गणतन्त्र सर्वेक्षण भन्छ : पहुँचवालाकै हालीमुहाली
राजनीतिक नेतृत्वसामु कामकाजी, जनमुखी र सार्थक पद्धति निर्माण गर्ने चुनौती
कुनै पनि शासन व्यवस्थाका लागि १० वर्षको अवधि लामो होइन । तथापि, शासन व्यवस्थाको प्रारम्भिक परीक्षणका लागि त्यति थोरै पनि होइन । बितेका एक दशकमा नेपालीले आफूले लडेर ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रारम्भिक परीक्षण गरिसकेका छन् । गणतन्त्रलाई जागरुक नेपालीले कसरी हेरेका रहेछन् भनेर नेपालले विशिष्टीकृत सर्वेक्षण गर्यो । यो सर्वेक्षणको निचोड थियो– कतिपय कमजोरी हुँदाहुँदै पनि देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प छैन । नेतृत्वले आचरण सुधार गरेर प्रभावकारी काम गर्ने हो भने गणतन्त्रले जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने मात्र होइन, देशकै कायाकल्प गर्न सक्छ ।
गणतन्त्रको एक दशकमा थुप्रै बेथिति–विकृति पनि देखिए । राजनीतिक दल, शीर्ष नेतृत्व र पहुँचवालाको स्वार्थका कारण विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र सुशासनमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेन । आर्थिक समृद्धिको जनताको आकांक्षालाई राजनीतिक दल र नेतृत्वले कागजी घोषणा र भाषणमै सीमित राखे । त्यसैले गणतन्त्रले आमअपेक्षा पूरा गर्न नसकेको निचोडमा पुगिसकेका छन्, नागरिक । सकारात्मक के छ भने तिनले आशचाहिँ मारिसकेका छैनन् । त्यसैले उनीहरू गणतन्त्रबाट आफ्ना अपेक्षा पूरा हुने भरोसामा छन् ।
कामचलाउ गणतन्त्र
पहिलो अभ्यास भएकाले गणतन्त्रको प्रत्याभूति हुने गरी काम भएको छैन । त्यसैले सर्वेक्षणका सहभागीमध्ये ५४ प्रतिशतले यसलाई कामचलाउ गणतन्त्र भनेका छन् । त्यसो त गणतन्त्रलाई राम्रो ठान्नेहरूको संख्या पनि कम छैन । ३८ प्रतिशतले गणतन्त्रलाई राम्रो मानेका छन् भने २ प्रतिशतले चाहिँ उत्कृष्ट नै भनेका छन् ।
गणतन्त्रबाट एक दशकमै निराश हुनेहरू पनि छन् । तर, तिनको संख्या ६ प्रतिशत मात्रै देखिन्छ । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वसामु कामचलाउ गणतन्त्रलाई जनमुखी र सार्थक गणतन्त्रमा रुपान्तरण गर्ने चुनौती छ । नेतृत्वले तदर्थवादमै चित्त बुझाउने हो भने अहिलेको व्यवस्थाबाट निराश हुनेहरूको संख्या अझै बढ्न सक्छ ।
स्थिरताको अपेक्षा
०६२–०६३ को जनआन्दोलनताका ठूलो नागरिक हिस्साको मुख्य आशा एउटै थियो– देशमा शान्ति, स्थिरता आओस् । शान्ति र स्थिरता वहालीपछि नागरिकले आर्थिक समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्यायको पनि अपेक्षा गरेका थिए । वस्तुत: यिनै अपेक्षा पूरा गराउन सात राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सञ्चालित जनआन्दोलनमा आमनागरिक उत्रेका थिए । माओवादी हिंसात्मक विद्रोह र राजा ज्ञानेन्द्रको प्रतिगामी शासनबाट आजित नागरिकले जनआन्दोलन सफल भएको डेढ दशकपछि पनि शान्ति र स्थिरताकै अपेक्षा गरेको देखियो । सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये सबैभन्दा बढी ३२ प्रतिशतले गणतन्त्रबाट शान्ति र स्थिरताको अपेक्षा गरेका छन् । त्यस्तै, ३० प्रतिशतले आर्थिक समृद्धि, १९ प्रतिशतले सुशासन अनि १९ प्रतिशतले गणतन्त्रबाट सामाजिक न्यायको अपेक्षा गरेको पाइएको छ ।
देशमा तीन तहको निर्वाचित सरकार गठन भइसकेको छ । गणतन्त्रपछि पनि पहिलेजस्तै प्रतिवर्ष औसत एउटा सरकार झेल्नुपरेको थियो देशले । आमचुनाव ०७४ पछि एउटै दलले बहुमत पाएको छ । त्यसैले देशमा शान्ति र स्थिरता कायम हुने अपेक्षा अरू बढेको छ । शान्ति र स्थिरताबाटै आर्थिक समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्याय हासिल हुन सक्छ । तर, त्यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सक्नुपर्छ ।
तर, पूरा भएनन्
देशमा यसअघि १ सय ४ वर्षे जहानियाँ राणा शासन, ००७–०१७ सम्मको बहुदलीय प्रजातन्त्र, ०१७–०४६ को दलविहीन पञ्चायत अनि ०४७–०६३ को संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय शासन व्यवस्थाको परीक्षण भइसकेको छ । त्यसैले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जनताले विगतको शासन व्यवस्थामा भन्दा बढी नै अपेक्षा गरेको बुझ्न कठिन छैन ।
दुर्भाग्य ! गणतन्त्रले १० वर्षमा जनताको चुलिँदो अपेक्षा पूरा गर्न सकेको भने देखिएन । सर्वेक्षणमा सहभागी ७० प्रतिशतले गणतन्त्रले आफ्नो अपेक्षा भविष्यमा पूरा गर्ने आशा व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै, २४ प्रतिशतले गणतन्त्रबाट अपेक्षा पूरा भएन भनेका छन् भने भन्न नचाहनेको संख्या ५ प्रतिशत छ । गणतन्त्रले अपेक्षा पूरा गरेको ठान्नेहरूको संख्याचाहिँ १ प्रतिशतमा सीमित छ ।
संविधान संशोधन चाहने धेरै
३ असोज ०७२ मा संविधान जारी भएपछि पनि संशोधनबारे अहिले देशभित्र नै थरिथरिको मत छ । एकथरि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने पक्षमा छन् भने मधेसकेन्द्रित दल आफ्ना असन्तुष्टि संशोधन गर्न संविधान संशोधन हुनैपर्ने अडानमा छन् ।
तर, राजनीतिक दलमा देखिएको संविधान संशोधनसम्बन्धी मतान्तरभन्दा भिन्न छ, सर्वेक्षणमा सहभागीले व्यक्त गरेको मत । सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये २३ प्रतिशतले संविधान संशोधन आवश्यक ठानेका छन् भने अहिलेकै संविधानलाई उत्कृष्ट ठान्नेको संख्या ३५ प्रतिशत छ । त्यस्तै, संविधानलाई ठीकठीकै मान्ने ३१ र महत्त्वाकांक्षी ठान्नेको संख्या ११ प्रतिशत छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको रहर
अहिलेको संसदीय लोकतन्त्रमा संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले किटान गरेको शासकीय स्वरूपबारे राजनीतिक दलहरूबीच मतभिन्नता कायमै छ । त्यो मतभिन्नता सर्वेक्षणको नतिजामा पनि प्रतिविम्बित भएको छ ।
जस्तो : अहिलेकै व्यवस्थालाई ठीक ठान्नेहरू ३२ प्रतिशत छन् भने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको आवश्यकता देख्नेको संख्या २९ प्रतिशत छ । त्यस्तै, कार्यकारी राष्ट्रपति आवश्यक ठान्नेको संख्या पनि २३ प्रतिशत छ भने मिश्रित प्रणालीको खोजी गर्नेहरू १६ प्रतिशत छन् ।
राष्ट्रपतिको भूमिका सन्तोषजनक
संवैधानिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था नै गणतन्त्रको प्रतीक हो । एक दशकमा डा रामवरण यादवले पहिलो र विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो राष्ट्रपति हुने मौका पाए । दुई राष्ट्रपतिको पदीय भूमिका विवादरहित भने बन्न सकेन । त्यसैले दुई राष्ट्रपतिको भूमिकालाई सन्तोषजनक मात्र ठानेका छन्, नागरिकले । सर्वेक्षणमा सहभागी ४४ प्रतिशतले दुई राष्ट्रपतिको भूमिका सन्तोषजनक ठानेका छन् भने ३६ प्रतिशतले सुधारको खाँचो देखेका छन् । राष्ट्रपतिको भूमिका राजाकै जस्तो ठान्नेहरूको पनि कमी छैन । १४ प्रतिशतले राष्ट्रपतिको भूमिका राजाकै जस्तो भएको भनेका छन् भने ६ प्रतिशतले नितान्त नौलो मानेका छन् ।
उपलब्धि : शान्ति र संविधान
गणतन्त्रले अहिलेसम्म जनताले गरेका अपेक्षा पूरा नगरे पनि यसको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि शान्ति र संविधान नै हो । सर्वेक्षणका सहभागीमध्ये ४३ प्रतिशतले गणतन्त्रको ठूलो उपलब्धि शान्ति र संविधान मानेका छन् भने २८ प्रतिशतले समावेशी/समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई मुख्य उपलब्धि मानेका छन् । त्यस्तै, नागरिक सर्वोच्चता स्थापित हुनुलाई मुख्य उपलब्धि ठान्नेको संख्या १४ र गणतन्त्रबाट खासै उपलब्धि नभएको मान्नेको संख्या १५ प्रतिशत छ ।
तर, गणतन्त्र निर्विकल्प
गणतन्त्रले आमअपेक्षा पूरा गर्न बाँकी रहे पनि जनताले यो व्यवस्थाको विकल्प भने सोचेका छैनन् । त्यसैले सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ५२ प्रतिशतले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै उत्तम ठानेका छन् भने १५ प्रतिशतले राजतन्त्र र गणतन्त्रलाई उस्तै–उस्तै मानेका छन् । संवैधानिक राजतन्त्र र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबीच तुलना गर्न नचाहनेको संख्या ३१ प्रतिशत छ भने विगतको संवैधानिक राजतन्त्रलाई ठीक मान्नेको संख्या २ प्रतिशत छ ।
पहुँचवालाकै हालीमुहाली
राज्य र शासन व्यवस्थाको जहिले पनि फाइदा लिने समूहमा पहुँचवाला वर्ग नै पर्छ । आमनागरिक र अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत वर्ग स्रोत–साधन र शक्ति आदिबाट वञ्चितीकरणमा पर्दै आएको छ । गणतन्त्रमा यस्तो दुर्भाग्य बदलिने अपेक्षा थियो । तर, गणतन्त्रकाल पनि पहुँचवालाकै लागि मालमाल भएको छ ।
त्यसैको नतिजा हो, गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पनि सबैभन्दा बढी लाभ पाउने समूहमा दुईथरि वर्ग परेका छन् : राजनीतिक दल र शीर्ष नेता अनि पहुँचवाला । ४३ प्रतिशतले राजनीतिक दल र शीर्ष नेता अनि ४३ प्रतिशतले नै पहुँचवाला वर्गलाई गणतन्त्रको सबैभन्दा बढी लाभ पाउने समूह मानेका छन् । राजनीतिक दल र शीर्ष नेता अनि पहुँचवाला वर्गलाई एउटै समूहमा राख्ने हो भने गणतन्त्र तिनकै कब्जामा परेको स्पष्ट हुन्छ । किनभने, राजनीतिक दल र शीर्ष नेता अनि पहुँचवाला वर्गलाई गणतन्त्रको सबैभन्दा बढी लाभकारी ठान्नेको कुल संख्या जोड्दा ८६ प्रतिशत हुन्छ । त्यसो त, सर्वेक्षणका १० प्रतिशत सहभागीले अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समूहले गणतन्त्रको लाभ पाएको ठानेका छन् भने थाह छैन भन्नेको संख्या ४ प्रतिशत छ ।
नेतृत्वले काम गर्ने बेला
कुनै पनि शासन व्यवस्था राम्रो/नराम्रो वा सफल/असफल हुने भनेको नेतृत्वको कार्यशैली, आचरण र कार्यक्षमतामै निर्भर हुन्छ । देशले अभ्यास गरेका अहिलेसम्मका धेरैजसो शासन व्यवस्था नेतृत्वकै कारण असफल भएका हुन् ।
गणतन्त्रको १० वर्षे प्रारम्भिक काल धेरै फलदायी र सुखद हुन नसक्नुमा पनि नेतृत्वकै कमजोरी र स्वार्थले काम गरेको देखिएको छ । शासन व्यवस्था बदलिए पनि राजनीतिक दल र नेतृत्वचाहिँ सबैतिर उही पुरानै हावी छ । पुरानो नेतृत्वले पुरानो आचरण र शैली त्याग्न नसकेका कारण नागरिकले गणतन्त्रको वास्तविक अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । त्यसैले सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ३६ प्रतिशतले गणतन्त्रलाई सार्थक तुल्याउन नेतृत्वले प्रभावकारी ढंगले काम गर्नुपर्ने ठानेका छन् भने २४ प्रतिशतले नेतृत्वले पुरानो आचरण त्याग्न जरुरी रहेको ठानेका छन् । सहभागीमध्ये २४ प्रतिशतले कानुनी शासनको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ भनेका छन् । नेतृत्वले सुशासन कायम गर्नुपर्छ भन्नेको संख्या १६ प्रतिशत छ ।
सर्वेक्षण विधि
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति जागरुक नेपालीको हेराइ/बुझाइ नाप्न देशमा गणतन्त्र अभ्यास १० वर्ष पुगेको अवसरमा गरिएको सर्वेक्षण हो यो । गणतन्त्रको अभ्यास र प्रभावसम्बन्धी १० वटा प्रश्नको सूची समेटेर तयार गरिएको सर्वेक्षण फारम कान्तिपुर पब्लिकेसन्सका सातै प्रदेश ब्युरोहरुमा पठाइएको थियो । प्रदेश ब्युरोको संयोजनमा र्यान्डम स्याम्पलिङका आधारमा बौद्धिक/पेसाकर्मी, सर्वसाधारण, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत तथा फरक विचारधाराका राजनीतिक कार्यकर्ताबाट ७० सर्वेक्षण फारम भराइएको हो । त्यसैगरी काठमाडौँमा नेपाल टिमले ३० वटा सर्वेक्षण फारम विभिन्न क्षेत्रका उत्तरदाताबाट भराएको थियो । यो सर्वेक्षणमा सहभागी कुल सय उत्तरदातामध्ये ६४ पुरुष, ३५ महिला र एक समलिंगी थिए । त्यस्तै, उत्तरदातामध्ये ७१ प्रतिशत स्नातकभन्दा माथिल्लो शैक्षिक योग्यताका थिए भने २९ प्रतिशत स्नातकभन्दा कम शैक्षिक योग्यताका थिए । सर्वेक्षणमा उत्तरदाता छनोट गर्दा उमेर, जाति/समुदाय, पेसागत तथा क्षेत्रीय सन्तुलनमा पनि ध्यान दिइएको थियो ।
सम्बन्धित
अमेरिकाले बर्सेनि निकाल्ने आतंकवादसम्बन्धी प्रतिवेदन नेपालबारे फेरिएको धारणा...
नेपाललाई 'आतंकवादको हब' मान्ने अमेरिकी धारणा कसरी परिवर्तन भयो ?
लकडाउनपछि आफ्नो मुलुक फर्किएका भारतीय मजदुर सम्पर्कमै आएनन्, रेडजोनमा परेका स्वदेशकैलाई ल्...
उद्योग चलाउनै मुस्किल
सात दशकयताको दलीय तानातानको शिकार बन्दै आएको नागरिकता मुद्दामा यसपल्ट पनि विगतकै राजनीतिक ...
नागरिकतामा किन सधैँ किचलो ?
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, बाग्मती प्रदेशसहितको सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र प्रदेश २ सर्लाहीब...
आश्रममै रहे पनि किन पक्राउ पर्दैनन् बमजन ?
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेशमा आएर केन्द्रीय भूमिका गुम्ने भय, पार्टी इन्चार्ज र अर्...
ओलीका ‘अलराउन्डर’ विश्वासपात्र
कोरोना महामारीले खर्च घटाउन र प्रशासनलाई चुस्त राख्न सबक सिकाए पनि अनावश्यक खर्च कटौतीमा भ...