दरबारमार्गछेउ होटल याक एन्ड यतीको लालदरबार सभाकक्ष । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का प्रतिनिधिले सत्तारुढ नेकपाका नेताहरूलाई समाजवादको चिनियाँ मोडल र राष्ट्रपति सी चिनफिङको विचारधाराबारे दुई दिने (६-७ असोज) प्रशिक्षण दिए । बर्सेनि चीन पुगेरै विचार आदानप्रदान गरिरहेका नेताहरूका लागि यो कुनै नयाँ कार्यक्रम थिएन । पहिले नेपाली नेताहरू चिनियाँ मोडल बुझ्न उता जान्थे, अहिले चीन आफैँ आयो ।

झन्डाबाहेक चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग सत्तारुढ नेकपाको कुनै नीति र विचार मिल्दैन । सीपीसीले एकदलीय शासन गर्दै आएको छ । नेकपा बहुदलीय व्यवस्था, आवधिक निर्वाचन र बहुलवादलाई स्वीकार्छ । समाजवादबारे पनि दुई पार्टीका आ-आफ्नै व्याख्या-विश्लेषण छन् । तैपनि यी दुई पार्टीबीच धेरै पुरानो भाइचारा सम्बन्ध छ । बर्सेनि प्रतिनिधिमण्डलको आदानप्रदान भइरहन्छ । पछिल्लो प्रशिक्षणपछि दुई तिहाइ बहुमतको नेकपा चिनियाँ मोडलको समाजवादमा ढल्किएको आशंकाको मूल स्रोत त्यही हो ।

सीपीसीको गत वर्ष सम्पन्न १९ औँ सम्मेलनले संविधानमै सी विचारधारा राख्ने र विचार निर्यात गर्ने निर्णय गरेकाले पछिल्लो प्रशिक्षणलाई सोही विचारको प्रसारका रूपमा हेरेर आलोचना भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीले 'जतिसुकै सुन्दर भए पनि नक्कल नक्कलै हो, जुत्ताको नापमा खुट्टा काट्ने होइन, आ-आफ्नो धरातलीय यथार्थका आधारमा सिर्जनात्मक हिसाबले माक्र्सवादको प्रयोग हुनुपर्छ' भनेर सी पथमा जाने चर्चाको उसै दिन खण्डन गरेका थिए । तर सत्तारुढ नेकपाको अहिलेको विचारशून्यताले सी विचारधारा भित्रिने आशंकालाई बल पुर्‍याएको छ । आफ्ना पूर्वविचार जनताको बहुदलीय जनवाद र एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादलाई स्थगित गरी नेकपा अहिले जनताको जनवादमा अल्झिएको बेला सी विचारधाराबाट पार्टी पंक्ति प्रभावित हुने अड्कलबाजी गरिँदै छ । त्यसलाई बल पुग्ने गरी सी विचारधाराबारे काठमाडौँमा शृंखलाबद्ध बहस चलिरहेका छन् ।

प्रशिक्षणमा सी विचारधारा र समाजवादी विकास मोडलबारे चार कार्यपत्र प्रस्तुत गरिए । नेकपाका तर्फबाट भने कुनै कार्यपत्र थिएन । कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका उपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा स्कुल विभाग प्रमुख ईश्वर पोखरेल भने प्रधानमन्त्री ओली, पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र आफूले उद्घाटनकै बेला लिखित रूपमै आफ्ना धारणा राखेकाले एकतर्फी प्रशिक्षण भन्न नमिल्ने दाबी गर्छन् । भन्छन्, "हाम्रा आ-आफ्नै मौलिक विचारधारा छन् । एकअर्काको अनुभव आदानप्रदान हुनुलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ ।" नेकपा सी विचारधारामा जाने सम्भावना नभएको उल्लेख गर्दै उनी एकअर्काका अनुभव भने सहयोगी बन्न सक्ने टिप्पणी गर्छन् ।

नेकपा-सीपीसी समझदारी तथा प्रशिक्षणको राजनीतिक अर्थ रहेको दाबी गर्दै विश्लेषकहरू त्यसको दूरगामी प्रभाव पर्ने बताउँछन् । चीनले नेपालमा आफूप्रति सकारात्मक राजनीतिक स्थायित्व चाहेको छ । त्यो एमाले-माओवादी एकतापछि बनेको नेकपा त्यस्तो शक्ति हुन सक्छ भन्ने उसको बुझाइ देखिन्छ । नेपालका कम्युनिस्ट शक्तिहरू मिल्नुमा चिनियाँ सद्भाव कारक रहेको बताइन्छ ।

नेपालले आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि उत्तर र दक्षिणतर्फ स्वीङ कूटनीति अपनाएकामा पछिल्ला गतिविधिले उत्तरतर्फ ढल्किने सम्भावना बढेको विश्लेषक अजयभद्र खनाल बताउँछन् । यस्तोमा नेकपासँगको निकटताले स्थिर र आफूप्रति सद्भाव राख्ने परराष्ट्र नीति होस् भन्ने चिनियाँ चाहना देखिन्छ । नेपालको कूटनीति सन्तुलित र स्वतन्त्र भएका बेला चीनले सहयोग बढाएर विगतमा त्यसको संकेत गरेको पनि छ । छिमेकी मुलुक नेपालमा कम्युनिस्ट सत्तामा आएका बेला अमेरिका वा भारततर्फ नढल्कियोस् भन्ने चिनियाँ इच्छा देखिन्छ । "राष्ट्रपति सीको प्रभाव चीनभन्दा बाहिर नेपालसम्मै विस्तार होस् भन्ने उसको चाहना छ । पछिल्लो प्रशिक्षण त्यही चाहनामा अडिएको छ," खनाल भन्छन् ।

चीनले नेपाललाई संवेदनशील छिमेकी मानेको छ । स्वतन्त्र तिब्बत गतिविधि, तिब्बती शरणार्थी र दलाई लामापछि पनि तिब्बती समस्या जीवितै होला भन्ने उसको मुख्य चिन्ता छ । तिब्बतसँग सीमा जोडिएको नेपालसँग राम्रो सम्बन्ध चाहनुको मुख्य स्वार्थ अहिलेलाई त्यत्ति देखिन्छ ।

ओली सरकारले लगानी बोर्डले खुला प्रतिस्पर्धाबाट दिनुपर्ने ठेक्का प्रधानमन्त्री कार्यालयको सहजीकरणमा चिनियाँ कम्पनीलाई दिलाएर उसलाई खुसी पार्न चाहेको देखिन्छ । त्यस्ता परियोजनामा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नभएको निर्माण व्यवसायीको टिप्पणी हुने गर्छ । वैदेशिक सहायतामा कडाइ गरिएको छ । सरकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचनतर्फ लागेको आरोप लगाउँदै छ, नागरिक समाज । यसले नेपाली राजनीतिमा चिनियाँ प्रभाव बढ्दै गएको विश्लेषण हुन थालेको छ । तर, के नेपालले नियन्त्रणमुखी चिनियाँ विचारधारा लागू गर्न सक्ला ? "राज्यका निकायमा पार्टीको पकड बढ्दै जाने र स्वतन्त्रतामाथि नीतिगत अंकुश लगाउँदै जाँदा शंका हुनु स्वाभाविक छ," खनाल भन्छन् ।

 नेकपा-सीपीसी प्रशिक्षण यस्तो बेला भयो, जतिबेला नेपाल चीन र अमेरिकाको कूटनीतिक तानातानमा छ । एकातर्फ चीनले बीआरआई परियोजना ल्याएको छ भने अमेरिकाले इन्डो-प्यासिफिक रणनीति । यस्तो बेला सीपीसीसँग सत्तारुढ पार्टीको सम्बन्ध गहिरिँदा नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति उत्तरतर्फ ढल्किने धेरैको अड्कलबाजी छ । चिनियाँ टोली फर्केको भोलिपल्टै ९ असोजमा अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले नेकपाका विदेश विभाग प्रमुख माधवकुमार नेपाल भेट्नुलाई त्यही चिन्ताका रूपमा अथ्र्याएको छ । झन्डै ५० अर्बको अमेरिकी अनुदान कार्यक्रमसम्बन्धी प्रस्ताव संसद्को वर्षे अधिवेशनबाट अनुमोदन भई अगस्तदेखि सुरु हुनुपर्नेमा अघि नबढेपछि अमेरिकी राजदूत बेरीले नेकपा नेता नेपाल र प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग छुट्टाछुट्टै भेटेर चासो व्यक्त गरेका छन् । पाँच वर्षे सो अनुदान कार्यक्रमका लागि नेपाल र अमेरिकाबीच ८५ पृष्ठ लामो सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भइसकेकामा संसद्मा अड्किएको हो ।

नेपालले सन् २०१७ मे मा बीआरआईमा सम्झौता गरेपछि ३५ योजना प्रस्ताव गरेको थियो । योजना घटाउने सुझावपछि नौ योजना पेस गरियो । तर दुई वर्षमा पनि प्रारम्भिक अध्ययनका काम अघि नबढाएको भन्दै चीन असन्तुष्ट थियो । त्यसमाथि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमणपछि नेपाल इन्डो-प्यासिफिकमा जोडिएको अमेरिकी वक्तव्य आयो । नेपालले औपचारिक रूपमा खण्डन नगर्दा चीनले चित्त दुखाएको थियो । सीपीसी-नेकपाको पछिल्लो प्रशिक्षणपछि भने दुई सत्तारुढ पार्टी र सरकारका असमझदारी हटेको दाबी बालुवाटार स्रोतको छ । नेपाल-चीन सम्बन्धमा विद्यावारिधि गरेका प्राध्यापक जनार्दन आचार्य माओकालपछि चीन विचारधारा प्रसार गर्न छाडेकाले सी विचारधारा आउला भनेर तर्सिनु नपर्ने बताउँछन् । "नेपाली नेताहरू आफ्नो अनुकूलतामा उत्तर र दक्षिणतर्फ ढल्किने प्रवृत्तिले कूटनीतिक अपरिपक्वता देखाउँछ," उनी भन्छन्, "छिमेकीसँग समदूरीमा बस्नुपर्छ । यताउति ढल्केर हाम्रोजस्तो भूराजनीतिक स्थिति भएको देशको हित हुँदैन ।"

चिनियाँ पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख सोङ ताओको भ्रमणलाई राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणको वातावरण निर्माणका रूपमा पनि लिइएको छ । उनी राष्ट्रपति सीको भ्रमणअघि उत्तर कोरिया र फिलिपिन्स गएकाले नेपाल पनि त्यही सन्दर्भमा आएको बुझाइ छ । भारतस्थित चिनियाँ दूतावासमा सहायक राजदूत भएर बसिसकेकाले उनी नेपालबारे पनि जानकार छन् । सन् २०१५ देखि उनी पार्टी विदेश विभाग प्रमुख छन् ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख सोङ ताओको भ्रमणले दिएको एउटा प्रस्ट सन्देश भनेको एमाले-माओवादी एकताप्रतिको ऐक्यबद्धता नै हो । डेढ वर्षअघि यी दुई ठूला पार्टीबीचको एकतामा समेत चीनको सहयोगी भूमिका रहेको चर्चा थियो । एकतापछि पनि सीपीसीले पूर्वएमाले र माओवादीसँग छुट्टाछुट्टै सम्बन्ध राख्दै आएको थियो । पछिल्लो समझदारीले सो सम्बन्धलाई एकद्वार बनाइदियो । त्यसो त, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सम्बन्ध नेपाली कांग्रेससँग पनि राम्रो छ । पछिल्ला केही वर्षमा त्यो खुकुलो भइरहेका बेला नेकपाको सम्बन्ध झ्याँगिएको देखिन्छ ।

कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच अन्तर्राष्ट्रिय वा दुईपक्षीय बैठक, अन्तरक्रिया र समझदारी नयाँ घटना भने होइनन् । नेकपा विदेश विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालका अनुसार नेकपा र सीपीसी कम्युनिस्ट तथा मजदुर पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय बैठक (आईएमसीडब्लुपी) का सदस्य पार्टी हुन् । ७४ देशका ९३ कम्युनिस्ट पार्टी सदस्य रहेको आईएमसीडब्लुपीको १९ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा सीपीसी र नेकपा दुवै छन् । आईएमसीडब्लुपीले नियमित रूपमा बर्सेनि सम्मेलन गरिरहन्छ । गत वर्ष ग्रीसको एथेन्समा सम्मेलन गरिएको थियो । एक महिनापछि (अक्टोबर १८-२०) मा टर्कीको इजमिरमा सम्मेलन हुँदै छ । चीनका लागि पूर्वनेपाली राजदूत महेश मास्के कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच विश्वभर भाइचाराको सम्बन्ध रहे पनि अहिलेको कार्यक्रम उच्च स्तरको भएकाले धेरै चर्चामा आएको बताउँछन् । भन्छन्, "यो पार्टीको कार्यक्रम हो, सरकारको होइन । यस्ता कार्यक्रमबाट चिनियाँ विचारधारा नेपालमा स्थापित हुने पनि होइन ।"

यो पनि पढ्नुहोस् : सच्चा कम्युनिस्ट र चिनियाँ प्रशिक्षण