आवरण कथा : अलमलका  एक वर्ष

विसं ०४८ को प्रतिनिधिसभा । स्पष्ट बहुमतसाथ नेपाली कांग्रेसलाई सरकार बनाउने अवसर । नेकपा एमालेलाई उल्लेख्य सिटसहित प्रमुख प्रतिपक्षको मौका । जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेर आएको कांग्रेसको हातमा ३३ वर्षपछि खोसिएको सत्ताको लगाम थियो । कांग्रेस फुरुंग हुने नै भयो । तर त्यसबेला कांग्रेसभन्दा कम दंग थिएन, प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले । भर्खरै नेकपा माले र नेकपा माक्र्सवादी एकीकृत भई बनेको एमालेले आमनिर्वाचनमा अभूतपूर्व सफलता प्राप्त गरेको थियो । एउटा सानो कम्युनिस्ट पार्टीबाट ठूलो आकारको पार्टी बनेको थियो । कांग्रेसका तत्कालीन पार्टी सभापति तथा अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई एमाले महासचिव मदन भण्डारीले पराजित गरेका थिए । पार्टीप्रति युवा जमातको आकर्षण थियो । ठूलो आशासहित प्रतिपक्षमा आएको एमालेको उपस्थिति संसद्मा दर्बिलो थियो । आमनिर्वाचनमा पहिलो हुन नसकेको कुनै लघुताभास उसमा थिएन । हारको मनस्थिति त झनै थिएन ।

२७ वर्षपछि अर्थात् विसं ०७५ । संघीय संसद्को निर्वाचन परिणाम कांग्रेसका लागि अप्रत्यासित रह्यो । एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भएर निर्वाचनमा होमिए । दुई तिहाइ बहुमतसाथ सरकार गठन गरे । कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा खुम्चियो । ‘राजनीति जितेको, चुनाव मात्र हारेको’ भनेर फुस्लिँदै आएको कांग्रेसको एकवर्षे प्रमुख प्रतिपक्षीय यात्रा भने ०४८ को संसद्मा एमालेको भन्दा बिल्कुल फरक छ ।

संसद् निर्वाचनलगत्तै जब कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा आयो, त्यो बेला उसको मनस्थिति संसद्मा पराजयबाट पूरै थला परेजस्तो देखिन्थ्यो । चुनाव नतिजा स्वीकार्न नसकेको । लथालिंग र भताभुंग । ०७२ को महाधिवेशनमा संगठनको ठूलो तप्काले जिताएका सभापति शेरबहादुर देउवाले दुई वर्ष नपुग्दै पार्टीभित्र विश्वास गुमाएको । आलोचनाको केन्द्र बनेको । पार्टी नेतृत्वपंक्तिको मनोबल गिरेको । कांग्रेसलाई मत दिने ठूलो पंक्तिसमेत पार्टी नेतृत्वप्रति आक्रोशित देखिएको । कतैबाट सहानुभूति नपाएर थला परेको स्थितिबाट पछिल्लो एक वर्षदेखि प्रमुख प्रतिपक्षीको रूपमा कांग्रेसको यात्रा प्रारम्भ भयो । तर कमजोर कडीका रूपमा ।

सानेपास्थित कांग्रेस मुख्यालयमा महासमिति बैठकको बन्दसत्रमा शीर्ष नेताहरू | तस्बिरहरू : बिजु महर्जन

संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका वहन गर्न नसक्ने कांग्रेस के बेढंगी दल हो ? तथ्यले त्यसो भन्दैन । जस्तो, संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन परिणाम हेरौँ । कांग्रेस र एमालेले हत्या–हिंसाको राजनीति त्याग्न लगाएर नेकपा माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याए । लगत्तै २८ चैत ०६४ मा संविधानसभा निर्वाचन भयो । माओवादीले बहुमत ल्यायो । त्यसबेला पनि  ‘राजनीति जितेको’ दाबी गर्दै आएको कांग्रेस चुनाव हारेर दोस्रो वरीयतामा रह्यो । कांग्रेस पार्टीको आन्तरिक कारणभन्दा बढी माओवादी आतंकले चुनाव हारेको हो भन्ने मान्यता स्थापित भयो । त्यसबेलाको प्रमुख प्रतिपक्षीको रूपमा कांग्रेसको भूमिका खुम्चिएको थिएन । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद गगन थापाका अनुसार त्यसबेला माओवादीमा सत्ताउन्माद थियो, अहिलेको नेकपामा भन्दा केही बढी । तैपनि, कांग्रेस यतिविघ्न निराश, लाचार र सुस्त थिएन । “०६४ को संसद्मा माओवादी, एमाले र अन्य कम्युनिस्ट घटक संख्याका हिसाबले बलिया हुँदा पनि कांग्रेसले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र आदर्शका लागि विशेषगरी माओवादीसँग लडेको थियो,” थापा भन्छन्, “त्यसबेला संसद्का विभिन्न महत्त्वपूर्ण समितिमा झिनो उपस्थिति रहेका कांग्रेस सभासद्ले माओवादीले चाहेजस्तो कम्युनिस्ट पार्टी निर्देशित जनसंविधान बन्नबाट रोकेका थिए । कांग्रेस हिजो पनि चुकेको थिएन, अब पनि चुक्दैनौँ । सरकारको खबरदारी निरन्तर रहनेछ ।”

प्रधानसेनापति प्रकरणजस्ता सत्ताकब्जाका दर्जनौँ माओवादी रणनीतिलाई फेल गराउने सामथ्र्य त्यसबेला कांग्रेसले देखाएकै थियो । संख्यामा कम भए पनि ऊर्जा उच्च थियो । त्यतिबेला पनि निर्वाचन परिणामलाई लिएर पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्रीका रूपमा संविधानसभा निर्वाचन गराएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आलोचना नभएको होइन । तर कोइराला आलोचनाबाट भागेनन् । हारको जिम्मा लिए । पार्टीको कार्यवाहक सभापति बनाए, सुशील कोइरालालाई ।

त्यसको एक दशकपछिको कांग्रेसको रूप अर्कै देखियो । प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवाले पटक–पटक आम जनता बिच्काउने शासकीय त्रुटि गर्दै गए । पार्टी सभापतिका रूपमा देउवा र उनका परिवारका केही सदस्यले उम्मेदवारको टिकट हाकाहाकी बिक्री गरे । पार्टी नेतृत्वले दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी निर्वाचनमा मिलेर जाँदैछन् भन्ने भेउ नै पाएन । परिणाम, कांग्रेस पराजित भयो । यही मनोदशामा नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनबाट कांग्रेसको प्रतिपक्षी कदम अगाडि बढेको छ । तर लड्खडाएजस्तो । कम्पास हराएको जहाजजस्तो ।

दुई तिहाइ बहुमतसाथ नेकपाले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । संसद्मा कांग्रेसबाहेक अर्को बलियो दल छैन । मधेसकेन्द्रित दललाई सत्तारेखाभित्रै राख्न नेकपा सफल देखिएको छ । केपी ओलीको व्यक्तित्व, स्वीकार्यता र आत्मविश्वासको ओजमा प्रमुख प्रतिपक्ष कतै हराएजस्तो देखिन्छ । त्यसमाथि डेढ दशकदेखि प्रतिपक्षीय राजनीतिभन्दा पनि सहमतिको राजनीतिले बढी प्राथमिकता पाउँदै आएको छ । सबै समस्याको समाधान संसद्बाट भन्दा राजनीतिक नेतृत्वको आपसी छलफलबाट खोज्ने परम्परा यो बीचमा निकै झाँगिएकै हो । त्यसैले पनि यसपटक कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षीय भूमिकाबाट केही अलमलिएको हुन सक्छ । प्रतिपक्षको मानक के हो भन्ने कांग्रेसले बिर्सिएजस्तो देखिन्छ । प्रतिपक्षले के गर्नुपर्छ भन्ने सार्वजनिक विमर्शबाट गायब भइसकेको छ ।

त्यसबाहेक संसदीय दलको नेताका रूपमा कांग्रेस सभापति देउवाको भूमिका संसद्मा प्रभावी देखिन सकेको छैन, यो एक वर्षमा । ‘संसद् प्रतिपक्षको हो’ भन्ने मान्यता देउवाले बिर्सिए । उनले त बिर्सिए नै, प्रतिनिधिसभाको पहिलो, दोस्रो बेन्चमा बस्ने देउवाका ‘जर्नेल’ हरूको उपस्थिति झनै प्रभावहीन छ । विजयकुमार गच्छदारदेखि सीतादेवी यादवसम्मको नियति यस्तै देखिन्छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक नियाल्दा यस्तो लाग्छ, दिलेन्द्र बडु, मीनेन्द्र रिजाल, गगन थापा, डिला संग्रौला आदि मात्र प्रमुख प्रतिपक्षी हुन् । यही कमजोर प्रतिपक्षप्रति कटाक्ष गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कहिले ‘खोइ प्रतिपक्ष कहाँ छ ?’ भनिरहेका हुन्छन् त कहिले ‘प्रतिपक्षलाई बर्नभिटा खुवाएर तागतिलो’ बनाउन सुझाइरहेका हुन्छन् ।

त्यसो त, डा गोविन्द केसी प्रकरणले कांग्रेसलाई थोरै त्राण दियो । आम जनतामा सरकारलाई कांग्रेसका केही प्रश्न छन् है भन्ने भयो । तर केसी प्रकरणसँग जोडिएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक ११ माघमा प्रतिनिधिसभाबाट पास गर्दा सरकारले सदनमा प्रतिपक्षीको प्रतिरोधलाई गम्भीरतासाथ लिन चाहेन । कांग्रेसले नेकपालाई ‘सरकार दुई तिहाइका साथ चलाउन सकिए पनि संसद् दुई तिहाइको बलमा चलाउन सकिँदैन’ भनेर बुझाउनै सकेन ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विरोध गर्दै रोस्ट्रम घेराउका क्रममा प्रतिपक्षी | तस्बिर : अंगद ढकाल

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई ताली बजाएर स्वागत गर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष पायो, ओली नेतृत्वको सरकारले । उसका बेथितिबारे सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सन्जालले आलोचना गर्दै आए । सरकार गठन भएको सुरुको ६ महिना सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका देखिएन । पछिल्लो कार्यकालमा मात्र कांग्रेस चलमलाउन थाल्यो । त्यो पनि सरकारको कार्यशैली, प्रस्तुति र प्रधानमन्त्रीको व्यक्तित्व खस्किन थालेपछि । यसमा पनि महासमितिदेखि केन्द्रीय समिति बैठक, सभापतिको भेला आदिले कांग्रेसमा ऊर्जा दिने काम गर्‍यो । संसद्मा बल्ल बौरिन थालेजस्तो देखियो । जस्तो, कांग्रेसले सरकारलाई घुँडा टेकाएर निर्णय फिर्ता गर्न लगाएको भनेको जीपी कोइराला श्वासप्रश्वास अस्पताल, तनहुँ र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, नेपालगन्ज प्रकरणमा हो । सरकारलाई आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य बनायो कांग्रेसले । यद्यपि, यो विषय कांग्रेससँग मात्र जोडिएजस्तो देखियो, आम जनताका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात’ जस्तो भयो । प्रतिपक्षीका रूपमा कांग्रेस आम जनताको जीवनपद्घतिको अंग बन्न नसकेको नमुना थियो यो प्रकरण ।

जनता आफूसँग तत्काल सरोकार राख्ने मुद्दामा सरकारलाई घचघच्याइरहेको हेर्न चाहन्छन् । तर यसमा कांग्रेस चुकेको छ । विवादित केही ऐन जस्तो, प्रहरी, शान्ति–सुरक्षा, भूमि आदि संघीयताको मर्मविपरीत देखिन्छ । तर यहाँनिर पनि कांग्रेसले सरकारलाई बाटो बिराइरहेकोबारे न झकझक्याउन सक्यो, न त यस्ता निर्णय आम जनताको चाहना र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको खिलाफ हुन्छन् भनेर सतर्क पार्न सक्यो ।

तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएका बेला दुई वर्षअघि बूढीगण्डकी आयोजनाको ठेक्का प्रतिस्पर्धाबिनै चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावरलाई दिएका थिए । लगत्तै प्रधानमन्त्री भएका देउवाले त्यसलाई रद्द गरिदिए । नेकपा सत्तामा पुगेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त आयोजना सोही कम्पनीलाई दिने निर्णय गरे । उक्त आयोजना रद्द गर्ने देउवाको कदम उचित थियो भने कांग्रेसले यसलाई प्रमुख प्रतिपक्षीको रूपमा गम्भीर मुद्दा बनाउन किन सकेन ?

केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद मीनेन्द्र रिजाल कांग्रेस जिम्मेवार प्रतिपक्ष रहेको नबिर्सन आग्रह गर्छन् । भन्छन्, “हामी केही कुरामा चित्त नबुझ्नासाथ सडकमै ओर्लने, टायर बाल्ने, रेलिङ भत्काउने प्रवृत्तिका प्रतिपक्ष होइनौँ । जबजब सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र आदर्शमाथि धावा बोल्छ, तबतब कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षको धर्म छाड्दैन ।” आवश्यक परेका बेला सरकारलाई सघाउँदै आएको पनि रिजालको जिकिर छ । जस्तो, संसद्बाट कानुन निर्माण गर्ने विषयमा पछिल्लो समय सरकारलाई रचनात्मक प्रतिपक्षको हैसियतले सघाइरहेको उनको भनाइ छ ।

०५७ को लाउडा काण्ड र अहिलेको वाइडबडी प्रकरण उस्तै–उस्तै हुन् । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री रहेका गिरिजाप्रसाद कोइराला यो प्रकरणमा मुछिए । अख्तियारमा मुद्दा पर्‍यो । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले कोइरालाको राजीनामा नै माग्यो । सदन र सडकमार्फत आन्दोलन गर्‍यो । एमाले भ्रष्टाचारविरुद्घमा छ भन्ने सन्देश दिन खोज्यो । तर अहिले कांग्रेसले न सरकारका विरुद्ध आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्यो, न त विभागीय मन्त्रीबारे गम्भीर प्रश्न नै उठाउन सक्यो । बरु यो प्रकरणबारे अहिले कांग्रेसको मूल नेतृत्व रहस्यमय ढंगले चुप देखिन्छ ।

पार्टी मुख्यालयमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठक

लोकतन्त्रलाई गतिशील बनाइराख्न सरकारसँगै प्रतिपक्षी दल पनि प्रभावी हुनुपर्ने हो । किनभने, प्रमुख प्रतिपक्ष छाया सरकार पनि हो । संसद्को दायाँ बस्नेसँग भन्दा बायाँतिर बस्नेसित जनअपेक्षा बढी हुन्छ । ‘भोलिको सरकार’ पनि भनिने प्रमुख प्रतिपक्षी जति निरीह र आफ्नै पार्टीभित्र अलमलिन्छ, त्यति नै सरकार पनि स्वेच्छाचारी हुँदै जान्छ । जस्तो, कुनै भेला हुनुअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले रोक लगाउन पाउने अधिकारसहितको विधेयक ल्याउने सरकारको तयारी होस् वा विज्ञापनका सन्दर्भमा फौजदारी अभियोगअन्तर्गत राखी पत्रकारितालाई निमोठ्ने विधेयक अगाडि बढाउने सरकारी नियतमा कांग्रेस प्रतिक्रियात्मक मात्र देखिन्छ ।

निर्मला बलात्कार तथा हत्या प्रकरणदेखि सिन्डिकेट अन्त्य घोषणा हुँदै ३३ किलो सुनकाण्ड, विवादास्पद एसिया–प्यासिफिक समिट प्रकरण, भेनेजुएला वक्तव्य विवाददेखि बिमस्टेक सम्मेलनमा सेना पठाउने प्रकरणको हचुवा कूटनीतिक व्यवहारमा सत्तापक्षको ‘जे गरे पनि हुने’ अहंलाई प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको भूमिका प्रभावी देखिन सकेन । कतिसम्म भने संघीयता कार्यान्वयनमा सरकार असहिष्णु भएको आरोप सत्तापक्षकै सांसदहरूले सदनबाट विरोध जनाइरहँदा पनि कांग्रेस नेतृत्व यसबाट बेखबरजस्तो देखियो ।

“कांग्रेसले अहिले प्रतिपक्षका रूपमा वहन गरिरहेको भूमिकालाई सशक्त र परिणाममुखी बनाउनु आवश्यक छ,” केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशी भन्छन्, “नेकपा सरकारले गरेका गलत कार्य र नीतिका विषयमा आवाज उठाउने, अनुगमन गर्ने र कुनै पनि मुद्दा नछाडी परिणाममा पुर्‍याउन पार्टीका सम्पूर्ण संयन्त्र तयार पार्नेतिर  नेतृत्व गम्भीर हुनु जरुरी छ ।”

प्रभावी प्रतिपक्षको भूमिकामा कांग्रेसले आफूलाई स्थापित गर्न सक्यो भने संविधानको मर्मअनुसार प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिको थिति बस्न सक्छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तो ‘बर्नभिटा’ खुवाउनुपर्ने गरी रसातलमा पुग्यो भने कांग्रेसले भनेजस्तै ‘अधिनायक’ को बाटोतिर लम्किन सक्छ । दुई तिहाइको नेकपा नेतृत्वको यो सरकारलाई संविधानको परिधिभित्र राखिराख्न कांग्रेस सभापति देउवाको नजर निरन्तर सदन र आवश्यक परे सडकतिर पनि हुनु जरुरी छ । किनभने, ०७४ को निर्वाचनको जनादेश नै ‘सक्षम सरकार, चनाखो प्रतिपक्ष’ हो ।

के गर्दैछ ?

केन्द्र र प्रदेश सरकारमा प्रतिपक्ष कांग्रेस झन्डै ३५ प्रतिशत स्थानमा विजयी भएर स्थानीय निकाय हाँकिरहेको छ । के कांग्रेसले निर्वाचित भएको स्थानीय तहमा काम र परिणामबाट आफूलाई नेकपा नेतृत्वको सरकारभन्दा फरक र प्रभावी ढंगले अघि बढिरहेको अनुभूति स्थानीय जनतालाई दिएको छ ? आगामी निर्वाचनमा आम मतदाताले नेकपाको विकल्पका रूपमा सरकारमा किन खोज्ने भन्ने आधार के कांग्रेसले स्थानीय निकायबाट निर्माण गरिरहेको छ ? केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य गगन थापा भन्छन्, “केन्द्र र प्रदेश सरकारमा प्रतिपक्षमा छौँ भन्दै गर्दा स्थानीय तहमा हामी पनि सरकारमा छौँ भन्ने बिर्सनुभएन, यहाँनिर हामीले सचेततापूर्वक काम गर्नु जरुरी छ ।”

थापालगायत केही युवा नेताले ११ वैशाख ०७५ मा आगामी कार्यदिशाका सम्बन्धमा केन्द्रीय समितिलाई बुझाएको धारणापत्रमा पार्टीलाई मद्दत र अनुगमनका लागि केन्द्रमा विज्ञ रहेको प्रतिबद्घ शाखा नै तयार गर्नुपर्ने सल्लाह दिइएको छ । “युनिटले कांग्रेसबाट निर्वाचित भएर स्थानीय सरकार चलाइरहेकालाई निरन्तर मद्दत गरिरहनुपर्छ किनकि उसको भूमिका गलत हुँदै गर्दा सिंगो पार्टी जोडिन्छ,” थापा भन्छन्, “यसको काम राम्रो हुन सके कांग्रेसले प्रभावी सरकार चलाउन सक्छ भन्ने नजिर स्थापित गर्छ ।”

आवरण टिप्पणी पढ्नुहोस् → दिशाविहीन प्रतिपक्ष