नेपाल सरकारले १९ असार ०६६ मा गरेको निर्णयअनुसार सिंहदरबार र आसपास कार्यालयका कर्मचारीलाई परिवहन (गाडी) सुविधा दिने भयो । फलस्वरूप एकीकृत परिवहन सेवा सञ्चालन भयो । तर सबै मन्त्रालयका कर्मचारी बोक्ने गाडी सम्बन्धित मन्त्रालयले आफूखुसी प्रयोग गर्न थालेपछि थुप्रै कर्मचारीले सार्वजनिक सवारी नचढी धरै पाउँदैनन् ।

एकीकृत परिवहन सेवामा हाल ८ गाडी मात्र छन् । जबकि भाडा गाडीसहित सिंहदरबार र आसपास क्षेत्रका लागि जम्मा ३१ वटा गाडी छुट्याइएका थिए । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भने जम्मा २६ गाडी मात्र सञ्चालन गरेको छ । त्यसमध्ये १३ वटा गाडी भाडाका हुन् । 

सरकारी तथा संस्थान सवारी चालक एसोसिएसन, विभागीय कार्यसमिति गृह मन्त्रालयका अध्यक्ष ताराप्रसाद अर्याल भन्छन्, “एकीकृत परिवहन सेवा सबै कर्मचारीका लागि हो । तर गाडी भाडामा लिएर चलाइरहेका निकायले आफूखुसी आफ्ना कर्मचारी मात्रै बोक्न थालेका छन् ।” 

कर्मचारी समयमै कार्यालय आऊन् र दिनानुदिन काममा कुनै अवरोध नहोस् भन्नका लागि परिवहन सुविधा ल्याइएको हो । सरकारले ०६६ को निर्णय कार्यान्वयन गराउन संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दियो । १९ पुस ०६९ मा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दुर्गानिधि शर्माको अध्यक्षतामा परिवहन सेवालाई व्यवस्थित गर्ने निर्णय भयो । त्यसमा सञ्चालनयोग्य सवारी र सिट संख्या विवरण राख्नुपर्ने, रुट निर्धारण गर्ने, एकीकृत सेवा लिने कर्मचारी र चढ्ने स्थानको विवरण राख्नुपर्ने उल्लेख छ । 

यस्तै, एकीकृत परिवहन सेवाका लागि प्रत्येक मन्त्रालयले कम्तीमा शाखा अधिकृत स्तरको कर्मचारी तोक्ने र निजको सम्पर्क नम्बरसमेत राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर २ महिनाअघि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत आन्तरिक व्यवस्थापन शाखाका अधिकृत आनन्ददेव सुवेदीको निधनपछि परिवहनका सम्पूर्ण काम रोकिएका छन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बराल परिवहन कार्यान्वयनमा नआउनुको कारण चालक, गाडी र बजेट अभावलाई इंगित गर्छन् । भन्छन्, “अन्य निकायले छुट्टै चलाए भने जबर्जस्ती गर्ने अधिकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसित छैन । उनीहरूले किन चलाए, म बुझ्छु ।” 

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको कल्याणकारी कोषका एक कर्मचारी दक्षिणकाली रुटमा गाडी चलाउन ११ वर्षदेखि प्रयास गरिरहे पनि सफल नभएको सुनाउँछन् । भन्छन्, “यही रुटमा मात्रै ६९ कर्मचारी बस्छन् । कहिले गाडी किन्ने बजेट छैन भनेर टारिन्छ, कहिले के ।” 

प्रवक्ता बराल भने कर्मचारी रुटको गाडी कुर्नुभन्दा आफ्नै निजी सवारीमा आउन रुचाउने दाबी गर्छन् । कल्याणकारी कोषका कर्मचारीको जस्तै गुनासो छ, आन्तरिक व्यवस्थापन शाखाकी महिला कर्मचारीको । आन्तरिक व्यस्थापन शाखाका उपसचिव जगतप्रसाद भुसालले सामान्य प्रशासनको काम समन्वय मात्र गरिराख्ने हो भनिरहँदा महिला कर्मचारीले कीर्तिपुरसम्म जाने गृह मन्त्रालयको गाडी दक्षिणकालीसम्म लगिदिए सहज हुने भन्दै गुनासोसहितको सुझाव पोखिन् । भुसाल भन्छन्, “रुट तयार गर्ने, नियमन गर्ने, कर्मचारीलाई तत्–तत् ठाउँबाट उठाउने, सवारीको स्वामित्व सम्बन्धित मन्त्रालयमै रहन्छ, यसले समन्वय मात्र गर्ने हो । सम्बन्धित मन्त्रालयको गाडी यता र उता लैजाऊ भन्ने अधिकार छैन ।” 

०६६ को निर्णयअनुसार प्रस्तावित रुटमध्ये कुन समावेश गर्दा उपयुक्त हुने र बस छुट्ने स्थान कहाँ राख्दा उचित हुने भनी निर्णय गर्ने अधिकारसमेत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पाएको छ । 

विगतमा तेललगायत सम्पूर्ण विषय आन्तरिक व्यवस्थापन शाखाले र गुनासो मात्र कल्याणकारी शाखाले हेर्ने हुँदा समस्या समाधान हुन सकेन । त्यसैले सबै जिम्मेवारी भदौ ०७५ पछि आन्तरिक व्यवस्थापन शाखालाई दिइयो । त्यसअघि गाडी चढ्न नदिएको भनेर गुनासो आउने गरेको एक कर्मचारी सुनाउँछन् । भन्छन्, “बजेट छैन, अर्थ मन्त्रालयले गाडी किन्न सक्दैन । सम्बन्धित मन्त्रालयले गाडी भाडामा लिन्छन् र आफ्नो समस्या टरिहालेपछि अरूको मतलब गर्दैनन् । सबैले आफ्नै तालले चलाइरहेकाले यथेस्ट जानकारी हामीसित पनि छैन ।” निवदेन दिए पनि सुनुवाइ भने नहुने कर्मचारीको गुनासो छ ।

०६६ मा भाडासहितका १२ वटा गाडी थिए । गृह मन्त्रालयले ८ वर्षअघि टाटाका गाडी २८ लाख ३५ हजार रुपैयाँमा किनेको थियो । अनुदानका गाडी पनि चल्तीमा छन् । हाल टाटा, आयसर र महिन्द्राका गाडी चलिरहेका छन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा चलिरहेको एउटा गाडी जापानले अनुदान दिएको हो । एकीकृत परिवहन सेवाका चालक भन्छन्, “सरकारी रुटका गाडी एकीकृत परिवहन सेवाबाट निकालेर आफ्नो हिसाबले कर्मचारी बोकिरहेका छन् ।” 

यसरी भाडामा सवारी साधन लिने निकाय र मन्त्रालयमध्ये अग्रस्थानमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय छ । उसले ४ वटा गाडी चलाइरहेको छ । त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालयले ३, अर्थ, स्वास्थ्य र संघीय मामिला तथा स्थानीयले २–२ वटा भाडाका गाडी चलाइरहेका छन् ।

परिवहन चालकका अनुसार पहिला गाडी ४० वटा थिए । सामान्य मर्मत गरे पुग्ने ती गाडी बिग्रेको भन्दै थन्काएर कमिसनको लोभमा आफूखुसी चलाएका छन् । यस्तै, मन्त्रालयले सरकारी गाडीलाई निजी बनाएको पनि उनीहरूको आरोप छ । चालक भन्छन्, “मन पर्ने कर्मचारी जहाँ छन्, त्यस रुटको गाडी व्यवस्थापन गर्छन्, अन्यलाई बेवास्ता गर्छन् ।” ०६६ को निर्णयअनुसार तोकिएको २२ वटै रुटमा गाडी चलाउनुपर्छ । 

गृहका चालक नानीकाजी थापा सिंहदरबार–साँखु रुटको गाडी चलाउँदा आफूले कोचाकोच गरी कर्मचारी ल्याउने गरेको बताउँछन् । भन्छन्, “मेरो गाडीमा कर्मचारी अटाई–नअटाई हुन्छन् । सँगै अन्य मन्त्रालयका गाडी ८/१० जना कर्मचारी बोक्न त्यही पुग्छन् । अन्य मन्त्रालयका कर्मचारी चढ्न खोजे रोक्छन् ।” 

एकीकृत परिवहन सेवामा समावेश नगराइएका सवारी साधनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको एउटा गाडी छ । यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालयका ३ वटा बस तथा २ वटा माइक्रो र वन मन्त्रालयका ४ गाडी छन् । 

यस्तै, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालयका २, लोकसेवा आयोगका ३, रेडियो नेपाल, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका १/१ वटा गाडी छन् । सर्वोच्च अदालतका ४ वटा र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत सूचना प्रविधि विभागको १ वटा गाडी छ । 

एकीकृत परिवहन सेवाअन्तर्गत गृहका २, सामान्य प्रशासनका ३, सूचना तथा सञ्चार, जनसंख्या तथा वातावरण, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवालयका १/१ गाडी चलिरहेका छन् ।

स्रोतका अनुसार १३ वटा भाडाका गाडीलाई नियमित वार्षिक खर्च १ करोड १९ लाख रुपैयाँ लाग्ने गरेको छ । दस वर्षे अवधिको मात्र हिसाब गर्दा १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा हुने यो पैसामा सबै कर्मचारीले सुविधा पाउनु त परको कुरा, बजेटको दुरुपयोग भएको छ । सिंहदरबारमै विधिको शासन कायम गर्न नसकेको सरकारले देशभर कसरी गर्ला ?