‘५ माघ ०७१ मा पार्टीभित्र निर्णय नै नगरी एकतर्फी रुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली त्याग्ने प्रचण्डजीले अब सो मुद्दा उठाउने रे ! जय होस् !’

नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराईले यो ट्वीन गरेको अघिल्लो दिन ८ साउन ०७४ मा मात्र नेकपा माओवादी केन्द्रको सचिवालयको विस्तारित बैठकले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि पूर्ण समानुपातिक प्रणालीको मुद्दालाई अघि बढाउने निर्णय लिएको थियो । 

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग तीन दशक संगत गरेका भट्टराईको ट्वीटले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड एकाएक १ सय ८० डिग्रीको फन्को मार्न सक्छन् भन्ने प्रमाणित गर्छ । यही असोज महिनामा पनि प्रचण्डले दुईपटक यसै गरी कोल्टे फेरे । एक, २२ वर्षदेखि बहिष्कार गरेको दसैँमा टीका लगाए र लगाइदिए । दुई, दस्तावेजहरूमा ‘दुस्मन’ घोषणा गरेको एमालेसँग एकाएक तालमेल, एकीकरणको निर्णय गर्न पुगे । 

प्रचण्ड ‘एमाले भनेको कम्युनिस्टका नाममा हिङ बाँधेको टालो मात्र हो, असली हिङ माओवादी हो’ भन्थे । तर, १६ असोजमा तिनै प्रचण्डले एकाएक सचिवालयको बैठक डाकेर एमालेसँग चुनावी तालमेल र त्यसपछि एकता नै गर्ने निर्णय गराइदिए । त्यसको भोलिपल्ट १७ असोजमा त राष्ट्रिय सभागृहमा संयुक्त कार्यक्रम गरी त्यसलाई औपचारिकता नै दिइयो । परिणामत: औपचारिक रूपमा ०१९ सालबाट चिरा–चिरा हुन थालेको कम्युनिस्ट पार्टीका दुई ठूला भंगाला एकै ठाउँ मिसिन पुगेका छन् । र, यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै दुई ध्रुवमा विभाजित गर्न थालेको छ । यो बेग्लै कुरा हो कि निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको एमाले–माओवादी केन्द्रबीचको तालमेल, एकीकरणका आगामी पाइलामा अनेकौँ व्यवधान छन् । 

यो तालमेल, एकीकरणको सहमतिका लागि प्रचण्डले मात्र १ सय ८० डिग्रीको फन्को मारेका होइनन् । माओवादीको अटुट कटु आलोचक र अररो नेताको छवि बनाएका एमाले अध्यक्ष केपी ओली पनि त्यही शैलीमा फनक्कै भएका हुन् । ओली–प्रचण्डले तालमेल, एकीकरणको समझदारीलाई कतिसम्म गोप्य राखेका थिए भने एकाधबाहेक दुवै पार्टीका सचिवालय सदस्यले समेत यसको सुइँको पाएनन् । प्रचण्डले आफ्ना विश्वासपात्र वर्षमान पुनलाई समेत ओली र आफूले सातबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेपछि मात्र जानकारी दिएका थिए । १४ असोज बिहान उनीहरूबीच सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो, जहाँ उनीहरूबाहेक एमालेबाट उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, उपमहासचिव विष्णु पौडेल र माओवादी केन्द्रबाट गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा मात्र सहभागी थिए । 

ओली–प्रचण्डले सल्लाह गरेरै एक दिन अघिपछि पार्टी बैठक बोलाएका थिए । १४ असोजमा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि ओलीले भोलिपल्टका लागि स्थायी समिति र प्रचण्डले १६ असोजमा सचिवालय बैठक डाकेका थिए । समझदारीको भेउ नपाएकैले ०६४–०६५ देखि नै एमाले–माओवादीबीच एकीकरणको प्रयास गर्दै आएका उपमहासचिव घनश्याम भुसाल रुपन्देहीको मणिग्राममा दसैँ मनाउन व्यस्त थिए भने सचिव योगेश भट्टराई जन्मथलो ताप्लेजुङमा । दाङ पुगेका स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेल त बैठकमै सहभागी हुन सकेनन् । माओवादी नेता पुन पनि रोल्पामा थिए । 

पछिल्लो पटक एमालेसँग संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा तालमेल, त्यसपछि एकीकरण गर्ने हकमा मात्र होइन, अन्य सवालमा पनि प्रचण्डले ठूलठूला फड्को मारेका उदाहरण एक–दुई होइन, प्रशस्तै छन् (हेर्नूस् : प्रचण्डको कोल्टे फेराइ) । माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसाल प्रचण्डको यस्तो कोल्टे फेराइलाई ‘गतिशीलता’ भन्न रुचाउँछिन् । “अहिले देशमा हाम्रो अध्यक्ष प्रचण्डजत्तिको गतिशील नेता कोही पनि छैनन्,” भुसाल भन्छिन्, “उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर विश्वलाई नै नयाँ सन्देश दिने गरी निर्णय गर्नुभएको छ । उहाँको निर्णय क्षमताकै कारण राजनीतिमा तरंग र समीकरणमा बदलाव आइरहेको छ ।”

नेपाली कांग्रेससँग सत्ता साझेदारी गरिरहेका प्रचण्डले एमालेसँग ‘चमत्कारी’ समीकरण गर्नुका थुप्रै कारणहरू प्रभावी छन् । खास गरी स्थानीय तहको प्रदेश–२ को निर्वाचनमा कांग्रेससँग गठबन्धन हुन नसकेपछि प्रदेश र केन्द्रमा पनि त्यस्तै हुने ठम्याइमा पुगेका थिए प्रचण्ड । स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामले माओवादी केन्द्रलाई कमजोर अवस्थामा पुर्‍याइसकेको थियो । प्रचण्ड आफैँले चितवनबाट निर्वाचन लड्ने भने पनि जितको सुनिश्चितता थिएन । नारायणकाजी श्रेष्ठ, थापालगायतको हालत पनि प्रचण्डको भन्दा भिन्न हुने कुरै भएन । माओवादी केन्द्रका एक सचिवालय सदस्यका शब्दमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा मधेसमा कांग्रेससँग सहकार्य भएको भए प्रचण्ड एमालेसँग तालमेल गर्न तयार हुने थिएनन् । भन्छन्, “प्रचण्डले कांग्रेस वा एमालेमध्ये जोसँग भए पनि सहकार्य नगरी निर्वाचनमा जाँदा नराम्रो पराजय भोगिन्छ भन्ने बोध गरे ।” प्रचण्ड व्यवहारवादी नेता भएकाले तालमेल भएको अर्का सचिवालय सदस्य मणि थापा बताउँछन् । भन्छन्, “पार्टीभित्र र बाहिर दुवै परिस्थितिमा तालमेल आवश्यक भएकाले अध्यक्ष प्रचण्डले ठूलो फन्को मारेर निर्णय गर्नुभयो ।”

एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि स्थानीय निर्वाचनमा माओवादीको हालत अहिलेको उपस्थितिभन्दा दयनीय हुने ठानेका थिए । तर, उसको उपस्थिति ओलीले सोचेजस्तो हल्का भएन । त्यसमाथि संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि माओवादी कांग्रेससँग मिलेर निर्वाचनमा एमालेलाई साइजमा राख्न सक्छ भन्ने विश्लेषण पनि ओलीले गरे । किनभने, ५० भन्दा बढी स्थानीय तहमा माओवादीले एमालेलाई हराएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले पहिलो भए पनि समग्रमा कांग्रेससँग उसको मतान्तर खासै धेरै छैन । त्यसमाथि कांग्रेससँग पाँच सयभन्दा कम मतान्तरले मात्र विजय प्राप्त गरेका स्थान एक सयजति छन् । स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेससँग मतान्तर थोरै मात्र भएकाले संघ र प्रदेशमा परिणाम जता पनि पल्टिन सक्ने खतरामा थियो एमाले ।

माओवादीसँग तालमेल नगर्दा ऊ तेस्रो हुने त लगभग पक्का थियो । तर, माओवादीलाई एक्लै वा कांग्रेससँग रहन दिँदा एमालेलाई एक नम्बर बनाउने ओलीको इच्छामा तुषारापात हुने प्रस्टै देखियो । झापामा आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा आफैँलाई हराउन एमालेबाहेक एकजुट हुन थालेका सूचना पाए उनले । माधव नेपालको गृह जिल्ला रौतहटमा नगरपालिका–गाउँपालिका प्रमुखमा एमाले शून्य नै भयो । यी सबै परिस्थितिको आकलनपछि ओली प्रचण्डसँग तालमेल र एकीकरण गर्न एकाएक लचक भए । “माओवादीसँग सहमति नगर्ने हो भने पहिलो पार्टी बन्ने चाहनामा तुषारापात हुने भयो भन्ने निष्कर्षमा ओली पुगे,” एमालेका एक पोलिटब्युरो सदस्य भन्छन्, “मूल प्रवाहको कम्युनिस्ट धारलाई आफ्नै पहलमा एक गराएको जस लिने मौका पनि ठाने उनले । यसपछि नै ओली निर्णयमा पुगे ।” 

अस्तित्वको संकटले भन्दा सरकारमा आउन नसक्ने सम्भावना टाढा बनाउन एमाले–माओवादीले तालमेल गरेका वाम विश्लेषक तथा माओवादी कोटाका सभासद् श्याम श्रेष्ठको ठम्याइ छ । “ओलीले माओवादीसँग मिलेपछि सरकारमा सजिलै पुग्न सकिन्छ भन्ने बुझे,” श्रेष्ठको कथन छ, “राष्ट्रिय राजनीतिको कोर्स बदल्नुपर्छ भन्ने बुझाइमा ओली र प्रचण्ड पुगेपछि तालमेल भएको देखिन्छ ।” 

प्रचण्डको कोल्टे फेराइ 

- १७ असोज ०७४ : संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा एमालेसँग तालमेल, त्यसपछि पार्टी नै एकीकरण गर्ने औपचारिक घोषणा 

- १४ असोज ०७४ : २२ वर्षपछि दसैँमा टीका ग्रहण

- २० जेठ ०७४ : नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव

- १० जेठ ०७४ : प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा 

- २८ असार ०७३ : एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिएको समर्थन फिर्ता, त्यही दिन प्रचण्डको नेतृत्वमा कांग्रेससँग संयुक्त सरकार बनाउन सातबुँदे सहमति 

- १९ साउन ०७३ : नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा आफैँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित 

- २१ जेठ ०७३ : ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय

- २२ जेठ ०७३ : प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय 

- २३ असोज ०७२ : ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमालेसँग १४ बुँदे सहमति 

- फागुन ०७१ : बाबुराम भट्टराईलाई अध्यक्ष बनाउने संकेत । तर, विरोधपछि विशेष महाधिवेशन गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने भन्दै बचाउ 

- ५ माघ ०७१ : प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रस्तावमा लचक

- ६ मंसिर ०७० : संविधानसभा–२ को निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै परिणाम स्वीकार नगर्ने जानकारी

- १३ मंसिर ०७० : संविधानसभाको परिणाम स्वीकार गर्न तयार

- २० माघ ०६९ : हेटौँडामा महाधिवेशन उद्घाटनपछि उत्पादन ब्रिगेड बनाउने घोषणा । तर, राजधानी फर्केपछि स्थगन

- १५ जेठ ०६९ : प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग मिलेमतो गरी संविधानसभा विघटन । तर, पछि भट्टराई एक्लैले गरेको भन्दै आफ्नो बचाउ

- चैत ०६८ : गोदावरी होटलमा संविधान जारी गर्न सहमत । तर, काठमाडौँ फर्किएपछि पूर्ववत् सहमति अस्वीकार । परिणाम पहिलो संविधानसभा भंग

- ८ मंसिर ०६८ : माओवादी, कांग्रेस र एमालेसहितका बैठकमा द्वन्द्वकालमा कब्जा गरेको सम्पत्ति फिर्ता गर्न सहमति । भोलिपल्टै बर्दियाबाट सुरु हुने जानकारी । तर, बर्दिया पुगेर द्विअर्थी अभिव्यक्ति

- ३ कात्तिक ०६८ : प्रचण्डकै सहमतिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईद्वारा भारत भ्रमणमा द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा)मा हस्ताक्षर । मोहन वैद्य खेमाको चर्को विरोधपछि प्रचण्डद्वारा बिप्पा सम्झौता गलत भएको अभिव्यक्ति 

- २८ असोज ०६८ : चितवनको भरतपुरमा एमाओवादीका सल्लाहकार खम्बसिंह कुँवरलाइ अभिनन्दन गर्दै जनवादी क्रान्ति तत्काल असम्भव रहेको उद्घोष । त्यही बिहान भरतपुरको चौबीसकोटस्थित होटलमा कार्यकर्ताहरुसँग आफ्नै नेतृत्वमा जनवादी क्रान्ति हुने भएकाले तयार रहन निर्देशन 

- ८ वैशाख ०६८ : जनविद्रोहको लाइन तत्काललाई स्थगित गरेको घोषणा

- २ पुस ०६७ : केन्द्रीय समिति बैठकमा मोहन वैद्यसँग मिलेर विद्रोहको लाइन पारित

- १७ माघ ०६७ : पार्टी बैठकबाटै निर्णय गराएर फिर्ता नलिने गरी संसद् सचिवालयमा उम्मेदवारी दर्ता 

- २० माघ ०६७ : प्रधानमन्त्री निर्वाचन हुनुभन्दा एक घन्टाअघि मात्र आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिई एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका झलनाथ खनाललाई समर्थन गर्ने घोषणा

- १८ वैशाख ०६७ : जनविद्रोह गर्ने भन्दै आमहडताल सुरु । अन्तत: ६ दिनपछि एकाएक फिर्ताको घोषणा 

- २१ वैशाख ०६६ : प्रधानमन्त्री पदबाट एक्कासि राजीनामा

- ६ भदौ ०६५ : ओलम्पिक खेलको उद्घाटन समारोहमा भाग लिन चीन प्रस्थान । तर, फर्कने क्रममा पहिलो राजनीतिक भ्रमण भारतमै गर्ने अभिव्यक्ति 

- असार ०६५ : एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउन सहमति । नेपालले लड्डुसमेत बाँडेपछि रामराजाप्रसाद सिंहलाई समर्थन 

- १५ जेठ ०६५ : संसद्बाट गणतन्त्र घोषणा । प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउने वाचा । तर, गणतन्त्र घोषणापछि कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउँदा सत्ताको केन्द्र द्वैध हुन्छ भन्दै अस्वीकार 

- ७ मंसिर ०६२ : दलहरुसँग १२ बुँदे समझदारी । त्यसअघि नोकरसँग होइन, मालिक (राजा ज्ञानेन्द्र)सँगै वार्ता गर्ने भनेर दलहरुको सामथ्र्यलाई तिरस्कार 

- ४ साउन ०६२ : बाबुराम भट्टराईमाथि गरिएको कारबाही एकाएक फिर्ताको घोषणा

- १८ माघ ०६१ : रुकुमको लाबाङमा बसेको पोलिटब्युरो बैठकमा रामबहादुर थापाको साथ लिएर बाबुराम भट्टराईमाथि कारबाही 

- २१ माघ ०६१ : तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसँग बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र वार्ता गर्ने तयारी । तर, १९ माघ ०६१ मा ज्ञानेन्द्रले सम्पूर्ण शासनसत्ता हातमा लिएपछि योजना स्थगन

- असोज ०६१ : फुन्टिबाङ बैठकबाट भारतविरुद्ध सुरुङ युद्धको घोषणा । सुरुङ खन्न थालेपछि एकाएक स्थगन । भारततिरै प्रस्थान