हरेक सरकारी नियुक्तिमा आफ्ना मान्छे खोज्ने प्रवृत्ति हावी छ । तर, नवगठित नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान (पोलिसी रिसर्च इन्स्टिच्युट) भने त्यसको अपवाद बनेको छ । प्रतिष्ठानमा विषयगत स्वतन्त्र विज्ञका रूपमा ख्याति कमाएका व्यक्ति चयन गरिनुलाई सकारात्मक ठानिएको छ ।

सुरुदेखि नै थिंक ट्यांक गठनको गृहकार्यमा लागेका चर्चित समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रकै सिफारिसमा सरकारले अरू सदस्य चयन गरेको हो । कार्यकारी अध्यक्ष मिश्रसँग ३७ वर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गरेको अनुभव छ । ५ वर्षअगाडि विश्वविद्यालयबाट अवकाश पाएका मिश्र त्यसयता पनि सार्वजनिक मुद्दाहरूको बौद्धिक विमर्शमा सक्रिय छन् । उनी यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य पनि थिए ।

प्रतिष्ठानका सदस्य सुरेन्द्र लाभ अर्थशास्त्री हुन् । ३८ वर्षे प्राध्यापनकाल उनले धेरैजसो जनकपुरको रामसागर रामस्वरूप बहुमुखी क्याम्पसमा बिताए । लाभको माइक्रो र म्याक्रो इकोनोमिक्समा दख्खल छ । ०४७ को अन्तरिम सरकारको पालामा उनी समाज कल्याण परिषद्को कोषाध्यक्ष नियुक्त भएका थिए ।

प्रतिष्ठानका सदस्य राजेन्द्रध्वज क्षत्री इन्जिनियरिङ क्याम्पस पुल्चोकका अवकाशप्राप्त डीन हुन् भने अर्का सदस्य गणेश गुरुङ समाजशास्त्री । गुरुङ राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य र समाज कल्याण परिषद्को उपाध्यक्ष पनि थिए । राष्ट्र बैंककी पूर्वकर्मचारी मीना आचार्य अर्थशास्त्री हुन् । महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणका क्षेत्रमा काम गरेकी उनी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पहिलो कार्यकालमा सल्लाहकार थिइन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अग्रसरतामा मन्त्रिपरिषद्को ५ असोज ०७५ को बैठकले थिंक ट्यांकका रूपमा काम गर्ने गरी गठित प्रतिष्ठान काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणमा कार्यालय स्थापना गरी स्रोत र जनशक्ति व्यवस्थापनको गृहकार्यमा जुटिसकेको छ । अध्यक्ष मिश्र र सदस्यहरूलाई १० असोजमा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले तीनवर्षे कार्यकालका लागि नियुक्तिपत्र र गठन आदेश थमाए ।

प्रधानमन्त्री भएलगत्तै ओलीले विज्ञहरूको थिंक ट्यांक गठन गर्ने घोषणा गरेका थिए । सिंहदरबारमा नियुक्तिपत्र थमाउने क्रममा मुख्यसचिव रेग्मीले थिंक ट्यांकलाई प्रधानमन्त्री र सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेका कारण यसलाई गतिशील बनाउन आवश्यक पर्ने सबै काम अगाडि बढाउन आग्रह गरेका थिए ।

मुख्यसचिवसँगको भेटपछि प्रतिष्ठानको पहिलो बैठक बसेर तत्कालै आवश्यक काम अगाडि बढाउने निर्णय भएको प्रतिष्ठानका सदस्य गणेश गुरुङ बताउँछन् । भन्छन्, “सरकारले विगतमा लिएका र अब लिने नीतिहरूमा प्रमाणसहित अनुसन्धान गरेर प्रधानमन्त्री र सरकारलाई सुझाव दिन प्रतिष्ठान गठन भएको हो । हामी काममा लागिसक्यौँ । सरकारले संस्थागत रूपमा विज्ञको राय खोज्ने परम्परा सुरु हुनु देशका लागि महत्त्वपूर्ण अध्याय हो ।”

मन्त्रिपरिषद्को कार्यकारी निर्णयबाट प्रतिष्ठान गठन गरिए पनि त्यसलाई बलियो, स्वायत्त, स्थायी र स्रोतयुक्त बनाउन अलग्गै ऐनको मस्यौदा गर्ने सरकारको तयारी छ । राष्ट्रिय योजना आयोग, विभिन्न मन्त्रालय, विश्वविद्यालयका अनुसन्धान संस्था अनि केन्द्रीय तथ्यांक विभागलगायतका अनुसन्धान संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर काम अगाडि बढाउने प्रतिष्ठानको तयारी छ ।

विकास समिति ऐन, ०१३ अनुसार गरिएको थिंक ट्यांकको कार्यक्षेत्र पनि व्यापक छ । यसले बहुक्षेत्र र विषयमा स्वतन्त्र अध्ययन गरेर सरकार र सरोकारवालालाई राय दिन सक्छ । प्रतिष्ठानको गठन आदेशमै भनिएको छ, ‘नेपालको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, विकास निर्माण, सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध र शासकीय सुधारका क्षेत्रमा सरकारले अपनाउने र अपनाएका विभिन्न नीतिको विश्लेषण र अनुसन्धान गरी सुधार गर्नुपर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न नीति अनुसन्धान परिषद् गठन गरिएको छ ।’

हुन पनि, सरकारले लिने कतिपय नीति र योजना हचुवा र भावावेशबाट प्रभावित हुने गरेकाले उपलब्धिमूलक हुन सकेका छैनन् । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले समृद्धिबारे ठूला योजना तथा सपना सार्वजनिक गरेका छन् । तर, त्यस्ता योजना तथा सपनाको प्रमाणिकता परीक्षण भएका छैनन् ।

सरकारले लिने धेरैजसो नीति तथा योजनाको प्राप्ति तथा उपलब्धि, लाभहानि आदिबारे अझै पनि वस्तुनिष्ठ अध्ययन भएको छैन । जस्तो : उत्तरदक्षिणको रेल, पानीजहाज, विदेशी लगानीका ठूला जलविद्युत् आयोजना आदिले नेपाल र नेपालीलाई पुर्‍याउने लाभहानिबारे थिंक ट्यांकले गहिरो अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव दिने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्ता सुझावले सरकारलाई उल्टा नीति सच्याउन र सही नीति लिन सहयोग पुग्नेछ । सदस्य गुरुङ भन्छन्, “सरकारले विगतमा लिएका नीति राम्रा छन् । तर, सबै राम्रा नीतिले नतिजा दिएका छैनन् । त्यसैले हामी नतिजा दिने र कार्यान्वयन हुन सक्ने नीति मात्र लिन अनुसन्धान गरेर सिफारिस दिन्छौँ ।”

नवगठित नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष चैतन्य मिश्र, सदस्य सुरेन्द्र लाभ, राजेन्द्रध्वज जोशी, मीना आचार्य र गणेश गुरुङ (दायाँबाट क्रमश:)

नयाँ होइन

ओली सरकारले गठन गरेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान नयाँचाहिँ होइन, यो पुरानैको निरन्तरता हो । ०६९ मै तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले देशमा पहिलो पटक ठीक यही प्रकृतिको प्रतिष्ठान बनाएका थिए, अहिलेजस्तै गठन आदेश जारी गरेर । त्यसको अध्यक्ष अर्थशास्त्री श्रीराम पौडेल र सदस्यहरूमा श्रीपुरुष ढकाल तथा महेन्द्र सिंह चयन भएका थिए । प्रतिष्ठानको कार्यालय प्रधानमन्त्री कार्यालयमै खडा गरिएको थियो । हाल लोकसेवा आयोगका सदस्य रहेका ढकालका अनुसार प्रतिष्ठान गठन भएलगत्तै भट्टराई प्रधानमन्त्रीबाट हटे । तर, प्रतिष्ठानको काम केही समय जारी रह्यो ।

भट्टराई प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि चुनावी प्रयोजनका लागि मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष बने, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी । उनले प्रतिष्ठानलाई काम जारी राख्न आग्रह गरे । प्रतिष्ठानका अध्यक्ष र सदस्यहरूले तीन वटा अलगअलग विषयमा अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन तयार गरे । प्रधानमन्त्री भट्टराईले दिएको आर्थिक विकासको नारालाई सार्थक बनाउन प्रतिष्ठानका अध्यक्ष पौडेलले दुई अंकको आर्थिक वृद्धि कसरी हासिल गर्ने भन्नेबारे अनुसन्धान गरेका थिए ।

त्यस्तै, ढकालले देशको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे अध्ययन गरेका थिए भने महेन्द्र सिंहले देश संघीयतामा गएकाले संघ र प्रदेशबीच स्रोत वितरणबारे अध्ययन गरेका थिए । ढकाल भन्छन्, “हामीले आ–आफ्ना विषयमा अध्ययन गरेर प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्न प्रतिवेदन तयार गरेका थियौँ ।”

विडम्बना ! यी विज्ञले तयार गरेका तीनवटै प्रतिवेदन न सरकारले बुझ्यो, न त प्रयोगमा आए । ०७० को संविधानसभा चुनावपछि प्रधानमन्त्री भएका नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले जेठ ०७१ मै प्रतिष्ठान खारेज गरिदिए । त्यसअघि प्रतिष्ठानका अध्यक्ष र सदस्यहरूले कोइरालालाई भेटेर कामको जानकारी गराएका थिए । कोइरालाले त्यतिबेला ‘यो राम्रो काम छ, जारी राख्नुहोला’ भने पनि पछि एकाएक संस्था नै खारेज गरे । ढकाल भन्छन्, “हामीलाई भेट्दा प्रोत्साहित गर्नुभयो तर प्रतिवेदन बुझाउनै नपाई संस्था नै खारेज भयो । खारेज भएको १५ दिनपछि मात्र हामीले सूचना पायौँ ।”

पौडेल नेतृत्वको प्रतिष्ठानको कार्यकाल माघ ०६९ देखि असार ०७१ सम्म थियो । त्यसयताका सरकारले भने थिंक ट्यांक बनाएका थिएनन् । प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्याल भन्छन्, “विज्ञहरूको रायकै आधारमा सरकारले नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमाका लागि थिंक ट्यांक बनाएको छ । यसले सरकारलाई गतिला नीति लिन र भएका नीति परिमार्जन गर्न सहयोग पुग्ने हाम्रो विश्वास हो ।”

सरकारले लिने नीतिहरूमा थिंक ट्यांकको राय महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जीवन नै कोरा राजनीतिमा गुजारेका व्यक्तिहरूकै बाहुल्य सरकारमा रहने भएकाले उनीहरूमा विषयगत विज्ञताको अभाव हुनु स्वाभाविक हो । राजनीतिक नेतृत्वलाई सघाउने कर्मचारी संयन्त्रको ज्ञान र विज्ञताको दायरा पनि धेरै फराकिलो हुँदैन । पार्टी कार्यकर्ता र स्वार्थ समूहको घेराबन्दीमा पर्ने प्रधानमन्त्री/मन्त्रीहरूलाई विज्ञहरूले दिने रायले देशको दीर्घकालीन हितमा ठूलो टेवा पुग्छ । राजनीतिशास्त्री देवराज दाहाल भन्छन्, “थिंक ट्यांक जति धेरै भयो, सरकार र देश दुवैलाई लाभ हुन्छ । ढिलै भए पनि सरकारले थिंक ट्यांक अगाडि बढाउने संस्थागत प्रयास गरेको छ, जुन सकारात्मक छ ।”

के हो थिंक ट्यांक !

विकसित देशहरूमा सरकार गठन भएलगत्तै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले समेत आवश्यकता अनुसार थिंक ट्यांक गठन गर्दै आएका छन् । त्यस्ता थिंक ट्यांकमा स्वतन्त्र विषयविज्ञ हुन्छन । उनीहरूले अध्ययन गरेर दिएका सुझाव तथा सिफारिसलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिने गर्छन् ।

छिमेकी भारतमै पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले भारतीय कांग्रेसकी तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गान्धीको अध्यक्षतामा सरकारलाई नीति निर्माणमा राय दिन शक्तिशाली थिंक ट्यांक बनाएका थिए । त्यो थिंक ट्यांक समूहको राय सिंह सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत प्रतिविम्बित भएको थियो । अहिलेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतका सक्रिय थिंक ट्यांकहरूको रायलाई सरकारी नीतिका महत्त्वपूर्ण आधार बनाउने गरेका छन् ।

नेपालको अवस्था भने उल्टो रह्यो । पार्टीका चुनावी घोषणापत्र, नेताका भाषण, कार्यकर्ताको दबाब अनि स्वार्थ समूहको चलखेल र प्रभावबाट सरकारी नीति बन्ने गरेका छन् । लामो कालखण्डसम्म पनि स्वतन्त्र विज्ञहरूलाई मान्यता दिनेभन्दा विज्ञका रूपमा आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई सल्लाहकार र विज्ञका नाममा जागिर खुवाउने प्रवृत्ति हावी छ । पार्टी कार्यकर्तालाई देखावटी विज्ञ वा सल्लाहकार भने पनि तिनले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारी अधिकारीलाई स्वतन्त्र राय दिने गरेको विरलै भेटिन्छ । उनीहरूमध्ये अधिकांशको भूमिका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सहयोगीमै सीमित रहने गरेको छ । यिनै कारणले देशका नीति, योजना र कार्यक्रम फितलो साबित भएका छन् ।

०४६ पछि हावी भएको यो प्रवृत्तिलाई तत्कालीन प्रधानममन्त्री बाबुराम भट्टराईले ०६९ मा चुनौती दिए, थिंक ट्यांकको अवधारणा ल्याएर । उनको प्रयास बीचमै तुहिए पनि अहिले त्यही अवधारणालाई ओलीले पुनर्जीवन दिएका छन् । ओलीको यो प्रयास पनि विगतकै जस्तो नहोस् ।

थिंक ट्यांकको काम

• विशेषज्ञ समूह (थिंक ट्यांक) समूहका रूपमा काम गर्ने
• मुलुकले लिने दीर्घकालीन, अल्पकालीन वा तत्कालीन नीति, योजना, कार्यक्रम र रणनीतिबारे अध्ययन/अनुसन्धान गर्ने
• नेपालको सामरिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति तथा परराष्ट्र नीतिको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी त्यसमा अपनाउनुपर्ने उपायबारे सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिने
• मुलुकमा आर्थिक उन्नति, सामाजिक न्याय, पारदर्शिता वा सुशासन कायम गर्न अपनाउनुपर्ने नीति र उपायका सम्बन्धमा सरकारलाई सुझाव दिने
• निजामती वा सार्वजनिक सेवालाई बढी प्रभावकारी, जवाफदेही, मर्यादित, कुशल तथा व्यावसायिक बनाउने उपायबारे सरकारलाई सुझाव दिने
• भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना वा नोक्सानी तथा स्वार्थ बाझिने कार्य (कन्फिल्क्ट अफ इन्ट्ेरस्ट) जस्ता विषयको निवारण एवं नागरिक बडापत्रको कार्यान्वयन वा पेसागत आचरणको पालनामा प्रभावकारिता ल्याउन सरकारले अपनाउनुपर्ने नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने
• सार्वजनिक प्रशासन, विकास प्रशासन, वातावरण संरक्षण, शासकीय सुधार, गरिबी निवारण तथा नेपाल सरकारले अपनाएका विभिन्न क्षेत्रगत नीति र प्रशासनको पर्यवेक्षण (अब्जरभेसन) गर्ने र त्यस्ता विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी त्यसमा देखिएका कमीकमजोरी पहिचान गरी सुधारको नीति तथा उपायको प्रस्तावसहित सुझाव दिने
• सरकारको अनुरोधमा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कुनै खास विषयमा अपनाउनुपर्ने नीतिको मस्यौदा गरी कारबाहीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने
• समितिको कार्य सम्पादन गर्न आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञहरूको सूची तयार गर्ने
• मुलुकका विभिन्न विश्वविद्यालय, अध्ययन संस्थान तथा समान उद्देश्य भएका स्वदेशी तथा विदेशी संघसंस्था वा विश्वविद्यालय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सहकार्य गर्ने ।

स्रोत : नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति गठन आदेश, ०७५