प्रधानमन्त्री केपी ओलीले १५ साउनमा मन्त्रीहरूसँग एक वर्षे कार्यसम्पादन सम्झौता गरे । लगत्तै, मन्त्रीले पनि सचिवसँग त्यस्तै सम्झौता गरे । तिनै सम्झौताका कारण मन्त्री र सचिव कम्तीमा एक वर्ष मन्त्रालयमै रहलान् भन्ठानिएको थियो । तर सम्झौताको १५ दिनमै २ भदौमा १६ सचिवको सरुवा गरियो । ४ मंसिरमा ६ मन्त्री हटाइए, केहीको मन्त्रालय हेरफेर गरियो । 

उच्च सरकारी अधिकारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौताले सुशासन र जनउत्तरदायी कर्मचारीतन्त्रको विकास हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । तर सिंहदरबारभित्रको अस्थिरताले सो अवधारणालाई नै खण्डित गरिदिएको छ । पूर्वसचिव श्रीकान्त रेग्मी प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीसँग र मन्त्रीले सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेपछि परिणाम ननिस्कुन्जेल सरुवा गर्न वा हटाउन नमिल्ने धारणा राख्छन् । भन्छन्, “एक वर्षे सम्झौता गरेपछि ढुक्कसँग काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ । बीचैमा सचिवको सरुवा गर्नुले सम्झौता नाटक मात्र भयो ।” 

कार्यसम्पादन सम्झौता सुरुआत गत वर्ष गृह मन्त्रालयबाट गरिएको थियो । गृहसचिव प्रेमकुमार राईले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग पहिलो सम्झौता गरेका थिए । त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएपछि सरकारले यो वर्ष सबै मन्त्रालयमा लागू गर्‍यो । प्रधानमन्त्री–मन्त्री, मन्त्री–सचिव सम्झौताबाट एक कदम अघि बढेर गृहसचिव राईले सशस्त्र र नेपाल प्रहरी प्रमुख, महाशाखा तथा विभागीय प्रमुखसँग सम्झौता गरेका छन् भने शाखा प्रमुखले अधिकृतसँग । “प्रजिअसँगको सम्झौताको नतिजा निकै राम्रो आयो । सबै मन्त्रालयमा लागू गर्नुको आधार पनि त्यही हो,” गृहसचिव राई भन्छन्, “यस्तोमा बीचैमा सरुवा भए केही प्रभाव त पक्कै पर्छ । तर सम्झौता व्यक्ति होइन, पदसँग गरिने हुँदा भताभुंगै हुने होइन ।” 

सरुवै–सरुवा 

भ्रमण वर्ष–२०२० घोषणा गरिँदा पर्यटन मन्त्रालयमा कृष्ण देवकोटा सचिव थिए । हेलिकप्टर कम्पनीहरूले गरेको पर्यटकको नक्कली रेस्क्यु फ्लाइटविरुद्ध कारबाही चाल्दा उनी स्वार्थ समूहको तारो बने । लगत्तै, चिनियाँ भनेर भित्रिएको भारतीय विद्युतीय बसबारे मुख खोलेपछि उनी मन्त्रालयमा टिक्न सकेनन् । तत्कालीन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसँग समेत कुरा नमिलेपछि उनको सरुवा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा गरियो । 

भ्रमण वर्षको नीति, कार्यक्रम र योजना तय गरिँदा आइपुगे, मोहनकृष्ण सापकोटा । उनी पनि त्यहाँ धेरै टिकेनन् । कार्यान्वयनको सँघार ०७६ साउनमा आइपुगेका छन्, केदारबहादुर अधिकारी । उनी पनि भ्रमण वर्षसम्म रहने/नरहने कुनै टुंगो छैन । सेवानिवृत्त सचिव देवकोटा प्रस्ट कानुनी व्यवस्था नभए पनि आफूले ल्याएको नीति कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी सचिवले कम्तीमा एक वर्ष ढुक्कसँग काम गर्ने वातावरण पाउनुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, “एउटाले योजना र कार्यक्रम ल्याउने, अर्कोले कार्यान्वयन गर्दा कम प्रभावकारी हुन सक्छ ।” 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी सचिव पुष्पा चौधरी र सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्मालाई २८ असोज ०७५ मा प्रधानमन्त्री कार्यालय सरुवा गरेर जगेडामा राखियो । सो निर्णयविरुद्ध चौधरी ५ मंसिरमा सर्वोच्च अदालत गइन् । पुसमा उनको पक्षमा आदेश आएपछि पुन: बहाली भइन् । 

चौधरीको थमौतीपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दुई सचिवको दरबन्दी बन्यो । स्वास्थ्य सचिवमा केदारबहादुर अधिकारी ल्याइयो । चौधरीलाई प्राविधिक क्षेत्रमा सीमित गरियो भने अधिकारीलाई प्रशासनको जिम्मेवारी दिइयो । मन्त्रालयमा दुई सचिवको मनमुटावले काम गर्ने वातावरण बिग्रिएको थियो । त्यसमाथि, उपप्रधान तथा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले पनि मन नपराएपछि सचिव अधिकारीलाई उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयमा लगियो । त्यहाँबाट पर्यटन पुर्‍याइयो । 

अधिकारीलाई वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सारिँदा त्यहाँ सचिव थिए, चन्द्रकुमार घिमिरे । मन्त्री मातृका यादवले नरुचाएका कारण उनलाई ९ माघ ०७५ मा स्वास्थ्य मन्त्रालय लगियो । घिमिरेले त्यहाँ तीन महिना पनि काम गर्न पाएनन् । २ वैशाखमा उनी तेस्रो मन्त्रालय पुगे, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय । 

नेपाल ट्रस्टका सचिव रमेश सिंहलाई उपप्रधानमन्त्री यादवको सिफारिसमा उनको पार्टीले सम्हालेको सहरी विकास मन्त्रालय लगियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका निमित्त सचिवको जिम्मेवारी मन्त्रालयकै १२ औँ तहका चिकित्सक सुशीलनाथ प्याकुरेललाई दिइयो । यी दुवैको सरुवा विभागीय मन्त्रीको इच्छामा भएका थिए । १३ कात्तिकमा स्वास्थ्य सचिव चौधरीले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) मा जागिर खान राजीनामा दिएकी थिइन् । तर मन्त्रिपरिषद्ले उनको राजीनामा १७ कात्तिकमा अस्वीकृत गरिदियो । स्वास्थ्यमा शिक्षा मन्त्रालयबाट खगराज बराललाई ल्याइएको छ । 

ओली सरकार गठन हुँदा खानेपानी मन्त्रालयमै थिए, गजेन्द्र ठाकुर । उनलाई शिक्षा मन्त्रालय सारियो र खानेपानीमा कृष्णराज बिसी ल्याइए । तीन महिनामै उनीहरूको मन्त्रालय पुन: साटफेर गरियो र मन्त्री बिना मगरको इच्छामा ठाकुर पुन: खानेपानीमै आए । सचिव र मन्त्रीले काठमाडौँमा मेलम्चीको खानेपानी दसैँ र वैशाखमा आउने घोषणा गर्दै थिए तर निर्माण कम्पनी भाग्दा आयोजना अलपत्र पर्‍यो । त्यसको दोष मन्त्री मगर र सचिव ठाकुरले सार्वजनिक रूपमै एकअर्कामाथि थोपरे । ठाकुरले आफूलाई समेत गलत सूचना दिएर गुमराहमा राखेको प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रूपमै ओकलेका थिए, ‘पानी कहिले आउँछ, मेरो डायरीमै लेखिदिनुस् भनेँ । उनले लेखे तर पानी आएन ।’

प्रधानमन्त्रीलाई समेत ढाँट्ने सचिवमाथि कुनै कारबाही भने भएन । ०७५ फागुनमा नेपाल ट्रस्टमा सरुवा गरेर थन्काइयो । सहरी विकास मन्त्रालय जान समाजवादी पार्टीसँग धेरै उठबस गरे पनि उनी असफल रहे । ठाकुरपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गएका दीपेन्द्रनाथ शर्माले २२ साउनमा अवकाश पाएसँगै खानेपानीमा सतर्कता केन्द्रबाट माधव बेल्बासे पुगेका छन् ।

मन्त्रालयमा एक वर्ष पनि काम गर्न नदिएपछि नीतिगत स्थिरता र काममा एकरूपता आउन नसकेको एक सचिव बताउँछन् । “कार्यसम्पादनलाई हेरिएन । मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले नरुचाएका सचिवलाई सिंहदरबारमा फुटबल बनाइएको छ,” उनी भन्छन्, “दुई तिहाई बहुमतको सरकारको पालामा पनि सिंहदरबारभित्रको अस्थिरता कायमै रहनु विडम्बना हो ।” 

सरुवामा स्वार्थ 

गत वर्ष मन्त्रिपरिषद्बाट पारित काठमाडौँ–तराई/मधेस दु्रतमार्ग आयोजना कार्यविधिमा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको प्रस्ताव समेटिएन । त्यसको कारण थियो, सचिव विष्णुप्रसाद लम्सालको अडान । चाहेअनुसारको कार्यविधि परिमार्जन गर्न नमानेका सचिव लम्साल लगत्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय तानिए र त्यहीँबाटै सेवानिवृत्त भए । 

प्रधानसेनापति थापाले कार्यविधिमा आयोजना प्रमुखका लागि गैरप्राविधिक पनि योग्य हुन सक्ने प्रावधान राख्न चाहेका थिए । त्यस्तै, आयोजना प्रमुखको नियुक्ति र हेरफेर प्रधानसेनापतिले गर्ने हुनुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो । तर प्राविधिक समूहका सहायक रथी वा उपरथी प्रमुख हुने र नियुक्ति प्रधानसेनापतिको सिफारिसमा रक्षा मन्त्रालयले गर्ने कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्‍यो । 

थापा प्रदेश ५ बुटवलमा पृतनापति रहेका सैन्य समूहका उपरथी राजेन्द्र कार्कीलाई द्रुतमार्ग आयोजना प्रमुख बनाउन चाहन्थे । नाताले ज्वाइँ पर्ने कार्कीलाई आयोजना प्रमुख बनाउनकै लागि उनले कार्यविधि संशोधनको प्रस्ताव ल्याएका थिए । तर सचिव लम्साल र सहसचिव ऋषिराम भण्डारीको असहमतिपछि बैठकमा रातोपिरो अनुहार लगाएका थापा र सचिव लम्सालबीच असमझदारी बढेको रक्षा स्रोत बताउँछ । प्रधानसेनापतिसँग सम्बन्ध चिसिएपछि उनको सरुवा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भयो । 

तत्कालीन सचिव लम्साल भने कार्यविधिबारेको विवाद आफूले बिर्सिएको बताउँछन् । “आयोजनाको प्रमुख प्राविधिक समूहबाटै हुनुपर्छ भन्ने कार्यविधि पास भएको छ । विवाद त अहिले याद भएन,” उनी भन्छन्, “रिटायर्ड हुने बेला विवाद नहुने ठाउँ जाने चलन छ । म पनि रक्षाबाट सरुवा मागेरै प्रधानमन्त्री कार्यालय गएको हुँ ।” 

रक्षासचिवमा रेश्मीराज पाण्डे आएपछि अहिले प्रधानसेनापति थापाले पुन: कार्यविधि संशोधनको पुरानै प्रस्ताव रक्षा मन्त्रालय लगेको स्रोत बताउँछ । “थापाले फेरि पनि आयोजना प्रमुख गैरप्राविधिक समूहबाट हुन सक्ने र प्रधानसेनापतिले नियुक्ति गर्न वा हटाउने सक्ने दुई प्रावधान राख्न चाहेका छन्,” रक्षा स्रोत भन्छ । 

सरकारमाथि कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित कर्मचारी परिचालन र सरुवाको प्रणाली विकास गर्न दबाब परेको छ । त्यसका लागि सरकारको नेतृत्वसँग इमानदारी, पूर्वाग्रहमुक्त र उच्च प्रतिबद्धता चाहिने प्रशासनविद्हरू बताउँछन् । कार्यसम्पादनमा सही नतिजा दिन सम्बन्धित अन्य पक्ष पनि यथावत् हुनुपर्ने हुँदा यसका धेरै जटिलता छन् । त्यसो नहुँदा राजनीतिक स्थायित्वपछि पनि कर्मचारी चलखेल र अस्थिरता कायमै रहन पुग्यो । स्थिर सरकार भए पनि संघीयता कार्यान्वयन, नीति निर्माण र कर्मचारी समायोजनले कर्मचारीतन्त्रमा अस्थिरताकै अनुभूति गराइरहेको पूर्वसचिव देवकोटा बताउँछन् । भन्छन्, “पहिलेभन्दा धेरै सुधार भएको छ तर जनताले अनुभूति गर्ने गरी स्थिरता देखिएन ।” 

सिंहदरबारमा हाबी देखिएका सचिवले भने नियमित अवकाशबाहेक कतै सरुवा हुनु परेको छैन । गृहसचिव प्रेमकुमार राई र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओली भने जहाँको तहीँ छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सचिव दिनेशकुमार थपलिया कर्मचारी समायोजन नटुंग्याइन्जेल रहन पाए । त्यसलगत्तै निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त नियुक्त भए । परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयमा विषयगत सचिव हुने भएकाले समस्या छैन । “प्रधानमन्त्री कार्यालय रिझाउन सक्ने र प्रभावशाली मन्त्रीले चाहेकाबाहेक अरू सचिवले एक वर्ष एउटा मन्त्रालयमा बस्न सक्ने स्थिति छैन,” सिंहदरबार स्रोत भन्छ । 

पूर्वसचिव रेग्मी निजामती प्रशासन स्थायी सरकार हुनुपर्नेमा अस्थिर बनाइँदा नतिजा ननिस्किएको दाबी गर्छन् । एक वर्षमा तीन सचिव फेरिएपछि सबैको कार्यकाल समस्या बुझ्दैमा र बिफ्रिङ लिँदैमा सकिने रेग्मी औँल्याउछन् । भन्छन्, “कर्मचारीतन्त्रलाई स्थिर रहन नदिइएकैले यसले आफ्नो क्षमताअनुसार परिणाम दिन सकेको छैन ।” 

सरकार गठनको डेढ महिनापछि २२ चैत ०७४ मा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीसँग परामर्श नगरी एकै पटक २८ सचिवको सरुवा गरेका थिए । त्यसले मन्त्रीले सचिव छान्ने परम्परा अन्त्य भएको दाबी गरिएको थियो । तर कार्यसम्पादन सम्झौताको अभ्यासपछि मन्त्रीले आफूले चाहेको सचिवबाट मात्र राम्रो नतिजा दिन सक्ने बताउन थाले । त्यसको परिणाम दुई वर्षपछि २ भदौमा १६ सचिवको सरुवा गरिँदा आधाभन्दा धेरै मन्त्रीले आफूले इच्छाएका सचिव पाएका छन् । सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा सचिव फेरिइँदैमा मन्त्रालयको नीति, कार्यक्रम र बजेट नफेरिने हुँदा खासै फरक नपर्ने दाबी गर्छन् । भन्छन्, “कतै मन्त्री र सचिवबीच र्‍याङको ठ्याङ मिल्दैन । कतै कामै गर्न सकेनन् । कतै आवश्यकताले पनि होला । मन्त्रीका त मन्त्रालय सरुवा भएका छन्, सचिवका हुनु के ठूलो कुरा भो र ?” 

मोहरा मुख्यसचिव

सिंहदरबारको अस्थिरताको एउटा स्रोत मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी स्वयंलाई लिइन्छ । वाम गठबन्धनको सरकार बनेदेखि नै उनले आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्न थाले । त्यसैले कर्मचारीतन्त्रको लगाम समाउनेभन्दा सत्तारुढ शीर्ष नेतृत्वको फेरो लगाउनमै उनको समय बित्यो । “मुख्यसचिव आफैँ अस्थिर र भयक्रान्त मनस्थितिमा छन्,” रेग्मीलाई नजिकबाट चिन्ने एक सचिव भन्छन्, “उनको कुनै अडान देखिँदैन । मुख्यसचिवलाई मोहरा बनाएर बालुवाटारका सल्लाहकारले सिंहदरबारमाथि शासन गरिरहेका छन् ।”

वाम सरकार आउनासाथ उनलाई हटाउने अड्कलबाजीका पछाडि अघिल्लो सरकारका निर्णयलाई लिइएको छ । खासगरी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको चुनावी सरकारले जाँदाजाँदै गरेका सयौँ राजनीतिक नियुक्ति नरोकेको आरोप छ । ती निर्णय रेग्मीकै सुझावमा एकमुस्ट खारेज गर्ने निर्णय गरे पनि सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदियो । त्यसले पनि मुख्यसचिव रेग्मीको कार्यकुशलतामाथि प्रश्न उठाइदियो । 

मुख्यसचिव रेग्मीको कामप्रति अधिकांश मन्त्री असन्तुष्ट छन् । सचिवहरू पनि उत्तिकै निराश छन् । भर्खरै सेवानिवृत्त एक सचिव भन्छन्, “मुख्यसचिवले बाइसाइकल थ्योरी अपनाएका छन् । माथि झुक्ने, तल (मातहत) पाइडलमा लात्तीले हान्ने ।” सुशासन व्यवस्था तथा सञ्चालन ऐनले मन्त्रालयका कामकारबाही समन्वय गर्ने, निर्णय कार्यान्वयन गराउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई परिचालन गर्ने र कार्यान्वयनको स्थिति सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी मुख्यसचिवलाई दिएको छ । तर उनी अन्य सचिवसँग सल्लाह लिँदैनन् । जनसम्पर्क पनि प्रभावकारी छैन । कर्मचारीतन्त्रलाई सहभागितामूलक व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सूचना प्रवाहमा समेत समस्या छ । 

मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयको कार्यान्वयनबारे समीक्षा हुन सकेको छैन । उनको आत्मविश्वासको तह पनि पदीय जिम्मेवारीअनुरूप छैन । न त आफ्नो दृष्टिकोण र अडान लिएर जोखिम मोल्ने आँट छ । मुख्यसचिवबाट हट्ने उनको भय बुझेरै प्रधानमन्त्री केपी ओलीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल कर्मचारीमाथि हाबी भएको सिंहदरबार स्रोत बताउँछ । कर्मचारीतन्त्र मुख्यसचिवले चलाइरहेका छन् कि सल्लाहकारले ? बुझ्न कठिन भएको ती सचिव सुनाउँछन् ।

सपथग्रहण गरेका कर्मचारीले निजामती ऐनको आचारसंहिता पालना गर्नुपर्छ । राजनीतिक रूपमा नियुक्त सल्लाहकारलाई त्यस्ता ऐन–नियमले बाँध्दैन । “सल्लाहकारले सचिव वा मुख्यसचिवलाई बोलाएर ब्रिफिङ लिन मिल्दैन,” पूर्वसचिव श्रीकान्त रेग्मी भन्छन्, “मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले ब्रिफिङ लिँदा जानकारी लिन सक्छन् । आफैँ मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको अधिकार लिन पाउँदैनन् ।”  

प्रधानमन्त्री ओली रेग्मीलाई राजदूत बनाएर गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई मुख्यसचिव बनाउन चाहन्थे । २३ जेठको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट उनलाई अस्ट्रेलियाको राजदूत बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर रेग्मीले अमेरिका पठाए जाने, नभए मुख्यसचिवबाटै अवकाश लिने इच्छा जनाएपछि प्रधानमन्त्री पछि हटेको बुझिन्छ । आफैँ अस्थिर मनस्थितिमा कार्यकाल गुजारिरहेका मुख्यसचिवबाट सिंहदरबारमा स्थिरताको अडान राख्ने अपेक्षा नगरिएको अर्का सचिव टिप्पणी गर्छन् ।