[विशेष] नभएको मान्छेले मुद्दा जितेपछि
नेपाली न्याय प्रणाली नियाल्न सघाउने एउटा ‘केस स्टडी’
सम्मरीमाई, रूपन्देही । ०६८ चैतमा जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा स्थानीय अवधेशकुमार मल्लाहविरुद्ध उनकै ठूलाबाका छोरा शैलेशले कुटपिट मुद्दा दर्ता गरे । दाजुभाइका छोरा अवधेश र शैलेश रूपन्देहीको भारतीय सीमावर्ती इलाका मर्चवारमा पर्ने साविकको असुरैना गाविस–३ निविहवाका बासिन्दा हुन् । अहिले यो गाउँ सम्मरीमाई गाउँपालिका–६ मा पर्छ । सगोलमा बसिरहेका उनीहरूबीच अंशको निहुँमा झगडा भएपछि अदालतमा कुटपिट मुद्दा परेको थियो ।
अवधेश र शैलेशका तीन दाजुभाइ बाबुत्रय श्रीराम, राजाराम र जयराम थिए । उनीहरूका नाममा दुई बिघा चार कट्ठा जग्गा पैतृक सम्पत्ति थियो । तीन दाजुभाइमध्ये कान्छा जयरामको ०५७ मा र उनकी श्रीमतीको ०५८ मा निधन भएको थियो ।
दुई दाजुभाइ श्रीराम र राजाराम तथा मृतक जयरामका एक्ला छोरा अवधेशको परिवार सगोलमै बसेको थियो । बाबुआमा बितेको १० वर्षपछि अवधेशले आफ्ना बाबुको भागमा आउने अंश लिएर अलग बस्ने सोच बनाए । ठूलाबाद्वय श्रीराम र राजारामसमक्ष यो प्रस्ताव राखे ।
जेठाबा श्रीराम अवधेशलाई अंशबापत तीन भागको एक भाग जग्गा नामसारी गरिदिन मञ्जुर थिए । तर उनका भाइ राजारामले मानेनन् । अंशको विषयमा घरमा भनाभन हुँदा राजारामका छोरा शैलेश र अवधेशबीच हात हालाहाल भयो । शैलेशले जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा कुटपिट मुद्दा दर्ता गरे ।
श्रीरामका पाँच र राजारामका शैलेशसहित तीन छोरा थिए । श्रीराम सपरिवार भारतमा बसोबास गरिरहेका थिए । त्यसैले निविहवामा रहेको सगोलको घरमा राजाराम, उनका तीन छोरा र अवधेशको परिवार बस्थ्यो ।
बाबुबाबुहरूबीच अंशबन्डा गर्दा तीन भाग लगाएपछि बाबु राजारामका नाममा आउने सम्पत्ति पनि आफूहरू तीन दाजुभाइबीच बाँड्नुपर्ने हुँदा शैलेशका भागमा थोरै मात्रै जग्गा पर्थ्यो । स्वर्गीय काका जयरामका एक्लो छोरा भएकाले अंशबापतको सम्पत्ति तीन भागको एक भाग अवधेशलाई जान्थ्यो । आफूले पाउनेभन्दा धेरै सम्पत्ति अवधेशको नहोस् भन्ने चाहन्थे, शैलेश । त्यसैले अवधेशलाई मुद्दा हालेर गलाउन उनी अदालतमा कुटपिट मुद्दा लिएर गए ।
आफ्नो हक खोज्दा कुटपिट मुद्दा खेप्नुपरेपछि मर्माहत भएका अवधेश पनि चुप लागेर बसेनन् । ०६९ वैशाखमा उनले जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा ठूलाबुबाद्वय राजाराम र श्रीरामलाई विपक्षी बनाएर अंश मुद्दा दर्ता गरे । बितिसकेका बाबुआमाको आफू एक्लो छोरा भएकाले बाबुहरूको संयुक्त नाममा रहेको जमिनबाट तीन भागको एक भाग अंश नामसारी गराइदिन अवधेशले अदालतसँग माग गरेका थिए ।
अदालतमा नयाँ अंशियार
विपक्षी बनाइएकामध्ये श्रीरामले २५ जेठ ०६९ मा अवधेशको दाबीप्रति समर्थन जनाउँदै अदालतमा प्रत्युत्तर लगाए । तर शैलेशका बाबु राजारामले भने आफ्ना भाइ जयराम निःसन्तान छँदै बितेको हुँदा अवधेश अंशियारभित्रै नपर्ने दाबी गरेर प्रत्युत्तर दर्ता गरे ।
अवधेशको भनाइमा राजारामको प्रत्युत्तरमा आश्चर्यलाग्दा झूट थिए । राजारामले बाबु मधुवनका दाइ रामलगन, जो निःसन्तान अवस्थामै ०४४ मा बितेका थिए, उनैका छोरा बनाएर हरि मल्लाह नामका ‘नयाँ अंशियार’ सिर्जना गरे । उनको दाबीअनुसार अब बाबुहरूबीचमै अंश हुनुपर्ने देखियो । अवधेशले दर्ता गरेको अंश मुद्दाको विवादलाई राजारामको प्रत्युत्तरले अर्कोतिर मोड्यो ।
रामलगन २५ वर्षअघि नै बितिसकेका थिए । अवधेशको भनाइमा ‘उनले आफू निःसन्तान भएको भनेर जीवित छँदै आफ्नो सम्पत्तिको हक भाइ मधुवनका तीन छोरालाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।’ त्यसैले राजारामको प्रत्युत्तर उद्देश्यपरक थियो । पैतृक सम्पत्तिको हक माथिल्लो पुस्ताबाट तल्लो पुस्तामा सर्ने परम्पराविपरीत उनले तलबाट माथिल्लो पुस्ताका मृतक व्यक्तिका लागि पनि अंश हकदाबी गरेका थिए ।
मुद्दा जित्न दौडधुप सुरु भयो । राजारामका छोरा शैलेशले असुरैना गाविस अध्यक्षको समेत काम गर्ने जिम्मेवारी पाएका तत्कालीन गाविस सचिव प्रद्युम्नप्रसाद कुर्मीसँगको मिलेमतोमा १० साउन ०६९ मा हरि मल्लाह र रामलगन बाबुछोरा भएको नाता प्रमाणपत्रको कागज बनाए ।
हेर्दाहेर्दै हरि मल्लाहका तर्फबाट २५ भदौ ०६९ मा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा श्रीराम र राजारामका श्रीमान्/श्रीमतीविरुद्ध अंश मुद्दा दर्ता भयो । त्यो मुद्दाको फिराद र राजारामले अवधेशको मुद्दामा लेखेको प्रत्युत्तरको बेहोरा मिल्दोजुल्दो थियो । श्रीराम, राजाराम र जयरामको नाममा रहेको सम्पूर्ण जग्गाको आधा अंश दाबी गर्दै हरि मल्लाहको नामबाट दायर मुद्दामा पाँच सन्तानका बाबु श्रीराम र अवधेशका बाबु जयरामलाई निःसन्तान भनिएको थियो । तथ्यले के देखाउँछ भने यो राजारामको योजनामा हालिएको मिलेमतोको मुद्दा थियो ।
फिरादपत्रमा हरि मल्लाहको ठेगाना कहीँ असुरैना–३ रूपन्देही लेखिएको छ भने कतै भारतको गोरखपुर जिल्ला, कम्पियरगन्ज तहसिल, मन्झरियाग्राम भएको उल्लेख छ । नेपाली नागरिकता लिन बाँकी रहेको उल्लेख गरिएका हरि मल्लाहले औँठाछाप लगाएर फिराद दर्ता गरेका छन् ।
मिलेमतोमा हरिको नामबाट मुद्दा दर्ता गरिएकाले विपक्षी बनाइएकामध्ये राजाराम परिवारले अदालतमा प्रत्युत्तर नै नलगाई म्याद गुजार्यो । वादी हरि मल्लाहको दाबी पुगोस् भनेर सघाउन यसो गरिएको थियो । अर्का विपक्षी श्रीराम दम्पतीले १४ मंसिर ०६९ मा प्रत्युत्तर लगाउँदै वंशमै नभएको हरि मल्लाह भन्ने व्यक्तिलाई अंश दिनु नपर्ने जवाफ दिए । रामलगन दम्पतीको निःसन्तान अवस्थामै मृत्यु भएकाले नक्कली व्यक्तिले दर्ता गरेको झूटो फिराद खारेज हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क थियो ।
हरि मल्लाहका तर्फबाट दर्ता मुद्दामा आफूलाई निःसन्तान भनी दिएको झूटो विवरणको खण्डन गर्दै श्रीराम दम्पतीले आफ्ना पाँच छोराको नाम प्रत्युत्तरमा उल्लेख गरे । राजारामले जन्मेकै छैनन् भनेका भतिजा अवधेशका तर्फबाट दायर विचाराधीन रहेको अंश मुद्दालाई पनि सँगै जोडेर हेर्न श्रीराम दम्पतीले अदालतसँग माग गरे ।
अदालतमा आ–आफ्नो तर्फबाट प्रमाण पुर्याउने प्रयास हुन थाल्यो । जिल्ला अदालत रूपन्देहीका तत्कालीन न्यायाधीश बालेन्द्र रूपाखेतीको इजलासमा वादी हरि मल्लाहका वारेस बनेर वसन्तपुर–४ बेतौलियाका लीलाधर दुवेले बयान दिए । उनको भनाइ खण्डन गर्न श्रीराम स्वयं अदालतमा उपस्थित थिए ।
श्रीरामको मागअनुसार अर्को अंश मुद्दाबाट नाम जोडिएका अवधेश मल्लाहलाई अदालतले १९ वैशाख ०७० मा बयान लियो । अवधेशले हजुरबुबाका दाजु रामलगनको निःसन्तान अवस्थामा मृत्यु भएकाले हरि मल्लाह भन्ने व्यक्ति आफ्नो वंशमै नभएको भन्दै तीन भागको एक भाग सम्पत्ति आफूले पाउनुपर्ने बयान अदालतमा दोहोर्याए ।
७ जेठ ०७० मा न्यायाधीश रूपाखेतीको इजलासमा दुवै पक्षका साक्षीको बकपत्र भयो । श्रीराम र अवधेशका साक्षी क्रमशः जनार्दन यादव र रामदिन यादवले तत्कालीन गाविस सचिवले हरि मल्लाहको नाममा दिएको नाता प्रमाणपत्रको अभिलेख कार्यालयमा नभएकाले त्यसको आधिकारिकता पुष्टि नहुने बताए । रामलगन निःसन्तान भएका कारण उनी र उनका भाइ मधुवनको संयुक्त नाममा रहेको सबै जग्गा पहिल्यै मधुवनका तीन छोराको नाममा आएको उनीहरूले बताए ।
हरि मल्लाहको साक्षी बनेर तत्कालीन असुरैना–८ का वासिन्दा विश्वनाथ चाई इजलासमा उपस्थित भएका थिए । उनले अदालतमा ‘हरिले अंश पाउनुपर्ने तर अरू प्रमाणबारे आफूलाई थाहा नभएको’ बताएका थिए ।
२७ जेठ ०७० मा रूपन्देही जिल्ला अदालतले बाबुबाजेको नाम खुल्ने आधिकारिक प्रमाण लिई आउन हरि मल्लाहका नाममा आदेश दियो । २५ असारमा न्यायाधीश बालेन्द्र रूपाखेतीको इजलासले गाउँ सर्जमिन बुझ्न र वादीका वारेसले पेस गरेको ०५२ को मतदाता नामावली सम्बन्धमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट आधिकारिकता बुझ्न आदेश दियो ।
अदालतको आदेश पाएलगत्तै भारतको गोरखपुर जिल्ला, कम्पियरगन्ज तहसिल, मन्झरिया ग्रामसभाको परिवार रजिस्ट्ररको फोटोकपी भनेर हरिका वारेस दुवेले एउटा कागजात अदालतमा बुझाए । यससँगै असुरैना गाविस–३ को क्रम संख्या ३१५ मा हरि मल्लाह नाम उल्लेख भएको मतदाता नामावलीको प्रतिलिपि पनि अदालतमा पेस गरियो ।
यसैबीच अदालतबाट खटिएको टोलीले १२ असोज ०७० मा निविहवा गाउँमा सर्जमिन गर्यो । १२ जना स्थानीय सबैले हरि मल्लाह भन्ने व्यक्तिलाई आफूहरूले नचिनेको र उनी रामलगनको छोरा नभएको भनेर सहीछाप गरिदिए ।
अदालतले १३ भदौ ०७० मा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रूपन्देहीलाई मतदाता परिचयपत्रमा हरि मल्लाहको नाम भए/नभएको सम्बन्धमा जानकारी दिन पत्राचार गर्यो । १६ भदौमा त्यसको जवाफ पठाउँदै निर्वाचन कार्यालयले ०५२, ०५४, ०५६ को मतदाता नामावली आफूहरूसँग नभएको र ०६३ को मतदाता सूचीमा हरि मल्लाहको नाम नभएको जवाफ पठायो ।
यही बीचमा न्यायाधीश बालेन्द्र रूपाखेतीको सरुवा भयो र त्यो ठाउँमा बालचन्द्र शर्मा आए । १० माघ ०७० मा उनले अवधेश मल्लाहका तर्फबाट दायर अंश मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै शैलेश मल्लाहले ०६८ मा दर्ता गरेको कुटपिट मुद्दा र श्रीराम र राजारामका विरुद्ध हरि मल्लाहको तर्फबाट ०६९ मा परेको अंश मुद्दा सँगै पेस गर्नू भन्ने आदेश दिए ।
यही बीचमा हरि मल्लाहको पक्षमा अर्को एउटा प्रमाण सिर्जना भयो । ११ फागुन ०७० मा तत्कालीन गाविस कार्यालयको नामबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरण रूपन्देहीलाई एउटा सिफारिस पत्र लेखियो । त्यसमा हरि मल्लाहको घरमा विद्युत् जडानका लागि चार किल्ला सिफारिस गरिएको भन्ने बेहोरा उल्लेख थियो ।
अवधेश र राजारामको परिवार सगोलमा बसिरहेको र वर्षौंअघि विद्युत् प्रयोग भइरहेको घरमा विद्युत् जडानका लागि भनेर अर्को सिफारिस पत्र बनाइयो । हरि मल्लाह बसोबास गरिरहेको घर भनेर त्यो सिफारिसलाई अदालतमा प्रमाणका रूपमा पेस गरियो ।
१४ असार ०७१ मा हरि मल्लाहको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र भनेर अदालतमा अर्को एउटा कागज बुझाइयो । तत्कालीन असुरैना गाउँ पञ्चायतबाट १५ पुस ०३६ मा जारी भएको भनिएको त्यो प्रमाणपत्रमा ६ भदौ ०१५ मा हरि मल्लाह जन्मिएको उल्लेख थियो ।
त्यसको आधिकारिकता बुझ्न अदालतले २४ असार ०७१ मा गाविस कार्यालयलाई पत्र पठायो । तर त्यसै दिन गाविस कार्यालयको लेटरप्याडमा ‘०३६ को जन्मदर्ता अभिलेख कार्यालयमा नभएको’ भन्ने जवाफ अदालतमा दर्ता भयो ।
जिल्ला न्यायाधीश बालचन्द्र शर्माले २५ असार ०७१ मा ‘वादी हरि मल्लाह स्वर्गीय रामलगन मल्लाहको छोरा नाताको देखिन आएकाले बुझिएसम्मका प्रमाणबाट वादीले आफ्ना बाबु रामलगनको अंश हक प्राप्त गर्न सक्ने नै देखियो’ भन्ने आदेश गरे । त्यसमा ‘वादीका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको मतदाता नामावली ०५२ र ०५६ मा समेत रामलगनको छोरा हरि मल्लाह भनी जनिइरहेको’ भन्ने उल्लेख छ ।
तर जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले ०५२, ०५४, ०५६ र ०६३ का कुनै पनि मतदाता सूचीमा हरि मल्लाहको नाम नभएको जवाफ दिएको कागजात त्यही मिसिलमा सुरक्षित थियो । न्यायाधीश शर्माले फैसलामा प्रमाणको आधार बनाएका कागज किर्ते भएको दाबी गर्दै अवधेशले ३० असार ०७१ मा जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा जालसाजी मुद्दा दर्ता गरे । जालसाजीपूर्ण कामका लागि जिम्मेवार तत्कालीन गाविस अध्यक्ष प्रद्युम्नप्रसाद कुर्मी र हरि मल्लाह नाम बताउने व्यक्तिलाई कसुरबमोजिम सजाय गर्न उनले माग गरेका थिए ।
त्यो मुद्दा दर्ता भएको भोलिपल्टै ३१ असारमा जिल्ला न्यायाधीश बालचन्द्र शर्माले हरि मल्लाहलाई रामलगनकै छोरा ठहर गर्दै २ बिघा ३ कट्ठा १४ धुर जग्गामध्येबाट आधा सम्पत्ति निजले पाउने फैसला सुनाए ।
न्यायाधीश शर्माले गाउँका १२ स्थानीय वासिन्दाले ‘वादी र प्रतिवादीबीच कुनै नाता पर्दैन’ भनेर एकमतले गरेको सर्जमिन मुचुल्कालाई इन्कार गर्दै फैसलामा लेखेका छन्, ‘सर्जमिनको आधारमा मात्र अंशजस्तो नैसर्गिक हकमाथि बन्देज लगाउन नमिल्ने हुँदा उल्लिखित कागजातको आधारमा वादी हरि मल्लाह स्व. रामलगन र मुरातीको छोरा नाताको भई प्रतिवादीहरूको अंशियार देखिन आयो ।’ अवधेशले हालेको अंश मुद्दामा पनि न्यायाधीश शर्माले ‘सगोलको सम्पत्तिबाट आधा अंश हरि मल्लाहले पाउने ठहर भइसकेकाले बाँकी रहेको आधाबाट तीन भागको एक भाग अवधेशलाई दिनू’ भन्ने फैसला गरे ।
दुवै फैसलाविरुद्ध अवधेशले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बुटवलमा पुनरावेदन गरे । हरि मल्लाह र तत्कालीन गाविस सचिव प्रद्युम्न कुर्मीविरुद्ध अवधेशले जिल्ला अदालतमा दर्ता गरेको जालसाजी मुद्दामा न्यायाधीश शर्माले हदम्यादको कारण देखाएर मूल प्रश्नमा प्रवेशै नगरी अवधेशलाई हराएका थिए । अवधेश यसविरुद्ध पनि पुनरावेदन गए ।
पुनरावेदन अदालत बुटवलका न्यायाधीशद्वय टीकाबहादुर हमाल र प्रकाशचन्द्र गजुरेलले २६ साउन ०७२ मा अवधेशका तीन वटै मुद्दामा उनको विपक्षमा फैसला सुनाए । यसपछि ०७२ पुसमा अवधेशले तीन वटै मुद्दा दोहोर्याई हेर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए ।
२८ फागुन ०७२ मा न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र जगदीश शर्माले पनि अवधेशलाई साथ दिएनन् । कार्की र शर्माको आदेशमा भनिएको छ, ‘पुनरावेदन अदालतबाट भएका फैसलामा निवेदकले दाबी गरेबमोजिमको न्याय प्रशासन ऐन, ०४८ को १२ (१) (क) र (ख) को अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिँदा मुद्दा दोहोर्याई हेर्न निस्सा प्रदान गर्न मिलेन । कानुनबमोजिम गर्नू ।’
‘कानुनबमोजिम गर्नू’ भनेको के हो भन्ने बुझ्न नसके पनि आफ्नो न्याय खोज्ने यात्रा टुंगिएको राम्ररी बुझेका अवधेश त्यस दिन जति कहिल्यै रोएनन् । ०७२ चैतमा अदालतबाट खटिएको डोरले जग्गाको भागबन्डा गरिदियो । यसबाट अवधेशले पुस्तौँदेखि खेती गर्दै आएको जमिन अस्तित्वमै नभएको हरि मल्लाह नामक व्यक्तिका नाममा गयो ।
अदालतले गरिदिएको बन्डाबमोजिम जमिन कित्ताकाट गरिपाऊँ भनेर ५ असार ०७३ मा मालपोत कार्यालय रूपन्देहीमा हरि मल्लाहको नामबाट ल्याप्चे लगाएको निवेदन दर्ता भयो । नापी कार्यालयले फटाफट जमिन कित्ताकाट गरिदियो ।
मालपोतले हरि नामका व्यक्ति अनागरिक भएको जनिएकाले निजको अंशमा परेको जमिन नामसारी नहुने तर नेपाली नागरिकलाई बिक्री गर्न पाउने ९ असारमा टिप्पणी आदेश गर्यो । उक्त टिप्पणीमा निवेदकको परिचय खुल्ने कागज भनी भारत सरकारले जारी गरेको आधार कार्ड र भारतकै गोरखपुर जिल्लास्थित मन्झरिया ग्रामपञ्चायतको बसोबास प्रमाणपत्रको फोटोकपी पेस भएको थियो ।
७ साउन ०७३ मा मालपोत कार्यालय, रूपन्देहीले हरि मल्लाहका नाउँमा बिक्री आदेशका लागि टिप्पणी उठाएको पाँच दिनपछि तत्कालीन कार्यालय प्रमुखबाट सदर भई १३ साउनमा हरि मल्लाहको सबै जग्गा शैलेशकुमार सहनी मल्लाहले राजीनामा लिखत गरी लिए । यसमा अवधेशको परिवार बसिरहेको घरसमेत पर्छ ।
शैलेशका बाबु राजारामले अवधेश बसिरहेको घरजग्गा आफ्नो भएकाले चलन चलाई पाउन माग गर्दै २७ मंसिर ०७४ मा जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा निवेदन दिए । लगत्तै अदालतले अवधेशलाई घर खाली गर्न आदेश दियो । अवधेश भन्छन्, “नभएको मान्छे जन्माइदिन सक्ने न्यायाधीशले मलाई यो अवस्थामा पुर्याए ।”
अंश पाऊँ भन्ने मागदाबी लिएर अदालत गएका अवधेशले अन्तिममा आफू बसिरहेको घरको भोगाधिकारसमेत गुमाएका छन् । ठूलोबुबा राजाराम र तिनका छोरा शैलेशले राज्यसत्ताका निकाय र आफ्नो पहुँच प्रयोग गरेर योजनाबद्ध रूपमा उनलाई पैतृक सम्पत्तिबाट वञ्चित गरे ।
हरि मल्लाहका लागि गाविसबाट फर्जी प्रमाण बनाइदिने तत्कालीन असुरैना गाविसका सचिव प्रद्युम्नप्रसाद कुर्मीलाई अहिले कुनै डर छैन । एक वर्षअघि आफ्नै घरमा भेटिएका कुर्मीले हाकाहाकी भने, “मेरो सिफारिसलाई अदालतले मान्यता दिइसक्यो । अरूका कुरा छाड्नुस् ।”
न्याय मरेको उदाहरण
‘हुँदै नभएको मानिसले मुद्दा जितेको’ गुनासो सुनेपछि हामी रूपन्देहीको भारतीय सीमावर्ती इलाका मर्चवारमा पर्ने साविकको असुरैना गाविस–३ निविहवा पुग्यौँ । सिंगो गाउँ नै एकमुख भएर ‘अदालतले मुद्दा जिताएको व्यक्ति दुनियाँमा नभएको’ भनेपछि हामीले यो मामिला खोतल्ने सोच बनायौँ ।
सबैभन्दा पहिले रामलगनको पारिवारिक अभिलेख खोज्नुपर्ने थियो, जसले त्यो परिवारभित्र हरि मल्लाह नाम गरेका व्यक्ति छन्/छैनन् भनेर थाहा पाउन सहयोग गर्थ्यो । ०७५ असारमा हामी रामलगनको घर भएको ठाउँ भारतको गोरखपुर पुग्यौँ । गोरखपुरको मन्झरिया ग्रामपञ्चायतसँग रामलगनको पारिवारिक अभिलेख माग्यौँ ।
ग्रामपञ्चायतले २३ असार ०७५ का दिन पारिवारिक अभिलेखको प्रमाणित प्रतिलिपिसहितको पत्र उपलब्ध गरायो, जसमा स्वर्गीय रामलगनका कुनै सन्तान नभएको र हरि मल्लाह नाम गरेको व्यक्ति ग्रामपञ्चायतमै नरहेको उल्लेख छ । मन्झरिया ग्रामपञ्चायत अधिकारी आनन्दकुमार सिंह र प्रधान राजकुमार निषादले भने, “हरि मल्लाह नामका व्यक्ति यो पञ्चायतभर कोही छैन ।”
अवधेश मल्लाहको पुरानो घर
अब हाम्रो ध्यान मतदाता नामावलीमा थियो । हामीले ०५२, ०५६ र ०६३ को मतदाता नामावलीमा हरि मल्लाह नाम छ/छैन भनेर खोजीनिती गर्यौँ । यो किन जरुरी थियो भने रूपन्देही जिल्ला अदालतले मतदाता नामावलीमा नाम उल्लेख भएको भनेर हरि मल्लाहलाई मुद्दा जिताएको थियो ।
खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके) ले गरेको यो परीक्षणबाट पनि हरि मल्लाह नाम गरेको व्यक्ति फर्जी प्रमाणित भएको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, ०६४ बमोजिम मागिएको सूचनाको जवाफमा निर्वाचन आयोगको कार्यालय बहादुर भवन, काठमाडौँले ५ फागुन ०७५ मा प्रमाणित गरेर दिएको रूपन्देहीको तत्कालीन असुरैना गाविस–३ निविहवा टोलको ०५६ को मतदाता नामावलीको सूचीमा हरि मल्लाहको नामै छैन ।
यो आधिकारिक लिखतबाट के पनि खुल्न आयो भने हरि मल्लाहका तर्फबाट अदालतमा पेस भएको मतदाता नामावली नै किर्ते गरिएको रहेछ । ०५२ र ०५६ को मतदाता नामावली भनेर अदालतमा पेस भएको एउटै ढाँचाको कागजमा क्रम संख्या १७५६२८१० मा रहेको रामदास केवट र १७५६२८११ मा रहेको प्रभावती केवटको नाम हटाएर कम्प्युटर डिजाइनबाट किर्ते गरी त्यहाँ क्रमशः हरि मल्लाह र कलावती मल्लाहको नाम थप गरेको खुल्न आएको छ ।
यसले के देखाउँछ भने दस्तावेज किर्ते गरेर सिर्जना गरिएको एउटा नाम थियो, हरि मल्लाह । हरि मल्लाह नाम गरेको व्यक्ति अन्यत्र कतै हुन सक्थ्यो तर अवधेशका परिवारभिक्र त्यो नाम गरेको व्यत्ति थिएन । मल्लाहले जिल्लादेखि उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्चसमेतलाई झुक्याइदिए ।
विवादित जग्गामा शैलेश मल्लाहले निर्माण गरेको घर
हरि मल्लाहको नाममा गाविसले जन्मदर्ता बनाइदियो । तर यस्तो प्रमाणपत्र बनाउन न सर्जमिन गरियो, न त गाउँठाउँमा कसैलाई बुझियो । आश्चर्यको कुरा, यो प्रमाणपत्रको कार्यालय प्रति अहिलेसम्म फेला परेको छैन । गाविस सचिवले बनाइदिएको भनिएको नाता प्रमाणपत्रमा हरि मल्लाह भनेर एक जना पाको उमेरका व्यक्तिको फोटो टाँसिएको छ, जसलाई परिवार र गाउँका कसैले पनि चिन्दैनन् । तर अदालतमा यी पहिचान नभएका व्यक्तिको तर्फबाट वर्षौंसम्म मुद्दा चलिरह्यो ।
हरि मल्लाह भन्ने व्यक्ति हुँदै नभएको भनेर अदालतमा साक्षी बकपत्र गरेका तत्कालीन असुरैना गाविस वडा–३ का वडाध्यक्ष सत्यनारायण केवट अहिले सम्मरीमाई गाउँपालिका– ६ का वडाध्यक्ष छन् । उनले हरि मल्लाह भन्ने व्यक्ति किर्ते हुन् भनेर गाउँपालिका र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत पत्र लेखे । तर अदालतले फैसला गरेपछि अस्तित्वमै नभएको व्यक्तिको अस्तित्व स्वीकार गर्न उनी पनि अरूजस्तै विवश छन् । अवधेशका छिमेकीसमेत रहेका वडाध्यक्ष केवट भन्छन्, “अदालतले हुँदै नभएको मान्छे जन्माइदियो । अब के भन्नु ?”
अवधेशसँग घर जोडिएका छिमेकी श्रीप्रसाद सिंह भन्छन्, “म ६५ वर्षको भएँ, यो गाउँमा हरि मल्लाह भन्ने मान्छे कहिल्यै देखिनँ । वरिपरि चार गाउँका मान्छे उभ्याएर सोधे हुन्छ, यो नामको मान्छे नै छैन ।”
निराश अवधेश मल्लाह अहिले गाउँपालिकाको शरणमा पुगेका छन् । तर हरि मल्लाहका नाममा जारी भएको नाता प्रमाणपत्रको कार्यालय प्रति वडा कार्यालयमा छैन । विद्युत् मिटर जडानको सिफारिस लिएको पत्र पनि अभिलेखबाट देखिँदैन । तर अदालती फैसलाका कारण आफूहरूले अवधेशलाई कुनै सहयोग गर्न नसक्ने गाउँपालिकाको भनाइ छ । अध्यक्ष जितेन्द्रनाथ शुक्ल भन्छन्, “अदालतले सत्य उल्टाइदिएपछि सच्याउने ठाउँ हुँदो रहेनछ । हुँदै नभएको व्यक्ति कसरी जन्मिएछ भनेर सिंगै गाउँ आश्चर्यमा छ ।”
जिल्ला न्यायाधीश शर्मा त्यसपछि उच्च अदालतको न्यायाधीश भएर २० पुस ०७५ मा उच्च अदालत, पोखराबाट सेवा निवृत्त भए । सेवा निवृत्त जीवन बिताइरहेका शर्मालाई हामीले तपाईंले जसलाई मुद्दा जिताउनुभयो, त्यो मानिस त यो दुनियाँमै रहेनछ, एउटा व्यक्तिले नक्कली कागजातका भरमा कसरी मुद्दा जित्यो होला भनेर सोध्यौँ । शर्माले भने, “न्यायाधीशले घरघरै गएर हेर्ने कुरो भएन । सबुत प्रमाणले जे पुष्टि गर्यो, त्यही फैसलामा लेखिएको हो ।”
(साथमा मर्चवारबाट जैस अहमद खान) खोज पत्रकारिता केन्द्रको सहयोगमा ।)
सम्बन्धित
अमेरिकाले बर्सेनि निकाल्ने आतंकवादसम्बन्धी प्रतिवेदन नेपालबारे फेरिएको धारणा...
नेपाललाई 'आतंकवादको हब' मान्ने अमेरिकी धारणा कसरी परिवर्तन भयो ?
लकडाउनपछि आफ्नो मुलुक फर्किएका भारतीय मजदुर सम्पर्कमै आएनन्, रेडजोनमा परेका स्वदेशकैलाई ल्...
उद्योग चलाउनै मुस्किल
सात दशकयताको दलीय तानातानको शिकार बन्दै आएको नागरिकता मुद्दामा यसपल्ट पनि विगतकै राजनीतिक ...
नागरिकतामा किन सधैँ किचलो ?
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, बाग्मती प्रदेशसहितको सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र प्रदेश २ सर्लाहीब...
आश्रममै रहे पनि किन पक्राउ पर्दैनन् बमजन ?
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेशमा आएर केन्द्रीय भूमिका गुम्ने भय, पार्टी इन्चार्ज र अर्...
ओलीका ‘अलराउन्डर’ विश्वासपात्र
कोरोना महामारीले खर्च घटाउन र प्रशासनलाई चुस्त राख्न सबक सिकाए पनि अनावश्यक खर्च कटौतीमा भ...