एक दशकयता बनेका ९ वटा सरकारमध्ये स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्नेमध्ये अधिकांश हालको प्रदेश २ का नेता नै थिए/छन् । प्रदेश २ बाट एकपछि अर्को गर्दै ७ जना नेताले स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्दा पनि त्यही क्षेत्रका स्वास्थ्यका अधिकांश सूचकांक नाजुक छन् ।

त्यसो त, कुनै खास क्षेत्रबाट मन्त्रीको संख्या बढ्दैमा त्यहाँका जनता स्वस्थ भइहाल्छन् भन्ने छैन । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष संकलन गर्ने तथ्यांक होस् वा प्रत्येक ५ वर्षमा गर्ने डेमोग्राफिक एन्ड हेल्थ सर्भे या मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष हेर्ने जिल्लागत कार्यसम्पादन मूल्यांकन– कुनै पनि सन्तोषजनक छैनन् ।

अवस्था कस्तोसम्म छ भने कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा यातायात असुविधा भएको डोल्पाको स्वास्थ्य अवस्थाभन्दा पनि प्रदेश २ का सर्लाही र रौतहट पछाडि छन् । कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा सर्लाही अन्तिमबाट तेस्रो स्थानमा छ भने रौतहट १० औँ स्थानमा । प्रदेश २ का अन्य जिल्लाको पनि कार्य सम्पादन मूल्यांकनको अवस्था खुम्चँदो छ । (हेर्नुस्, तथ्यांक)

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश २ मा जम्मा ४३ प्रतिशत सुत्केरी मात्र स्वास्थ्य संस्था पुगेका छन् । त्यस्तै, अन्नको भण्डार मानिने क्षेत्र अहिले कुपोषणले आक्रान्त छ  (हेर्नुस्, एनडीएचएस तथ्यांक) । सरकारले उपलब्ध गराउने नि:शुल्क खोपको प्रभाव बढ्नुको साटो घट्दै गइरहेको छ । खोप लगाउन बीचैमा छाड्नेको संख्या बढ्दो छ । जनसंख्या अनुपातमा स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी छैन । यसको प्रभाव नवजात शिशु मृत्युदर कम हुन सकेको छैन । भौतिक संरचनाको अवस्था जटिल छ ।

छैन प्रतिफल

राज्यले प्रदेश २ को स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको करोडौँको लगानी प्रतिफलोन्मुख देखिँदैन । पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा प्रवीण मिश्र स्वास्थ्य मन्त्रालयको अधिकांश नेतृत्व प्रदेश २ का जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताले लिए पनि उनीहरूले स्वास्थ्यमा  नीतिगत सुधार गर्न नसकेको आरोप लगाउँछन् । “अधिकांश स्वास्थ्यमन्त्री यही प्रदेशबाट हुनुभएको छ,” उनी भन्छन्, “स्वास्थ्यका सूचकांक हेर्ने हो भने त्यो भन्न लाज लाग्छ ।” पाँच वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव चलाएका मिश्र प्रदेश २ महोत्तरीका वासिन्दा हुन् ।

१० वर्षयता सात मन्त्री र दुई सचिव पाएको प्रदेश २ को स्वास्थ्य दुरावस्थाको नमुना हेर्न पर्सामा हालैको एउटा घटना नै पर्याप्त छ । पर्साको पोखरिया अस्पतालमा एक नवजात शिशु आकस्मिक कक्षमा ल्याइयो । ड्युटीमा रहेका डा अरबिन्दकुमार साहले उनको जाँचपड्ताल सुरु गरे । विडम्बना ∕ शिशुलाई अस्पताल ल्याउनुअघि नै शरीर चिसो भइसकेको थियो । “सबै जाँच पूरा गरेपछि मृत्यु घोषणा गर्नुको विकल्प थिएन,” डा साह भन्छन्, “आधा घन्टाअगाडि ल्याइपुर्‍याउन सकेको भए बचाउन सकिन्थ्यो ।”

डा साहका अनुसार जम्मा ३० मिनेट दूरीमा रहेको घरबाट समयमै अस्पताल नपुर्‍याउँदा नवजात शिशुको बाँच्ने अधिकार गुम्यो । तराईका अधिकांश अभिभावकमा चेतनाको कमी छ अनि स्वास्थ्यकर्मीलाई सुन्ने र सोअनुसार गर्ने व्यवहार छैन ।

अशिक्षा, चेतना अभाव, गरिबीजस्ता समस्याले जकडिएका कारण घरमै बच्चा जन्माउँदा सयौँ आमा र बच्चाको ज्यान गइरहेको मन्त्रालयको तथ्यांकले नै पुष्टि गर्छ ।  मन्त्रालयसँग मिलेर यूएसएड र न्यु ऐराले पाँच वर्षको स्वास्थ्य सेवालाई अध्ययन गरी तयार पारेको ‘नेपाल डेमोग्राफिक एन्ड हेल्थ सर्वे’ ले १ हजार बच्चा जन्मँदा प्रदेश २ मा ३० जनाको मृत्यु हुने गरेको देखाएको छ । जबकि, देशभरको यो तथ्यांक १ हजार जन्ममा २१ मा आइसकेको छ । सर्वेक्षणले नवजात शिशु मृत्युदर मात्र नभएर स्वास्थ्य संस्थामा गएर प्रसूति गराउने परिपाटीको विकास नभएको देखाउँछ । देशभर ५७ दशमलव ४ प्रतिशत महिला प्रसूति गराउन स्वास्थ्य संस्था पुग्छन् । तर प्रदेश २ मा जम्मा ४४ दशमलव ४ प्रतिशतमा सीमित छ ।

“खर्च धेरै हुन्छ भनेर स्वास्थ्य संस्थामा नभई घरमै बच्चा पाउँदा जटिलता उत्पन्न भई घन्टौँ एम्बुलेन्समा तराईका जिल्लाबाट यहाँ आउने गरेको पाएका छौँ,” प्रसूतिगृह थापाथलीका निर्देशक डा जागेश्वर गौतम भन्छन्, “तराईका अधिकांश जनतामा स्वास्थ्य संस्थामा नि:शुल्क प्रसूति सेवा पाइन्छ भन्ने पनि थाहा छैन ।” सरकारले नेपालका सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्था र तोकिएका अस्पतालबाट प्रसूति सेवा मात्र नि:शुल्क नभएर बच्चा जन्माउन आउनेलाई गाडीभाडासमेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

पाँच वर्षमा हुने जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण मात्र नभएर मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष संकलन गर्ने तथ्यांकले पनि प्रदेश २ मा प्रदान गरिँदै आएको स्वास्थ्य सेवामा उल्लेख्य उपलब्धि नभएको देखाउँछ । गत आर्थिक वर्षको मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट प्रसूति गराउनेको प्रतिशत ४५ देखाएको छ । २२ प्रतिशत कम तौल भएका बच्चा जन्मने गरेका छन् ।

दुई–दुई पटक स्वास्थ्यमन्त्री भएका हालका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री विद्याधर मल्लिक, हालका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा सुरेन्द्र यादव र पूर्वसचिव डा प्रवीण मिश्रको गृहजिल्ला महोत्तरी मा १६ दशमलव ३ प्रतिशत महिलाले मात्र स्वास्थ्य संस्थामा गएर प्रसूति सेवा लिन्छन् ।  उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले प्रतिनिधित्व गर्ने सप्तरीमा कुपोषणको महामारी नै छ । १८ प्रतिशतभन्दा बढी बच्चा जन्मँदै कुपोषणको सिकार हुन्छन् । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री उमाकान्त चौधरीले प्रतिनिधित्व गर्ने बारामा प्रदेश २ कै सबैभन्दा बढी क्षयरोगका नयाँ बिरामी देखापरेका छन् ।

प्रदेश २ मा नयाँ कुष्ठ रोगी देखिने दर १ लाखमा १९ पुगेको छ । जबकि, देशभर औसतमा ज्यादै कम भएका कारण निवारणको अवस्थामा छ । सबैभन्दा बढी कुष्ठ रोगीको संख्या पूर्वराष्ट्रपति तथा एक पटक राज्य र दुई पटक स्वास्थ्यमन्त्री भएका डा रामवरण यादवको गृहजिल्ला धनुषामा देखिएको छ । त्यहाँ प्रतिलाखमा प्रत्येक वर्ष ३२ जनामा नयाँ कुष्ठ रोगी देखा परिरहेका छन् ।

प्रदेश २ को समग्र स्वास्थ्य सूचकांक कमजोर हुँदै गर्दा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री भइसकेका राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो भने यो प्रदेशमा स्वास्थ्य मात्र नभएर समग्र विकासका सूचकांक नै कमजोर रहेको बताउँछन् । यसरी सूचकांक कमजोर हुनुमा केन्द्रीय सरकारले प्रदेश २ लाई हेर्ने र व्यवहार गर्ने दृष्टिकोण कमजोर रहेको दाबी गर्छन् । जबकि, उनले नै पटक–पटक प्रतिनिधित्व गरेको जिल्ला सर्लाहीको अनुगमन तथा मूल्यांकनको नतिजा अति कमजोर छ ।

प्रदेश २ को स्वास्थ्य क्षेत्रमा नीतिगत रूपमा नभए पनि कार्यान्वयनको तहमा समस्या देखिन्छ । “मन्त्री राजनीतिक मान्छे हो, त्यहाँको थोरै मात्र कुरा थाहा हुन्छ । काम गर्ने त कर्मचारीतन्त्रले हो नि,” उनको सीधा जवाफ छ, “मन्त्रीले भनेजस्तो नीति बनाउन कहाँ पाइन्छ र ? कर्मचारीले पुरानो लिगेसी छाड्नै मान्दैनन् । मधेसको मन्त्री बन्दैमा मधेस नीति बन्छ र ?”

त्यसो त, समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमै बजेटको अवस्था कमजोर छ । सरकारले कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रलाई छुट्याउनुपर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रावधान छ । तर नेपालमा पुगनपुग ४ प्रतिशत बजेट छ । त्यो बजेटमा पनि तराईका लागि झनै कन्जुस्याइँ गरिने पूर्वमन्त्री महतो बताउँछन् । “मन्त्री भएर के गर्नु ? तलबाट फाइल उठेर आउँदा नै मधेसका अस्पतालमा पुगनपुग कर्मचारीका लागि तलब मात्र आउँछ,” उनी लाचारी प्रकट गर्छन्, “मधेस प्राथमिकतामै पर्दैन ।” पूर्वसचिव डा मिश्र थप्छन्, “५१.७ प्रतिशत जनसंख्या भएको मधेसमा बजेट २४ देखि २८ प्रतिशत मात्र पर्छ । यो स्वास्थ्य क्षेत्र होइन, जनसंख्यासँग जोडिएको विषय हो ।” 

किन कमजोर ?

सन् २०११ मा समग्र देशका बालबालिकामा ११ दशमलव ३ प्रतिशतमा सुकेनासको समस्या देखिएको थियो । प्रदेश २ का ८ जिल्लामा ५ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र देखियो । त्यसको ६ वर्षपछि पुन: अध्ययन हुँदा राष्ट्रिय स्तरमा झन्डै २ प्रतिशत कम भएर ९ दशमलव ७ मा आइपुग्दा यहाँ भने ९ प्रतिशतले बढेर १४ दशमलव ४ प्रतिशत पुगेको छ । अन्न भण्डार भनिने यो प्रदेशमा कम तौल भएका बच्चाको प्रतिशत पनि ३४ बाट बढेर झन्डै ३९ प्रतिशतमा पुगेको छ । सन् २०११ मा  ७९ दशमलव ३ प्रतिशत बालबालिका खोपको पहुँचमा रहेकामा घटेर ६२ दशमलव २ प्रतिशतमा झरेको छ । प्रदेश २ मा स्वास्थ्यका यी संवेदनशील सूचकांक कमजोर किन भए त ? महोत्तरीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा सुरेन्द्रकुमार यादव यसअघिका मन्त्रालय सम्हाल्ने नेतृत्वले बनाएको नीति सही नभएको तर्क गर्छन् । “दुर्गम पहाडमा जाने स्वास्थ्यका कर्मचारी २ वर्षमै बढुवा हुने, तराईमा जानेले १० वर्ष पर्खनुपर्ने,” यी चिकित्सक राज्यमन्त्री उल्टै आक्रोश पोख्छन्, “यही नीतिका कारण कर्मचारी तराई जानै मान्दैनन् ।”

मन्त्रालयका उच्च अधिकारी भने यो कुरा मान्न तयार छैनन् । प्रदेश २ का स्वास्थ्य संस्था बिगार्नमा त्यहीँबाट मन्त्री बन्नेहरूको हात रहेको एक अधिकारी बताउँछन् । अस्पतालमा औषधीको टेन्डर खोल्नदेखि सामान्य तालिमको व्यक्ति छनोटसम्म प्रत्यक्ष मन्त्रीको चासो रहने गरेको छ । “तराईका जिल्लाका स्वास्थ्य संस्था सिस्टममै छैनन्, सरकारले किनेका नि:शुल्क औषधी कर्मचारीको घरघरमा स्टोर गरेको समेत पाइएको छ,” ती अधिकारी भन्छन्, “मन्त्रीहरूको यति हस्तक्षेप हुन्छ कि एउटा तालिममा सहभागी गराउन पनि मान्छे तोक्ने परिपाटी छ ।”

पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा. मिश्र प्रदेश २ का स्वास्थ्य संस्थामा प्रत्यक्ष मन्त्रीहरूको प्रभाव रहने कुरामा सही थप्छन् । “यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरूमा नीतिगत काममा भन्दा सरुवामै बढी चासो रहेको मेरो अनुभव छ,” प्रदेश २ का ५ जना स्वास्थ्यमन्त्रीसँग मन्त्रालयमा काम गरेका डा मिश्र भन्छन्, “मन्त्रीले नीतिगत काम गर्ने हो, थिति बसाएर त्यहीअनुसार काम गराउने हो ।”

पूर्वाधार बनाउन राज्यले तराईमा पर्याप्त बजेट नछुट्याएको महतोको आरोप छ । पूर्वमन्त्री महतो र राज्यमन्त्री यादवको बुझाइमा भने कर्मचारीको रोजाइमा नपर्दा समग्र प्रदेशमै स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएको हो । “पहिलो, जनसंख्याअनुसार स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी छैन, भएको दरबन्दीमा पनि बढुवामा नम्बर थप पाइँदैन भनेर जान मान्दैनन्,” महतो भन्छन्, “दोस्रो, भएका स्वास्थ्य संस्थामा पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार र प्रविधि छैन ।”

सरकार आगामी वर्षसम्म यो प्रदेशमा ३० भन्दा बढी अस्पताल थप्ने तयारीमा छ । “कहीँ नयाँ र कहीँ स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई स्तरोन्नति गरेर अस्पताल बनाउने तयारीमा छौँ,” राज्यमन्त्री यादव भन्छन्, “कमजोर सूचकांक भएका जिल्लालाई प्राथमिकता दिएर स्वास्थ्य संस्था र कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि नयाँ नीति तयार हुँदैछ ।”

यो पनि पढ्नुहोस्→ विशेषज्ञ अस्पतालमै जनशक्ति अभाव