उस्तै तामझाम, उस्तै खर्चिलो । 

गाडीका लावालस्कर अनि कार्यकर्ताको भोजभतेर । भड्किलो चुनावी प्रचारप्रसारले १४ मंसिरको उपनिर्वाचन पनि दुई वर्षपछिको आमनिर्वाचनकै अर्को संस्करण बन्न पुग्यो । 

उपनिर्वाचन प्रचारप्रसारको अन्तिम दिन ११ मंसिरमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को व्यस्तता बेग्लै थियो । एकै दिन पूर्व र पश्चिमका दुई चुनावीसभा भ्याउनुपर्ने भएपछि उनी पोखराको चुनावीसभा सकेर हेलिकप्टरबाट धरान पुगे । 

पार्टीमा कार्यकारी अधिकार लिएका अध्यक्ष प्रचण्डले उपनिर्वाचन हुने सबैजसो प्रदेश र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रका सभालाई सम्बोधन गरे । कार्यकर्ता प्रशिक्षणका लागि २० कात्तिकमा तुल्सीपुर पुगेका प्रचण्डको ध्यान दाङ ३ (ख) कै चुनावमा केन्द्रित थियो । २३ कात्तिकमा पोखरा पुगेका उनले ७ मंसिरमा राष्ट्रिय जनमोर्चालाई सघाउन बाग्लुङसम्म भ्याए । अघिल्लो निर्वाचनमा प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभामा ती क्षेत्र वाम गठबन्धनले जितेका थिए । त्यसैले ती क्षेत्रमा पार्टी र सरकारको साख जोगाउनुपर्ने दबाबमा नेकपा परेको छ । 

उपनिर्वाचनलाई प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले पनि उसैगरी प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाको एक महिना चुनावी चटारोमै बित्यो । दाङदेखि पोखरासम्मको दौडाहामा उनले खुलेरै सरकारको आलोचना गरे । चुनावीसभामा देउवा र प्रचण्डका घोचपेच चले । अघिल्लो चुनावमा कांग्रेसमाथि तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भारतसामु लम्पसार परेको आरोप लगाएका थिए । अहिले देउवाले त्यही ‘राष्ट्रियता’ को अस्त्र प्रयोग गर्दै भारतीय नक्सा प्रधानमन्त्री ओलीकै सहमतिमा आएको भन्न भ्याए ।

प्रधानमन्त्री ओली आचारसंहिताले बाँधिएकाले चुनावी प्रचारमा सहभागी छैनन् । त्यसमाथि उनी बिरामी परेका छन् । त्यसैले देउवालाई प्रचण्डले पोखरामै पुगेर जवाफ फर्काए, “सच्चिनुस्, नत्र कांग्रेस किंवदन्ती बन्छ ।” 

नेकपा र कांग्रेसका दोस्रो तथा तेस्रो पुस्ताका नेताहरू पनि महिनौँ खटिए । पोखरा, धरान, दाङमा चुनावी ‘टुरिज्म’ फस्टाएको थियो । यो चुनावी सरगर्मीमा उपप्रधान तथा कानुनमन्त्री उपेन्द्र यादवमाथि आचारसंहिता उल्लंघन गरी चुनावी मैदानमा खटिएको आरोप लाग्यो । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं समाजवादी अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईदेखि माले अध्यक्ष सीपी मैनाली र राप्रपा अध्यक्ष कमल थापासम्मको दौडधूप हेर्नलायक रह्यो ।

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र मन्त्रीहरू पनि वडाध्यक्षको निर्वाचनमा समेत गाडीको लस्कर लगाएर भोट माग्न गाउँ पुगेका छन् । “उपनिर्वाचनको प्रचारप्रसार निकै उत्साहजनक रह्यो,” प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया भन्छन्, “वडाको चुनावले प्रचारप्रसारमा पूर्वप्रधानमन्त्री पाएको छ । हामीले नजिकबाट आचारसंहिता अनुगमन गरेका छौँ ।” 

०७४ को संघीय तथा प्रदेश सभा निर्वाचनपछि राजनीतिक पार्टीहरूकै निष्कर्ष थियो, ‘निर्वाचन निकै खर्चिलो र भड्किलो भयो । चुनाव प्रचारको अहिलेकै शैलीले निरन्तरता पाए आउँदा निर्वाचनमा लोकप्रिय नेता होइन, खर्च गर्न सक्ने उम्मेदवार छान्नुपर्ने हुन्छ ।’ तर दुई वर्षपछिको निर्वाचनमा पनि दलहरूले चुनाव प्रचारप्रसारको पुरानै तरिका अपनाए । 

मुख्य प्रतिस्पर्धी ठानिएका नेकपा र कांग्रेसका शीर्ष तहका सबैजसो नेताहरू चुनाव प्रचारमा खटिए । ठूलासाना चुनावीसभा गरिए । पार्टीहरूले गच्छेअनुसार कार्यकर्ता परिचालन गरे । तर स्वतन्त्र निकायबाट चुनावी अनुगमन तथा पर्यवेक्षण भने भएको देखिएन ।

उपनिर्वाचन जितेर कांग्रेस सरकारमा पुग्ने अवस्था होइन, न त हार्दैमा नेकपाको सत्ता खोसिने स्थिति छ । तैपनि पार्टीहरूले चुनावलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको पोखराकी नागरिक अगुवा जुनाकुमारी गुरुङ बताउँछिन् । भन्छिन्, “निर्वाचन आयोगले सीमा तोकेको छ तर सक्नेले जति खर्च गरे पनि हुनेजस्तो देखियो । आचारसंहिता उल्लंघन हुँदा पनि कारबाही भएको देखिएन ।”

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया भने उम्मेदवारको चुनावी खर्च यस पटक घटेको दाबी गर्छन् । आयोगको आफ्नै खर्च पनि आधा घटेको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, “नेताहरू आउने, खाने–बस्ने बाहिरी खर्च पनि जोड्दा त पक्कै नाघ्छ होला । हैन भने उम्मेदवारले गर्ने प्रचारप्रसार खर्च आयोगको सीमाभित्रै छ ।” 

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल पार्टी र सरकारले आफ्नो लोकप्रियता जाँच्ने अर्को भरपर्दो विकल्प नरहेकाले पनि उपनिर्वाचनलाई सत्ता–प्रतिपक्षले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको ठान्छन् । युरोप, अमेरिकामा सरकारको लोकप्रियता मापनका नियमित सर्भेक्षण हुन्छन् । त्यसले एकाध क्षेत्रका चुनावको भर पर्नु पर्दैन ।

“सरकार र प्रतिपक्षले उपनिर्वाचनलाई लोकप्रियता मापनको माध्यम बनाएका छन् । त्यसले एकातर्फ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाएको छ, अर्कोतर्फ मुलुकले धान्न नसक्ने गरी चुनाव महँगो बनेको छ,” पोखरेल भन्छन्, “चुनावमा सुधार नल्याउने र प्रचारप्रसारको अहिलेको रवैयाले हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली नै असफल हुने खतरा हुन्छ ।” 

फराकिलो बहुमतसहित सत्तारोहण गरेको नेकपाले पौने दुई वर्षपछि हुन लागेको उपनिर्वाचनलाई सरकारको अर्धवार्षिक परीक्षाका रूपमा लिएको छ । ऊ कुनै पनि सर्तमा जनमत घटेको देख्न चाहन्न । उपनिर्वाचन हुने अधिकांश क्षेत्रमा यसअघि वाम गठबन्धनले जितेको थियो ।

कास्कीमा नेकपाकी विद्या भट्टराई र कांग्रेसका खेमराज पौडेलबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने ठानिएको छ । भट्टराई दिवंगत सांसद रवीन्द्र अधिकारीकी पत्नी हुन् । त्यहाँ समाजवादीका उम्मेदवार धर्मराज गुरुङ र साझाकी उम्मेदवार रजनी केसीले पनि प्रतिस्पर्धामा आउने आशा गरेका छन् ।

दाङ ३ (ख) मा नेकपाले दिवंगत सांसद उत्तरकुमार ओलीकी पत्नी विमलाकुमारी खत्रीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । खत्री र कांग्रेस उम्मेदवार केशवराज शर्माबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । भक्तपुर १ (क) मा नेकपाका देवीप्रसाद ढकाल, कांग्रेसका कृष्ण भँडेल र नेमकिपाका निरज लवजुबीच त्रिपक्षीय भिडन्त हुने देखिन्छ । त्यस्तै, बाग्लुङ २ (ख) मा वाम गठबन्धनका तर्फबाट राष्ट्रिय जनमोर्चाका खिमविक्रम शाही र कांग्रेसका जितबहादुर शेरचनबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ ।

उता, धरान उपमहानगरपालिकाको मेयरका लागि नेकपाका प्रकाश राई, कांग्रेसका तिलक राई र समाजवादी पार्टीका गजेन्द्र इस्वोबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने आकलन गरिएको छ । 

उपनिर्वाचन हुने ४३ वडामध्ये ०७४ को निर्वाचनमा २१ वडामा एमाले, १२ मा नेका, ३ मा राजपा, माओवादी, संघीय फोरम र स्वतन्त्रले २–२ तथा राजमो १ वडामा विजयी भएका थिए । ४ लाख ५४ हजार १ सय १४ मतदाता सहभागी हुने चुनावलाई नेकपा र कांग्रेसले मध्यावधि चुनावी सर्भेक्षणका रूपमा लिएका छन् ।

लामो पत्रकारिता छाडेर वैकल्पिक राजनीति भन्दै साझा पार्टी गठन गरेका रवीन्द्र मिश्रले नेपाली मतदाताको चरित्र विश्लेषण गर्दै अघिल्लो चुनावताका भनेका थिए, ‘होटल–रेस्टुराँ गयो, मेनु हे‍र्‍यो, ओल्टाई–पल्टाई गर्‍यो अनि लास्टमा म:म र चाउमिन ।’ म:म र चाउमिन भनेर उनले नेकपा र कांग्रेसजस्ता पुराना पार्टीलाई भनेका थिए । उपनिर्वाचनका अधिकांश पदमा यस पटक पनि म:म र चाउमिनकै बोलवाला हुने संकेत अहिल्यै देखिएको छ ।