विज्ञप्तिले दुखाएको टाउको

नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मा बेलामौका देखिने चर्को क्रान्तिकारिताले पार्टीभित्र मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै धु्रवीकृत गरिदिन्छ । भावना र व्यक्तिको उक्साहटमा बहकिएर प्रचण्डले कहिलेकाहीँ दिएका अभिव्यक्ति नदुखेको टाउको डोरीले बाँधेर दुखाएजस्तो भइदिन्छन् । त्यस्तै भइदियो, प्रचण्डका लागि ११ माघ ०७५ मा भेनेजुएलाको राजनीतिक संकटबारे जारी वक्तव्य । भेनेजुएला प्रकरणमा प्रचण्डको अभिव्यक्ति ‘युद्धकालीन’ राजनीतिक भाषामा आयो, जसबाट आन्तरिक राजनीति र पार्टीभित्रै विवादित बन्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतले ‘नोटिस’ मा राख्यो ।

 ९ माघमा संयुक्त राष्ट्रसंघको समन्वयमा अमेरिका, फ्रान्स, अस्ट्रेलिया, स्वीट्जरल्यान्डलगायत ७ वटा दूतावासको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगप्रति चासो राखेर वक्तव्य आउनु र ११ माघमा प्रचण्डले ‘भेनेजुएलामाथि अमेरिकी साम्राज्यवादी कुको प्रयास’ भन्नुमा संयोग मात्र थिएन । अर्थात्, प्रचण्डको विज्ञप्ति संगठित रूपमा कूटनीतिक नियोगले सरकार र नेकपालाई शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउनेबारे राखेको प्रश्नमाथि ‘काउन्टर अट्याक’ थियो ।

भेनेजुएलामा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तथा विपक्षी दलका नेता हुवान गुइडोको राष्ट्रपति स्वघोषणालाई समर्थन गर्ने देशहरूले नै संगठित रूपमा नेपालको सत्य निरुपण तथा मेलमिलापप्रति सरकारी जवाफ खोजेका थिए । त्यसबाट प्रचण्ड हतासमा थिए भन्नेचाहिँ भोलिपल्ट १० माघमा मानभवनमा उनको पहलमा माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठसहित नेकपाका शीर्ष नेताको सामूहिक छलफलले पुष्टि गर्छ ।

हुन त, सरकारका प्रवक्ता सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी विषय आन्तरिक मामिला भएको र त्यसैअनुसार सम्बोधन गर्ने भनेर कूटनीतिक नियोगका चासोको जवाफ दिएका थिए । डाबोसको विश्व आर्थिक मञ्चमा पुगेका ओलीले स्वीट्जरल्यान्डबाट १० माघमै जवाफ फर्काइसकेका थिए– कूटनीतिक नियोगहरूले गठबन्धन गरेर सरकारको विरोध नगर्नू । प्रधानमन्त्री ओली र प्रवक्ता बाँस्कोटाको टिप्पणी पर्याप्त भइसकेकाले थप बोल्नुपर्ने अवस्था थिएन ।

प्रचण्डको पछिल्लो वक्तव्य भेनेजुएलाको राजनीतिक संकटप्रति सुझबुझभन्दा नेकपाका केही नेताको उक्साहटमा थियो भन्ने प्रस्ट छ । माधव नेपाल र बलराम बाँस्कोटाको जोडबलमा प्रचण्ड वक्तव्य निकाल्न राजी भए । नेपाल र बाँस्कोटाको जोड हुनुमा भने उनीहरू भेनेजुएला भ्रमणमा निस्कनुपर्ने थियो, १०–१४ फागुनमा । प्रचण्डले नारायणकाजी श्रेष्ठसँग पनि सल्लाह गरेका थिए ।

अर्को सन्दर्भ पनि जोडिन आइपुग्छ, प्रचण्डको वक्तव्यसँग । १० माघमा प्रचण्डको पहलमा नेकपाका शीर्ष नेताहरूको बसाइमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी विदेशी चासोबाहेक गम्भीर रूपमा उठेको अर्को विषय थियो, पार्टी एकता र प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली । एकता प्रक्रियाले गति नलिनुमा प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली र व्यवहार जिम्मेवार छ भन्नेमा उपस्थितमध्ये सबै नेताको एकैमत थियो । त्यसैले पनि, पार्टीभित्र एक थरीले प्रचण्डको वक्तव्यलाई ओलीमाथिकै काउन्टर अट्याक हो भन्ने विश्लेषण पनि गरेका छन् । प्रचण्ड चीन भ्रमणमा निस्कँदा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भेट्न पाएनन् । त्यसमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘एकैपटक एउटा देशमा दुई नेता हुँदैनन्’ भन्ने सन्देश चिनियाँमाझ पुर्‍याएर राष्ट्रपति सीसँगको भेट रद्द गराएको प्रचण्डको बुझाइ छ । भ्रमणबाट फर्केपछि प्रचण्डले सम्पादकहरूको एक भेटमा त्यसको संकेत गरेका थिए ।

विगतमा नेकपाका दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डले महत्त्वपूर्ण घटना र सन्दर्भमा संयुक्त वक्तव्य जारी गर्थे । त्यसमाथि अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली १२ माघमा स्वीट्जरल्यान्डबाट फर्किंदै थिए, एक दिन धैर्य राख्न नसकेर प्रचण्डले अघिल्लो दिन ११ माघमै ‘युद्धकालीन’ राजनीतिक भाषामा भेनेजुएला प्रकरणमा बोले । त्यसलाई सच्याएर १५ माघमा परराष्ट्र मन्त्रालयले वक्तव्य निकाल्यो । अनि, १८ माघमा नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिसँग छलफल पनि गर्‍यो । परराष्ट्रविद् मिलन तुलाधरको भनाइमा, सत्तारुढ दलको नेतृत्वबाट भेनेजुएलाप्रतिको धारणा राजनीतिकभन्दा कूटनीतिक रूपमा अभिव्यक्त हुनुपथ्र्यो । तुलाधर संयुक्त राष्ट्रसंघको समन्वयमा कूटनीतिक नियोगहरूको चासोबाट पनि आत्तिनु नपर्ने बताउँछन् । “मानव अधिकारको विषयलाई लिएर उनीहरूको चासो निरन्तर हुन्छ,” तुलाधर भन्छन्, “मानव अधिकारप्रति नेपाल पनि प्रतिबद्ध भएकाले उनीहरूको चासोबाट आत्तिनुपर्ने कारण छैन ।”

विवादको बीउ : नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ द्वारा जारी वक्तव्य

प्रचण्ड, माधव नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठबीच भेनेजुएला राजनीति संकटबारे विज्ञप्ति जारी गर्नेबारे छलफल भएको थियो । छलफलपछि प्रचण्डले नेपाललाई विज्ञप्तिको मस्यौदा गर्न भनेका थिए । त्यसलगत्तै नेपालले केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाललाई फोन गरेर विज्ञप्ति तयार गर्न लगाए ।  रिजालले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा विज्ञप्तिको खेस्रा तयार गरेर प्रचण्डको सचिवालय पुर्‍याए । तर विज्ञप्ति जारी भएर आउँदा त आकाश–जमिनको फरक भइसकेको थियो ।

रिजालले तयार गरेको विज्ञप्तिमा भेनेजुएलाको आन्तरिक मामिला भएको र त्यसमाथिको हस्तक्षेप संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रविपरीत हुने उल्लेख भए पनि अमेरिकाको नामै थिएन । आफूअनुकूल विज्ञप्तिको मस्यौदा नआएपछि बाँस्कोटा आफैँले खेस्रा तयार गरेर प्रचण्डलाई हस्ताक्षर गर्न लगाए । तर त्यसलाई पार्टीका अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले अपनत्व लिएनन् । त्यसको प्रस्ट संकेतचाहिँ १५ माघमा परराष्ट्रमार्फत प्रकट गरे । १३ माघमै अमेरिकी अधिकारीले सरकारको धारणा प्रस्ट्याउन भनेका थिए ।

हुन त, अमेरिकी चासो नेपालप्रति इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिसँगै विगतभन्दा बढेको छ । प्रचण्डको अभिव्यक्तिप्रति उसको चासो स्वाभाविक थियो ।

बाँस्कोटा ३ माघमा नेपाल आए । त्यसको साता दिन नबित्दै ८ माघमा भेनेजुएलामा राजनीतिक संकट सुरु भयो । त्यसपछि भेनेजुएलाका राष्ट्रपति मडुरोको पक्षमा नेकपाभित्र माहोल बनाउन सक्रिय बाँस्कोटाले प्रचण्डसँग पुरानो सम्बन्धको दुरुपयोग गरे । पूर्वएकताकेन्द्र मसालमा सँगै राजनीति गरेका बाँस्कोटासहितको टोली प्रचण्डहरू भूमिगत हुने भएपछि एमाले प्रवेश गरेका हुन् । त्यो बेलाको सम्बन्ध देखाएर बाँस्कोटाले प्रचण्डलाई मात्र सहमत गराएनन्, नेपाललाई पनि फकाउन सफल भए । १०–१४ फागुनमा भेनेजुएलामा यो मुभमेन्टको सम्मेलन हुँदैछ । उक्त सम्मेलनमा नेपालको नेतृत्वमा नेता नारायणकाजीसहितको टोली लैजाने तयारीमा बाँस्कोटा थिए ।

त्यसै प्रस्तावबाट प्रभावित नेपाल भेनेजुएला संकटमा बोल्न सहमत मात्र भएनन्, बाँस्कोटालाई प्रचण्डसँग सहज भेटघाट र मस्यौदाको सहजीकरणमा सहभागी भए ।

नेता नेपाल निकट एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार प्रचण्डको वक्तव्यसँगै फेरिएको परिस्थितिमा नेपालले भ्रमण रद्द गरेका छन् भने श्रेष्ठको भ्रमण पनि अन्योलमै छ । बाँस्कोटा पनि भेनेजुएला जाने नेताको नाम टुंगो नलागेको बताउँछन् । “किसान, मजदुर, महिलालगायतका जनसंगठनबाट २०/२२ जनाको टोली भेनेजुएला जाने तयारीमा छौँ,” बाँस्कोटा भन्छन्, “भेनेजुएलाको राजनीतिक वातावरणले सम्मेलन कस्तो हुन्छ, त्यसमा भर पर्छ ।”