आवरण कथा : उधारोमै वर्षान्त

नेकपा अध्यक्ष केपी ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेको ३ फागुन ०७५ मा एक वर्ष पूरा हुन्छ । ओली नेतृत्वको यो सरकार यसअघिका सरकारभन्दा भिन्न हो । किनभने, यसले अहिलेसम्मकै अधिक जनसमर्थन मात्र प्राप्त गरेको छैन, कमजोर प्रतिपक्ष पनि पाएको छ ।

आमचुनाव ०७४ मा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको चुनावी गठबन्धनले अत्यधिक मत पाएको थियो । ३ जेठ ०७५ मा एमाले–माओवादीको चुनावी गठबन्धन पार्टी एकतामा बदलिएपछि ओली असाधारण बहुमतका प्रधानमन्त्री भए । त्यसमाथि सरकारमा राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमको समर्थनले उनी नेतृत्वको सरकारलाई दुई तिहाइ बहुमतमा पुर्‍यायो ।

००७ मा प्रजातन्त्र स्थापनापछि ०१५ मा नेपाली कांग्रेसले मात्र दुई तिहाइ मत पाएको थियो । तर राजा महेन्द्रको शाही ‘कू’ का कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले पूरा कार्यकाल शासन गर्न पाएनन् । त्यसयता, ०४८ र ०५६ को चुनावमा कांग्रेसले बहुमत त पायो तर ५ वर्ष शासन गर्न भने पाएन । त्यसैले एक वर्षअघि दुई तिहाइ बहुमतको सरकार गठनसँगै देशका लागि एउटा सुनौलो सम्भावना बन्ने ठानिएको थियो । तर सरकारको वर्ष दिने कार्यशैली र प्रस्तुतिका कारण देशले लामो कालखण्डपछि पाएको त्यो अवसर गुम्ने हो कि भन्ने चिन्ता देखिन थालेको छ ।

लामो समय अस्थिर शासन झेलेका नेपालीले स्थिर सरकार भए आर्थिक समृद्धि र सुशासनमा फड्किने अपेक्षा गरेका थिए । दुई तिहाइको सरकारले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को नारा दिएपछि त्यसले नागरिकलाई सुशासन र समृद्धिप्रति झन् लालायित बनाएको थियो । त्यसैले विगतका सरकारभन्दा धेरै अपेक्षा आम नागरिकले ओली सरकारबाट गरेका थिए ।

विडम्बना ! असाधारण अनुकूलता पाएको दुई तिहाइको पहिलो वर्ष उत्साहजनक हुन सकेन । बिहानीले दिनको संकेत गरेजस्तै आफ्नो पहिलो वर्षमै सरकारले देशलाई प्रगतिको बाटोमा डोर्‍याउने प्रारम्भिक संकेत दिन सक्थ्यो । आर्थिक विकास, सुशासन, सेवा र राहत, भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता जनतासित जोडिएका विषयमा सरकारको प्रभावी र पत्यारिलो प्रस्तुतिले आशावादी बनाउन सक्ने अवसर थियो । तर पहिलो वर्षमै आर्थिक विकासका प्रारम्भिक सूचक निराशाजनक छन् । अर्थतन्त्र कमजोर छ । सुशासनको ग्राफमा देश झन् निम्छरो भएको छ । समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षाको जग हाल्ने काममा सरकार चुकेको छ । त्यसैले दुई तिहाइ बहुमतको सरकारप्रति आम जनता दिक्क हुन थालेको संकेत मिलेको छ । सकारात्मक के छ भने तिनले यो सरकारप्रति अझै आश मारिसकेका छैनन् ।

ओली सरकारको एक वर्षमाथि आम नागरिकको अभिमत/हेराइ कस्तो छ, जान्ने/बुझ्ने मेसो नेपाल सर्वेक्षण–२०७५ ले देखाउँछ : ओली नेतृत्वको सरकार विगतका सरकारभन्दा भिन्न साबित भएन । कार्यदक्षताका अधिकांश सूचकमा संघीय सरकारको काम गराइ औसतभन्दा माथि उठेको छैन । त्यसैले ओलीले आफ्नो पहिलो वर्षको वस्तुनिष्ठ लेखाजोखा गरेर आगामी कार्यभार तय नगरे दुई तिहाइको सामथ्र्य खेर जाने निश्चित छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको शपथग्रहण, ३ फागुन ०७४

कामचलाउ सरकार

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको एक वर्षे कार्यकालबारे सत्तारुढ नेकपाभित्रै थरीथरी धारणा छन् । ओली निकटहरू सरकारले राम्रो गरेको ठान्छन् भने नेकपाका अरू समूह/नेता/कार्यकर्ता प्रधानमन्त्रीको कामबाट सन्तुष्ट छैनन् । तिनको असन्तुष्टि व्यक्तिगत र समूहगत रूपमा पनि प्रकट हुन थालेको छ । प्रमुख विपक्षी कांग्रेस त सुरुदेखि नै ओली शासन शैलीको विरोधमा छ ।

आश्चर्य के भने प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो वर्षको कामबाट नागरिक पनि सन्तुष्ट पाइएनन् । ओलीलाई उत्कृष्ट ठान्नेको संख्या ९ दशमलव ४ प्रतिशत मात्र छ । उनको प्रधानमन्त्रित्वलाई उत्तम देख्नेहरू १६ दशमलव ५६ प्रतिशत छन् भने कामचलाउ ठान्नेको संख्या ५८ दशमलव ७४ प्रतिशत छ । चुनाव  घोषणा भएको वा असामान्य समयका लागि कामचलाउ सरकारको व्यवस्था हुन्छ । तर ओली भूमिका कामचलाउभन्दा बढी नहुनु शुभसंकेत होइन । किनभने, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो लोकप्रियता बढाएर नै पार्टी, प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेतासमेतको जिम्मेवारी पाएका हुन् । प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीलाई एक वर्षे परीक्षणमा फेल भएको मान्ने मत पनि उल्लेख्य छ । यस्तो मत १५ दशमलव ७४ प्रतिशत छ ।

आशा जीवितै

प्रधानमन्त्री ओली मात्र होइन, उनको सरकारका मन्त्रीहरूको एक वर्षे कार्यकालबाट सन्तुष्ट हुनेहरूको संख्या पनि निकै सानो छ । १५ दशमलव १६ प्रतिशत मात्र संघीय सरकारको कामबाट सन्तुष्ट छन् । संघीय मन्त्रीहरूको भूमिकाबाट असन्तुष्ट हुनेहरूचाहिँ २१ दशमलव २७ प्रतिशत छन् । एक वर्षे कार्यकालमा संघीय मन्त्रीहरूले २५ दशमलव २६ प्रतिशतलाई निराश बनाएका छन् । सरकारका तमाम सूचकांक नकारात्मक हुँदाहुँदै पनि अहिलेका मन्त्रीहरूले राम्रो गर्लान् भनेरै आशामा बस्नेहरू ३७ दशमलव ८४ प्रतिशत छन् ।

कर र महँगीको मार

संसदीय लोकतन्त्रमा सरकारको परीक्षण सरकारबाट आम नागरिकले के पाए/पाएनन् भन्नेबाट हुन्छ । चुनावमा गरेको वाचा ओली सरकारले पूरा गर्ला भन्ने धेरै मतदाताको अपेक्षा थियो । तर यो मामलामा पनि सरकारको प्रस्तुति पहिलो वर्षमा फितलो साबित भयो । ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को नारा दिएको सरकारले यथार्थमा समृद्धिको थालनी गरेको मान्नेहरू १८ दशमलव ४२ प्रतिशत मात्र छन् ।

ओली सरकारबाट सुशासन पाएको ठान्ने ६ दशमलव ५७ प्रतिशत छन् । सरकारले जनतालाई सेवा र राहत दिएको अनुभव गर्ने ७ दशमलव १५ प्रतिशत मात्र छन् । सबैभन्दा धेरै ६७ दशमलव ८४ प्रतिशतले चाहिँ सरकारबाट अचाक्ली कर र महँगीको मार झेलेको पीडा अभिव्यक्त गरेका छन् ।

मुलुक संघीयतामा गएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले दोहोरोतेहरो कर असुलेकामा चर्को विरोध झेल्नुपरेको छ । तथापि, सरकारले उठाएको कर केका लागि भन्ने औचित्य पुष्टि भएको छैन । करको दरमा अचाक्ली वृद्धि गरे पनि नागरिकले पाउने सेवा–सुविधामा भने सुधार छैन । त्यसको प्रतिविम्ब सर्वेक्षणमा देखियो ।

ओली ३ फागुन ०७४ मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि नेपालले गरेको कभरेज

बढ्यो भ्रष्टाचार

ओली नेतृत्वको सरकारको सुरुआती एक वर्षमा भ्रष्टाचार बढ्यो कि घट्यो भन्ने जिज्ञासामा बढेको ठान्नेहरूको संख्या अधिक छ । सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ४७ दशमलव ५९ प्रतिशतले सरकारको पहिलो वर्षमा भ्रष्टाचार बढेको ठानेका छन् भने १३ दशमलव ८६ प्रतिशतले घटेको अनुभव गरेका छन् । सरकारले सुशासनमा ध्यानै नदिएको ठान्नेको संख्या २२ दशमलव ९१ प्रतिशत छ । भ्रष्टाचारबारे केही बोल्न नचाहने १५ दशमलव ६३ प्रतिशत छन् ।

जनगुनासोको बेवास्ता

लोकतान्त्रिक सरकारले जति बढी जनगुनासो सुन्यो, त्यति नै उसको प्रभावकारिता बढ्ने अपेक्षा हुन्छ । तर ओली सरकारले जनगुनासो सुन्ने र तिनलाई सम्बोधन गर्ने काममा जाँगर चलाएको देखिएन । सरकारले जनभावना र गुनासो सुनेको छैन भन्नेहरू २५ दशमलव २६ प्रतिशत छन् भने सुनेको मान्नेहरू २२ दशमलव ५६ प्रतिशत छन् । सरकारले जनभावना र गुनासोलाई बेवास्ता गरेको ठान्नेहरूको संख्या ३९ दशमलव ४८ प्रतिशत छ भने यसबारे आफूलाई थाहा नभएको भन्नेहरू १२ दशमलव ६९ प्रतिशत छन् ।

औसत शासन शैली

'विपक्षी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारलाई निरन्तर ‘निरंकुश र अधिनायकवादी’ करार गर्दै आएका छन् । संयोग † एक वर्षको अन्तरालमा धेरैले सरकारको शासन शैली प्रतिलोकतन्त्रउन्मुख भएको ठानेका छन् । सर्वेक्षणमा अभिव्यक्त मतमा पनि त्यसको संकेत पर्याप्त देखिएको छ ।

चुनावमा व्यक्त जनअभिमतबाट गठन भएको हो, ओली नेतृत्वको सरकार । तर यसको शासन शैलीलाई लोकतान्त्रिक मान्नेको संख्या २२ दशमलव ३५ प्रतिशत मात्र छ । यो चिन्ताजनक हो । रोचक त २८ दशमलव ५९ प्रतिशतले यो सरकारको शासन शैलीलाई निरंकुश देखेका छन् । त्यसबाहेक दुई तिहाइको शासन शैली औसत देख्नेहरूको संख्या ३५ दशमलव ९ प्रतिशत छ भने यसबारे खुल्न नचाहनेहरू १३ दशमलव १८ प्रतिशत छन् ।

विदेश सम्बन्धमा सुधार 

प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो प्रधानमन्त्रित्व कालमा उनले विदेश सम्बन्धसमेत सन्तुलनमा राख्न सकेनन् । खासगरी संविधान निर्माणका बेला भारतले लगाएको नाकाबन्दीको विरोधमा उभिएका कारण ओलीसँग दक्षिणी छिमेकी रुष्ट बन्यो । तर दोस्रो पटकको सत्तारोहणअघि नै उनले भारतलाई विश्वासमा लिए । चीनसँग ओलीको सन्बन्ध पहिलेदेखि नै औसत थियो । त्यसैले दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष उनी नेतृत्वको सरकारले विदेश सम्बन्ध सुधार गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । ओली सरकारले विदेश सम्बन्ध सुधार गरेको देख्नेहरू ३७ दशमलव १३ प्रतिशत छन् भने विदेश सम्बन्ध सुधार गर्न नसकेको ठान्ने २३ दशमलव ३ प्रतिशत छन् । ओलीको यो कार्यकालमा पहिलाभन्दा विदेश सम्बन्ध झन् बिग्रेको देख्नेको संख्या १७ दशमलव २७ प्रतिशत छ । देशको विदेश सम्बन्धबारे केही थाहा छैन भन्नेहरू २२ दशमलव ५६ प्रतिशत छन् ।

सबै सरकार उस्तै

पक्कै पनि पहिले र अहिलेको सरकार उस्तै होइन । तर पहिलो वर्षको काम गराइबाट आम नागरिकले असाधारण अनुकूलता र शक्ति पाएको ओली सरकारलाई पनि विगतकै सरकारको कोटिमा राखेका छन् । सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ५३ दशमलव ९३ प्रतिशतले अहिलेसम्मका सबै सरकारलाई उस्तै भनेका छन् । अहिलेको सरकारलाई राम्रो ठान्नेको  संख्या २० दशमलव ३३ प्रतिशत छ भने पहिलाकालाई ठीक देख्ने १० दशमलव ७ प्रतिशत छन् । पहिलेका र अहिलेको सरकारबीच तुलना गर्न मिल्दैन भन्नेहरू १५ दशमलव ४ प्रतिशत छन् ।

राम्रा कामको सूची

सर्वेक्षण फारममा एउटा प्रश्न सोधिएको थियो– ‘ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको तपार्इंलाई लागेको एउटा राम्रो काम उल्लेख गर्नुस् ।’ त्यसको जवाफमा सहभागीले सरकारले यो एक वर्षमा धेरै राम्रा काम गरेको भन्दै त्यसको सूची नै दिएका छन् । आम नागरिकको नजरमा ओली सरकारले गरेका राम्रा काममा विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन, सडक तथा बाटाघाटा र रेलमार्ग निर्माण, सीमा नाकामा सुरक्षाकर्मी तैनाथ, भूकम्पपीडितलाई राहत तथा पुनर्निर्माणमा गति दिनु आदि छन् ।

सुन तस्कर र सिन्डिकेटविरुद्ध गरेको सुरुआती कारबाही, सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना, कर्मचारी समायोजन, पानीजहाज सञ्चालन घोषणा, जमिन बाँझो राख्न नपाइने नीति, बन्द–हड्ताल निषेध, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको घोषणालाई धेरै उत्तरदाताले राम्रो मानेका छन् । त्यस्तै, चीनसँगको पारवहन तथा व्यापार सम्झौता, म्यानपावरबाट हुने ठगीविरुद्धको नीतिगत व्यवस्था, प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति, संघीयता कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण, विदेशबाट फर्किएका युवालाई रोजगारी, जापान कामदार पठाउन थालिएको प्रक्रिया आदिलाई धेरैले ओली नेतृत्वको सरकारबाट भएको राम्रो कामका रूपमा उल्लेख गरेका छन् ।

सर्वेक्षणबारे

नेपाल साप्ताहिकले राष्ट्रिय सरोकार र आम चासोका मुद्दामा विगतदेखि गर्दै आएको सर्वेक्षणकै निरन्तरता हो, दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको पहिलो वर्षमाथि गरिएको नेपाल सर्वेक्षण–०७५ । यो यसअघिका सर्वेक्षणभन्दा भौगोलिक र जनसांख्यिक रूपमा पनि विस्तृत छ । सरकारबारे आम हेराइ जान्न गरिएको यो सर्वेक्षणमा प्रधानमन्त्री ओली र उनका मन्त्रीहरूको एक वर्षे काम गराइ, जनता–सरकारबीचको सम्बन्ध र तादाम्य, विदेश सम्बन्धको स्थिति, सुशासन र सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता अनेक मुद्दामा जनताको तथ्यांकीय अभिमत प्रकट भएको छ ।

र्‍यान्डम स्याम्पलिङका आधारमा देशका सातै प्रदेश र ५७ जिल्लाका ८ सय ५१ जनामा गरिएको यो सर्वेक्षणले हिमाल, पहाड र तराईका नागरिकलाई सरकारबारे आफ्नो अभिमत प्रकट गर्ने अवसर दिएको छ ।

जिल्लागत रूपमा काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, रामेछाप, मकवानपुर, काभ्रे, धादिङ, पर्सा, चितवन, सिन्धुपाल्चोक, गुल्मी, बर्दिया, रोल्पा, तनहुँ, उदयपुर, रूपन्देही, सोलुखुम्बु, कपिलवस्तु, बाँके, रौतहट, कञ्चनपुर, सिरहा, बारा, खोटाङ, अर्घाखाँची, बाग्लुङ, हुम्ला, भोजपुर, सिन्धुली, बझाङ, मोरङ, झापा, जुम्ला, पाल्पा, कैलाली, धनुषा, गोरखा, धनकुटा, ओखलढुंगा, पाँचथर, रसुवा, प्युठान, दाङ, डडेल्धुरा, दोलखा, महोत्तरी, बैतडी, डोटी, दार्चुला, बाजुरा, ताप्लेजुङ, इलाम, तेह्रथुम, कास्की, स्याङ्जा, मुस्ताङ र म्याग्दी समेटिएको छ ।

सर्वेक्षणमा कान्तिपुर पब्लिकेसन्स प्रदेश ब्युरोका चित्रांग थापा (सुदूरपश्चिम), कलेन्द्र सेजुवाल (कर्णाली), दीपेन्द्र बडुवाल (प्रदेश ५), भीम घिमिरे (गण्डकी), प्रताप विष्ट

(प्रदेश ३), अजित तिवारी (प्रदेश २) र माधव घिमिरे (प्रदेश १) को सहयोग छ । नेपाल साप्ताहिकबाट काठमाडौँ उपत्यकाभित्र जनक नेपाल, योगेश ढकाल, मनबहादुर बस्नेत, गोकर्ण गौतम, विजयराज खनाल, गोकुल अर्याल, गुरुङ सुशान्त, क्रान्ति पाण्डे, सुनीता अधिकारी र राम खड्काले सर्वेक्षण फारम भराएका हुन् । उत्तरदाताले भरेका सर्वेक्षण फारमबाट तथ्यांक प्रशोधनमा मनबहादुर बस्नेत, गोकर्ण गौतम, विजयराज खनाल र राम खड्काको संलग्नता छ । सर्वेक्षणको संयोजन बाबुराम विश्वकर्माले गरेका हुन् ।

– सम्पादक

यी पनि पढ्नुहोस् :

→ [सम्पादकीय] पहिलो वर्ष– प्रतिलोकतन्त्रतिर

→ महत्त्वाकांक्षा उच्च सरकार सुस्त

→ आकांक्षा र प्रहसनको त्रिशंकु

→ व्यग्र प्रधानमन्त्रीको आधार–निर्माण वर्ष