मान्म (कालीकोट) ।। कर्णाली नदीको खुलालु तुइनमा झुन्डिएर तर्ने क्रममा ६ वर्षअघि नदीमा खसेर बेपत्ता भएका माल्कोट–७ का मन्जन बोहराकी पत्नी दुदा नदीमा पुल बनेपछि खुसी छिन् । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बाबियाको लठ्ठामा झुन्डिएर कर्णाली वारपार गर्ने यही ठाउँका बासिन्दाले १ वैशाख ०६४ मा सुधारिएको तुइन पाएका थिए । त्यही तुइन तर्ने बेला त्यसबाट खसेर ०६७ मा मन्जनले ज्यान गुमाएका थिए । पति तुइनबाट बेपत्ता भएपछि दुदालाई पाँच छोरी र एक छोराको लालनपालन गर्न निकै कठिन छ । “पुल नहुँदा झुन्डिएर तर्दा मेरा खसमको ज्यान गयो,” ३६ वर्षीया दुदा भन्छिन्, “अचेल त जतिखेर पनि मनमौजी तरिकाले नदी वारपार गर्न पाइएको छ, अकालमा ज्यान जाने खतरा पनि छैन ।”

पाँचवटा गाविस हालको सिंगो नरहरिनाथ गाउँपालिकालाई सदरमुकामसहित कर्णाली राजमार्गमा पुग्न खुलालुका स्थानीयलाई तत्काल नदी तर्न बाबियाको लठ्ठाको सट्टा सुधारिएको तुइन भए पनि झोलुंगे पुल बनाउन कसैले पहल गरेका थिएनन् । दुई वर्षअघि सरकारले तुइन विस्थापन योजना ल्याएपछि पुल बनाउने काम सुरु भएर गत चैतदेखि यहाँ पुल सञ्चालनमा छ । पुल बनेपछि स्थानीयलाई गाउँमा उत्पादित तरकारी, घिउ र जंगलबाट संकलित जडीबुटी बजार पुर्‍याउन सहज भएको छ । 

कर्णाली नदीको खुलालुमा तुइनको सट्टा झोलंगे पुल बनेपछि स्थानीयले दुई दिनसम्म नाचगान गरेर खुसीयाली मनाएका थिए । कर्णाली पारि पर्ने लालु, माल्कोट, कुमाल गाउँ, रुप्सा र कोटवाडा जोड्ने पुल बनेपछि स्थानीयवासी तुइनमा झुन्डिएर जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त भएको लालुका रमेशकुमार विष्ट बताउँछन् । खुलालुमा तुइन विस्थापन भएपछि लालु, माल्कोट, कुमालगाउँ, कोटवाडा र रुप्साका झन्डै ३५ हजार बासिन्दालाई नदी तर्न सहज भएको छ । 

सरकारले दुई वर्षअघि तुइन विस्थापन घोषणा गरेर अभियान सञ्चालन भएपछि कालीकोटमा १६ वटा झोलुंगे पुल निर्माण भएका छन् र यो जिल्ला अब पूर्णतया तुइनमुक्त भएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वमा क्षतिग्रस्त बनाइएका तिला र कर्णाली नदीका ६ वटा पुल शान्ति प्रक्रिया सुरु भएलगत्तै ०६४ मै निर्माण भए पनि अन्य ठाउँमा हालिएका तुइन विस्थापन हुन सकेका थिएनन् । “कालीकोट अब तुइनमुक्त भयो,” जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुखसमेत रहेका इन्जिनियर चक्रबहादुर शाही भन्छन्, “मुख्य नदी र ठूला खोलामा कतै तुइन छैनन् ।”

विगतमा दुर्गम क्षेत्र विकास समिति, जिल्ला विकास समितिलगायतले पुल निर्माणमा सहयोग गरेको भए पनि दुई वर्षको अवधिमा बनेका धेरैजसो पुल नेपाल सरकारको झोलुंगे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रमको सहयोगमा निर्माण भएका हुन् । पुल बनाउन गैसस र अन्तर्राष्ट्रिय गैससले प्राविधिक सहयोग र सहजीकरण गरेका थिए । इन्जिनियर शाहीका अनुसार कालीकोट जिल्लामा पुराना र नयाँ गरी ५९ वटा झोलुंगे पुल निर्माण भइसकेका छन् । 

सशस्त्र द्वन्द्वमा गाउँबाट सदरमुकाम मान्म आउजाउ गर्ने कर्णाली नदीका रेगिंल, लालीघाट, भात्तडी, जार्रकोट र तिला नदीका सेरिघाट, राराघाटसहितका झोलुंगे पुल क्षतिग्रस्त भएपछि नदी तर्न स्थानीयले हालेको बाबियाको लठ्ठाका सट्टा ६ ठाउँमा सुधारिएका तुइन निर्माण गरिएका थिए । अन्य ठाउँमा भने जोखिमपूर्ण तुइन थिए । पुलको विकल्पमा बनाइएका तुइनबाट नदी तर्दा स्थानीयलाई सास्ती थियो । 

०५८ यता तुइनबाट खसेर कालीकोटमा मात्र ११ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने करिब डेढ सय जनाका हातका आँैला च्यापिएर काटिएका छन् । ०४६ को परिवर्तनअघि कालीकोटको रेगिंलमा मात्र झोलुंगे पुल थियो । नानीकोटका पुराना राजनीतिकर्मी जयकृष्ण संज्याल भन्छन्, “उतिबेला नदी तर्न डराउनेले एकअर्काको पर्खाइमा नदी किनारामै बास बस्नु पथ्र्यो ।” नदी तारेबापत चामल दिने चलन थियो । उनका अनुसार ०३२ मा रेगिंल पुल बन्न सुरु गरेर ०३४ मा सकिएपछि पुल हेर्नकै लागि मानिसहरू तीन दिन हिँडेर रेगिंल आएका थिए । कर्णाली नदीको रेगिंल पुल कालीकोट, बाजुरा, हुम्ला, मुगु, जुम्लाका बासिन्दाको नुन, तेल, लत्ता–कपडा ल्याउन कर्णाली चिसापानी हुँदै कैलालीको कटाँसे र बर्दियाको राजापुर पुग्ने मूल बाटो थियो । यहीँबाट कर्णालीका भेडा, च्यांग्रा, घोडा, खच्चर पनि आवतजावत गर्थे । 

हाल कालीकोटको खुलालु, भात्तडी, लालीघाट, जीते, लाफा, पान्तडी, पिली, भीग्मलगायतका ठाउँमा तिला र कर्णाली नदीका पूरै तुइन विस्थापन भइसकेका छन् भने रहगाड, सान्नीगाड, फुगाड, तिपगाड, भर्तागाड, बालीगाड, झ्यागाडलगायतका खोलामा पनि झोलुंगे पुल बनेका छन् । 

कालीकोटको सबैभन्दा बढी जनताले आवतजावत गर्ने खुलालु तुइनको बदलामा झोलुंगे पुल बनेपछि त्यस क्षेत्रका बासिन्दालाई आवागमनमा निकै सहज भएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अनिपाल शाही बताउँछन् । उनी जिल्लाका सबै ठाउँमा पुल बनिसकेकाले केही समयभित्रै जिल्ला समन्वय समितिले तुइनमुक्त जिल्ला घोषणाको तयारी गरिरहेको सुनाउँछन् ।  

गाउँ पुग्ने झोलुंगे पुल बने पनि यही ठाउँमा कर्णाली करिडोरको पक्की पुल शिलान्यास भएको पाँच वर्ष बित्दासमेत काम भएको छैन । हेलिकप्टरमा आएर तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्री विमलेन्द्र निधिसहित पाँच जना मन्त्रीले शिलान्यास गरे पनि ठेकेदारको लापरबाहीले काम अघि नबढेपछि यसको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने तयारी गरिएको बिना विभागीय मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही बताउँछन् ।