जनकपुर– संविधान दिवसको विरोध गर्ने कि समर्थन ? मधेसवादी दल संघीय समाजवादी फोरममा दुई धार देखिएपछि १ असोजमा पार्टीले विज्ञप्ति नै निकाल्नुपर्‍यो । ‘संविधान संशोधनबाट कमी–कमजोरी सच्याइने र सरकार संविधान संशोधन गर्न सहमत भएकाले कालो दिवस मनाउने र त्यसमा सहभागी हुने कुनै निर्णय नभएको’ भन्दै फोरमका उप–महासचिव प्रकाश अधिकारीले विज्ञप्ति नै निकाले ।

फोरमको प्रदेश २ की इन्चार्ज रेणु यादवले संविधान दिवसलाई कालो दिन भनेर मनाउने अर्को विज्ञप्ति निकालेपछि त्यसलाई थामथुम पार्न पार्टी अध्यक्ष एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव आफैँ मधेस झर्नुपर्‍यो । विराटनगर विमानस्थलमा यादवलाई सञ्चारकर्मीले पहिलो प्रश्न पनि यही तेर्साए, “संविधान दिवस मनाउने कि विरोध गर्ने ?”

यादवले स्पष्टीकरण दिने प्रयास गरे, “संविधान निर्माणको समयमा गुनासा र फरक मत यथावतै रहे पनि अब संवैधानिक प्रक्रियाबाट समाधान हुनेछ  । संविधान दिवसमा विरोध गर्दैनौँ ।” यादवलाई प्रेससँग बोलेर मात्र पुगेन, सप्तरी पुगेर रेणु यादवकै उपस्थितिमा ‘फोरमले न संविधान दिवस मनाउँछ, न त विरोध गर्छ’ भन्नुपर्‍यो ।

प्रदेश २ को सत्ता साझेदार राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले ३ असोजलाई विरोध दिवस मनाउने निर्णय गरेपछि फोरमलाई दबाब परेको थियो । तर, सत्तामा पनि रहने र संविधानको विरोध पनि गर्ने दोधारे चरित्रबाट बच्न फोरमले संविधान दिवसमा तटस्थ रहने रणनीति तय गर्‍यो । संघीय (केन्द्रीय) सरकारलाई समर्थन र प्रदेश २ मा आफ्नै सरकार हाँकिरहेको राजपाले भने प्रदेशका मन्त्री र शीर्ष नेतालाई मधेसमै खटायो, संविधानको विरोध गर्न ।

मधेसको असन्तुष्टि र माग नसमेटिएको भन्दै राजपाले संविधानको पुनर्लेखनसम्मको माग गर्दै पछिल्लो दुई वर्ष ३ असोजलाई ‘कालो दिवस’ कै रूपमा मनायो । सत्तामा रहेकाले कालो दिवसलाई विरोध दिवसको आकार दियो । अहिलेको संविधानलाई टेकेर तीन तहको निर्वाचनमा सहभागी राजपालाई पनि संविधानको विरोध गर्नु फलामको चिउराजस्तै बनेको छ ।

मधेस मामिलाका जानकार विजयप्रसाद मिश्र सत्तामा पनि बस्ने र संविधानको पनि विरोध  गर्न नसुहाउने बताउँछन् । भन्छन्, “राजपा संविधानमा टेकेरै सत्तामा पुगेको हो,” मिश्र थप्छन्, “पूरै संविधानको विरोध गर्नुभन्दा कुन–कुन बुँदामा चित्त बुझेको छैन, त्यो भन्नुपर्छ ।” उनले ०४७ मा जारी गरिएको संविधानको उदाहरण पनि दिए । त्यतिबेला पनि नेपाल सद्भावना पार्टीले संविधानको आलोचनात्मक समर्थन गरेको थियो । नेकपा एमालेले पनि पूर्ण समर्थ गरेको थिएन । मिश्र भन्छन्, “संविधान आफैँमा परिवर्तनशील हुन्छ । कालो दिवस मनाउनुभन्दा यो–यो धारामा संशोधन गर्नुपर्छ भनेर अडान राख्नुपर्छ ।”

राजपाले ३ असोजमा विरोध प्रदर्शन र विरोधसभा, त्यही साँझ ब्ल्याकआउट र विरोधका अन्य कार्यक्रम गर्‍यो ।  राजपाका केन्द्रीय प्रवक्ता कृष्णा सिंह भन्छन्, “३ असोज मधेसका लागि कालो दिन नै हो । संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सडकमै उत्रिएर विरोध गर्दा पनि हाम्रो सुनुवाइ भएन । मधेसीको टाउको र छातीमा गोली हान्दै संविधान जारी गरियो । त्यसैले त्यो दिन हाम्रो लागि कालो दिन नै हो ।”

असहमतिको स्वर

१८ जेठमा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित बुँदामा हस्ताक्षर गर्दै  फोरम संघीय सरकारका साझेदार बन्यो । मुख्य एजेन्डा संविधान संशोधनको प्रक्रिया लम्बिँदा मधेसमा असन्तुष्टि र आक्रोश दुवै छ । संशोधनका लागि दुई तिहाइ पुगोस् भनेर दुवै मधेसवादी दल फोरम र राजपा केन्द्रीय सरकारलाई समर्थन गरेको दाबी गर्छन् । तर, मधेसमा संविधान संशोधनको मुद्दालाई अलगाववादी सीके राउतले पनि मलजल गरिरहेका छन् ।

विश्लेषक मिश्रले भनेझैँ संविधानमा कुन–कुन बुँदामा असहमति छ ? राजपाका प्रवक्ता सिंहले प्रस्ट्याए । पहिलो, नागरिकता समस्यामा संविधान प्रस्ट बोलेको छैन । दोस्रो, प्रदेशको सीमांकन चित्तबुझ्दो छैन । तेस्रो, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोकिएन । चौथो, देशको हरेक अंगमा समानुपातिक–समावेशी प्रतिनिधित्व अझै भएन । पाँचौँ, नेपाली सेनामा मधेसीको समूहगत प्रवेश छैन । राजपा प्रवक्ता सिंह यही कारण संविधानलाई मधेसले नस्वीकारेको दाबी गर्छन् ।

जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता पाउनुलाई मधेसमा ठूलो मुद्दा बनाइएको छ । २ भदौमा प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘नागरिकताको विषयमा मधेस अलि बढी सेन्टिमेन्टल’ बनेको बताउँदै हरेक नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउने बताएका थिए । संविधानलाई धर्मशास्त्र नबनाइएको भन्दै संशोधनका लागि तयार रहेको उनको भनाइ थियो । संघीय सरकारले नागरिकताको जटिलताको गाँठो फुकाइसकेको छ । यद्यपि, मधेसमा असन्तुष्टि कायमै छ ।

मधेसको असन्तुष्टि मधेसकै प्रदेशसभामा आएर थामथुम पार्ने प्रयास गरेका थिए, प्रधानमन्त्री ओलीले । मधेससँग मिलेर आफू विकासपथमा अगाडि बढ्न तयार रहेको संकेत पनि गरेका थिए । मधेसको राजनीतिक मुद्दाभन्दा विकासलाई प्राथमिकतामा राखेका ओलीले मधेसी फकाउन विकास निर्माणमै जोड दिए । ०७२ मा संविधान जारी गर्ने बेलामा आन्दोलन चलिरहेका बेला ओलीलाई मधेस प्रवेशमै रोक लगाएका फोरम र राजपाको प्रदेश सरकारले नै उनलाई आमन्त्रित गरेको थियो ।

एजेन्डाविहीन राजनीति

२८ वैशाखमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुरमा गरिएको अभिनन्दन समारोहमा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले नेपालको संविधान  विभेदकारी रहेको बताउँदा राजनीतिक वृत्तमा तरंग छायो । विदेशी राष्ट्रप्रमुखअगाडि घरको समस्या राखेको भन्दै मुख्यमन्त्री राउतको आलोचना पनि भयो ।

हिन्दी भाषामा लिखित भाषण पढेका मुख्यमन्त्री राउतले संविधान संशोधनप्रति सरकार अझै गम्भीर नरहेको र मधेसको समस्या नसुल्झिएको सन्देश भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको कानसम्म पुर्‍याउन खोजे । संविधान जारी हुने बेलामा भारतको नाकाबन्दीसम्मको सहयोग पाएका मधेसवादी दल मोदीको सीधै जनकपुर भ्रमणले आफ्नो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने दाउमा थिए । तर, मोदीले आफ्नो मन्तव्यमा राजनीतिलाई घुसाएनन् ।

बरु त्यसको २० दिनपछि १८ जेठमा मुख्यमन्त्री राउतकै दल फोरम संघीय सरकारको अंग बन्यो । पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उप–प्रधानमन्त्रीसहित स्वास्थ्यमन्त्री बने । सरकारमा सहभागी हुने सर्त उही राखियो, संविधान संशोधन ।

मधेसवादी दलसँग संविधान संशोधन बाहेकका राजनीतिक एजेन्डा छैनन् । यही एजेन्डामा उनीहरू आफ्नो सत्ता र मतदाता दुवैतिर नजर लगाएका छन् । प्रदेश २ मा आफ्नै सरकार रहे पनि मधेसवादी नेताहरूले हरेकजसो भाषणमा विभेद कायमै रहेको बताउँछन् । ०६४ को अन्त्यतिर सुरु भएको मधेस आन्दोलनले राजनीतिक उपलब्धि दिए पनि मधेसको विकास सूचकांक कर्णालीभन्दा पछाडि छ ।