२० वर्ष नाघिसक्यो, ‘स्वच्छ, सफा, हराभरा काठमाडौँ’ नारा सुनेको । यी दुई दशकमा देशको व्यवस्था बदलिइसक्यो, संविधान नयाँ आयो । तर संघीय राजधानीको दशा भने झन–झन् गए–गुज्रिँदो हालतमा पुगेको छ । लाग्छ, भएको प्रकृति मासेर हामी जानीजानी धुवाँधुलोको जंगलमा हराउने बानी पार्दै गएका छौँ । देशको झन्डै एक चौथाइ जनसंख्या प्रदूषणले यसरी नै निस्सासिन बाध्य छ ।

‘दिल्ली दूर नहीँ’ भनेझैँ छिमेकी भारतीय राजधानीको दिनचर्याले हामीलाई छिट्टै छोइहाल्छ । पछिल्ला वर्षमा चरम वायु प्रदूषण झेलिरहेको छ, नयाँ दिल्लीले । खासगरी हिउँदका बेला ‘ग्यास च्याम्बर’ को उपमा पाउने गरेको दिल्लीको यस्तै खबरले काठमाडौँ पनि झस्किन पुग्यो । झस्किनु स्वाभाविक पनि थियो किनकि २० कात्तिकमा सार्वजनिक एक अध्ययन प्रतिवेदनले काठमाडौँलाई संसारका प्रदूषित सात राजधानीभित्र समेटेको थियो । 

युरोपेली संस्था आईक्यु एयरले सूचीकृत गरेका धेरै प्रदूषित राजधानीमध्ये चार सहर एसियाकै छन् । अध्ययन प्रतिवेदनमा पहिलो नम्बरमा नयाँ दिल्ली छ भने सातौँमा काठमाडौँ । समग्र देशकै प्रदूषणका दृष्टिले भने बंगलादेश अघि देखियो । यो अध्ययन वार्षिक औसत (पार्टिकुलेट्स म्याटर) पीएम–२.५ का आधारमा गरिएको थियो । 

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को वायु गुणस्तर मापदण्डअनुसार २४ घन्टामा प्रतिघनमिटर हावामा रौँभन्दा झन्डै तीन गुणासम्म मसिना प्रदूषित कण पीएम–२.५ को मात्रा २५ माइक्रोग्रामभन्दा बढी हुनु हुँदैन । तर यो मापदण्ड मुलुकहरूले आ–आफ्नै ढंगले कायम गरेका छन् । नेपालले यो सूचकांकलाई ४० माइक्रोग्राम तय गरेको छ । यी कण नाक र मुखबाट सीधै फोक्सोमा जाने भएकाले स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिन्छन् । 

कचौरा आकारको काठमाडौँ उपत्यकाको प्रदूषण नियन्त्रणमा आउन नसकिरहेका बेला मुलुकका अन्य क्षेत्रको अवस्था झन् भयावह बन्दै गएको देखिन्छ । प्रदूषितमध्ये अग्रस्थानमा पर्न जान्छ, लुम्बिनी क्षेत्र । वातावरण विभागले ०७३ को वायु गुणस्तरको तथ्यांकलाई वार्षिक औसतमा विश्लेषण गर्दा लुम्बिनीमा पीएम–२.५ को मात्रा ५२.५२ देखिन्छ भने उपत्यकामध्ये सबैभन्दा बढी प्रदूषण मापन भएको रत्नपार्कमा ४०.३२ । यसरी हेर्दा लुम्बिनीमा ३ सय १० दिन वायुको गुणस्तरको तथ्यांक प्राप्त भएकामा १ सय ५८ दिन राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा बाहिर (प्रदूषित हावा) देखिन्छ भने रत्नपार्कमा ३ सय १८ दिनको तथ्यांकमा १ सय १९ दिन मापदण्ड नाघेको छ । 

वातावरण विभागका सिनियर डिभिजनल रसायनविज्ञ शंकरप्रसाद पौडेल काठमाडौँमा धुलोको कणमिश्रित प्रदूषण बढी देखिने गरेकामा लुम्बिनीलगायत तराई क्षेत्रमा धुलोको कणसँगै उद्योगबाट निस्केको धुवाँको मात्रा बढी हुने गरेको बताउँछन् । भन्छन्, “हावामा सडकको धुलोको कण मात्र नभई तीभन्दा झनै मसिना कण हुन्छन् ।” उत्सर्जित नाइट्रोजन अक्साइड, कार्बन मनोअक्साइड, सल्फरडाई अक्साइड, नाइट्रेड सल्फेट, एमोनिया, धातुका टुक्रा, कार्बन तथा धातु हावामा धुलोधुवाँको कणमा मिसिँदा वायुमण्डल नै प्रदूषित हुन्छ ।

राजधानीमा धुलो छिचोल्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । 

पीएम–१० को तथ्यांक हेर्दा लुम्बिनीभन्दा काठमाडौँमा बढी देखाउँछ । सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार पीएम–१० को मात्रा २४ घन्टामा १ सय २० नाघ्नु हुँदैन । तर पीएम–१० को मात्रा १ सय ५१ माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटरसम्म पुग्‍ने गरेको छ । ०७३ मा रत्नपार्कमा पीएम–१० को वार्षिक औसतमा ९१.४९ देखिँदा पुल्चोकमा ७७.८८ र लुम्बिनीमा ७१.५९ देखिन्छ । पीएम–१० को आकार पीएम २.५ भन्दा चार गुणा ठूलो हुन्छ । 

वायु प्रदूषण : झन् भयावह 

सुक्खा र वर्षायामको तुलनामा हिउँदमा बढी प्रदूषण हुन्छ । हिउँदमा घाम कम लाग्ने, तापक्रम न्यून हुने र तुँवालो लाग्ने भएकाले प्रदूषित हावा सतहमै रहन्छ, फलत: प्रदूषणको मात्रा झन् बढ्ने गर्छ । हिउँदमा वायुमण्डलमा ‘ब्राउन क्लाउड’ भनिने प्रदूषणको एउटा तह बनेर त्यसले सूर्यका किरण छेक्ने गर्छ ।

यो पनि पढ्नुस्ः प्रदूषणको स्रोत : मध्यसहरका उद्योग 

पछिल्लो २० दिन (२३ कात्तिकदेखि १२ मंसिरसम्म) को पीएम २.५ को आधारमा वायु प्रदूषणको विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी प्रदूषितमा नेपालगन्ज देखिन्छ । दोस्रो नम्बरमा काठमाडौँको रत्नपार्क स्टेसन छ । वातावरण विभागकै वार्षिक विश्लेषणबाट प्रदूषितमा ‘कुख्याति’ कमाइरहेको लुम्बिनीको स्टेसन ‘अपडेट’ नहुँदा तथ्यांक पाउन सकिएन । 

गणना गरिएको २० दिनको तथ्यांकलाई २४ घन्टाको औसतमा हेर्दा नेपालगन्ज र रत्नपार्कको प्रदूषणको मात्रा राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा अधिक देखिन्छ । पीएम २.५ को सूचक २४ घन्टाको औसतमा हेर्दा ८ मंसिरमा नेपालगन्जमा सबैभन्दा बढी १ सय २४ पुगेको छ । ११ मंसिरको मापन हेर्दा रत्नपार्क स्टेसनमा औसतमा सबैभन्दा बढी ९९.४८ पुगेको तथ्यांक छ । २० दिनमध्ये १६ दिनको वायु राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा बाहिर रहेको सौराहामा २४ घन्टाको औसत हेर्दा ३ मंसिरमा १०९.११ पुगेको थियो । 

उपत्यकामा ९ वटा स्टेसन रहेकामा तुलनात्मक रूपमा शंखपार्कमा कम प्रदूषण छ । यद्यपि पूरै स्वस्थकर भने छैन । १९ दिनमा २ दिनको वायु राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा बाहिरै छ । २९ कात्तिकमा भक्तपुरको स्टेसनमा २४ घन्टाको औसतमा पीएम–२.५ को सूचक ६५.३९ रहेकामा १२ मंसिरमा ८७ नाघेको थियो । अर्थात्, भक्तपुर क्षेत्रमा रहेका इँटाभट्टा चल्न सुरु भएसँगै प्रदूषण उकालो लागेको देखिन्छ ।

यो पनि पढ्नुस्ः बुद्धस्थल नै प्रदूषणको सिकार

वायु प्रदूषणको विश्लेषण गर्दै आएको लिडर्स नेपालका महासचिव धीरज पोख्रेल भन्छन्, “उपत्यका त्यसै पनि बाह्रै महिना प्रदूषित रहन्छ, त्यसैमा हिउँदयाममा इँटाभट्टा चल्दा झन् प्रदूषण बढ्ने गर्छ ।” सर्वोच्च अदालतले ०६३ मा बस्ती, वनजंगल, होमस्टे, स्मारक, पार्कनजिक रहेका इँटाभट्टा तत्काल हटाउन सरकारको नाममा परमादेश जारी गरे पनि कार्यान्वयन भएको छैन । 

पोखरा, झुम्का र सिमराको वायु तुलनात्मक रूपमा कम प्रदूषित देखिन्छ । २० दिने अवधिमा ती स्टेसनमा २४ घन्टाको औसतमा पीएम–२ क्रमश: ४३, ६१, ५३ सूचक नाघेको छैन । तर दाङ, सौराहाको प्रदूषण झन् बढिरहेको देखिन्छ । दाङमा औसतमा ९ मंसिरमा सबैभन्दा बढी ७३.१२ पुगेको छ । (हेर्नुस्, इन्फोग्राफ)

वातावरण विभागले गत वर्ष दाङ, नवलपरासी र धादिङमा रहेका सिमेन्ट उद्योगको अध्ययन गर्दा ‘ती क्षेत्रमा धुलाको मुख्य स्रोत सिमेन्ट उद्योग, ढुवानीका सवारीसाधन र सडक’ लाई औँल्याएको थियो । मंसिर आधा बितिसक्दा तराई विशेषगरी नेपालगन्जभन्दा काठमाडौँ उपत्यका र धुलिखेलको प्रदूषण कम देखिन्छ । तर उपत्यकाको प्रदूषणको सीधा असर धुलिखेल पर्ने भएकाले त्यहाँ अहिले तुलनात्मक रूपमा कम प्रदूषण भए पनि पुस–माघमा बढ्ने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । कात्तिक अन्तिमतिर नेपालगन्जसहित तराई क्षेत्रमा बढी प्रदूषण देखिएकामा पछिल्लो समय काठमाडौँमा बढिरहेको छ । 

रसायनविज्ञ पौडेल भन्छन्, “उपत्यकामा तापक्रम घट्नुका साथै घाम मधुरो हुन थालेपछि प्रदूषण झन बढ्छ, घाम लागेर वायु तातेपछि साँगा हुँदै बाहिर निस्कने भएकाले त्यसको असर धुलिखेलसम्म पर्छ ।” पौडेलले भनेझैँ १२ मंसिरमा नेपालगन्जको वायु प्रदूषण औसतमा पीएम–३०.२९ मा झरेकामा रत्नपार्कमा बढेर ८०.३४ पुगेको थियो । १३ मंसिरको अधिकतम हेर्दा मध्याह्न १२ बजे भैँसेपाटीको पीएम–२ को सूचकांक ३२९, भक्तपुरको १८३, रत्नपार्कको १३१ र सौराहाको १०८ पुगेको थियो । यस्तो सूचक २०१ नाघ्नुलाई धेरै अस्वस्थकर मानिन्छ भने १ सय ५१ देखि २ सयसम्मलाई अस्वस्थकर तथा १ सय १ देखि १ सय ५० सम्मलाई विशेष समूह (बालबालिका र वृद्धवृद्धा) का निम्ति अस्वस्थकर मानिन्छ । 

०७३, ०७४ र ०७५ मा १५ पुसदेखि १५ माघको प्रदूषणको पीएम–२.५ विश्लेषण गर्दा रत्नपार्क लुम्बिनीपछि दोस्रो नम्बरमा देखिन्छ । ०७३ मा लुम्बिनीमा २६ मध्ये २१ दिनको वायु मापदण्डबाहिर रहेकामा ०७५ को सोही समयावधिमा हेर्दा ३१ दिन नै प्रदूषित देखिन्छ ।

सम्पादकीय पढ्नुस्ः चिसो एस्ट्रेमा अलिअलि गर्दै निभिरहेको हाम्रो जीवन

त्रिवि भौतिकशास्त्र केन्द्रीय विभागअन्तर्गत नेसनल एट्मस्फेरिक रिसोर्स एन्ड इन्भाइरोमेन्टल रिसर्च ल्याबोरेटोरी (नारेल) को अध्ययनले उपत्यकाको केन्द्र भागमा उत्सर्जन अधिक देखाएको छ । धरहरा क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दु मानेर गरिएको अध्ययनमा नाइट्रोजन अक्साइड, सल्फर अक्साइड, कार्बन मोनोअक्साइड र टोटल सस्पेन्डेड पार्टिकुलेट्स (टीएसपी) प्रतिदिन क्रमश: ३३.९०, १८.७४, ६५६.२६ र १२६.०१ मेट्रिक टन उत्सर्जन भइरहेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

काठमाडौँमा धुलो मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक रहेको तथ्य नेपाल विज्ञान प्रविधि तथा प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) को अध्ययनले  देखाउँछ । नास्टले गत जेठमा २७ किलोमिटरको चक्रपथको ४० स्थानबाट धुलोको नमुना संकलन गरी परीक्षण गर्दा क्यान्सरसमेत निम्त्याउने धातु फेला परेको हो । प्रतिग्राम धुलोमा औसतमा फलाम, जिंक, सिसा, निकेल र तामा क्रमश: ४१३०, १२९, २०, १०.५ र ६.१ माइक्रोग्राम पाइएको अध्ययनको नेतृत्व गरेका नास्टका वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकृत भोजराज पन्त बताउँछन् ।  चिकित्सकको भनाइमा सिसा, निकेल, तामाजस्ता धातु क्यान्सरजन्य पदार्थ हुन् । श्वास नलीमा थिग्रिँदै गए क्यान्सरजन्य रोग लाग्ने जोखिम हुन्छ तर ती धातुको परिमाणले पनि फरक पार्छ ।

जानकारका भनाइमा नेपालगन्ज, लुम्बिनीसहित तराईका सीमावर्ती सहरमा प्रदूषण बढ्नुमा भारतको उत्तरप्रदेश र बिहार राज्यमा रहेका इँटाभट्टा जिम्मेवार छन् । मनसुनपछि हावा पश्चिमबाट पूर्व चल्ने भएकाले दिल्लीमा प्रदूषण उच्च हुँदा त्यसको बाछिटा तराई क्षेत्रमा पर्ने बताइए पनि सरकारी अध्ययन भएको पाइँदैन । त्यसबाहेक तराई क्षेत्रमा रहेका उद्योग, सवारीसाधन पनि जिम्मेवार हुन् । वातावरण निरीक्षक गोविन्दप्रसाद लामिछाने भन्छन्, “पहिले काठमाडौँको प्रदूषणको बढी चर्चा हुन्थ्यो, लुम्बिनीमा स्टेसन राख्दा त्यहाँ पनि बढी देखियो । अहिले नेपालगन्जमा पनि उस्तै छ । यसरी हेर्दा तराईका सहर प्रदूषणबाट अछुतो छैनन् भन्न सकिने आधार छ ।” 

खतरामा जनस्वास्थ्य

वायु प्रदूषणका कारण नेपालसहित दक्षिण एसियाका बंगलादेश, भारत र पाकिस्तानका बालबालिकाको औसत आयु ३० महिनासम्मका दरले घट्न सक्ने तथ्यसहितको अध्ययन सार्वजनिक भयो, ०७५ चैतमा ।  अमेरिकाको हेल्थ इफेक्ट्स इन्स्टिच्युटको ‘ग्लोबल एअर’ अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार घरबाहिर रहँदा सवारीसाधन र उद्योगबाट निस्कने दूषित हावा तथा घरभित्र भएका बेला खाना पकाउँदा र आगो ताप्दा उत्सर्जन हुने धुवाँका कारण आयु घटिरहेको हो । अबको खतराको रूपमा पीएम–२.५ लाई लिइएकामा त्यसले फोक्सो, मुटु रोग र क्यान्सर हुने सम्भावना बढ्ने उल्लेख भएको अध्ययनमा भनिएको छ, ‘दक्षिण एसियामा वायु प्रदूषण रोके मानिसको औसत आयु बढाउन क्यान्सर निको पार्न सकिएजस्तै लाभ हुनेछ ।’

वायु प्रदूषणको सिकार बालबालिका, रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएका युवा र रोगप्रतिरोधात्मक क्षमतामा ह्रास आइसकेका वृद्धवृद्धा हुने गर्छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पतालका सहप्राध्यापक, छाती रोग विशेषज्ञ डा नीरज बमका भनाइमा पीएम–२.५ मा क्यान्सरजन्य रसायनसमेत मिसिएका हुन्छन्, ती कण श्वासप्रश्वास नलीको भित्तामा जम्मा हुन्छन् । भन्छन्, “फलत: दीर्घकालीन दम, ब्रोङ्कियल आज्मा, ब्रोङकाइटिस्टजस्ता रोग लाग्नुका साथै मुटु रोग बढ्ने, क्यान्सरको खतरासमेत रहन्छ ।” 

स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (एनएचआरसी) को अध्ययनअनुसार धुलोधुवाँले मुटुको समस्या, खोकी, रुघा तथा घाँटीको खसखस, दमजस्ता समस्या बढी गराउँछ । ०७३ को प्रतिवेदनअनुसार फोक्सो र श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगमध्ये ३९ दशमलव ४ प्रतिशत प्रदूषित हावा कारक भएको उल्लेख छ ।

प्रदूषणका कारण लागेको दीर्घखाले रुघाखोकीको उपचार गराउँदै बीपी स्मृति अस्पताल, बसुन्धरामा नेपालटारका रामहरि महर्जन । 

अध्ययनअनुसार उपत्यकामा निमोनियाका २९ दशमलव १ प्रतिशत, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी गम्भीर रोगका १५ दशमलव ३ प्रतिशत, दमका ४ दशमलव ८ प्रतिशत र ब्रोनकाइटिसका ४ दशमलव ८ प्रतिशत बिरामीको मुख्य कारण दूषित हावा देखिएको थियो । परिषद्ले ५ महिना (सन् २०१८ को जनवरीदेखि मे) सम्म गरेको अर्काे अध्ययनले काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा मात्रै क्यान्सरका ७ सय २ जना नयाँ बिरामी फेला पारेको थियो ।

नेपालमा औसतमा १ लाखमध्ये ३५ हजारको मृत्युको कारण वायु प्रदूषण रहेको तथ्यांक डब्ल्युएचओको छ । वातावरणीय स्वास्थ्यविज्ञ यादवप्रसाद जोशी भन्छन्, “धुलोको कण धुवाँको तुलनामा ठूला हुन्छन् । धुवाँको प्रदूषणले गर्भवती र गर्भमा रहेको शिशुको वृद्धिमा समेत नकारात्मक असर पार्छ ।” त्यसबाहेक विद्युतीय प्रदूषण बाल्दा निस्कने धुवाँ र रसायनले स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन र गम्भीर असर पार्ने गर्छ । 

वायु प्रदूषणको सीधा असर निम्न र मध्यम आय भएका वर्गमा पर्छ । डब्ल्युएचओले गत वर्ष जारी गरेको अध्ययनअनुसार निम्न र मध्यम आय भएका देशमा ५ वर्षमुनिका ९८ प्रतिशत र उच्च आय भएका देशका ५२ प्रतिशत बालबालिका वायु प्रदूषणको सिकार बनिरहेका छन् । 

प्रदूषणको बढी मारमा बालबालिका र वृद्धवृद्धा हुन्छन् नै, त्यसमा पनि फोहोरमैला व्यवस्थापन, इँटाभट्टालगायत धुवाँ निष्कासन गर्ने उद्योगमा काम गर्ने मजदुर, फुटपाथमा सामान बचेर गुजारा चलाउनेहरूको स्वास्थ्य अझ जोखिममा हुन्छ । चिकित्सक बम भन्छन्, “प्रदूषित सहरमा बस्ने मान्छे धुमपान गर्ने जत्तिकै जोखिममा हुन्छ । घरबाहिरभन्दा घरभित्रको प्रदूषित हावा झन् खतरनाक हुन्छ ।”

दिनभर सडकमा खटिने ट्राफिक प्रहरी प्रदूषणको सिकार बन्ने गरेका छन् । ट्राफिक प्रहरी दिनभर सडकमा उभिँदा धुलोधुवाँका कारण घाँटी दु:ख्ने, खोकी लाग्ने, टाउको दुख्ने, श्वासप्रश्वासजस्ता समस्या हुने गरेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता रविकुमार पौडेल बताउँछन् । धुलोधुवाँबाट यात्रु/बटुवा पनि अछुतो छैनन् । प्रदूषणको असर मानव स्वास्थ्यसँगै जीवजन्तु, सहरी सौन्दर्य, ऐतिहासिक सम्पदामा पनि पर्ने गरेको देखिने गरेको छ । सवारीसाधनको बढी चाप हुने क्षेत्रमा धुलोसँगै धुवाँ बढी हुने गर्छ । 

वातावरण विभाग टुलुटुलु

काठमाडौँ उपत्यकामा धुलोधुवाँका कारण वायु प्रदूषण अधिक मात्रामा बढेपछि ५ माघ ०७३ मा राष्ट्रिय योजना आयोगले उपत्यकाको वायु प्रदूषण नियन्त्रण कार्ययोजना बनाउन वातावरण विभागका तत्कालीन महानिर्देशक दुर्गाप्रसाद दुवाडीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनायो । कार्यदलले वायु प्रदूषण नियन्त्रण कार्ययोजनासमेत पेस गर्‍यो । तर त्यसयता ४ महानिर्देशक फेरिँदा पनि थन्किएको कार्ययोजना अहिले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेस भएको छ ।

Teaser of the cover.

ग्यास च्याम्बर बन्दै छ काठमाडौ ।

Don't miss this edition... #NepalMagazine pic.twitter.com/xf7RNcAWKc

— Nepal Magazine (@NepalMagazine) November 30, 2019

विभागकी महानिर्देशक आभा श्रेष्ठ कर्ण भन्छिन्, “मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएसँगै कार्यान्वयनमा जान्छौँ ।” कार्ययोजनामा यातायात क्षेत्र र निर्माण गतिविधिबाट हुने वायु प्रदूषण न्यूनीकरणलाई विशेष प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । 

भिडियो कथाः स्वस्थ मानिसलाई नै बिरामी बनाउने रौँभन्दा मसिना कणहरू

वातावरण संरक्षण र प्रदूषण नियन्त्रणको तालुक निकाय वातावरण विभाग भए पनि आफैँमा ‘निरीह’ छ । प्रदूषण गर्ने, गराउनेलाई कारबाहीको व्यवस्था भए पनि विभागलाई अनुगमन गरेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नुबाहेक अधिकार छैन, मन्त्रालयलाई फाइल हेर्ने ‘फुर्सद’ हुँदैन । ०७५ मा विभागको महानिर्देशक रहेका झलकराम अधिकारी ‘आफूहरूलाई कारबाहीको अधिकार नभएको र निर्देशनात्मक आदेश दिन सक्ने खालको शक्तिशाली निकाय नहुँदा वातावरणका मुद्दाको व्यवस्थापन हुन नसकेको’ धारणा राखेपछि त्यसको केही महिनामै सरुवामा परेका थिए ।

संविधानको धारा ३० (१) मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाच्न पाउने हक हुनेछ’ भनिएको छ । सोही धाराको (२) मा ‘वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ’ उल्लेख छ ।

सोही मर्मअनुसार वातावरण संरक्षण ऐन, ०७६ जारी भइसकेको छ । नागरिकले न स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाएका छन्, न त प्रदूषकलाई क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था नै कार्यान्वयनमा आएको छ । अधिवक्ता पद्मबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्, “हरेक नेपालीलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक भएकाले कुनै बहानामा पछाडि हट्न मिल्दैन । प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने दायित्व राज्यको हो ।”

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धु ढुंगाना भने प्रदूषकले क्षतिपूर्ति दिने प्रावधान वातावरण संरक्षण नियमावलीमा समेटिने बताउँछन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ३० कात्तिक ०७५ मा ‘वातावरण स्वच्छ राख्न १० बुँदे सिफारिससहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र लेखे पनि त्यसको सुनुवाइ भएन । 

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत नै सवारीसाधनको प्रदूषण जाँच गर्न सडकमा निस्किए, २० जेठ ०७५ मा । सोही वर्ष सरकारले ‘नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान–२०७५’ घोषणा गर्दा सवारी प्रदूषण मापदण्डलाई पुनरावलोकन गरेर युरो–४ स्तरको मापदण्ड लागू गर्ने उल्लेख थियो । तर केही यातायात कम्पनीले युरो–४ मापदण्डका सवारीसाधन भित्र्याए पनि अझै पुराना र थोत्रा गाडी चलिरहेका छन् । ढुंगाना वृक्षरोपण अभियानलाई तीव्रता दिँदा अन्य कार्यक्रममा केही ढिलाइ भएको स्वीकार्छन् ।

यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता तीर्थराज खनाल सार्वजनिक यातायातमा सुधारका लागि काम भइरहेको र अब यातायात प्राधिकरण गठन गरेर सोहीअनुरूप अगाडि बढ्ने बताउँछन् । कतिसम्म भने सरकारले २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधनमा रोक लगाए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छैन ।

उपत्यकाका डेढ सय बढी इँटाभट्टा रहेकामा हटाउने वा आधुनिकीकरण गर्ने बहस बेलाबेला चल्छ । तर यो विषय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ, सरकारी निकायबीच समन्वय नै हुँदैन । जोशी भन्छन्, “हिउँदमा प्रदूषण बढे सबै तातेझैँ गर्छन् तर हिउँद घर्केपछि योजना नै कार्यान्वयन हुँदैन ।”

काठमाडौँ उपत्यकामा ९ र बाहिर १० गरी १९ वटा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र छन् । तीमध्ये १४ वटा वातावरण विभागले राखे पनि बाँकी अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) तथा अमेरिकी दूतावासको सहयोगमा सञ्चालनमा छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय हातामा रहेको मापन केन्द्रको ब्याट्री ०७४ मा चोरी भएपछि ठप्प छ ।

इसिमोडको अध्ययनअनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा १५ स्थानमा गरी मुलुकभर ५६ वटा वायु प्रदूषण मापन केन्द्र राख्नुपर्ने देखाएको थियो । त्यसयता सरकारले ०७३/७४ मा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापनाका लागि २ करोड ५ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । गत वर्ष मुुलुकका मुख्य सहरमा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र राख्ने भनिए पनि कार्यान्वयन भएन ।

बाग्मती कि ढलमती ? राजधानीमा उचित ढल व्यवस्थापन नहुँदा फोहोर सीधै बाग्मतीमा मिसाइन्छ । 

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ७ स्थान (विराटनगर, चितवन, जनकपुर, हेडौँडा, रारा, धनगढी र महेन्द्रनगर) वायु प्रदूषण मापन केन्द्र राख्न १० करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै, ७ वटै प्रदेशको १ सय स्थानको वायु प्रदूषणसम्बन्धी नमुना संकलन तथा विश्लेषण गर्न ३९ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

नेपालमा सरकारी तवरबाट वायु प्रदूषणको अध्ययन र नियन्त्रण प्रयास थालिएको लामो समय भएको छैन । डेनिस सरकारको सहयोगमा तत्कालीन जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले ०५९ मा उपत्यकामा वायुको गुणस्तर मापनका लागि ७ स्थानमा प्रदूषण मापन केन्द्र राखियो । त्यतिखेर वायुको गुणस्तर पीएम–१० मापन गरिन्थ्यो । तर दाताको सहयोग रोकिएपछि ०६३ मा वायुको गुणस्तर मापनको काम ठप्प भयो । ०६९ मा वातावरण विभाग खडा भएपछि ०७० मा पुतलीसडक, भक्तपुर र मच्छेगाउँमा पीएम–१० को मापन सुरु गरिएको थियो । 

न्यूनीकरणका उपाय

उपत्यकाको वायुको गुणस्तर राष्ट्रिय मापदण्डभित्र ल्याउन प्रदूषण उत्सर्जन घटाउने, फुटपाथ र साइकल लेनलाई प्राथमिकता, हरियाली कायम र विद्युतीय सवारीसाधन प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने देखिन्छ । नारेलको अध्ययनअनुसार घरायसी, यातायात र औद्योगिक क्रियाकलापबाट उत्सर्जित प्रदूषणलाई क्रमश: २०, ३० र ४० ले कमी गर्नुपर्छ । 

उफ् धुलोः मुलपानीस्थित धुलाम्मे सडकमा मुख छोपेर हिँडिरहेकी महिला । 

यातायातबाट उत्सर्जन हुने प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सवारीसाधनको संख्या घटाउनुपर्छ । त्यसका लागि सार्वजनिक यातायात भरपर्दाे र सुरक्षित हुुन जरुरी छ । सहरी यातायात व्यवस्थापनबारे जानकार वातावरणविद् भूषण तुलाधर भन्छन्, “मोटरसाइकल रहरले होइन, बाध्यताले चढिरहेका छन् । सार्वजनिक यातायात समयमै पुग्ने र सुरक्षित हुने हो भने यात्रु त्यतैतिर फर्कन्छन् । त्यसका लागि सवारीजामको समस्या पनि हटाउनुपर्छ ।” साविक बाग्मती अञ्चलमा ११ लाख ८४ हजार सवारीसाधन रहेकामा तीमध्ये ९० प्रतिशत उपत्यकामै गुड्छन् ।

अहिले सार्वजनिक यातायातमा केही सुधार हुँदै बढी यात्रु सिट क्षमताका बस भित्रिने क्रम बढेको छ । विज्ञहरू यो सकारात्मक पक्ष भए पनि सरकारले अब विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधनलाई बढावा दिनुपर्ने बताउँछन् । डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनले निष्कासन गर्ने धुवाँबाट प्रदूषण बढ्ने गर्छ । 

मुलुक कुनै बेला चर्काे लोडसेडिङमा गुज्रे पनि अहिले त्यो अवस्था छैन । प्रसारण लाइन र वितरण प्रणाली कमजोर भए पनि मुलुक केही वर्षभित्र विद्युत्मा आत्मनिर्भर बन्दै छ । अब विद्युतीय सवारीसाधनको प्रविधि, सहुलियत ऋण वा अनुदान दिएर प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । सरकारले ०६५/६६ देखि प्रदूषण करबापत पेट्रोलियम पदार्थबाट प्रतिलिटर ५० पैसा संकलन गर्दै आएकामा ७ अर्ब ३४ करोड संकलन भएको छ । (हेर्नुस्, इन्फोग्राफ) अब सोही रकमलाई प्रदूषण नियन्त्रणसँगै विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धनमा खर्चिन सकिने विज्ञहरू औँल्याउँछन् । 

प्रदूषणको मारमा रहेका छिमेकी चीन र भारतले क्रमश: सन् ०२५ र सन् ०३० भित्र विद्युतीय सवारीमा केन्द्रित हुने घोषणा गरिसकेका छन् । “विद्युतीय गाडी धुवाँरहित हुने भएकाले वातावरणीय हिसाबमा फाइदा त छँदै छ, सहरलाई पनि व्यवस्थित गर्न भूमिका खेल्छ,” तुलाधर भन्छन् ।

०७५ को मन्त्रिपरिषद्ले ३ सय वटा विद्युतीय बस खरिद गर्ने निर्णय गरेअनुरूप साझा यातायातलाई २९ असारमा ३ अर्ब रकम निकासा गरिएको थियो । तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र साझा यातायातबीच ‘स्पेसिफिकेसन’ मा सहमति हुन सकेको छैन ।

विकास कि विनास ? काठमाडौंको चक्रपथ दोस्रो खण्ड विस्तारका क्रममा काटिएका रुख । 

लिडर्सका महासचिव पोख्रेल सडकको धुलो नियन्त्रण, इन्धनमा शुद्धीकरण, फोहोर बाल्न पूर्ण प्रतिबन्ध, फोहोर व्यवस्थापन पनि प्रदूषण नियन्त्रणका उपाय सुझाउँछन् । उनको भनाइमा यातायात, कलकारखानाबाट निस्कने धुलोधुवाँ नियन्त्रण गरेर व्यवस्थित गर्नुपर्छ भने विकास निर्माणका काम गर्दा धुलो उत्सर्जन न्यून गर्नुपर्छ । सर्वाेच्च अदालतले ३० पुस ०७४ जारी गरेको परमादेशमा ‘काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिर जान नसकी उपत्यकाको हावामा धुवाँधुलोको कणमा मिसिन गई समग्र वायुमण्डल नै प्रदूषित भएको’ ठहर गर्दै न्यूनीकरणका लागि १३ वटा उपाय अवलम्बन गर्न भनिएको छ । त्यसमध्ये सडक खन्दा धुलो उड्न नदिने गरी पानी छर्कनू भनिएको थियो । अझै पनि केही भित्री सडकमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप विस्तारको काम बाँकी छ ।

हरेक बर्खायाममा काठमाडौँमा फोहोर थुप्रिन्छ । हाल सिसडोल ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर व्यवस्थापन हुँदै आए पनि यो दीर्घकालीन होइन । जस्तो, सिसडोलका अति प्रभावित र प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई क्षतिपूर्ति दिइनुपर्ने र ल्यान्डफिल साइटलाई थप व्यवस्थित बनाउन मागसहित आन्दोलन भएपछि असारमा एक साता उपत्यकाको फोहोर उठेन । केही वर्षका लागि भनेर अस्थायी रूपमा बनाइएको ल्यान्डफिल साइटमा वर्षांैदेखि फोहोर फ्याँकिदै आएको छ । “बर्खामा बढी दुर्गन्ध फैलने भएर बेलाबेला अवरोध हुने, सडक बिग्रेर महिनौँ फोहोर नउठ्ने समस्या त हामीले भोग्दै आएका छौँ,” तुलाधर भन्छन्, “फोहोरलाई मोहरको रूपमा लिनुपर्छ ।” त्यसका लागि घरबाटै निस्कने फोहोरको वर्गीकरण गर्ने, पुन: प्रयोगका लागि उद्यमीलाई जिम्मा दिने र त्यसपछि मात्र बाँकी रहेको फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । बन्चरेडाँडामा ल्यान्डफिल साइट बनाउने भनिएकामा सहरी विकास मन्त्रालयले बल्ल प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपत्यका भित्रिने गाडी नाकामा पखाल्ने योजना बजेटमै ल्याएको छ । प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोल गाडीबाट धुलो भित्रिने भएकाले यस्तो योजना ल्याएको सुनाउँछन् । तर त्यसअघि काठमाडौँका धुलाम्य सडक सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । महानगरपालिकाले ब्रुमर ल्याएर केही सडकको धुलो व्यवस्थापन गरिरहेको छ तर अवस्था उस्तै । खानोपानीको पाइपका लागि सडक खनेर लामो समयसम्म त्यसै छाड्ने एवं नाली भरिँदा पनि सफा नगर्दा धुलो सडकमा आउने गरेको पाइन्छ ।

हरियाली सहरको स्वच्छता अनि दिगोपनसँग जोडिएको छ तर सहरी क्षेत्रमा हरियाली न्यून छ । सहरी वन विकासमार्फत सडक, गल्ली, चोक, गुम्बा, चर्च, मन्दिर, पार्क, ताल, सार्वजनिक जग्गा, स्कुल, घर कम्पाउन्डमा रहेका खाली ठाउँमा बोटबिरुवा रोप्न सके वातावरण अनुकूलनका लागि योगदान हुन सक्छ । 

चिसो हावा हलचल नगरी बस्छ

प्रा रामप्रसाद रेग्मी

वायु प्रदूषणको समस्या मुख्यतया प्रतिकूल वायुमण्डलीय अवस्थिति र अवाञ्छित प्रदूषणजन्य स्रोतको उपस्थितिका कारण निम्तिन्छ । काठमाडौँमा पनि तिनै दुई कारण देखिन्छन् । वायुमण्डलीय अवस्थितिले उक्त क्षेत्रको वायु प्रदूषण वहन क्षमता निर्धारण गर्छ, जुन हाम्रो अधीनभन्दा बाहिरको विषय हो । तर त्यो क्षमता यकिन गरी सन्तृप्त हुन नदिन प्रदूषणजन्य स्रोतको उपस्थिति, उत्सर्जनको मात्रा र सञ्चालनका परिधि निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्न सके वायु प्रदूषणलाई काबुमा राख्न सम्भव हुन्छ ।

काठमाडौँ उपत्यकाको वायुमण्डलीय अवस्थिति वायु प्रदूषणका दृष्टिले अन्य याममा भन्दा हिउँदमा अत्यन्त प्रतिकूल रहन्छ । वायु उडेर जाने–नजानेमा सापेक्षित आद्रतामा निर्भर रहन्छ । यद्यपि हावा चलेमा उडाएर लैजान्छ । जसरी पोखरीको पानी हलचल नगरी बस्छ, त्यसरी नै राती काठमाडौँमा चिसो हावा जम्मा हुन्छ, हलचल नगरी बस्छ । नागढुंगा, भीमढुंगा, मुड्कुभञ्ज्याङ र दक्षिणतर्फ बाग्मती किनारबाट आउने हावाले उपत्यकाको प्रदूषित हावा उडाएर नगरकोट र साँगा हुँदै बाहिर निकाल्छ । चोभारबाट आउने पातलो हावा चिसो हुन्छ । तर थानकोट क्षेत्रबाट आउने तातो हावा भैँसेपाटी, महाराजगन्ज लाइनमा जम्प गरेर माथि उठ्छ । 

यसरी चिसो हावा तल र तातो हावा माथि भइदिँदा स्पर्श हुन पाउँदैन । प्रदूषित हावा लामो समयसम्म बाहिर निस्कन पाउँदैन । उपत्यका घेर्ने डाँडाको ठीकमाथि स्थिर किसिमको वायुमण्डलीय सतह बन्ने गर्छ । त्यसले उपत्यकामा बिर्को लगाएजस्तै गरी प्रदूषण आकाशतिर फिँजिएर जाने प्रक्रियालाई रोकिदिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा उत्सर्जित वायु प्रदूषण उपत्यकाभित्र जम्मा हुन थाल्छ । काठमाडौँ उपत्यका कचौरा आकारमा छ । त्यसैले यहाँ उत्सर्जन भएको प्रदूषण पनि बाहिर निस्कन पाउँदैन, घाम नलागुन्जेल । र, उपत्यकाको वायुमण्डलीयमा रहन्छ ।

वातावरण विभाग र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भौतिकशास्त्र केन्द्रीय विभागअन्तर्गत नेसनल एट्मस्फेरिक रिसोर्स एन्ड इन्भाइरोमेन्टल रिसर्च ल्याबोरेटोरी (नारेल) को सहकार्यमा ‘काठमाडौँ उपत्यका तथा लुम्बिनी क्षेत्रमा उत्सर्जित वायु प्रदूषण डिस्पर्सन मोडेलिङ एवं नियन्त्रण पद्धति विकास’ सम्बन्धी अनुसन्धान गरिएकामा उपत्यकामा हिउँदमा हावा नतातुन्जेल जमिनबाट २ सय ५० देखि ३ सय मिटरभन्दा माथि उठ्न नसक्ने देखाएको छ । यो अवधि बेलुका ६ बजेदेखि बिहान ८–९ बजेसम्म रहन्छ । हिउँदमा यहाँका इँटाभट्टालगायत कलकारखाना बढी चल्ने भएकाले पनि बढी प्रदूषण हुन्छ ।

नौबिसे र हेटौँडामा सञ्चालित सिमेन्ट उद्योगबाट उत्सर्जित प्रदूषण काठमाडौँ उपत्यकामा पस्ने गरेको नारेलकै अध्ययनले देखाएको छ । लुम्बिनीमा प्रदूषणको मुख्य कारण त्यस क्षेत्रमा सञ्चालित सिमेन्ट र इँटा उद्योग हुन् । बेलुकादेखि बिहान अबेरसम्म उत्सर्जित प्रदूषण लुम्बिनी–भैरहवालगायत क्षेत्रमा रुमल्लिएर बस्ने गर्छ । र, मध्याह्नपछि उत्तर तथा पूर्वतिर फैलिएर जाने गरेको पाइन्छ । (कुराकानीमा आधारित) 

पोडकास्ट सुन्नुहोस्ः