दाङ– राप्ती गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिकाबीच राप्ती नदीको कुन भागमा कसले ठेक्का लगाउने भन्ने विवाद छ । नदीको दुवैतिर आ-आफ्नो क्षेत्र भनेर दाबी गरिरहेका छन् । नदीबाट ठूलो मात्रामा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी हुन्छ । आम्दानी हुने भएकाले दुवैका आँखा यसमा परेका छन् ।

बबई गाउँपालिकाले धमाधम खोलामा ठेक्का दिएर नदीजन्य वस्तु निकासी गरिरहेको छ । जिल्ला समन्वय समितिले विज्ञप्ति नै जारी गरी बबई ठेक्काप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । नदीजन्य वस्तु दोहन भइरहेको भन्दै जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) प्रमुख जीतेन्द्रमान नेपाली रुष्ट छन् ।

अवैध उत्खनन भएको भन्दै समितिले पटक-पटक नियन्त्रण प्रयास गरे पनि स्थानीय तहले अटेर गरिरहेका छन् । प्रहरीले अवैध उत्खननमा संलग्नको गाडी बरामद गर्ने र जनप्रतिनिधिले छाड्न दबाब दिने शृंखला जारी छ । जनप्रतिनिधि ठेकेदारको पक्षमा उभिने गरेका छन् ।

दाङको बबई गाउँपालिकामा भइरहेको नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन् रोक्न पुगेको जिल्ला अनुगमन समितिको टोली । तस्बिरहरु  : दुर्गालाल केसी 

स्थानीय तहले विकास निर्माणका काममा नदीजन्य सामग्री आवश्यक परेको भन्दै नियमित उत्खनन गरिरहेका छन् । विकासकै नाममा रातारात नदीजन्य वस्तुको अवैध उत्खनन र चोरीनिकासी भइरहेको छ । विकासका नाममा हरेकजसो नदीमा ठूलो परिमाणमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी जारी छ । जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिले उत्खनन नियन्त्रण गर्न खोज्दा स्थानीय तहले विकासमा बाधा पुर्‍याएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । सबै खोलामा मेसिन लगाएर नदीजन्य वस्तु उत्खनन भइरहेको छ ।

अहिले नदीजन्य वस्तु उत्खनन तथा व्यवस्थापन जटिल समस्या भएको जिसस प्रमुख नेपाली बताउँछन् । उपयुक्त नीति र मापदण्ड नहुँदा विकास निर्माणका नाममा प्राकृतिक स्रोत-साधन दोहन भइरहेको उनको दाबी छ । "जथाभावी डोजर, एक्जाभेटर प्रयोग भइरहेका छन् । रोक्न पत्राचार गर्दा पनि स्थानीय तहले मानिरहेका छैनन्," नेपाली भन्छन्, "यस्ता कार्यले प्राकृतिक स्रोत नष्ट भइरहेका छन् । मुहान सुकेर खानेपानी संकट चुलिँदो छ ।"

उनका अनुसार चोरीनिकासी रोक्न समस्या भइरहे पनि स्थानीय तहले सहयोग गरेका छैनन् । नदीजन्य वस्तु चोरीमा प्रयोग भइरहेका गाडी बरामद गर्दा पनि विकासको काममा लैजान थालेको भनेर छुटकारा पाउन खोज्ने प्रवृत्ति छ । यसले विकासभन्दा विनाशलाई बढावा दिइरहेको उनको जिकिर छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष चोरीनिकासीमा संलग्न ३ सय ९९ सवारीसाधन कारबाहीमा परेका थिए । कारबाहीमा परेका २६ जेसिबी, २४ टिपर र ३ सय ४९ ट्याक्टरबाट २८ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना संकलन भएको छ । नदीजन्य वस्तुको अवैध उत्खनन र चोरीनिकासी निरुत्साहित गर्न ९ जेठमा बसेको जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समिति बैठकले सवारीसाधनको जरिवाना रकम बढाउने निर्णय गरेको थियो । यसले चोरीनिकासी नियन्त्रणमा आउने अपेक्षा गरिए पनि हालसम्म त्यसमा कमी आउन सकेको छैन ।

दाङको ग्वारखोलामा नदिजन्य पदार्थ अवैध रुपमा उत्खनन् गरेको भन्दै प्रहरीले पक्राउ गरेका ट्रिप्परहरु ।

अवैध नदीजन्य वस्तु उत्खननमा संलग्नको गाडी नियन्त्रणमा लिने क्रम जारी रहेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी बेलबहादुर पाण्डे बताउँछन् । ठेक्काका नाममा ठूलो मात्रामा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी भइरहे पनि त्यसलाई रोक्न स्थानीय तहबाट सहयोग नपाएको गुनासो उनको छ । भन्छन्, "गाडी बरामद गर्नेबित्तिकै छाड्न दबाब आउँछ । एउटै नदीमा धेरै ठाउँमा ठेक्का दिइएको छ । अनावश्यक दबाबका कारण हामीलाई पनि काम गर्न गाह्रो भइरहेको छ ।"

स्थानीय तहले गरिरहेका काममा जिससको  हस्तक्षेप भइरहेको बबई गाउँपालिका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेलको तर्क छ । भन्छन्, "हामीले विकास निर्माणका काम गरिरहनुपर्छ । ढुंगा, बालुवा चाहिन्छ । नियमअनुसार नै काम गरेका छौँ । फाइदा लिएका पनि छैनौँ ।"

राप्ती गाउँपालिका प्रमुख नुमानन्द सुवेदी पनि स्थानीय तहले नदीजन्य वस्तु सहज उपयोग गर्न नपाइरहेको गुनासो गर्छन् भने लमही नगरपालिका प्रमुख कुलबहादुर केसी नदीजन्य वस्तु उत्खननमा स्थानीय तहमाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना भइरहेको बताउँछन् । केसी भन्छन्, "अवैध काम हो भने रोक्नुपर्‍यो । यसमा हामी पनि तयार छौँ । तर स्थानीय तहले गर्ने काम नियन्त्रण गर्न खोज्नु ठीक भएन । स्थानीय तहमा रहेका स्रोत-साधन हामीले नै परिचालन गर्न पाउनुपर्छ ।"

राप्ती नदीमा दुवै गाउँपालिकाको अधिकार क्षेत्र भएकाले केही समस्या देखिए पनि गलत फाइदा लिने गरी कुनै काम नगरेको गढवा गाउँपालिका प्रमुख सहजराम यादव बताउँछन् । यादव भन्छन्, "नदीबाट विकासमा प्रयोजन हुने वस्तु उत्खनन गरेका छौँ । बढी भएको ठेक्का दिएर निकालिरहेका छौँ ।'