(तारागाउँ विकास) समितिको स्वामित्वमा रहेको १ सय ५० रोपनी जग्गा हाल तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडलाई पट्टा भाडामा दिएकामा जग्गाको पुनर्मूल्यांकन हुन सकेको छैन । समितिले ०५०/५१ मा तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडको साधारण सेयरमा रु. १७ करोड (१ सय ५० रोपनी जग्गाको मूल्य रु. १५ करोड र घरको मूल्य रु. २ करोड) लगानीबापत ३९.७७ प्रतिशत सेयर प्राप्त गरेकामा हालसम्म सेयर लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त भएको देखिँदैन ।

...तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडले प्रकाशित गरेको ०७२/७३ को वित्तीय विवरणअनुसार होटलको सेयर पुँजी रु. १ अर्ब ८९ करोडको ९.०१ प्रतिशतले रु. १६ करोड ९९ लाख मात्र समितिको सेयर लगानी देखिएकाले जग्गाको यथार्थ मूल्यांकन नभएको देखिन्छ । नेपाल सरकारले तारागाउँ विकास समितिमार्फत २५ वर्षपहिले होटललाई ३९.७७ प्रतिशत सेयरबापत दिएको घर तथा जग्गाको बजार मूल्यको आधारमा विशेषज्ञबाट पुनर्मूल्यांकन नगरी अन्य सेयर होल्डरले लगानी बढाएको आधारमा तारागाउँ विकास समितिको सेयर स्वामित्व ३९.७७ प्रतिशतबाट घटाएर ९.०१ प्रतिशत कायम गरेको उपयुक्त देखिएन ।

समितिको ३ सय ४ रोपनी जग्गा र घरमध्ये १ सय ५० रोपनी जग्गा र रु. २ करोड बराबरको घरबाट गरिएको ३९.७७ प्रतिशत सेयर लगानी घटेर हाल ९.०१ प्रतिशत कायम भएको र बाँकी १ सय ५४ रोपनी जग्गा पुनर्मूल्यांकन गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिए तापनि कार्यान्वयन नभएकाले छानबिन गरी जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५५ औँ वार्षिक प्रतिवेदन, ०७४ मा उल्लिखित अंश हो यो । महालेखाको ५४ औँ प्रतिवेदनले खुट्याएको यस्तै प्रकृतिको ‘बेथिति’ उपर गत वर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्दा आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्मा लामो समय अख्तियारको हिरासतमा त पुगे नै, मुद्दासमेत खेप्नुपर्‍यो ।

तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडअन्तर्गतको हायात होटलबारे महालेखाले माथि उल्लेख गरेको विषय पनि मन्त्रिपरिषद्, संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलगायतमा उजुरी परिरहेको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिबाहेक अरू तैँ चुप मै चुप छन् ।

हायात होटलका कार्यकारी निर्देशक सुरेशलाल श्रेष्ठ भने यी कुनै पनि आक्षेप स्वीकार्न तयार छैनन् । नेपालको पटक–पटकको प्रयासपछि ६ पुस बिहान १० बजे श्रेष्ठले काठमाडौँ हात्तीसारस्थित उनको आईसीटीसी लिमिटेडको अर्को कार्यालयमा भेट गरे । उनले सुरुमै इमानदारीको बाटो हिँड्दाहिँड्दै पनि कतैबाट न्याय पाउन नसकेको गुनासो पोखे ।

महालेखाको प्रतिवेदन र तारागाउँ विकास समितिको वर्तमान नेतृत्वप्रति श्रेष्ठको ठूलो गुनासो थियो । “हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गर्दा तारागाउँ विकास समितिबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक सहभागी थिए,” श्रेष्ठको भनाइ छ, “४२ करोड ७५ लाखको विभाजन गर्दा मात्र समितिको ३९.७७ र हाम्रो (जोइन्ट भेन्चर पार्टनरसिप–जेभीपी) को ६०.२३ प्रतिशत सेयर हो । ३२ करोड २५ लाख सर्वसाधारणलगायत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएपछि तारागाउँ विकास समितिको २२.६७, हाम्रो ३४.३३ र बैंक तथा वित्तीय संस्था, सर्वसाधारणलगायतको ४३ प्रतिशत सेयरमा परिणत भएको हो ।” श्रेष्ठ थप्छन्, “हकप्रद सेयर हाल्न हामीले तारागाउँलाई १३/१४ पटक पत्राचार गर्‍यौँ । तर सेयर नहालेपछि तारागाउँको स्वामित्व घट्दै गएको हो । अहिले किन मिस्लिड (दिग्भ्रमित) गरिएको हो । कुन नियतले कुरा उठाएको हो, बुझ्न सकेको छैन ।”

हायात होटलको कार्यकारी सञ्चालकका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले ५ पुसमा तारागाउँ विकास समितिका अध्यक्ष नारदकुमार लुइँटेललाई ‘महालेखाको ५५ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडसम्बन्धी कैफियतबारे’ शीर्षकमा सात पृष्ठ लामो पत्र पठाएका छन्, जसको च.नं. १४८–०७५/७६ हो । त्यसमा आफूहरू प्रक्रियासम्मत ढंगले अगाडि बढेको तर्क पेस गर्ने प्रयास गरिएको छ । लुइँटेललाई पठाएको पत्रको बोधार्थ महालेखा र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।

विवादको लहरो

नेपाल सरकार मातहतको तारागाउँ विकास समिति (पञ्चायतकालीन महिला संगठन) को स्वामित्वमा बौद्ध टुसाल चोकमा ३ सय ४ रोपनी जग्गा र घर थियो । त्यो उपयोगविहीन थियो । ०४९ मा सरकार सार्वजनिक/निजी साझेदारीअन्तर्गत ‘गौचरन’ मा परिणत भएको जग्गा उपयोगमा ल्याउन तयार भयो । कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठका शब्दमा, होटल सञ्चालन गरिरहेका राधेश्याम सर्राफ र आफ्नै व्यवसाय गरिरहेको श्रेष्ठ समूहले प्रतिस्पर्धाबाट टुसालको जग्गामा हायात होटलको ‘चेन’ खोल्ने अनुमति पाएका थिए । ३ सय ४ रोपनीमध्ये १ सय ५० रोपनी जग्गा र घर तारागाउँ विकास समितिले लगानी गर्ने, सर्राफ/श्रेष्ठ समूहलगायत अन्यले आर्थिक लगानी गर्ने गरी २२ मंसिर ०४९ मा सरकारसँग संयुक्त लगानी सम्झौता भयो ।

त्यसबेला सरकारले प्रतिरोपनी १० लाखका दरले १ सय ५० रोपनी जग्गाको १५ करोड र घरको २ करोड मूल्यांकन गरी १७ करोड, सर्राफ/श्रेष्ठ समूहको संयुक्त लगानी साझेदारी (जेभीपी) ले २५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ लगानी गरे । अर्थात्, सरकारको ३९.७७ प्रतिशत र जेभीपीको ६०.२३ प्रतिशत सेयर हिस्सा बाँडियो । होटलको चुक्ता पुँजी ७५ करोड पुर्‍याउन सरकार र जेभीपीबीच सहमति थियो । त्यसअनुसार सरकार/जेभीपीको गरी कुल ४२ करोड ७५ लाख रकम जुट्यो । बाँकी ३२ करोड २५ लाख रुपैयाँको सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने सम्झौता थियो ।

सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेपछि सरकार अर्थात् तारागाउँ विकास समितिको स्वामित्वमा २२.८५ प्रतिशत सेयर रह्यो । तर यसैबेला जेभीपीका तर्फबाट अर्को खेल पनि भएको देखिन्छ । तारागाउँ रिजेन्सी होटलले सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्नुअघि हायात इन्टरनेसनल कर्पोरेसन अमेरिकाका लागि भनेर ५ लाख कित्ता (५ करोड रुपैयाँ) साधारण सेयर छुट्याएको थियो । हायात इन्टरनेसनलले सो सेयर खरिद गरेन भनियो । हायात इन्टरनेसनलले नकिनेको सेयर खरिद गर्न अन्य सर्वसाधारणलगायतका लगानीकर्तालाई आह्वान गर्नुपथ्र्यो । तर त्यसो गरिएन । हायात इन्टरनेसनललाई छुट्याइएको ५ लाख कित्ता सेयरसमेत सर्राफ/श्रेष्ठ समूहले नै खरिद गरे ।

हायात होटलले ३ भदौ ०७५ मा तथ्य विवरण सार्वजनिक गर्‍यो । तर यसमा पनि सर्वसाधारण तथा अन्य सेयर लगानीकर्ताले जान्नुपर्ने एउटा पक्ष चलाखीपूर्वक लुकाइयो । सेयर संरचना परिवर्तनबारे होटलले वास्तविक जानकारी भने यो सूचनामा पनि सार्वजनिक गरेन । तारागाउँ रिजेन्सी होटलअन्तर्गत हायात होटलका कार्यकारी निर्देशक सुरेशलाल श्रेष्ठकै शब्दमा, अहिले सर्राफ/श्रेष्ठ समूहको सेयर ६५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । उनीहरूको मात्र सेयर स्वामित्व ६५ प्रतिशत बढी पुगे पनि ३ भदौमा सार्वजनिक गरिएको सूचनामा सर्राफ/श्रेष्ठ समूहको सेयर २६.०८ प्रतिशत मात्र देखाइएको छ । सोही सूचनाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ५४.७३ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेकोमध्ये केही सेयर ०७१ पछि सर्राफ र श्रेष्ठ परिवारले खरिद गरेको भनी उल्लेख गरिएको सूचनामा कति कित्ता वा प्रतिशत सेयर खरिद गरिएको भन्ने खुलाइएको छैन । जबकि, यो समूहले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहायक कम्पनी एसियन फाइनान्स एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनसँग ०६४ मै तथा एडीबी र कोरियन डेभलपमेन्ट बैंकबाट ०७० मा सेयर खरिद गरिसकेका थिए । यसो हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर १५.२३ प्रतिशत मात्र बाँकी छ ।

अहिले १ सय ५० रोपनी जग्गासहित यो होटलको सम्पत्ति २० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ । यसबेला जग्गाको मूल्य मात्र न्यूनतम १२ देखि १५ अर्ब रुपैयाँ पर्छ । जग्गाबाहेक होटल सुरु हुँदा सार्वजनिक गरिएको विवरणअनुसार भौतिक संरचना निर्माणका लागि ३ अर्ब ४ करोड खर्च भएको छ ।

होटलको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार अधिकृत पुँजी १ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ छ । यस हिसाबले हायातको सम्पत्ति २० अर्बमाथि पुगिसकेको छ । होटल उच्च स्रोतका अनुसार पछिल्ला दिनमा चिनियाँहरू २५ अर्ब रुपैयाँमा होटल किन्न लागिपरेका छन् । विडम्बना के भने २५ अर्बको सम्पत्तिमा सेयर संरचनामा भएको चलखेलले सरकारी स्वामित्व २२.६७ प्रतिशतबाट ९.०१ प्रतिशतमा सीमित भएको देखाइएको छ । जबकि, सर्राफ/श्रेष्ठ समूहको ३४.३३ प्रतिशतबाट ६६.३ प्रतिशत सेयर हिस्सा पुगेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले झन्डै एक महिनाअघि मात्र पुल्चोकस्थित मन्त्री निवास भैँसेपाटीमा सारेर त्यहाँ अतिथिगृह बनाउने निर्णय गरेको छ । तर २२.६७ प्रतिशत लगानी गरेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको होटलको सेयर ९.०१ प्रतिशतमा खुम्चिँदा मौनता साँधिरहेको छ ।

यो खेलभित्र ठूलै गडबडी त छँदैछ, महालेखाको प्रतिवेदनले कारबाही नै गर्नुपर्ने र जग्गाको पुनर्मूल्यांकन हुनुपर्ने किटान गरिसकेको छ । हायात होटलको सवाल वैदेशिक लगानीको मामिलासमेत भएकाले संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिद्वारा अग्नि सापकोटाको नेतृत्वमा गठित छानबिन उपसमितिले अध्ययन गरिरहेको छ ।

राधेश्याम सर्राफ भारतीय नागरिक हुन् । सर्राफ/श्रेष्ठ समूहले लगानी पनि एडीबीसहित तीन वटा विदेशी बैंकबाट ल्याएका थिए । मुलुकभित्रका पनि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, नेपाल बैंक, एनएमबी बैंक, एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र एभरेस्ट बैंकले लगानी गरेका थिए । विदेशी नागरिक वा कम्पनीले लगानीका लागि उद्योग विभागबाट पूर्वस्वीकृति लिएर नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सम्बन्धित कम्पनीको खातामा नगद जम्मा गरेपछि मात्र त्यसलाई खर्चिन पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

संस्थापकहरूले लगानी गर्न कबुल गरेको पुँजी बैंक खातामा राखेर मात्र परियोजनाको काम सुरु गर्नुपर्छ । जुन बेला सेयरमा ठूलो गडबडी गरियो, त्यसबेला तारागाउँ रिजेन्सी होटलको बैंक खाता स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक र लक्ष्मी बैंकमा थियो । सेयर लगानीबापतको रकम यी बैंकका खातामा कौडी पनि जम्मा गरिएको देखिँदैन ।

तारागाउँ विकास समितिका अध्यक्ष नारदकुमार लुइँटेलका अनुसार सर्राफ/श्रेष्ठ समूहले नगद रकम लगानी गरेनन् । वर्षौंसम्म होटललाई घाटामा देखाएर त्यहाँको आम्दानीजति सेयरको रूपमा देखाइरहे । लुइँटेल भन्छन्, “उनीहरूले यही माध्यमबाट सेयर पुँजी जुटाएको हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ ।”

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध छानबिन उपसमिति ३ मंसिरमा तारागाउँ विकास समिति कार्यालय पुगेर घोटाला प्रकरण बुझेको थियो भने ४ मंसिरमा हायात होटल पुगेको थियो । हायात होटलको गडबडी निकै गम्भीर घटना भएकाले राष्ट्रको सम्पत्ति हिनामिना हुन नदिन निष्पक्ष छानबिन गर्न लागिपरेको बताउँछन्, उपसमिति संयोजक सापकोटा ।

“जग्गा भाडामा दिएदेखि अहिलेसम्मका सबै घटनाक्रमको छानबिन गरिन्छ । आवश्यक परे तारागाउँ विकास समिति, मन्त्रालय, सर्राफ/श्रेष्ठ समूह कहाँ–कहाँबाट बदमासी भएको हो, त्यहाँ पनि छानबिन हुन्छ,” सापकोटा भन्छन्, “यस विषयलाई आवश्यक परे संसद्मै समेत उठाइन्छ । छानबिनबाट हाम्रो उपसमितिले दूधको दूध, पानीको पानी छुट्याउनेछ ।”

सेयरमा चलखेल

सरकारी सेयर घटिरहँदा ठीक विपरीत निजी लगानीकर्ता सर्राफ/श्रेष्ठ समूहको सेयरचाहिँ निरन्तर बढिरहेको छ । हायात होटल र तारागाउँ विकास समितिले विभिन्न समयमा बनाएका कार्यदलका प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा सेयर स्वामित्व बढाउन सर्राफ/श्रेष्ठ समूहले हकप्रद सेयरमा बलमिच्याइँ गरेको देखिन्छ ।

धितोपत्र बोर्डको अनुमति विवरणअनुसार कम्पनीले २५ माघ ०६२ मा ४४ करोड ६४ लाख रुपैयाँ (४४ लाख ६४ हजार कित्ता) हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने अनुमति पाएर सेयर जारी गरेको थियो । हकप्रद सेयर कम्पनीमा पूर्ववत् लगानी रहेकाहरूले खरिद गर्न पाउने सेयर हो । यो उनीहरूको अधिकार नै भएकाले ‘हक’ भनिएको हो । कम्पनीमा जसको जति स्वामित्व कायम छ, जारी गरिएको हकप्रदमा त्यही दरअनुसार लगानी गर्न सकिन्छ ।

तर तारागाउँ रिजेन्सी होटल कम्पनी लिमिटेडले हकप्रद जारी गर्ने प्रस्ताव ०६१/६२ र ०६२/६३ को दुवै साधारणसभामा नलगेको ‘तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स कम्पनी लिमिटेडसम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन ०७२’ मा उल्लेख छ । भलै, हायातका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ यो कार्यदललाई मान्यतै दिँदैनन् । भन्छन्, “त्यो छानबिन समितिको कुनै अर्थ छैन । पूरै पूर्वाग्रही छ ।” हायात होटलले भने चौथो साधारणसभामा हकप्रद प्रस्ताव लगेको उल्लेख गर्दै आएको छ ।

यी दुई साधारणसभाअघि र पछि पनि पटक–पटक वित्तीय विवरण पारित नगरी लामो अन्तरालपछि मात्रै साधारणसभामा लगेर पारित गर्ने गरेको समितिको कार्यदल प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । ३० पुस ०५५ मा एकैपटक दोस्रो र तेस्रो साधारणसभा गरिएको र आव ०५३/५४ को वार्षिक प्रतिवेदन नै सभाबाट पारित नगरी एकैपटक ०५४/५५ को प्रतिवेदन पारित गरेको उदाहरण प्रतिवेदनमा पेस गरिएको छ ।

साधारणसभामा लगेरै हकप्रद प्रस्ताव पारित गरिएको भए पनि हकप्रद जारीपछि सर्राफ/श्रेष्ठ समूहले चलाखी अपनाएकै छन् । कम्पनीले ०६३ मा जारी गरेको हकप्रद सेयरमध्ये तारागाउँ विकास समितिले १७ लाख कित्ता सेयर लिनुपथ्र्यो । तर समितिले सेयरमा थप लगानी गरेन ।

हुन त, होटल र समितिबीच हकप्रद सेयर सम्बन्धमा पटक–पटक पत्राचारसमेत नभएको होइन । तारागाउँ विकास समितिले असार ०७० सम्म हकप्रद सेयर किन्न सक्ने हक सुरक्षित राखेको होटलले नै ३ भदौ ०७५ मा सार्वजनिक गरेको सूचनामा उल्लेख छ । त्यसबेला ७ लाख १६ हजार ३० कित्ता साधारण हकप्रद सेयर र तारागाउँ विकास समितिले खरिद नगरेको हकप्रद सेयरसमेत सर्राफ/श्रेष्ठ समूहले आफैँ खरिद गरेका छन् । जबकि, यस्तो गर्न पाइँदैन ।

आवेदन नपरेको सेयर सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयअनुसार बाँड्न सकिने व्यवस्था कम्पनी ऐन, ०६३ मा उल्लेख छ । कम्पनी ऐनअनुसार पनि सञ्चालक समितिमा यस्तो प्रस्ताव लगेको हुनुपथ्र्यो । तारागाउँ विकास समितिका तर्फबाट कसैको उपस्थिति नभएको सञ्चालक समितिको बैठकले सर्राफ/श्रेष्ठ समूह र उनीहरू निकटलाई बिक्री नभएको भनिएको यही सेयर खरिद गराइयो ।

उद्योग विभागबाट ८ पुस ०६७ मा अनुमति लिएर जयश पटेलले पाएको हकप्रद सेयरमध्ये ९ हजार ४ सय २४ कित्ता तत्काल रामलाल श्रेष्ठका छोरा दिनेशलाल श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको आईसीटीसी होल्डिङ कम्पनीका सदस्य प्रवीणलाल श्रेष्ठले खरिद गरेका थिए ।

जयश पटेल (द क्रिस्टल सप) ले पाएको कुल २३ हजार ५ सय ६० कित्ता सेयरसहित जापानी कम्पनी हिटाची प्लान्ट टेक्नोलोजीलाई, मलेसियाको कम्पनी बिनापुरी एडिसन बीएचडीलाई, राधेश्याम र बरुण सर्राफलाई तारागाउँ विकास समिति सञ्चालकको उपस्थितिबिनै हकप्रद सेयर बाँडिएको ०७२ को कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हिटाची प्लान्टलाई ५ लाख ८ हजार ३० कित्ता, बिनापुरी एडिसनलाई ३५ हजार ७ सय ८० कित्ता, राधेश्यामलाई ८ लाख ६७ हजार कित्ता र बरुणलाई २ लाख १४ हजार ८ सय ९ कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री गरिएको थियो ।

जयश पटेलले नै पाएकोमध्ये १४ हजार १ सय ३६ कित्ता सेयर सर्राफकै अर्को होटल याक एन्ड यतीका विश्वासिला कर्मचारी विश्वरत्न शाक्यको नाममा किनियो । यसरी हकप्रदबाट सर्राफ/श्रेष्ठ समूह (जेभीपी) को स्वामित्व ४१ प्रतिशतबाट बढाएर ४५ प्रतिशत पुर्‍याइयो । सरकारको स्वामित्व भने २२.८५ प्रतिशतबाट घटाएर १५.६२ प्रतिशतमा झर्‍यो । हिटाची प्लान्टले समेत सेयर किनेको नभई होटलमा ‘काम गरेबापत सेयर पाएको’ तारागाउँ विकास समितिका अध्यक्ष लुइँटेलको दाबी छ । भन्छन्, “हिटाची प्लान्टलाई काम दिएर पैसा दिइएन । त्यही पैसाको सेयर दिइयो र अन्त्यमा त्यो सेयर सर्राफ/श्रेष्ठ समूहले नै किनेको पाइन्छ ।”

सञ्चालक सदस्य नियुक्त हुन कम्तीमा ११ प्रतिशत सेयर हुनुपर्ने कम्पनी व्यवस्था ऐनका कारण सेयर स्वामित्व घटेकाले तारागाउँ समितिबाट पछिल्ला वर्षमा एक जनाले मात्र सञ्चालक समितिमा जान पाएका छन् । त्यसअघि तारागाउँ विकास समितिबाट होटल सञ्चालक समितिमा ३ जनाको प्रतिनिधित्व थियो । पछिल्ला दिनमा भने धितोपत्र बोर्डले बिक्री नभएको हकप्रद सेयर सार्वजनिक रूपमा लिलाम बढाबढ गरेर बिक्री गर्नुपर्ने नियम ल्याएको छ ।

ऋणलाई सेयरमा बदल्ने “नौलो अभ्यास”

सर्राफ/श्रेष्ठ समूहले हकप्रद सेयर वृद्धि गर्दा तारागाउँ रिजेन्सी होटलको बैंक खातामा पैसा जम्मा नै नगरी काल्पनिक रूपमा रकम दिएको बनाई सेयर अनुपात वृद्धि गर्दै लगेको होटलकै उच्च स्रोत बताउँछ । तर, हायातका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ भने रकम जम्मा गर्न आवश्यक नै नभएको दाबी गर्छन् ।

वैशाख ०६४ मा बैंक तथा वित्तीय संस्था (एडीबी) सँग लिएको ऋणलाई सेयरमा परिवर्तन गरियो । त्यसपछि तारागाउँ विकास समितिको सेयर स्वामित्व १०.१५ प्रतिशतमा सीमित भयो । यसअघि बैंकहरूले ऋणबापत पाउनुपर्ने ब्याज अग्राधिकार सेयरका रूपमा राखिएको थियो । त्यसलाई असार ०७१ मा साधारण सेयरमा परिणत गरियो र तारागाउँको स्वामित्व ९.०१ प्रतिशतमा खस्कियो । याद रहोस्, सेयरमा यति ठूलो खेलवाड हुँदा सञ्चालक समितिमा तारागाउँ विकास समितिको प्रतिनिधित्व नै थिएन । ऋणलाई सेयरमा परिवर्तन गरिएको यो ‘नौलो अभ्यास’ पछि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मै पनि ती सेयर सूचीकृत गराउन केही समय लागेको थियो ।

“ऋणलाई सेयरमा परिणत गर्न कसरी मिल्छ भन्ने प्रश्न हामीले उठाएका थियौँ, तर उद्योग विभाग, धितोपत्र बोर्ड सबैतिरबाट स्वीकृति दिएको पत्र आएपछि सूचीकरण गर्न बाध्य भयौँ,” नेप्सेका एक कर्मचारी भन्छन्, “तारागाउँ विकास समितिको जग्गालाई पनि सेयरका रूपमा परिणत गरिएकाले निजी साझेदारले समेत यस्तै तरिका अपनाएको देखिन्छ ।”

होटलका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ भने बैंकको ऋण सेयरमा बदलेर राष्ट्रिय गर्वका रूपमा रहेको होटललाई बचाएको जिकिर गर्छन् । उनका अनुसार विदेशी/स्वदेशी बैंकहरूले होटल बेचेरै भए पनि ऋण चुक्ता गर, नत्र हामी आफैँ लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ भनेर दबाब दिएका थिए । उनीहरूलाई ऋण नै सेयरमा बदल्न आग्रह गरेर घाटामा पुगिसकेको कम्पनीलाई जोगाएको श्रेष्ठले दाबी गरे । उनी थप्छन्, “डुब्न लागेको कम्पनीलाई ऋण सेयरमा बदलेर सञ्जीवनी बुटीको काम गरियो । नत्र ४२ हजार सर्वसाधारणको लगानी डुब्ने थियो ।”

त्यसो त, जेभीपीले बैंकहरूबाट पहिलेदेखि नै सेयर खरिद गर्दै आएको देखिन्छ । एडीबीको निजी क्षेत्रमा लगानी गर्न बनेको सहायक कम्पनी एसियन फाइनान्स एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनको नाममा रहेको कम्पनीको ५ लाख ६७ हजार ५ सय कित्ता साधारण सेयर राधेश्याम सर्राफ अध्यक्ष रहेको डेमिनियल इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेडकै हङकङको कम्पनीले ०६४ मै खरिद गरेको थियो ।

“कम्पनी घाटामा गयो भनेर ऋण लिने, ब्याज नतिर्ने, साँवाब्याज बराबर सेयर दिने अनि त्यो सेयर अन्तत: सर्राफ/श्रेष्ठ समूहले नै किनेका छन्,” लुुइँटेल भन्छन्, “यसरी परिवर्तन भएको सेयर सर्राफ/श्रेष्ठ परिवारको स्वामित्वमा रहेका विभिन्न कम्पनीले किनेको देखिन्छ ।”

श्रेष्ठ पनि ३ वटा विदेशी बैंकले सेयर बेच्न चाहेकाले आफूहरूको कम्पनीले लिएको स्वीकार्छन् । भन्छन्, “विदेशी बैंकले आफ्नो सेयर बेच्ने दौरानमा हामी (जेभीपी) सँग सम्पर्क गरे । त्यसबेला बजारको सेयर मूल्य ८० रुपैयाँजति थियो । बैंकसँगको वार्ताका क्रममा ६७.५० मा हामीले सेयर किनेका हौँ ।”

एडीबीसँग रहेको कम्पनीको ३१ लाख ३ हजार ४ सय १५ कित्ता साधारण सेयर र १२ लाख ५१ हजार ३ सय ३० कित्ता अग्राधिकार सेयर ०७० मा सर्राफ/श्रेष्ठ परिवार तथा विश्वास पात्रको नाममा किनिएको तारागाउँको प्रतिवेदनले पनि औँल्याएको छ । आईसीटीसी होल्डिङ कम्पनीले एडीबी स्वामित्वको १२ लाख ४१ हजार ३ सय ६५ कित्ता साधारण सेयर र डेमिनियल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले १८ लाख ६२ हजार ५० कित्ता साधारण र ४ लाख ४७ हजार ९ सय अग्राधिकार सेयर किनेको हो । यसरी एडीबी स्वामित्वको सबै सेयर श्रेष्ठ/सर्राफ समूहमा आइपुग्यो । यसबाहेक ०७० मै कोरियन डेभलपमेन्ट बैंक सिंगापुरको नाममा रहेको ८ लाख ५६ हजार ९ सय ५५ कित्ता साधारण सेयर र ४ लाख ४७ हजार ९ सय कित्ता अग्राधिकार सेयरसमेत आईसीटीसी होल्डिङ र डेमिनियल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले संयुक्त रूपमा खरिद गरेका छन् ।

विदेशी कम्पनीको नाममा रहेको सेयर खरिद गर्दा तारागाउँ रिजेन्सी होटलले सञ्चालक समितिको बैठकबिनै गुपचुप रूपमा लिएको र उद्योग विभागमा पछि मात्र जानकारी गराउने गरेको तारागाउँ विकास समिति र तारागाउँ रिजेन्सी होटलबीचको लफडालाई नजिकबाट नियालिरहेका एक अधिवक्ता बताउँछन् । भन्छन्, “यस्तो कार्य कानुनको ठाडो बर्खिलाप हो ।”

कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ भने आफूहरूले प्रक्रियासम्मत ढंगले रीत पुर्‍याएरै सेयर खरिद–बिक्री गरेको जिकिर गर्छन् । श्रेष्ठको कथन छ, “हामीले सेयर खरिद प्रक्रियासम्मत ढंगले गरेका छौँ ।”

सञ्चालकजति परिवारकै

हायात होटल सञ्चालक समिति ११ सदस्यीय छ, जसमा ९ जना राधेश्याम सर्राफ र रामलाल श्रेष्ठ निकट छन् । रोचक के भने बोर्डमा सर्राफ/श्रेष्ठ परिवारका सदस्य मात्रै ७ जना छन् । आफूहरूको सेयर प्रतिशत नै बढी भएकाले यसो हुनु स्वाभाविक भएको कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठको तर्क छ । साधारण सेयर लगानी गर्नेमध्येबाट चुनिएका एक जना र स्वतन्त्र भनेर छनोट गरिएका सदस्य पनि उनीहरू निकट नै छन् ।

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गतको तारागाउँ विकास समितिले सर्राफ/श्रेष्ठ समूहले जे भन्यो, त्यही मान्नुपर्ने र आफ्ना प्रतिनिधि ३ बाट १ जनामा सीमित राखेपछि सञ्चालक समिति बैठक, साधारणसभा वहिष्कार गर्दै आएको छ । निजी साझेदारले सेयर संरचनामा चलखेल गरेर हत्याउन खोजेको विरोधमा समितिले तीन वर्षदेखि आफ्नो प्रतिनिधि पठाएको छैन ।

तारागाउँ रिजेन्सी होटलको २१ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कम्पनीको ११ सदस्यीय सञ्चालक समितिमा राधेश्याम सर्राफ, अरुणकुमार सर्राफ, उमेश सर्राफ, बरुण सर्राफ, सुरेशलाल श्रेष्ठ, राजेशलाल श्रेष्ठ, दिजा श्रेष्ठ, कमलादेवी श्रेष्ठ, इन्द्रप्रसाद राजभण्डारी र श्रीवत्सशमशेर राणा छन् ।

तारागाउँ विकास समितिको प्रतिवेदनमा ‘हाल १ जना प्रतिनिधि मनोनयन नभएको’ भनिएको छ । सञ्चालक समितिका सदस्य अरुण र उमेश राधेश्यामका छोरा हुन् भने बरुण नाति । उनी अरुण सर्राफका छोरा हुन् । सुरेशलाल र राजेशलाल दाजुभाइ हुन् । दिजा श्रेष्ठ राजेशलालकी छोरी । सुरेशलाल र राजेशलाल रामलाल श्रेष्ठका छोरा हुन् । कम्पनी स्थापना हुँदा रामलाल श्रेष्ठ साझेदार थिए । इन्द्रप्रसाद राजभण्डारी श्रेष्ठ परिवारको स्वामित्वमा रहेको आईसीटीसी समूहमा आबद्ध छन् । सर्वसाधारणबाट कमलादेवी श्रेष्ठ सञ्चालक समितिमा छन् । उनी पनि श्रेष्ठ परिवार निकटकै हुन् ।

रोचक के भने सार्वजनिक सूचनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी ५४ प्रतिशत भनिएको छ । तर त्यही ५४ प्रतिशत लगानी गर्नेबाटै सञ्चालक समितिमा कसले प्रतिनिधित्व गर्छन्, अत्तोपत्तो छैन ।

०७२ मा पर्यटन मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले सेयर संरचनामा चलखेल गरी २० अर्बभन्दा बढी सम्पत्ति रहेको होटल सञ्चालक समिति एकलौटी बनाउने तयारी गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । छानबिन टोलीको नेतृत्व गरेका तारागाउँ विकास समितिका अध्यक्ष लुइँटेल सेयर संरचनामा चलखेल गरेर सर्राफ र श्रेष्ठ परिवारले सञ्चालक समितिमा कब्जा जमाएको बताउँछन् । पछिल्लो समय पनि होटलले पूर्वराज्यमन्त्री तथा नेकपाका नेता जितु गौतम दर्जीलाई परामर्शदाता नियुक्त गरेको छ ।

गौतम भने होटललाई आवश्यक परेको सल्लाह दिनु आफ्नो जिम्मेवारी रहेको दाबी गर्छन् । “संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीहरू कोही पनि तारागाउँ विकास समितिले हायात होटलमा हालेको सेयरमा गम्भीर नभएकाले समस्या चर्कंदै गएको छ,” दर्जी भन्छन्, “तारागाउँले सेयर नकिनिदिँदा यो समस्या आएको हो । जो मन्त्री आउँछन्, उनीहरूको ध्यान चुनाव खर्च बटुल्नमा मात्रै केन्द्रित हुन्छ, राज्यको आयस्रोत बढाउनेमा कोही पनि लागेका छैनन् । त्यसैले तारागाउँ विकास समिति र हायात होटलबीच समस्या जटिल बन्दै गएको हो ।”

लागत बढेको बढ्यै

तारागाउँ विकास समिति र लगानीकर्ता सर्राफ/श्रेष्ठ समूहबीचको पहिलो आपसी समझदारीमा १ सय ३० करोडमा होटल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने उल्लेख थियो । २२ असोज ०४९ (८ अक्टोबर १९९२) को संयुक्त लगानी सम्झौताअनुसार होटल स्थापना र सञ्चालनका लागि १ अर्ब ५० करोड लागत लाग्ने अनुमान गरियो । तर, तेस्रो पटक ५ जेठ ०५१ (१९ मे १९९४) मा तारागाउँ रिजेन्सी होटल र एडीबीबीच अर्को सम्झौता भयो । यसबेला परियोजनाको लागत नै बढाएर २ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइयो ।

तारागाउँ रिजेन्सी होटलले तारागाउँ विकास समितिलाई संलग्न नगराई एडीबीसँग सम्झौता गरेको थियो । तारागाउँ विकास समितिसँग भएको सम्झौताभन्दा एडीबीसँगको सम्झौतापत्रमा ६८ करोड रुपैयाँ लागत बढ्यो । कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठका शब्दमा, एडीबीको आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा लागत वृद्धि भएको हो ।

तारागाउँ रिजेन्सी होटल र एडीबीबीच सम्झौता भएकै दिन तारागाउँ विकास समिति र तारागाउँ रिजेन्सी होटलबीच पनि लिज सम्झौता भएको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । २२ असोज ०४९ को सम्झौतापत्रमा आवश्यकताअनुसार कुनै पनि व्यवस्था परिमार्जन, संशोधन वा खारेजसमेत गर्न सकिने उल्लेख छ । यसका लागि उद्योग विभागको अनुमति चाहिने पनि लेखिएको छ । तर संयुक्त लगानी सम्झौतापत्र नै संशोधन नगरी तारागाउँ विकास समितिलाई ‘बाइपास’ गरेर तारागाउँ रिजेन्सी र एडीबीबीच लगानी सम्झौता भएको थियो ।

०५९ मा होटल सञ्चालनमा आउँदा भौतिक संरचनाको लागत बढेर ३ अर्ब ४ करोड पुग्यो । बैंकहरूले दिएको ऋणको मूल्यवृद्धि भएकाले निर्माण लागत पनि बढेको हायात होटलका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठको भनाइ छ ।

सुरुदेखि नै शंका !

०५० मा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिसमक्ष तारागाउँ विकास समितिको नाममा रहेको टुसालको जग्गा सस्तो मूल्यांकनमा दिइएको भनी उजुरी परेको थियो । त्यसपछि २१ पुस ०५० मा ‘तारागाउँ विकास समितिको जग्गाको यथार्थ स्थिति, मुआब्जा भुक्तानी अवस्था एवं संयुक्त लगानीका सर्तसमेतको अध्ययन गर्न’ प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले तारानाथ रानाभाटको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय छानबिन समिति बनायो । समिति सदस्यमा गणेशबहादुर खड्का र रकम चेम्जोङ थिए ।

सो समितिले १८ चैत ०५० र २५ चैत ०५० मा बैठक बसी सरकारलाई केही सुझाव दियो । सुझावको बुँदा नं २ मा उल्लेख छ, ‘घरजग्गाको यथार्थ मूल्यांकन हुन नसकेको देखिन आए पनि १ सय ५० रोपनी जग्गामा सञ्चालन गर्ने भनी प्रस्ताव गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको होटल सञ्चालन गर्न इच्छुक पार्टीले समितिले तोकेको मूल्यांकनलाई स्वीकार गरी प्रचलित नियमबमोजिम होटल सञ्चालन गर्न समितिसँग सम्झौता पनि गरिसकेको देखिएकाले समितिले आफ्नो हितलाई ध्यानमा राखी कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । बाँकी १ सय ५४ रोपनी जग्गाको हकमा उचित तवरले पुन: मूल्यांकन गरी उपयोग गर्न निर्देशन दिइन्छ ।’

छानबिन उपसमितिले दिएको यो सुझावलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिएकैले अहिलेको स्थिति उत्पन्न भएको बुझ्न कठिन छैन । यसले गर्दा सरकारकै नाममा रहेको न्यूनतम १६ अर्ब रुपैयाँको जग्गा गुम्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

धमाधम निकालिँदै नेपाली

होटल हायातमा सर्राफ/श्रेष्ठ परिवारको कार्यशैलीलाई  समर्थन नगर्ने व्यवस्थापक/निर्देशक/कर्मचारी जो कोही हुन्, धमाधम निकालिँदै छन् । एक वर्षयता मात्र उपल्लो तहमा कार्यरत ६ कर्मचारी बाहिरिएका छन् ।

शिवकुमार कार्की

अधिवक्ता तथा पूर्वकम्पनी सचिव

विजय कार्की

रुम्स डिभिजन डाइरेक्टर

कुमार खड्का

स्टे वार्डिङ म्यानेजर

नवीन नापित

हाउस किपिङ म्यानेजर

सुदेश गिरी

एफ एन्ड बी डाइरेक्टर

(फुड एन्ड वेभरेज)

बिर्खराज जोशी

अधिकृत