‘मेरो सरकार’ शब्दले २० वैशाख ०७६ मा संसद्मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम ओझेल मात्र परेन, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजसी ठाँटमाथि पनि निरन्तर प्रश्न उठे । भण्डारीको शाहीशैलीको आलोचनासँगै बग्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमभित्र छिर्ने मौका कमैले पाए ।

लोकप्रियताको लोभमा आउने सरकारी कार्यक्रममाथि समीक्षा गर्नुको साटो उल्टै नारा  थपिइरहेको छ । प्रशासनिक संयन्त्रको क्षमता, आर्थिक हैसियत, प्राविधिक सम्भाव्यताको आकलन र अध्ययनबिनै खल्तीका योजना समेट्दा प्रगति सुस्तमात्र होइन, शून्य देखिनुअस्वाभाविक होइन ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनादेखि हुलाकी राजमार्गसम्म यस्ता थुप्रै परियोजना छन्, जो सरकारी आत्मप्रशंसाभित्र वर्षौंदेखि जेलिएका छन् । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकै उदाहरण पनि लिन सकिन्छ । एकदशकदेखिविमानस्थल निर्माण प्रयास जहाँको तहीँ छ । तर हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा निर्माण सुरु गर्ने सन्दर्भ छुट्दैन ।

१ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमानको विमानस्थल निर्माण सपनाजस्तै पीडादायी सपना हो, मेलम्ची आयोजना । २१ वर्षदेखि निर्माणाधीन आयोजना करिब १७ अर्ब लागतबाट ४२ अर्ब रुपैयाँ पुगिसक्यो । ४ वर्षदेखि त ‘यसै वर्ष आइहाल्छ’ भनेर प्रचार गरिएको छ, नीति तथा कार्यक्रममा । केही महिनापहिला इटालियन ठेकेदार सीएमसी भागेपछि निर्माण ठप्प छ । तर अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि ०७६ भित्र सक्ने उल्लेख छ ।

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाको विश्लेषणमाहरेक नीति तथा कार्यक्रममाराजनीतिक लोकप्रियतावादको गलत अभ्यासबाट पाइला चालिएका छन् । “प्रशासनिक संयन्त्रको क्षमताको आकलन गरिँदैन,” कोइराला भन्छन्,“त्यसमाथि योजनामा राजनीतिक पूर्वाग्रह पनि अन्तरघुलित हुन्छन् ।”

अर्को छुटाऊनै नमिल्ने कार्यक्रम हो, युवा लक्षित कृषि कार्यत्रम । फाँचवर्षदेखि निरन्तर युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रमबारे बोलिएको छ ।युवालक्षित ती कार्यत्रमबाट युवाले सरकारबाट आर्थिक सहायता भने पाउन सकेका छैनन् ।

०७३ को नीति तथा कार्यक्रममा दुईवर्षभित्र कृषिमा आत्मनिर्भर हुने भनिएको थियो। तर वर्षमा २६ अर्बको चामल आयात गर्ने देशमा दुईवर्षमै आत्मनिर्भर हुन सम्भव थियो/थिएन,समीक्षा नै भएन । खेतीयोग्य जमिन बाँझिने क्रम तीव्र हुने र सिँचाइको अव्यवस्थाले लक्ष्य प्राप्त हुने सम्भावना नै थिएन ।

रोजगारी सिर्जनाकै सन्दर्भमा गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पाँचवर्षभित्र रोजगारका लागि विदेश जाने परिस्थिति अन्त्यको सपना देखियो । र, त्यही सपनाअनुसार प्रधानमन्क्री रोजगार कार्यत्रम सुरु त भयो तर अहिलेसम्म रोजगारी सिर्जना भइसकेको छैन । यो वर्ष त्यसको समीक्षा त परको कुरा, आँकडा पनि गोलमटोल आयो । भनियो,पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गरिनेछ ।

०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा कृषिमा आत्मनिर्भर हुने कुरा त अटाएन नै,०७५ को ‘अर्गानिक नेपाल’ बनाउने सपना पनि उडाइदियो । यस्तै प्रसंग उप्काउँदा ०७५ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘नेपाल गुणस्तर’ को सन्दर्भ छुटाउन मिल्दैन । विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र, सार्वजनिक यातायात,सडक, विमानस्थल, पार्क तथा सार्वजनिक क्षेत्रबाट प्रदान गर्ने सेवामा ‘नेपाल गुणस्तर’ लागू गर्ने भनिएको थियो । त्यो कार्यक्रम कहाँ पुग्यो र कसरी कार्यान्वयनमा छ भन्ने यकिन भएको त छैनन् नै, ०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा बेपत्ता भयो ।

यसरी बेलामौकामा कार्यक्रम बेपत्ता हुनुमा राजनीति आग्रहको भूमिका देख्छन्कोइराला।“प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले योजना जबर्जस्ती लेख्न लगाउँछन्, पछि प्राविधिक र आर्थिक रूपमा सम्भाव्य देखिँदैन अनि फाल्नुपर्छ,”उनी भन्छन् ।

पोहोरपाँचवर्षमा पाँच हजार र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको सपना थियो । अझ दुई वर्षअघिको नीति तथा कार्यक्रमले पाँचवर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको कल्पना गरेको थियो । अहिले नागरिकको लगानीमा ३५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । हरेक वर्ष फेरिने तथ्यांकले सरकारको अस्थिर मनोविज्ञान र राजनीतिक पूर्वाग्रह झल्काइरहेको हुन्छ ।

बेसुरमै योजना सार्वजनिक हुन्छन् भन्ने प्रमाणचाहिँनेपाल भ्रमण वर्ष–०२० सँग जोडिएको उदाहरणले बताउँछ । ०७३ मा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा सन् २०१८ लाई नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउने र १० लाख पर्यटन भित्र्याउने सोचिएको थियो । तर ०७४ मा आइपुग्दा त्यो सन् ०२० मा पुग्यो । १० लाख बढेर २० लाख पुग्यो, अपेक्षा ।

०७३ मा आएको स्नातक तहका विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिपमा पठाउने योजना अलपत्र परिरहेका बेला ०७४ मा बेपत्तै भयो । ०७६ मा फेरि आइपुगेको यो योजना पञ्चायतकालमै कार्यान्वयन भइसकेको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको विश्लेषणमा कतिपय कार्यक्रम नियमित प्रक्रियामा छिरेफछि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिँदैन । बहुवर्षे सबै कार्यत्रम नीति तथा कार्यक्रम समेटिँदैन, नागरिकलाई चासो भएका योजनामात्रै राखिन्छ ।

पाँचवर्षमा काम सक्ने भनेर पोहोरको नीति तथा कार्यक्रममा काठमाडौँ–निजगढ द्रुतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गबारे बोलिएको थियो । त्यसमा सन्तोषजनक प्रगति नहुँदै अहिलेचारवर्षमा सक्ने भनियो ।०६४ मा सुरु मध्यपहाडी लोकमार्ग ०७५ मै सक्ने लक्ष्य थियो । ०७५ मा नसकेपछि०७८ सम्म तानियो । तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा ०७९ पुग्ने देखिन्छ । करिब ७९ अर्ब १८ करोडमा बन्दै गरेको लोकमार्गको ‘राइट अफ वे’ प्रस्ट भइसकेको छैन ।

त्योभन्दा भिन्न अवस्थामा छैन, हुलाकी राजमार्ग । ०४७ मा बनाउन सहमति भएको यो राजमार्ग ०६६ मा बल्ल ठेकेदार र परामर्शदाता छनोट भए । त्यसपछि बनाउन सुरु यो राजमार्गसकिने अझै छाँटकाँट छैन ।२५ अर्बबाट समय लम्बिएसँगै लागत ४७ अर्ब पुगिसक्यो, जबकि अहिलेसम्म जम्माजम्मी ३९ प्रतिशतमात्रै काम सकिएको छ ।

एक दशकदेखि सरकारसँग डोल्पा र हुम्ला सदरमुकामलाई सडक सन्जालसँग जोड्ने लक्ष्य छ, ०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि छुटेको छैन । तर भौगोलिक विकटताका कारण हुम्लामा अझै तीन/चारवर्ष सडक पुग्ने छाँट छैन । पूर्वउपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइमा आयोजनाले प्रगति नगरे पनि बजेटको निरन्तरताका लागि नीति तथा कार्यक्रममासमेटिन्छन् ।

अझ आश्चर्य त नीति तथा कार्यक्रममा ‘मुगुको खत्याडमा प्रसव पीडामा रहेकी महिलाको उद्धार गर्न सरकारले हेलिकप्टर लगेको’ प्रसंग पनि अटेको छ । निरन्तर चल्ने हिमाल सफाइ अभियानअन्तर्गतको कार्यक्रमलाईहिमशिखर सफाइ अभियान भनेर नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

२० वैशाख ०७६ मा ०७५ मा १ हजार ६ सय किमि सडक कालोपत्रे गरेको र तीन पुल निर्माण भएको प्रगति विवरण समेटिँदादुई महिना पहिला ३ फागुन ०७५ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको एक वर्षे उपलब्धिमा ८७ पुल बनेका र २सय २१ किमि सडककालोपत्रे भएको विवरण थियो ।

दुई तिहाइको सरकार हाँक्ने अवसर पाएका प्रधानमन्त्री ओलीसँग जति अनुकूल समय विगतका प्रधानमन्त्रीलाई थिएन । त्यो अनुकूलता ओइलाउँदै गएको संकेत यसपालिको नीति तथा कार्यक्रमले गर्छ । आर्थिक सम्भाव्यता, प्राविधिक सहजता,प्रशासनिक संयन्क्रको क्षमता र राजनीतिक इच्छाशत्तिसहितको नागरिक सहभागिताले योजना कार्यान्वयनमा गति हुन्छ । तर यी पक्षभन्दा पनि लोकप्रियतावादको लोभमा घोषणा हुने योजनाकोप्रगति सुस्तमात्र होइन, शून्य छ । यही बिन्दुमा टेकेर सरकारले आत्मप्रशंसा होइन, आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

टिप्पणी

बासी प्रतिबद्धता, अतिरञ्जित तथ्यांक

आगामी वर्षका लागि पेस हुने बजेट कस्तो हुन्छ भन्ने ऐनाको रूपमा प्रदर्शन हुन सक्नुपर्ने २० वैशाखको नीति तथा कार्यक्रमले राष्ट्राध्यक्षले कार्यकारीको छनकबाहेक विगतकै बाटो समाएको देखियो । अनौपचारिक रूपमै भए पनि संसदीय समितिमा नीति तथा कार्यक्रमबारे हुने गरेको छलफल यसपटक सरकारको अति आत्मविश्वासका कारण क्रमभंग भयो । सांसदहरूलाई लागेको कुरा संसद्मै राख्न औपचारिक व्यवस्थाको पहलबाट प्रमुख प्रतिपक्ष र अन्य दलहरूलाई झस्काइदियो ।

सुरुआती क्रमभंगबाट भएको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिमा भने बासी विषयले नै प्रमुखता पायो । यसमा नीति तथा कार्यक्रममा भद्दा पक्ष र चुनिँदा पक्षबारे समीक्षा गरिएको छ ।हुकुमी पद्धतिको पञ्चायती अवसानका लागि मुटुको किला राष्ट्रिय विकास सेवा थियो । पढेलेखेका विद्यार्थीलाई अनिवार्य गरिएको सो सेवाले राष्ट्रबारे विभिन्न तह र तप्काबीच सम्बन्ध विस्तार गर्ने, भौगोलिक विषमता बुझ्ने र राष्ट्रियता बलियो बनाउने आधार थियो । पञ्चायती सरकारले बन्द गरेको यो कार्यक्रममा खुलापन र अवसर उपयोगको निष्पक्षता कायम गर्न सके चेतना अभिवृद्धि र विकास निर्माणमा योगदान दिन शिक्षित युवालाई अवसर मिल्ने बाटो खुलेको छ ।

नेपालका कतिपय पहाडी भेगमा पानी अभावका कारण बस्ती खाली हुँदैछन् । बढ्दो सहरीकरणको चुनौती पिउनेपानीको व्यवस्था हो । यसपटकको नीति तथा कार्यक्रमले बबई भेरी डाइभर्सन योजनाबाट उत्साही भएर कालीगण्डकी–तिनाउलगायत सम्भावित अन्य नदीमा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ । सिँचाइको व्यवस्थाले खाद्यान्न आयात रोक्न, खाद्य सुरक्षा र पोषणमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा सघाउ पुग्नेछ । विद्युत् उत्पादन र खपतको व्यवस्था भने चुनौतीपूर्ण छ ।

राष्ट्रिय सम्पत्तिको समग्र आकलन नभएको सन्दर्भमा यदि नीति कार्यक्रमले उल्लेख गरेजस्तै मुकुलभित्र उपलब्ध सबै प्रकारका स्रोतको अद्यावधिक आँकडा तयार भएको हो भने संघीयता सफलताको कारक बन्न सक्नेछ । तर प्राकृतिकस्रोत तथा वित्त आयोगले स्वायत्त अनुभव गर्न सक्नुपर्छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले विद्यमान गुनासो हटाउन सक्नुपर्छ ।

कृषिलाई यान्त्रिकीकरण,व्यवसायीकरण गर्दै उत्पादन बढाउने नारा पुरानो भए पनि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालनले पूर्णता पाउनुअघि नै शंकाको घेरामा परेको छ ।अनुदान संस्था कृषकसम्म पुग्न नसकेकाले नीतिलाई पुनरावलोकन गरी कृषिमैत्री बनाइने सकारात्मक उद्घोष छ ।

प्रस्तुतदस्तावेजको भद्दा पक्ष भनेको विगत दशकदखि कर्णप्रिय बनाउन दोहोर्‍याइँदै आएका एजेन्डा हुन् । डोल्पा र हुम्ला सदरमुकाम सडक सन्जालले जोड्ने कार्यक्रम दशकअघिकै हो । साक्षरता, गरिबी, सुकुम्बासी समस्या आदि यस्ता विषय हुन्, जुन सामाधान भए कतिपय प्रशासकीय ओहोदावालाको चुरीफुरी बन्द हुन्छ । यसपटक दुई वर्षमा साक्षरता हासिल गर्ने भनिएको छ ।

भोकले कोही मर्दैनन् भन्ने ऊक्ति छ । सुकुम्बासीमुत्त कमैया र मुक्त हलियाका लागि आवास व्यवस्था दुईवर्षमा गरिने पनि उल्लेख छ । तर गत वर्षको यिनै कार्यक्रमका उपलब्धि के भए भन्नेबारे मौनता छ ।जुनविषयमानतिजा सार्वजनिकगरिएको छ, त्यो भ्रमपूर्ण छ ।

एक वर्षे कार्यकालको प्रगतिमा२ फागुन ०७५ मा प्रधानमन्त्रीले ८७ पुल बनेका र २ सय २१किमि सडक कालोपत्रे भएको भनिएको थियो । नीति तथा कार्यक्रममा भने ३ सय पुल बनेकार १ हजार ६ सय किमि सडक कालोपत्रे भएको भनियो । डेढमहिने अन्तरालमा यो अन्तर कसरी भन्ने विषयमा घोत्लिँदा दुई अंकको आर्थिक वृद्धिको सपना यस्तै अतिरञ्जित तथ्यांकबाहेक अरू उपायबाट के हुन सक्ला र ?

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय पुरानै विषय हुन् । आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्रका लागि त विदुषीकै नामबाट चालू आर्थिक वर्षको बजेट प्रकरण नम्बर ३६ मा १० करोड विनियोजन भएकै छ । राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी स्मारक विज्ञान विश्वविद्यालय र मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयगरी तीन विश्वविद्यालय बनाइँदैछ ।

दूरचिकित्साशिक्षा, दूरशिक्षा पद्धति अवलम्बन गरिने प्रसंग नीति तथा कार्यक्रममा उठाइएकोछ । यद्यपि,  दूरशिक्षा विश्वविद्यालय कार्यान्वनमा रहे पनि बस्ने थलो र काम गर्ने उपकरण अभावले बेसहारा बनेको छ । बनेपाको आईसीटी केन्द्र अलपत्र छ । दूरशिक्षा विश्वविद्यालय अवसरबाट वञ्चितका लागि देशविदेश सबैतिर लोकप्रिय र समाजसापेक्ष हुने कुरा किन अनदेखा भइरहेको छ ?

नीति तथा कार्यक्रम दुई प्रकरणमा फरक किसिमले पेस गरिएको छ । प्रधानमन्क्री रोजगार कार्यत्रमअन्तर्गत एकवर्षमा पाँच लाख थप रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको छ । वित्तीय सेवा विस्तारअन्तर्गत एक वर्षमा ५० हजार र चार वर्षमा तीन लाख स्वरोजगारी अवस्था सिर्जनाजस्ता अन्योलपूर्ण तथ्य समेटिएको छ ।

यसवर्षको आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशतभन्दा बढी हुनेमा सरकार आशावादी छ । यसमा योगदान कृषिको रहने गरेको छ । समयमा मलखाद नपाएर हाहाकार हुने स्थितिको अन्त्य भएको छैन । मलकारखाना खोल्ने लेखिएको हुन्थ्यो भने विषय बासी भएपनि किसानमा उत्साह र रोजगारीको अपेक्षा बढ्थ्यो । चालूवर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुति उल्टो दिशामा बगेको विगत केलाउँदा यसपटक सच्चिनेछभन्ने अपेक्षा पनि पूरा भएन ।

(क्षत्री राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन्)