परराष्ट्र मन्त्रालयले २० कात्तिकमा प्रेस विज्ञप्तिमार्फत स्पेनको एक स्वायत्त प्रशासनिक र राजनीतिक क्षेत्र क्याटलोनिया स्वतन्त्रताको विरुद्धमा आफ्नो अडान स्पष्ट पार्‍यो । १५ असोजमा क्याटलोनियामा त्यहाँको संसद्को निर्णयबमोजिम भएको जनमतसंग्रहमा ९२ प्रतिशत क्याटलान मतदाताले स्वतन्त्रताको पक्षमा मत दिएका थिए । तर, स्पेन सरकारले जनमतसंग्रहको तीन हप्ताअगाडि नै त्यो प्रक्रिया असंवैधानिक रहेको भन्दै त्यसलाई गैरकानुनी घोषणा गरेको थियो । ‘आन्तरिक मामिलाहरू देशको संवैधानिक संरचनाभित्रै रहेर सुल्झाउनुपर्छ भन्ने मान्यताको पक्षमा छ,’ नेपालले स्वतन्त्रताप्रति असहमति जनाउँदै जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

यस्ता जटिल वैदेशिक मामिलामा नेपाल कमै मुछिने गर्छ । तर, बोल्नैपर्ने अवस्था आउँदा समेत उसलाई विश्व राजनीतिका थुप्रै पक्षलाई ख्याल गर्नुपर्ने चुनौती पनि हुन्छ । स्पेनको सन्दर्भमा यसरी आफ्नो अडान स्पष्टसँग राखिरहँदा धेरैले यसलाई ०७० चैतमा रुसमा भएको युक्रेन अधीनस्थ क्राइमियाको विलयसँग जोडेर हेरेका छन् । त्यतिखेर नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको मतदानमा तटस्थ मत दिएको थियो । जसको एउटा मुख्य कारण भारत र चीनसमेत क्राइमिया मामिलामा तटस्थ बस्ने निर्णय गर्नु थियो । रुसले समेत आफ्नो कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत नेपाल कम्तीमा विरोधमा नउभियोस् भनेर ‘लबिङ’ गरेको थियो । त्यसैले पनि होला, नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी सदस्यसँग चिढिनुको जोखिम मोल्न चाहेन । 

यो बुझ्न गाह्रो छैन कि क्याटलोनिया मामिला भने स्पेनको आन्तरिक विषय भएकाले नेपाललाई स्पष्ट मत जाहेर गर्न सहज भएको हो । “जब हामी आफैँ असजिलो अवस्थाहरू झेलेर आएका छौँ, संवैधानिक प्रावधान मिचिएर भएको त्यस्तो प्रक्रियाको हामीले खुलस्त विरोध गर्नैपथ्र्यो,” परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्याल भन्छन्, “यो गुणदोष केलाएरै विवेकी ढंगबाट गरिएको निर्णय हो ।” 

क्याटलोनियाको संसद्ले जनमतसंग्रहको घोषणा गर्दा त्यसमा खस्ने कुल मतको सामान्य बहुमतले स्वतन्त्र हुने बताएको थियो, जसलाई १ सय ३५ क्याटलान सांसदमध्ये सामान्य बहुमत अर्थात् ७२ जनाले पक्षमा मत दिएका थिए भने १० तटस्थ उभिएका थिए । स्पेन सरकारले आफ्नो संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार स्थानीय संसद्को दुईतिहाइ समर्थनबिना क्याटलोनियाको भविष्य बदल्ने निर्णय हुन नसक्ने बताएको छ । 

जनमतसंग्रहको घोषणा र निर्वाचनबीचमा स्वतन्त्रता पक्षधर थुप्रै नेता र अभियन्ताहरूलाई पक्राउ गर्न केन्द्र सरकारले अदालतको आदेशमार्फत शक्ति परिचालन गरेको थियो । मतदानका लागि योग्यमध्ये ४३ प्रतिशतले आफ्नो मत दिए । तर, यस्तो परिवेशबीच निर्वाचनको सामान्य मापदण्डसमेत नपछ्याइएको भन्दै दुवै पक्षधरको विरोध भइरहेको थियो । प्रजातन्त्रमाथिकै संकटका रूपमा समेत स्वतन्त्रता पक्षधर अहिले आवाज उठाउन थालेका छन् । यसरी संकट चुलिँदै गएपछि स्पेनको सरकारले भने १० कात्तिकमा क्याटलान संसद्लाई भंग गर्दै ताजा जनमतमा जाने निर्णय गरेको छ । 

क्राइमिया मामिलामा नेपालले तटस्थ मत दिए तापनि त्यतिखेर पनि नेपालले थुप्रै माध्यमबाट त्यसको विरोध नै गरेको परराष्ट्रका अधिकारीहरू बताउँछन् । “तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले त्यतिखेर राष्ट्रसंघ महासभामा आफ्नो मन्तव्यमा स्पष्टसँगै युक्रेनका नागरिकले कुनै बाह्य दबाबबिना आफ्नो भविष्यको निर्णय गर्न पाउनुपर्छ भन्ने उल्लेख गर्नुभएको थियो,” प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार दिनेश भट्टराई भन्छन्, “विविधतामा एकता र राजनीतिक बहुलवादमा रहेका हामीले प्रक्रिया नपुर्‍याईकनै एकलौटी ढंगबाट भएको क्याटनोनिया मामिलाको विरोध त्यसरी नै गरेका हौँ, जसरी क्राइमियामा गरेका थियौँ ।” 

त्यसो त नेपालले सन् २००८ मा सर्बियाबाट अलग्गिएको कोसोभोलाई समेत त्यहाँको जटिल संवैधानिक व्याख्या र विभाजित अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशका कारण अझै मान्यता दिएको छैन । तर, भूराजनीतिक अवस्था र विश्व परिवेशमा आफ्नो स्वार्थलाई हेरेर समय–समयमा आफ्ना कूटनीतिक मान्यताविपरीत पनि अडानका शैली फेर्ने गरेको चाहिँ छ । सन् १९७१ मा ठूला राष्ट्रको असहमतिबीच पनि भारतसँगको सम्बन्धका कारण पाकिस्तानबाट टुक्रिएको बंगलादेशलाई मान्यता दिइएको थियो । तर, भारतमाथि भएको सिक्किमको विलयको भने विरोध गरेको थियो । त्यसअघि भने छुट्टाछुट्टै समयमा हंगेरी र चेकोस्लोभाकियामाथि भएको सोभियत हस्तक्षेप, बेलायत, फ्रान्स र इजरायलले इजिप्टमाथि गरेको हस्तक्षेपको विरोध गरेको थियो । 

क्राइमियामा तटस्थ रहनुमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका थुप्रै पक्ष एकसाथ जेलिएर आउनु रहेको परराष्ट्रका अधिकारीहरू बताउँछन् । प्रवक्ता पौड्याल थप्छन्, “गुणदोषभन्दा बढी राजनीतीकरण भएका अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा नेपाल कुनै देश पक्षधरभन्दा पनि तटस्थ हुनु आफ्नो हितमा हुने हाम्रो पुरानै बुझाइ हो ।”