तेस्रो वरीयताको उपप्रधानमन्त्रीसहितको पद लिएर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय छिरेका थिए, उपेन्द्र यादव । पदबहाल भएको दुई महिना बित्न नपाउँदै मातहतकी सचिव डा पुष्पा चौधरीबारे मन्त्री यादवले चेतावनी दिन थालिसकेका छन्, ‘यस्तै रबैया हो भने काम गर्न सकिँदैन ।’

मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनुपर्ने फाइलसमेत सचिवले रोकिदिन थालेपछि यादव सचिवसँग रुष्ट छन् । मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने फाइल मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेको ७२ घन्टाभित्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दर्ता गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । उक्त समयभित्र दर्ता नगरे फाइल फिर्ता हुने र पुन: निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पछिल्लो दुई निर्णय फिर्ता भएपछि मन्त्री यादव दुईपटक निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यसले स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा टकरावको स्थिति आएको छ । मन्त्री–सचिवबीच असमझदारी रहेको मन्त्रीका स्वकीय सचिव महेश चौरसिया स्वीकार्छन् । भन्छन्, “व्यक्तिगत रूपमा कुनै असमञ्जस्यता छैन तर कार्यशैलीमा सचिवको स्पिरिट कम भएको देखिन्छ ।”

त्यसो त सत्ता साझेदार संघीय फोरम अध्यक्षसमेत रहेका यादवले मन्त्रिपरिषद्मा राख्ने प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री ओलीले शक्ति सन्तुलनकै लागि भए पनि सामान्यत: नाइँनास्ती गर्ने अवस्था छैन । किनकि, नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को लामो प्रयासपछि उनी वरिष्ठ मन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार छिरेका हुन् ।

फाइल अड्काउने कुरामा मात्र नभएर संघीय संरचना अनुसारको संरचना निर्माण गर्दा पनि सचिवले निश्चित मानिसको मात्र हितमा हुने गरी एकलौटी संरचना निर्माण गरेको भन्दै कर्मचारीले मन्त्री यादवलाई सच्याउन दबाब दिएका थिए । उनले सबैलाई मिलाएर लैजाने आश्वासनसमेत दिएका पनि थिए । तर, सचिव चौधरीले मन्त्रीसँग छलफल नै नगरी एकलौटी रूपमा संघीय मामिला मन्त्रालयमा संरचना पठाएकी छन् । यद्यपि, उक्त संरचना मन्त्रिपरिषद्बाट भने पारित भएको छैन ।

सचिव चौधरीको बुझाइ भने राजनीतिक कार्यकर्तामार्फत मन्त्रीले आफूलाई बढी दबाब दिएको भन्ने छ । आफू नियम कानुन अनुसार चल्ने र कसैको दबाबमा पनि नपर्ने उनको अडान छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवबीचको यो टक्कर नौलो भने होइन । ०७० पछि मन्त्री–सचिवबीच बिरलै मात्र सहकार्य भएको पाइन्छ । माघ ०७० मा स्वास्थ्यमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका खगराज अधिकारी र तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव डा प्रवीण मिश्रबीच पनि सुखद सम्बन्ध रहेन । बाहिर अन्य कारण देखिए पनि यी दुईबीच राजनीतिक टकराव थियो । टकरावको सुरुआत भरतपुर अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष नियुक्तिबाट सुरु भएको थियो ।

त्यो असन्तुष्टिले पदाधिकारी नियुक्तिमा मात्रै असर गरेन, धेरै नीतिगत विषयमा पनि असर पर्दै गयो । अवकास पाउन केही समय मात्र बाँकी रहेका डा मिश्रले अन्तमा मन्त्रीको निर्णयबाट उठेका फाइलमै सही नगरेपछि दुईबीचको द्वन्द्व उत्कर्षमा पुग्यो । टकरावको असर स्वास्थ्य सेवाको सचिव स्वास्थ्यकर्मीबाट मात्र हुने कानुनी व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै मन्त्री अधिकारीले सचिवको एक मात्र दावेदार डा किरण रेग्मीको फाइल सदर गरिदिएनन् । फाइल रोकेर उनले प्रशासन समूहका शान्तबहादुर श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य सचिवका रूपमा मन्त्रालय भित्र्याए ।

प्रशासन समूहका सचिव भित्र्याएसँगै नेपाल चिकित्सक संघले विरोध गरे पनि मन्त्री अधिकारीले श्रेष्ठलाई नै निरन्तरता दिए । त्यसपछिका मन्त्री रामजनम चौधरीले पनि श्रेष्ठलाई नै काखी च्यापे ।

स्वास्थ्य सेवामा योग्य कर्मचारीलाई अन्याय गरेको भन्दै  चिकित्सक संघले पुन: आन्दोलन गरेपछि कामचलाउ अवस्थाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ठाडो प्रस्तावमा नेकपा एमालेप्रति झुकाव राख्ने १२ औँ तहका डा सेनेन्द्रराज उप्रेतीलाई सचिव नियुक्त गरियो ।

चौधरीपछि स्वास्थ्यमन्त्री भएका कांग्रेसका गगन थापा र उप्रेतीबीचको विवाद सडकमै पोखिएको थियो । कर्मचारी सरुवाका विषयमा सुरु भएको विवादले मन्त्रालयमै दुइटा संयन्त्र चल्ने अवस्थासम्म पुग्यो । कतिसम्म भने मन्त्री मन्त्रालयमा पुग्दा सचिव बाहिर निस्किएर हिँड्ने अवस्था रह्यो । तर, पूर्वसचिव उप्रेती भन्छन्, “कतिपय काम मन्त्रालय संयन्त्रभन्दा बाहिरबाट गर्न खोज्दा नगर्न सल्लाह मात्र दिएको हुँ ।”

थापापछि स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेका तत्कालीन माओवादी नेता गिरिराजमणि पोखरेल र उप्रेतीपछि सचिवको जिम्मेवारी पाएकी डा किरण रेग्मीको कार्यकाल पनि सौहार्द रहेन । डा रेग्मीले विभिन्न समितिमा हुने राजनीतिक नियुक्तिमा असहयोग गरिदिइन् । छोटो कार्यकाल स्वास्थ्यमन्त्री भएका पोखरेलले बिदाइ पत्रकार सम्मेलनमा खुलेरै सचिवले सहयोग नगरेको आरोप लगाए । पूर्वसचिव रेग्मी भन्छिन्, “मन्त्रीलाई राजनीतिक बाध्यता थियो होला, मलाई प्रशासनिक र कानुनी बाध्यता ।”

संघीय संसद्को निर्वाचनताका स्वास्थ्यमन्त्री भएका दीपक बोहोराले डा किरण रेग्मीलाई बिदाइ गरे भने डा पुष्पा चौधरीलाई स्वागत गरे । करिब दुई महिना स्वास्थ्यमन्त्री भएका बोहरासँग भने दुवै सचिवसँग विवाद भएन । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठनसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालय राज्यमन्त्री पद्मा अर्याल (हाल भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारणमन्त्री) को जिम्मामा पर्‍यो । अर्यालसँग पनि सचिव चौधरीको सम्बन्ध सौहार्द रहेन । अर्यालले अगाडि बढाएका धेरै फाइललाई निर्णय नगरी अनावश्यक रोकेको भन्दै उनीहरूबीच जुहारी चलेको थियो । तीन महिनाअघि जेनेभामा भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनको महासभामा अर्यालले आफूलाई जानबाट रोकेर असम्बन्धित मानिस लगेको भन्दै सचिव चौधरी रुष्ट भइन् ।

टकरावको परिणाम सबै स्वास्थ्य सेवालाई एउटै ऐनमार्फत नियमन गर्ने गरी छाता स्वास्थ्य ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्सम्म पुग्न सकेन । सचिवसँगको मनमुटावका कारण उक्त फाइल मन्त्रालय घुम्दाघुम्दै महिनौँ बित्यो । अन्त्यमा मन्त्रिपरिषद् पुगेको विधेयकको मस्यौदा पुन: स्वास्थ्य मन्त्रालयमै फर्कियो । प्रत्येक मन्त्री र सचिवबीचको टकरावका कारण ५ वर्षपछि बल्ल राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा ऐनको विधेयक मस्यौदाका रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ ।

संघीय व्यवस्थामा स्वास्थ्य सेवा संरचनाले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन । गत चैतदेखि नै जिल्ला संरचना नरहने निर्णय भए पनि स्वास्थ्यमन्त्री स्तरीय निर्णय गरेर दुईपटकलाई थमौती गरिएको छ । संरचना नबन्दा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी व्यवस्थापन र प्रदान हुँदै आएको सेवा कसरी प्रदान गर्ने भन्ने निक्र्योल नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव बाबुराम खनाल बताउँछन् ।

प्रशासन र स्वास्थ्य दुवै समूहका सचिवसँग काम गरेका मन्त्री अधिकारी स्वास्थ्य समूहका सचिव बढी प्राविधिक विषयमा अल्झिने हुँदा राजनीतिक नेतृत्वसँग टकराव पर्ने बताउँछन् । भन्छन्, “राजनीतिक नेतृत्वलाई जनताका काम गर्नैपर्ने दबाब हुन्छ, चाँडो काम होस् भन्ने हुन्छ । तर, सचिवहरु प्रशासकभन्दा पनि बढी प्राविधिक बनिदिनुहुन्छ, त्यहीँबाट बुझाइ फरक पर्न थाल्छ ।”

पूर्वस्वास्थ्य सचिव किरण रेग्मी राजनीतिक नेतृत्व पार्टी र कार्यकर्ताको दबाबमा हुने र सचिव कानुनको दायरामा बस्नुपर्ने हुँदा मनमुटाव सिर्जना हुने बताउँछिन् । भन्छिन्, “मन्त्री र सचिव सँगै बसेर एजेन्डामा छलफल गर्ने हो भने कुनै समस्या हुँदैन । तर, त्यहाँ बिचौलियाले दुईतिर खेल्छन् अनि समस्या उत्पन्न हुन्छ ।” मन्त्रालयको नेतृत्वमा विवादले तल्लो तहका जनताले पाउने स्वास्थ्य सेवामा समेत असर पर्ने पूर्वस्वास्थ्य सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठको अनुभव छ । 

नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को तेस्रो संशोधनले स्वास्थ्य मन्त्रालयको सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्तिका रूपमा स्वास्थ्य सचिवलाई स्थापित गरिदिएको छ । उक्त ऐनको दफा १९ मा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी मात्र स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव हुन पाउने प्रावधान छ । यही दफामा टेकेर प्रशासनबाट सचिव ल्याउँदा नेपाल चिकित्सक संघले आन्दोलन गरेको थियो । अन्य समूहको सचिव नआउने र आफूले पनि अन्य मन्त्रालयमा जानु नपर्ने मानसिकताका कारण सचिवमा केही दम्भ देखिने पूर्वमन्त्री अधिकारीको दाबी छ ।