जनकपुर– प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले प्रदेश प्रहरी ऐन रोक्न संघीय सरकारबाट दबाब आएको खुलासा गरे, २१ असोजमा । संघीय सरकारको दबाब उनलाई प्रदेश सरकारकै प्रमुख सचिवमार्फत सुनाइएको थियो । १६ असारमा प्रदेशसभाको बैठकमा पेस गरिएको प्रदेश प्रहरी ऐन विपक्षी दलले ४ महिना अड्काउँदा मुख्यमन्त्री राउतले ‘सरकारको मतलब आफ्नो प्रहरी–प्रशासन, बजेट र कर्मचारी हुनु रहेको’ भन्दै विपक्षीलाई ऐन पारित गर्न आग्रह गरे । नभन्दै, नेकपाको विरोधका बीच नियम निलम्बन गर्दै २७ असोजमा प्रदेश प्रहरी ऐन बहुमतले पारित भयो । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले ऐनको पक्षमा ध्वनिमत जाहेर गर्‍यो ।

संघीय सरकार मातहतको प्रहरीले नटेरेको गुनासो गर्दै प्रदेश सरकारले संघीय प्रहरी ऐनअघि नै प्रहरी विधेयक ल्याएपछि राजनीति तरंगित बनाएको छ । सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’  ६ कात्तिकमा जनकपुर पुगेरै मुख्यमन्त्री राउत उपस्थित कार्यक्रममै ‘ओभरटेक’ नगर्न सचेत गराए ।

थप ३ वटा विधेयक ल्याउने अन्तिम तयारी गरेको प्रदेश सरकार भने ओभरटेककै मुडमा देखिन्छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादव प्रशासन, लोकसेवा र निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित ३ वटा विधेयक प्रदेशसभामा चाँडै लगिने बताउँछन् । सरकारी कर्मचारीको नियुक्ति र खटनपटनसँग जोडिएका यी तीनवटै विधेयकले पनि प्रदेश–संघबीच द्वन्द्व निम्त्याउने देखिन्छ ।

८ महिनामा प्रदेश २ सरकारले १५ वटा कानुन बनाइसकेको छ । थप ७ वटा विधेयक प्रदेशसभामा विचाराधीन छन् । करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने विधेयक पनि सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिसकेको छ । सत्तारुढ संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी ९राजपा० पेलेर भए पनि करार ऐन पारित गराउने पक्षमा छन् । कर्मचारी अभावमा हातखुट्टा बाँधेझैँ महसुस भइरहेको बताउने प्रदेश २ सरकारसँग प्राविधिक कर्मचारी न्यून छन् । उसले करारमा प्राविधिक कर्मचारी नियुक्त गर्न करार विधेयक ल्याएको दाबी गर्दै आएको छ ।

प्रदेश २ सरकारले पास गरेको प्रहरी ऐन राष्ट्रिय चर्चाको विषय बनेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले दुई तिहाइ पाएको संघीय सरकारलाई उछिनपाछिन गरेर अगाडि नबढ्न प्रदेश सरकारलाई सजग गराए । ‘‘संघीय  ऐन बनाउन ढिलाइ भएकै हो । तर, त्यो भन्दैमा उछिनेर अगाडि बढ्नुभएन”, ६ कात्तिकको कार्यक्रममा प्रचण्डले भने, ‘‘संघीय सरकारलाई ओभरटेक गर्नु गल्ती हुनेछ । ओभरटेक गर्न थाले दुर्घटना हुन्छ । दुर्घटना ननिम्त्याऔँ ।”

प्रदेश २  सरकारले प्रहरीले नटेरेको, कर्मचारी अपुग भएको र प्रदेशमै बसेर संघीय मातहतका कार्यालयले प्रदेशको निर्णय अवज्ञा गरेको भन्दै संघीय सरकारलाई निरन्तर गुनासो गरिरहेको छ । मधेस मामिलाका जानकार विजयप्रसाद मिश्र संघीय सरकारको रवैया संघीयता कार्यान्वयन नहोस् भन्ने देखिएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘‘संघीयता टिकाउनु छ भन्ने संघीय सरकारले बाटो खोलिदिनुपर्छ । संघीय ऐन–कानुन बनाउन ढिलाइ गर्ने र प्रदेशले बनायो भने ओभरटेक गर्‍यो भन्न सुहाउँदैन ।”

प्रदेश सरकार पनि संविधानकै व्यवस्थाअनुसार ऐन–कानुन बनाएको दाबी गर्छ । ‘‘संविधानलाई टेकेरै ऐन–कानुन ल्याइँदैछ । यो ओभरटेक होइन,” प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार मन्त्री यादव भन्छन्, ‘‘प्रदेश सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन ऐन–कानुन ल्याउनु बाध्यता हो ।”

संघीय सरकारले संघीयता कार्यान्वयन गर्न प्रदेशलाई ऐन–कानुन बनाउन दिनुपर्ने यादवको तर्क ।