गत वर्ष साउन २९ (अगस्त १३, २०१७) मा आफ्नो चारवर्षे कार्यकाल पूरा हुनासाथ न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय प्रतिनिधि दुर्गाप्रसाद भट्टराईले घर फर्कने इच्छा जनाइरहेका बेला तत्कालीन नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर पत्र पठायो– ‘अर्को व्यवस्था नहुन्जेल तपाईं स्थायी प्रतिनिधिकै रूपमा कार्यरत रहनू ।’

निर्देशानुसार, स्थायी प्रतिनिधि भट्टराई लगातार एक वर्ष (अहिलेसम्मै) न्युयोर्कमै अडिए । यस बीच नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अर्को नामकाम बनायो– राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को बहुमतसहितको निर्वाचित सदस्य (२०१७, अक्टोबर १६) बनेर । जनवरी २०१८ देखि दुई वर्षसम्म रहने यो परिषद् सदस्यको हैसियतमा नेपालले राष्ट्रसंघीय र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता, सुशासन तथा लोकतन्त्रको थितिबारे थप सकारात्मक माहोल तयार गर्न सक्नेछ । राष्ट्रसंघको ७२औँ सभामा एसिया प्यासिफिक क्षेत्रबाट १ सय ६६ मत पाएर परिषद्मा पुगेको नेपालको सूचकांकभन्दा पछाडि मात्रै कतार, पाकिस्तान, अफगानिस्तानजस्ता मुलुक परिषद्मा आएका छन् । परिषद् गठन भइकन नेपालले राष्ट्रसंघीय मञ्चमा पाएको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि यही थियो । 

न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय स्थायी प्रतिनिधिको जिम्मेवारी र कार्यदायरा स्वभावत: अरू कूटनीतिक निकाय र वृत्तभन्दा बढी बहुपक्षीय छ नै । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकले राख्न सक्ने हैसियत निर्धारण पनि न्युयोर्क केन्द्रबाटै सम्भव छ । राष्ट्रसंघीय कार्यभारको कूटनीतिक जिम्मेवारीमा जेनेभा र ब्रसेल्ससमेत पर्छन् । तर, न्युयोर्कको बहुपक्षीय भूमिका अलग छ ।

संयोग भन्नुपर्छ, न्युयोर्कस्थित स्थायी प्रतिनिधि भट्टराईले दुई साताअघि मात्रै (जुलाई २५) मा परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागीलाई पत्र पठाउँदै ‘आफू फर्कन पाऊँ’ भनी अनुरोध गरेका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार यो सामान्य प्रक्रिया र पद्धतिगत मामिला थियो । तर, यो दुई सातामै ‘फिर्ता बोलाइएको’ भन्ने निचोड राखेर पत्र काट्ने हैसियत बनाइयो ।

“भट्टराई आफ्नो कार्यकाल सकिएर सरकारकै निर्देशन र आदेशमा न्युयोर्क बसिरहनुभएको थियो । परराष्ट्रले सामान्य पत्र लेखेर पेटबोलीको कुरा फोनमा सूचना गरिदिएको भए हुने थियो,” न्युयोर्कमै उपनियोग प्रमुख हुँदै दुई/तीनपटक राजदूत भइसकेका एक कूटनीतिक निवृत्त अधिकारी भन्छन्, “यसमा मन्त्री, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले राजनीतिक भाषा मिसाइदिएर फिर्ता गराइछाडेको भान हुन्छ ।” यसअघि, राजदूत महेशकुमार मास्के पनि सरकारको निर्देशनमा कार्यकालभन्दा ६ महिना बढी बेइजिङ नियोगमा कार्यकारी रहेका थिए । तर, उनलाई भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गराएर फिर्ता गराइएको थिएन । बरु परराष्ट्रको सामान्य सूचनाबाटै उनी घर फिरेका थिए ।

“कार्यकाल पूरा भएर पनि अर्को व्यवस्था नभएसम्म त्यहीँ बसेर काम जारी राख्नू भनेपछि अब फर्कनु भनेर पत्र त दिनैपर्छ,” न्युयोर्ककै स्थायी नियोगका पूर्व स्थायी प्रतिनिधि मधुरमण आचार्य भन्छन्, “तर, मन्त्रिपरिषद्को हवालामा प्रेसमा आएको वक्तव्यको शैली भने एकदमै मिलेन । कार्यकाल सकिएकाले फर्कन अनुमति दिएको मात्रै भनिएको भए हुने थियोट । फेरि कार्यकाल सकिएको राजदूतलाई फिर्ता गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक थिएन । परराष्ट्रलाई पत्र पठाउनु भनिएको भए पुग्थ्यो ।”

न्युयोर्कमा को ?

सामान्य पद्धति र प्रचलनमा परराष्ट्र सचिवले जिम्मेवारी पाउने न्युयोर्क नियोगमा जान सचिव शंकरदास बैरागीले तत्कालका लागि ‘अनिच्छा’ देखाएका कारण अन्योल छाएको छ । सचिवको पदावधि सकिन झन्डै २ वर्ष बाँकी रहेको र त्यसपछि मात्रै कूटनीतिक जिम्मेवारीमा जान चाहेको सचिव बैरागीको ‘ब्रिफिङ’बाहिर आइसकेको छ ।  

यो अन्योलमाझ परराष्ट्रमा वरीयतामा वरिष्ठतम रहेका सहसचिव खगनाथ अधिकारी मन्त्रालय फर्किए उनले सचिवको कार्यभार सम्हाल्ने र बैरागी न्युयोर्क जान सक्ने सम्भावना देखिएको हो । तर, हाल थाइल्यान्डमा राजदूत रहेका अधिकारीलाई परराष्ट्रले फिर्ता बोलाउन नचाहेको र आएमा पनि अब दुई सातापछि उमेर आधारमा अवकाश हुन लागेका अधिकारीले नयाँ जिम्मेवारी लिनुको अर्थ नदेखिएको चित्तबुझ्दो ‘ब्रिफिङ’ पनि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसमक्ष भइसकेको छ । यस आधारमा हेर्दा, वरीयतामा दोस्रो स्थानमा रहेका सहसचिव (हाल प्रवक्ता) भरतराज पौड्यालसमेत न्युयोर्क जान सक्ने भनेर विकल्प राखिएको छ । पौड्यालले यसअघि जेनेभा र इस्लामावाद नियोगमा रहेर काम गरिसकेका छन् ।

यीबाहेक न्युयोर्क मिसनका लागि सम्भावित प्रतिनिधि भनेर पूर्वसचिव एवं राजदूत (जापान, जर्मनी) तथा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका पूर्वसल्लाहकार मदनकुमार भट्टराई र वासिङ्टन डीसीस्थित एमाले कोटाका राजदूत अर्जुन कार्कीसमेतको (स्थानान्तरण) नाम कूटनीतिक वृत्तमा छाएको छ । अहिले संयुक्त अरब इमिरेट्स, मलेसिया र भारतमा समेत राजदूत पद रिक्त छ । राजदूत नियुक्ति प्रक्रियामा हालै मात्रै संसदीय सुनुवाइ समिति बनेकाले पहिलो चरणमा अहिले रिक्त रहेका स्थानमा राजदूत नाम सिफारिस भइहाल्ने भएकाले पनि कूटनीतिक दौडधूप चर्किएको हो ।