सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ २७ वैशाख ०७६ मा राष्ट्रिय सभाको ‘विधेयक शाखा’ मा दर्ता गर्‍यो । सरोकारवाला पक्षको आपत्ति हुँदाहुँदै रहस्यमय तवरले संसद् छिराइएको त्यो विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रताको संकुचन गर्ने तर्क मात्र उठिरहेको छैन, प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलको हैसियत र औचित्यमाथि पनि प्रश्न छ ।

विधेयकमा उल्लेख तीन वटा सन्दर्भले प्रेस संकुचनको आशंकालाई बलियो बनाउँछ– प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया, काउन्सिलमाथि सञ्चारमन्त्रीको नियन्त्रण र पत्रकारमाथि गरिने दण्ड–जरिवानाको अस्वाभाविक रकम ।

यिनै आपत्तिजनक कारणले हो, विधेयक संसद्मा पुग्नुभन्दा पाँच दिन पहिला नै प्रेस काउन्सिल र नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलित भइसकेका ।

विरोध र आपत्ति बुझ्न झन्डै तीन वर्ष पहिलेको एक सन्दर्भमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । जतिबेला प्रेस काउन्सिलले नै पूर्ण स्वायत्तताको पक्षमा वकालत मात्र गरेन, सरोकारवाला पक्षसँगको छलफलबाट आएका सुझाव समेटेर पूर्ण स्वायत्त काउन्सिलको अवधारणासहितको मस्यौदा तयार गर्‍यो । र, त्यो मस्यौदा सञ्चार मन्त्रालयमा पुग्यो, ०७३ को सुरुतिर ।

तत्कालीन अध्यक्ष वोर्णबहादुर कार्कीको भनाइमा मन्त्रालयमा बुझाइएको मस्यौदामा काउन्सिलको पूर्ण स्वायत्तताका लागि पदाधिकारी नियुक्ति प्रावधान संशोधन गरी सभामुखको नेतृत्वमा सिफारिस समिति बनाउनुपर्ने उल्लेख थियो । त्यसो भन्नुमा प्रेस काउन्सिलका सदस्य सञ्चारमन्क्रीको तजबिजमा नियुत्त हुने प्रावधानमाथि संशोधन थियो । त्यसको ठीक उल्टो आयो, मिडिया काउन्सिल विधेयक ।

“प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलका पदाधिकारी नियुक्तिमा सञ्चारमन्त्रीको तजबिजी र काउन्सिलको वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाउनुपर्नेजस्ता प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रतामा आँच पुर्‍याउँछ,” कार्की भन्छन्, “अहिलेकै प्रेस काउन्सिलले पनि यति तल ओर्लिनुपर्दैन, यो त पञ्चायती कानुनजस्तो भयो ।” सञ्चारमन्त्रीको नियन्त्रण र बोलवाला काउन्सिलमाथि हुँदा सेल्फ सेन्सरसिपजस्तो ‘खतराको तरबार’ झुन्डिरहन्छ ।

प्रेसले पूर्ण स्वायत्त काउन्सिल त खोजेको हो नै, त्यसका लागि सरोकारवाला पक्षसँग विचारविमर्श, छलफलबाट आएका सुझावलाई आधार मानेर मस्यौदा तयार गर्नुपर्ने हो । तर यो मस्यौदा मन्त्रालयले गुपचुपमै बनायो । कार्की भन्छन्, “स्वायत्तताको हरण मात्र होइन, नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक मस्यौदामा मन्त्रालयले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल पनि गरेन ।”

मन्त्रालयले एक पटक राष्ट्रिय योजना आयोगको हलमा पत्रकार महासंघ प्रतिनिधिसँग छलफल नगरेको भने होइन । तर त्यही छलफलपछि महासंघसहितका सरोकारवाला पक्ष आन्दोलित भए । त्यसपछि छलफलको प्रयास गरिएन, बरु रहस्यमय र सुटुक्क संसद् सचिवालयमा पुग्यो, विधेयक ।

कतिसम्म भने अघिल्लो दिनसम्म प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता हुने चर्चा थियो, भोलिपल्ट एक्कासि राष्ट्रिय सभाको विधेयक शाखा पुग्यो । यो घटनाले सञ्चार मन्त्रालय स्वयंले विधेयकको प्रतिक्रिया चर्को र आलोच्य हुन्छ भन्ने आकलन पहिले नै गरेको बुझिन्छ । सरकारको यो रवैयापछि स्वयं सभामुख कृष्णबहादुर महरासमेतले असन्तुष्टि जनाएका छन् । २ जेठमा उनलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेको पत्रकार महासंघ टोलीसँग महराले विधेयकमा कुनै कमजोरी देखिए सच्याउने वा फिर्तासमेत लिन सक्ने आश्वासन दिए ।

सञ्चार मन्त्रालयले झैँ पाँच महिना पहिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग जोडिएको अर्को घटना छ । ८ पुस ०७५ मा मन्त्रालयले संसद् सचिवालयमा ‘पारमाणिक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गर्‍यो । त्यसको चर्चा अहिले पनि गतिलोसँग भएको छैन । विधेयक जस्ताको तस्तै संसद्बाट पारित भए नेपालका डाँडाकाँडामा आणविक भट्टी सञ्चालन हुनेछन् । आणविक भट्टी चलाएर समृद्धिको सपना देखेको शिक्षा मन्त्रालयले त्यसबाट निम्तिने मानवीय तथा राजनीतिक संकट र जोखिमको ख्याल गरेको देखिँदैन ।

अहिलेसम्म दफावार छलफलमा नपुगी अड्किएको यो विधेयकबारे रोचकचाहिँ सत्तापक्ष त के, प्रतिपक्षी सांसदहरूले पनि चर्चा गरेका छैनन् । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सुटुक्क संसद् सचिवालयमा विधेयक छिराउनुमा राष्ट्रियभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र प्रभाव हाबी देखिन्छ । मन्त्री पोखरेलले जेनेभा पुगेर हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक संसद् छिराउने प्रतिबद्धता गरेअनुसार नै पाँच महिना पहिले दर्ता भयो । दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने यस्ता विधेयक सार्वजनिक बहस र छलफलबिना कसरी संसद्मा पुग्छन् भन्नेचाहिँ गम्भीर प्रश्न हो ।

सन् २००८ मा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) को सदस्यराष्ट्र बनेपछि सन् २०१० बाट विधेयक निर्माण प्रयास सुरु भएको थियो, उसैको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा । र, यो विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न यस्ता विज्ञ र सरोकारवालासँग छलफल गरियो, जो नेपालमा आणविक भट्टी सञ्चालन गरेर समृद्धिको सपना देख्छन् । १०–१२ डिसेम्बर २०१८ मा अन्नपूर्ण होटलमा आईएईएको सहयोगमा अन्तर्क्रिया भएको थियो । त्यसमा पनि विधेयकका पक्षपाती थिए । १०–१४ सेप्टेम्बर २०१८ मा पनि नास्टले आईएईएको सहयोगमा पाँच दिने ‘नेसनल ट्रेनिङ कोर्स’ चलायो ।

सरकार सुटुक्क र रहस्यमय भूमिकाबाट विधेयक संसद्मा छिराइरहेको पुष्टि गर्न यी दुई दृष्टान्त काफी छन् । त्यसरी संसद्मा पुग्ने यी विधेयक न पहिलो हुन्, न त अन्तिम नै । सरकार संसद्लाई कार्यकारीको छायामा राखेर कानुन निर्माणमा दबाब सिर्जना गरिरहेको छ, तर सांसदहरू चुइँक्क बोल्न सकेका छैनन् । बरु कानुन निर्माणको दायित्वभन्दा पनि बजेट माग्दै मन्त्रीका कोठाचोटा धाउँदैमा तिनीहरूलाई फुर्सद हुँदैन । सरकार सुटुक्क संसद्मा विधेयक दर्ता गर्ने, तर सांसद प्रतिक्रियाविहीन हुने अवस्था आफैँमा लाजमर्दो मात्र होइन, दायित्वच्यूत पनि हो ।

जस्तो, २९ फागुन ०७५ मा संसद् सचिवालयमा दर्ता ‘सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ कै कुरा गरौँ । प्रतिपक्षी कांग्रेसले विधेयक फिर्तासम्मको माग राखेर संस्थागत रूपमा आलोचना गर्‍यो । त्यसलाई साथ दिँदै राजपाले ३ वैशाख ०७६ मा विधेयक फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्‍यो ।

यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुने हो भने प्रधानमन्त्रीलाई मन लागेका बेला सेना परिचालन गर्नेछन् । सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्न नसक्ने अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले सेना परिचालन गर्न बाटो खोल्नेछ । यसले सैनिक कमान्ड पनि प्रधानमन्त्रीको निजी स्वार्थमा पुग्ने टिप्पणी छ । सुरक्षा परिषद् बैठक बस्न नसक्ने अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् बैठकचाहिँ कसरी बस्छ ? प्रधानमन्त्रीमा अधिकार केन्द्रित गर्ने उच्च मनोकांक्षाको यो रफ्तारबारे सांसदहरूको प्रतिक्रिया देखिँदैन ।

संसद् भवन बानेश्वरअगाडि मिडिया काउन्सिल विधेयकविरुद्ध प्रदर्शन गर्दै सञ्चारकर्मी, ३ जेठ ०७६

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणको भनाइमा सरकारको रहस्यमय र सुटुक्क विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने शैलीले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा प्रश्न उठाएको छ । “संसद्लाई सरकारको प्रतिछायामा पारेर प्रधानमन्त्री आफ्नो मनसुवा पूरा गर्ने थलोजस्तो बनाउन खोजिरहेका छन्,” खाँण भन्छन् ।

खाँणको भनाइ पुष्टि गर्नलाई १० वैशाख ०७६ मा संसद् पुगेको ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, ०६८ संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ नै काफी छ । नागरिकको मानव अधिकारको रक्षक आयोगको स्वायत्तता खोस्ने गरी विधेयकको मस्यौदा गरियो । आयोगको ऐन संशोधन गर्न तयार विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए आयोगले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको अनुमतिबिना पीडितको पक्षमा निर्णय लिन पाउने छैन ।

राहदानी विधेयक पनि रहस्यमय र छलकपट बाटोबाट प्रमाणीकरणका लागि शीतलनिवास पुर्‍याइयो । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको यो विधेयकमाथि थप संशोधन गर्न खोजियो, राष्ट्रिय सभामा । संशोधनका लागि बुँदा टुंगो लगाएर विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस गर्नुपर्ने थियो । तर त्यसो नभई प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयक नै राष्ट्रपतिसम्म पुग्यो, प्रमाणीकरणका लागि । एउटा सदनलाई उपेक्षा गरेर विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाउनु सत्तापक्षको दम्भ त थियो नै, लोकतान्त्रिक पद्धतिको उपहास पनि । यो प्रवृत्तिमाथि राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

रहस्यमय र केन्द्रीकृत शासनको मनसुवाबाट संसद्मा छिरेका यी विधेयक मात्र होइन, मन्त्रालयमा मस्यौदा भइरहेका विधेयकको सन्दर्भ पनि त्योभन्दा फरक छैन । जस्तो, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मस्यौदा गरिरहेको संघीय पर्यटन विधेयकको पहिलो मस्यौदामा हिमाल आरोहण अनुमति, सञ्चालन तथा प्रवर्द्धनका लागि निजी क्षेत्रलाई ठेक्कामा दिन सकिने विवादास्पद बुँदा राखियो । यसमा पर्यटन व्यवसायीका संस्था नेपाल पर्वतारोहण संघ, ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाललगायतका संस्था र व्यवसायीले संगठित रूपमै विरोध गरिरहेका छन् । मन्त्रालय स्रोतको दाबीअनुसार प्रधानमन्त्री ओली निकट एक पर्यटन व्यवसायीको सहजीकरणका लागि यस्तो मस्यौदा गरिएको हो । तिनै व्यवसायीलाई नारायणहिटी दरबार संग्रहालय ठेक्काका लागि बाटो सहज गरिदिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नेपाल ट्रष्ट ऐन संशोधन गरे । त्यसमा नेपाल ट्रष्टले होइन, सरकारले चाहेका व्यक्तिलाई ट्रष्टको जग्गा लिजमा दिन सक्ने गरी संशोधन भयो । 

२८ फागुन ०७५ मा संसद् पुगिसकेको ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुत्ततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा गर्न बनेको विधेयक’ पनि विवादमै छ । यो विधेयकको मस्यौदा नियाल्दा ४५ भन्दा बढी निकायको नेतृत्व गर्नुपर्ने भारी बोकेका प्रधानमन्त्रीमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको अर्को गह्र्रुँगो भारी बोक्ने चेष्टा देखिन्छ । २५ अर्बभन्दा बढी लगानी हुने परियोजना प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने निर्देशक समितिको नियन्त्रणमा हुनेछन् ।

यसरी हेर्दा राष्ट्रिय गौरवका २३ आयोजनादेखि ठूलो भनिएका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सबै परियोजना प्रधानमन्त्रीको हातमा पुग्नेछन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा उत्पत्ति भएको विधेयक राष्ट्रिय योजना आयोगसहित अन्य मन्त्रालय तथा व्यवसायीसँग पर्याप्त छलफल नभई संसद्मा पुग्यो । एकातिर प्रधानमन्त्री मातहतमा ठूला परियोजना पुग्ने, अर्कातिर सांसद पनि पेटी–ठेकेदार बनेर करोडका आयोजना बाँड्दै हिँड्दा संरचनागत समस्या सिर्जना हुनेछ ।

बाटो छल्दै

रहस्य र स्वार्थ लुकेका बुँदा घुसाउने मनसायले मन्त्रालयहरू ऐनको मस्यौदा गर्न नेपाल कानुन आयोगलाई सम्झिँदैनन् । आवश्यक ऐनको मस्यौदा गर्नकै लागि आयोग स्थापना भएको हो । आयोगले वर्षमा ५/६ वटा ऐन मस्यौदा गर्ने मौका पाउँछ । तर आयोगलाई उपेक्षा गरेर मन्त्रालयले मस्यौदा बनाउँछन् र सुटुक्क संसद् पुर्‍याउँछन् । आयोगले सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग बाक्लो छलफल गरेर मात्रै ऐनको मस्यौदा गर्छ । त्यसो गर्दा मन्त्री र सरकारका स्वार्थ घुस्ने सम्भावना हुँदैन । आयोग अध्यक्ष माधव पौडेलको बुझाइ पनि योभन्दा फरक छैन । “धेरै मन्त्रालयहरू हामीलाई ऐन मस्यौदा गर्न दिँदैनन्,” पौडेल भन्छन्, “उनीहरू गोपनीयता खोज्छन्, त्यही भएर संसद्मा छरपस्ट हुन्छ ।”

नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ विधेयक ल्याउने दायित्व सरकारकै भएकाले कार्यशैलीगत समस्या हुन सक्ने अनुमानसम्म गर्छन् । “विधेयक निर्माणमा सरकारको कार्यशैलीमा कमजोरी नहोला भन्न सकिन्न, तर त्यो कमजोरी संसद्मा परिमार्जन हुन्छ,” गुरुङ भन्छन् । अहिले संसद्मा परिमार्जनको सम्भावना टर्न थालेको महसुस हुन्छ, प्रधानमन्त्री विधेयकको प्रतिरक्षा गर्दै हिँडेको देख्दा । मिडिया काउन्सिल विधेयकमा प्रधानमन्त्री प्रतिरक्षामा उभिएका मात्र छैनन्, सुविचारित ढंगले ल्याएको बताइरहेका छन् । त्यसले पनि विधेयकभित्रको रहस्यमाथि आशंका बढाउँछ ।

अलिकति पुरानो तर कामयावी सन्दर्भ लिने हो भने मन्त्रीहरूले आफ्नो स्वार्थअनुसारका ऐन मस्यौदा गरेकै कारण ०५६ पछि तत्कालीन सभामुख तारानाथ रानाभाटले संसद् सचिवालयमा प्रतिनिधिसभाका सचिव सूर्यकिरण गुरुङको नेतृत्वमा ‘विधेयक अध्ययन समिति’ बनाएका थिए । विवादास्पद र प्राविधिक रूपमा कमजोर विधेयक संसद्मा दर्ता हुने क्रम बढेका कारण रानाभाटले सबै मन्त्रालयलाई परिपत्र गरेर समिति गठन गरेका थिए । मन्त्रीको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक पास गरेपछि संसद्मा दफावार छलफलका लागि संसद् सचिवालयमा दर्ता हुन्छ । रानाभाटको त्यो प्रयासपछि अध्ययन समितिले अध्ययन गरेपछि मात्रै विधेयक संसद्मा दर्ता हुन्थे । संसद्का पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङ स्मरण गर्छन्, “त्यतिबेला थुप्रै विधेयक फिर्ता भए र मन्त्रालयलाई सच्याउन भनियो पनि । त्यस्तो अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको मस्यौदा दर्ता नगर्ने भन्दै सभामुख र सचिवालयमाथि मन्त्रीहरू खनिन्थे ।”

सभामुख र मन्त्रीबीच भनाभन भइरहन्थ्यो । सचिवालयका तत्कालीन कानुनी सल्लाहकार मोहन बञ्जाडेको भनाइमा त्यतिबेला एनजीओले मस्यौदा गरेको शंका लागेर तीन वटा विधेयक फिर्ता गरिएको थियो । कतिसम्म रहस्यमय हुन्छ भन्ने संसद् सचिवालयमा काम गरेका पूर्वसचिवहरूको अनुभवले पनि बताउँछ ।

पूर्वमहासचिव गुरुङको अनुभवमा सरकार हरेक विधेयकमा सरोकारवालालाई बेवास्ता गर्छ । सचिवालयका पूर्वकानुनी सल्लाहकार बञ्जाडेको अनुभवमा पनि मस्यौदा बनाउँदा मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल गर्दैनन् । “मस्यौदा बनाउने काममा दाता खोज्ने प्रचलन बढेपछि नक्कली सरोकारवाला हाबी भएका छन्,” बञ्जाडे भन्छन्, “हरेक कानुनको मस्यौदा छलफलमा एकै व्यक्ति सहभागी भइरहेको हुन्छ ।”

गुरुङकै अर्को अनुभव बोल्छ, सवारी यातायातसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफलका क्रममा  एक जना सवारी चालकले कति घन्टा गाडी चलाउन सक्छ भन्ने प्रसंग आयो । त्यतिबेला केही सांसदले मुग्लिनसम्म चलाउन सक्छ भन्थे, कोही नारायणगढसम्म भन्थे भने केहीचाहिँ बुटवलसम्म । भौतिक संरचनाको अवस्था र मानवीय पक्षभन्दा पनि ठाउँमा केन्द्रित भएर अनावश्यक छलफल गर्थे । “विधेयकमा शब्द र वाक्य मात्र होइन, पूर्णविराम, अल्पविरामले पनि निकै अर्थ राख्छ । यस्ता कुरामा सांसदले ध्यानै दिँदैनन्,” गुरुङ थप्छन् ।

सांसदको ज्ञानको यस्तो अभाव पूर्ति गर्न भारतमा निर्वाचित सांसदलाई तालिम दिन ‘ब्युरो अफ पार्लियामेन्ट स्टडिज एन्ड ट्रेनिङ’ नै छ । गुरुङ पनि तालिम भन्नेबित्तिकै आपत्ति जनाउने सांसदका लागि ज्ञान वितरण गर्ने संयन्त्र भने आवश्यक रहेको ठान्छन् । २६–२७ भदौ ०७५ मा संसद् सचिवायलय तालिम आयोजना गरियो, संसद् भवनको ल्होत्से हलमा । यूएनडीपीको आर्थिक सहयोगमा गरिएको उक्त तालिममा दाताकै नामले विवाद भइदियो र केही सांसदले वहिष्कारसमेत गरे । सचिवालयका एक कर्मचारीको अनुभवमा एक थरी सांसद कानुनको अध्ययन गर्दैनन्, अर्का थरी अध्ययन गरे पनि बुझ्दैनन् । तेस्रो थरीका सांसद सरकारको विधेयक हतारोका कारण अध्ययनको समय पाउँदैनन् ।

सांसद कानुन निर्माणको बाटोमा कम संलग्न हुँदा दाताले त्यसको फाइदा उठाइरहेका हुन्छन् । त्यसो त सांसदहरूलाई प्रभावमै लिन्छन् । त्यसबाहेक कर्मचारी पनि हात लिन्छन् । जस्तो, मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न बनेको फौजदारी संहिता र देवानी संहिता छ । सर्वोच्चमा हुँदा नै न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले फmौजदारी संहिता र खिलराज रेग्मीले देवानी संहिता निर्माण कार्यदलको नेतृत्व गरेका थिए । ती कानुन निर्माणमा सहायता दिएका संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यत्रम (यूएनडीपी) र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले दबाब बढाएका थिए, सर्वोच्च अदालतमार्फत ।

सर्वोच्च अदालतमा सन् २००८ देखि २०१३ सम्म सञ्चालनमा भएको न्यायमा पहुँच कार्यक्रम र सन् २०१४ देखि २०१७ सम्म सञ्चालन भएको कानुनी शासन तथा मानव अधिकार संरक्षण व्यवस्थाको सशक्तीकरण नामक परियोजनाबाट यूएनडीपीले तीन अर्ब रुपैयाँ खर्चियो । दाताको चाहनाअनुसारै मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन भएको रहेछ भन्ने पुष्टिचाहिँ १ भदौ ०७५ बाट फौजदारी र देवानी संहिता लागू भएकै साँझ महँगो रात्रिभोज आयोजना गर्नुबाट हुन्छ । यी दुई कानुन बनाउन कार्यदलका सदस्य विदेश पनि प्रशस्त घुमेका थिए । अहिले पनि यूएनडीपीले कानुन निर्माणमा सहायता गर्ने गरी संसद्मा लगानी गरिरहेको छ । “राष्ट्रिय सभाको एउटा र प्रतिनिधिसभाको पाँच वटा समितिमा यूएनडीपीको लगानी छ,” सांसद झपट रावल भन्छन् ।

विकासे एजेन्ट !

२ जेठ ०७६ मा एक हूल सांसद १० करोड बजेट माग्दै अर्थ मन्त्रालयदेखि राष्ट्रिय योजना आयोगसम्म पुगे । विवादास्पद सांसद विकास कोष परिमार्जित हुँदै स्थानीय पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रम भन्न थालियो । साढे दुई लाखबाट बढेर चार करोडसम्म आइपुगेको यो गति यस वर्षबाट १० करोड रुपैयाँ चाहिने तर्कसम्म पुगेको छ । मन्त्रालयका कोठाचोटामा हूल बाँधेर बजेट माग्दै हिँड्ने सांसदले आफ्नो भूमिका र दायित्व नै बुझेको देखिँदैन । विकास निर्माणको दायित्व सरकारको हो भने सांसदको भूमिका कानुन निर्माण तथा सरकारको निगरानी गर्ने हो । तर अहिले सांसद कानुन निर्माण गर्ने र सरकारको निगरानी राख्नेभन्दा पनि विकासे एजेन्टजस्ता भएका छन् ।

पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका पौडेलको भनाइमा सांसदका नाममा खर्च गर्ने रकम दुरुपयोग माक्र होइन, शत्ति पृथकीकरण विपक्षको अभियान पनि हो । पौडेलले भनेझैँ करोड बजेट लिएर सांसद जिल्ला जाँदा निर्वाचन पनि प्रभावित हुन्छ । “पाँच वर्षसम्म करोडौँ वितरण गर्ने सांसदसँग नयाँ उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन,” पौडेल भन्छन्, “त्यसमाथि कार्यक्रमको दोहोरोपनाले कोषको दुरुपयोग झनै बढाउँछ ।”

सांसदका नाममा रकम वितरण गर्ने क्रम ०४१ बाट सुरु भए पनि त्यतिबेला पहुँच हुनेले मात्रै पाउँथे । राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य भद्रकुमारी घलेले रकम नपाएर अनशन नै बसेको घटना स्मरणीय छ । ०५१ पछि भने औपचारिक रूपमा सुरु भई साढे दुई लाखबाट चार करोड रुपैयाँसम्म पुगेको छ । अफ्रिकी देश र दक्षिण एसियाका नेपाल र भारतमा मात्रै सांसदलाई पैसा बाँड्ने प्रचलन छ । मंगोलियामा अदालतले रोकिदियो ।

सांसदहरू गैरभूमिकामा केन्द्रित हुँदा कानुन निर्माणमा कतिसम्म लापरबाही हुन्छ भन्ने दृष्टान्त पनि दुई वर्ष अगाडिको घटना हेरे पुग्छ । रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्ले पारित गरेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमै त्रुटि भेटिएको थियो । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणसमेत भइसकेका ती ऐनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको ‘क्लस्टर’ मा पिछडिएको क्षेत्र छुटेको भन्दै संशोधनको माग उठ्यो । कानुन निर्माणका क्रममा ध्यान नदिँदाको परिणाम थियो, त्यो ।

पुरानो सन्दर्भ लिने हो भने ०४९ को स्थानीय निर्वाचनका लागि स्थानीय निकाय निर्वाचनसम्बन्धी ऐन प्रतिनिधिसभामा छलफल भइरहेको थियो । ऐनमा मतदान केन्द्र आसपास मदिरा सेवन गरेर आउन बन्देज लगाउने व्यवस्था थियो । पूर्वमहासचिव गुरुङ अहिले पनि स्मरण गर्छन्, त्यतिबेला सांसदले कडा कानुन बनाउने भन्दै ‘मदिरा मात्र होइन, लागूऔषध सेवन गरेर पनि आउन नपाइने’ थपेका थिए । तर सांसदले नेपालमा लागूऔषध प्रतिबन्ध छ भन्ने नबुझ्दाको परिणाम थियो, त्यो । राष्ट्रिय सभाले यो बुँदा सच्याउन प्रतिनिधिसभामा पठाइदियो ।

सांसदहरू अन्य गतिविधिमा संलग्न हुँदा कानुन निर्माण प्रक्रिया नै रोकिन्छ । जस्तो, ७ वैशाख ०७४ को संसद् बैठकमा विद्युत् नियमन आयोग गठन विधेयकको सैद्धान्तिक स्वीकृति गर्नुपर्ने थियो । तर सांसदको गणपूरक संख्या नै पुगेन र १० वैशाखका लागि सारियो । यस्तो हविगत संसद् मात्र होइन, संसदीय समितिमा समेत हुन्छ । त्यसका लागि धेरै टाढा पुग्नैपर्दैन, १४ फागुन ०७५ को संसदीय सुनुवाइ समिति बैठकलाई हेरे पुग्छ । थारु आयोगका प्रस्तावित अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी र मधेसी आयोगका प्रस्तावित अध्यक्ष विजयकुमार दत्तको सुनुवाइका लागि दिउँसो २ बजे सुनुवाइ विशेष समितिको बैठक बोलाइएको थियो । तर त्यो दिन समितिको बैठक बस्न कोरम नै पुगेन । १२ असोज ०७३ मा संसद्मा नयाँ संवैधानिक आयोग गठनसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफलको कार्यसूची थियो । त्यस दिन पनि सांसदको संख्या पुगेन ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको चरणमा उच्च अदालत गठनसम्बन्धी तीन वटा विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची भएको २४ भदौ ०७३ मा संसद्मा गणपूरक संख्या पुगेन । त्यही बेला सांसदहरू झने नेसनल डेमोक्रेटिक इन्स्टिच्युट नामक आईएनजीओको आवासीय कार्यत्रम भ्याउन बूढानीलकण्ठको पार्क भिलेजमा रमाइरहेका थिए ।

संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्माको भनाइमा सांसदले विकास होइन, कानुन बनाउने हो भन्ने ज्ञान जनताले पनि बुझेनन् । “चुल्होदेखि आर्यघाटसम्म सांसदको उपस्थिति खोज्ने जनताको प्रवृत्ति नै गलत छ,” शर्मा भन्छन्, “यसले सांसदको भूमिका गलत बाटोमा गएको छ ।” सरकारको रहस्यमय भूमिका र सांसद कानुन निर्माण छाडेर ‘पेटी ठेकेदार’ बन्ने रहरमा मात्रै दौडिने हो भने कानुनीराजमा प्रश्न नआउला भन्न सकिन्न ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

→ ‘यो कोकोहोलोको कुनै काम छैन’

→ भूमाफिया मानसिकताको सभ्यता