सरकार गठनको ११ महिनामा राष्ट्रिय जनता पार्टीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई एघारैपल्ट संविधान संशोधन गर्न ध्यानाकर्षण गरायो । अध्यक्षमण्डल बालुवाटार पुगेरै वा ज्ञापनपत्र, विज्ञप्ति र संयोजक महन्थ ठाकुरले टेलिफोन गरेर आफ्ना माग राखे । टीकापुर घटना (७ भदौ ०७२) का मुख्य आरोपित कैलाली– १ का सांसद रेशम चौधरीलाई १९ पुसमा हिरासतबाट संसद् भवन ल्याई शपथ खुवाउनेबाहेक सरकारले राजपाका कुनै माग सम्बोधन गरेको छैन । दुई तिहाइ बहुमतको सरकारलाई नैतिक दबाब दिनकै लागि पनि तत्काल समर्थन फिर्ता नलिइने राजपा अध्यक्षमण्डलका संयोजक राजेन्द्र महतोले प्रस्ट पारिसकेका छन् ।

संविधान संशोधनलाई कांग्रेस–कम्युनिस्ट र मधेसकेन्द्रित दलले संविधान जारी (३ असोज, ०७२) देखि नै तराई–मधेसको राजनीति आफ्नो पक्षमा राख्ने नारा मात्र बनाइरहेका छन् । सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैले चुनावी नारा बनाए पनि बितेका ११ महिनामा संविधान संशोधनका लागि गम्भीर प्रयत्न भने भएका छैनन् । “संविधान संशोधनलाई चुनावमा बिक्री गर्ने मुद्दा मात्र बनाइयो,” विश्लेषक तुलानारायण साह भन्छन्, “सरकारलाई कतै आन्दोलन वा अवरोध छैन । मधेसकेन्द्रित दलले समर्थन (समर्पण) गरेका छन् । त्यसैले हतार देखिँदैन ।”

दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले औचित्य र आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन हुने भन्दै आएका छन् । तर के–के संशोधन गर्ने र कहिलेसम्म गर्ने भन्नेमा सत्तारुढ नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दल अस्पष्ट नै छन् । १४ जेठमा दुई बुँदे सहमति गरेर संघीय समाजवादी फोरम नेकपा सरकारमा सहभागी भयो । उसलाई सरकारमा सहभागी गराइएको र संविधान संशोधन गर्न लागिएकोबारे नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा भीम रावलले असन्तुष्टि जनाए । नेता रावलले संविधान संशोधनको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठाए । फोरमले भने संसद्को चालू अधिवेशनबाटै संविधान संशोधन पारित गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्मरण गरायो । “संविधान संशोधनपछि मात्र संविधानले पूर्णता पाउँछ,” फोरम महासचिव रामसहाय यादव भन्छन्, “यसलाई फोरम वा राजपाको मात्र मुद्दा ठान्नुहुँदैन । यो राष्ट्रिय मुद्दा भएकाले संसद्को यसै सत्रबाट संशोधन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।”

१० पुसमा राजपा अध्यक्षमण्डल र २१ पुसमा फोरमसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले यथाशक्य छिटो संविधान संशोधनको गृहकार्य अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । फोरमले सत्तारुढ दलको कार्यदल बनाएर संविधान संशोधनको प्रस्ताव तयार पार्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । राजपाले आफूसँग छुट्टै छलफल गर्नुपर्ने बताएको छ । प्रधानमन्त्री ओली नेकपा र ती दुवै पार्टीका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल बनाई संशोधन प्रस्तावको गृहकार्य गर्ने तयारीमा रहेको बालुवाटार निकट स्रोत बताउँछ । फोरम महासचिव यादव भन्छन्, “प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ । उहाँले नै संशोधन गरेर संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका अप्ठेरा फुकाउने भन्नुभएको छ ।”

नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सैद्धान्तिक रूपमा संविधान संशोधनका लागि सहमत भए पनि ठोस गृहकार्य नभएको बताउँछन् । “फोरम र राजपाले संशोधनको माग गरिरहेका छन् । सरकार आवश्यकता र औचित्यका आधारमा तयार छु भनिरहेको छ,” उनी भन्छन्, “संशोधनले ठोस आकार ग्रहण नगरेको मात्र हो । प्रधानमन्त्रीस्तरमा केही प्रगति भए छिट्टै संसद्मा आउनेछ ।”

जारी भएको १७ दिनमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले २० असोज ०७२ मा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका थिए । सोही प्रस्ताव चार महिनापछि १० माघमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले दुई तिहाइ बहुमतबाट संविधानको पहिलो संशोधन गर्‍यो । राज्यका सबै क्षेत्रमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अपनाउने र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा भूगोल र जनसंख्यालाई आधार मानिएकामा ‘जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार’ मानिने गरी संशोधन गरियो । मधेसकेन्द्रित दलहरूले भने आफूहरूसँग सल्लाह नगरिएको भन्दै संविधान संशोधनको स्वामित्व लिएनन्, उल्टै अधूरो रहेको भन्दै थप संशोधनको माग गरिरहे ।

१४ मंसिर ०७३ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले दोस्रो संशोधनका लागि विधेयक दर्ता गरायो । तर एमालेको विरोध र मधेसकेन्द्रित दलको असन्तुष्टिपछि २९ चैतमा फिर्ता लिए । त्यसमा प्रदेश ५ बाट अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा, प्युठान, रोल्पा र रुकुमको पूर्वी भागलाई गण्डकी प्रदेशमा राख्ने र दाउन्नेदेखि बर्दियासम्मको तराई भूभाग मात्र प्रदेश ५ मा राख्ने उल्लेख थियो । त्यसविरुद्ध एमालेको अगुवाइमा लुम्बिनी, प्युठान र रोल्पामा आन्दोलन चर्किएको थियो । दाहालले मधेसकेन्द्रित दलसँग परामर्श गरेरै १३ वैशाख ०७३ मा नयाँ संशोधन विधेयक अगाडि बढाए । तर राप्रपाको विभाजनले संविधान संशोधन हुन सकेन । लगत्तै, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि संविधान संशोधनको पक्षमा दुई तिहाइ मत पुर्‍याउन सकेन । उसले अगाडि बढाएको संशोधन विधेयक पनि ५ भदौ ०७४ मा अस्वीकृत भयो ।

मधेसकेन्द्रित दलहरूले संविधानमा सीमांकन, भाषा र नागरिकताका प्रावधानको संशोधनमा जोड दिइरहेका छन् । संविधानको धारा ७ को उपधारा १ मा नेपाल राज्यले बहुभाषी नीति अपनाउनेछ भनी संशोधन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । त्यस्तै, धारा ११ (६) मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले विदेशी नागरिकता परित्याग गरेको कारबाही चलाएमा तत्काल नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ भन्ने भाषा चाहेका छन् । अंगीकृत नागरिक राज्यका सबै अंगमा जान सक्ने ०६३ को अन्तरिम संविधानको व्यवस्था कायम गर्न र जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउनुपर्ने गरी संशोधन गर्नुपर्ने माग छ । धारा २७४ प्रदेशको सिमाना हेरफेर गर्दा बहुमत प्रदेशको स्वीकृति आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ । मधेसकेन्द्रित दलहरूको बहुमतबाट निर्णय गर्न मुस्किल हुने हुँदा संशोधन गरी सम्बद्ध प्रदेशको सहमतिमा प्रदेशको सिमाना हेरफेर हुने व्यवस्था हुनुपर्ने माग छ । त्यस्तै, सरकारी कामकाजको भाषामा बहुभाषिक नीति लागू गरी नेपालमा बोलिने भाषालाई अनुसूचीमा राख्नुपर्ने माग छ ।

०६२/०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछिको एक दशक मुख्य दलहरूले संविधान निर्माणमा बिताए । संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि संशोधनलाई नारा बनाइरहेका छन् । विश्लेषक साह संविधान संशोधनको मुद्दा नेपाली राजनीतिमा थुप्रै वर्ष बिकाउ भइरहने दाबी गर्छन् । भन्छन्, “दलहरूको १० वर्ष संविधान बनाउँछौँ भनेर बित्यो । अहिले संशोधन गर्छौं भन्दैछन् । संविधान निर्माणको यो खेल लामै चल्नेवाला छ ।”

‘संशोधनलाई कांग्रेस–कम्युनिस्टले भाँडो बनाए’

राजेन्द्र महतो, राजपा संयोजक

संविधान संशोधनका लागि सरकारलाई समर्थन गरेको भन्नुहुन्छ । संशोधन नभए पनि फिर्ता लिनुभएको छैन । किन ?

समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि त कुरा सकिहाल्यो नि । जति कन्भिन्स बनाउनु छ, दबाब दिनु छ, सम्बन्ध जोडिएको अवस्थामा न हो ।

राजपा सरकारमा सहभागी हुन चाहेको हो ?

अहिले सरकारमा जाने हाम्रो कुनै तयारी छैन । उपेन्द्र (यादव) जी जाने बेलामा प्रस्ताव आएकै हो । हामीले माग सम्बोधन नहुँदै सरकारमा जान मिल्दैन । पहिले कांग्रेस–कम्युनिस्टले संशोधनलाई राजनीति गर्ने भाँडो बनाउन छाड्नुपर्छ ।

राजपा र फोरमको संविधान संशोधनको मागमा के फरक छ ?

हेर्नुस्, उपेन्द्रजी संविधान पुनर्लेखनवाला पर्नुभयो । त्यसभित्र के–के पर्छन्, उहाँले जान्ने कुरा हो । हामी संशोधन पक्षधर पार्टी हो । संघीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्र प्रणालीलाई मानेको हो । जहाँजहाँ त्रुटि छ, अधिकार खोसिएको छ, त्यसलाई पूर्णता दिने हो ।