जंगबहादुर राणाको पालाको मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन भई १ भदौदेखि मुलुकी संहिता लागू गरियो । दक्षिण एसियाकै पुरानो संहिताबद्ध कानुन १ सय ६५ वर्षपछि सिलसिलाबद्ध, वैज्ञानिक र समयसापेक्ष बनाउन खोजिनु स्वाभाविकै मानियो । तर, केही प्रावधानले स्वतन्त्रता उपयोग गर्दै आएको नेपाली समाजलाई नियन्त्रण गर्ने जोखिम बढाएका छन् ।

गोपनीयता र गाली–बेइज्जतलाई फौजदारी अपराध मानिएको छ । अब त्यस्ता मुद्दा सरकारवादी हुनेछन् । व्यक्तिको गोपनीयता संरक्षणको उद्देश्य बेठीक नदेखिए पनि तिनै प्रावधानहरू स्वतन्त्र प्रेसका बाधक बनेका छन् । सार्वजनिक रूपमा गरिएको भाषण वा वक्तव्यबाहेक अर्काको कुरा सुन्न वा रेकर्ड गरिए २ वर्ष कैद वा २० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ । त्यस्तै, अनुमतिबिना कसैको तस्बिर खिचे एक वर्ष कैद वा १० हजार रुपियाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । अपराध संहिता ऐनमा व्यंग्य गरी वा अरू कुनै घुमाउरो तवरले कुनै आक्षेप लगाएमा पनि २ वर्ष कैद वा २० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ । यस्ता प्रावधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यास गरिरहेको नेपाली सञ्चार क्षेत्रको खोज पत्रकारिता, फोटो र कार्टुन विधा नराम्ररी प्रभावित हुनेछ । संहिताले पत्रकारिताका गतिविधिलाई पनि अपराधको आँखाले हेर्ने जोखिम बढाएको छ ।

संविधानले नै वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सीमा तोकिदिएको छ । अहिलेसम्म प्रेसले गर्ने गल्ती वा गाली–बेइज्जती साधारण पद्धतिबाट नियमन भइरहेकै थिए । नयाँ संहिताले प्रेसलाई फौजदारी अपराध अनुसार नियमन गर्न खोजिएसँगै पत्रकारिताका धेरै गतिविधि अनुमति लिएर गर्नुपर्ने स्थितिमा पुग्नेछन् । त्यसले सेल्फ सेन्सरसिपलाई बढाउने र सिंगो पत्रकारितालाई भुत्ते बनाउने खतरा देखिएको छ ।

सार्वजनिक पद र सरोकारका कुराकानी, तस्बिर, टेलिफोन संवाद वा चिट्ठीपत्र समाचार पुष्टि गर्ने प्रमाण बन्न सक्छन् । कसैले लुकाउन खोजेका विषयसँग जोडिएका सामग्री अनुमति लिएर प्राप्त हुने विषय पनि होइनन् । गाली–बेइज्जतीलाई देवानी र फौजदारी दुवै कसुरका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । प्रेसले गर्ने आलोचनालाई समेत गाली–बेइज्जतीका रूपमा अथ्र्याउन खोजिएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले विरोध जनाएको छ । “मुलुकी संहिताका थुप्रै बुँदाले व्यावसायिक सञ्चारकर्ममा आशंका र आतंक पैदा गरेको छ,” पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य भन्छन्, “सामान्य कानुन भएकाले पत्रकारमाथि लागू हुने होइन भनिएको छ । तर, विश्वस्त हुने ठाउँ छैन ।” विद्युतीय कारोबार ऐनले पत्रकारका लागि होइन भनिएको थियो । तर, अहिलेसम्म लगाइएका ९ सय मुद्दामध्ये ८० पत्रकारविरुद्ध रहेकाले अपराध संहिताले पनि त्यसैगरी सञ्चारकर्मलाई बाधा पुर्‍याउने उनको आशंका छ । संहिता संशोधनमा समेत सञ्चारका सरोकार सम्बोधन नभएकोप्रति पनि आचार्य असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन् ।

फौजदारी कानुन सुधार तथा परिमार्जन कार्यदलका संयोजक कल्याण श्रेष्ठ मुलुकी संहिता सामान्य कानुन भएकाले सञ्चार क्षेत्र तर्सिनु नपर्ने बताउँछन् । संहिता प्रमाणीकरण भई प्रचारप्रसार तथा ‘कुलिङ पिरियड’ मा चुपचाप बसेर लागू भएपछि विरोध भएकामा भने उनलाई आश्चर्य लागेको छ । भन्छन्, “प्रयोग हेर्न धैर्य देखाउनुपर्छ । मिडिया अहिल्यै अनेक तर्क गरेर धेरै संवेदनशील भएको देखियो ।”

श्रेष्ठ गोपनीयता र गाली–बेइज्जतीविरुद्धको कसुरलाई सर्वसाधारणको आँखाले हेर्न आग्रह गर्छन् । “मुलुकी संहिता पत्रकारका लागि मात्र हो र ? समाचार लेख्नासाथ जेल जानुपर्छ भनेजस्तै गरी झस्किनुभएन,” संहिताले आम नागरिकको गोपनीयताको हक संरक्षणलाई केन्द्रमा राखेको उनको जिकिर छ, “कसुर प्रमाणित भए त जो पनि सजाय भोग्न तयार हुनुपर्छ ।”

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ संहिता प्रयोगका क्रममा संविधानको मर्मविपरीत हुने कुनै अप्ठेरो आए विषयगत कानुनले सम्बोधन गर्ने बताउँछन् । तर, संसद्मा पेस भएको विधेयकको दफा ११ (३) मा सार्वजनिक निकायमा रहेका कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक लिखत कसैले सार्वजनिक गर्न वा गराउन नहुने प्रावधान छ । वैयक्तिक लिखतमा शैक्षिक प्रमाणपत्र, नागरिकता, सवारीचालक अनुमतिपत्र, बंैक खाता, लालपुर्जा, सवारीसाधनलगायत राखिएका छन् । सत्तारुढ नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिएकाले नझस्किन सञ्चार क्षेत्रलाई आग्रह गर्छन् । भन्छन्, “प्रेस स्वतन्त्रता कुनै पनि हालतमा कुण्ठित हुँदैन । प्रयोगमा कहीँ कतै त्यस्तो देखिन गए संशोधन हुन सक्छ ।”

जापानी सहयोग नियोग (जाइका) को आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा संहिताको ०६७ मै मस्यौदा तयार पारिएको थियो । मस्यौदाकारले कानुन मन्त्रालयलाई सुरुमा मस्यौदा बुझाए । मन्त्रालयले त्यसलाई अंग्रेजीमा अनुवाद गरेर अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूसँग परामर्श लिइयो । त्यस क्रममा मस्यौदाकारहरूले युरोप र जापानको बाक्लै भ्रमण गरे । मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिनुअघि जापानी प्राध्यापकहरूसँग परामर्श लिइएको थियो । थुप्रै भिडियो कन्फ्रेन्ससमेत गरिए । जापानको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेकाले मुलुकी संहिता ‘जापनिज मोडल’ मा आएको टिप्पणी गर्नेहरू पनि छन् ।

मुलुकी संहितामा सघाइरहेको जाइकाले एकातर्फ गोपनीयताको हकको दायरा फराकिलो बनाएर मद्दत गर्‍यो । अर्कोतर्फ, सँगै मिडिया नीतिमा समेत आफ्नो स्रोत खर्चिएको थियो । त्यसभन्दा धेरै सञ्चार क्षेत्रको स्वतन्त्रतालाई साँघुरो बनाउन सबै खाले राजनीतिक दल, प्रशासनिक अधिकारी र न्यायमूर्तिहरू एकैमुख भएको देखियो । संहिता परिमार्जन गर्दा ६० प्रतिशत पुरानो मुलुकी ऐन, २० प्रतिशत अदालतले प्रतिपादन गरेका नजिर र २० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई आधार बनाइएको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ ऐतिहासिक कानुनको बिदाइसँगै मुलुक आधुनिक कानुनको युगमा प्रवेश गरेको औँल्याउँछन् । संहिता पीडितमुखी देखिएको छ । तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुने मुद्दामा दोहोरो सुनुवाइको व्यवस्था छ । पहिलो चरणमा अभियोगी दोषी हो–होइन, फैसला हुनेछ । एक महिनापछि मात्र सजाय निर्धारणका लागि सुनुवाइ हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै, आजीवन कैदका फैसला जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्चबाट टुंगो लाग्ने व्यवस्था छ ।

फौजदारी न्यायलाई कानुनी शासनको मेरुदण्ड मानिन्छ । त्यसैले फौजदारी न्याय बलियो भएन भने दण्डहीनता मौलाउँछ । समाज र अपराधका प्रकृति फेरिँदै जाँदा अधूरो, अस्पष्ट र छरिएको मुलुकी ऐनले अनुसन्धान तथा दण्डसजाय कमजोर भइरहेको थियो । त्यसैले नयाँ फौजदारी कानुन लागू हुँदा धेरै हदसम्म ती कमी पूरा भएका छन् । अब कुनै द्विविधा नहुने दाबी गर्दै मस्यौदाकारहरूले संहितालाई ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ का रूपमा व्याख्या परेका छन् ।

मुलुकी ऐनको यात्रा