दुई तिहाइ बहुमतसहितका प्रधानमन्त्री, देशका दुई ठूला वाम दलको एकतापछि बनेका नेकपाका शक्तिशाली अध्यक्ष अनि संसदीय दलका नेता । यी पदीय हैसियतले ओलीलाई इतिहासकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री मानिएको छ । हुन पनि, ओलीकै नेतृत्वमा तत्कालीन एमाले र माओवादी संयुक्त चुनावी गठबन्धनमा सरिक भए, चुनाव जिते र पार्टी एकतासमेत गरे । यसमा ओली नै हावी भए ।

प्रधानमन्त्री ओली सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक समीकरणमा भने अल्पमतमा परेका छन् । ओली अल्पमतमै परेका कारण स्थायी र केन्द्रीय समिति बैठक विधानअनुसार त बसेन नै, स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति सदस्यहरूले माग गर्दासमेत बसेको छैन ।

सरकार सञ्चालन र राष्ट्रिय राजनीतिमा एकछत्र हावी भएका ओली पार्टीमा भने अल्पमतमा मात्र परेका छैनन्, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहभन्दा पनि कमजोर छन् । ४५ सदस्यीय स्थायी समितिमा प्रचण्डको पक्षमा २१ सदस्य, नेपालको पक्षमा १२ र ओली समूहमा जम्मा ११ सदस्य मात्र छन् । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल एक्लै छन् । नेकपाभित्र दाहाल र नेपाल समूह एकजुट भए पार्टी नेतृत्वबाट ओली पन्छाइन पनि सक्छन् । (हेर्नुस्, इन्फोग्राफिक्स)

तीन शक्तिशाली पद लिएका ओलीले पार्टीभित्रको यही समीकरण बुझेर स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति छल्दै आएको अरू नेताहरूको आकलन छ । ओलीविरुद्ध खुलेआम रूपमा नेपाल समूह उत्रेको छ भने प्रचण्ड समूहको असन्तुष्टि पनि बेलाबेला प्रकट हुँदै आएको छ ।

स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीलाई निकम्मा बनाएर नेकपाको ९ सदस्यीय सचिवालयलाई सर्वेसर्वा बनाउन खोजिए पनि ओलीको बहुमत छैन । स्थायी समितिमा मात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओली नेकपाको सचिवालयमा समेत अल्पमतमा परेका छन् । उनको पक्षमा अहिले रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल मात्र छन् ।

९ सदस्यीय सचिवालयमा प्रचण्डको पक्षमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, नारायणकाजी श्रेष्ठ, वामदेव गौतम र विष्णु पौडेल छन् भने नेपाल र खनाल एक्लाएक्लै । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका खनाल पार्टी एकतापछि नेपालभन्दा तल्लो वरीयतामा राखिएको अनि राष्ट्रपति हुनबाट वञ्चित गरिएका कारण ओलीप्रति रुष्ट छन् ।

३ जेठ ०७५ मा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर बनेको हो, नेकपा । यस अवधिमा नेकपाको स्थायी समिति बैठक १ असार ०७५ मा एक पटक मात्र बस्यो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको त्यो बैठक पनि ओली र दाहालको मन्तव्यमै सीमित भयो । त्यसयताका सबै निर्णय ओलीले नै गर्दै आएका छन् ।

पार्टी विधानअनुसार तीन महिनाभित्र स्थायी समिति बसिसक्नुपर्छ । तर मौखिक र लिखित रूपमा पटक–पटक बोलाएर पनि ओलीकै निर्देशनमा बैठक स्थगित हुँदै आएको छ । स्थायी समिति सदस्य गणेश साह भन्छन्, “सत्ताको नशा लागेर प्रमुख नेतृत्व रुमल्लिएको छ । सरकारको कामप्रति आम असन्तुष्टि छ । तर स्थायी समितिमा समीक्षा गर्नसमेत पाइएको छैन । यसबाट पार्टी असफल बन्ने जोखिम बढेको छ ।”

स्थायी समिति सदस्यहरूले धेरै पटक बोलाउन माग गरे पनि त्यस्तो बैठक बोलाउने टुंगोमा ओली अझै पुगेका छैनन् । किनभने, स्थायी समिति बैठक सामना गर्न ओलीसँग बहुमत छैन । त्यसैले ओली अहिले बैठक माग गर्नेहरूलाई थकाउने अनि तत्काल नबोलाउने पक्षमा रहेको स्रोतको दाबी छ । ओली निकट स्थायी समिति सदस्य सत्यनारायण मण्डल भन्छन्, “बैठक मात्र गरेर हुन्छ ? काम भइरहेकै छ । सरकारलाई काम गर्न नदिने र असफल पार्न खोज्नेहरूले बैठक–बैठक भनिरहेका छन् ।”

नेकपाको संस्थागत अस्तित्व ओलीको लोकप्रियताको छायामा परेको छ । त्यसैले स्वत: हुनुपर्ने पार्टी कमिटीका बैठक र एकता प्रक्रिया अल्झिएको हो । स्थायी समिति बैठकसमेत नबसेको अनि पार्टी नै अस्तव्यस्त भएको ठहर गर्दै ५ मंसिर ०७५ मा नेकपाका २२ केन्द्रीय सदस्यहरूले ओली भेट्ने समय मागेका थिए । तर उनले समय नदिएका कारण महासचिव विष्णु पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाए ।

त्यो समूहले नेकपाका अर्का अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ र सचिवालय सदस्य गौतमसमेतलाई भेटेर आफ्ना मागबारे ध्यानाकर्षण गरायो । तथापि, तिनका मागको अझै सम्बोधन भएको छैन । प्रधानमन्त्री ओली र उनी निकट केही नेताले बैठक माग गर्ने केन्द्रीय सदस्यलाई नै कारबाहीको चेतावनी दिएका थिए ।

९ मंसिरको नेकपा केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा वामदेव, वरिष्ठ नेता नेपाल र खनालसमेत ज्ञापनपत्रको पक्षमा उभिएपछि ओली पछि हटेका थिए । ज्ञापनपत्रमा पोलिटब्युरो गठनपछि मात्र केन्द्रीय सदस्यको कार्य विभाजन गरिनुपर्ने माग थियो । ओलीले भने पोलिटब्युरो गठनलाई सचिवालयको एजेन्डा बन्न दिएका छैनन् ।

ओलीलाई विगतमा साथ दिएका निकट नेताहरू पनि अहिले टाढा भएका छन् । प्रतिनिधिसभा काठमाडौँ ७ का सांसद रामवीर मानन्धरलाई राजीनामा गराएर वामदेवलाई त्यहाँबाट चुनावमा उठाउने योजनामा महासचिव पौडेल, सचिवालय सदस्य गौतम र अध्यक्ष प्रचण्डको संलग्नता थियो । तर ओलीले रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको सहयोगमा त्यो प्रस्ताव तुहाएका थिए ।

महासचिव पौडेल पछिल्लो समय प्रचण्डको समूहमा सक्रिय छन् । दोस्रो पटक अर्थमन्त्री बन्ने चाहना राखेका उनी त्यसबाट वञ्चित हुनु र नेकपा एकीकरण हुनुको संयोग एउटै पर्‍यो । पार्टी एकतासँगै उनलाई महासचिव बनाउन प्रचण्डले भूमिका खेले । तिनै प्रचण्डले अचेल पौडेल र आफ्नो भाषा मिल्न थालेको बताउने गरेका छन् । २९ कात्तिक ०७५ मा विराटनगरमा आयोजित नेकपाको तिहार तथा छठ शुभकामना कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, “धेरै समय सँगै हिँडेर होला, हिजोआज मेरो र महासचिवको भाषा पनि एउटै हुन थालेको छ ।” प्रचण्डको सकारभाव सुनेका पौडेल मञ्चमै प्रफुल्लित भए ।

याद रहोस्, ३ जेठ ०७५ मा पार्टी एकताअघि बसेको बैठकमा तत्कालीन एमाले र माओवादीको ५ सय ५० सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा दुई अध्यक्ष मात्र राख्ने निर्णय भएको थियो । त्यसमा महासचिव, वरिष्ठ नेता र सचिवालय आदिबारे कुनै निर्णय भएको थिएन । तर एकता घोषणा गर्दा ९ सदस्यीय सचिवालयसहित महासचिव, वरिष्ठ नेता आदिको समेत घोषणा गरियो । त्यसलाई नेकपाभित्र धेरैले रुचाएका छैनन् ।

ओलीको दाउ

पार्टीको केन्द्रीय र स्थायी समिति बैठक नडाक्ने, अधिकांश निर्णय सचिवालय बैठकबाट गर्ने ओली रणनीति छ । उनी फेरि सरकारका कमीकमजोरी छोप्ने गरी आक्रामक कार्यक्रम घोषणा गरेर आफ्नो लोकप्रियता फर्काउने र पार्टीभित्रको समीकरण बदल्ने गृहकार्यमा लागेका छन् । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा त्यसैको एउटा दृष्टान्त हो । अब कलंकी–नागढुंगा सडक, काठमाडौँ सफाइ, मेलम्ची आयोजना र जलमार्ग निर्माण आदिलाई तीव्रता दिएर सरकारको लोकप्रियता र पार्टीमा दबाब बढाउने ओलीको रणनीति छ ।

तत्कालीन एमालेको वैचारिक राजनीति र संगठनमा ओली सधैँ अल्पमतमा थिए । तर राष्ट्रिय महत्त्वका मुद्दामा कडा अडानका कारण सार्वजनिक लोकप्रियता बढाएर उनले एमालेको नेतृत्व हत्याएका हुन् । अब पनि सोही तुरुप प्रयोग गरेर अल्पमतलाई बहुमतमा बदल्ने उनको आकांक्षा छ । ओलीबाहेकको समूह अब सरकार र उनको एकाधिकारमाथि हस्तक्षेप बढाउने तयारीमा जुटेको छ ।

बैठक टरेको टर्‍यै

१२ मंसिर ०७५ बिहानै १० मिनेटको फरकमा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव पौडेल प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार प्रवेश गरे । प्रधानमन्त्री ओली, ‘प्रचण्ड’ र पौडेलबीचको छलफलकै परिणाम हो, गृहकार्य नपुगेर अघिल्लो दिन स्थगित केन्द्रीय सचिवालय बैठक त्यही दिन साँझ बालुवाटारमा बस्यो । त्यो बैठकले नेकपाका ७ प्रदेश कमिटीका सदस्यको नाम टुंगो त लगायो । तर पार्टीभित्रको विवाद र अन्तरविरोधको किनारा लगाउन भने सकेन ।

अचम्म के भने, नेकपा स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूले माग गरेको स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति बैठकसमेत कहिले गर्ने भन्ने टुंगोमा पार्टी ‘हाइ कमान्ड’ अझै पुग्न सकेको छैन । केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्य विभाजन, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय विभाग गठन, जनवर्गीय संगठनको एकीकरण, जिल्ला संगठनका प्रमुख पदाधिकारीको चयनजस्ता आन्तरिक मुद्दामा नेकपा प्रवेश गरेकै छैन । सरकारको समीक्षा त टाढाको विषय भयो । यी काम गर्न नसक्नुको मुख्य कारण प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओली नै बनेका छन् । स्थायी समिति सदस्य अग्नि सापकोटा भन्छन्, “पार्टीमा केन्द्रीयता हावी भयो, जनवाद कमजोर भयो । पार्टी र सरकारको कामको समीक्षा गर्न स्थायी समिति बस्नैपर्छ ।”

अस्तव्यस्त पार्टी र सरकारमा ओलीलाई दोषी देख्ने नेता/कार्यकर्ताको संख्या नेकपाभित्र बढ्दै गएको छ । सरकार गठनकै बेला ‘जस–अपजसको भागीदार आफैँ हुने उद्घोष गरेकाले पनि प्रधानमन्त्री ओलीतिरै निशाना सोझिएको हो । पार्टीभित्र आफू विरोधी समूह शक्तिशाली भएको ओलीलाई पनि परेको छ ।  स्थायी समिति सदस्य साह भन्छन्, “यो सरकार सुन्निएको मान्छेजस्तो भएको छ । बाहिरी दृश्यमा शक्तिशाली अनि आन्तरिक रूपमा खोक्रो र कमजोर ।”

प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण पार्टी निष्क्रिय भएको र भूमिकाहीन बनेको नेकपाका कतिपय नेताको बुझाइ छ । केन्द्रीय र स्थायी समिति भूमिकाहीन हुनुमा ओली नै कारण हुन् । विधानत: संगठनात्मक, राजनीतिक र निर्देशनात्मक कामको जिम्मेवारी पाएको स्थायी समिति सरकार र नेकपाका त्रुटि–कमजोरीको निरीह साक्षी बन्न पुगेको छ । स्थायी समिति सदस्य घनश्याम भुसाल सचिवालयले पार्टी हाँक्न नसकेकाले बैठक नबोलाए सदस्यहरू जुटेर आगामी रणनीति तय गर्ने बताउँछन् ।

३ फागुन ०७४ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि मन्त्री चयनमा तत्कालीन एमालेभित्र ओलीको एकाधिकार कायम भयो भने प्रादेशिक सरकार गठन र मुख्यमन्त्रीको छनोट, राष्ट्रपतिमा विद्या भण्डारीको पुन: निर्वाचन, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आदि/इत्यादि सबैमा उनै हावी भए । राजकीय र पार्टी एकताको काममा नेकपाको संस्थागत संलग्नता खासै रहेन नै, दलको शीर्ष नेतृत्वको समेत भूमिका निम्छरो भयो । अर्का अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ ले ओलीको एकाधिकार र वर्चस्वमा बाधा पुग्ने गरी अहिलेसम्म सार्वजनिक चुनौती दिएका छैनन्, बरु उनलाई सहयोग पुग्ने भूमिका खेलेका छन् । वरिष्ठ नेता नेपालले सरकारको निकम्मापन र पार्टीको प्रदेश संयोजक चयनमा सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिए पनि त्यसलाई एजेन्डाकै रूपमा अगाडि बढाएनन् । स्थायी समिति सदस्य अग्नि सापकोटा भन्छन्, “पार्टी एकता नै अवरुद्ध गरिएकाले धेरै क्षति भइसकेको छ । संगठनात्मक र जन परिचालन नभएकाले समस्या देखापरे । अब पार्टी सक्रिय भएपछि यो विडम्बना अन्त्य होला ।”

यो पनि पढ्नुहोस् : एकता प्रक्रियामा भद्रगोल