम प्रधानमन्त्रीले गरे/गराएको होइन, प्रधानमन्त्रीभन्दा माथिलाई जानकारी भएको हो, अब त्यो माथि को हो, त्यो पनि म भन्न तयार छु भनेर के भनेका थिए, बयान सुनिरहेका मुख्य न्यायाधीशले रोके, गुरुङलाई बोल्न दिएनन् ।

पञ्चायती व्यवस्थाको मध्यखण्डमा देखा परेको थियो गलैँचा काण्ड, जसलाई ऐतिहासिक काण्डका रूपमा लिइन्छ । ०३५ मा राजनीतिक सतहमा देखा परेको यो काण्डमा डा तुलसी गिरी प्रमुख अभियुक्त बने । यो प्रकरण सार्वजनिक हुँदा उनी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट झरिसकेका थिए ।

मन्त्री, सचिव, गभर्नर हुँदै शाखा अधिकृतसमेत यसमा मुछिए । 

अख्तियारले मन्त्रीद्वय पीताम्बरध्वज खाती र भेषबहादुर थापा, वाणिज्य राज्यमन्त्री हर्क गुरुङका साथै तत्कालीन सचिवहरू नरकान्त अधिकारी, ईश्वरीलाल श्रेष्ठ, देवेन्द्रराज उपाध्याय, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर कुलशेखर शर्मा र डेपुटी गभर्नर गणेशबहादुर थापा, भन्सार विभाग प्रमुख दुर्गाप्रकाश पाण्डेयलगायतलाई मुख्य अभियुक्त बनायो । मुलुकमा गनिएका व्यापारीविरुद्ध भ्रष्टाचारको अभियोग लाग्यो । मुद्दा चल्यो, त्यो पनि एउटै काण्डमा ९१ जना अभियुक्तविरुद्ध । तिनमा चार राजनीतिकर्मी, १९ कर्मचारी र बाँकी व्यापारी परेका थिए ।

बहुचर्चित बुद्धिजीवी गुरुङ त्यही कारण भ्रष्टाचारको सन्दर्भ आउँदा आफूहरूलाई अख्तियारले ‘गिनी पिग’ बनाएर परीक्षण गरेको टिप्पणी पछिसम्म सुनाइरहन्थे । उनी प्रजातन्त्रकालमा भ्रष्टाचारविरोधी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको अध्यक्षसमेत बनेका थिए । 

२६ मंसिर ०३२ मा पञ्चायती संविधानमा दोस्रो संशोधनसँगै अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको व्यवस्था भयो । १ मंसिर ०३४ मा आयोग गठन भएपछिको पहिलो बहुचर्चित प्रकरण गलैँचा काण्ड नै थियो । त्यतिखेरको अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्ने र पुनरावेदन तहको फैसला गर्ने अधिकार प्राप्त थियो । अर्थात्, अनुसन्धान गर्ने, अभियोग लगाउने र फैसलाकर्ता पनि अख्तियार नै थियो ।

सरकारले निर्यात प्रवद्र्धन गरी डलर आम्दानी गर्ने योजनामुताबिक बढी सामान निर्यात गर्नेलाई बोनस भौचर दिने आकर्षक ‘स्किम’ ल्याएको थियो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रकै उपस्थितिमा सरकारले गलैँचा निकासीमा बोनस दिने निर्णय गर्‍यो ।

गलैँचा काण्ड हुँदा भन्सार प्रमुख थिए दुर्गाप्रकाश पाण्डेय, जसले ‘देशले यस्तो काम गर्नु र गराउनु हुँदैन, यो रोकिनुपर्छ’ भनी टिप्पणी लेखेका थिए । तर, उनी पनि अभियुक्त हुनबाट जोगिएनन् । गलैँचा निर्यातबारे दरबारमै छलफल भएको थियो । पाण्डेयका अनुसार निर्णयपूर्व राजा वीरेन्द्रकै सामु वाणिज्य राज्यमन्त्री गुरुङले भनेका थिए, ‘डलर आएर राम्रो भइरहे पनि व्यापारमा विश्वास भएन । यो हुनु हुँदैन । हाम्रो विश्वास घटेर जान्छ ।’

सबैको मन्तव्य सुनेपछि राजा वीरेन्द्रले भनेका थिए, ‘हाम्रो व्यापार भइरहेको र डलर आइरहेको छ, अरू कुरा किन ?’ राजाको खण्डन गर्ने आँट कसले गर्ने ? आशय बुझेपछि सबै मौन रहे । नीति, नियम र कानुनभन्दा माथिका मान्छेको ‘मुड’मा चल्ने शासनमा जे हुने हो, त्यही भयो । 

अर्थात्, अन्तिम निर्णयकर्तामाथि कसैबाट प्रश्न उठ्न सकेन ।

गलैँचा काण्डमा वाणिज्य विभागका महानिर्देशक राधारमण उपाध्याय भने बचेका थिए । झेली खेलको आभास पाएपछि उनी आफैँ सरुवा मागेर वाणिज्य विभागबाट बाहिरिए । उनको तर्क थियो, ‘ठीक वस्तु निर्यात भएको भए त्यसलाई प्रवद्र्धन गर्नु त ठीकै थियो तर गलत वस्तु निर्यात भइरहेको देखेपछि गलतै भन्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । धेरै सामानका नाममा गलत काम भए र कार्पेटचाहिँ ती सामानको प्रतिनिधि बन्न पुगेको हो । जाँदै नगएको र गएकामा पनि थोरै सामानको विदेशी बजारबाट विदेशी मुद्रामा मूल्य चुकाउन कालो धन अगाडि आयो ।’ 

बेलायती उपनिवेशकालमा भारतीय व्यापारीहरू उनीहरूकै पछि लागेर अफ्रिका पुगेका थिए । मुलुकहरू स्वतन्त्र हुने क्रमसँगै बेलायतीहरू खुम्चिँदै गए । सँगै भारतीयहरू अफ्रिकी मुलुकहरू स्वतन्त्र भएपछि त्यहाँबाट विस्थापित हुुँदै थिए । तिनीहरू व्यापारमार्फत सम्पत्ति भित्र्याउन खोज्दै थिए । भारतले नियन्त्रित समाजवादी ढाँचाको प्रजातन्त्र अपनाएको थियो । त्यहाँ विदेशबाट विलासिताका सामान आयातमा चर्काे भन्सार महसुल लगाइएको थियो । 

उपाध्यायका अनुसार उपनिवेशवादको जमानामा औपनिवेशिक शक्तिहरूले संसारको बजारलाई कब्जामा लिएका थिए । प्रतिबन्धित अथवा दुरुत्साहित सामानको खरिद गर्ने विदेशी मुद्रा कालो धन बन्यो । त्यस्तो कालो धनको प्रयोग भएर बोनस भौचर ‘स्किम’को विकृतिमार्फत नेपालमा सामान आउने तरिकाकै कारण गलैँचा काण्ड बन्यो । नेपालका नाममा सामान ल्याएको कागज बनाएर भारतमा बिक्री गरी धन भित्र्याइयो ।

हुन पनि त्यतिखेर एक सय रुपियाँको सामानलाई एक हजारमा निर्यात गरेको पत्र तयार गरियो । गलैँचा काण्डताका नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा कुलशेखर शर्मा थिए, जो इमानदार सरकारी कर्मचारीमा गनिन्थे । उनी पनि संकटमा परे । उनले ‘नेपाली गलैँचाको वास्तविक अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यभन्दा बढी विदेशी मुद्रा यहाँ ल्याई त्यसबाट बढी बोनस लिने प्रयत्न भएको’ भनाइ सार्वजनिक गरेका थिए ।

उनका अनुसार गलैँचा निर्यातमा अधिक बीजकीकरणको क्रियाकलाप जेठ र असार ०३४ मा बढ्ता भएको थियो । राष्ट्र बैंकलाई प्राप्त हुने प्रज्ञापनपत्रहरूबाट अधिक बीजकीकरणको उग्र रूप देखिएपछि यसलाई १६ असार ०३४ मा रोकियो । दुई महिनामा ६ लाख २६ हजार ४ सय ९० अमेरिकी डलर आर्जन भएको थियो, जसमा अधिक बीजकीकरण २ लाख ५० हजार ६ सय १२ डलर देखियो । २४ साउन ०३४ मा त्यस्तो काम नियन्त्रण गर्ने निर्णय भयो । 

त्यो प्रकरणले उचाइ लिने क्रमसँगै दरबारले संलग्न पदाधिकारीहरूको राजीनामा माग्न थाल्यो । त्यही क्रममा गभर्नर शर्माले २५ मंसिर ०३५ मा राजीनामा दिए । राजा वीरेन्द्र पूर्वाञ्चल भ्रमणमा थिए । सबै मन्त्री त्यतै थिए । त्यही दिन तीन जना मन्त्रीलाई राजीनामा दिन लगाउन र स्वीकृत गर्न भ्रमण बीचैमा थाती राखेर वीरेन्द्र काठमाडौँ फर्किए । उनले थापा, खाती र गुरुङलाई दरबारमा बोलाएर साँझ राजीनामा मागेका थिए ।

थापाका अनुसार ‘राजाको भनाइ थियो, हेर ! यो परिबन्दको कुरा हो । मलाई अख्तियारबाट यो पत्र आयो । तिम्रो र हर्क गुरुङबारे शंका होइन । तर, तिमीहरूलाई नतानीकन मुद्दा चल्न सक्दैन । दोषी को हो भनी ठहर्‍याउन पनि दायराभित्र सबैलाई तान्नुपर्‍यो । अलि दिन तिमीलाई दु:ख हुने भयो । तीन महिनामा यो मुद्दा सकिन्छ, त्यसपछि तिमी आफ्नै पदमा फर्कन्छौ ।’ 

अझ अदालतमा बयान दिने बखत रमाइलो दृश्य देखिएको थियो । पाण्डेयका अनुसार ‘हर्क गुरुङले यो काम प्रधानमन्त्रीले गरे/गराएको होइन, प्रधानमन्त्रीभन्दा माथिलाई जानकारी भएको हो, अब त्यो माथि को हो, त्यो पनि म भन्न तयार छु भनेर के भनेका थिए, बयान सुनिरहेका मुख्य न्यायाधीशले रोके, गुरुङलाई बोल्न दिएनन् । हुकुमको तामेली गर्ने परम्परामा न्यायाधीशले पनि आफ्नो जागिर बचाए ।’

त्यो मुद्दा चलिरहँदा सरकारी वकिल थिए, भैरवप्रसाद लम्साल । उनले बहसकै क्रममा दरबारको पत्र प्रस्तुत गरे, जसमा ‘ महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्सेबमोजिम यो मुद्दा चलाइएको’ उल्लेख थियो । यो सुनेपछि अभियुक्त गिरी, थापा, गुरुङ, खातीलगायत सबै सुरुमा त अवाक् भए, पछि आक्रोशित बनेका थिए । 

यो प्रकरणमा अभियुक्तहरूले आफूहरू दोषमुक्त रहेको बयान दिए । फरक बयानचाहिँ थापाबाट आयो । उनले भने, ‘ यी सबै कार्य आफू अन्तर्गत भएकाले त्यसको नैतिक र भौतिक जिम्मेवारी म आफैँ लिन्छु ।’ अदालतबाट सफाइ पाइसकेपछि पनि डा गिरीले त्यो प्रकरण उच्चारण गर्न छाडेनन् । उनले फागुन ०३८ मा भएको पञ्चभेलामा सार्वजनिक तहमै भनेका थिए, ‘गलैँचा काण्डमा कुनै व्यापारीले मलाई घूस दिएको कुरा बताएमा मलाई फाँसी दिइनुपर्छ ।’ 

राजा वीरेन्द्रले तीन महिनामा मुद्दा किनारा लाग्छ भने पनि त्यसमा झन्डै दुई वर्ष लाग्यो । अख्तियारको इजलासले पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका हकमा भन्यो, ‘गिरीसमेत चार जवान मन्त्रीज्यूहरूको हकमा मातहतका कार्यालयमा प्रचलित नेपाल कानुनको उल्लंघन भई अनियमित भएको काम बेलैमा रोकथाम नगरी आफ्नो स्पष्ट अधिकारक्षेत्रभित्रको कुरा नहेरी अख्तियार दुरुपयोग नियमावलीको नियमबमोजिम अनुचित गरी अख्तियारको दुरुपयोग भएको छ ।’ 

अर्थसचिव नरकान्त अधिकारीसहित १९ कर्मचारीका हकमा अख्तियारको निर्णय थियो, ‘सरकारी कर्मचारीहरूले कानुन उल्लंघन गरी बाध्यात्मक रूपले अपनाउनुपर्ने कार्यविधि अपनाई कानुनविपरीत काम गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको ।’ अदालतले व्यापारीबाट बिगो असुल गर्न पाँच–पाँच हजार जरिवाना गर्ने फैसला गरेको थियो ।

थापाका अनुसार ‘अख्तियारले बदनियत कसैको पनि देखाएन तर हेलचेक्र्याइँ भएको पाइयो भन्यो । उसले हेलचेक्र्याइँ शब्द प्रयोग गरी छुटकारा दियो । कसैको नियतमा खोट लगाउन सकेन र दण्ड दिन पनि सकेनन् । तर, अमूर्त शैलीमा हेलचेक्र्याइँ गरेको भनेपछि अप्ठ्यारो हुने नै भयो । त्यही हेलचेक्र्याइँ शब्द पुष्टि गर्न हामीले पुनरावेदन अपिल गरेका थियौँ ।’

त्यो काण्ड ०३५ मा सुरु भएर २३ पुस ०३७ मा किनारा लागेको थियो ।

अख्तियार आफैँले अनुसन्धान गरी दायर गरेको मुद्दामा पुनरावेदन अदालतले फैसला बदर गरेपछि गलैँचा काण्ड टुंगिएको थियो ।

मुद्दा किनारा नलाग्दै थापा अमेरिकाका निम्ति राजदूत भए । अधिकारी महालेखापरीक्षक र गुरुङ अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता बने ।

त्यो काण्डसँगै पञ्चायतका धरोहर डा गिरीमा निराशा उत्पन्न भयो र उनी राजनीतिबाट पाखा लागे । उनी दरबारसँग टाढिएनन् मात्रै, ०४२ मा विदेशै पलायन भए । राजा ज्ञानेन्द्रले १९ माघ ०६१ मा शासनसत्ता हातमा लिएपछि र पञ्चायती शैलीकै शासकीय व्यवस्था लागू हुने छाँटकाँट देखा परेपछि उनी नेपाल फर्के ।

डा गिरीले आफूहरूलाई फसाइएको बताइरहे । ‘मैले त्यति बेला राजासँग भनेको हुँ, सरकार ! हामीलाई फसाउन खोजियो । त्यतिबेलाको हरेक दोषको जवाफदेही राजालाई जान्छ ।’ उनी भन्छन्, ‘मैले कार्पेट काण्ड हुन नदिने निर्णय लिएको हुँ । तर, हामीलाई नै फसाइयो । मैले राजासँग भनेको थिएँ, राजनीतिकर्मीलाई मुद्दा लगाएर उसको छवि खस्कँदैन र उसको व्यक्तित्व तल जाँदैन ।’

गलैँचा काण्डमा अनाहकमा मुछिएको कटु अनुभवपछि गुरुङ बेलाबखत भनिरहन्थे, ‘नेपालमा राजनीति होइन, षड्यन्त्र हुन्छ । पहिलाका षड्यन्त्रमा भारदार काटिन्थे, आधुनिक षड्यन्त्रमा गलैँचा काण्ड जस्तोमा झुन्ड्याइन्छ । जिउँदो रहन्छ तर चरित्रहत्या भएर जान्छ ।’ 

(हरिबहादुर थापाको १३ भदौमा सार्वजनिक पुस्तक 'रजगज'बाट)