नाजुक नाका
एउटै पोस्टको भरमा ८३ किलोमिटर सीमा निगरानी
दाङ– भारतसँग जोडिएको दाङको ८३ किलोमिटर क्षेत्रमा ३१ नाका छन् । तर कोइलाबास नाकामा मात्रै सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल छ, जहाँ २५ प्रहरी छन् । त्यही क्षेत्रमा भारतका भने २१ सीमा सुरक्षा पोस्ट छन् ।
नेपालको सीमा सुरक्षा स्थिति कति दयनीय छ भने एक नाकाबाट अर्कोमा पुग्ने सडक छैन । वर्षातमा सदरमुकाम घोराहीबाट सीमा क्षेत्र पुग्न भारत हुँदै जानुपर्छ । गस्तीका लागि भारतीय भूमि हुँदै अर्को नाका पुग्ने बाटो प्रयोग गर्नुपर्छ ।
सडक अभावकै कारण भारतीय समकक्षी सीमा सुरक्षा बलसँग समन्वय गरेर अर्को नाकासम्म जानुपरेको सशस्त्र प्रहरी बल बोर्डर आउट पोस्ट कोइलाबासका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक ईश्वरीप्रसाद खनाल बताउँछन् । “एउटै पोस्टबाट पूरै सीमा सुरक्षा हेर्नुपर्छ । भौगोलिक विकटता छ । जनशक्ति कम छ,” उनी भन्छन्, “गस्ती निस्कँदा पोस्ट खाली हुने अवस्था छ ।”
सीमा क्षेत्रमा भारतको बलरामपुर जिल्लाको देवरादेखि श्रायबस्ती जिल्लाको मोतीपुर पञ्चायतसम्म पर्छ । दाङ क्षेत्रमा मुख्य ३७ र सहायक ४० गरी ७७ सीमा स्तम्भ छन् । त्यसमध्ये ४८ नम्बरको स्तम्भ खबरी खोलाले बगाएको छ । १६ वटा जीर्ण भएर मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् ।
सीमास्तम्भको सुरक्षा, सीमा क्षेत्रमा हुने चोरी–निकासी पैठारी, राजस्व चुहावट, चोरी सिकार, अवैध वनजंगल फँडानी, लुटपाट, डकैती, हत्या, अपहरण, मानव बेचबिखनजस्ता आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रणका जिम्मेवारी रहे पनि जनशक्ति कम रहेको खनाल सुनाउँछन् । “सडक सुविधा छैन । जंगल र पहाडी क्षेत्र भएकाले हिँडेर पुग्न धेरै दिन लाग्छ,” उनी भन्छन्, “कुनै नाकामा केही भइहाले तत्काल पुग्नै समस्या छ ।”
कोइलाबास सीमा सुरक्षा पोस्टले भन्सार कार्यालयको भवनमा बसेर काम गर्नु परेको छ । आफ्नै नाममा १७ कट्ठा १९ धुर जग्गा भए पनि संरचना बन्न सकेको छैन । अहिले एउटा भवन बनेको छ तर प्रयोग गर्ने अवस्थामा छैन । कोइलाबासबाहेक अन्य सीमा क्षेत्रमा मोबाइलले काम गर्दैन । अत्यावश्यकीय सामान किन्न भारतीय बजारकै भर पर्नुपर्छ ।
सीमा क्षेत्रमा नेपाल प्रहरीका ६ चौकी छन्– कोइलाबास, मुसी, खांग्रा, भैसाही, डगमारा र सिरिया नाकामा । नेपालले असार ०६६ देखि मात्रै सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका चौकी स्थापना गरेको हो । ८ असार ०६६ मा अस्थायी सीमा सुरक्षा पोस्ट स्थापना गरी ७ असार ०७० देखि स्थायी बोर्डर आउट पोस्ट स्थापना गरेको हो । त्यसअघि जिल्लाको सीमा क्षेत्रमा कुनै पनि सुरक्षा पोस्ट थिएनन् । सीमा क्षेत्रका बासिन्दा सुरक्षा माग गर्दै आन्दोलित भएपछि मात्रै सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा पोस्ट र प्रहरी चौकी स्थापना भएका हुन् ।
सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा पोस्ट नभएका कारण भारतीय नागरिक र सीमा सुरक्षा बलबाट नेपालीले ज्यादती भोग्नुपरेको समस्या उजागर भएपछि संसदीय र सर्वदलीय सीमा सुरक्षा अध्ययन समिति गठन भएका थिए । दुवै समितिले सीमाको सुरक्षा अवस्था दयनीय र नाजुक भएको, सीमाबासी नेपालीले ज्यादती भोग्नुपरेको, नेपाली चेली सीमाबाट हराइरहेको, अपहरणमा परेको, नेपाली लुटपाटमा परिरहेको प्रतिवेदन तयार पारेका थिए । समितिले तत्काल सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सुझाएपछि सीमा सुरक्षा बल र प्रहरी चौकी स्थापना गरिए ।
समितिको सुझावका आधारमा तत्काल कोइलाबासमा प्रहरी नायव उपरीक्षकको नेतृत्वमा ५० जनाको सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा बल राखिए पनि पछि कटौती गरी प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा २५ मा झारियो । सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा बल प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक तुलसीराम दाहालका अनुसार माग गरिएको जनशक्ति दिए थप एउटा सीमा सुरक्षा पोस्ट राख्ने तयारीसमेत भइरहेको छ । पूर्व पश्चिम राजमार्ग, सीमा र जिल्लाभरका लागि एउटा मात्रै सशस्त्र प्रहरी गुल्म छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजाल खोलाले बगाएका सीमास्तम्भ बनाउने, जीर्ण स्तम्भ मर्मत गर्ने र सीमा क्षेत्रमा जनशक्ति थप गरी नियमित गस्ती बढाइने बताउँछन् । भन्छन्, “अहिले सदरमुकाममा सशस्त्र प्रहरी चाहिँदा पनि थप्न समस्या छ । थप जनशक्ति व्यवस्था गरी सीमा सुरक्षा प्रभावकारी बनाउँछौँ ।”
सम्बन्धित
अमेरिकाले बर्सेनि निकाल्ने आतंकवादसम्बन्धी प्रतिवेदन नेपालबारे फेरिएको धारणा...
नेपाललाई 'आतंकवादको हब' मान्ने अमेरिकी धारणा कसरी परिवर्तन भयो ?
लकडाउनपछि आफ्नो मुलुक फर्किएका भारतीय मजदुर सम्पर्कमै आएनन्, रेडजोनमा परेका स्वदेशकैलाई ल्...
उद्योग चलाउनै मुस्किल
सात दशकयताको दलीय तानातानको शिकार बन्दै आएको नागरिकता मुद्दामा यसपल्ट पनि विगतकै राजनीतिक ...
नागरिकतामा किन सधैँ किचलो ?
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, बाग्मती प्रदेशसहितको सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र प्रदेश २ सर्लाहीब...
आश्रममै रहे पनि किन पक्राउ पर्दैनन् बमजन ?
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेशमा आएर केन्द्रीय भूमिका गुम्ने भय, पार्टी इन्चार्ज र अर्...
ओलीका ‘अलराउन्डर’ विश्वासपात्र
कोरोना महामारीले खर्च घटाउन र प्रशासनलाई चुस्त राख्न सबक सिकाए पनि अनावश्यक खर्च कटौतीमा भ...