पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षबाहिर निजी होइन, स्वकीय सचिव राजेन्द्र आचार्यको कार्यालय छ । उच्च सरकारी अधिकारीले मन्त्रालयभित्रै मन्त्रीलाई भेट्नसमेत ‘नेम प्लेट’ सहित अड्डा जमाएका आचार्यसँग अनुमति लिनुपर्छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको कक्षबाहिर निजी र स्वकीय दुवै सचिवालय छन् । स्वकीय सचिव मनोज राईले निजी सचिव रमेश अधिकारीसँगै नेम प्लेट राखेका छन् । वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेतका ‘अवैतनिक’ सञ्चार संयोजक दयानिधि भट्टले निजी सचिवालयभित्रै नेम प्लेटसहित कार्यालय राखेर बसेका छन् ।

मन्त्रीलाई सहयोग, समन्वय र सञ्चार गर्न दुई सचिवालय व्यवस्था गरिएको हुन्छ । स्वकीय सचिवालयले निजी निवासमा हुने भेटघाट, जनसम्पर्क र गुनासो सुन्ने काम गर्छ । त्यसैले स्वकीय सचिवालयको कार्यालय निवासमै राख्नुपर्छ । निजी सचिवालय मन्त्रालयभित्रै निजामती कर्मचारीबाट चल्छ । त्यसले सचिवसँग समन्वय गरेर औपचारिक बैठक तथा कार्यक्रम, फाइल अध्ययन र नीतिगत निर्णयमा मन्त्रीलाई सघाउँछ ।

मन्त्रालयका संगठनात्मक स्वरूपभित्र मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयहरू पर्दैनन् । कानुनत: सिंहदरबारले स्वकीय सचिवलाई चिन्दैन । तर पुल्चोकस्थित मन्त्री निवासमा सीमित हुनुपर्नेमा उनीहरूले मन्त्री कक्षछेउ कार्यालय राखेर राइँदाइँ गरिरहेका छन् ।

स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीले पद तथा गोपनीयताको कुनै शपथ नखाएकाले कानुनी र नैतिक रूपमा पनि मन्त्रालयमा सक्रिय हुन नमिल्ने पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुम बताउँछन् । “मन्त्रालयमा स्वकीय सचिव हाबी हुनु प्रशासनिक मूल्य–मान्यताविपरीत छ, अनावश्यक उपस्थितिले मात्र पनि निजी सचिवालय र सिंगो मन्त्रालयले हस्तक्षेपको महसुस गर्छ,” पूर्वसचिव कुसुम भन्छन्, “मन्त्रालयको संगठन संरचनाबाहिरका कार्यालय सिंहदरबारमा राख्न मिल्दैन ।”

स्वकीय सचिवको मन्त्रालयमै उपस्थितिले स्वस्थ प्रशासन सञ्चालनमा बाधा पुर्‍याइरहेको अधिकारीहरूको गुनासो छ । “शपथ नखाएको, उत्तरदायित्व नभएको र कुनै हस्ताक्षर नचल्ने निजी कर्मचारीको उपस्थिति बिचौलियाजस्तै हो,” एक सहसचिव भन्छन्, “उनीहरू निर्णय प्रक्रियामा हाबी भइदिँदा निजी सचिवालय मात्र होइन, सिंगो मन्त्रालयले हस्तक्षेप महसुस गरिरहेको हुन्छ ।” अधिकांश स्वकीय सचिवमा हरेक फाइलमा चासो देखाउने, निर्णय प्रक्रियामा हाबी हुन खोज्ने र गोपनीयता भंग गर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै उनी आरोप लगाउँछन्, “प्रशासनिक कमजोरी र विकृतिको मुख्य स्रोत भनेकै स्वकीय सचिवालय हुन् ।”

मन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा उपसचिव, शाखा अधिकृत र नायब सुब्बा तहका तीन जना नियुक्ति गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसबाहेक चालक, भान्छे र सहयोगीका रूपमा अरू चार जना हुन्छन् । तर मन्त्रीहरूले अवैतनिक भन्दै हुँदै नभएका पद सिर्जना गरेर कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिइरहेका छन् । त्यस्ता अवैतनिक कर्मचारी झन् धेरै खतरनाक रहेको अर्का सचिव बताउँछन् । भन्छन्, “यो बेरोजगारीको दुनियाँमा कामकाजी उमेरको युवा अवैतनिक सेवा गर्न किन लालायित छ ? किनभने, उसले अरू नै शीर्षकबाट वैतनिकभन्दा बढी लाभ लिइरहेको छ ।”

रक्षा, गृह, सञ्चार, अर्थलगायतका संवेदनशील मन्त्रालयमा पनि स्वकीय सचिवको हालीमुहाली छ । त्यसले मन्त्रालयको गोपनीयता भंग हुने जोखिम उच्च छ । त्यसैले प्रेस संयोजक वा कुनै विषयगत सल्लाहकार आवश्यक हो भने निजी सचिवालयभित्रै दरबन्दी राखेर संगठन संरचनाभित्र ल्याउनुपर्ने सचिवहरू बताउँछन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलिया पनि उत्तरदायित्व किटान, भए–गरेका कामप्रति उत्तरदायी हुने र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने प्रणाली स्थापित गरेर मात्र स्वकीय सचिवालयहरूको मन्त्रालयभित्र व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त हुने बताउँछन् । भन्छन्, “मन्त्रालयकै संरचनाभित्र गरिने काममा स्थायी संयन्त्रबाटै गराउने प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ ।”

मन्त्रीको मुख्य काम नीति बनाउने र नीतिगत सुधार गर्ने हो । तर अधिकांश मन्त्रीको ८० प्रतिशत समय कार्यकर्ता र स्वार्थ–समूह भेटघाटमै बित्छ । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल स्वकीय सचिवालय सिंहदरबार छिरेर निजी सचिवालयलाई छायामा पारेको बताउँछन् । “मन्त्रीहरू कुनै पार्टी वा गुटका हुँदैनन्, सिंगो मुलुकका हुन्छन् । तर अहिले मन्त्री मात्र होइन, मन्त्रालय नै पार्टीकरण भएझैँ अनुभूति भइरहेको छ,” उनी भन्छन् ।

कतिसम्म भने, कमजोर मन्त्रीले सचिवलाई निर्देशन दिनसमेत स्वकीय सचिवलाई अगाडि सार्ने गरेको पाइएको छ । प्रणाली, मन्त्रालय र मन्त्रीलाई सफल बनाउनेभन्दा अधिकांशको ध्यान शक्ति र पैसा आर्जनमा छ । “दायित्वभित्र नपर्ने जागिर, सरुवा, बढुवाले नै मन्त्रीलाई व्यस्त बनाइरहेको छ,” पोखरेल भन्छन्, “प्रणाली बिगार्ने र मन्त्रीलाई विवादमा तान्ने भूमिकामा स्वकीय सचिव नै अगाडि छन् ।”

कतिपय मन्त्रीले निजी सचिवालयमा समेत पार्टी र गुट निकट कर्मचारी ल्याएर दुई सचिवालयको अन्तर नै मेटेका छन् । तर निजी सचिवालयमा भएकै अधिकारीलाई विश्वास गरे मन्त्रीका रूपमा सफल हुने नेताहरू पनि छन् । पोखरेलको अनुभवमा, ०४८ मा गृहमन्त्रीका रूपमा शेरबहादुर देउवा, ०५१ मा ओली, स्वास्थ्य र सञ्चारमन्त्रीका रूपमा प्रदीप नेपाल, कुलबहादुर गुरुङ र आपूर्तिमन्त्री गजेन्द्रनारायण सिंहले कर्मचारीतन्त्रलाई विश्वास गरेकैले उनीहरूको निजी सचिवालय सफल थियो । “विश्वास आफँैमा ठूलो जिम्मेवारी हो । त्यसले स्वअनुशासित बनाउँछ र जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी बनाउँछ,” उनी भन्छन् ।

प्रशासनविद् द्वारिकानाथ ढुंगेल संगठन संरचनाभन्दा बाहेक कसैले पनि मन्त्रालयभित्र नेम प्लेट र कार्यालय राख्न नपाइने औँल्याउँछन् । भन्छन्, “सरकारमा जो आउँछ, मन्त्रालय उसैको हुने भन्ने होइन । पीएको हस्तक्षेपले पराकाष्ठा नाघिसकेको छ । अब सचिवहरूले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएर यो विकृति हटाउनुपर्छ ।”

सिंहदरबारभित्र यो विकृति विसं ०५२ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकारबाट सुरु भएको थियो । त्यतिबेला मन्त्रीहरूले मन्त्रालय कब्जा गरेर बाईसे–चौबीसे राज्य चलाएजसरी चलेको ढुंगेलको टिप्पणी छ । एउटा पार्टीको मन्त्री विदेश जाँदासमेत त्यही पार्टीको मन्त्रीलाई कार्यवाहक दिने परम्परा बसाइयो । भन्छन्, “त्यसैबेला भित्रिएका विकृति अहिलेसम्म हटेका छैनन् ।”

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका स्वकीय सचिव भएका गोकर्ण पौडेललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २ करोड ६ लाख ३१ हजार भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाएको थियो । कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा उनी वैशाख ०५५ देखि चैत ०५६ सम्म सहसचिव र चैत ०५६ देखि साउन ०५८ सम्म विशिष्ट श्रेणीको स्वकीय सचिव थिए । त्यसबाहेक स्वकीय सचिवका अनियमितता अनुसन्धानको घेरामा समेत आएका छैनन् ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै मन्तव्य दिनुअघि प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल (दायाँ), ११ मंसिर | तस्बिर : कबिन अधिकारी

विवादमा बालुवाटार

सानो र छरितो स्वकीय सचिवालय बनाएको भन्दै सुरुमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रशंसा गरिएको थियो । तर प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालका कतिपय स्वेच्छाचारी व्यवहारले बालुवाटारलाई विवादमा तानिरह्यो । जनसम्पर्क सल्लाहकारमा अच्युत मैनाली र प्रेस सल्लाहकारमा कुन्दन अर्यालले आलोचना मत्थर पार्न सकेनन् । झन्डै नौ महिनापछि परराष्ट्र सल्लाहकारका रूपमा राजन भट्टराई बालुवाटार भित्रिए । तर उनी नियुक्ति अघिदेखि नै बालुवाटारका कोठाचोटामा हाबी थिए ।

राजेश व्रजाचार्यको भरमा चलेको स्वकीय सचिवालयमा २६ कात्तिकमा इन्द्र भण्डारी प्रमुख स्वकीय सचिव नियुक्त भए । लामो समय ओलीका सहयोगी रहेका उनले अघिल्लो प्रधानमन्त्रीकालमा समेत सचिवालय हाँकेका थिए । चेतन अधिकारी, रामशरण बजगाईं र दीपेन्द्रप्रसाद दाहाललाई उपसचिव नियुक्त गरिएको छ । तीमध्ये अधिकारी र बजगाईंले सञ्चार हेर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीदेखि प्राय: सबै मन्त्रीहरूले वैतनिक तथा अवैतनिक सञ्चार संयोजक राखेका छन् । तर सरकारलाई मिडियाप्रति अनुदार भएको आरोप छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकलगत्तै सार्वजनिक हुने निर्णय सञ्चारमाध्यमले एक साता कुर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । त्योभन्दा धेरै स्वकीय सचिवालयहरू संस्थागत, चुस्त र जिम्मेवार नभइदिँदा सिंगो सरकारप्रति नै आलोचना बढिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको स्वकीय सचिवालय सबैभन्दा धेरै विवादित छ । अधिकांश विवादको कारण प्रमुख सल्लाहकार रिमाल हुने गरेका छन् । यति धेरै टीकाटिप्पणी आइसक्दासमेत प्रधानमन्त्री कार्यालय मौन छ । ओलीले पार्टी एकताको सन्देश दिनकै लागि पनि आफ्नो सचिवालयमा पूर्वमाओवादीबाट कोही नियुक्त गर्न सक्थे ।

११ मंसिरको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै एउटै मञ्चबाट सल्लाहकार रिमालले पनि मन्तव्य राखे । पूर्वसचिव पोखरेल त्यो घटनालाई मर्यादाविपरीतको काम बताउँछन् । “रिमालजी ट्रेड युनियन आन्दोलनबाट आएका हुन् । त्यो कार्यक्रम आउनुमा उनको योगदान छ । तर अहिलेको पदीय मर्यादाले प्रधानमन्त्रीसँगै मन्तव्य दिन मिल्दैन,” उनी भन्छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुअघि नै रिमालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रधानमन्त्री मातहत आउने र ठूला परियोजना बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिने सरकारको तयारी सार्वजनिक गरे । राष्ट्रसंघीय भ्रमणमा आफूलाई केन्द्रमा राखेर प्रधानमन्त्रीसँगका तस्बिर बाहिर ल्याए । प्रधानमन्त्री र पार्टी नेताहरूबीच सम्बन्ध बिगार्ने गरी ट्वीट गर्ने र भेटघाटमा अवरोध बनेको आरोपसमेत उनीमाथि छ ।

स्वकीय सचिवालयका केही मर्यादा हुन्छन् । उसको ध्याउन्न मन्त्रीलाई अधिकतम सफल र विवादरहित बनाउन केन्द्रित हुनुपर्ने हुन्छ । तर अहिले विवादमा नमुछिएका स्वकीय सचिवालय बिरलै छन् । अधिकांशले सत्ता–सम्बन्ध देखाएर अरू नै धन्धा चलाइरहेको बुझ्न गाह्रो छैन । राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ यसलाई मुलुक विधि र नियममा नचलेको प्रमाणका रूपमा अथ्र्याउँछन् । भन्छन्, “चाकडी खोज्ने नेता र भनसुन खोज्ने जनता हुँदासम्म यो क्रम चलिरहन्छ । यसमा सुधार ल्याउन जनतालाई भन्दा नेतालाई छिटो हुन्छ ।”

आफन्तकै बोलवाला

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले छोरा प्रतीकलाई प्रमुख स्वकीय सचिव नियुक्त गरेका छन् । स्वकीय सचिवालयलाई अवैतनिक स्वकीय सचिव र सल्लाहकारको ठूलै भर्ती–केन्द्र बनाएका उनले भान्जा रन्जित आलेमगरलाई पनि त्यहीँ अटाएका छन् । वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेतले प्रमुख स्वकीय सचिवमा यज्ञबहादुर खत्रीलाई नियुक्त गरेका छन् । जाजरकोटका पूर्वकांग्रेस जिल्ला सभापति उनी ०७० को निर्वाचनअघि माओवादी प्रवेश गरेका थिए । स्वकीय सचिवमा भने आफ्ना भतिजाद्वय मुक्ति बस्नेत र अरुण बस्नेत नियुक्त गरेका छन् । औपचारिक रूपमा खत्री देखिए पनि सचिवालयका खास हर्ताकर्ता मुक्ति हुन् ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राष्ट्र बैंकमा कार्यरत छोरीज्वाइँ रामशरण खरेललाई अर्थ सल्लाहकार नियुक्त गरे । उनलाई लगानी बोर्ड सदस्य बनाए । सहरी विकासमन्त्री इस्तियाक राईले आफ्नै भाइ शम्सुलहक राईलाई प्रमुख स्वकीय सचिव नियुक्त गरेका छन् । त्यस्तै, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले नातेदार सन्तोष पुन मगरलाई सचिवालयमा राखेका छन् । कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले भाइ सरोज खनाललाई नियुक्त गरेका छन् । खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्माले स्वकीय सचिवमा साढुभाई सुशील विकलाई नियुक्त गरेका छन् । खानेपानीमन्त्री बिना मगरले भाइ प्रकाश मगरलाई स्वकीय सचिवालयमा जागिर दिएकी छिन् । उनले धर्मदाइ बनाएकी भाइकाजी घिमिरेलाई पनि सचिवालयमा नियुक्ति दिएकी छिन् ।

आफन्त राखेर स्वकीय सचिवालय चलाउनेमा मन्त्रीहरू मात्र होइन, प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरा पनि अछुतो छैनन् । महराले छोरा राहुल महरा ‘एटम’ लाई सचिवालयमा राखेका छन् । तर औपचारिक नियुक्ति भने दिएका छैनन् । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफ्ना  ज्वाइँद्वय जीवन आचार्य र सागर केसीलाई क्रमश: उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र सभामुख महराको सचिवालयमा नियुक्त गराएका छन् ।

सबैभन्दा ठूलो स्वकीय सचिवालय शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बनाएका छन् । वैतनिक तथा अवैतनिक भन्दै एक दर्जनभन्दा धेरैलाई नियुक्ति दिइएको छ । अर्कै शीर्षकका बजेट अवैतनिक स्वकीय कर्मचारीलाई तलबभत्ता दिन तानिएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । जीवन गौतमलाई सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन् । पुष्पराज ढकाल स्वकीय सचिव छन् । त्यसबाहेक प्रकाश खतिवडा, सुदर्शन पराजुली, विनोद पोखरेल, रोहित दाहाललगायत एक दर्जन पार्टी कार्यकर्ताले आफूलाई स्वकीय सचिव दाबी गरिरहेका छन् ।

तत्कालीन एमालेले ०५१ देखि ०५३ सम्म पार्टी निर्णयबाटै स्वकीय सचिवलगायत सचिवालयमा नियुक्ति गथ्र्यो । बेलाबेला स्वकीय सचिवको भेला गरेर सेवालाई प्रभावकारी बनाउनेबारे छलफल हुन्थ्यो । तर संयुक्त सरकारको विकृति भित्रिएपछि स्वकीय सचिवालयहरू पनि थामिसाध्य भएनन् ।

सञ्चार संयोजक कि ‘प्रोपागान्डा अफिसर’ ?

औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्री र सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्रीले प्रेस सल्लाहकार राख्न पाउँछन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कुन्दन अर्याल र सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सुजित मैनालीलाई प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन् । अरू मन्त्रालयको हकमा भने त्यस्तो व्यवस्था छैन । तर झन्डै एक दर्जन पत्रकार स्वकीय सचिवालयमा सञ्चार संयोजकका रूपमा नेम प्लेट झुन्ड्याएर बसेका छन् । तीमध्ये अधिकांशले अरू नै शीर्षकको बजेटबाट तलब खाने गरी अवैतनिक नियुक्ति लिएका छन् ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर परराष्ट्र सल्लाहकारको सट्टा प्रेस संयोजकका रूपमा सुदन ज्ञवालीलाई नियुक्त गरेका छन् । यसअघि ०६६ मा पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेर पत्रकार सुवास देवकोटालाई तत्कालीन रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीको प्रेस सल्लाहकारका रूपमा विशिष्ट श्रेणीमा नियुक्त गरेको थियो । तर सिर्जना गरिएको पद उनको अवकाशसँगै स्वत: खारेज हुने भनिएको थियो ।

अहिले जथाभावी पद सिर्जना गरेर स्वकीय सचिवालयमा पत्रकारलाई ‘अवैतनिक’ नियुक्ति दिइएको छ । रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले लोकेन्द्र केसीलाई प्रेस संयोजक नियुक्त गरेका छन् । त्यस्तै, महेश चौरसियाले अर्का उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको सञ्चार संयोजकका रूपमा नियुक्ति लिएका छन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राससकर्मी किरण भट्टराईलाई र वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेतले दयानिधि भट्टलाई राखेका छन् । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनका सञ्चार संयोजक रोशन खड्का हुन् भने कृषि तथा भूमिसुधारमन्त्री चक्रपाणि खनालले बोमलाल गिरीलाई नियुक्त गरेका छन् ।

खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बिना मगरलाई गोकर्ण भट्टले प्रेस संयोजकका रूपमा सघाइरहेका छन् । भट्ट तिनै हुन्, जो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जागिरे हुँदा गोप्य सरकारी सूचना दुरुपयोग गरेको आरोपमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीको निर्देशनमा मुद्दा चलाइएको थियो । तीन महिना हिरासत बसेर उनी छुटेका थिए । उनीसँगै सुकदेव चापागाईं पनि छन् । त्यसअघि मन्त्री मगरको सचिवालयमा प्रेस संयोजकका रूपमा जी भट्टले काम गरिरहेका थिए ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सुनिल खड्का र सहरी विकासमन्त्री इस्तियाक राईले दिनेश पाण्डेलाई प्रेस संयोजकका रूपमा नियुक्त गरेका छन् । त्यस्तै, श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण विष्टका प्रेस संयोजकमा मदन खनाल छन् । प्रतिनिधिसभा सभामुख कृष्णबहादुर महराले दाङका डिल्ली मल्ल र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले पर्वतका अशोक पौडेललाई सञ्चार संयोजक नियुक्त गरेका छन् ।

यी अधिकांश सञ्चार संयोजकसँग आफ्नै वा निकट अनलाइनहरू छन् । आफ्नो मन्त्री र मन्त्रालयको बचाउ तथा अरूको बद्ख्वाइँमा यिनीहरूले धेरै समय खर्च गरेको भन्दै उच्च सरकारी अधिकारीहरूले अवैतनिक प्रेस संयोजकहरूलाई ‘प्रोपागान्डा अफिसर’ भन्ने गरेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् → [सम्पादकीय] स्वकीयलाई निवासमै फर्काऊ