दोलखा, भीमेश्वरकी उषा बस्नेत, ३८, को ६ असारमा भक्तपुरको गठ्ठाघरस्थित नागरिक सामुदायिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भयो । सामान्य अवस्थामा अस्पताल पुर्‍याइएको दुई घन्टामा मृत्यु भएको भन्दै उनका आफन्तले विरोध गरे । अस्पताल तोडफोड भयो । तर, अस्पताल प्रशासनले पाँच लाख रुपियाँ दिएपछि आन्दोलन टुंगियो ।

२० साउनमा पित्तथैलीको शल्यक्रियाका लागि नन्दकुमारी लामिछाने, ५४, ओम अस्पताल भर्ना भइन् । तर, शल्यक्रिया सफल भएर आईसीयूमा सारिसकेपछि भोलिपल्ट दिउँसो उनी बितिन् । अस्पतालले शल्यक्रियामा लापरबाही नभएको र बेडमा सारिसकेपछि हृदयघातबाट मृत्यु भएको दाबी गर्‍यो । तर, बिरामीका आफन्तले डाक्टर र अस्पतालले हेलचेक्र्याइँ गरेको भनेर अस्पताल परिसरमा नाराबाजी गरे । बेलुका १७ लाख रुपियाँ दिने सहमतिमा नाराबाजी टुंगियो । 

उपचार गर्न गएको बिरामीको अस्पतालमै मृत्यु भयो । कालगतिले मृत्यु भयो वा अस्पतालले लापरबाही गर्‍यो ? अथवा ठीक समयमा ठीक उपचार नगरिँदा मृत्यु भयो ? कालगतिले मृत्यु भएको अवस्थामा आफन्तले चित्त बुझाउँछन् र अन्त्येष्टि गर्छन् । उपचारमा अस्पताल वा डाक्टरको गल्ती हो भन्ने जसलाई लाग्छ, उसले कानुनी उपचार खोज्नुपर्छ । चार वर्षको अभिलेख केलाउने हो भने चिकित्सकीय त्रुटि भएको भनिएका यस्ता ३५ घटना बाहिर आए । तर, २३ वटा घटनामा कुनै कानुनी उपचार खोजिएन । गुपचुपको लेनदेन सहमतिमा यस्ता घटना सामसुम पारिए । बस्नेत र लामिछानेका घटना त प्रतिनिधि मात्र हुन् । 

पछिल्लो डेढ महिनामा मात्र ओम अस्पताल चाबहिल, किस्ट मेडिकल कलेज ग्वार्को, नर्भिक अस्पताल थापाथली र भरतपुर अस्पताल चितवन चिकित्सकीय लापरबाही भएको विवादमा तानिए । तीमध्ये नर्भिक अस्पतालको घटना छानबिन प्रक्रिया मन्त्रालयसम्म पुग्यो, ओम अस्पतालको घटना छानबिन भइरहेको भनिए पनि आपसी लेनदेनमा मिलिसकेको स्रोतको दाबी छ । बाँकी दुई घटना सामसुम भए । 

जानकारहरूका अनुसार गुपचुप मिलाइने हुनाले धेरै घटना बाहिरै आउँदैनन् । पीडित भनिएकाहरूले पैसामा चित्त बुझाउँछन् भने पीडक भनिएकाले ‘कानुनी प्रक्रियामा जाँदा के हुने हो’ भन्ने डरले गुप्त रूपमा टेबुलमुनिबाट क्षतिपूर्ति रकम तिर्छन् ।

यस्ता घटनाले व्यापकता पाइरहँदा २ असोज ०७४ मा मन्त्रिपरिषद्ले उपचारका क्रममा चिकित्सकको लापरबाहीले बिरामीको मृत्यु भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति त्यही चिकित्सकले नै तिर्नुपर्ने गरी कानुनको मस्यौदा तयार गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । तर, त्यसको १२ घन्टा बित्न नपाउँदै चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिए । अस्पतालहरूमा आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द गरिएपछि नौ दिनसम्म बिरामी अलपत्र परे । 

यसले दुईवटा विषय सतहमा ल्याइदियो । पहिलो, मन्त्रिपरिषद्ले अचानक उक्त विधेयक तयार पार्न निर्देशन किन दियो ? दोस्रो, चिकित्सकहरूले ‘जेल विदआउट बेल’ (अभियुक्तलाई धरौटीमा नछाडी सीधै जेल पठाउनुपर्ने) माग किन प्राथमिकतापूर्वक उठाए ? नौ दिनपछि सरकार चिकित्सकहरूका मागमा सहमत भयो र ‘जेल विदआउट बेल’ किटान गरेर कानुन बनाउन राजी भयो । सरकारले कानुन बनाउन निर्देशन दिनु र चिकित्सकहरूलाई अभियुक्तलाई थुन्नैपर्ने कानुन चाहिनुका पछाडि अहिले अस्पतालहरूमा भइरहेको डरलाग्दो अभ्यासले काम गरेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।

अपारदर्शी/अमानवीय धन्दा

लोकलाजको डर, झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया र आफूले सोचेजस्तो क्षतिपूर्ति समितिको फैसला नआउने भयजस्ता कारणले पीडित भनिएको पक्ष मौखिक लेनदेनमै विवादहरू टुंग्याउन तयार हुन्छ । पीडक भनिएको अस्पताल वा डाक्टर पक्षचाहिँ आफ्नो र अस्पतालको बेइज्जती हुने, कानुनी लडाइँको कुनै भर नहुने, चर्को क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने र सकेसम्म छिटो यो झन्झटबाट मुक्ति पाउने चाहनाले घटनालाई गुपचुप मिलाउन राजी हुन्छन् । परिणाम, कुनै बिरामीको मृत्युपछि अस्पतालको अँध्यारो कोठामा रकमको लेनदेन गरेर दुवै पक्ष पन्छिने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । आधिकारिक अभिलेख नराखिने हुँदा पीडित पक्षलाई मृतकका नाममा पैसा लिएको आरोप पनि नलाग्ने, पीडक पक्षलाई पनि लामो समयसम्म कानुनी झमेलामा लागिरहनु नपर्ने अनि डाक्टर र अस्पतालको बदनामी पनि नहुने हुँदा लास मोलतोलको यो अपारदर्शी र अमानवीय धन्दाले व्यापकता पाइरहेको छ । 

उदेकलाग्दो तथ्य के भने नियामक निकायमा रहेका व्यक्ति संलग्न अस्पतालले समेत यस्तो अपारदर्शी सहमति गरेका उदाहरण छन् । जस्तो : नेपाल मेडिकल काउन्सिलकी सदस्य रहेकी प्राडा चन्दा कार्कीलगायतको समूहले सञ्चालन गरेको सिनामंगलस्थित काठमाडौँ मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा मृत्यु भएकी बालिका बस्नेत, ९, को केसमा पाँच लाख रुपियाँमा मिलापत्र भयो । बिरामीका आफन्तभन्दा पनि अन्य व्यक्ति हुलहुज्जतसहित तोडफोडमा उत्रिएपछि भीड साम्य पार्न सम्झौता गर्न अस्पताल बाध्य भएको डा कार्कीको दाबी छ । उनी भन्छिन्, “हामीले कतै लिखित सम्झौता गरेका छैनाँै, मानवीय आधारमा पैसा दिएका हौँ ।” 

अस्पतालले यसरी हतारहतार पैसा दिने हुनाले यस्ता घटना कानुनी निष्कर्षमा नपुग्ने नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा मुक्तिराम श्रेष्ठ बताउँछन् । भन्छन्, “हामीले अस्पतालमा मृत्यु भएकाको विषयमा प्रश्न उठे तत्काल कानुनी प्रक्रियामा जानूस्, पैसामा नमिलाउनूस् भन्दै आएका छौँ । तर, अस्पतालहरू आत्तिएर हतारहतार सम्झौता गर्छन् । यसले अस्पताल मात्र होइन, चिकित्सा पेसाप्रति नै अविश्वास पैदा गरेको छ ।”

२० साउनमा ओम अस्पतालमा मृत्यु भएकी नन्दकुमारीका भाइ केशव सापकोटा दिउँसो ४ बजेसम्म लापबाही गर्ने चिकित्सकलाई कारबाही हुनुपर्छ भनिरहेका थिए । तर, एकाएक त्यो अन्दोलनमा नयाँ अनुहारहरू थपिए । भीड उत्तेजित हुँदै गयो । बेलुका ७ बज्दा नबज्दै कुरा मिल्यो । अस्पताल स्रोतका भनाइमा १७ लाख रुपियाँमा त्यो विवाद सल्टाइएको थियो ।

चिकित्सकलाई कारबाही हुनुपर्ने माग गरिरहेका मृतकका आफन्तहरू पैसाको लेनदेनपछि चुप लाग्ने गरेको दृष्टान्त हो, यो । अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियामा नजाने हुँदा धेरै केसमा लापरबाही भएको हो/होइन यकिन गर्न सकिँदैन । 

चिकित्सक संघका अध्यक्ष श्रेष्ठको बुझाइमा मान्छे मर्नेबित्तिकै अस्पताल तोडफोडमा उत्रने पेसेवर मान्छेहरू नै छन्, राजधानीमा । उनी भन्छन्, “तिनले बिरामीका आफन्तसँग होलसेलमा डिल गर्छन् । हामी अस्पताल र डाक्टरलाई कानुनी प्रक्रियामा जान भन्छौँ तर गुण्डाहरू आएर तोडफोड गरेपछि अस्पतालहरू डराउँछन् ।” महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँको प्रमुख रहिसकेका डीआईजी रहेका छविलाल जोशीचाहिँ आफूले अहिलेसम्म त्यस्तो प्रमाण नभेटको बताउँछन् । भन्छन्, “हामीले प्रमाण भेटेका छैनौँ, मेरै भाइ हो, मेरै दाइ हो भनेर प्रस्तुत हुन्छन् ।” 

चार वर्षयता बाहिर आएका ३५ मध्ये १० वटा घटनाबाट मात्रै पीडितले १ करोड ३२ लाख रुपियाँ बराबरको क्षतिपूर्ति लिएको खुलासा भएको छ । नौवटा घटनामा भने अस्पताल प्रशासनविरुद्ध आन्दोलन भएको तर के कति पैसा लेनदेनमा सहमति भयो भन्ने खुल्न सकेको छैन । अहिले राजधानीका अस्पतालमा चलेको दरभाउको औसत अनुपात निकाल्ने हो भने यी घटनाबाट १ करोड १८ लाख ८० हजारभन्दा बढी रुपियाँ अस्पतालहरूले पीडित भनिएको पक्षलाई बुझाएका हुन सक्छन् । तीनवटा घटनामा चाहिँ आन्दोलनकारी पक्षले १ करोड ५ लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति र बिमा दाबी गरेको खुलेको छ । यी तीनमध्ये पनि दुईवटा घटना कानुनी प्रक्रियामै गएनन् । यसको अर्थ ती पनि लेनदेनमै मिलेको मान्नुपर्ने हुन्छ । एउटा घटनाको चाहिँ अहिलेसम्म पनि छानबिन चलिरहेको छ । 

आश्चर्यको विषय, यस्ता आन्दोलनपछि कहीँ पनि लापरबाही वा त्रुटि पहिल्याउन छानबिन समिति बनाउने र त्यस्ता प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्ने गरिँदैन । सिर्फ, पीडित भनिएको पक्षसँग पैसाको लेनदेन हुन्छ र घटना ढाकछोप गरिन्छ ।

निजी नर्सिङ होम तथा अस्पताल सञ्चालक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुमार थापा पनि अस्पतालको सुरक्षाको ग्यारेन्टी नहँुदा सामान्य घटनामा पनि भीड उर्लेर तोडफोड गर्ने र पैसाको मोलमोलाइ गर्ने परिपाटी बसेको बताउँछन् । भन्छन्, “सरकारले सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरे यो संस्कारको अन्त्य हुने थियो ।” 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीको तर्क भने अनौठो छ । मन्त्रालयको चिकित्सा महाशाखा प्रमुख डा भोलाराम श्रेष्ठ व्यक्ति र संस्थाबीच भएको सम्झौतामा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने बताउँछन् । “मोलमोलाइको जुन संस्कार बस्दै गएको छ, यसले स्वास्थ्य सेवा झन् महँगो बनाउँछ,” डा श्रेष्ठ थप्छन्, “तर, हामीसँग मोलमोलाइको सम्झौतामा कारबाही गर्ने कानुन छैन ।”

उजुरी गर्‍यो, सुनुवाइ हुन्न

हरेक जिल्लामा जिल्ला क्षतिपूर्ति समिति गठन हुन्छ । यो समितिको अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्छन् । यही समितिले नै क्षतिपूर्तिको उजुरी र गुनासा सुन्ने र निर्णय गर्ने हो । त्यसको निर्णयमा चित्त नबुझे उच्च न्यायालय जान सक्छन्, पीडितहरू । तर, यस्ता समितिबाट वर्षौं उजुरीको छिनोफानो भएका छैनन् । उदाहरणका लागि, १० फागुन ०६७ मा काठमाडौँ जिल्ला, साबिकको कपन गाविस–३ (हाल : बूढानीलकण्ठ नपा)का मनीष पौडेल, २७, ले जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिमा उजुरी दर्ता गरे । ‘आफ्नो बुबा सुशील पौडेलको सहिद गंगालाल हृदय केन्द्र बाँसवारीमा चिकित्सकीय लापरबाहीका कारण मृत्यु भएको’ भन्ने उनको उजुरी थियो । उपचारमा संलग्न तीन जना चिकित्सकहरू र सहिद गंगालाल हृदय केन्द्रलाई विपक्षी बनाएर उनले ७९ लाख ६० हजार रुपियाँ क्षतिपूर्ति माग गरेका थिए । तर, दायर भएको ५ वर्ष ६ महिनामा पनि निर्णय भएको छैन । 

जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिमा पुगेर निर्णय हुन नसकेको मध्ये १० करोड रुपियाँ क्षतिपूर्ति दाबी गरिएको सुदीप विष्ट मृत्यु प्रकरण सबभन्दा ठूलो हो । ग्रिनल्यान्ड बस्दै आएका रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाका सुदीप छातीमा असह्य दुखाइ भएपछि ‘हार्ट अट्याक’को आशंकामा ३ कात्तिक ०७३ मा ग्रान्डी अस्पताल भर्ना भएका थिए । मुटुको डाक्टर भए/नभएको सोधपुछ गरेपछि बेलुका उनको चेकजाँच भयो । चिकित्सकले मुटुको समस्या नभएको भनेर उनलाई सामान्य वार्डमा सारेर ग्यास्ट्रिकको औषधि दिए । भोलिपल्ट बिहान ७ बजे ‘हार्ट अट्याक’ले उनको मृत्यु भयो । जे आशंकाले बिरामी अस्पताल पुगेको थियो, त्यही कारण अस्पतालमै मर्नु चरम लापरबाही हो भनेर परिवारले क्षतिपूर्ति मुद्दा दायर गर्‍यो । ग्रान्डी अस्पताल प्रशासनले भने उपचारमा लापरबाही नगरेको भन्दै समितिमा आफ्नो बचाउ गरेको छ । 

५२ लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति माग गर्दै काठमाडौँका गोपालराज पोखरेल मेडिकेयर अस्पताल चाबहिलको लापरबाहीविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा उजुरी गरे । तर, सुनुवाइ भएको छैन । हातमा कुकुरले टोकेपछि उपचार गर्न पुगेका पोखरेलको डाटक्रहरूले स्टिच गरेपछि हात नै पक्षघातको सिकार भएको थियो । ४७ लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति माग गरेर बुटवलका युवराज कार्कीले ग्रान्डी अस्पताललाई हालेको उजुरी पनि टुंगिएको छैन । ललितपुरको क्षतिपूर्ति समितिमा बी एन्ड बी अस्पतालविरुद्ध पाँच करोड र एक करोडभन्दा बढी क्षतिपूर्ति दाबी गरिएका दुईवटा उजुरी विचाराधीन छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कानुन अधिकृत पारस पोख्रेलका भनाइमा, काठमाडौँ जिल्लामा मात्रै ०६७ सालयताका नौवटा उजुरी विचाराधीन छन् । 

साबिक नवलपरासी जहदा गाविस–८ का अहमद अलीले मेडिकल काउन्सिलमा दिएको उजुरीको हालत पनि उस्तै छ । उनले बुबा कमरुद्दिन चुरिहारलको आँखाको उपचारका क्रममा भरतपुर अस्पतालका चिकित्सकले लापरबाही गरेको भनेर २९ असार ०७३ मा नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा उजुरी दिएका थिए । काउन्सिलले एक वर्षसम्म त्यसको सुनुवाइ गरेको छैन । अहमद भन्छन्, “हाम्रो उजुरीमाथि प्रभावकारी छानबिन भएन ।” तर, काउन्सिलका रजिस्टार डा दिलीप शर्मा भन्छन्, “छानबिन नगरी भन्न सकिन्न । यहाँ त हिँडेर आएको मान्छे मर्‍यो भनेर हुलदंगा हुन्छ । पैसा दिएर कुरा मिलाउने गरिएका धेरै उदाहरण छन् ।” 

हुन त मेडिकल काउन्सिलमा डाक्टरविरुद्ध परेको उजुरीमा सबैजसो निर्णय डाक्टरकै पक्षमा आएका छन् । काउन्सिलमा पछिल्लो दुई वर्षमा चिकित्सकको आचरणसँग सम्बन्धित ७५ वटा उजुरी परेकामा ६० वटाको किनारा लगाइएको छ, जसमा चारवटामा मात्रै चिकित्सकलाई निलम्बन गरिएको छ । मेडिकल काउन्सिलमा चिकित्सक मात्रै हुने भएकाले चिकित्सकको गल्तीलाई गल्ती नमान्ने प्रवृत्ति रहेको आरोप लाग्ने गर्छ । तर, काउन्सिलको चिकित्सकीय आचरण समितिका निवर्तमान संयोजक डा सतिश देव यो मान्न तयार छैनन् । भन्छन्, “बोल्नेहरू सबैको मुख थुन्न सकिँदैन । नियामक निकायमा बसिसकेपछि आफ्नो कर्तव्य हामीले राम्ररी निभाएका छौँ ।”

राजधानीका अस्पतालमा भएका ११ वटा घटना अहिले क्षतिपूर्ति समितिमा विचाराधीन छन् । तीमध्ये नौ घटनामा २० करोड ५० लाख ६४ हजार ६ सय ५८ रुपियाँ क्षतिपूर्ति दाबी गरिएको छ । अस्पतालविरुद्ध क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै परेका उजुरीमध्ये चार वर्षयता जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले एउटा मात्रै टुंग्याएको छ । सिभिल अस्पताल मीनभवनविरुद्ध परेको विवादमा ३० लाख रुपियाँ माग गरिएकामा पीडितलाई २० लाख ३६ हजार रुपियाँ क्षतिपूर्ति भराउने निर्णय भएको छ । 

तर, स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरू यस्तो प्रवृत्तिले डाक्टर र अस्पतालप्रतिको विश्वास घटाउने र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकृति बढाउने चिन्ता व्यक्त गर्छन् । चिकित्सा पेसा, मानिसको स्वास्थ्य र जीवनसँग जोडिएका यस्ता संवेदनशील घटनाहरू अनुसन्धान गरेर कानुनी निरुपणमा नपुगी लेनदेनमा टुंग्याउँदा जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा मुलुक कानुनविहीन साबित हुन पुग्छ । यसबाट न अस्पताल वा डाक्टरको लापरबाही भए/नभएको पुष्टि हुन्छ, न मृतकका आफन्तको आरोप सही वा गलत थियो भन्ने थाहा पाइन्छ । अस्पताल र पीडित भनिएको पक्षको चलाखीका कारण हुने अलिखित र अपारदर्शी सम्झौताले राज्यका निकायहरूलाई कानुनी निदान खोज्न असम्भव बनाउँछ । “यसले भीडतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्छ, काममा प्रतिबद्ध चिकित्सकलाई पनि खुलेर काम गर्न हतोत्साही बनाउँदै लैजान्छ,” वरिष्ठ चिकित्सक प्राडा भगवान कोइराला भन्छन्, “कानुनी शासनलाई भीडले मिच्दै गएको छ, त्यसको मारमा चिकित्सक र पीडित पक्ष परेका छन् ।” 

(खोज पत्रकारिता केन्द्र)