काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यालयको बोलीव्यवहारमा एकरूपता हुँदो हो त २२ वैशाख ०७३ देखि अस्थायी बसपार्क बनेको खुलामञ्च अहिले खुला स्थान भइसक्थ्यो । पुरानो बसपार्क (जहाँ काठमाडौँ भ्यू टावर बनिरहेको छ) मा बस, माइक्रोको पार्किङ स्थल हुन्थ्यो ।

त्यतिखेर विरोधका स्वर थुम्थुम्याउन ‘६ महिनामै खुलामञ्च खाली भइसक्छ’ भन्ने महानगर कर्मचारीको वाचा झुटो रहेको अहिले आएर पुष्टि भएको छ । बसपार्कको २३ रोपनी ५ आना जग्गा जलेश्वर–स्वच्छन्द–बिकोई बिल्डर्स प्रालिलाई ३० वर्षका लागि सुम्पिँदा महानगरका तत्कालीन प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीसहितका अधिकारीले भनेका थिए, ‘६ महिनामा भ्यू टावरको भूमिगत २ तला बनिसक्छ, त्यसपछि बसपार्क उतै सर्छ ।’

तर महानगर र निर्माण कम्पनीबीच भएको सम्झौता, कार्यादेशमा खुलामञ्चबाट बसपार्क सार्ने मिति उल्लेख गरिएन । अर्थात्, नागरिकलाई गुमराहमा राख्न बसपार्क सर्ने झ्याली पिटे पनि लिखत गरिएन । कम्पनीका सञ्चालक मनोज भेटवालले त्यतिखेर भनेका थिए, ‘६ महिनामा भूमिगत बसपार्क तयार हुन्छ । माथिल्लो तल्लाको निर्माण कार्य चल्ने हुँदा बसपार्क सार्न सकिँदैन । ३ वर्ष कुर्नुपर्छ ।’ 

भ्यू टावर निर्माणको कार्यादेश पाएको ३ वर्ष ५ महिना पुग्दा पनि भूमिगत संरचनासमेत निर्माण हुन सकेको छैन, ठडिने विषय त परैको कुरा । अब खुलामञ्चबाट कहिले बसपार्क हट्छ, स्वयं काठमाडौँ महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई पनि थाहा छैन । भन्छन्, “अब चाँडै नै टुंगोमा पुग्छौँ ।”

कालो कर्तुत

०६८ मा काठमाडौँ महानगरको १८ औँ परिषद्ले भ्यू टावर बनाउने निर्णय गर्दा मनोज भेटवाल इनोभेटिभ कन्सेप्ट नेपालका सञ्चालक थिए । यो कम्पनीले सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत काठमाडौँमा आकासे पुल निर्माण र सञ्चालन गर्दै आएको थियो ।

२९ तले भ्यू टावर सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणामा बन्ने भएपछि टेन्डर आह्वान हुनुअघि भेटवालले जलेश्वर निर्माण कम्पनी दर्ता गरे । कारोबार शून्य रहेको कम्पनीले स्वच्छन्द र बिकोई बिल्डर्ससँग जेभी बनाएर भ्यू टावर परियोजनामा आवेदन दियो । जलेश्वरले टेन्डर हात पार्‍यो, २२ फागुन ०७१ मा सम्झौता पनि भयो । महानगरका तर्फबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेमा तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत पूर्णभक्त तण्डुकार, प्रशासन प्रमुख शान्ताराम पोखरेल र खरिद इकाइ प्रमुख नमराज ढकाल थिए । 

तर १२ वैशाख ०७२ को भूकम्पपछि सोही वर्ष मन्त्रिपरिषद्को १३ असोजको बैठकले अग्ला भौतिक संरचना निर्माणमा रोक लगाएपछि भ्यू टावरको तला घटेर १२ तलेमा कायम गरी नक्सा पास भयो । महानगरका कर्मचारी दाहिने हुँदा टेन्डर हात पारे पनि ‘पहिलो गाँसमै ढुंगा’ भनेझैँ भेटवालले लगानी जुटाउन सकेनन् । फलत: ०७३ वैशाखदेखि निर्माण अगाडि बढ्ने भनिएकामा ३ महिना पर धकेलियो । 

भेटवालले लगानी जुटाएर २२ साउन ०७३ मा भारतको चेन्नईबाट निर्माण उपकरण र सामग्री भित्र्याएपछि महानगरले सोही महिना ३० साउनमा कम्पनीलाई काम अघि बढाउन कार्यादेश दिएको थियो । केही महिना काम थालिएकामा त्यसको एक वर्षसम्म ठप्प रह्यो

त्यसअघि वार्षिक ५० लाख रुपैयाँ रोयल्टी बुझाउने सर्तमा अस्थायी बसपार्कको व्यवस्थापन जिम्मा भेटवाललाई दिइएको थियो । भेटवाल बसबाट शुल्क उठाउँछन् । उनी अस्थायी बसपार्कमा सटर बनाएर कमाउ धन्दामा लागे । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनमा १४ वैशाख ०७६ मा ५१ सटर भत्काइएको थियो । सम्झौतामा भने ‘३–३ वटा टिकट काउन्टर र यात्रु प्रतीक्षालय तथा १–१ वटा सार्वजनिक शौचालय, क्यान्टिन र औषधी पसल मात्रै निर्माण गर्न पाउने’ उल्लेख छ । 

बैंक र स्वदेशी व्यवसायीले नपत्याएपछि भेटवाल विदेशस्थित नेपालीकहाँ पुगे । उनी बैंकिङ प्रणाली नभई हुन्डी कारोबार (विदेशी मुद्रा अपचलन) मा लागेको पत्ता पाएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले १५ साउनमा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको छ । सिंगापुरमा रहेका नेपालीलाई भ्यू टावरको एनिमेटेड भिडियोको प्रोजेक्ट देखाएर पैसा संकलन गर्न भेटवालले अभिताभ मल्टिप्रपोज प्रालिकी सञ्चालिका निशा गुरुङलाई प्रयोग गरेका थिए । विचाराधीन यो मुद्दामा भेटवाल, गुरुङसहित ४ जना प्रतिवादी छन् ।

नेपाल सम्पादकीयः ठेकेदारप्रति सरकारी रवैयाले उब्जाएको प्रश्न

तत्कालीन एपेक्स बैंकका कर्मचारीको मिलेमतोमा कमसल जग्गा धितो राखेर ११ करोड ९० लाखभन्दा बढी ऋण लिएको अभियोगमा उनी गत वैशाखमा पक्राउ परेका थिए । उनले उक्त ऋण उपत्यकामा आकासे पुल निर्माणका लागि इनोभेटिभ कन्सेप्ट नेपालका नामबाट लिएका थिए । यो ऋण एपेक्स बैंक नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंकमा मर्जर हुने सहमति भएपछि अनियमित तवरले प्रवाह गरिएको थियो । 

भेटवालका कम्पनी कर्जा सूचना केन्द्रको  कालोसूचीमा छन् । केन्द्रले जलेश्वर–स्वच्छन्द–बिकोई बिल्डर्स प्रालिलाई २५ चैत ०७४, १५ असार ०७५, २९ फागुन ०७५ र १७ जेठ ०७६ मा कालोसूचीमा राखेको छ भने जलेश्वर हाउजिङ प्रालि २ भदौ ०७६ मा कालोसूचीमा परेको छ । भेटवालकै इनोभेटिभ कन्सेप्ट नेपाल पछिल्लो पटक २६ मंसिर ०७५ र २३ साउन ०७६ मा कालोसूचीमा परेको छ । सम्बन्धित बैंकको सिफारिसमा कर्जा केन्द्रले भाकाभित्र ऋण चुक्ता नगर्ने कम्पनी, व्यक्तिलाई कालोसूचीमा राख्ने गर्छ । त्यसबाहेक बैंकिङ कसुर लागे पनि कर्जा केन्द्रको कालोसूचीमा परिन्छ ।

भेटवाललाई प्रभु बैंक, एनआईसी एसिया बैंक र नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसीसी) ले कालोसूचीमा राख्नुका साथै कर्जा केन्द्रमा सिफारिस गरेका थिए । साँवा र ब्याज तिर्न आनाकानी गरेपछि धितो रहेको झापा सुरुंगाको जग्गा र घर प्रभु बैंकले लिलामी गरिसकेको छ । ऋण नतिरेपछि यसअघि एनआईसी एसिया बैंकले भेटवालको इनोभेटिभ कन्सेप्ट नेपाल प्रालिको चलअचल सम्पत्ति जफत गरेको थियो भने एनसीसीले भेटवालको दमक–१७ स्थित कित्ता नम्बर ४८५ को जग्गा लिलामी गरेको थियो । 

भेटवालसँग भ्यू टावरमा साझेदारी गरेको जयराम लामिछानेको स्वच्छन्द निर्माण कम्पनीको काम पनि गतिलो देखिँदैन । भ्यू टावरमा २५ प्रतिशत सेयर रहेको यो कम्पनीले संखुवासभा र भोजपुर जोड्ने अरुण नदीको लम्सुवाघाटमा पुल बनाउने ठेक्का पाएको थियो, ०६७ मा । ०७२ भित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेमा ठेकेदार भने कामै नगरी मोबिलाइजेसनको रकम लिएर बसेका छन् । भ्यू टावरमा २४ प्रतिशत साझेदारी गरेको अर्काे कम्पनी हो, बिकोई बिल्डर्स प्रालि ।

महानगर मौन

३ वटा बैंकको कालोसूचीमा रहनुका साथै २ वटा मुद्दा खेपिरहेका भेटवालले ३० साउन ०७८ भित्र १२ तले भ्यू टावर ठड्याउनुपर्ने हुन्छ । समय आधा बढी घर्किंदा पनि भूमिगत संरचनाको कामै सकिएको छैन । हाल जमिनमुनि पाइलिङको काम भइरहेको छ ।

परियोजना अगाडि बढाउँदा कार्यतालिका पनि स्वीकृत गर्नुपर्छ । पछि सोही कार्यतालिकाअनुसार काम भए/नभएको अनुगमन गर्ने व्यवस्था हुन्छ । तर महानगरपालिकाले स्वीकृत गरिएको भनिएको कार्ययोजना ‘गायब’ पारिएको छ ।

यो पनि पढ्नुस्ः खबौँका आयोजना अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई दलीय ओत

भेटवाल भन्छन्, “अब ४ महिनापछि आउनुहोला, प्रगति देख्नुहुन्छ ।” अबको ४ महिनामा बेसमेन्ट बनिसक्ने उनको तर्क छ । तर टावर निर्माणको प्रगति कति भयो, महानगरपालिकालाई समेत थाहा छैन । महानगर, सार्वजनिक–निजी साझेदारी इकाइका प्रमुख ध्रुव काफ्ले भन्छन्, “पछिल्लो समय काम त भइरहेको छ तर प्रगति हामीलाई पनि थाहा छैन ।” भेटवाल भूमिगत संरचना बनाउन स्रोत जुटाइसकेको र जमिनमाथिको संरचना निर्माणका लागि बैंकले ऋण दिने भन्दै महानगरलाई आश्वस्त पारिरहेका छन् । लगानीको स्रोत खुलाउन त चाहेनन् तर उनले भने, “अब लगानीको समस्या रहेन, यो प्रोजेक्ट ढिलो हुँदा मलाई नै घाटा भइरहेको छ ।”

भ्यू टावर अनिश्चित बन्दासमेत महानगर तत्काल भेटवालविरुद्ध कुनै कारबाही गर्ने पक्षमा देखिँदैन । ठेकेदार कम्पनीसँग लिखित प्रतिबद्धतासमेत लिइएको छैन । टावर निर्माणको प्रगति, गुणस्तर थाहा हुन नसकेकाले स्वतन्त्र इन्जिनियरको समूह गठनको माग गर्दै सार्वजनिक–निजी साझेदारी इकाइले पत्र पठाएको एक वर्ष बित्दासमेत महानगर, कार्यपालिका चुप बसेको छ । 

महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले स्वतन्त्र इन्जिनियरको समूह गठन गरेर अध्ययन गराउने र त्यसले दिने प्रतिवेदनअनुसार अघि बढ्ने बताउन थालेको एक वर्ष बितिसक्यो तर प्रगति भएको छैन । कम्पनीसँग सीधै ठेक्का रद्द गर्दा ठेकेदार अदालत जान सक्ने भएकाले कम्पनीसँग प्रक्रिया पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । स्वतन्त्र इन्जिनियरको समूह नियुक्त गरी अध्ययन अगाडि बढाए उसको प्रतिवेदनको आधारमा ‘आवश्यक देखिए सम्झौता खारेज पनि हुन सक्छ’ । समितिमा महानगर र कम्पनी दुवैतर्फका प्रतिनिधिसमेत रहने व्यवस्था छ । वडाध्यक्षसमेत रहेका प्रवक्ता डंगोल भन्छन्, “सम्झौता नसकिँदै एकपक्षीय ठेक्का रद्द गर्दा क्षतिपूर्ति पनि दिनुपर्ने हुन सक्छ, त्यसैले अहिले नै एक्सन लिन नसकिएको हो, अध्ययनका लागि विज्ञ नियुक्तिको निर्णय भइसकेको छ । अब अगाडि बढ्छ होला ।” 

सम्झौताअनुसार कम्पनीले ३ अर्ब ५० करोड लगानीमा टावर बनाएर ३० वर्षसम्म चलाउनेछ । भूमिगत पहिलो तलामा बस पार्किङ स्थल रहनेछ भने भूमिगत दोस्रो तलामा हलुका गाडीको पार्किङ, व्यवस्थित चलचित्र कक्ष, पौडी पोखरी, खाजाघर, बैंक तथा वडा कार्यालयसमेत रहने विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) मा उल्लेख छ । 

महानगरको वडा नं २८ अध्यक्ष भाइराम खड्गी ठेकेदार कम्पनीले भ्यू टावरको नाममा पुरानो बसपार्क ओगटेको वर्षाैं बित्दासमेत वडा कार्यालयले केही गर्न नसकेको बताउँछन् । “भ्यू टावर बन्ने क्षेत्र यतै (वडा नं २८ मा) पर्छ तर हामीसँग कुनै कागजात छैन,” उनी भन्छन्, “महानगरसँग पटक–पटक सम्झौतासहितका कागजात माग्दासमेत नपाइएपछि लिखित निवेदन दिएका छौँ ।”

भेटवालले १० वटा आकासे पुलमा रहेका सटर भाडामा दिएर (कलंकीको पुल चक्रपथ विस्तारको क्रममा भत्काइसकिएको छ) वार्षिक साढे ४ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेका छन् । १० वैशाख ०६७ मा भएको पुन: सम्झौताअनुसार कम्पनीले महानगरलाई वार्षिक २२ लाख (प्रत्येक ५ वर्षमा ३ प्रतिशतले बढ्ने गरी) रोयल्टी बुझाउनुपर्ने हुन्छ । कलंकीको पुल भत्काएको विषयलाई लिएर भेटवाल अदालत पुगेका छन् । उनले ०७२ वैशाखयता रोयल्टी बुझाएका छैनन् । ३ वर्षको बक्यौता (जरिवानाबाहेक) करिब ६८ लाख पुगेको छ ।