अपरिपक्व संसद्, अटेरी सरकार
संसदीय समितिका निर्देशनमा सत्ता–सदन जुहारी
टीकापुर घटनाबारे डेढ वर्षअघि बुझाइएको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सभामुख कृष्णबहादुर महराले सरकारलाई चार–चार पटक रुलिङ गरिसके । तर सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ । संसद्का निर्देशन पालना हुनुको सट्टा सरकार–संसद् जुहारीका विषय बनेका छन् । त्यसो हुनुको एउटा कारण झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको दम्भ त हुँदै हो, लोकप्रियताकै लागि गहिराइमा नपुगेर गरिने निर्देशनले संसदीय समितिको अपरिपक्वतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।
चार वर्षअघि ७ भदौमा कैलालीको टीकापुरमा थरुहट आन्दोलन भड्किएर हिंसात्मक रूप लिएको थियो । सात प्रहरी र एक बालकको ज्यान गएको उक्त घटनाबारे अध्ययन गर्न गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा २ असोज ०७३ मा आयोग गठन गरिएको थियो । आयोगले २९ माघ ०७४ मा प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । घटनामा आफ्ना सांसद रेशम चौधरीलाई जिल्ला अदालत कैलालीले २२ फागुन ०७५ मा जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि राष्ट्रिय जनता पार्टीले बारम्बार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएको छ । राजपाले संसद् अवरुद्ध पारेपछि सभामुख महराले पहिलोपल्ट २६ फागुनमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । पाँच महिनापछि २० साउनमा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस र राजपाको अवरोध हटाउन पनि उनले उही प्रतिवेदन सार्वजनिकको रुलिङ गर्नुपर्यो ।
सभामुखको बारम्बारको रुलिङप्रति सरकारको एउटै जवाफ आउने गरेको छ, ‘प्रतिवेदन अध्ययन भइरहेको छ ।’ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद्को रोस्ट्रममै उभिएर आवश्यकताका आधारमा सार्वजनिक हुने बताएका थिए । सभामुखको रुलिङलाई उनले आवश्यक ठानेका छैनन् । सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटा टीकापुर घटनाको संवेदनशीलता ख्याल गरेरै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हतार नगरिएको जिकिर गर्छन् । “सरकार यस्ता घटनाका प्रतिवेदनबाट थप तनाव सिर्जना नहोस् भन्ने चाहन्छ,” उनको प्रस्टीकरण छ ।
संसद्लाई उपेक्षा गरिएको यो पहिलो घटना होइन । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति बनाएर वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको अनियमितताको प्रतिवेदन तयार पार्यो । दिनैपिच्छे संशोधन गर्दै १८ पुसमा समितिमा पेस गरिएको प्रतिवेदन आफैँमा विवादरहित थिएन । वाइडबडी खरिदमा अन्तिम किस्ता भुक्तानी गर्ने पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीदेखि निर्णयका बेला नभएका मन्त्री र सचिवसमेतलाई मुछिएको थियो । तर समितिले निर्णय नगर्दै सरकारले छुट्टै जाँचबुझ आयोग गठन गरेर ‘मिनी संसद्’ लाई निस्तेज पार्न खोज्यो । उच्च अदालत पाटनका पूर्वमुख्य न्यायाधीश गोविन्द पराजुलीको अध्यक्षतामा गठित तीन सदस्यीय समितिका लागि ४५ दिने म्याद दिइएको थियो । तर सो आयोगले कुनै काम नगरेरै म्याद गुजार्यो ।
संसद् र सरकार आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएको अर्को प्रकरण हो, भारतीय फिल्म अवार्ड । सरकारले भ्रमण वर्ष–२०२० को प्रचारप्रसार हुने दाबीसहित अवार्ड कार्यक्रमका लागि अनुमति प्रदान गर्यो । अवार्ड आयोजकले पर्यटन बोर्डलाई विभिन्न सर्तसहित प्रस्ताव पठाएका थिए । कुनै सम्झौता भइनसक्दै सरकारले आलोचना बेहोर्नुपर्यो । त्यही पृष्ठभूमिमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले १७ असारमा इन्टरनेसनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी (आइफा) अवार्ड रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसको तीन दिनपछि २० असारमा पार्टी कार्यालयमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय समितिले दिएको निर्देशन अनधिकृत भनिदिए । हल्लाको भरमा दिइएको उक्त निर्देशन सरकारलाई मान्य नहुने मात्र भनेनन्, अनुकूल समयमा अवार्डको आयोजना गरेरै छाड्ने दाबी गरिदिए ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २७ जेठमा स्थानीय तहका लागि लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप नभएको भन्दै रद्द गर्न आयोग र सरकारका नाममा निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन कार्यान्वयन त भएन नै, समितिको कार्यक्षेत्रमाथि पनि प्रश्न उठ्यो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन नमानेपछि अहिले परीक्षा चलिरहेको छ ।
राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले संयुक्त राष्ट्रसंघले निर्धारण गरेको ‘दिगो विकास लक्ष्य’ पूरा गर्न प्रत्येक मन्त्रालयमा सम्पर्क–व्यक्ति तोक्न निर्देशन दिएको थियो । त्यो पनि पालना भएन । समितिलाई निर्देशनको यस्तो भूत चढेको छ कि सचिवालयका स–साना काममा समेत निर्देशन दिइरहेको हुन्छ । जस्तो, १ चैत ०७५ मा पुरानो संसद् भवनको भुइँतलामा रहेका पुराना फर्निचर, मेच, टेबुल, दराज, सोफा, कम्प्युटर र फोटोकपी मेसिन व्यवस्थापन गर्नसमेत संसद् सचिवालयलाई निर्देशन दिन भ्यायो ।
आफ्ना निर्देशन निष्प्रभावी भएपछि समितिले पुराना निर्देशन कार्यान्वयन भए/नभएको अध्ययन गर्न सचिवालयलाई अर्को निर्देशन दिएको छ । सरकारी प्रवक्ता मन्त्री बाँस्कोटा संसदीय समितिले जथाभावी निर्देशन दिए पालना गर्न सरकार बाध्य नहुने बताउँछन् । “अपरिपक्व ढंगले नबुझेरै सतही ढंगले समितिबाट आउने निर्देशन पालना हुँदैन,” उनी भन्छन्, “मिनी संसद्का निर्देशन पालना हुन सरकार सहमत हुनैपर्छ ।”
पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना सभामुखको रुलिङ र समितिका निर्देशन पालना गर्नु बाध्यताभन्दा धेरै दायित्वबोधको कुरा भएको बताउँछन् । “अत्याधिक बहुमतप्राप्त सत्ता पक्ष संसद्लाई सरकारको सहयोगी मात्र होस् भन्ने चाहन्छ । प्रतिपक्षको भूमिका पनि ठीक ठाउँमा छैन,” उनी भन्छन्,“संसद्लाई संसद्जस्तो बनाउन पार्टीहरू, सरकार र प्रतिपक्ष प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । अन्यथा, संसद्को गुणस्तर खस्किँदै जान्छ ।”
लोकप्रिय निर्देशन दिने तर पालना भए/नभएको वास्तै नगर्ने प्रवृत्तिले संसद्लाई कमजोर बनाएको छ । पूर्वसभामुख ढुंगाना सांसद र समितिहरूमा पनि अपरिपक्वता देखिएकाले नयाँ सांसदलाई संसदीय अभ्यास, परम्परा र अनुभव सिकाउन संसदीय ब्युरोको खाँचो औँल्याउँछन् । “समितिले लोकप्रियताका लागि मिल्ने/नमिल्ने निर्देशन दिइरहेको छ,” उनी भन्छन्, “संसद्को काम कार्यकारिणीजस्तो आदेश दिने होइन । नियमितता र अनियमितता हेर्ने र प्रतिवेदन दिने हो ।”
संसद् नियमावलीले सरकारको निगरानीको काम संसदीय समितिलाई दिएको छ । त्यसैले समितिले विधेयकमा छलफलसँगै सरकारले गर्ने त्रुटिको समेत निगरानी गर्नुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण सरकारको जन्म नै संसद्बाट हुने भएकाले संसद्का निर्देशन पालना गर्न जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनुपर्ने बताउँछन् । मानव अधिकार आयोगबाहेक सबैलाई निर्देशन दिन सक्ने उल्लेख गर्दै भन्छन्, “समितिमा मन्त्री वा सचिव आफैँ उपस्थित हुन्छन् । निर्देशन पालनामा कानुनी अप्ठेरो छ भने सरकारले समितिलाई नै फर्काउने हो, अटेरी गर्ने होइन ।”
पछिल्लो समय प्रतिपक्षी दलहरूले संघीय तथा प्रदेश संसद्मा सभामुख र उपसभामुख संविधानविपरीत एउटै पार्टीको भएको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् । निर्वाचनका बेला एमाले र माओवादी केन्द्रले यी दुई पद बाँडेका थिए । पार्टी एकतापछि एउटै पार्टीका हुँदा संवैधानिक व्यवस्थासँग बाझिएको छ । सत्तारुढ नेकपा प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र ६ प्रदेशका एक–एक पद त्याग्न तयार देखिँदैन । तर कांग्रेसले हरेक दिनजसो प्रश्न उठाउन थालेपछि १२ साउनमा सभामुख महराले त्यसबारे सदनमा छलफल हुन नसक्ने भन्दै रुलिङ गरे । उक्त मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकोले छलफल गर्न नमिल्ने उनको रुलिङ थियो ।
संसद् सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने जनप्रतिनिधिको थलो हो । समितिका निर्देशन निरन्तर पालना नभए त्यसको विस्तृत प्रतिवेदनसहित संसद्मा पठाएर विस्तृत छलफल हुन सक्छ । तर समितिकै तर्फबाट त्यसमा चासो देखाइएको छैन । उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले सभामुखको रुलिङ कार्यान्वयन गर्नु र संसदीय समितिका निर्देशन पालना गर्नु सरकारको दायित्व हुने बताउँछिन् । तर संसदीय समितिले निर्देशन दिनुअघि सम्बद्ध मन्त्रीसँग समन्वय गर्दा संसद्–सरकार समन्वय बढ्ने उल्लेख गर्दै भन्छिन्, “निर्देशन प्रचारमा आउन दिइने विषय होइन । पर्याप्त छलफल, समन्वय गरेर परिपक्व ढंगले दिने र इमानदारीपूर्वक पालना भए सरकार र संसद् दुवैको गरिमा बढ्छ ।” आफूले संसदीय समितिका सभापतिसँगको बैठकमा पालना हुने र प्रभाव देखिने गरी निर्देशन दिन सल्लाह दिएको तुम्बाहाम्फे बताउँछिन् ।
सम्बन्धित
अमेरिकाले बर्सेनि निकाल्ने आतंकवादसम्बन्धी प्रतिवेदन नेपालबारे फेरिएको धारणा...
नेपाललाई 'आतंकवादको हब' मान्ने अमेरिकी धारणा कसरी परिवर्तन भयो ?
लकडाउनपछि आफ्नो मुलुक फर्किएका भारतीय मजदुर सम्पर्कमै आएनन्, रेडजोनमा परेका स्वदेशकैलाई ल्...
उद्योग चलाउनै मुस्किल
सात दशकयताको दलीय तानातानको शिकार बन्दै आएको नागरिकता मुद्दामा यसपल्ट पनि विगतकै राजनीतिक ...
नागरिकतामा किन सधैँ किचलो ?
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, बाग्मती प्रदेशसहितको सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र प्रदेश २ सर्लाहीब...
आश्रममै रहे पनि किन पक्राउ पर्दैनन् बमजन ?
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेशमा आएर केन्द्रीय भूमिका गुम्ने भय, पार्टी इन्चार्ज र अर्...
ओलीका ‘अलराउन्डर’ विश्वासपात्र
कोरोना महामारीले खर्च घटाउन र प्रशासनलाई चुस्त राख्न सबक सिकाए पनि अनावश्यक खर्च कटौतीमा भ...