संघीय परिकल्पना अनुसार उच्च अदालतहरू त स्थापना गरियो तर अदालतमा न्यायाधीशको अभाव थियो । सात वटा उच्च अदालत, त्यसका थप ११ बेन्च गरेर हामीलाई जम्माजम्मी १ सय ६० न्यायाधीशहरु आवश्यक थियो । सबै अदालतमा गरेर जम्मा ८० जना न्यायाधीश मात्र थिए । तीमध्ये कति सेवानिवृत्त हुँदै थिए भने कति बिरामी भएकाले कामको बोझ थेग्न नसकिने स्थिति थियो । कतिपय अदालतमा त एक जना मात्र न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो । जबकि, मुद्दा फैसला गर्न दुई जना न्यायाधीशको डिभिजन बेन्च आवश्यक पर्छ । कतिपय न्यायाधीश बिरामी भएर आराम र उपचारका लागि समय मागिरहनुभएको थियो । कहिलेकाहीँ कुनै अदालतका न्यायाधीश स्वदेश तथा विदेशका सभा, सेमिनारमा भाग लिन जाँदा अदालत नै न्यायाधीशविहीन हुने अवस्था थियो । त्यसैले थप ८० जना न्यायाधीश नियुक्त नगरी नहुने थियो ।

उच्च अदालत गठनको महत्वपूर्ण अभिभारा सम्पन्न गरिसकेपछि हामी कात्तिकमा ती अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रयासमा लाग्यौँ । जम्माजम्मी १६ वटा औपचारिक बैठक भए । त्यति नै मात्रामा अनौपचारिक बैठकहरु पनि भए । पहिलो बैठकमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा अपनाउने आधारभूत तरिकाबारे छलफल भयो । अर्थात्, कुन विधिबाट नियुक्त गर्नु न्यायसम्मत, पारदर्शी र वैज्ञानिक हुन्छ भनी छलफल गरियो ।

दोस्रो बैठकमा थप हुने ८० न्यायाधीशमध्ये कति जना जिल्ला न्यायाधीशबाट नियुक्त गर्ने, कति जना तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका सेवानिवृत्त अस्थायी न्यायाधीशबाट र कति जना न्यायाधीश कानुन व्यवसायीबाट नियुक्त गर्ने भन्नेबारे पनि छलफल भयो ।

रामकुमारप्रसाद साह प्रधानन्यायाधीश हुँदा पुराना २८ जना अस्थायी न्यायाधीशको म्याद थप हुन सकेको थिएन । स्थायी हुन नसकेर बाहिरिएका ती न्यायाधीशको सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै टड्कारो थियो । यसबारे दुइटा बैठकमा छलफल भयो ।

यी सबै विषयमा एक किसिमको सैद्धान्तिक टुंगो लागिसकेपछि न्याय परिषद्बाट न्यायाधीशको र कानुन व्यवसायी परिषद्बाट कानुन व्यवसायीको नामावली सूची माग गरियो । सूची उपलब्ध गराउँदा कोही कसैलाई केही विषयमा कारबाही भएको छ भने त्यसको पनि उल्लेख गर्न निर्देशन दिइयो । कानुन व्यवसायीको हकमा इच्छुक उम्मेदवारको दरखास्त पनि माग गरियो । उनीहरुको हकमा वकालतको समयावधि पनि निर्धारण गरिएको थियो ।

कति वर्ष वकालत गरेका कानुन व्यवसायीले न्यायाधीशका लागि दरखास्त दिन पाउने हो भन्नेबारे सुरुमा केही अलमल पनि भएको थियो । न्यूनतम अवधि १५ वर्ष गर्ने कि २०, पुरुष र महिला कानुन व्यवसायीका लागि फरक बन्दोबस्त गर्ने कि उस्तै गर्ने भन्नेबारे व्यापक छलफल गरियो । अन्तत: पुरुष र महिला दुवैलाई समान अवधि नै छुट्याई न्यूनतम अवधि १५ वर्ष निर्धारण गरियो । १५ वर्ष न्यूनतम अवधि छुट्याउँदा महिला कानुन व्यवसायी पनि पुरुष जत्तिकै संख्यामा पाइएकाले समान बन्दोबस्त गरिएको थियो ।

म र न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय सर्वोच्चको बेन्चमा बस्नुपर्ने भएकाले सबै काम गर्ने समय हामीसँग थिएन । त्यसैले न्याय परिषद्को बैठकबाट तय गरिए अनुसार न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीको नैतिक आचरण, अनुशासन, कार्यदक्षता तथा क्षमताबारे सम्पूर्ण अनुसन्धान गर्न न्याय परिषद्का सदस्यलाई नै खटाउने निर्णय गरियो । त्यसका लागि केन्द्रीय बारमा समेत काम गर्नुभएका र वकालत पनि राम्रोसँग चलेका पृष्ठभूमिका सदस्यद्वय रामप्रसाद सिटौला र पदम वैदिकलाई सकेसम्म स्थानीय क्षेत्रमा पुगेर प्रतिवेदन ल्याउन निर्देशन दिइयो । उहाँहरु एक–दुई साता त सम्बन्धित स्थानको भ्रमणमै जानुभयो । उहाँहरुले ल्याएको प्रतिवेदनका आधारमा न्याय परिषदमा परेका उजुरी अनुसार जाँचबुझ पनि गरियो ।

न्यायाधीशउपर न्याय परिषद्मा परेका उजुरी विभिन्न प्रकृतिका देखिए । कतिपय न्यायाधीशलाई मुद्दामा हराइदिएकाले हार्ने पक्षले झुटो उजुरी दिएको पाइयो । कतिपय सानातिना विषयका उजुरी पनि थिए । पाँच–सात जना न्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरी भने गम्भीर प्रकृतिका थिए । न्याय परिषद्को बैठकमा सबै सदस्यहरु गम्भीर आरोप लागेका न्यायाधीशहरुको पदोन्नति नगर्नेमा दृढ हुनुहुन्थ्यो । गैरधन्दा गर्ने कानुन व्यवसायीलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्न नहुनेमा पनि उहाँहरुको एकमत थियो । प्रतिवेदन तयार गर्ने सदस्यद्वयले प्रत्येक कानुन व्यवसायीलाई चिनेकाले पनि निर्णय गर्न सजिलो भयो । पदम वैदिकलाई त पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका वकिलहरुको नामनामेसीको जानकारी मात्र नभई सबैको जन्मपत्रीसमेत कण्ठस्थ रहेछ । स्वच्छ छवि र कार्यकुशल न्यायाधीशको मात्र पदोन्नति गर्ने र त्यस्ता कानुन व्यवसायीलाई मात्र न्यायाधीश नियुक्त गर्नेमा सबै एकमत भयौँ ।

०७३ कात्तिकदेखि पुससम्म लगातार बैठक बस्दा पनि नयाँ नियुक्त हुने उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको सूची तयार भइरहेको थिएन । हामीले योग्य उम्मेदवारको सूची बनायौँ । त्यसमा पनि न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरुको बेग्लाबेग्लै सूची तयार भयो । ६० प्रतिशत न्यायाधीशबाट र ४० प्रतिशत कानुन व्यवसायीबाट नियुक्त गर्ने गरी मोटामोटी तय भएको थियो । तैपनि, हामी निर्णयमा पुग्न सकिरहेका थिएनौँ । पटक–पटकको बैठक र छलफलपछि ०७३ पुसमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने निर्णयमा पुगियो । २५ जना कानुन व्यवसायी पूर्णतया नयाँ अनुहार थिए । ३४ जना जिल्ला न्यायाधीश थिए । तिनलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाइयो । यीमध्ये १३ जना पुराना न्यायाधीश थिए । पुनरावेदन अदालतका २८ जना अतिरिक्त न्यायाधीश थिए । संविधानले उनीहरुलाई सम्बोधन नगर्दा पदमुक्त भएका थिए । तीमध्ये १० जनालाई पुन: नियुक्त गरियो । सरकारी वकिललगायत विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका वकिलबाट बाँकी ११ जना नियुक्त गरियो ।

संविधानत: न्याय परिषद् प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षता रहने गरी जम्माजम्मी पाँच सदस्यीय हुन्छ । जसमध्ये एक जना सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, संघीय कानुन तथा न्यायमन्त्री, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेका एक जना कानुनविद् र नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तीमा २० वर्षको अनुभव प्राप्त एक जना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता सदस्य रहन्छन् । न्यायाधीशमध्ये हामी दुई (म र वैद्यनाथ उपाध्याय) दुवै कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका थियौँ । कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका भएकाले कानुन व्यवसायीलाई नै न्यायालयमा ल्याउने मन हामीलाई लाग्थ्यो । फेरि, अदालतका कर्मचारी र जिल्ला न्यायाधीशहरुलाई हेर्दा उनीहरुको पनि उत्तिकै माया लाग्थ्यो । त्यसैले हामी कहिले कानुन व्यवसायीको पक्षमा हुन्थ्यौँ, त कहिले न्यायाधीश र अदालतका कर्मचारीको पक्षमा । कुनै पनि तरिकाबाट समाधान ननिस्किएपछि कानुन व्यवसायीको हकमा पहिले नै तयार सूचीबाट ६–६ जनाको नाम आफ्नो तर्फबाट दिने सल्लाह भयो ।

यो नियुक्तिको विषयलाई लिएर प्राय: राजनीतिक दलका नेताहरु मलाई भेट्न बालुवाटार आउनुभएको थियो । एउटै दलबाट पनि बेग्लाबेग्लै नेताहरुले फरक–फरक कानुन व्यवसायीको सिफारिस गरेका थिए । हरेक पटक नेताहरुले मलाई सूची बुझाउनुहुन्थ्यो । तर, मैले कसैको सूची बोक्ने काम गरिनँ । भनसुनको यो दृश्यले हाम्रो वास्तविक अवस्था झल्काउँथ्यो ।

बारको भूमिकालाई हेर्दा त्यो राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठनजस्तो देखिन्छ । बारको निर्वाचनमा राजनीतिक दलकै झन्डा बोकेर चुनाव लड्ने गरेको पाइन्छ । कुनै दलमा आबद्ध नभएको स्वच्छ, इमानदार र क्षमतावान् कानुन व्यवसायीलाई बारको सदस्य बन्न पनि गाह्रो छ । यस्तो दलीयकरणले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा पनि असर पार्ने गर्छ ।

०४७ देखि नै न्यायाधीश नियुक्तिमा सत्तासीन दलको हालीमुहाली रहने गरेको देखिन्छ । न्याय परिषद्को बनोट नै त्यस्तै छ । त्यहाँ सरकारका मन्त्री सदस्य छन्, प्रधानमन्त्रीले रोजेका कानुन व्यवसायी छन्, बारका प्रतिनिधि छन् । र, त्यहाँ न्यायपालिकाभन्दा बाहिरकाको बाहुल्य छ । न्यायाधीशबाहेकका तीन जना संयोगवश एकै दलका परेमा एकै दलका न्यायाधीश नियुक्त नहोलान् भन्न सकिन्न ।

दलीयकरणको यस्तो अवस्था भए पनि न्याय परिषदमा तत्कालीन कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकको भूमिका भने बडो सहज र भद्र थियो । उहाँ सुरुमा त आफ्नो जिल्लाबाट न्यायाधीशको सूचीमा कानुन व्यवसायी परोस् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो । ‘त्यसो भएमा कमसेकम जिल्लामा मेरो प्रतिष्ठा कायम हुन्छ’ भनिरहनुहुन्थ्यो । तर, पछि आफ्नो जिल्लाका कानुन व्यवसायी नपरे पनि चित्त बुझाउनुभएको थियो । भन्नुहुन्थ्यो, “नियुक्तिको काम भयो । यो नै मेरा निम्ति ठूलो कुरा हो ।”

कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधीश नियुक्तिमा भने झन्झन् कठिनाइ बढ्दो थियो । यसपटक झन्डै ८ सय कानुन व्यवसायीले नियुक्तिका निम्ति निवेदन दर्ता गरेका थिए । यो आवेदनको बाढीले सम्भवत: हाम्रा जनप्रतिनिधिमा दबाब परेको थियो होला ।

जिल्ला न्यायाधीशलाई उच्च अदालतमा स्तरोन्नति गर्नेबारे विवाद थिएन । कति संख्यामा गर्ने भन्नेमा मात्र मतभेद थियो । त्यस्तै, स्थायी नभई बाहिरिएका २८ जना पुराना न्यायाधीशलाई के गर्ने भन्नेमा पनि मतभेद थियो । कोही उनीहरुलाई पुन: नियुक्ति दिनुपर्ने पक्षमा थिए भने कोही विपक्षमा । कसैले काम र व्यक्तित्व हेरेर केहीलाई नियुक्ति दिन सकिने विचार राख्थे ।

छनोट भएका कानुन व्यवसायीमध्येबाट न्याय परिषद्का हरेक सदस्यले ६–६ जना सिफारिस गर्नेमा सबै सहमत भए । तर, बारका प्रतिनिधि सदस्य रामप्रसाद सिटौला भने पटक्कै सहमत हुनुभएन । उहाँले आफूले २० जनाको सिफारिस गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गरिरहनुभयो । उहाँलाई व्यक्तिगत नातागोताको, बारको र दलको सूची थमाइएको रहेछ । अब उहाँले मागेको २० कहाँबाट पुर्‍याउनु ! त्यसैले एक बैठकमा वैद्यनाथ उपाध्यायले रामप्रसाद सिटौलालाई सानो जवाफ दिनुभयो, “त्यस्तो त कसरी मिल्ला ?”

रामप्रसादजीले तत्कालै वैद्यनाथजीलाई झम्टिनुभयो । बैठकमै विवाद भयो । बैठकको अध्यक्षता गरिरहेकी मलाई एकदमै नराम्रो लाग्यो । वैद्यनाथ स्वभावैले शान्त, शालीन र भद्र हुनुहुन्थ्यो । मधुरो लवजमा बोल्ने उहाँको बानी थियो । कहिल्यै पनि उहाँ छलफल, तर्कवितर्क गर्दा उत्तेजित भएको देखिँदैनथ्यो । हाँसीहाँसी बोल्ने गर्नुहुन्थ्यो । रिस उठ्दा पनि हाँसेरै बोल्नुहुन्थ्यो । उहाँसँग म धेरै वटा बेन्चमा बसेकी थिएँ । बेन्चबाट कानुन व्यवसायीलाई प्रश्न गर्दा पनि उहाँले नरम र भद्र तरिकाले गर्नुहुन्थ्यो ।

बैठकको वातावरण असहज बन्दै गएपछि मैले रामप्रसादजीलाई भनेँ, “ल सिटौलाजी ! तपाईं विवाद नउठाउनुस् । तपाईंलाई मेरो भागको ६ सिट पनि दिन्छु । तपाईं जो छान्नुहुन्छ, छान्नुस् । क–कसलाई ल्याउने हो, ल्याउनुस् । म प्रधानन्यायाधीश हुँ, तपाईंहरु जो–जसका मानिस भए पनि सबै मेरै हुन् । मलाई केही आपत्ति छैन ।”

प्रधानन्यायाधीशले जहिले पनि न्यायपालिकाको हरेक अंग सुचारु बनाउन चाहन्छ । जनताले छिटोछरितो न्याय पाऊन्, न्याय प्रशासन चुस्तदुरुस्त होस् र फैसला कार्यान्वयन छिटोभन्दा छिटो होस् भन्ने उसको चाहना हुन्छ । तर, उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्दा यो सबै भइरहेको थिएन । मैले आफ्नै आँखाअगाडि न्यायपालिकाको गाईजात्रा कसरी हेर्ने ? तर यहाँ काम सुरु गर्नासाथ नातावाद र कृपावाद आइहाल्छ । यस्ता नियुक्ति प्रक्रियामा मोटो रकमको चलखेल भएको पनि कतैकतै सुन्नमा आउँछ ।

न्यायपालिका आम जनताको विवाद निरुपण गर्ने संस्था हो, यो स्वयं विवादमा अलमलिने संस्था होइन । मैले मेरो भागका ६ जना कानुन व्यवसायी चयन गर्ने जिम्मा दिएपछि रामप्रसाद सिटौला शान्त हुनुभयो । छलफल अगाडि बढ्यो ।

मलाई केही उच्चस्तरका कर्मचारीहरुले अहिले नियुक्ति नगर्नुस्, पछि गोपाल पराजुली आएपछि गर्दा हुन्छ पनि भनेका थिए । भरसक चाँडै नियुक्त गर्नुपर्ने दबाब पनि ममाथि थियो । उच्च अदालतहरु न्यायाधीशविहीन भइरहेको कसरी टुलुटुलु हेर्नु ? हुन त, हामीकहाँ जे पनि, जसले पनि, जहिले पनि आफ्नो फाइदाका लागि हेर्ने चलन छ । कतिपय निर्णय समयमा नगरेर देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाई लामो समयसम्म घिन्याएर राख्ने प्रवृत्ति बसिसकेको छ ।

न्यायपालिकाको लामो अनुभवमा मैले देखेकी छु, समयमा निर्णय हुन नसक्दा क्षमतावान् र स्वच्छ छविका धेरै न्यायाधीशहरु पुनरावेदन अदालतबाट सर्वोच्चमा आउन नसकी रोकिएका छन् । त्यस्ता विद्वान् र इमानदार न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतमा आउन नदिनकै लागि लामो समयसम्म निर्णय रोकिराखेको पनि पाइएको छ । हामीकहाँ सरकारी वृत्तमा सही मानिसलाई सही ठाउँमा छनोट गर्नुको सट्टा आफ्नो खल्तीबाट नाम निकालेर पद बाँड्ने प्रवृत्ति पनि छ । यसरी संस्थाहरु राम्रोसँग चल्न सक्दैनन् । भनाइ नै छ, समयमा काम गरेको, समयमा लगाएको र समयमा खाएको राम्रो हुन्छ । नेतृत्वकर्ताले जहिले पनि सबै जनता आफ्ना हुन् भन्ठान्नुपर्छ । सबैले समानता र निष्पक्षताका आधारमा योग्यता अनुसारको पद र काम पाउनुपर्छ ।

बेलाबेलामा म सोच्थेँ, कात्तिकदेखि पुससम्म नियुक्ति प्रक्रियाको लामो छलफलमा हामी कहाँ हरायौँ ! एकातिर हामी काम गरिरहेका छौँ, परिश्रम भएको भयै छ । अर्कोतर्फ, नियुक्तिविरुद्ध बाधा–व्यवधान आएका आयै छन् । ८० सिट खाली छन् । न्यायालयको काम रोकिएको छ । उम्मेदवारहरु तयार छन् । तैपनि, न्यायालयले निकास पाइरहेको छैन । म त अवाक् थिएँ !

कतिपय कार्यक्रममा जाँदा वर्षौंदेखि पदोन्नति नभएका जिल्ला न्यायाधीशहरुले मसँग गुनासो गर्थे, “तपाईं हाम्रो प्रधानन्यायाधीश मात्र होइन, आमा नै हुनुहुन्छ । तपाईंले पदोन्नति गर्नुभयो भने मात्र हाम्रो उद्दार हुन्छ । नत्र त हामी जिल्ला न्यायाधीशबाटै बिदा हुनेछौँ । तपाईं सेवानिवृत्त भएपछि भने हामीलाई केही हुन्छ भन्ने आशा छैन ।”

ती न्यायाधीशहरु सक्षम र योग्य दुवै थिए । उनीहरुको पढाइ र तालिम पनि पुग्दो थियो । जिल्ला न्यायाधीश भएर काम गरेको नै १५ वर्ष पुगिसकेका व्यक्ति पनि थिए । ती अधिकृतबाट जिल्ला न्यायाधीश हुँदा नै नाति–नातिनाको हजुरबा भई कपाल पाकिसकेको थियो । पहिलेका नियुक्तिमा पक्षपात भएकाले यस्तो भएको उनीहरुको गुनासो थियो । उनीहरुकै कतिपय दौँतरी भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसमेत भइसकेका थिए ।

स्थिति यस्तो थियो । उता, न्याय परिषद्को बैठक भने निकासविहीन भइरहेथ्यो ।

२६ पुसको बैठकमा पुरानै दृश्य दोहोरियो । रामप्रसाद सिटौलाले फेरि वैद्यनाथजीलाई उसैगरी झम्टिनुभयो । वैद्यनाथजीले १ माघदेखि उमेर हदका कारण अवकाश पाउँदै हुनुहुन्थ्यो ।

२९ पुसमा उहाँको बिदाइ थियो । उहाँ आफैँले पनि २९ देखि काम गर्न नसक्ने जनाउनुभएको थियो । त्यसैले पनि उहाँ आफू अवकाश नहुँदै यो नियुक्तिको टुंगो लगाउन चाहनुहुन्थ्यो । न्यायालयभित्र रहेर यति लामो समयसम्म काम गरी सिंगो जीवन व्यतीत गरेको मानिसले जाँदाजाँदै एउटा सम्झिन लायक काम गर्न चाहनु अस्वाभाविक पनि थिएन । त्यसैले उहाँले बैठकमा नियुक्तिमा धेरै झमेला नगर्न र विवाद नझिक्न आग्रह गरिरहनुभएको थियो । तथापि, गलत मान्छेहरु छनोटमा नपरुन् भनेर उहाँ उत्तिकै सचेत हुनुहुन्थ्यो ।

त्यति वरिष्ठ व्यक्तिलाई रामप्रसाद सिटौलाले भने एकाएक बोल्नै नहुने वचन लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तपाईं हिँड्न लागेको न्यायाधीशले किन ६–६ जना न्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्‍यो ? हामी गर्छौं । तपाईं छाड्नुस् । तीन दिनपछि जाने मान्छे, जानुस् । तपाईंको के काम ?” भद्रताको सीमा नाघेर प्रस्तुत भएपछि मैले रामप्रसादजीलाई रोक्दै भनेँ, “त्यसरी नबोल्नुस् !”

रामप्रसादजीको प्रस्तुतिबाट स्पष्ट हुन्थ्यो, उहाँ जसरी पनि नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाइ गर्न चाहनुहुन्थ्यो । उहाँको इच्छा थियो, गोपाल पराजुली न्याय परिषद्को सदस्य भएपछि मात्र नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढोस् । सायद त्यतिबेला नियुक्त गर्दा उहाँको मनोकामना पूरा हुनेवाला थियो । त्यसैले उहाँ नियुक्तिको वातावरण भाँड्ने काम मात्र गरिरहनुभएको थियो । हुन त, उहाँले कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकलाई पनि कडा शब्द प्रयोग गर्न बाँकी राख्नुभएन । यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि वैद्यनाथजी भने अलिकति पनि विचलित हुनुभएन । रामप्रसादजी त आफ्नो भनाइमा सहमति नजुट्दा बैठक छाडेर नै हिँडिदिनुहुन्थ्यो । पदमजीको काम भने सधैँ रामप्रसादजीलाई फकाउने हुन्थ्यो ।

२८ पुसको बैठक २६ मा सारिएको थियो । त्यसभन्दा अगाडि म र वैद्यनाथजी खोटाङ जिल्ला अदालत उद्घाटन गर्न गएका थियौँ । हेलिकप्टर चढेर गएको भए पनि ठाउँठाउँमा हिँड्नुपरेकाले मेरो खुट्टामा समस्या आई न्याय परिषद् कार्यालयको लामो भर्‍याङ उक्लनसमेत सक्ने अवस्थामा थिइनँ । त्यसैले मैले बालुवाटारस्थित निवासमै बैठक बोलाएँ । पहिले–पहिलेका नियुक्तिमा पनि बालुवाटारमा बैठक गरिने चलन रहेछ । करिब साढे १ बजे सबै जना आउनुभयो ।

बैठकमा कुरा चल्दै गयो । नास्ता पनि आयो । खाँदै छलफल गर्‍यौँ । रामप्रसादजीले फेरि २० जनाको कुरा उठाउनुभयो । अलि कम गरौँ न भन्दा उहाँले जवाफ दिनुभयो, “यति गरिनँ भने त बारका साथीहरुले मेरो पद नै खोस्छन् ।”

कुरा नमिलेपछि उहाँ एकाएक अब यो नियुक्ति हुँदैन भन्दै बाहिरिनुभयो । उहाँको कुरा मिल्ने अरु कोही थिएन । त्यसैले पनि होला, उहाँले मसँग बारम्बार गोपालजी न्याय परिषद्को सदस्य भएपछि मात्र नियुक्त गरौँ भनिरहनुभएको थियो । उहाँको पकेटमा चार प्रकारका सूची रहेछन् । एउटा बारका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीको, एउटा कोइराला कांग्रेसको, एउटा शेरबहादुर देउवाको र एउटा व्यक्तिगत । सायद उहाँलाई निकै दबाब थियो, घरीघरी बेचैन देखिनुहुन्थ्यो । पटक–पटक भन्नुहुन्थ्यो, “मलाई २० सिट त नभई हुन्न । मलाई नियुक्ति दिनेहरुको वचन त मान्नैपर्‍यो, नत्र मलाई मार्छन् ।”

त्यो कुरा सुन्दा मलाई उहाँ क्रयविक्रयमा परेको महसुस भयो । तर, मैले त्यो सूचीलाई खास महत्त्व दिइनँ । मैले यसो सोचेँ, यसरी त कहिल्यै पनि नियुक्ति नहुने भयो । अदालत त घाटमा नै पुग्ने भयो । फेरि राजनीतिको के भर ! रात रहे अग्राख पलाउला । एकातिर २८ जना न्यायाधीशहरु घर न घाटका भएका थिए, अर्कोतिर न्यायालयमा न्यायाधीशको अभाव थियो । यस्तो अभाव मैले दामोदरजी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हुँदा देखिसकेकी थिएँ । त्यस्तै अवस्था उच्च अदालतमा भयो भने त श्रापजति मैले खानुपर्ने हुन्छ । मैले किन कसैको श्राप खाने ? अनि कसको आशीर्वाद पाउनु छ र ! कसका निम्ति न्यायालयलाई बेथितिमा राखिरहने ?

२८ पुस ०७३ मा अन्दाजी २ बजे बालुवाटारबाट न्याय परिषद्का सबै सदस्यहरु हिँडे । रामप्रसादजी सुरुमै निस्कनुभयो । कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक पनि निस्कनुभयो । पदम वैदिक सानो काम छ, एकैछिनमा आउँछु भनेर निस्कनुभयो । सबै जना निस्केपछि वैद्यनाथजी पनि मेरा श्रीमान् दुर्गाजीसँग बाहिरी कक्षमा भेटघाट गरी निस्कनुभयो । सबै जना निस्के पनि म भने बैठक कक्षमा एक्लै मौन बसिरहेँ ।

केही बेरमा पदमजी र मन्त्रीजी फेरि फर्किनुभयो । मन्त्रीजीले भन्नुभयो, “जहिले भए पनि काम गर्ने नै हो । यति सबै काम गरिसकेपछि अन्तिममा किन रोक्ने ? सबैलाई बोलाएर टुंगो लगाऔँ ।” मैले न्याय परिषद्का सचिव कृष्ण गिरीलाई सबैलाई फोन गर्न लगाएँ । वैद्यनाथजीले ड्राइभर घर गइसकेकाले आउन नसक्ने जानकारी गराउनुभयो । रामप्रसादजी भने आउनै तयार हुनुभएन । साढे ३ बजे फेरि म आफैँले उहाँलाई फोन गरेर भनेँ, “आउनुस्, जसरी पनि मिलाऔँ । १६ जना तपाईंको सिफारिसको राखौँला ।”

उहाँ फर्किन मान्नुभएन । भन्नुभयो, “अब हुँदैन, बारका साथी र अध्यक्षलाई खबर गरिसकेँ । म आउन सक्दिनँ ।” पछि थाहा भयो, उहाँले नियुक्ति रोकियो भनेर बीबीसीमा अन्तर्वार्तासमेत दिइसक्नुभएको रहेछ । हाम्राविरुद्ध हुने र सक्नेजति महाभारत र रामायण भट्याउने काम भइसकेको रहेछ ।

केही समयपछि वैद्यनाथजीले फोन गरेर भन्नुभयो, “मैले नातागोता नियुक्त गर्न लागेको भनी मेराबारे रामप्रसादजीले गलत समाचार दिनुभएछ ।” उहाँले फोनबाटै अनलाइनमा प्रकाशित समाचार पढेर सुनाउनुभयो । त्यस साँझ उहाँले साह्रै चित्त दुखाउनुभएको थियो ।

यस पृष्ठभूमिमा २८ पुस ०७३ मा उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीश नियुक्त गरियो । जिल्ला न्यायाधीशबाट ३७ जना, कानुन व्यवसायीबाट २७ जना तथा कानुन, न्याय र सरकारी वकिल समूहका सहसचिव र विशिष्ट श्रेणीका गरी १६ जना छनोट भए । निर्णय गरेपछि सबै उठियो । यो निर्णय नगरिएको भए १३ जना जिल्ला न्यायाधीश निराश हुने थिए । अस्थायीबाटै अवकाश पाएका २८ जनामध्ये पुनर्नियुक्ति पाएकाले राहत पाए । तीमध्ये यमुना भट्टराई र शान्ति थापाजस्ता दक्ष महिला न्यायाधीश पनि थिए । तिनलाई न्यायपालिकामा फर्काउन सकियो ।

यो नियुक्तिलाई राजनीतिक लेपन लगाई केहीले विरोध पनि गरे । बारका केही पदाधिकारी, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र केही कानुन व्यवसायीले कुत्सित स्वार्थवश विरोध गरे पनि नवनियुक्त ८० जनामध्येका अधिकांश न्यायाधीशको कार्य सम्पादन राम्रो देखियो । कानुन व्यवसायीबाट आएका पनि योग्य नै देखिए । न्याय परिषद्ले तयार गरेको सूचीभन्दा बाहिरबाट कोही परेका थिएनन् । बारका पदाधिकारीले उम्मेदवारमा कुनै खोट छैन भन्ने गर्थे भने नियुक्तिमा कसरी खोट भयो ? पाँचै जना बसेर निर्णय गरेको भए पनि नियुक्ति त तिनैबाट हुने थियो । सबै जातजाति, लिंग र क्षेत्र समेटेर नै निर्णय भएको थियो । व्यक्तिका सम्बन्धमा विवाद नै थिएन ।

कुनै नियतवश राती निर्णय भएको थिएन । काम गर्दागर्दै, बैठक बस्दाबस्दै रात परेको थियो । यदि राती गरेको काम सबै अमान्य हुने हो भने पेसीसूची प्राय: राती नै तयार गरिन्छ । त्यो पनि त अमान्य हुनुपर्ने हो । हाम्रा मन्त्रिपरिषद्हरुले कयौँ निर्णय रातीमै गरेका छन्, त्यो पनि गलत हुनुपर्ने हो । त्यस्तै, १७ साउन ०७२ मा सर्वोच्च अदालतमा ११ जना न्यायाधीशको नियुक्ति राती २ बजे भएको थियो । त्यसविरुद्ध मुद्दा परे पनि त्यो नियुक्ति कायम नै भयो । वास्तवमा उच्च अदालतका ८० जना न्यायाधीशको नियुक्तिविरुद्ध गरिएका सबै प्रचार झुटा र पूर्वाग्रही थिए ।

…

२९ पुस ०७३ मा वैद्यनाथ उपाध्यायलाई बिदाइ गरियो । उहाँ इमानदार र निष्ठावान् न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो । लामो समयसम्म न्याय सेवामा रहनुभएका उपाध्याय सेवानिवृत्त भएको भोलिपल्टदेखि नै उहाँको उपस्थिति खट्किन थाल्यो । न्याय निरुपणमा मात्र नभई न्याय परिषदमा पनि उहाँले मलाई निकै सहयोग गर्नुभएको थियो । एकातिर एक जना भरपर्दा न्यायाधीशको बिदाइ भयो, अर्कोतर्फ हामीले गरेको सिफारिसको विरोध सुरु हुन थाल्यो । नियुक्तिविरुद्धमा मुद्दा पनि दायर भयो ।

(सुशीला कार्कीको आत्मकथा ‘न्याय’ बुक–हिलले ६ असोजदेखि बजारमा ल्याउँदै छ ।)

यो पनि पढ्नुहोस् :

→ [पुस्तक अंश] लोकमानलाई मुद्दा, प्रचण्डलाई पिरलो