“मलाई धेरै ठाउँबाट फोन आइसक्यो । सबै सहमति भइसक्यो रे । फोन उठाउँदाको हैरान छ । आज बैठक नै बसेको छैन । केको सहमति हुनु ?”

नेकपाका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल ३१ असार बेलुकी हामीसँग यसो भन्दै थिए । त्यस दिन नेकपा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले शीर्ष नेता, सचिवालय कसैको पनि बैठक डाकेका थिएनन् । सञ्चार माध्यममा भने जिल्ला इन्चार्ज, सह–इन्चार्जको नाम आइसकेको मेसोमा वरिष्ठ नेता नेपाललाई फोन आएको बुझ्न कठिन थिएन ।

नेपालले यसो भनिरहँदा सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच जिल्ला इन्चार्ज, सह–इन्चार्ज तोक्ने छलफल भर्खरै सकिएको थियो । अध्यक्षद्वयले नेता नेपाललाई त्यो भलाकुसारीमा सहभागी भने गराएनन् । तर उनलाई बेवास्ता गर्ने सहुलियत पनि उनीहरूलाई थिएन । नेपालले अघि सारेको विधि र मापदण्डकै आधारमा इन्चार्ज, सह–इन्चार्ज तोक्ने सहमति गरेका थिए, ओली/प्रचण्डले ।

यसअघि भने त्यस्तो हुने गर्दैनथ्यो । असोज ०७५ मा नेपाल विदेश गएका बेला दुई अध्यक्षले प्रदेश इन्चार्ज, सह–इन्चार्ज, अध्यक्ष, सचिवको नाम टुंगो लगाएका थिए । त्यसबेला न नेपालले अघि सार्दै आएको विधि, मापदण्ड स्वीकारिएको थियो, न त नामको निर्क्योल नै स्थायी समितिबाट टुंग्याउने धैर्य । तर ३१ असारमा ओली–प्रचण्डबीच मात्र बैठक भए पनि उनीहरू नेपालले अघि सारेको प्रस्तावनाअनुसार नै निर्णयमा पुग्न तयार भएका थिए । त्यसमा नेपाल असहमत हुनुपर्ने कारण नै रहेन । ओली/प्रचण्डको यो ‘लचकता’ नेपालको माया वा उनलाई रिझाउने प्रयत्नले नभई ‘निर्णायक पुनरोदय’ का कारण भएको बुझ्न कठिन छैन ।

असार ०७१ मा भएको तत्कालीन नेकपा एमालेको नवौँ महाधिवेशनपछि नेपाल लामै समय अध्यक्ष ओलीको छायामा परेका थिए । कतिसम्म भने महाधिवेशन हलबाट पारित विधानमा समेत ओलीले आफ्नो अनुकूलतामा एउटा शब्द नै झिकेर छापे । जस्तो, महाधिवेशन हलबाट ‘पोलिटब्युरो सदस्य हुन चाहिने योग्यता– एक कार्यकाल केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण सदस्य भएको हुनुपर्ने’ पारित भएको थियो । तर ओलीले ‘पूर्ण’ शब्द घुइँक्याइदिए । यो शब्दले उनी पक्षका वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य पोलिटब्युरोमा उक्लिन पाए । नेपालले अनेक हारगुहार गरे पनि सुनुवाइ भएन ।

मंसिर ०७४ मा भएको संघीय संसद् र प्रदेशसभा निर्वाचनमा टिकट बाँड्ने क्रममा ओलीले नेपाल पक्षलाई पेलेको प्रसंग त झनै दारुण छ । उदाहरणका लागि तत्कालीन एमाले भोजपुर जिल्ला कमिटीले राजेन्द्र राईको नाम संघीय संसद्को उम्मेदवारमा सर्वसम्मत पठाएको थियो । स्थानीय निर्वाचनमा पनि भोजपुरमा एमालेले पहिलो मत पाएको थियो । तर एमाले संस्थापन पक्षले भोजपुरबाट राईलाई टिकट नदिन त्यो जिल्ला माओवादी केन्द्रको पोल्टामा पारेको आरोप पार्टी पंक्तिभित्र लाग्ने गरेको छ ।

राईलाई प्रदेशसभामा टिकट पाउन ठूलै माथापच्ची गर्नुपर्‍यो । दोलखामा पशुपति चौलागार्इंलाई त्यही हालतमा पुर्‍याइयो । जाजरकोटमा नीरज आचार्यलाई दिइसकेको टिकट सम्बन्धित उम्मेदवारलाई समेत जानकारी नदिई निर्वाचन आयोगलाई फ्याक्स पठाएर खोसियो । राष्ट्रिय सभामा वेदुराम भुसालको नाम सार्वजनिक गरेर फिर्ता लिन बाध्य पारियो । उल्लिखित पात्र लामो समयदेखि नेपाललाई मात्रै एकोहोरो साथ दिएको निहुँमा पाखा पारिए । त्यसो त ३ फागुन ०७४ मा ओली प्रधानमन्त्री भएको झन्डै एक वर्षसम्म नेपाल स्वयं छायामा परिरहे । ठूलो सकस र दुःखपछि पछिल्ला दिनमा भने माधव नेपाल नेकपाभित्र निर्णायक बन्न पुगेका छन् ।

मान्यतामा अटल

ओलीले आफूलाई छायामा पार्ने अथक प्रयत्न गरिरहँदा पनि कहिले पछि हटेरै वा कहिले अघि बढेर नेपाल आफ्ना केही मान्यतामा अडिग रहिरहे । ती मान्यता थिए– एक, विधि र कमिटीगत प्रणालीका आधारमा पार्टी सञ्चालन हुनुपर्छ । दुई, नेता/कार्यकर्तालाई वरिष्ठता, योग्यता, क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी दिनुपर्छ न कि आफूखुसी । तीन, पार्टी र सरकार शीर्ष नेतृत्वको ‘कोर’ टिमले सञ्चालन गर्नुपर्छ । चार, शीर्ष नेताहरूबीच उच्च तहको समझदारी हुनुपर्छ ।

प्रदेश कमिटीका इन्चार्ज, सह–इन्चार्ज, अध्यक्ष, सचिव छनोट गरून्जेल ओली/प्रचण्डले नेपालको यो अडानलाई खासै प्राथमिकता दिएनन् । यसपछि उनले महासचिव विष्णु पौडेलमार्फत असहमतिपत्र नै दर्ज गरे । कालान्तरमा नेपालको यो अडानले ठूलै अस्त्रको काम गर्‍यो । जिल्ला अध्यक्ष, सचिवहरूको छनोटसम्म आइपुग्दा नेपालले अघि सारेको मापदण्ड नै निर्णायक बन्न पुग्यो ।

“मैले न्यायपूर्ण निर्णय हुनुपर्छ भनेर अडान राखेको हुँ । त्यो निर्णय के भने जसरी हामीले एकतापछि महाधिवेशनबाट चुनिएर आएकालाई नै केन्द्रमा अध्यक्ष चुन्यौँ, तल जिल्लासम्म पनि अधिवशेनबाट चुनिएर आएकालाई नै रोजौँ भनेको हो,” नेपाल भन्छन्, “जिल्ला कमिटी सदस्यमा पनि अधिवेशनबाट चुनिएर आएकालाई नै महत्त्व दिनुपर्छ भनेको हुँ । चुनिएर आएको छैन । हारेको छ अनि उसलाई टिपेर ल्याएर दिन पाइन्छ ? मापदण्ड बनाएपछि जो आउँछ, आओस् न ।” (हेर्नुस्, अन्तर्वार्ता)

संस्थापनविरुद्ध उभिएर गुट चलाइरहँदा विगतमा जसले आफूलाई बलियो धाप दिएका थिए, सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा पनि अध्यक्ष ओलीले उनीहरूलाई नै टिपेर जिम्मेवारी दिए । ओलीको यो शैलीले वरिष्ठता क्रममा रहेको, पार्टी विधि, प्रणालीमा चल्नुपर्छ भन्ने विश्वास गर्ने ठूलो पंक्ति निराश बन्यो । र, यो पंक्ति नेपालले उठाएको अडानमा सहमत हुन आइपुग्यो । जस्तो, वामदेव गौतम, मुकुन्द न्यौपानेलगायतले सहयोग गरेकै कारण ओली तत्कालीन एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बन्न सकेका थिए ।

कतिसम्म भने आफ्नो समूहका सबैजसो नेताहरू नेपालको पक्षमा लाग्दै गर्दा तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाल खुलेनन्, जसको लाभ ओलीलाई हुन गयो । बरु खनालले आफू निकट २६ नेतालाई बोलाएर ओलीलाई सहयोग गर्न इशारा गरेका थिए । यसबापत उनलाई ओलीले राष्ट्रपतिको प्रलोभन देखाएको जानकार बताउँछन् । पछि खनालले राष्ट्रपति पाएनन् नै, ओलीले सरकार सञ्चालनका विषयमा समेत खनालसँग एक दिन पनि परामर्श गर्न उपयुक्त ठानेनन् ।

गौतम र न्यौपानेका हकमा पनि यही अवस्था लागू भयो । सँगै गौतम, न्यौपाने, खनाललगायत ओलीसँग मोहभंग गर्दै नेपालले उठाएका अडानमा साथ दिन आइपुगे । नेपाल निर्णायक बन्न उनीहरूको यो साथले निकै काम गर्‍यो । गौतमसँगै केशवलाल श्रेष्ठ, बलराम बाँस्कोटालगायत पनि नेपालको कित्तामा आए । यसले संख्यात्मक रूपमा नेपाललाई ओली बराबर बनायो ।

सरकार सञ्चालनमा आफूखुसी काम गर्ने शैली, जुन निर्णयमा अडिग रहनुपर्ने हो, त्यसमा पछि हट्ने, जुन विषयमा लचक हुनुपर्ने हो, त्यसमा भने अडान लिने ओली कार्यशैलीले सरकारको लोकप्रियताको ‘ग्राफ’ ह्वात्तै घटायो । यसको फाइदा पनि उनै नेपालले पाए ।

यसरी निर्णायक

नेपालका कतिपय अडान कस्ता रहे भने नेकपाभित्र ओली र प्रचण्डबीच उत्पन्न संकट मोचनका लागि उनी ‘रसायन’ बने । ओली र प्रचण्डबीच प्रकट रूपमै होस् वा सुषुप्त–रडाको मच्चिएपछि दुवैले निकासका निम्ति नेपाललाई मध्यस्थकर्ता बनाइरहेका छन् । ३ जेठ ०७५ मा पार्टी एकताको औपचारिक घोषणा गर्नुअघि ओली–प्रचण्डबीच राजनीतिक प्रतिवेदनको विषयलाई लिएर रस्साकसी परेको थियो । यही मेसोमा नेपाललाई दस्तावेज लेखन समिति संयोजक बनाइयो ।

“दस्तावेजमा कुरा मिलाउन नसकेपछि दुवै नेताले नेपालको साथ लिएका थिए । ओली र प्रचण्डको कुरा मिलाउन दस्तावेज लेखन समितिको संयोजक बनेर नेपाल दुवै नेताभित्र छिरे,” उनी निकट स्थायी समिति सदस्य वेदुराम भुसाल भन्छन्, “यही बिन्दुबाट नेकपाभित्र नेपाल निर्णायक देखिए ।” कतिसम्म भने राष्ट्रिय सभागृहमा औपचारिक रूपमा पार्टी एकताको घोषणा नै नेपालले गरे ।

अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली एकतासँगै गठन गर्ने केन्द्रीय कमिटी सानो बनाउने सोचमा थिए । नेपालले महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यलाई हटाउन नहुने सुझाव दिए । ओलीले पनि यो सुझावलाई उचित सम्झिए । माओवादी केन्द्रले पनि २ सय जनाको कोटा माग्यो । यससँगै ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बन्यो । त्यो समितिमा ओलीले त आफ्ना मान्छे छिराए नै, नेपालले पनि नीरज आचार्य, विष्णु रिजाल, चन्द्रबहादुर शाही, दिलु पन्तजस्ता थुप्रै ‘कोर’ सदस्य भित्र्याए । नेपालका लागि आफ्नो शक्ति आर्जनको अर्को खुड्किलो बन्यो, यो मौका ।

स्थायी समितिमा नेपाललाई साथ दिइरहेका भीमबहादुर रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराईहरू त थिए नै, छैटौँ/सातौँ महाधिवेशनदेखिका वेदुराम भुसाल, रघु पन्तसमेत स्थायी समितिमा थपिए । भलै, आठौँ महाधिवेशनमा वेदुराम ओली खेमाबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका थिए ।

जानकारका अनुसार पहिलो चरणमा जिल्ला अध्यक्ष छनोट गर्दा ७७ जिल्लामध्ये सिन्धुपाल्चोक र दोलखामा गरी दुई जना मात्र नेपाल खेमाका थिए । तर नेपालले त्यो स्वीकार्य नहुने अड्डी लिए र अध्यक्षहरू मापदण्डअनुसार चुन्न बाध्य भए । स्रोतको भनाइमा नेपालको यो अडानमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले समेत बलियो साथ दिएका थिए । यसपछि नेपाल पक्षबाट १६ जिल्ला अध्यक्ष र २२ सचिव गरी ३८ जना जिल्ला नेतृत्वमा आएका छन्, जसलाई यो पक्षले ठूलै उपलब्धि मानेको छ ।

प्रचण्ड निकट स्थायी समिति सदस्य अग्निप्रसाद सापकोटाका भनाइमा राजनीतिक दस्तावेजमा जनताको जनवाद राख्दा नेकपाभित्रको मूल समस्या हल भएको छ । र, यो शब्दमा राख्न दस्तावेज लेखन समिति संयोजकका नाताले नेपालको ठूलो भूमिका छ । “दस्तावेजमा जनताको जनवाद राख्दा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्र कसैलाई पनि कमजोर बनाएको छैन । विगतमा आ–आफ्नो विरासतबाट आएका दुवै पार्टी विन–विन पोजिसनमा छन्,” सापकोटाको भनाइ छ, “दस्तावेजमा सहमति जुटाउने खुबीले नेकपाभित्र माधव नेपाल निर्णायक भूमिकामा हुनुहुन्छ भन्ने देखाउँछ ।”

लामो समय नेपालका साथमा रहेका केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाको भनाइमा नेकपामा समूहगत भागबन्डाभित्रको ‘कम्प्रोमाइज’ भइरहेको छ, यसबेला । कम्प्रोमाइजका क्रममा नेपाल निर्णायकजस्ता देखिएका मात्र हुन् । नेकपा एउटा, दुइटा, तीन वटा समूहको नभएर कम्तीमा ९ वटा समूहको महासंघ रहेको थापाको बुझाइ छ । उनको दाबीअनुसार सचिवालयका ९ जना नेताकै आ–आफ्नो समूह रहेको बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यसबाहेक बाहिर पनि मदन भण्डारी फाउन्डेसन, घनश्याम भुसाललगायतका एक/दुइटा समूह बन्ने कोसिसमा रहेको थापा बताउँछन् ।

“कोअर्डिनेसन केन्द्रको संस्थापक, १६ वर्ष पार्टी महासचिव, पूर्वप्रधानमन्त्री, नवौँ महाधिवेशनमा थोरै मतले पराजित अध्यक्षका प्रत्यासी हुनुको नाताले माधव नेपाल केही होइन भनेर कसैले भन्छ भने त्यो पूर्वाग्रह हो,” थापाको कथन छ, “तर नेपाल कुनै गुट बनाएर चलाउन सक्ने ल्याकतका नेता होइनन् । आम रूपमा अलि संस्थागत, पद्धतिसंगत निर्णय र कुरा गर्न रुचाउने नेता हो । अहिले मूल नेतृत्वबाट बाहिरिएपछि फेरि त्यहाँ पुग्न गुट चाहिने रहेछ भन्ने लागेको होला । तर नेकपाभित्र नेपाल निर्णायक नै भने होइनन् ।”

जेहोस्, नेकपाभित्र यसबेला मूल रूपमा ओली, प्रचण्ड र नेपालका गरी तीन समूह देखापरेका छन् । तीमध्ये निर्णायक घडीमा दुई समूह जहाँ उभिन्छन्, उनीहरूकै पल्ला भारी हुनेछ । प्रधानमन्त्रीले एकलौटी कार्यशैली सच्याएनन् वा उनी पछि फर्केनन् भने ओलीलाई गलाउन प्रचण्ड र नेपाल एक ठाम उभिने सम्भावना बढ्दो छ । यसो भए सचिवालयदेखि स्थायी समिति हुँदै संसदीय दलसम्म ओली अल्पमतमा पर्ने निश्चित देखिन्छ ।

प्रचण्डले बानेश्वस्थित अर्याल होटलमा भेटेर होस् वा निवासमै, नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीमध्ये एक रोज्न सुझाएका छन् । यसमा नेपाल भने खुल्न चाहेनन् । प्रधानमन्त्री ओली र उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल निकट रहेका केन्द्रीय सदस्य थापा आफूले पनि त्यस्तो छनक पाएको सुनाउँछन् । थप्छन्, “जेठदेखि नै यस्तो प्रयास भइरहेको छ भनेर मैले पनि सुइँको पाएको थिएँ ।” नेकपामा अब छिट्टै निर्णायक ध्रुवीकरण देखिने र त्यसबेला नेपालको जाँच हुने थापाको ठम्याइ छ ।

आफू सुरक्षित भइरहन ओलीले प्रचण्ड वा नेपालमध्ये एउटाको मजबुत साथ लिइरहनुपर्नेछ । स्थायी समिति सदस्य वेदुरामका शब्दमा नेकपालाई त्रिकोणात्मक ढंगले हेर्दा दुई समूह जता उभिन्छ, उही बलियो हुन्छ । ओलीले कुन प्रभावमा पारेर प्रचण्ड वा नेपाल कसलाई रोज्छन्, त्यो भने छिट्टै देखिनेछ । यस अर्थमा कसैले स्वीकारून् वा नस्वीकारून्– नेपाल नेकपाभित्रका निर्णायक शक्ति बनिरहेछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस : जसले विशेष कुर्सी मुर्दावाद भन्छ,मेरो शैली त्यसैसँग मिल्छ’– माधव कुमार नेपाल