खानेपानीमन्त्री बिना मगरले ०७४ फागुनमा मन्त्रालय सम्हालेलगत्तै मेलम्ची पुगेर घोषणा गरिन्, ०७५ को दसैँमा मेलम्चीको पानी काठमाडौँ पुग्छ । मन्त्री मगरको दाबीले काकाकुल काठमाडौँबासी हौसिए । तर ४ वैशाख ०७६ मा प्रधानमन्त्री केपी ओली राष्ट्रिय योजना आयोगको एक कार्यक्रममा बोल्न बाध्य भए, ‘मन्त्रालयले मलाई गलत ब्रिफिङ गरेको रहेछ ।’ मन्त्री मगरका लागि ठूलै झड्का लाग्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि कोही पनि आत्मालोचित भएनन्, नागरिकलाई गलत सूचना दिएकोप्रति ।

मन्त्रीका भनाइ कति अपरिपक्व र अविश्वासिला हुन्छन् भन्ने बुझाउन यही सन्दर्भ काफी छ । असोज ०७५ को भाका २७ माघ ०७५ लाई सारिएको थियो । भाका आइपुग्न ५६ दिन बाँकी छँदै इटालियन कम्पनी सीएमसी भाग्यो ।

झूटो बोली बोल्ने मगर एक्लो मन्त्री होइनन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले मन्त्री हुनेबित्तिकै काठमाडौँ उपत्यकाका सडकको खाल्डाखुल्डी पुर्ने वचन दिए । डेढ वर्षसम्म वचन पूरा नगरेका मन्त्री महासेठले २७ साउन ०७६ मा अर्को सपना बाँडे, वर्ष दिनभित्र काठमाडौँलाई सुन्दर सहरको रूपमा चिनाउने ।

उनका आश्वासनका पुलिन्दा थपिने क्रममा छन् । २२ साउन ०७५ मा चावहिल–बौद्ध पुगेर भनेका थिए, ‘१२ भदौभित्र खाल्डाखुल्डी पुरिन्छ ।’ सार्क शिखर सम्मेलनका बेला विदेशी पाहुनालाई गोकर्ण रिसोर्टमा ‘रिट्रिट’ को तयारी रोक्नुपरेको यो सडकको अनुगमनमा ४ पटक पुगिसके, प्रगति कछुवा गतिमा छ । त्यसको ४ महिनापछि २२ मंसिर ०७५ मा महासेठले राजधानी भित्रिने गाडीबाट आएको धूलोले पनि महानगर फोहोर बनाएको भन्दै ०७६ जेठ मसान्तसम्म धूलोमुक्त गरिने दाबी गरे, ‘तपाईंहरूसँग जेठ मसान्तसम्मको समय माग्छु । त्यसबेलासम्म कलंकी–नागढुंगाको बाटो पनि बनिसक्छ ।’

३ पटक निरीक्षणमा गइसकेका मन्त्री महासेठले स्थानीयलाई आश्वासन दिन पनि छाडेका छैनन् र काम पनि पूरा भएको छैन । मन्त्री भन्छन्, “अदालतको आदेशलगायतका विभिन्न कारणले अड्चन आएको हो, अब छिट्टै हुन्छ ।” उनले मन्त्री भएलगत्तै ६ महिनामा सेवाग्राहीलाई स्मार्ट लाइसेन्स दिने भनेका थिए । तर अहिलेसम्म ४ लाख सेवाग्राही पर्खाइमै छन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले केही दिनपहिले सिमेन्ट कम्पनीले मूल्य बढाउँदा आफूहरूले चन्दा लिएका कारण चुप बस्न बाध्य भएको तर्क गरे । लाजै नमानीकनै मन्त्री यादवले २२ असार ०७६ मा मन्त्रालयमै भने, ‘सचिवले झुक्याउँदा सरकार विवादमा पर्‍यो ।’

यो सन्दर्भ भारतबाट आयात गरिने तरकारीको विषादीको मात्रा परीक्षण गर्ने निर्णयको विवादसम्बन्धी थियो । उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयले परीक्षणका लागि कृषि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यो निर्णयविरुद्ध भारतीय दूतावासले १४ असारमा परराष्ट्र हुँदै उद्योग र कृषि मन्त्रालयमा पत्र पठाउँदै परीक्षण गर्न नमिल्ने बतायो । पत्रबारे कर्मचारीले लुकाएर सरकारको बदनाम गराएको मन्त्रीहरूको दाबी थियो । मन्त्री यादवले प्रस्टै भनिदिए, ‘सचिवमाथि भर पर्दा सरकार विवादमा पर्‍यो र मन्त्रीलाई गुमराहमा राखियो ।’ यो विवादमा उद्योग मन्त्रालय मात्र होइन, परराष्ट्र र कृषि मन्त्रालयसम्म तानिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूले पत्रबारे जानकारी नदिएको भन्दै माफी माग्नुपर्‍यो । यादव भन्छन्, “विभिन्न गिरोह सक्रिय छन् र तिनको प्रभाव कर्मचारी र पार्टीको माथिल्लो तहसम्म छ, जसले मन्त्रीहरूले बढी चोट खानुपर्छ ।”

वन तथा वातावरणमन्क्री शत्ति बस्नेतले ०७४ मा मन्त्रालय सम्हालेलगत्तै भने, ‘एक वर्षमा ५ लाख र भविष्यमा २० प्रतिशत रोजगारी वन क्षेत्रबाट सिर्जना गर्ने ।’ रोजगारी सिर्जनाका लागि विगतको प्रयास र अवसरका क्षेत्रमाथि सामान्य अध्ययन गरेको भए यस्ता कार्यक्रम आउने थिएनन् ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चत्रपाणि खनाल पनि के कम ! मन्त्री हुनेबित्तिकै भनिदिए, ‘तरकारीको सिन्डिकेट हटाउनैपर्छ, तोड्नैपर्छ ।’ उनले कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार अनुगमनमा पुगेर कारबाही गर्ने मात्र होइन, अर्को बजार खोल्नेसमेत बताएका थिए । त्यति मात्र होइन, खनालको योजनामा किसान पेन्सन पनि थियो । तर यी कुनै पनि योजना कार्यान्वयनमा आएनन् । तरकारी बिचौलियालाई कारबाही गर्ने मन्त्री खनालको दाबी फिक्का भइसकेको छ । “विगतमा कसले राम्रो गरेको छ ? त्यसले देखाइदिए हुन्छ नि,” खनाल भन्छन्, “आलोचना मात्रै गर्नलाई त जे भने पनि हुन्छ ।”

मन्त्री तथा सचिवहरूसँगको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओली

आफ्नै काम गराइविपरीत बोल्न पनि लजाउँदैनन् मन्क्रीहरू । तिनै मन्त्री खनालले २ माघ ०७५ मा चितवनको एक कार्यत्रममा बोले, ‘कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) किसानसँग किन जोडिन सकेन ?’ उनले त्यसो भनिरहँदा नार्क डेढ वर्षदेखि निमित्तको भरमा चलेको सम्झिएनन् । नार्क मात्र होइन, मन्त्री खनालले दुग्ध विकास संस्थान, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको कार्यकारी निर्देशक, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको कार्यकारी निर्देशक पनि डेढ वर्षदेखि नियुक्त गर्न सकेका छैनन् ।

भेउ नपाई बोल्नेमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याल पनि अगाडि छिन् । जस्तो, ३ फागुन ०७५ मा मन्त्री अर्यालले १५ लाख भूमिहीन नागरिकले छिट्टै लालपुर्जा पाउने भनिन् । हचुवामै १४ वैशाखमा मन्त्री अर्याल पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलको बचाउमा लागिन्, बालुवाटार जग्गा काण्डमा, “बालुवाटारको जग्गा खरिद विवादमा तानिएका पौडेलले किनेको मोही कायम भएको जग्गा भएको र त्यो पौडेलेको वैधानिक हो ।” आखिर त्यो जग्गा विवाद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान दायरामा पुगेको छ । तर मन्त्री अर्याल आफ्ना अभिव्यक्ति आलोचित भएको स्वीकार्दिनन् । भन्छिन्, “त्यस्तो विवादित हुने गरी केही गरेजस्तो लाग्दैन ।”

उनले मुक्त हलिया, अन्य समूहको पुनर्बासका लागि उच्चस्तरीय भूमि व्यवस्था आयोग बनाई काम गर्ने भनेकी थिइन् । त्यसमा सिन्को पनि झाँचिएको छैन । सरकारी जग्गा व्यक्तिले कब्जा गर्ने त्रम बढेको तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि २२ वैशाखमा नेकपा नेता अग्नि सापकोटा र खगराज अधिकारीले गुठी तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण विषयमा जानकारी माग गर्दै संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । तर मन्त्री अर्यालले त्यसको जवाफ दिनुभन्दा भाग्नु उचित ठानिन् र तर्किरहिन् ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ पनि बेलामौकामा विवादमा तानिन्छन्, अभिव्यक्तिकै कारण । ०७६ को साउन पहिलो साता थापाले निर्मला पन्तजस्तै अरू पनि बलात्कारमा परेको र भोलिका दिनमा हुन सक्ने हल्का टिप्पणी गरिदिए । धेरै नबोल्ने तर जे गरे पनि विवादमा आउने मन्त्री थापा नै हुन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले समायोजनका क्रममा कर्मचारीविरुद्ध विषवमन नै गरे । ०७४ चैतमा मन्त्री पण्डितले समायोजनमा नजाने कर्मचारीलाई ठेगान लगाउने दाबी गरे । एक कार्यक्रममा कर्मचारी थाङ्ने हुन् भनेर अपशब्दसमेत बोले । त्यसपछि आक्रोशित कर्मचारी मन्त्रीविरुद्ध खनिए । त्यसको परिणाम अन्ततः कर्मचारी समायोजनमा जटिलता थपियो । अहिलेसम्म पनि स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी अभाव छ ।

१२ मंसिर ०७५ मा कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमाथि राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा डाकिएका थिए, मन्त्री पण्डित । कर्मचारी समायोजनको विवादमा सांसदहरूले प्रश्न उठाइरहेका कारण बिरामीको बहाना बनाएर समितिमा गएनन् । स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार मिचेको मात्र आरोप लागेन, असमावेशी दरबन्दी निर्धारण गरेकोसमेत खप्की खाए, संसदीय समितिमा । र, त्यतिबेला पनि मन्त्री पण्डित समितिमा सामना गर्नुभन्दा काठमाडौँबाहिर निस्किए । “खासमा मन्त्रीहरूमा विषयवस्तु र ज्ञानको कमीले विवादास्पद घटनामा तान्ने गरेको छ, विज्ञसँग परामर्श गर्दैनन् । बरु विज्ञहरू काम नलाग्ने कुरा गर्छन् भन्ने सोच्छन्,” पूर्वसचिव गोविन्द कुसुम भन्छन् ।

बोल्छन्, पछि हट्छन्

१३ वटा चिनी उद्योगी व्यवसायीसँग मिलेर मन्त्री मातृका यादवले चिनी आयातमा रोक मात्र लगाएनन्, नेपाली चिनीको मूल्यसमेत बढाए । आत्मनिर्भरका लागि यो प्रयास जायज मानिए पनि उखु किसानलाई बक्यौता तिर्ने सन्दर्भमा भने मन्त्रीले उद्योगीमाथि लगाम लगाउन सकेनन् ।

मन्त्री यादव जनपक्षीय निर्णयमा काम गरिरहेका छैनन् भन्नलाई मन्त्री भएलगत्तैका केही गतिविधिले पनि पुष्टि गर्थ्यो । जस्तो, ०७४ फागुनमै मन्त्री बजार अनुगमनमा निस्केका थिए । र, आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले अराजक र छाडा बजार व्यवस्थित गर्न अनुगमनलाई निरन्तरता दिएको थियो । तर उद्योगी, व्यवसायीको दबाब र लबिइङसामु टिक्न नसकेका यादवले अनुगमनकारी निकाय आपूर्ति तथा अनुगमन विभागलाई निर्देशन नै दिए, तत्काल अनुगमन नगर्नू भनेर ।

०७४ असोजमा मन्त्री यादव र कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चत्रपाणि खनालको समानान्तर बजार अनुगमन चलिरहेको थियो । बिचौलिया कतिसम्म बलिया रहेछन् भने दुवै मन्त्रीले उद्योगीको दबाबमा अनुगमनै बन्द गरे । “उद्योगीको दबाबमा अनुगमन बन्द गरेको होइन, वस्तुको क्षेत्रमा अनुगमन अहिले पनि हुन्छ,” यादव भन्छन्, “हामीसँग जनशक्ति नभएकाले शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुगमन बन्द गर्ने भनेको चाहिँ सत्य हो ।”

२७ असार ०७५ मा निजी सचिवालयमार्फत कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई सेयरको अभिलेख राख्ने व्यवस्था अदालत र दूतावासमा पनि गर्न निर्देशनसहितको पत्र पठाएका थिए । जबकि त्यसको विरोध सांसदले मात्र होइन, मन्त्रालयका सचिव यामकुमारी खतिवडा र कम्पनी रजिस्ट्रार भुवनहरि अर्यालले गरे । निर्णयमाथि राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले मन्त्रीलाई बोलाएर छलफल नै गर्नुपर्‍यो ।

मन्त्रीहरूमा ज्ञानको कमी तथा राजनीतिक दृष्टिकोण बनाउन नसक्दा अनेकन विवादास्पद निर्णय र निर्देशन हुने गरेको पूर्वाधारविज्ञ सूर्यराज आचार्यको टिप्पणी छ । “नेपालको संयन्त्र कामयावी छैन तर मन्त्रीहरू आफ्ना मान्छे नियुक्त गरेर परिणाम खोजिरहेका हुन्छन्,” आचार्य भन्छन्, “त्यसमाथि कर्मचारी परिचालन गर्ने सोच र क्षमता पनि कमजोर छ ।”

खानेपानीमन्त्री मगरले १४ वटा हिमशृंखलाका २८ हिमनदीको पानी बल्क र बोतलमा बेच्ने सपना देखाइरहेकी छन् । हिमनदीको पानी बेच्नेबारे सम्भाव्यता अध्ययन गर्न टेन्डर आह्वानसम्मको तयारी त्यतिबेलाकै हो । मेलम्चीको पानी ल्याउने प्रयासभन्दा पनि विभिन्न बिचौलियासँगै आउने योजनाले प्रशस्त अप्ठेरो निम्त्याएका छन् । यो विषयमा कुरा गर्न पटक–पटक प्रयास गर्दा मन्त्री मगर सम्पर्कमै आइनन् ।

बलिया बिचौलियाको उदाहरण त श्रम मन्त्रालयमा देखिन्छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको मलेसिया कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीको सिन्डिकेट तोड्ने प्रयास एक वर्षदेखि असफल छ । म्यानपावर कम्पनी र मलेसियन दूतावाससमेतको मिलेमतोमा मलेसिया सिन्डिकेट तत्काल सल्टिने देखिँदैन । शून्य लागतमा कामदारलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउने प्रयास पनि सफल हुन सकेको छैन ।

वनमन्क्री शत्ति बस्नेत संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्यटकीय सेवा सञ्चालन तथा नियमनसम्बन्धी कार्यविधि, ०७५ तयार गरेर विवादमा तानिए । कार्यविधि सच्याउनुको अर्थ थियो, निकुन्जभित्र होटल, रिसोर्ट, केबलकार सञ्चालनका लागि अनुमति दिनु । बस्नेत यसमा अटेरी मात्र देखिएनन्, उल्टै संरक्षणबाट हुने दीर्घकालीन लाभभन्दा बिचौलियाको उक्साहटमा तत्कालको लाभमा रमाए । खप्तड राष्ट्रिय निकुन्ज क्षेत्रमा रिसोर्ट बन्दै छ भने शिवपुरी क्षेत्रमा केबलकार सञ्चालन तयारी छ । अनि ढोरपाटन क्षेत्रमा पनि होटल खोल्ने प्रयास छ । जबकि केही वर्ष पहिला निकुन्ज क्षेत्रभित्र होटल तथा रिसोर्ट चलाउन नदिने भनेर वन मन्त्रालयले नै चितवन राष्ट्रिय निकुन्जका १२ होटल तथा रिसोर्ट बन्द गराएको थियो । बस्नेतले कतिसम्म गरे भने निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण क्रममा काटिने रूख काट्न नदिने अडान मात्रै राखेनन्, तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसँग जुहारी नै पर्‍यो ।

०७५ जेठमा सरकारले सिन्डिकेट हटाउने अभियान उत्कर्षमा पुग्दा व्यवसायी झुकिसकेका थिए । मन्त्री महासेठले एक्कासि यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईलाई मन्त्रालयमा तानेर जिम्मेवारीविहीन बनाइदिए । लगत्तै व्यवसायीसँग सहमति भयो, ०७५ पुस मसान्तसम्म कम्पनीमा दर्ता हुने । भाका पटक–पटक थपियो तर व्यवसायी कम्पनीमा आइसकेका छैनन् ।

महासेठ यत्तिमा रोकिएनन्, कामचोर ठेकेदारको काँध थाप्न पनि अघि सरे । ठेक्का सम्झौताभित्र काम नसक्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयले ०७५ असारमा जिल्लामा सर्कुलर मात्रै गरेको थियो । अत्तालिएका ठेकेदारलाई ३ असार ०७५ मा महासेठले कारबाहीबाट बचाउने मात्र होइन, पक्राउ परे छुटाउने वचन दिए । मन्त्री महासेठ ठेकेदारसँग कतिसम्म नजिक छन् भन्ने बुझ्न १८ वैशाख ०७६ को अभिव्यक्तिलाई पनि लिन सकिन्छ । उक्त दिन मन्त्री महासेठले ठेकेदारलाई असहयोग गर्ने कर्मचारीमाथि कारबाही गरिनेसमेत भन्न भ्याए । ठेकेदारको एक कार्यक्रममा बोलेका महासेठले ८१ दिनमा तीन पटक सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गराएर ठेकेदारमैत्री बनाइदिएका छन् । ठेक्का ओगटेर काम नगर्ने सैलुङ कन्स्ट्रक्सनका शारदाप्रसाद अधिकारीदेखि पप्पु कन्स्ट्रक्सनका हरिनारायण रौनियारको संरक्षण कवचमा महासेठ नै छन् । काठमाडौँमा मात्रै करिब ५ सय ठेक्का लागेकामध्ये करिब ३ सय योजनाको काम भएको छैन ।

महासेठको हर्कत यत्तिमा मात्र सकिँदैन, बस व्यवसायीको प्रभावमा बनेपा–खुर्कोट–सिन्धुली बीपी राजमार्गमा ठूला बस सञ्चालनको निर्णय गरे । सडक क्षमता र संरचना उपयुक्त नभएकाले ठूला बस सञ्चालनमा रोक लगाइएको थियो । यद्यपि महासेठको त्यो निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले रोकिदियो ।

महासेठ मन्त्रालयमा कर्मचारीसँग भर पर्न सकेको देखिन्न । १६ महिनामा यातायात व्यवस्था विभाग र सडक विभागमा ३/३ जना महानिर्देशक फेरिसके । पछिल्लो पटक २३ साउन ०७६ को मन्त्रिपरिषद्ले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहाललाई तीन महिनामै सरुवा गरेर राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुर्‍यायो । नयाँ बसपार्कको १ सय ६५ रोपनीमा हराएको सरकारी जग्गा खोज्न थालेपछि दाहाल महासेठको निशानामा परे । तत्कालीन महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराई मन्त्रालयमा तानिएपछि कामु महानिर्देशक भएर प्रेम सिंहले काम गरे । त्यसपछि लावण्य ढकाललाई महानिर्देशक बनाए । ढकाललाई पनि धेरै टिकाउन नसकेका महासेठले तीन महिनाअघि दाहाललाई पठाएका थिए । अहिले गोगनबहादुर हमाललाई महानिर्देशक बनाएका छन् । त्यही हालत छ, सडक विभागमा । मन्त्री भएलगत्तै महानिर्देशक गोपाल सिग्देललाई हटाएर रवीन्द्र श्रेष्ठलाई पठाए । श्रेष्ठको ८ महिना नपुग्दै केशवकुमार शर्मालाई पठाए ।

बग्रेल्ती विवाद

१६ चैत ०७५ मा सोल्टी होटलमा लगानी सम्मेलन सुरु भइसकेको थियो । उद्घाटन कार्यक्रममा उद्योगमन्त्री मातृका यादवलाई कुर्सीको व्यवस्थापन भएन । मन्त्री यादव बाइपासमा परेको संकेत दुई दिनअघिको लगानी सम्मेलनको पत्रकार सम्मेलनमा उनको अनुपस्थितिले देखाउँथ्यो । त्यसको पृष्ठभूमिमा लगानी सम्मेलनको तयारीका लागि फास्ट ट्र्याकबाट केही विधेयक पारित गर्ने क्रममा औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, ०७५ प्रति प्रधानमन्त्री केपी ओली र मन्त्री यादवबीच कुरा मिलेन । मन्त्रिपरिषद्ले फेरबदल गरेको भन्दै चिढिएका मन्त्री यादवले पुरानै विधेयक संसद्मा दर्ता गरे । अझ रोचक त लगानी सम्मेलनमा मायाको चिनो लिनसमेत अस्वीकार गरे ।

मन्त्रालयभित्र मन्त्रीका मनमौजी निर्णय र कार्यशैली चित्त नबुझाउने सबै कर्मचारी बोल्दैनन् । तर खानेपानी मन्त्रालयमा माघ पहिलो साता ०७५ मा भने सहसचिव नै मन्त्री र सचिवविरुद्ध घुस्याहा भनेर खनिए । खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव राजनराज पाण्डेले ०७५ साउन–पुसको अर्धवार्षिक कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा लेखे, ‘माननीय मन्त्रीज्यू र श्रीमान् सचिवज्यूबाट म घुस नखाने कर्मचारीलाई कुनै पनि कामको जिम्मेवारी नदिएको हुँदा कुनै पनि काम गर्न नपाएको ।’

त्यो काण्ड चर्किनुमा ४ चैत ०७५ का लागि पाण्डेको जापानको एक कार्यक्रमको यात्रामा रोक लाग्नु मुख्य थियो । पाण्डे काण्ड चर्किंदै गएपछि ८ माघ ०७५ मा निजी सचिव गुणराज श्रेष्ठले विज्ञप्ति निकालेरै खण्डन गरे । पाण्डे काण्डले खानेपानीमन्त्री बिनाको बठ्याइँमाथि प्रश्न भने उठाइदिएको छ ।

श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको शैली पनि त्यस्तै छ । तामझामसाथ सुरु सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम जति सुस्त गतिमा छ, त्यति नै अनियमित भइदियो– १ फागुन ०७५ बाट सुरु प्रधानमन्क्री रोजगार कार्यत्रममा । तर आउँदो वर्षदेखि विश्व बैंकबाट १३ अर्ब रुपैयाँ ऋण बोक्न मन्त्री विष्ट तयार भए । यहीँनेर जोडिन्छ, कृषि मन्त्रालयमा युवा उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित एक परियोजनामा पनि । १३ अर्बकै हाराहारी ऋण दिँदै छ, विश्व बैंकले । श्रममन्त्री विष्ट विश्व बैंकको ऋणबाट आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी गर्छन् । भन्छन्, “विश्व बैंकबाट ऋण ल्याएर टुँडिखेलमा लाइन लगाएर बाँड्ने होइन, परियोजनामा लगानी गर्ने हो ।”

कृषिमन्त्री खनालमाथि कृषिको करोडौँ अनुदान रकम जथाभावी बाँडेको आरोप छ, त्यो पनि राष्ट्रिय सभाको समितिबाटै । कृषिमा अनुदान वितरणका लागि मन्त्री खनालले ऐनविपरीत निर्देशिका बनाए अनि करोडौँ रकम वितरण गरे । यसबारे राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले निर्देशन नै दिनुपर्‍यो । खनाल भन्छन्, “कृषिमा अनुदान वितरण संसारभरि छ, विवाद निकाल्ने हो भने अनुदान वितरण रोक्नुपर्‍यो ।”

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याल सुरुमै २५ जिल्लामा वितरित गरिब घरपरिवार परिचयपत्र विवादमा परिन् । धनी र कतिपय कर्मचारीले समेत परिचयपत्र लिएको गुनासो मन्त्रालयमा आएपछि वितरण त रोकियो । तर गलत अध्ययनमाथि छानबिन भएन, बरु अन्य जिल्लामा पहिचानका लागि ६० करोडभन्दा बढी रकम खर्चिन थालियो । यससँगै जोडिएको अर्को विवादास्पद मुद्दा थियो, गरिबी निवारण कोष । कोष खारेज गरी उसको दायित्व गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहत ल्याउने निर्णय अहिलेसम्म किनारा लगाउन मन्त्री अर्यालको भूमिका देखिएको छैन ।

गुठी विधेयक त मन्त्री अर्यालका लागि ठूलै सेटब्याक थियो । गुठीका जग्गा उपयोग गर्ने रणनीतिसहित ६ जेठमा संसद्मा दर्ता भएको विधेयकविरुद्ध देशभर आन्दोलन भयो । ३ असार ०७६ मा मन्त्री अर्याल विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भइन् । मन्त्री अर्यालमाथि भूउपयोग ऐनको विधेयक एनजीओ भूमि अधिकार मञ्चलाई मस्यौदा गर्न दिएको आरोप लागेको थियो । मन्त्री अर्याल भने विधेयक मस्यौदामा एनजीओलाई साथ नलिएको दाबी गर्छिन् । भन्छिन्, “मेरो मन्त्रालयमा विधेयक मस्यौदामा परामर्शदातालाई उपयोग गरेकी छैन ।”

वनमन्त्री शक्ति बस्नेतले सत्ताको दुरुपयोग गर्ने क्रममा आधा दर्जन गाडी उपयोग गरेको तथ्य सार्वजनिक भयो । मन्त्रालय मात्र होइन, विभिन्न विभाग र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषबाट गाडी झिकाएर आफन्तलाई दिएका छन् । ४ वटा गाडी र ७ वटा मोटरसाइकल लगेका छन्, जबकि मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सेव–सुविधासम्बन्धी ऐन, ०४९ को ०७४ मा संशोधित प्रावधानमा ‘सवारीका निम्ति एक मोटर, मासिक २ सय ६५ लिटर पेट्रोल र त्रैमासिक रूपमा ५ लिटर मोबिल पाउने व्यवस्था छ । कतिसम्म भने मन्त्री बस्नेतले विद्युतीय गाडी पनि चढिरहेका छन् । ५५ लाख ४६ हजारमा खरिद गरेको प्रदेश ३, ००२ झ ४९०६ नम्बरको विद्युतीय गाडी प्रयोग गरेका मन्त्री बस्नेतसँग वन मन्त्रालयको बा२झ २२०१ र गृह मन्त्रालयको बा२झ १०९० नम्बरको कार र कोषबाट बा१५च ३५०८ नम्बरको स्कोरपियो र २८३४ नम्बरको गाडी छन् । ती गाडी श्रीमती सत्या पहाडीदेखि मन्त्रीका आफन्तले प्रयोग गर्छन् ।

सुविधाभोगमा मग्न मन्त्री बस्नेतले विभाग र कोषलाई नेतृत्व दिन सकेका छैनन् । कोषको सदस्यसचिवमा मन्त्रालयका सहसचिव यज्ञनाथ दाहाल र वन निगममा रामप्रसाद लम्साललाई पठाएका छन् । बस्नेत १४ असार ०७४ मा विश्व बैंकको ऋणमा लिएको परियोजनाबाट वृक्षारोपण गराएर अर्को विवादमा तानिएका छन् ।

१३ चैत ०७४ मा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अर्थतन्त्रको श्वेतपत्र जारी गरे । अर्थतन्त्र कमजोर भइसकेको र ढुकुटीको रकम कम भएकोजस्ता निराशालाग्दा तथ्यांक सार्वजनिक गरे । १३ वैशाख ०७५ मा तथ्यांक विभागको आर्थिक अभिलेख र १५ जेठ ०७५ को बजेट भाषण त्यसको ठीकविपरीत आयो । त्यतिबेला निकै आलोचित मन्त्री खतिवडाले तथ्यांक तोडमोड गर्न प्रधानमन्त्रीलाई पनि सघाएको आरोप लाग्यो । २२ पुस ०७५ मा प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थतन्त्र सुधारको लामो तथ्यांक पेस गर्ने क्रममा संसद्मा विकास खर्च २५.६ प्रतिशतले बढेको बताएका थिए । अर्थमन्त्रीले तथ्यांकमाथि नै गोलमाल गरे । त्यसो त अर्थमन्त्री खतिवडा र राष्ट्र बैंकका गर्भनर चिरञ्जीवी नेपालको लय नै मिलेन । मन्त्री भएलगत्तै एक अन्तर्वार्तामा सेयरबजारको लगानीलाई अनुत्पादक क्षेत्रको लगानीका रूपमा व्याख्या गरेपछि सेयर खरिदबिक्री वर्षैभर ओरालो लाग्यो ।

अभिव्यक्तिले नै विवादमा आउने मन्त्रीमा पर्छन्, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा । नेपाल टेलिभिजनको ‘सीधा प्रश्न’ अन्तर्वार्ता कार्यक्रम बन्द गरेर विवादमा तानिएका मन्त्री बाँस्कोटाले मिडिया काउन्सिल विधेयकसम्म आइपुग्दा आफ्नो उत्कर्ष देखाए । मन्त्री बाँस्कोटाले बिनाकारण नेपाल टेलिकमको कार्यकारी निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई हटाए । त्यससँगै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण महाप्रबन्धकमा दिगम्बर झाको पुनः नियुक्तिको विवादित काम उनकै अग्रसरतामा भयो । विश्व बैंकको कालो सूचीमा परेको फ्रान्सको कम्पनीसँग सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्ने सम्झौता तयारी गरेको अपजस पनि बाँस्कोटाको थाप्लोमा आइलाग्यो । भलै, त्यो अन्तिम समय रोकियो । दूरसञ्चार क्षेत्रको फ्रिक्वेन्सी वितरण प्रक्रिया थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन फ्रिक्वेन्सी नियमावलीको मस्यौदादेखि मिडिया काउन्सिल विधेयक, विज्ञापनसम्बन्धी नियन्त्रणकारी विधेयक, चलचित्रसम्बन्धी विधेयक पनि विवादमा छन् ।

ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको गति पनि सुस्त छ । उनले बहुचर्चित बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई गति दिन सकेका छैनन् । कार्यशैलीबारे जिज्ञासासहित सम्पर्क गर्न खोज्दा पुन सम्पर्कमै आएनन् ।

नेपालमा पारमाणविक भट्टी चलाउन सकिने व्यवस्थासहित ८ पुस ०७५ मा ‘रेडियोधर्मी पदार्थ तथा पारमाणविक पदार्थको शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ संसद्मा दर्ता गरेर विवादमा तानिएका शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा जोगाउने खेलमा समेत लागेका छन् । उनी राष्ट्रिय शिक्षा नीति सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी टुंगो लगाउने खेलमा छन् । उनकै नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको ८ महिना भइसक्यो तर सार्वजनिक भएको छैन । प्रतिवेदनअनुसार नीति बन्दै छ कि छैनन् भन्ने पनि खुल्न सकेको छैन ।

सुरुकै समय काठमाडौँ माइतीघर मण्डला क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र तोक्ने निर्णयबाट विवादको जालोमा तानिएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा आजसम्म विवादबाट मुक्त छैनन् । मन्त्री थापाले संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालालाई विदेश भ्रमणमा जानबाट रोक्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रहरी पठाएर बालुवाटार लगेको घटना सेलाउन नपाउँदै ०७५ को साउन पहिलो साता वीर अस्पतालका डा भोजराज अधिकारी काण्ड चर्कियो । द्वन्द्वकालका घाइते, अपांगता भएकाहरूको मेडिकल रिपोर्ट आफ्नो अनुकूल नबनाएको निहुँमा गृहमन्त्री थापाको निर्देशनमा राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा अधिकारीलाई अपहरण शैलीमा मन्त्रालय ल्याइएको थियो ।

३३ किलो सुनकाण्डमा ठूला माछा पक्राउ पर्ने दाबी गरेका मन्त्री थापाले त्यसलाई किनारा लगाउन सकेनन् । र, त्यतिबेला छानबिन समितिको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेनन् । २४ जेठ ०७५ मा आईएनजीओको अनुगमन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई गरेको परिपत्र एक साता नपुग्दै फिर्ता गरे । त्यसभन्दा अगाडि पनि ठेक्का अवधिमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेटविरुद्धको अभियान भने यातायातमन्त्री महासेठको असहयोगका कारण बीचैमा तुहियो ।

मसिनामा मन

बलियो र प्रभावी अभिमतसहित सिंहदरबारको दैलो छिरेका मन्त्रीहरूले १७ महिनामा न मन्त्रालयको ‘सिग्नेचर प्रोजेक्ट’ दिन सके, न त नवप्रर्वतनका कार्यक्रम । मसिना काममा मन लगाएर मन्त्रीहरूले उपलब्धिको सूची तयार पारेका छन् । ०७६ असारमा प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीहरूले बुझाएको उपलब्धिको लामो सूचीमा मसिना मात्र होइन, निरन्तरका परियोजनाको प्रगति पनि त्यसभित्र पारेका छन् ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई मन्त्रालयको प्रगतिको पहिलो सूचीमा राखेका छन् । त्यतिले नपुगेर ५६ लाख ३८ हजार २ सय ७० विद्यार्थीले निःशुल्क पुस्तक दिएको सन्दर्भलाई ठूलै उपलब्धि मानेका छन् । जबकि विद्यालय तहको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था पोखरेल मन्त्री हुनुभन्दा दशकअघिको । अझ लाजमर्दो त, बंगलादेशसँग ऊर्जा सहयोगसम्बन्धी समझदारी पत्रको हस्ताक्षरमा दुई मन्त्रालयले उपलब्धिको सूचीमा चढाएको देख्दा हुन्छ । जुन २०१९ मा भएको सम्झौतालाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले महत्त्वसाथ उपलब्धिको सूचीमा राखेका छन् ।

समृद्ध नेपाल निर्माण अभियानका सारथि मन्त्रीहरूको दृष्टिकोण दर्शाउन ०७५ असारमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको कार्यसूची काफी छ । झिनामसिना उदाहरण देखाउँछन् भन्नलाई स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको सूची नियाल्न सकिन्छ । जस्तो, निजामती श्रीमती संघको सहकार्यमा स्याङ्जामा स्वास्थ्य शिविरदेखि खोप सेवा सञ्चालन गरेकोसम्म अटाएका छन्, उपलब्धिको सूचीमा । सूची लामो बनाउने लोभले हुन सक्छ, सप्तरीको सगरमाथा अञ्चल अस्पताललाई रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्तरोन्नति गरेको सन्दर्भ सूचीमा दोहोर्‍याएका छन् ।

कृषि तथा पशुपक्षी, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलालगायतका दर्जन मन्त्रालयसँग नयाँ काम देखाउने सूची पनि छैन । निरन्तरका कार्यक्रम समातेर बसेका मन्त्रीहरूमा नयाँ काम गर्नुपर्ने सोच पनि देखिन्न । गृह र महिला मन्त्रालयले गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी उपचार व्यवस्था मिलाएको घटनालाई उपलब्धिको सूचीमा चढाएका छन् । भूकम्पले बन्द तातोपानी नाका चिनियाँ सहयोगमा पुनर्निर्माणपछि सुरु भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रगति सूचीमा चढेको छ । तर अहिलेसम्म आयात–निर्यात सुरु भएको छैन । यसमा काम देखाउने हतारोमा चिनियाँ पक्ष र नेपाली टोलीले उद्घाटन गरेको प्रस्टै देखिन्छ । लामो समयदेखि पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीका लागि खरिद गर्ने भनिएका ट्यांकरबारे पनि मन्त्रालय मौन छ ।

किन यस्तो

विज्ञहरू एउटै भवनमा बस्ने मन्त्रीको आश्वासन शैलीलाई राजनीतिक पदले ध्यान दिने लोकप्रियतावादको प्रतिफल ठान्छन् । पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुमको विश्लेषणमा मन्त्रीहरू आफ्नो उत्तरदायित्व कमै मात्रै र कमैले बुझेका छन्, जुन उनीहरूको व्यवहारबाट देखिन्छ । कुसुमले भनेझैँ तत्कालको परिदृश्यअनुसारका अभिव्यक्ति दिन्छन् मन्त्रीहरू । मन्त्रीहरू जे पनि बोल्छन्, कारबाहीमा जाँदैनन्, जसले स्वतः कर्मचारी र मन्त्रीको अविश्वासको दूरी बढ्छ र मन्त्रालयमा कार्यक्रम अगाडि बढ्दैनन् । मन्त्रीले कर्मचारीबाट असहयोग भन्नुको अर्थ तिनबाट काम लिन नसकेको बुझ्नुपर्छ । “मन्त्रीहरूमा कर्मचारीलाई निर्देश गर्ने प्रस्ट एजेन्डा हुँदैन अनि लाज छोप्न असहयोग गरे भन्ने मात्रै हुन्छ,” कुसुम भन्छन् ।

पुराना र भत्किएको संरचना तथा पद्धतिभित्रै घुसेका ती मन्त्रीहरूले परिणाम दिन नसक्नु स्वाभाविक ठान्छन्, पूर्वाधारविज्ञ सूर्यराज आचार्य । “मन्त्रीहरूमा अहिलेकै संरचना र पद्धति ठीकठाक ढंगले चलेको छ, यही संरचनामा आफ्ना मान्छे नियुक्तिपछि परिणाम निस्कन्छ भन्ने सोच छ,” आचार्य भन्छन्, “यो सोचबाट कसैगरी परिणाम निस्कँदैन ।” आचार्यले भनेजस्तै अहिलेको राजनीतिक उच्च तह र कर्मचारीतन्त्रमा के काम गर्ने भन्ने प्रस्ट दृष्टिकोण देखिँदैन । सोच नै हुन्थ्यो भने त कृषि मन्त्रालयलाई बिमा समितिसँग बिमा गरेका किसानको नाम आवधिक रूपमा माग गर्नु वर्षको उपलब्धिको सूची मान्नुपर्ने बाध्यता आउँदैनथ्यो । न खेलकुद मन्त्रालयले विभिन्न दिवस तथा पर्वमा १६ हजार ५ सय १ स्काउट स्वयंसेवक परिचालन गरेको सन्दर्भ अघिल्लो वर्षको प्रगतिको द्योतक मान्नुपर्ने थियो ।

मन्त्रालय खट्ने मन्त्रीको समयमा जति अध्ययन गरिन्छ, त्यसले विषयवस्तु र नीति निर्देशनको क्षमता विकास गर्छन् । पूर्वकूटनीतिज्ञ महेश मास्केको भनाइमा मन्त्री जति धेरै मन्त्रालयमा बस्छन्, त्यति नै धेरै काम हुन्छ । अर्थात्, उद्घाटन, शिलान्यासमा घन्टौँ बिताइदिने मन्त्रीको कार्यशैलीले पनि मन्त्रालयमा परिणाम दिँदैन । त्यस्तो अवस्थामा कर्मचारीप्रतिको निर्भरता बढ्छ र राजनीतिक घोषणापत्र पनि कार्यान्वयन हुँदैनन् ।

मन्त्री राजनीतिक नीति निर्माता हो, त्यस अर्थमा उनीहरू सार्वजनिक रूपमा लोकप्रिय एजेन्डा पस्किन्छन् । ती योजनाप्रति नीतिगत निर्देशन, अनुगमन र प्रतिफलका लागि उत्तरदायी बन्न सकेका छैनन् । त्यसो हुनुको कारणमा संसद्को कमजोर भूमिका त जिम्मेवार छ नै, मन्त्रीमा जवाफदेहीपनको अभाव पनि खट्किन्छ । “मन्त्रीलाई पसिना कडाउन सक्ने संसद् भएन, कमजोर संसद् र संसदीय समितिले उल्टै मन्त्रीको प्रतिरक्षा गर्छन्,” पूर्वप्रशासक भोजराज पोखरेलको विश्लेषण छ, “विषयवस्तु ज्ञान अभाव, जवाफदेही तथा जिम्मेवारीबोध अभाव र आफ्नै साखप्रतिको अविश्वासले मन्त्रीहरू जवाफदेही बन्नुको सट्टा बेलगाम भइदिए ।”

यी मन्त्री सुनिँदैनन्

महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापा मात्र होइन, कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाल पनि सुनिँदैनन् । गत वर्ष निर्मला पन्त हत्याकाण्डमा समेत सक्रिय नदेखिएकी महिलामन्त्री थापा अचेल पनि सुनिन्नन् । काममा सुस्त मन्त्री थापाले मन्त्रालययलाई गति दिन नयाँ कार्यत्रम पनि ल्याएकी छैनन् । निर्मला हत्याकाण्डको समय केही नबोलेकी थापा यो वर्ष भने महिला हिंसाविरुद्धको वर्षका रूपमा मनाउने अभियानमा छिन् । भन्छिन्, “देखिने काम गर्न मन्त्रालयसँग थोरै बजेट छ । अरू मन्त्रालयजस्तो काम गर्न मेरो मन्त्रालयको संरचना पनि तलसम्म छैन ।”

महिला मुद्दामै मन्त्री थापाको चासो कम छ भन्ने देखिनलाई महिला हिंसाका मुद्दा हेर्ने फास्टट्र्याक अदालत गठन गर्न ०६६ को सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनको बेवास्ताले गर्छ । तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसीको त्यो फैसलामा महिला मन्त्रालयलाई अध्ययन गर्न भनेको थियो । तर महिला हिंसा वर्ष मनाउने त्यो फैसलाको आदेश कार्यान्वयनमा चासो नदिने अर्को समस्या देखिन्छ । थापाले गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने भनिएको आर्ईएनजीओको अनुगमनमा चासो नै दिइनन् ।

कानुन निर्माणमा चासो दिने यो मन्त्रालय नागरिकसँग प्रत्यक्ष नजोडिने भएकाले पनि कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाल धेरै सुनिँदैनन् । तर सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा कानुनमन्त्रीको भूमिका बलियो हुँदा पार्टी निकटका लागि नियुक्त गर्न सफल भए, जसले प्रधानन्यायाधीशमा १७ वर्षे सेटिङ सहज बनाइदिए ।

त्यसैमा थपिन्छन्, स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव । मन्त्री यादवले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायतको विवाद सल्टाउन प्रयास गरेका छैनन् । नयाँ कार्यक्रम पनि ल्याएका छैनन् । यादवकै पार्टीबाट सहरी मन्त्रालय सम्हालेका मोहम्मद इस्तियाक राईले पनि खास काम देखाउन सकेका छैनन् । उनी आएसँगै एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को करिब १३ अर्ब सहयोगको बाग्मती सौन्दर्यकरण परियोजना विवादमा फस्यो । मन्त्री राईले सुकुम्बासीका लागि निर्माण गरिएका इचंगुनारायणको अपार्टमेन्ट पनि प्रयोगमा ल्याउन सकेका छैनन् ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली पनि औसत देखिएका छन् । सदाचार नीति मात्र होइन, परराष्ट्रसम्बन्धी आचारसंहिता कार्यान्वयनमा पनि ज्ञवालीको भूमिका कमजोर देखिएको छ । त्यति मात्र होइन, कूटनीति क्षमता र ज्ञान कमजोर झएका व्यक्तिलाई राजदूत नियुत्ति ज्ञवालीसँग अपेक्षित थिएन ।

स्वकीयलाई मन्त्रालयमा मनलाग्दी

०७५ फागुन तेस्रो साता युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले स्वकीय सचिवालयका लागि मन्त्रालयमा सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाको गाडी लगे । सचिवकै गाडी ताक्नुको अर्थ स्वकीय सचिवालय मन्त्रालयमा कतिसम्म प्रभावी छ भन्ने देखाउन काफी छ । यही सन्दर्भसँग जोडिन्छ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवको सचिवालयको कथा । झन्डै २० दिनपहिला मन्त्री यादवले स्वकीय सचिव र निजी सचिवालय परिवर्तन गरिदिए । त्यसको पृष्ठभूमि भने १ जेठ ०७६ मा जोडिन्छ । उक्त दिन निजी सचिव प्रेम आचार्यमार्फत घुस खाएर कर्मचारी सरुवा गरेको भन्दै मन्त्रालयका उपसचिव शोभाकर रेग्मी, शाखा अधिकृत विश्वबन्धु रेग्मीसहितले मन्त्रीको सचिवालयमै हूलदंगा गरे । पछिल्लो विवादपछि मन्त्री यादवले स्वकीय सचिव सन्तोष विष्टको सट्टा देवशरण यादव र निजी सचिव प्रेम आचार्यको सट्टा नवराज ढुंगानालाई ल्याए । सचिवालय फेर्नुको कारणमा मन्त्री यादव तर्क गर्छन्, ‘काम गर्ने क्षमता अभावमा फेरिएको हो ।’

स्वकीय सचिवालय मन्त्रीको निवासका लागि हो, निजी सचिव मन्त्रालयका लागि । तर मन्त्रालयमा निजी सचिवभन्दा स्वकीय सचिव हाबी हुन्छन् । पूर्वसचिव गोविन्द कुसुमका शब्दमा स्वकीय सचिव मन्त्रीको निवास व्यवस्थापनका लागि हो । कानुनले नचिन्ने व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा चलखेल गर्न दिनु मन्त्रीको गैरकानुनी कार्य हो । मन्त्रीले एक–एक जना उपसचिव र शाखा अधिकृत, एक सवारी चालकसहित ९ जनासम्म स्वकीय सचिवालयमा राख्न पाउँछन् । कृषिमन्त्री खनाल कानुनमा व्यवस्था नभए निवासमा फिर्ता गर्न राजी रहेको बताउँछन् । भन्छन्, “कानुनमा व्यवस्था नभए अरू मन्त्रीहरूले पनि स्वकीय सचिवालय मन्त्रालयमा किन राख्थे होला, कानुनमै छैन भने निवासमा फिर्ता गरिदिए हुन्छ ।”