संविधान संशोधनको गोलचक्कर
कांग्रेस–कम्युनिस्टको दाउपेच र मधेसकेन्द्रित दलको सदावहार राजनीतिक नारा
सरकार गठनको ११ महिनामा राष्ट्रिय जनता पार्टीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई एघारैपल्ट संविधान संशोधन गर्न ध्यानाकर्षण गरायो । अध्यक्षमण्डल बालुवाटार पुगेरै वा ज्ञापनपत्र, विज्ञप्ति र संयोजक महन्थ ठाकुरले टेलिफोन गरेर आफ्ना माग राखे । टीकापुर घटना (७ भदौ ०७२) का मुख्य आरोपित कैलाली– १ का सांसद रेशम चौधरीलाई १९ पुसमा हिरासतबाट संसद् भवन ल्याई शपथ खुवाउनेबाहेक सरकारले राजपाका कुनै माग सम्बोधन गरेको छैन । दुई तिहाइ बहुमतको सरकारलाई नैतिक दबाब दिनकै लागि पनि तत्काल समर्थन फिर्ता नलिइने राजपा अध्यक्षमण्डलका संयोजक राजेन्द्र महतोले प्रस्ट पारिसकेका छन् ।
संविधान संशोधनलाई कांग्रेस–कम्युनिस्ट र मधेसकेन्द्रित दलले संविधान जारी (३ असोज, ०७२) देखि नै तराई–मधेसको राजनीति आफ्नो पक्षमा राख्ने नारा मात्र बनाइरहेका छन् । सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैले चुनावी नारा बनाए पनि बितेका ११ महिनामा संविधान संशोधनका लागि गम्भीर प्रयत्न भने भएका छैनन् । “संविधान संशोधनलाई चुनावमा बिक्री गर्ने मुद्दा मात्र बनाइयो,” विश्लेषक तुलानारायण साह भन्छन्, “सरकारलाई कतै आन्दोलन वा अवरोध छैन । मधेसकेन्द्रित दलले समर्थन (समर्पण) गरेका छन् । त्यसैले हतार देखिँदैन ।”
दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले औचित्य र आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन हुने भन्दै आएका छन् । तर के–के संशोधन गर्ने र कहिलेसम्म गर्ने भन्नेमा सत्तारुढ नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दल अस्पष्ट नै छन् । १४ जेठमा दुई बुँदे सहमति गरेर संघीय समाजवादी फोरम नेकपा सरकारमा सहभागी भयो । उसलाई सरकारमा सहभागी गराइएको र संविधान संशोधन गर्न लागिएकोबारे नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा भीम रावलले असन्तुष्टि जनाए । नेता रावलले संविधान संशोधनको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठाए । फोरमले भने संसद्को चालू अधिवेशनबाटै संविधान संशोधन पारित गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्मरण गरायो । “संविधान संशोधनपछि मात्र संविधानले पूर्णता पाउँछ,” फोरम महासचिव रामसहाय यादव भन्छन्, “यसलाई फोरम वा राजपाको मात्र मुद्दा ठान्नुहुँदैन । यो राष्ट्रिय मुद्दा भएकाले संसद्को यसै सत्रबाट संशोधन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।”
१० पुसमा राजपा अध्यक्षमण्डल र २१ पुसमा फोरमसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले यथाशक्य छिटो संविधान संशोधनको गृहकार्य अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । फोरमले सत्तारुढ दलको कार्यदल बनाएर संविधान संशोधनको प्रस्ताव तयार पार्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । राजपाले आफूसँग छुट्टै छलफल गर्नुपर्ने बताएको छ । प्रधानमन्त्री ओली नेकपा र ती दुवै पार्टीका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल बनाई संशोधन प्रस्तावको गृहकार्य गर्ने तयारीमा रहेको बालुवाटार निकट स्रोत बताउँछ । फोरम महासचिव यादव भन्छन्, “प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ । उहाँले नै संशोधन गरेर संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका अप्ठेरा फुकाउने भन्नुभएको छ ।”
नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सैद्धान्तिक रूपमा संविधान संशोधनका लागि सहमत भए पनि ठोस गृहकार्य नभएको बताउँछन् । “फोरम र राजपाले संशोधनको माग गरिरहेका छन् । सरकार आवश्यकता र औचित्यका आधारमा तयार छु भनिरहेको छ,” उनी भन्छन्, “संशोधनले ठोस आकार ग्रहण नगरेको मात्र हो । प्रधानमन्त्रीस्तरमा केही प्रगति भए छिट्टै संसद्मा आउनेछ ।”
जारी भएको १७ दिनमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले २० असोज ०७२ मा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका थिए । सोही प्रस्ताव चार महिनापछि १० माघमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले दुई तिहाइ बहुमतबाट संविधानको पहिलो संशोधन गर्यो । राज्यका सबै क्षेत्रमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अपनाउने र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा भूगोल र जनसंख्यालाई आधार मानिएकामा ‘जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार’ मानिने गरी संशोधन गरियो । मधेसकेन्द्रित दलहरूले भने आफूहरूसँग सल्लाह नगरिएको भन्दै संविधान संशोधनको स्वामित्व लिएनन्, उल्टै अधूरो रहेको भन्दै थप संशोधनको माग गरिरहे ।
१४ मंसिर ०७३ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले दोस्रो संशोधनका लागि विधेयक दर्ता गरायो । तर एमालेको विरोध र मधेसकेन्द्रित दलको असन्तुष्टिपछि २९ चैतमा फिर्ता लिए । त्यसमा प्रदेश ५ बाट अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा, प्युठान, रोल्पा र रुकुमको पूर्वी भागलाई गण्डकी प्रदेशमा राख्ने र दाउन्नेदेखि बर्दियासम्मको तराई भूभाग मात्र प्रदेश ५ मा राख्ने उल्लेख थियो । त्यसविरुद्ध एमालेको अगुवाइमा लुम्बिनी, प्युठान र रोल्पामा आन्दोलन चर्किएको थियो । दाहालले मधेसकेन्द्रित दलसँग परामर्श गरेरै १३ वैशाख ०७३ मा नयाँ संशोधन विधेयक अगाडि बढाए । तर राप्रपाको विभाजनले संविधान संशोधन हुन सकेन । लगत्तै, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि संविधान संशोधनको पक्षमा दुई तिहाइ मत पुर्याउन सकेन । उसले अगाडि बढाएको संशोधन विधेयक पनि ५ भदौ ०७४ मा अस्वीकृत भयो ।
मधेसकेन्द्रित दलहरूले संविधानमा सीमांकन, भाषा र नागरिकताका प्रावधानको संशोधनमा जोड दिइरहेका छन् । संविधानको धारा ७ को उपधारा १ मा नेपाल राज्यले बहुभाषी नीति अपनाउनेछ भनी संशोधन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । त्यस्तै, धारा ११ (६) मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले विदेशी नागरिकता परित्याग गरेको कारबाही चलाएमा तत्काल नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ भन्ने भाषा चाहेका छन् । अंगीकृत नागरिक राज्यका सबै अंगमा जान सक्ने ०६३ को अन्तरिम संविधानको व्यवस्था कायम गर्न र जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउनुपर्ने गरी संशोधन गर्नुपर्ने माग छ । धारा २७४ प्रदेशको सिमाना हेरफेर गर्दा बहुमत प्रदेशको स्वीकृति आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ । मधेसकेन्द्रित दलहरूको बहुमतबाट निर्णय गर्न मुस्किल हुने हुँदा संशोधन गरी सम्बद्ध प्रदेशको सहमतिमा प्रदेशको सिमाना हेरफेर हुने व्यवस्था हुनुपर्ने माग छ । त्यस्तै, सरकारी कामकाजको भाषामा बहुभाषिक नीति लागू गरी नेपालमा बोलिने भाषालाई अनुसूचीमा राख्नुपर्ने माग छ ।
०६२/०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछिको एक दशक मुख्य दलहरूले संविधान निर्माणमा बिताए । संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि संशोधनलाई नारा बनाइरहेका छन् । विश्लेषक साह संविधान संशोधनको मुद्दा नेपाली राजनीतिमा थुप्रै वर्ष बिकाउ भइरहने दाबी गर्छन् । भन्छन्, “दलहरूको १० वर्ष संविधान बनाउँछौँ भनेर बित्यो । अहिले संशोधन गर्छौं भन्दैछन् । संविधान निर्माणको यो खेल लामै चल्नेवाला छ ।”
‘संशोधनलाई कांग्रेस–कम्युनिस्टले भाँडो बनाए’
राजेन्द्र महतो, राजपा संयोजक
संविधान संशोधनका लागि सरकारलाई समर्थन गरेको भन्नुहुन्छ । संशोधन नभए पनि फिर्ता लिनुभएको छैन । किन ?
समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि त कुरा सकिहाल्यो नि । जति कन्भिन्स बनाउनु छ, दबाब दिनु छ, सम्बन्ध जोडिएको अवस्थामा न हो ।
राजपा सरकारमा सहभागी हुन चाहेको हो ?
अहिले सरकारमा जाने हाम्रो कुनै तयारी छैन । उपेन्द्र (यादव) जी जाने बेलामा प्रस्ताव आएकै हो । हामीले माग सम्बोधन नहुँदै सरकारमा जान मिल्दैन । पहिले कांग्रेस–कम्युनिस्टले संशोधनलाई राजनीति गर्ने भाँडो बनाउन छाड्नुपर्छ ।
राजपा र फोरमको संविधान संशोधनको मागमा के फरक छ ?
हेर्नुस्, उपेन्द्रजी संविधान पुनर्लेखनवाला पर्नुभयो । त्यसभित्र के–के पर्छन्, उहाँले जान्ने कुरा हो । हामी संशोधन पक्षधर पार्टी हो । संघीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्र प्रणालीलाई मानेको हो । जहाँजहाँ त्रुटि छ, अधिकार खोसिएको छ, त्यसलाई पूर्णता दिने हो ।
सम्बन्धित
अमेरिकाले बर्सेनि निकाल्ने आतंकवादसम्बन्धी प्रतिवेदन नेपालबारे फेरिएको धारणा...
नेपाललाई 'आतंकवादको हब' मान्ने अमेरिकी धारणा कसरी परिवर्तन भयो ?
लकडाउनपछि आफ्नो मुलुक फर्किएका भारतीय मजदुर सम्पर्कमै आएनन्, रेडजोनमा परेका स्वदेशकैलाई ल्...
उद्योग चलाउनै मुस्किल
सात दशकयताको दलीय तानातानको शिकार बन्दै आएको नागरिकता मुद्दामा यसपल्ट पनि विगतकै राजनीतिक ...
नागरिकतामा किन सधैँ किचलो ?
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, बाग्मती प्रदेशसहितको सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र प्रदेश २ सर्लाहीब...
आश्रममै रहे पनि किन पक्राउ पर्दैनन् बमजन ?
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेशमा आएर केन्द्रीय भूमिका गुम्ने भय, पार्टी इन्चार्ज र अर्...
ओलीका ‘अलराउन्डर’ विश्वासपात्र
कोरोना महामारीले खर्च घटाउन र प्रशासनलाई चुस्त राख्न सबक सिकाए पनि अनावश्यक खर्च कटौतीमा भ...