घटना एक

विराटनगरमा वकालत गर्दाको प्रसंग हो । तराई मूलका एक धानुकविरुद्ध गाउँका धनीमानी तेली साहूले डाँका मुद्दा चलाएछन् । त्यही मुद्दाका कारण घरबार, एक गोठ गाईवस्तु, राँगा, भैँसी, बाख्रा, पाठा, हाँडाभाँडा सबै बेचेर उनी टाट पल्टेका थिए । मोरङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा हारेपछि उनी मकहाँ आइपुगे । मैले उनको मुद्दाको मिसिल प्रमाण हेरेँ र अध्ययन गर्दा उनीमाथि डाँकाको अपराध ठहर्ने कतै ठाउँ देखिनँ । फेरि कसरी डाँकाको वारदात ठहरियो ? पुनरावेदन लेखी दर्ता गरायौँ । र, उनले पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट सफाइ पाए । सर्वोच्च अदालतबाट पनि उनकै पक्षमा फैसला भयो । पछि मैले के जानकारी पाएँ भने उनलाई अनेकानेक परिबन्द मिलाएर वकिल पनि घुमाएर झगडियाले नै आफूसँगको मिलुवालाई फिट गरिदिएको रहेछ । धानुकको वकिल त जाहेरवालाको नातागोता, जातभाइ पो परेछ । र, साधारण गाउँले धानुकलाई सारा मुद्दामा लाग्ने खर्च भनी उनको घरबार, झिटीगुन्टा सबै बेचाई साफ बनाइदिएछन् । पछि अदालतबाट सफाइ पाएर के गर्नु ? गुजाराका निम्ति पन्जाब जान बाध्य भए । यस्तो भएपछि मुद्दा लिएर अदालत जान कसले रहर गर्छ ?

घटना दुई

धरान अञ्चल अदालतमा वकालत गर्दाको प्रसंग । एक पुरुषले कान्छी श्रीमती ल्याएका रहेछन् । जेठीतर्फका चार सन्तान घरमै थिए । श्रीमान् घर आउन छाडेछन् । जग्गा–जमिन सबै जेठीको परिवारलाई खान छोडिदिएका थिए । तलब पनि बेलाबेला पठाउँथे । त्यत्तिकैमा चुप लागेर बसेको भए धन उड्ने थिएन । हुन त पतिले सौता ल्याउँदा जेठीलाई रिस उठ्नु स्वाभाविक हो । ती जेठी श्रीमतीले पतिउपर अंश मुद्दा हालिन् । त्यसपछि श्रीमान्ले तलब पठाउन छाडे । पतिलाई पनि बहाना मिल्यो, अंश नदिन अनेक तानाबाना गरेर मुद्दा सर्वोच्चसम्म पुर्‍याए । फैसला कार्यान्वयनका क्रममा जेठीले चार बिघा जग्गा त पाइन् तर लगत्तै उनले मुद्दामा लागेको खर्चको ऋण तिर्दा उनीसँग केही बचेन । घरवारकै नाश हुँदा उनलाई इटहरीमा घुम्ती पसल थापी गुजारा गरेकोसम्म देखियो । यदि मुद्दा नगरेको भए उनको अंश सुरक्षित थियो र श्रीमान्ले कमाइ पठाइरहनुपर्ने बाध्यता थियो । यो मुद्दाले गर्दा श्रीमान्लाई थप अन्याय गर्ने बहाना मिलेको थियो । यसको अर्थ, ती महिलाले अन्याय सहेर बस्नुपथ्र्यो भन्ने होइन । तर, महिलाले अंश माग गर्दा लाग्ने दस्तुर मिनाहा भइदिएको भए, नि:शुल्क कानुन व्यवसायी र द्रुतगतिको न्याय उपलब्ध भइदिए र समयमा उसको अंशको भोगचलन भइदिए प्राप्त अंश/सम्पत्ति मुद्दा लड्दालड्दै सकिने थिएन ।

महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिवसीय कार्यक्रम सञ्चालन भइरहँदा एक जना पुरुष पत्रकारले मलाई सोधेको प्रश्न याद आउँछ, ‘महिलाहरू प्रशस्त अन्यायको सिकार हुन्छन् । फेरि पनि किन न्यायालयमा मुद्दा लिएर प्रवेश गर्न चाहँदैनन् ?’

यी र यस्ता प्रश्नले मलाई माथिका घटना सम्झाउँछन् । महिला, दलित तथा समाजको पिछडिएको समुदायका मान्छेहरूले अन्याय भोग्नुपर्दा पनि किन अदालत आउँदैनन् भन्ने प्रश्नका जवाफ हुन् यी । वास्तवमा, महिलाहरू जो समाजमा अन्याय भोग्छन्, तिनीहरूमध्ये १३ प्रतिशत मात्र न्यायालयमा न्याय माग्न आउँछन् भन्ने एक अध्ययनको निष्कर्ष छ । यो आँकडा १० वर्षअघिको अध्ययनमा आधारित भए पनि अहिले पनि खासै सुधार हुन सकेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतमै विसं ०७१ मा गठित न्यायमा पहुँच आयोगमार्फत भएको अध्ययनबाट के पुष्टि भएको छ भने न्याय ढिलो पाउनु प्रथम कारण हो । फैसला कार्यान्वय गर्ने निकायको सक्रियता नहुनु दोस्रो कारण हो । त्यसैगरी आममानिसमा मुद्दामा लाग्ने खर्च गर्न सक्ने क्षमता नहुनु, सामाजिक दाग (सोसल स्टिग्मा)का कारण अन्यायविरुद्ध संघर्ष गर्न साहस नहुनुले पनि अन्यायमा परेकाहरू अदालतको ढोकासम्म आइपुग्दैनन् । मुद्दा नचलाउन सामाजिक र पारिवारिक दबाब, न्याय पाउन सकिने सुनिश्चितता नहुनुले पनि समाजका निमुखा वर्गलाई अन्याय सहेर बस्न बाध्य पारेको उक्त अध्ययनको निष्कर्ष छ । 

यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, मानव तस्करी, जबरजस्ती करणी र महिला हिंसासम्बन्धी मुद्दाहरूमा दुई–चार जना पीडितले पनि ऐन मौकामा क्षतिपूर्ति नपाउनु । राज्यको दायित्व आमजनता, त्यसमध्ये पनि असहाय, महिला र बालबालिकाको सुरक्षा गर्नु प्रथम कर्तव्य हुन आउँछ । त्यसरी सुरक्षा प्रदान गर्न नसकेपछि पीडितको संरक्षण र न्याय दिलाउने कामको जिम्मा सरकारमाथि रहन्छ । सर्वोच्च अदालतबाट पनि ०७१ मा यही व्याख्या भएको छ, लोकबहादुर सार्की विपक्षी भएको मुद्दामा । सामाजिक संरक्षणको अभावमा एउटी असहाय नाबालिका बलात्कारको सिकार हुन्छे । उसमाथि बालविवाह र मानव बेचबिखनको प्रयाससमेत हुन्छ । यस्तो असहाय पीडितको संरक्षण, शिक्षा, लालन–पालन कसले गर्छ ? तसर्थ, ऊ आफँै समर्थ हुनुपर्दो रहेछ । राज्यका तर्फबाट त फैसलाले बोलेको मात्र छैन कि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नसमेत भनेको छ ।

गरिब, पिछडिएको र निमुखा वर्ग लामो समयसम्म अदालतमा मुद्दा खेपेर बस्न सक्दैनन् । उनीहरूमा दैनिक रोजीरोटीको समस्या हुन्छ । तसर्थ, तारिख धाउन कठिन हुन्छ । नेपालमा मुद्दा–मामिलाबारे अज्ञानता अर्को समस्या हो । मुद्दा खेप्न कहाँ जाने, कति खर्च लाग्छ र कति समय लाग्छ, कति समयभित्र फैसला हुन सक्छ, फैसला भइसकेपछि कार्यान्वयन कहिले हुन्छ र मुद्दामा फैसलाले दिएको हकको स्थापना कहिलेसम्म हुने हो ? यसको जानकारी आममानिसलाई छैन । यस्तो स्थितिमा दलाल र बिचौलियाको फेरमा परेर उल्टो सेवाग्राहीहरू अन्यायमा पर्ने स्थिति छ ।

महिला हकहितका कुरा र केही अन्य मुद्दाहरूमा निरन्तर सुनवाइको व्यवस्था जिल्ला अदालत नियमावलीमा गरेको छ । हाम्रा अधिकांश जिल्ला अदालतबाट लामो समयको तारेख नराखी निरन्तर सुनुवाइ गरी तीनदेखि ६ महिनामा मुद्दा फैसला गर्ने प्रयास भएको पाइन्छ । तर, कुनै कुनै मुद्दामा म्याद तामेली (मुद्दाको जानकारी विपक्षीको ठेगानासम्म पुर्‍याउने) प्रक्रियाको झन्झटिलो व्यवस्थाले समयमा फैसला हुन नसक्ने अड्चन आउँछन् । अझ धेरै प्रतिवादी रहेछन् भने यो प्रक्रिया झनै लम्बेतान बनिदिन्छ । जसका कारण समयभित्र मुद्दा फैसला हुन सक्दैन । पीडितमाथि झन् पीडा थपिँदै जान्छ । उच्च र सर्वोच्च अदालतमा आएपछि निरन्तर सुनुवाइ हुँदैन । आममुद्दासँगै ती मुद्दा पनि हराउँदा समयमा इन्साफ हुनमा व्यवधान पैदा हुन्छ ।

न्याय प्राप्ति व्यक्तिको नैसर्गिक हक हो, प्राकृतिक न्याय हो र यसलाई आधुनिक युगमा संवैधानिक र कानुनी हक पनि मानिन्छ । ती हकहरू हाम्रा कानुन र संविधानमा लिपिबद्ध छन् र ती हक मिचिएमा उपचारको बन्दोबस्त गरेको पनि छ । तर, कानुन र संविधानका अक्षर अनुरूप के समाजका सबै सदस्यले समान रूपमा अदालतबाट उपचार पाएका छन् त ? न्याय प्राप्ति भएन भने समाजमा विखण्डन आउँछ, न्यायबिनाको समाज अराजक समाज हो र यस्तो समाजमा हिंसाको राज हुन्छ पनि भन्छौँ । हामीकहाँ ‘राम राज्य’को व्याख्या गरिन्छ । राम शाहको ‘न्याय नपाए गोर्खा जानू’ भन्ने उक्तिको चर्चा गरिन्छ । न्याय भनेको मानिसको निम्ति हावापानी र भोजनजस्तै हो पनि भन्छौँ । तर, समाजका सबै सदस्यलाई समान रूपमा न्याय हुनुपर्छ भन्ने पक्ष ओझेल रहँदै आएको कुरा बिर्सन्छौँ ।

अध्ययनबाट के पनि देखिएको छ भने विपन्न वर्ग न्यायपालिकामा प्रवेश गर्ने कल्पनासम्म पनि गर्दैनन् । मात्र पहुँच भएका बिचौलिया, दलालहरू, सहरका ठूलाठालू पाँच प्रतिशतले मात्र न्याय सेवाबाट लाभ लिएको देखिन्छ । पिछडिएका वर्ग, जाति, जनजाति, विपन्न वर्ग, महिला न्यायालयमा आई न्याय प्राप्तिको अधिकार उपभोग गर्न सकिरहेका छैनन् । वस्तुत: न्यायको लाभ त झन् गरिब, निमुखा र पिछडिएको वर्गले बिनासर्त पाउनुपर्ने हो । तर, मुद्दामा निकै नजानिँदो रूपमा खर्च लाग्छ । यातायात खर्च, कानुन व्यवसायीको तारेखपिच्छेको शुल्क, तारेखको दिन काम गर्न नपाउँदा गुमेको आम्दानी, खाने खर्च, चिया खर्च, अझ अदालतमा आइसकेपछि कर्मचारीलाई खुसी पार्नुपर्ने विवशता । यसले कमजोर वर्गलाई झनै न्यायबाट वञ्चित गराइरहेको छ । तराईतिर त साक्षी बकाउनु ठूलो समस्या हुन्छ र त्यो रोग विकट पहाडी भेगमा पनि छ । साक्षीहरूलाई खर्च गरी खानासमेत खुवाएर वा अझ कतिपय स्थितिमा साक्षीलाई ज्यालासमेत दिनुपर्ने अवस्था पर्न आउँछ । तराईका कतिपय समुदायमा मुद्दामा गाउँका ठूलाठालू हुलै कसेर सेवाग्राहीसँग जाने पनि चलन छ, त्यो खर्च मुद्दा गर्ने पक्षले बेहोर्नुपरेको हुन्छ । समाजको निमुखा वर्ग, जो बढी अन्यायमा पर्छ, उसैलाई न्यायको खोजी महँगो पर्न जान्छ भने को आउँछ, न्यायालयको ढोकामा ?

सर्वोच्च अनुभव

न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त छ, ‘न्याय ढिलो दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह हो ।’ सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि १० वर्षदेखिका मुद्दाहरू छन् र ती विविध कारणबाट फैसला नभएर रहेका छन् । माघ ०६५ मा न्यायाधीश कृष्णप्रसाद उपाध्याय, रणबहादुर बम, प्रेम शर्मा, मोहन सिटौला, गिरीशचन्द्र लाल, भरतराज उप्रेती, प्रकाश वस्ती र मसमेत नियुक्त भएपछि मुद्दाको लगत फस्र्योट गर्ने अभियान सर्वोच्चमा चलाइएको थियो । मुद्दाको समयसारणी मुद्दाको विशेषता र प्रकृति अनुसार छुट्याउने प्रक्रिया र समूहगत पद्धति लागू गरिएको थियो । समूहगत पद्धति अनुसार तीन समूह थिए, देवानी, फौजदारी र आयकर तथा राजस्व ।

म त्यसबखत फौजदारी समूहमा थिएँ । ०६६ पछि यति धेरै प्रयास भएको थियो कि ०६७ को चैतसम्ममा आउँदा १७ हजार रहेका मुद्दा ८ हजार २ सयमा झारिएको थियो । समूहगत पद्धतिमा पुराना मुद्दा फस्र्योटमा जोड दिएको थियो र पाँच वर्षभन्दा बढी पुराना मुद्दाहरूको पालो हरेक १५ दिनमा आउने व्यवस्था गरिएको थियो । हरेक समूहमा पाँच जना न्यायाधीश हुन्थे । मुद्दाको संक्षिप्त विवरण तयार गरी अगाडि नै घरमा पढ्न भनी दिने गरिएको थियो । ती समूहगत मुद्दा तिनै पाँच जना न्यायाधीशबीच घुमिरहन्थ्यो र यसको राम्रो पक्ष के थियो भने इजलासमा पुग्दा मुद्दा बुझिसकिएको हुन्थ्यो र यसले समयको बचतसमेत गथ्र्यो ।

अदालतमा लामो समयदेखि मुद्दा विचाराधीन रहने र सर्वसाधारणले न्यायका लागि लामो समय धाउनु र कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका निम्ति कोसेढुंगा साबित भएको त्यो अभियान बीचैमा तुहियो । यसको मुख्य कारण थियो, न्यायाधीशको संख्यामा कमी आउनु । जब ०६९ को अन्त्यतिर धेरैजसो न्यायाधीश सेवानिवृत्त भएर र म्याद थप नभएर गए अनि सर्वोच्च अदालतमा पाँच जना न्यायाधीश बाँकी रहे । छरितो न्याय सम्पादनका निम्ति स्थापित यी पद्धतिहरूको सधैँको निम्ति अन्त्य नै भएको मान्नुपर्छ ।

सर्वोच्च अदालतमा २३ जेठ ०७४ सम्म मुद्दाको संख्या २४ हजार पुगिसकेको थियो । र, यो संख्या घट्नेभन्दा बढ्ने क्रममा थियो । नयाँ मुद्दा दर्ता बढी तर फस्र्योट दर कम भएपछि स्वाभाविक रूपमा मुद्दाको लगतमा वृद्धि हुन जान्छ । सर्वोच्चमा दर्ता हुने रिटहरूको अन्तरिम आदेशको छलफलले ज्यादै समय लिन्छ । एउटै अन्तरिम आदेशको छलफलमा कैयौँ दिन लाग्छ । त्यसपछि तल्लो अदालतका आदेशउपरका निवेदन/ प्रतिवेदनको छलफलले पनि सर्वोच्च अदालतको धेरै समय लिन्छ । कर्मचारीको बढुवा, सरुवा, नियुक्तिसम्बन्धी विवाद सर्वोच्चमा बढी कामको चाप दिने अर्को मुद्दा हो । हरेक सरकारको परिवर्तनपछि संस्थानमा नियुक्ति भएका राजनीतिक नियुक्तिको बर्खास्ती पनि अर्को रोग हो । विकास बोर्ड एवं समितिहरूमा नियुक्त भएका वर्षमा सात सय भत्ता पाउने पदलाई पनि सरकारमा दलीय परिवर्तन हुनेबित्तिकै एकले अर्को दललाई निष्कासन गर्न छोडिँदैन । परिणामत: त्यस्ता मुद्दाले समेत सर्वोच्च अदालत भरिएको छ ।

यसरी हेर्दा के देखिन्छ भने धन, पहुँच र सामथ्र्य हुनेले बढी कानुन व्यवसायी राखी न्यायपालिकाको प्रशस्त समयको दाबी गरी लाभ लिइरहेका हुन्छन् । धन नहुनेको हकमा कानुन व्यवसायी राख्न पनि नसक्ने स्थिति छ । प्राथमिकतामा पर्ने धनीमानीको रिट निवेदनका मुद्दाहरूले गर्दा नहुनेहरूको अंश, माना चामल, खाई जीविका, लेनदेन, जग्गा मुद्दाहरूले वर्षौसम्म झुलेर बस्नुपरेको हुन्छ । त्यस्ता निम्न वर्गका सेवाग्राहीका मुद्दाको पालै नआउने, आइहाले पनि प्राथमिकता प्राप्त रिटले नै समय खाइदिन्छ । कमजोर वर्गका मुद्दा बारम्बार पेसी चढ्दै, स्थगित हुँदै लम्बिइरहन्छन् ।

मुद्दाहरूको वर्गीकरण गरी सानातिना मुद्दा एक ठाउँमा, दोहोर्‍याउने निस्साहरू एक ठाउँमा, फौजदारीमा पनि थुनुवाहरूका मुद्दा बेग्लै ठाउँमा राखी फैसला गर्दा मुद्दाको संख्या घट्छ । तर, धेरै छिटो मुद्दाको फैसला गर्दा कानुन व्यवसायीहरूको गुनासो मात्रै होइन, कडा प्रतिवाद न्यायालयले बेलाबेलामा झेल्नुपरेको छ । यो अर्को समस्या हो । अझ कतिपय न्यायाधीशको स्वभाव कस्तो पनि देखिन्छ भने लोकप्रिय बन्ने नाममा कानुन व्यवसायीलाई चिढ्याउन चाहँदैनन् । कानुन व्यवसायीले मुद्दा रोक्ने भनेपछि जतिपटक रोके पनि ‘भइगयो, अरू एकपटकले के फरक पर्ला र ?’ भनेर रोकिदिने । वरिष्ठ कानुन व्यवसायी बहस गर्न आएमा नझिकिने मुद्दामा पनि विपक्षी झिकाउने काम गरी हामी नै रिझाउन थाल्छौँ । जबकि, पूर्णत: हार्ने मुद्दामा पनि त्यसरी विपक्षी झिकाइदिँदा त्यस्ता विपक्षीलाई थप आर्थिक भार पर्न गई अन्याय हुन्छ भन्ने कुरामाथि हामी बिचारै गर्दैनौँ । कतिपय कानुन व्यवसायीको इजलासमा उपस्थिति नै काफी हुन्छ, कतिपय न्यायाधीशले मन परेको वकिल आएमा बहस नै गरेको छैन तर निस्सा दिऊँ भनी ठूलै स्वरमा सबैले सुन्ने गरी कराएपछि अर्को न्यायाधीशले के गर्ने ? यस्तैमा कतिपय न्यायाधीशबीच विवाद भएर निस्सा दिने र विपक्षी झिकाउनेजस्ता स–साना विषयमा समेत रायबाझी भएका पनि प्रशस्त उदाहरण छन् ।

मुद्दामा बहसको समय निर्धारण गर्न समयसारणी कायम गर्न सकिन्छ । कुनै पनि मुद्दाको औचित्य र गाम्भीर्यलाई हेरी समय तोकी बहस गराउन सकिन्छ । जतिसुकै कानुन व्यवसायी भए पनि एक घन्टा, आधा घन्टाको समय बाँधिदिने र धेरै कानुन व्यवसायी भएमा अलग–अलग विषयमा तर्क राख्न निर्देशित गर्ने हो भने धनीमानी र शक्ति हुनेहरूले मात्रै अदालतको समय ओगट्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुनेछ । अनि मात्र गरिब एवं निमुखाको पालो आउनेछ । आखिर अदालतको पनि समय सीमित हुन्छ र एउटा निश्चित अवधिभित्र काम गरिसक्नु पर्छ । सबै मुद्दाहरूलाई न्यायालयले पालो दिनुपर्ने र सबै सेवाग्राहीले अदालतको समय पाउनुपर्ने हुन्छ । आमजनताको यो हकलाई धनी र हुनेखानेलाई जताततै छताछुल्ल र नहुनेको हकमा पाखा लगाउन मिल्दैन ।

पेसी स्थगनको रोग

न्यायालयमा पेसी स्थगित अर्को ठूलै रोग हो । पेसी स्थगित विविध कारणबाट हुने गरेको छ । एउटा त कानुन व्यवसायीबाट माग गरिन्छ । यसलाई दुईपटकभन्दा बढी नदिने भनिएको छ । तर, धेरै कानुन व्यवसायी भएमा के गर्ने ? पक्षहरू धेरै भए के गर्ने, प्रस्ट छैन । यस प्रकार पनि मुद्दाहरूको पेसी धेरैपटक स्थगित हुन जान्छ । 

मैले सर्वोच्च अदालतमा एउटै मुद्दामा विविध कारणबाट ५० पटकसम्म रोकिएको देखेकी छु । कानुन व्यवसायी वा पक्षबाट मुद्दा रोकिने काम प्राय: इजलास रोज्ने (बेन्च सपिङ) नाममा पनि हुने गर्छ । यो इजलासबाट आफूलाई लाभ हुँदैन भन्ने लागेपछि मुद्दा रोक्ने र अर्को इजलास पर्खिने गरेको पाइन्छ । कहिलेकाहीँ पक्षहरूले सरकारी वकिलसम्मलाई पनि मिलाएर मुद्दाको पेसी स्थगित गराएको समेत अनुभव संगालेकी छु ।

न्यायमा पहुँचको कार्यान्वयन

न्यायमा पहुँचको निम्ति न्यायपालिकाले केही कार्यक्रम जारी गरेको छ । जस्तो : न्यायालयभित्र सूचनाका निम्ति सूचना सहायता कक्ष राखेको छ । यसले अदालतका बारेमा कुन कोठामा के काम हुने गरेको छ भन्ने सूचना प्रवाह गर्छ । साना निवेदनहरू कर्मचारीले लेखिदिने गरेका पनि छन्, त्यसलाई टेम्प्लेट भनिन्छ र यो सेवा नि:शुल्क गरिएको छ । यसको अतिरिक्त एक घन्टे सेवाको व्यवस्था छ र यसको वास्तविक अर्थ हो पेसीबाहेक अन्य कामका निम्ति एक घन्टाभन्दा बढी समयसम्म अदालतमा बस्न नपर्ने, कर्मचारीले तिनको काम एक घन्टाभित्र गरिदिनुपर्ने । 

तारेखको व्यवस्था अनलाइनबाट पनि गरिएको छ, मुद्दाको सूचना पनि अनलाइनबाट पाउन सक्ने व्यवस्था छ । फैसलाको जानकारी र फैसला अनलाइनबाट पाउने व्यवस्था छ । यी सबै कुराको सदुपयोग गरी सेवाग्राहीलाई सुविधा दिन र जानकारी गराउन के न्यायाधीश, के कर्मचारी, के कानुन व्यवसायी, सबैले नि:स्वार्थ रूपमा लागे मात्र सम्भव छ । यसको अतिरिक्त विपन्न वर्ग, महिला, असहायलाई दस्तुर छुट गर्दा र नि:शुल्क कानुनी सहायता दिँदा सरकारले कति पो घाटा सहनुपर्ने हो र ? 

 सुशीला कार्की, पूर्वप्रधानन्यायाधीश