संघीय सरकारले ०७५ जेठ १५ मा प्रतिनिधि सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै छ । यो बजेटलाई विभिन्न कोणबाट अथ्र्याउन सकिन्छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारा कार्यान्वयन गर्ने पहिलो बजेट, वाम गठबन्धनको पहिलो बजेट वा संघीय गणतान्त्रिक संविधान अन्तर्गत निर्वाचित सरकारको पहिलो बजेट । जसरी भने पनि, आगामी बजेट निश्चित रूपमा महत्त्वपूर्ण छ ।

यो बजेटमाथि थुप्रै आशा हुनु स्वाभाविक हो । आमनागरिकले आशा गर्न चाहेर मात्र होइन, सरकारले नै महत्त्वाकांक्षी कुरा र आकर्षक नारा प्रस्तुत गरेकाले आशा बढ्न गएको छ । वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रको झन् कुरै नगरौँ ! विगतमा घोषणापत्रप्रति कुनै दल वफादार नरहेकाले यो सरकारले पनि बजेट निर्माण गर्दा आफ्नो घोषणापत्र पल्टाएर हेर्ला भन्ने आशा गरिएको होइन । त्यसमाथि, ढुकुटी भरिपूर्ण होला, सब ठीकठाक होला भन्ने अनुमानमा घोषणापत्र बनाएका थियौँ, ढुकुटी रित्तो फेला पर्‍यो, अवसरभन्दा दर्जन गुणा बढी समस्या देखिए । त्यसकारण घोषणापत्रमा उल्लेख गरे बमोजिम गर्न सकेनौँ भनेर सरकारले भन्न सक्ने सम्भावना त छँदै छ ।

बजेटको आकार असामान्य रूपमा वृद्धि हुँदै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ४० प्रतिशत नाघ्यो । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेट, एक हजार अर्ब रुपियाँ नाघेको पहिलो बजेट, आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को यथार्थ खर्चको तुलनामा १ सय ९७ प्रतिशतले बढी थियो । चालू आर्थिक वर्षको बजेट १२ खर्ब ७९ अर्ब रुपियाँ आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को यथार्थ खर्चको तुलनामा २ सय १३ प्रतिशतले बढी थियो ।

प्रत्येक दुई वर्षमा बजेटको आकार यथार्थ खर्च क्षमताको तुलनामा दोब्बरभन्दा माथि गर्ने यो संस्कृतिले सरकारी प्रणालीमाथि आममानिसको विश्वास झन् कमजोर बन्दै गएको छ । ठूलो आकारको र चित्ताकर्षक नाराले भरिएको बजेट प्रस्तुत गर्नेबित्तिकै पार्टी लोकप्रिय हुन्छ भन्ने माओवादी र समष्टिगत रूपमा वामपन्थीहरूको धारणा हो । यही कारणले पनि बजेट प्रस्तुत गर्ने बेलामा वामपन्थी अवरोध उग्र हुने गथ्र्यो । आर्थिक वर्ष ०६६/६७ को बजेट प्रस्तुत गर्न आफ्नो आसनबाट उठेर तत्कालीन संविधानसभाको रोष्ट्रमतर्फ लम्किँदै गरेका अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको हातबाट बजेट वक्तव्यको ब्रिफकेस खोसेर तोडफोड गर्ने माओवादी नेतृत्वको मानसिकता बजेट प्रस्तुत गरेकै कारणले एमाले पार्टी लोकप्रिय होला कि भन्ने भयले निर्देशित थियो । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनलगत्तै आर्थिक वर्ष ०६५/६६ को बजेट प्रस्तुत गर्ने बेलामा तत्कालीन माओवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरूले बजेट पेस गर्न नदिने अड्डी लिएपछि अन्तरिम संविधान नै संशोधन गरेर विशिष्ट प्रकृतिको अन्तरिम बजेट ल्याइएको थियो । तर, विगतको यथार्थ के हो भने ठूलो आकार र चित्ताकर्षक नारासहितको बजेट ल्याउँदैमा मात्र कुनै पार्टी लोकप्रिय भएको छैन ।

यसपटक आममानिसको भरोसा सरकारमाथि जति छ, त्यसभन्दा बढी अर्थमन्त्री युवराज खतिवडामाथि छ । बजेटको आकार र नारामा उहाँले आफ्नो लोकप्रियता खोज्नुहुन्छ कि वक्तव्य सुन्दा अप्रिय लागे पनि लगातार दुई वर्षको उच्च आर्थिक वृद्धिलाई लय दिने बजेट ल्याउने प्रयत्न गर्नुहुनेछ, यसको निक्र्योल उहाँले नै गर्नुपर्नेछ ।

सात दशक लामो संघर्षपछि मुलुकले पाएको संविधान संस्थागत गर्ने दिशामा बजेट आउँछ कि तलकाले सक्दैनन्, गर्ने हामीले नै हो भन्ने मानसिकताबाट आउँछ, यो पनि हेर्नुपर्ने अर्को विषय हो ।

बजेटको आकारबारे बहस सुरु गरौँ । विगत तीन वर्षका बजेट ज्यादै ठूलो आकारका हुन् । पुन:निर्माण आवश्यकताका कारण अघिल्ला वर्षका आर्थिक वर्ष ०७२/७३ र पछिका केही वर्षसम्म बजेटको आकार केही ठूलो हुनु स्वाभाविक हो । खर्च गर्ने क्षमता, आयोजना तथा कार्यक्रमको पूर्वतयारी अवस्थाजस्ता विषयमा ध्यान नपुर्‍याई विनियोजन गरिएको पुँजी निर्माणसम्बन्धी बजेट खर्च हुन सकेको छैन । तलब–भत्ता, सामाजिक सुरक्षा र अन्य उपभोग्य खर्चका लागि बजेट जति बढाउँदै लग्यो, त्यति नै खर्च भएको छ ।

०७१/७२ पछिका तीन आर्थिक वर्षमा विगतको तुलनामा प्रत्येक वर्ष उठाइने आन्तरिक ऋणको रकम पनि बढ्दै गएको छ । जसले गर्दा सरकारी वित्त असन्तुलित हुँदै गएको छ । जब–जब बजेटको आकार बढाउँदै लागिएको छ, तब–तब वित्तीय असन्तुलन बढ्दै गएको छ । किनभने, पुँजीगत खर्च भने जति हुन सक्दैन । चालू र सालबसाली दायित्व बढ्ने खालका खर्च भएरै छाड्छ । सरकारले लक्षित आन्तरिक ऋण खर्च भइहाल्ला कि भन्ने अनुमानमा उठाउँछ, जसले गर्दा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जामा कमी आउँछ वा वित्तीय प्रणालीमा तरलताको कमी हुन्छ ।

विगतमा वित्तीय सन्तुलन कायम गर्न र सरकारी खर्चको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न अघिल्लो वर्षको बजेटको आकारको तुलनामा कम गरिएको उदाहरण पनि छ । आर्थिक वर्ष ०५९/६० को कुल बजेट ९६ अर्ब १२ करोड रुपियाँलगत्तै अघिल्लो वर्षको ९९ अर्ब ७९ करोडभन्दा कम मात्र होइन, करिब दुई सय आयोजना तथा कार्यक्रम बजेटबाट झिकिएको थियो । पूर्वतयारी नपुगेका, काम गर्न नसकिने वा विनियोजित बजेटले आयोजनाको छेउ–टुप्पो कतै काम गर्न नपुग्ने गरी बजेट बनाइयो भने त्यसले दुरुपयोगलाई मात्र प्रश्रय दिन्छ ।

यसपटक सरकारी वित्तलाई ट्रयाकमा ल्याउन अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आयोजना तथा कार्यक्रमको पुनर्मूल्यांकन गर्नु आवश्यक छ । जथाभावी, राजनीतिक लोकरिझ्याइँका लागि, स्वीकृति दिइएका बहुवर्षीय विनियोजन प्रत्याभूतिको समीक्षा आवश्यक छ । रणनीतिक महत्त्वका आयोजना सम्पन्न नहुन्जेल बजेट अभाव नहोस् भनेर असल मनसायले ल्याएको बहुवर्षीय बजेट प्रत्याभूतिको जसरी दुरुपयोग भयो त्यसले वर्तमान अर्थमन्त्रीको हात बाँधिनुहुँदैन ।

कतिपय यस्ता कार्यक्रम छन्, जो सुन्दा लोकप्रिय लाग्छन्, जसको आर्थिक र सामाजिक उद्देश्यमा प्रश्न गर्ने ठाउँ रहँदैन । तर, तिनको कार्यान्वयनले ल्याएको परिणाम कमजोर मात्रै होइन, ठीक विपरीत छ वा त्यसको पटक–पटक दुरुपयोग हुने सम्भावना छ भने त्यस्ता कार्यक्रमको कार्यान्वयन विधि वा सिद्धान्तमा पुनरावलोकन आवश्यक छ । उदाहरणका लागि, लोकप्रिय रहेको ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’ विभिन्न बेलामा नाम परिवर्तन हुँदै चालू वर्षदेखि यो शीर्षक हटेको छ । यस प्रकृतिको बजेट अधिकारसम्पन्न गाउँपालिकाहरूले वित्तीय समानीकरण अनुदानका रूपमा पाउन थालेका छन् । यसको परिणामको संक्षिप्त समीक्षा दृष्टान्त यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’ कार्यान्वयनको करिब २२ वर्षपछि के भयो ? आफ्नो गाउँ बन्यो कि, मलेसिया वा कतारको ? ०४८ देखि ०५८ को दसवर्षे अवधिमा मुलुकको जनसंख्या २५ प्रतिशत बढ्यो भने काठमाडौँको जनसंख्या ५६ प्रतिशतले । त्यसपछिको दशकमा कुल जनसंख्या १५ प्रतिशतले बढ्यो जबकि काठमाडौँको १ सय ९ प्रतिशतले ।

बजेटले चाहे बमोजिम मानिसले आफ्नो गाउँ आफैँ बनाएनन् । सक्नेले काठमाडौँ बनाए, नसक्नेले कतार, मलेसिया बनाए ! गाउँले रोजगारी वा आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न सकेन । रोजगारी वा आर्थिक अवसरका निम्ति युवाहरूले गाउँ छाड्नुपर्‍यो । प्राकृतिक वातावरण मनोरम भए पनि धेरै मानिसका लागि गाउँ आकर्षण रहेन । सशस्त्र द्वन्द्व एक हदसम्म एउटा कारण होला । तर, मूलभूत रूपमा ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’ सँगै जानुपर्ने कनेक्टिभिटी, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेनन् वा त्यसतर्फ ध्यान नै पुगेन । साथै, पैसासँगै जसरी अधिकार जानुपथ्र्यो र आवधिक निर्वाचन हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेन ।

यदि संघीयतालाई सफल बनाउने हो भने, ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’ को पाठबाट सिकेर स्थानीय तहमै रोजगारी तथा आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न र गाउँमा नागरिकले खोज्ने आधारभूत सुविधा दिन सहयोग पुग्ने कार्यक्रम संघीय तथा प्रादेशिक सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानको पूरकका रूपमा लैजानैपर्छ ।

ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, फरक क्षमतायुक्तको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम निश्चित रूपमा सामाजिक न्यायका लागि मात्र होइन कि समष्टिगत रूपमा लगानी वातावरण सुधार्न पनि आवश्यक छ । तर, यस्तो अवधारणालाई राजनीतिक लाभका निम्ति दुरुपयोग गरिएको छ । यहाँसम्म कि अघिल्लो सरकारले निर्वाचनमा पराजयपछि लोकप्रियता मिल्छ भन्ने आशमा नयाँ सरकारलाई जिम्मेवारी सुम्पनुअघि रकम वृद्धि गर्ने निर्णय गरिछाड्यो । आगामी बजेटले सामाजिक सुरक्षाका सबै कार्यक्रमलाई एकीकृत र पूर्वानुमानयोग्य (प्रेडिक्टेबल) तुल्याएर भविष्यमा लोकप्रियताका लागि राजनीतिक दुरुपयोग गर्न सक्ने सम्भावना अन्त्य गर्नु आवश्यक छ ।

कतिपय कार्यक्रम समयक्रममा निरपेक्ष ढंगले पुनरावलोकन नहुँदा दोहोरिएका छन् । गरिबी निवारण कोष छ, भौगोलिक क्षेत्रगत गरिबी निवारण कार्यक्रम छन् । अनि, गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम छ । तालिम, सीप विकास, जनशक्ति विकासका कार्यक्रम छरपस्ट छन् । यस्ता कार्यक्रम एकीकृत गर्दा खर्चको प्रभावकारिता बढ्छ र अनावश्यक शिरोभार खर्च कम हुन्छ । अहिले पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम वा सांसद विकास कोष राख्नुपर्ने दबाब अर्थमन्त्रीलाई पक्कै पर्ला ।

अहिले ढुकुटी रित्तो छ भनिएका बेलामा संघीय बजेटले दुरुपयोगलाई समर्थन मिल्ने कुनै पनि कार्यक्रम राख्नुहुँदैन । ढुकुटी भरिपूर्ण भएको अवस्थामा पनि स्थानीय र प्रादेशिक तहको विकास प्रतिस्पर्धी बन्ने हिसाबले संघीय सांसद उपस्थित हुनुहुन्न । दुरुपयोग तथा वित्तीय अनुशासनहीनताको विम्ब बनेका यस्ता कार्यक्रम राख्नुपर्छ भन्ने दबाबलाई अर्थमन्त्रीले ठाडै नकार्न सक्नुपर्छ ।

यसपालि प्रदेशहरूले आफ्नो सीमाभित्र रहेर तर्जुमा गरेको बजेट टिठलाग्दो छ । प्रत्येक प्रदेशका आ–आफ्ना सपना र सोच छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकार जनताको जति नजिक छन्, त्यति नजिक संघीय सरकार हुन सक्दैन । जति नागरिक नजिक भयो, सरकार त्यति बढी उत्तरदायी हुन बाध्य हुन्छन् । प्रदेशमा रहेको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व, सपना र सोच बमोजिम स्रोतको प्रबन्ध पुगेको छैन । आगामी संघीय बजेटले सकेसम्म बढी स्रोत प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारका हातमा पुर्‍याउनु आवश्यक छ ।

आगामी बजेटको चुनौती बजेटका अंकलाई सन्तुलित बनाउने र संघीयता सहयोगी विनियोजन गर्ने मात्र होइन, त्यसभन्दा ठूलो चुनौती, कोषको आवश्यकता नपर्ने नीतिगत सुधारको हो । परिस्थिति, मौसम, उत्साह वा उद्यमशीलता जेसुकैले साथ दिएकाले भनौँ, धेरै वर्षपछि मुलुकले लगातार दुई वर्ष तुलनात्मक रूपमा उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने देखिएको छ । यकिन आँकडा आउन अझै एक वर्षभन्दा बढी लाग्ला । तर, जुन हिसाबले आर्थिक गतिविधिमा बढोत्तरी र मानिसको क्रयशक्ति बढेको देखिएको छ, त्यसका आधारमा भन्न सकिन्छ, अन्तिम आँकडा अहिले अनुमानितभन्दा बढी नै होला । यो एउटा गति हो र यसलाई लय दिन आवश्यक छ । एकपटक अवरुद्ध भयो भने फेरि लय समात्न दशकौँ लाग्छ । हामीले आर्थिक वर्ष ०५२/५३ पछि यसलाई भोगिसकेका छौँ ।

यो दुई वर्षमा उच्च दरले उत्पादन वृद्धि भएका क्षेत्र रोजगारीप्रधान पनि छन्, खानी उत्खनन्, उत्पादनशील उद्योग, निर्माण, होटल तथा रेस्टुराँ र थोक तथा खुद्रा व्यापार । ऊर्जा उत्पादन आगामी केही वर्षसम्म अर्को उच्च आर्थिक वृद्धि दिने क्षेत्रका रूपमा उदाउँदैछ ।

करिब आठ वर्षअघि औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सुरु गरी चुनढुंगा खानी र सिमेन्ट उद्योगसम्म पुग्ने सडक र विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा दिइएको जोडले अहिले खानी र उत्पादनशील उद्योगले आर्थिक वृद्धिमा योगदान दिएका छन् । मध्यपहाडमा कतिपय ठाउँमा सडक पुगेलगत्तै निजी क्षेत्रले जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लगानी बढाएका छन् । होटल तथा रिसोर्टमा नयाँ लगानी गरेका छन् । राजमार्ग फराकिलो पर्दै गर्दा र विमानस्थल निर्माण गर्दै गर्दा निजी क्षेत्रले आधुनिक सुविधासम्पन्न होटल स्थापना गरिसकेका छन् । कतिपय अवस्थामा प्रक्रियागत र नीतिगत अवरोधले निजी क्षेत्रका आयोजना निर्माण पनि जुन गतिमा हुनुपर्ने, त्यो भने हुन सकेको छैन ।

यदि खानी, उत्पादनशील उद्योग, जलविद्युत् र पर्यटनलाई मात्र लक्षित गरेर सडक, निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय (वा क्षेत्रीय) विमानस्थल र अन्य भौतिक पूर्वाधारमा पर्याप्त रकम विनियोजन, कुशल कार्यान्वयन संयन्त्र र यी विषय क्षेत्रमा रहेका अवरोध कम गर्न नीतिगत सुधार मात्र गर्ने हो भने आगामी आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई उच्च मान्न सकिँदैन ।

यो बजेटले ध्यान दिनुपर्ने कम खर्चिलो तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय, वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई फर्केर नेपालमै व्यवसायमा लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्नु हो । यसका निम्ति व्यवसाय प्रारम्भ गर्न आवश्यक विद्यमान प्रक्रिया, शुल्क र प्रशासनिक झमेलामा व्यापक सरलीकरण गर्न आवश्यक छ । विद्यालय शिक्षा उत्तीर्ण गरेको वा विदेशमा केही वर्ष काम गरेर फर्केको एउटा युवाले व्यवसाय सुरु गर्नुपर्‍यो भने कहाँ, कसरी दर्ता गर्ने भनेर अलमलिनुपर्ने अवस्था छ ।

सबै प्रकृतिका संगठित व्यावसायिक संस्थाको दर्ता एकै छानाबाट किन दिन सकिन्न ? असीमित दायित्वका फर्म वा साझेदारी दर्ता गर्नुपर्‍यो भने सरकारलाई पुँजीबारेमा जानकारी किन आवश्यक पर्छ ? दर्ता गर्दा नै पुँजीका आधारमा सरकारले शुल्क किन लिनुपर्‍यो ? यी र यस्ता कतिपय विषयमा ‘किन’ भन्ने प्रश्न गर्ने हो भने सुधार गर्नुपर्ने धेरै विषय फेला पर्छन् । युवालाई आर्थिक गतिविधिमा सरिक हुन जति सजिलो गरायो त्यति नै तीव्र गतिमा विकास हुन्छ । त्यसकारण आगामी बजेट अंकका हिसाबले यथार्थपरक होस् र अवरोध कम गर्ने नीतिगत सुधारको दस्तावेज बनोस् !