बौद्ध, टुसालकी शर्मिला नेपालको परिवारमा ६ सदस्य छन् । अढाई तले घरभाडाबाट उठ्ने १५ हजार, पतिले कमाउने २५ हजार र शर्मिला स्वयंको १० हजार जोडेर मासिक कमाइ ५० हजार रुपैयाँ पुग्छ । आम्दानीको सम्पूर्ण स्रोत यत्ति हो ।

घरनजिकैको काठमाडौँ इन्टरनेसनल स्कुलमा छोरी ८ कक्षा र छोरा युकेजीमा पढ्छन् । छोराछोरीको शिक्षामा मात्रै शर्मिलाको परिवारले १३ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ । दुई सन्तानको मासिक शिक्षा शुल्क ६ हजार ७ सय भए पनि भर्ना शुल्क, ड्रेस, किताब, कापी, परीक्षा शुल्क र खाजा खर्चमा मासिक करिब ७ हजार बराबरको खर्च हुने गर्छ । “सहकारीमा काम गर्छु, महिनाको १० देखि १५ हजारसम्म कमाइ हुन्छ,” शर्मिला सुनाउँछिन्, “मेरो तलबले त कहिलेकाहीँ बच्चाको पढाइ खर्च पनि धान्दैन ।”

शर्मिलाका श्रीमान्को मासिक खुद तलब २५ हजार छ । खाजा, पेट्रोल खर्च यसैभित्र पर्छन् । महिनावारी रासन र ग्यासमा ८ हजार, तरकारी, फलफूल, दूध, मासुमा लगभग थप ८ हजार सकिन्छ उनको । बाइकसमेत रहेको उनको परिवारको करसहितको मासिक यातायात खर्च नै ४ हजारभन्दा बढी हुन्छ । लत्ताकपडामा मासिक १६ सय, विद्युत्, पानी, इन्टरनेट, केबुल, मोबाइल टिभी महसुलमा ७ हजार ५ सय र दम्पतीको खाजालगायतमा मासिक करिब ४ हजार खर्च हुन्छ ।

कमाइ हुने आधा लाखमध्ये लगभग ४७ हजार देखिने खर्चमै जान्छ । त्यसबाहेक कहिलेकाहीँको औषधीमूलो, घरायसी सामान जोरजाम, चाडबाडको खर्चले बचत हुने अवस्थै छैन । उनको परिवार राष्ट्र बैंक र विश्व बैंक दुवैले राखेको मध्यम वर्गको कोटिमा पर्छ । जीविकोपार्जन मध्यम वर्गको भए पनि उनको परिवार भने लगभग बचतशून्य अवस्थामा छ । यस्तो अवस्था शर्मिलाको मात्रै नभई काठमाडौँमा बस्ने अधिकांश मध्यम वर्गको नियति बनिरहेको छ ।

नेपालमा स्पष्ट रूपमा मध्यम वर्ग परिभाषित छैन । राष्ट्र बैंकको सन् २०१४/०१५ को पाँचौँ घरधुरी सर्वेक्षणमा पनि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जस्तै परिवारलाई पाँच समूहमा राखेर वर्ग छुट्याएको छ । राष्ट्र बैंकले राखेको धनी परिवारमा पर्ने २० प्रतिशतभित्र घरधुरीको मासिक औसत आम्दानी ५३ हजार ५ सय ७८ रुपैयाँ छ । गरिब परिवारभन्दा माथिका तीन तहका परिवारको मासिक आम्दानी क्रमश: २३ हजार ७ सय, २४ हजार ५ सय र ३२ हजार रुपैयाँ छ ।

विश्व बैंकको ‘द राइज अफ मिडल क्लास’ प्रतिवेदनले दैनिक १० देखि ५० डलर (करिब ११ सयदेखि ५२ सय रुपैयाँ) आर्जन गर्ने परिवारलाई मध्यम वर्गका रूपमा व्याख्या गरेको छ । विश्व बैंकको नेपाल सम्बन्धी प्रतिवेदन ‘मुभिङ अप दि ल्याडर’ ले सन् १९९५/९६ को तुलनामा सन् २०१०/११ मा मध्यम वर्गको संख्यामा १५ प्रतिशत–बिन्दुले वृद्धि भएको उल्लेख गरेको छ । अर्थात्, १५ वर्षअगाडि ७ प्रतिशतको दरमा रहेको यो वर्ग बढेर २२ प्रतिशत पुगेको हो ।

सरकारी जागिरे, शिक्षण पेसा, मेडिकल, इन्जिनियरिङ पेसा, निजी क्षेत्रमा लागेका मानिसको यो वर्गमा बढोत्तरी भइरहेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा सहरी क्षेत्रको करिब आधा जनसंख्या नै मध्यम वर्गमा परेको उल्लेख छ । यद्यपि, ‘९० प्रतिशत जनसंख्या’ संघर्षरत रहेको नेपालमा मध्यम वर्गमा बढोत्तरी भइरहेका नयाँ समूहको दिगोपना भने सुनिश्चित नभएको प्रतिवेदनले नै उल्लेख गरेको छ ।

भैँसेपाटीमा दुइटा कोठा भाडामा लिएर बस्ने चन्दा तिवारीको ३ जनाको परिवारको हालत पनि उस्तै छ । पतिको ३० हजार र पत्नीको १५ हजार गरी कुल कमाइ ४५ हजार रुपैयाँ पुग्छ । ज्ञानोदय बालबाटिकामा कक्षा २ मा एउटा छोरा पढाइरहेका उनीहरूको यसैमा मासिक १२ हजार खर्च (वार्षिक १ लाख ४० हजार ) हुन्छ । कोठा भाडा १० हजार रुपैयाँ छ ।

जागिरकै लागि दुवै जनाले सवारी साधन लिएका छन् । त्यसको खर्च, घर खर्च, अन्य खर्चसहित कहिलेकाहीँ घुमफिर गर्दा बचत गर्नै सक्दैनन् उनीहरू । “भाडामा बस्दाबस्दै घर किन्ने पैसा सकिन्छ होला,” चन्दा तिवारी भन्छिन्, “अब घर जोड्न नसके पनि बच्चालाई राम्रो शिक्षा त दिनैपर्‍यो, यसमा सम्झौता गर्न मन लागेन ।”

काठमाडौँका मध्यम वर्गको खर्चमा शिक्षा, कोठा भाडा, खाद्यान्न, यातायात खर्चको हिस्सा झनै ठूलो बन्दै गएको छ । पाँचौँ घरधुरी सर्वेक्षणका अनुसार सहरी क्षेत्रका घरधुरीको औसत मासिक आम्दानी ३२ हजार ३ सय ३६ रुपैयाँ छ । मासिक खर्च भने २६ हजार ४ सय ११ रुपैयाँ । तर, काठमाडौँ उपत्यकाको घरधुरीको मासिक खर्च २९ हजार ७ सय ४८ हुने गरेको छ । यसमध्ये खाद्य तथा पेय पदार्थमा ४० प्रतिशत, घरायसी सामानमा २५ प्रतिशत, शिक्षा र लत्ताकपडालगायतमा १४.५ प्रतिशत बराबर खर्च हुन्छ ।

प्रतिवेदन प्रकाशनयताको तीन वर्षमा मात्रै कुल २० प्रतिशतले महँगी बढेको राष्ट्र बैंकको वार्षिक आर्थिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अर्थात्, ३ वर्षअघि १ सय रुपैयाँ मूल्य रहेको वस्तु अहिले १ सय २१ रुपैयाँ पुगेको छ । कालोबजारी, नाफाखोरजस्ता प्रवृत्तिले राष्ट्र बैंकले भनेभन्दा बजारमा महँगी अझ बढी रहेको ठान्ने जमात पनि उल्लेख्य संख्यामा छ ।

अचाक्ली महँगीका कारण सम्पत्तिमा वृद्धि नभएको वा बचत गर्न मध्यम वर्गलाई गाह्रो परिरहेको उनीहरूको बुझाइ छ । तर, पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल भने महँगीसँग बचतको धेरै सम्बन्ध नहुने तर्क गर्छन् । “बचत एउटा प्रवृत्ति हो,” भन्छन्, “महँगीसँग जोडेर यसलाई हेर्नु गलत हुन्छ ।”

खनालका अनुसार ज्यालादरमा हुने वृद्धिसँगै महँगी पनि बढ्ने गर्छ । राष्ट्र बैंकको वार्षिक आर्थिक प्रतिवेदन अनुसार तीन वर्षमा कुल २७ प्रतिशत हाराहारी ज्यालादरमा वृद्धि भएको छ । अर्थात्, तीन वर्षअघि १ सय रुपैयाँको आम्दानीमा वृद्धि भएर १ सय २८ रुपैयाँ पुगेको छ । माने पनि नमाने पनि पूरै जनसंख्यामा औसतको ज्याला यो दरमा बढेको खनालको तर्क छ ।

नेपालीलाई आधारभूत उपभोगमै धेरै रकम खर्चिनुपर्ने बाध्यता छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको सन् २०१५/१६ को घरधुरी सर्वेक्षणले आम्दानी उल्लेख नगरे पनि कुल खर्चमा नेपालीले खानामा मात्रै ५३ प्रतिशत खर्चिन्छन् । यो शीर्षकमा भने अघिल्लो वर्ष सन् २०१४/१५ को तुलनामा केही कमी देखिएको छ । पहिले यसमा ५७ प्रतिशत खर्च हुने गर्दथ्यो । अहिले कोठा भाडाका लागि १२.९ प्रतिशत, १७ प्रतिशत स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, चाडपर्व, शिक्षामा ४ प्रतिशत, मदिरा र सुर्तीजन्यमा ३ प्रतिशत खर्चिन्छन् । रोचक पक्ष त के भने गरिबमध्ये ९७ प्रतिशत आफ्नो घरमा बस्छन् भने सबैभन्दा धनीमध्ये २५ प्रतिशत भाडाको घरमा बस्छन् ।

सोख बढ्दै, खल्ती खुम्चिँदै : भाटभटेनी सुपरमार्केटमा सामान खरिद गर्दै ग्राहक | तस्बिर : शालिग्राम तिवारी

सम्पन्न जीवनको अभिलाषा, भड्किलो जीवनशैली र देखासिकीले पनि पछिल्लो समय मध्यम वर्गको खर्चमा बढोत्तरी भइरहेको छ । विवाहजस्ता संस्कारमै १० देखि २० लाखसम्म खर्चिने मध्यम वर्ग बढ्दै गएका छन् । सहरमा बढेका पब, मल, होटल तथा बार, अत्याधुनिक सुविधाका हलले पनि यही कुराको संकेत गर्छ । तर, खर्च प्रवृत्तिलाई पूरै नकारात्मक रूपमा हेर्न नमिल्ने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाको तर्क छ । भन्छन्, “अर्थतन्त्रमा बचतको विरोधाभासको पनि व्याख्या हुन्छ । बचत मात्रै भए बजारमा औसत मागमा गिरावट आउँछ र सरकारले नै घाटा परिपूर्तिका लागि खर्च गर्नुपर्ने अवस्थासम्म हुन्छ ।”

तथापि, बचत नै नभएमा पुँजी निर्माणसमेत नहुने भएकाले यसको सन्तुलनलाई नै महत्त्व दिनुपर्ने थापा बताउँछन् । गत आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणमा पनि नेपालीको उपभोगमा धेरै खर्च हुने गरेकै कारण राष्ट्रिय लगानीबीचको दूरी बढ्दै गएको उल्लेख छ । यी दुई सूचकको अनुपात दर कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा ७.८ प्रतिशतले नकारात्मक हुने मानिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा कुल घरेलु बचत जीडीपीको १५ प्रतिशत रहेको छ । ३० खर्ब जीडीपी रहेको मुलुकको घरेलु बचत भने ४ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ छ ।

आधुनिक अर्थतन्त्रमा बचत भने बैंकिङ प्रणालीमा हुनुपर्छ । त्यस्तै, सेयर, बिमा, जग्गा किनबेच, व्यापार व्यवसायमा भइरहने लगानीले प्रतिफल दिन सक्ने हुँदा यसलाई पनि बचतको स्वरूपमा हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । महँगी बढ्दा भने उपभोक्ताको खर्च क्षमतामा मात्र नभएर बचत वा लगानी क्षमतामा पनि ह्रास आउँछ ।

अध्ययनमा देखाइएका घरधुरीको बचत भने पर्याप्त छैन । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार सहरका घरधुरीले मासिक ३ हजार ८ सय बचत गरिरहेका छन् भने गाउँका घरधुरीले औसतमा ४ हजार ६ सय रुपैयाँ बचत गर्न सक्छन् ।

आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहेको मुलुकमा ज्यालादर पनि कम हुने हुँदा आर्जनको ठूलो हिस्सा लगानी वा बचतभन्दा खर्चका लागि छुट्याउनुपर्छ । नेपालमा धेरै मानिस मध्यम वर्गमा पर्नु र उक्त वर्गभित्र पनि विभिन्न तह बन्नुमा यिनै कारण रहेका छन् । त्यसैले मध्यम वर्गभित्रका उच्च वर्गको संख्यामा वृद्धि हुन पनि देशले कम्तीमा दशकसम्म दोहोरो आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको हुनुपर्ने विज्ञहरू औँल्याउँछन् ।

मध्यम वर्गको संख्या नेपालमा कति छ ? पछिल्लो पटक यसमा ठोस अध्ययन भएको छैन । आठ वर्षअघि प्रकाशित एसियाली विकास बैंकको प्रतिवेदनले मध्यम वर्गमा ६१ लाख मानिस रहेको उल्लेख गरेको थियो । गरिब, गरिब निकट, निम्नमध्यम, मध्यम र धनी गरी पाँच वर्गमा जनसंख्यालाई विभाजन गरेको उक्त प्रतिवेदनले प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति ४ सयदेखि १ हजारसम्म आम्दानी गर्न सक्ने परिवारलाई मध्यम वर्गमा समेटेको छ ।

नेपालमा मध्यम वर्गको परिभाषा नगरिएको प्रसंग माथि उल्लेख भइसके पनि गरिबीको परिभाषा भने स्पष्ट छ । आठ वर्षअघिको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको जीवनस्तर सर्वेक्षणले काठमाडौँमा प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष ४० हजार आम्दानी नभए गरिबीको रेखामुनि पर्ने उल्लेख गरेको छ । समग्र नेपालका लागि भने यस्तो सीमा १९ हजार २ सय ६१ रुपैयाँ राखिएको छ ।

“नेपालको सन्दर्भमा एउटा फ्रिज, मोटरसाइकल, वासिङ मेसिन, टेलिभिजनलगायत भएको परिवारसम्मलाई मध्यम वर्गमा राख्न सकिन्छ,” खनाल भन्छन्, “विदेशमा पनि यस्तैयस्तै मापदण्ड हुन्छ ।” त्यस्तै, कति समयमा यस्ता उपकरण फेर्न सक्छन्, पोषण अवस्थालगायत हेरेर वर्गीकरण गरिन्छ ।

नेपालमा सालाखाला ६० देखि ६२ लाख हाराहारीमै मध्यम वर्ग रहेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक थापा बताउँछन् । भन्छन्, “८० हजारभन्दा केही बढी निजामती कर्मचारी, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी, डाक्टर, इन्जिनियर, सेना, शिक्षकलगायत गरी १२ लाख घरपरिवार यो वर्गमा हुन सक्छ ।”

अन्तर्राष्ट्रिय निकायका नेपाल सम्बन्धी प्रतिवेदनका अनुसार विशेषत: मध्यम वर्गको घरधुरीको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति कृषि पेसाभन्दा फरक क्षेत्रमा रहेका, रोजगारीमा संलग्न, कम्तीमा ११ तहको शिक्षा पूरा गरेको हुने गर्छ । मध्यम वर्गको विशेषता गरिबभन्दा केही हदसम्म फरक हुन्छ । उनीहरूले जीवनस्तरमा बढी ध्यान दिन्छन् । परिवारको संख्या तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छ भने वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्नेलगायत प्रवृत्तिका हुन्छन् । मध्यम वर्गमा धनी र गरिबमा भन्दा बढी राजनीतिक चेतना रहेको मानिन्छ । तर, धनीभन्दा यो वर्गका मानिसमा सञ्चित सम्पत्ति वा धन भने कम हुन्छ ।

गरिब वर्गलाई सहुलियत, अनुदानलगायत दिने सरकारले मध्यम वर्गलाई समेत राहत दिने गरी कदम चालेको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा बिमा गर्दा लाग्ने रकम वा कर्मचारी सञ्चय कोषलगायतमा जाने सञ्चितिमा कर छूटका प्रावधान छन् ।

हालको बजेटले पनि व्यक्तिगत आय करको तह परिमार्जन गरेर दुईबाट तीन तह कायम गरेको छ । बजेटले साढे ३ देखि साढे ४ लाख कमाउने व्यक्तिलाई साढे ३ लाखसम्म १ प्रतिशत र बाँकीमा १० प्रतिशत कर कायम गरेको छ, जुन यसअघि १५ प्रतिशत थियो । त्यस्तै, साढे ४ देखि साढे ६ लाख कमाउनेलाई अधिकतम २० प्रतिशत र साढे ६ देखि २० लाख कमाउनेलाई ३० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि साढे ४ लाखदेखि माथि कमाउनेले अधिकतम २५ प्रतिशत कर तिर्नुपथ्र्यो । मध्यम वर्गलाई राहत दिने गरी यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

→ मध्यम वर्ग : संकटमा सम्हालिन सक्ने वर्ग