संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ११ वैशाखमा देशभरका जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्‍यो, ‘अवैध रूपमा भइरहेका ढुंगा, गिटी बालुवा उत्खनन तत्कालै रोक्नू ।’ पत्रमा क्रसर उद्योगका मापदण्डविपरीतका कामले प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन भइरहेको तथा यसको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन असर पर्ने भन्दै क्रसर उद्योगको गुणस्तर कायम राख्न भनिएको थियो ।

नदीजन्य पदार्थ संकलनबारे मापदण्डको मस्यौदा गरिरहेको मन्त्रालयले एकाएक निर्देशनात्मक पत्र लेख्नुका पछाडि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ५ वैशाखको पत्र कारण थियो । अख्तियारले उपत्यका वरपर मनोमानी ढंगले उत्खनन भइरहेकोप्रति चासो देखाउँदै तत्काल रोक्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो ।

पत्रमा क्रसरले दर मनोमानी गरेको, कर तथा भ्याटसमेत छलेको भन्दै त्यस्ता उद्योग रेखदेख, गुणस्तर नियन्त्रण तथा मापदण्डअनुसार सञ्चालन भए/नभएको अनुगमन गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको भएको सम्झाएको थियो । त्यस्तो मनोमानी काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, नुवाकोट, धादिङ र सिन्धुलीमा बढी भएको अख्तियारले किटान गरेको थियो । प्राकृतिक दोहनका उजुरीको ओइरो लागेपछि २ वैशाखमा आयोगले सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको थियो ।

झन्डै साढे १० अर्ब राजस्वको स्रोत बनेको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा संकलनलाई स्थानीय सरकारले व्यवस्थित गर्न सकेनन् । ढुंगा, गिटी, बालुवा ठेक्काको जिम्मेवारी उनीहरूका लागि ठूलो भारी भइदियो । दर तथा मापदण्ड बनाउने र राजस्वको ६० प्रतिशत हकदार प्रदेश सरकारहरू पनि अनियन्त्रित दोहन रोक्न अक्षम भए । स्थानीय तह र प्रदेशबीच तालमेल नमिलेपछि संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्‍यो । त्यसैले स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीबाट अनुगमन, नियमन र समन्वयको काम जिल्ला समन्वय समितिलाई दिने गरी संघीय मामिला मन्त्रालयले कार्यादेश पठाउनुपर्‍यो ।सिन्धुपाल्चोक सुनकोसी नदीमा जथाभावी उत्खनन, तस्बिर :  अनिस तिवारी

अहिले जहाँसुकै खोला/नदीमा क्रसर, ढुंगा, गिटीको थुप्रो देखिन्छ । जेसीबी र एक्साभेटर पनि उत्तिकै छन् । तर प्रदेश सरकारको ढुकुटीमा भने राजस्व संकलन नगन्य छ । प्रदेश १ मा ४४ करोडबाहेक ठूलो रकम कतै जम्मा भएको छैन । त्यसले प्रदेशको एउटा महत्त्वपूर्ण आयस्रोत वैशाख अन्त्यसम्म अन्योलमै छ ।

ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी पछिल्लो मापदण्ड मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् पुगेको छ । अन्तरप्रादेशिक परिषद् बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, वन तथा वातावरण र अर्थ मन्त्रालयलाई मस्यौदा बनाउन दिएको थियो । संघीय मामिलाले त्यसअघि नै मापदण्डको मस्यौदा तयार गरेको थियो । तर प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँड तथा वित्त आयोगले त्यो मापदण्ड प्रदेशले बनाउनुपर्ने अडान राख्यो । अर्थले कानुनी अस्पष्टता देखाउँदै अघि बढाउन मानेन । यही अन्योलबीच परिषद्ले मापदण्ड बनाउने जिम्मेवारी तीन मन्त्रालयलाई दिएको थियो ।

देशभरका क्रसर उद्योग कुनै न कुनै किसिमले मापदण्ड मिचेर सञ्चालित छन् । पहिले विधि पुर्‍याएर दर्ता गरिएका उद्योगले पनि नवीकरण तथा सञ्चालनका क्रममा तोकिएका मापदण्ड मिच्दै गएका छन् । यसरी खुलेका अधिकांश उद्योग वन र खोला क्षेत्रभित्रै छन् ।

२७ असार ०७० र १७ भदौको मन्त्रिपरिषद्ले ढुंगा, गिटी तथा बालुवाको नियमनसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार मापदण्ड पूरा नगर्ने उद्योग ०७१ असारभित्र अन्यत्र नसारिए बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही मापदण्डअनुसार शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्त्वका स्थानबाट दुई किमिभिक्र रहेका त्रसर हटाउन भनिएको थियो । त्यस्तै वन, निकुन्ज, आरक्ष र घनाबस्तीबाट दुई किमिभिक्रका त्रसरलाई पनि हटाउन भनियो ।

हाइटेन्सन लाइनदेखि एक सय मिटरभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय सीमादेखि एक किमिभिक्रका त्रसर उद्योग पनि हटाउनुपर्ने हो । खोलाकिनार, राजमार्ग र नदी–खोलाको पक्की पुलदेखि ५ सय मिटरभिक्रका त्रसर हटाउन भनियो । तर अहिले अधिकांश क्रसर उद्योग वन र नदी–किनारमै छन् । त्यसैले अवैध सञ्चालनमा छन् ।

मापदण्ड पूरा नगरेपछि क्रसर उद्योग नवीकरण भएका छैनन् । नयाँ दर्ता पनि छैनन् । उद्योग दर्ता नगरेरै उनीहरूले भ्याट बिलका आधारमा कारोबार गरिरहेका छन् । आन्तरिक राजस्व तिर्नुलाई नै वैधानिकताको आधार बनाइएको छ । जबकि औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डबाट निर्णय भई सरकारको अनुमतिमा माक्र त्रसर उद्योग सञ्चालन हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

प्राकृतिक स्रोतसाधनको ठेक्का लगाउने छुट्टै प्रणाली नहुनु पनि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलनमा बेथिति हुनुको एउटा कारण मानिएको छ । त्यसैले ढुंगा, बालुवा र गिटी संकलन सक्नेले सक्दो दोहन गरिरहेका छन् ।

क्रसर उद्योग प्रोसेसिङ फ्लान्ट हुन् । तर खोलामै क्रसर राखेर त्यहीँबाटै बित्री गर्न मिल्दैन । त्यस्ता अवैध क्रसरलाई नियन्त्रण गर्नुको सट्टा स्थानीय सरकारबाट आँखा चिम्लिदिँदा बितेको एक वर्षमा अनियन्त्रित दोहन बढेको पाइएको छ ।

अनुगमन तथा नियन्त्रणमा बेलगाम हुनुको एउटा कारण अहिले लगाम कसले समाउने भन्ने अन्योललाई लिइएको छ । संविधानले ढुंगा, गिटी, बालुवा संकलनलाई तीनै तहका सरकारको साझा अधिकारको सूचीमा राखेको छ । संघले निर्देशिका नबनाउँदासम्म प्रदेश र स्थानीय तहले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सक्दैनन् । तत्कालका लागि कामचलाउ रूपमा आएका प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यविधिले समाधानभन्दा ज्यादा समस्या थपिदिएका छन् । संघले मापदण्ड ल्याउनै ढिलाइ गरेकाले पनि अहिले समस्या भएको हो ।

जथाभावी दोहनले वातावरणीय प्रभाव पनि बढाइदिएको छ । नदी गहिरिँदा पुल संकटमा परेका छन् । अव्यवस्थित उत्खननले चुरे संरक्षणमा समेत प्रभाव देखिएको छ । प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्यांकनलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित राख्नुलाई एउटा कारण मानिएको छ । जलवायु परिवर्तनको असर बढ्न थालेपछि  खानी उत्खननको मोडलमा जाने निर्णय भएको थियो । विभिन्न १४ स्थानलाई उत्खननका लागि पहिचान पनि गरियो । कार्यान्वयन गर्न भने सहज भएन ।

एउटा नदीबाट दैनिक २ सय ५० घनमिटरभन्दा कम नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलन गर्नुपर्दा प्रजिअ अध्यक्षताको स्थानीय जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिको वातावरणसम्बन्धी निर्देशन पालना गर्दै जिविसले स्वीकृति दिन्थ्यो । २ सय ५० देखि १ हजार घनमिटरसम्म प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आईईई र १ हजार घनमिटरभन्दा धेरै उत्खननका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ईआईए गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर त्यस्ता अध्ययन प्रतिवेदन यथार्थमा आधारित नहुँदा वातावरणीय क्षति बढेको छ । अधिकांश त्यस्ता अध्ययनमा स्थलगत अनुगमनसमेत नगरी प्रतिवेदन दिने गरिएको छ ।

विकास निर्माणका ठूला आयोजनाको निहुँमा पनि नदीजन्य पदार्थ दोहन हुने गरेको छ । ठूला आयोजनाको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) मै निर्माण सामग्रीका लागि प्रशोधन प्लान्ट राख्न पाउने व्यवस्था छ । त्यही प्रावधानलाई टेकेर निर्माण व्यवसायीले आवश्यकभन्दा धेरै उत्खनन तथा संकलन गर्ने र अरू नै आयोजनामा लैजाने गरेका छन् । राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजना क्षेत्रमा यसरी हुने दोहन झनै बढी छ । कालिका कन्स्ट्रक्सनले बाँकेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर निर्माणका लागि स्थानीय नदीबाट निर्माण सामग्री संकलन गरेर कोहलपुरमा थुपार्‍यो । त्यसरी सिक्टाका लागि संकलित ढुंगा, गिटी, बालुवा आफूले ठेक्का लिएका वरपरका अरू निर्माणमा समेत प्रयोग गर्‍यो । कोहलपुर–राझा चार लेन सडक तोकिएको समयभन्दा १० महिना पहिल्यै निर्माण हुनुको रहस्य त्यही थियो । जबकि अर्को कम्पनीले ठेक्का लिएको राझा–नेपालगन्ज–जमुनाह खण्ड दुई वर्ष ढिलो मात्र पूरा हुन सक्यो ।

मापदण्ड पालना गर्न नसक्दा क्रसर उद्योगको म्याद दुई वर्षदेखि थपिएको छैन । नदीजन्य पदार्थ उत्खननको प्रस्ट मापदण्ड नभइरहेका बेला उत्पन्न विवाद र समस्या सुल्झाउने नाममा नेता, ठेकेदार र जनप्रतिनिधिबीच साँठगाँठ देखिन्छ । त्यसले अवैध प्राकृतिक दोहनलाई सहज र वैधानिक बनाइदिएको छ ।

संघीय मामिला मन्त्रालयका सूचना अधिकारी जीवलाल भुसाल ठेक्का प्रणालीमा सुधार गरी प्रभावकारी अनुगमन गर्न सके अनियन्त्रित दोहन रोकिने बताउँछन् । भन्छन्, “मापदण्डको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पुगिसकेको छ । त्यो स्वीकृत हुँदा जथाभावी दोहन नियन्त्रणमा सघाउ पुग्नेछ ।”

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्वीकृत कार्यविधिअनुसार नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलनको ठेक्का लगाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको थियो । त्यसका लागि दर र मापदण्ड भने प्रदेशले बनाउने व्यवस्था थियो । प्राप्त हुने राजस्व प्रदेशले ६० र स्थानीय सरकारले ४० प्रतिशत बाँड्ने प्रावधान छ । तर कर संकलनसम्बन्धी एकीकृत प्रशासनिक पद्धतिले त्यसमा बाधा पुर्‍यायो । आर्थिक अध्यादेशले रोकेपछि पुरानै ऐनअनुसार ठेक्का सञ्चालन भएका छन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगाना कडा कदम नचालेसम्म अनियन्त्रित दोहन रोकिने सम्भावना नभएको बताउँछन् । “अन्योलको फाइदा उठाएर ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन भइरहेको छ,” उनी भन्छन्, “हामी मापदण्ड कुरेर बसेका छौँ । स्वीकृत हुनासाथ कडा कदम चाल्नुपर्छ ।”

नेताकै क्रसर

गण्डकी प्रदेश सरकारले ढुंगा, गिटी, बालुवा ऊत्खनन, संकलन, क्रसिङ, बित्रीवितरण तथा क्रसर उद्योगलाई व्यवस्थित गर्न ०७५ असार २७ मा कार्यविधि पारित गर्‍यो । अनुगमनका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव फणिन्द्रमणि पोखरेल पर्वतको जलजला गाउँपालिका पुगे । गाउँपालिका अध्यक्ष यामबहादुर मल्लले अनुगमन रोक्दै प्रश्न गरे, “कसको अनुमतिले अनुगमनमा आएको ?” मल्ल आफैँ क्रसर उद्योग सञ्चालक हुन् । उनी क्रसर महासंघ प्रदेशका कोषाध्यक्षसमेत छन् ।

धादिङमा पनि जनप्रतिनिधिकै प्रत्यक्ष लगानीमा अनियन्त्रित दोहन भइरहेको छ । बालुवा खानी, फिरफिरे र क्रसर उद्योग बितेका चार वर्षमा चार/चार महिना म्याद थपाउँदै चलिरहेका छन् । प्रदेश सरकारको मापदण्ड पूरै लत्याइएको छ । क्रसर र बालुवा व्यवसायीको प्रत्यक्ष राजनीतिक संलग्नता रहेकाले मापदण्ड मिचे पनि दोहन नरोकिएको त्रिशूली नदी बचाउ अभियानका अगुवा शिव पाण्डे बताउँछन् । त्यो कारोबारमा मन्त्री जमरकट्टेल, संघीय सांसद भूमि त्रिपाठी, खेम लोहनी र राजेन्द्र पाण्डेका नातेदारसमेत छन् । गजुरी, गल्छी र थाक्रे गाउँका जनप्रतिनिधि पनि संलग्न छन् ।

कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्क खत्रीसमेतको स्वामित्व रहेको महालक्ष्मी–किराँतेश्वर–प्रदीप जेभीले बराहताल गाउँपालिका भेरी किनारको थापाडेरामा अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको छ । सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष धनबहादुर रावत, व्यवसायी गोविन्द गौतम, रामबहादुर सिजालीलगायतको संलग्नतामा मापदण्डविपरीत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइरहेका छन् ।

कर्णाली, भेरी, तिलालगायत नदी र विभिन्न खोलामा सरकारी निकायको मिलेमतो र लुकीछिपी नदीजन्य सामग्री उत्खनन क्रम बढ्दो छ । सुर्खेतका ९ स्थानीय तहले ८४ ठाउँमा नदीजन्य फदार्थ संकलन तथा बिक्रीवितरणका लागि ठेक्का लगाएका छन् । २२ त्रसर व्यवसायीले ठेक्का सम्झौताविपरीत नदी/खोलामै यस्ता उद्योग सञ्चालन गरेर प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरिरहेका छन् । तर नियमनकारी निकायले रोकेको छैन ।

यी घटनाले ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खनन, संकलनमा भएको राजनीतिक संरक्षणलाई झल्काउँछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा रहेकाले बितेको डेढ वर्षमा एकातर्फ मापदण्डअनुसार नियमनमा अन्योल देखियो भने सँगै अवैध रूपमा प्राकृतिक दोहनको डरलाग्दो स्थिति छ ।

क्रसर र स्थानीय तहको ठेक्कालगत्तै मापदण्डविपरीत दोहनले इन्द्रावती र सुनकोसी किनार विरूप बन्दै गएको छ । बर्खा होस् या हिउँद, पहुँचवाला क्रसर, बालुवा ठेकेदारले रातदिन बगर उत्खननलाई नियमबमोजिम दोहन गरेको देखिँदैन । बगरमा सञ्चालित अधिकांश क्रसर उद्योग र नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा पहुँचवाला मालिक छन् । राजनीतिक पहुँच भएका नेता, व्यवसायीदेखि जनप्रतिनिधि आफैँले क्रसर चलाइरहेका छन् । माथिल्लो पहुँचका कारणले पनि सरकारी निकाय अवैध नदी उत्खननलाई चुपचाप हेर्न बाध्य छ ।

इन्द्रावती नदीस्थित जाल्पा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालिका सञ्चालक किरण थापा भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाका वडाध्यक्ष हुन् । नेकपा नेतासम्म पहुँच भएकाले उनको क्रसर फुक्काफाल चलिरहेको छ । इन्द्रावतीमै रहेको गंगा इन्द्रावती क्रसर उद्योग भोटेकोसी गाउँपालिका प्रमुख राजकुमार पौडेलको हो । तत्कालीन माओवादी केन्द्रका माथिल्लो स्तरका नेतासँग सम्बन्ध भएकाले पौडेलको क्रसरलाई कुनै अवरोध हुने गरेको छैन ।

नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघ अध्यक्ष बच्चु पौडेल र उद्योग वाणिज्य संघका केन्द्रीय सदस्य कमलकुमार श्रेष्ठले इन्द्रावतीमा पाल्चोकी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालि चलाइरहेका छन् । उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग उनीहरूको सम्बन्ध भएको हुँदा क्रसरले मापदण्डलाई मान्नुपर्दैन । इन्द्रावती नदी क्षेत्रमा चलिरहेको पाल्चोकीमाई रोडाढुंगा उद्योग सञ्चालक तत्कालीन एमाले नेता उपेन्द्र तामाङ हुन् । नियमविपरीत नदीजन्य पदार्थ थुपारिरहेको उनको क्रसर पहुँचकै कारण बन्द हुँदैन । सुनकोसी किनारमा चलिरहेको सिन्धु स्टोन कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक नेपाली कांग्रेसका नेता केशवराज गिरी हुन् । उनी चौतारा साँगाचोकगढी नगर प्रमुखको दाबेदार रहेका थिए ।

व्याफार व्यवसायीदेखि राजनीतिमा सक्रिय छवि बनाएकाहरूका त्रसर उद्योग केही प्रतिनिधि नाम मात्रै हुन् यी । स्थानीय तहबाट तह लगाइएका ठेक्काको नदी दोहनमा पनि जनप्रतिनिधिले नातेदार या आफन्तलाई दिएपछि त्यसैको आडमा दोहन बढ्दो छ । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति सिन्धुपाल्चोकका अनुसार जिल्लाभर २१ क्रसर उद्योग दर्ता छन् । “सुनकोसीमा ७ र इन्द्रावतीमा १४ वटा क्रसर छन्,” घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिकी प्रमुख कल्पना शर्मा भन्छिन्, “तीमध्ये सुनकोसीमा चलिरहेका मापदण्डविपरीतका ३ क्रसरलाई बन्दगरिएको छ ।”

जिल्ला प्रशासन र जिल्ला समन्वय समिति, वन र घरेलुले दर्जनौँ पटक अनुगमन गरेपछि केही प्रभावकारी बनेको उनको कथन छ । “स्थानीय स्तरबाट गुनासो आएपछि हाल क्रसर दर्ता प्रक्रिया रोकेका छौँ,” उनी भन्छिन् । जिल्लाभरका झन्डै आधा दर्जन उद्योगमा राजनीतिक व्यक्तित्वको बोलवाला छ । सुनकोसी नदीस्थित सुनकोसी रोडाढुंगा उद्योग, क्षमादेवी रोडाढुंगा उद्योग, सिन्धु रोडाढुंगा उद्योग मापदण्डअनुरूप नभएकाले घरेलुले बन्द गरायो । अरू भने राजनीतिक पहुँचमा चलिरहेका छन् । “सुनकोसीमा काभ्रे रोडा उद्योग, सुकुटे रोडाजस्ता ७ क्रसर उद्योग छन्,” घरेलु प्रमुख कल्पना शर्मा भन्छिन् । इन्द्रावतीमा माक्र १४ त्रसर छन् ।

मोरङको केराबारी गाउँपालिका अध्यक्ष रोहितबहादुर कार्की पुराना क्रसर व्यवसायी हुन् । त्यस्तै, वडा–३ का अध्यक्ष भक्त श्रेष्ठ, मनोज खड्का र १० का जंग खवास जनप्रतिनिधि पनि क्रसर व्यवसायी हुन् । गाउँफालिका अध्यक्ष कार्कीको कृष्ण क्रसर, श्रेष्ठको शिव र वडाध्यक्षद्वयको महादेव त्रसर उद्योग खदम खोलामा सञ्चालित छ । घरेलु तथा साना उद्योगमा बिनादर्ता सञ्चालित सबैभन्दा ठूलो मोरङको लेटाङ भोगटेनी नगरपालिकाको ओमश्री क्रसर उद्योग एन्ड सप्लायर्स हो । रमेश भट्टराईको नाममा दर्ता उक्त उद्योग चारकोसे झाडीभिक्रै सञ्चालनमा छ । त्रसर उद्योगी भीम पौडेलले अहिले त्यो उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

नेता मात्र होइन, अख्तियारको पत्रले पनि मापदण्ड पूरा नगरेका क्रसर सञ्चालन भएका उदाहरण छन् । स्थानीय प्रशासनले चैत पहिलो साता बन्द गराएको सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका गोचेखोलाको क्रसर उद्योग पुनः सञ्चालनमा आयो । अख्तियारको सुर्खेत कार्यालय भवन निर्माणका लागि ८ सय ७२ घनमिटर बालुवा र १ हजार ९० घनमिटर क्रसर गिटी आवश्यक पर्ने भन्दै २६ चैतमा नगरपालिकालाई पत्राचार गरिएको थियो । अख्तियारको पत्रपछि बन्द क्रसर उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न लगाइएको नगरपालिकाले जनाएको छ । अख्तियारको भवन निर्माण १६ जेठ ०७७ भित्र सम्पन्न गर्ने गरी आशीष/हाम्रो जेभीले ठेक्का लिएको छ ।

चुरे दोहन गरेर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र बिक्रीवितरण भइरहेको भन्दै स्थानीयले पटक–पटक लिखित उजुरी पेस गरेपछि सुर्खेतस्थित डिभिजन वन कार्यालयले दुई गाउँपालिका र तीन नगरपालिकासँग पुस अन्तिम साता विवरण माग्यो । सबै स्थानीय सरकारले बेवास्ता गरे ।  पटक–पटकको ताकेतापछि स्थानीय तहले विवरण त पठाए तर सबै अपूरो । अपूरो विवरण दिनुले अवैध काम भइरहेको पुष्टि गरेको वन अधिकारीको भनाइ छ ।

प्रदेशलाई टेरेनन् स्थानीयले

प्रदेश ५ का धेरै स्थानीय तहले नदीजन्य सामग्री संकलनको ठेक्का लगाउन सकेनन् । त्यसले अवैध उत्खनन निम्त्याएपछि प्रदेश लेखा समितिको पटक–पटकको निर्देशनपछि फागुनदेखि केही स्थानीय तहले ठेक्का लगाए । तर प्रदेशको सञ्चित खातामा अहिलेसम्म नदीजन्य पदार्थको राजस्व शून्य छ ।

धेरै खोलाबाट अहिले पनि अवैध उत्खनन जारी छ । त्यसमा प्रहरी र स्थानीय तहकै जनप्रतिनिधिले सहयोग गरिरहेका छन् । स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति र प्रदेश सरकारबीच त्रिपक्षीय द्वन्द्व चर्केको छ । स्थानीय तह जिससले अनुगमनका नाममा हस्तक्षेप गरेको गुनासो गर्न थालेका छन् । दाङका धेरै स्थानीय तहले त्यसको विरोध गर्दै आएका छन् ।

रूपन्देहीका तिनाउ, रोहिणी, दानव, पश्चिम नवलपरासीका पानवार, जर्घा, कपिलवस्तुको वाणगंगा, दाङको राप्ती, प्युठानको झिमरुकलगायतका नदी र खोलाबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा निस्कन्छ । तीमध्ये केहीले आफैँ कार्यविधि बनाएर ठेक्का लगाएका छन् । धेरैमा अवैध उत्खनन भइरहेको छ । तिलोत्तमा नगरपालिका प्रमुख वासुदेव घिमिरे प्रदेशले स्थानीय सरकारसँग छलफल र समन्वय नगरी कार्यविधि बनाएकाले समस्या परेको बताउँछन् । प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नदीजन्य सामग्री सीधै बेच्न नपाइने र घाटगद्दी गरेर माक्र बित्रीवितरण गर्न पाउने कार्यविधि तयार गरेर सबै स्थानीय तहमा पठायो । त्यो कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारले अस्वीकार गरिदिए । “सरकारले बनाएको कानुन र कार्यविधि दुवै उपभोक्ता हितमा छैनन्,” मेयर घिमिरे भन्छन्, “वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनदेखि घाटगद्दीसम्मका सबै प्रक्रिया फूरा गर्न सक्ने जनशक्तिसमेत स्थानीय सरकारसित छैन ।”

मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधिमा बित्रीवितरण गर्नुपूर्व उत्खनन र भण्डारण अनिवार्य छ । अनियमितता रोक्ने र सरकारको राजस्व बढ्ने गरी कार्यविधि बनाइएको प्रदेश वातावरणमन्त्री लीला गिरी बताउँछन् । “मनपरी गर्न नपाइने त्रासले अटेरी भइरहेको छ,” उनी भन्छन् । जथाभावी उत्खनन रोक्नुपर्नेमा स्थानीय सरकार नै उदासीन बन्दै गएको उनको आरोप छ । प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले नदीजन्य सामग्रीको अवैध उत्खनन र बिक्रीवितरण रोक्न अहिलेसम्म चार पटक निर्देश गरिसकेको छ । दुई पटक लिखित र दुई पटक उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्रीलाई नै उपस्थित गराएर मौखिक निर्देशन दिएको थियो । तर कतैबाट पनि सुनुवाइ भएन ।

प्रदेशमा नदीजन्य सामग्रीबाट बढी राजस्व संकलन गर्ने दाङ, कपिलवस्तु, नवलपरासी र बाँके हुन् । गत वर्ष रूपन्देहीमा २२ करोड, दाङमा २० करोड, कपिलवस्तुमा १३ र बाँकेमा १५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । प्युठान, गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पालगायतका पहाडी जिल्लामा पनि १ देखि ४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुँदै आएको थियो । नवलपरासीले पनि वार्षिक २० करोड हाराहारी राजस्व संकलन गरिरहेको थियो । तर यस वर्ष अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले प्रदेश सरकारको खातामा राजस्व जम्मा गरेका छैनन् ।

मापदण्डविपरीत

गण्डकी प्रदेशको कार्यविधिले स्वीकृत भएको तीन महिनाभित्र स्थानीय तहमा दर्ता भएर मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनिएको छ । तर १० महिना बितिसक्दा पनि एउटै उद्योग दर्ता छैनन् । निश्चित ठाउँमा नदीजन्य पदार्थ संकलन र घाटगद्दी गरी बिक्रीवितरण गर्न सके पारदर्शिता र राजस्व पनि संकलन हुने कार्यविधिको उद्देश्य छ । मापदण्डविपरीत क्रसर उद्योग सञ्चालन गरे विद्युत्, खानेपानी, सञ्चार सुविधा विच्छेद गरिने र प्रचलित कानुनबमोजिम दण्ड सजाय हुने भनिए पनि कार्यान्वयन

भएको छैन ।

प्रदेश सरकारको मात्र नभई यसअघिको संघकै मापदण्डअनुसार ०६७ देखि कुनै पनि क्रसर उद्योग स्थानीय तहमा दर्ता भएका छैनन् । महासंघमा ४९ क्रसर उद्योग आबद्ध छन् । विभिन्न परियोजनाका नामबाट अरू एक दर्जन क्रसर पनि छन् । सबैभन्दा बढी तनहुँमा १४ र नवलपुरमा १२ छन् । नवलपुरमा पुल र राजमार्ग नजिकै ढुंगा, गिटी, बालुवा निकाल्ने गरिएको छ । प्रदेशभित्र कालीगण्डकी, मोदीखोला, मर्दी, मादी, मर्स्याङ्दी, सेती, दरौँदीलगायत नदी छन् । प्रदेशको राजस्वको मुख्य स्रोत नदीजन्य पदार्थ रहे पनि व्यवस्थापन नहुँदा अर्बौंको राजस्व गुमेको छ ।

प्रदेश ३ सिन्धुफाल्चोक सिन्धुखोलाको रक्तमाला त्रसर उद्योग र शिखरपुरपट्टिको मेलम्ची बालुवा प्रशोधन केन्द्रले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेर थुपारेका छन् । दुवै ऊद्योगले कुनै क्रसर मेसिन राखेका छैनन् । मेलम्ची नगर र सम्बन्धित वडाको बिनाअनुमति सार्वजनिक जमिन अतित्रमण गरेर ६ स्थानमा ढुंगा, बालुवा संकलन गरिएको छ ।

किनारमा रहेका सबै क्रसरले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेर भण्डारण गर्ने प्रतिस्पर्धाले दोहन बढ्दो छ । क्रसर उद्योगले झन्डै २० स्थानमा जग्गा भाडामा लिएर पदार्थ भण्डारण गरेका छन् । यसले हजारौँ रोपनी उर्बर खेत बगरमा परिणत भएको छ । नदी क्षेत्रबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा, रोडा उत्खनन गर्दा आईईई प्रतिवेदनअनुरूप गर्नुपर्ने प्रावधान छ । प्रतिवेदअनुसार १ दशमलव ५ देखि २ मिटरभन्दा गहिरो खन्न नपाइने र खनेको पाइए वातावरण संरक्षणसम्बन्धी ऐन, ०५४ बमोजिम गरिने नियम छ । तर पहुँचवालाले यी मापदण्ड मानेका छैनन् ।

स्थानीय तहको ठेक्काबाट उत्खनन अधिकार पाएपछि इन्द्रावती र सुनकोसीमा नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहन झनै बढ्दो छ । अवैध दोहनले चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको भीमटार, कान्लेफेदी र कमेरेफाँटको बस्ती जोखिममा पारेको कमेरेफाँटका सानु माझीले बताए । “वडा–११ र १२ का झन्डै ५० घरको बास उठ्ने भएको छ, तैपनि क्रसर र ठेकेदारले दोहन रोकेका छैनन्,” माझीको गुनासो छ ।

सुनकोसीदेखि इन्द्रावतीसम्मका क्रसरले मापदण्डविपरीत दोहन गरिरहेका छन् । सुनकोसी नदीकिनारमा बालुवा निकाल्ने हूल, टिपर र क्रसरका एक्साभेटर भरिएको देख्न सकिन्छ । मेलम्चीदेखि इन्द्रावती जोड्ने सीपाघाटसम्म नगरबाट अनुमति दिइएका झन्डै दर्जनभन्दा क्रसर सञ्चालित छन् ।

धादिङ जिल्ला समन्वय समितिले व्यवसायीलाई ०७५ मंसिरमा पत्राचार गरी माघसम्म मापदण्डअनुरूप राजमार्ग र त्रिशूली नदीको वर्षात्मा पुग्ने पानीको सतह रेखादेखि ३ सय मिटर टाढा क्रसर सञ्चालन रोकेको थियो । गजुरीको बेल्खुमा ३ सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा ओगटेर सञ्चालित फिरफिरे पनि हटाउन निर्देशन दिई बिजुली लाइनसमेत काटिएको थियो । तर एक सातामै जोडियो । माघमा उद्योग अन्यत्रै सार्नुको साटो प्रदेश सरकारले ९ फागुन ०७५ सम्मलाई म्याद थपिदियो ।

बूढीगण्डकी किनारमा पनि जलविद्युत् आयोजनाले डुबानमा पार्ने जग्गाको मुआब्जा लिएका स्थानीय जनप्रतिनिधि नै बालुवा तस्करीमा संलग्न छन् । त्यसैले बूढीगण्डकीका मैदी, खरी, चैनपुर, सल्यानटार बगरबाट बालुवा तस्करी बढ्दो छ । जिल्ला समन्वय समिति संयोजक जगन्नाथ नेपाल धादिङका ३४ क्रसर चार वर्षदेखि नवीकरणबिनै चलेको बताउँछन् । “मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्नु वा बन्द गर्नुको विकल्प छैन,” उनी भन्छन् ।

न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा नगरी राजमार्गकै छेउछाउमा झण्डारण गर्ने र खहरे खोलासमेत अतिक्रमण गरी त्रसर सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई सडक डिभिजन कार्यालयले पनि बारम्बार पत्राचार गरेको छ । सिम्लेको खहरे खोला फुरेर क्रसर सञ्चालनमा ल्याएका जिल्ला त्रसर संघकै अध्यक्ष शिव रेग्मीलाई सडकले हटाउन चार पटक पत्राचार गरे पनि टेरेनन् । स्थानीयले प्रशासनलाई गुहारे पनि कुनै सुनुवाइ भएन ।

गाउँमै पाँच क्रसर

सरकारले चुरे संरक्षणका लागि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको नाममा बर्सेनि करोडौँ रकम खर्चिरहँदा पनि प्रदेश १ मा चुरे विनास हुने गरी क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहेका छन् । ध्वनि प्रदूषण र धूलो नियन्त्रण मापदण्डसमेत पूरा नगरी गाउँबस्ती नजिकै उद्योग खुलेका छन् । मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकाको एउटै वडामा पाँच वटा क्रसर स्थापना गर्न थालेपछि स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिनुपर्‍यो । पूर्वेली क्रसर उद्योगले मापदण्डविपरीत झारसाँधी बिहीबारेमा एकै ठाउँ चार र उर्लाबारीमा एउटा क्रसर खोल्न थालेपछि स्थानीय विरोधमा उत्रिए । १५ चैतदेखि रिले अनशन बसे । सांसदहरूको ऐक्यबद्धता भए पनि क्रसर हटेनन् ।

खोला क्षेत्रभन्दा ५ सय मिटर टाढा क्रसर राख्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि ९० प्रतिशत उद्योग खोलाभित्रै छन् । खोलामा स्काभेटर, जेसीबीलगायत मेसिन प्रयोग गरेर उत्खननमा प्रतिबन्ध लगाइएको भनिए पनि उद्योगीले सैयौँ स्काभेटरबाट नदी/खोलामा उत्खनन गर्दै आएका छन् । तर नियमनकारी निकाय मौन छ । प्रदेश १ को १ सय ३७ तहस्थित खोलानालाबाट प्रदेश सरकारले चालू आवमा नदीजन्य पदार्थ निकासी कर असुली लक्ष्य १ अर्ब लिएको छ । हालसम्म ४४ करोड कर असुली भइसकेको प्रदेश १ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपालमा महाभारत र तराईमधेसको बीचमा अवस्थित १ सय २० देखि १ हजार ९ सय ७२ मिटर उचाइमध्ये झन्डै २० किलोमिटर लामो चुरे शृंखला छ । ३६ लाख जनसंख्या बस्ने चुरे तथा भित्री मधेसले २७ प्रतिशत भूभाग ओगट्छ । १ सय ६४ ठूला, मझौला खोला, नदी/नाला चुरेको मूलबाट बग्छन् । ॅचुरेको माटो चुरेलाई सफा पानी सबैलाई’ नारासहित ०७४ जेठमा सरकारले २० वर्षे राष्ट्रपति चुरे तराईमधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना ल्यायो । त्यसअनुसार बर्सेनि ९ अर्ब बजेट चाहिने उल्लेख छ । तर ०७५/०७६ मा १ अर्ब ६९ करोड ९७ लाख बजेट छुट्याएको छ ।

साथमा अनिश तिवारी/सिन्धुपाल्चोक,

हरिहरसिंह राठौर/धादिङ, देवनारायण साह/

विराटनगर, लालप्रसाद शर्मा/पोखरा,

घनश्याम गौतम/बुटवल, कृष्ण गौतम/सुर्खेत र

मोहन बुढाऐर/धनगढी