रावल किन सुदूर प्रतिपक्षमा
स्थायी कमिटी बैठक सुरुदेखि अन्त्यसम्मै कडा रूपमा प्रस्तुत भएका रावलले गरेको पार्टी र सरकारको आलोचना कुनै प्रतिपक्ष नेताभन्दा कम थिएन ।
झन्डै एक वर्षपछि बसेको सत्तारुढ नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमै नेता भीम रावलले एउटा कविता सुनाए ।
‘अँध्यारो अन्तराल चिर्दै बल्छ कि भनी यो दियो
धुम्बाराहीमा एउटा अभ्यास गरिँदै थियो
एक्कासि धुवाँको मुस्लो बालुवाटारमा उठ्यो
आशाको धिपधिपे पट्ट पानीको फोकाझैँ फुट्यो ।’
पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बैठक जारी थियो । बैठकलाई थाहा नदिईकन अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि बालुवाटारमा सम्झौता गरे । त्यसको विरोधमा १२ हरफको कविता लेखेका रावलले नाकाबन्दीलाई अंकमाल गरेर आफ्नै काल रोजेको भन्दै नेतृत्वप्रति रोष पोखे, ३ पुसमा । “विधि, प्रक्रिया मिचिएको भनेर विरोध भइरहेकै बेला बैठकलाई थाहा नदिएर सुटुक्क बालुवाटारमा सम्झौता गरियो,” उनी भन्छन्, “व्याख्या गर्न लामो हुन्छ भनेर भाव आउने गरी मैले कविता लेखेँ ।”
स्थायी कमिटी बैठक सुरुदेखि अन्त्यसम्मै कडा रूपमा प्रस्तुत भएका रावलले गरेको पार्टी र सरकारको आलोचना कुनै प्रतिपक्ष नेताभन्दा कम थिएन । सरकारका सायदै कुनै निर्णय होलान्, जसको रावलले विरोध नगरेका होऊन् । मधेसको पृथकतावादी सीके राउत समूह मूलधारमा आउँदासमेत उनले विरोध गर्न भ्याए । सरकार आफैँ पछि हटेका विवादास्पद बिमस्टेक संयुक्त सैन्य अभ्यास, आइफा फिल्म अवार्ड होस् वा संसद्मा विचाराधीन एमसीसी अनुमोदनको सवालमा नेकपा नेता रावल प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसभन्दा पनि अघि बढेर सरकारको विरोधमा उत्रिए । “अमेरिकी सहयोग लिनु हुँदैन भन्ने होइन, इन्डो–प्यासिफिकअन्तर्गत हो भने नेपाल त्यो द्वन्द्वमा किन पर्ने ?,” उनी भन्छन्, “परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकासँग पत्राचार गरेर प्रस्ट हुनुपर्छ । सम्झौताका आपत्तिजनक बुँदा परिमार्जन गर्नुपर्छ ।”
गत वर्ष सम्पन्न एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलनको अगुवाइ पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले गरेका थिए । उनकै आग्रहमा सरकार सह–आयोजक बनेको थियो । जनप्रतिनिधिलाई बोलाएर ‘होलीवाइन’ खुवाउने कार्यक्रम राखिएको भन्दै उनले सरकारलाई तारो बनाए । एमालेको नवाैँ महाधिवेशनमा उनी नेपाल समूहबाट उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । ०७२ मा ओली नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री रहेका रावल ०७४ को निर्वाचनपछि मन्त्रिपरिषद्मा जान चाहेका थिए । तर उनी ओलीको रोजाइमा परेनन् । त्यसपछि उनले सुरु गरेको सरकारको आलोचनालाई बालुवाटार निकट नेताहरू सत्ताबाट बाहिर बस्नुपर्दाको छटपटीका रूपमा अथ्र्याउँछन् ।
रावल तत्कालीन एमालेबाट धेरै पटक राजकीय पदमा पुग्ने सीमित नेताभित्र पर्छन् । ०४६ मा प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछि बनेको कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा उनी तत्कालीन कृषि, भूमिसुधार तथा वनमन्त्री झलनाथ खनालका राज्यमन्त्रीसरहका स्वकीय सचिव थिए । ०५१ को एमाले अल्पमतको सरकारमा ओली गृहमन्त्री हुँदा रावल वाणिज्य, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री थिए । ०५५ मा पुन: पर्यटनमन्त्री बनेका उनी ०६६ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री भए ।
रावल आफ्ना विचार प्रस्ट राख्न सक्ने नेतामा गनिन्छन् । उनी तर्कशील छन् । हरेक सहमति वा असहमतिलाई तथ्य र तर्कका आधारमा व्याख्या गर्छन् । विगतमा शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन होस् वा पार्टीका तर्फबाट विभिन्न वार्ता समितिमा रहेर उनले काम गरेका छन् । त्यस्ता वार्ताका सहमतिलाई मसिनोसँग टुंग्याउने कुरामा उनको दक्खल छ । अंग्रेजी राम्रो भएकाले उनले पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा पनि योगदान पुर्याएका छन् । भन्छन्, “पार्टीमा अंग्रेजी लेख्न र बोल्न जान्ने मबाहेक कोही थिएन ।” अहिले गुटकै आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट सम्मेलनमा प्रतिनिधि खटिने गरेको उनको टिप्पणी छ ।
ओली पार्टी नेतृत्वमा आएदेखि नै रावलले सुदूरपश्चिमको नेतृत्वबाहेक क्षमताअनुुसारको भूमिका पाउन सकेनन् । संवाद क्षमताका उनी एमाले–माओवादी एकता प्रक्रिया र वार्तामा पनि जोडिन पाएनन् । ओलीले उनको विकल्पका रूपमा नेता विष्णु पौडेललाई परिचालन गरे र एकतापछि महासचिव बनाए । रावल भने सचिवालयमा पनि पर्न सकेनन् । त्यसले उनलाई आफू किनारामा पर्न लागेको महसुस गरायो ।
रावलले आलोचनाको तारो पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई बनाएका छन् । भारतको नयाँ नक्सामा नेपालका कालापानी र लिम्पियाधुरासमेत समेटिएको सन्दर्भमा सरकारले कूटनीतिक प्रयास जारी राखेको दाबी गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठक डाके र राष्ट्रिय सहमति पनि बन्यो । नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटलाई भारतले सम्बोधन गर्दै सचिवस्तरीय बैठकबाट टुंग्याउने प्रत्युत्तरसमेत दिइसकेको छ । यो विषयमा पनि उच्चस्तरीय पहल नपुगेको आशयको रावलको टिप्पणी आयो । एक मन्त्री टिप्पणी गर्छन्, “सरकारका तर्फबाट कूटनीतिक पहल भइरहेको जान्दाजान्दै विरोधमा उत्रिनुले उहाँको पूर्वाग्रह झल्किन्छ । उहाँ रक्षामन्त्री र गृहमन्त्री हुँदा पनि कालापानीमा भारतीय सेना थियो । त्यतिबेला के गर्नुभयो ?”
ओलीसँग रावलको पहिलो भेट ०३२ मा जेलमा भएको थियो । त्यसयता दुवै नेता एउटै पार्टीमा छन् । ०५१ र ०७२ का दुई मन्त्रिपरिषद्मा सँगै काम गरे । तर पछिल्लो दुई वर्षमा सम्बन्ध चिसिएको छ । ओली बिरामी भई ग्रान्डी अस्पतालमा भर्ना हुँदा नजिकै टोखा निवासी उनी भेट्न पुगे पनि चिकित्सकले भेट्न दिएनन् । एपेन्डीसाइट अपरेसनपछि आराम गरिरहेका ओली स्थायी कमिटी बैठकमा पनि सहभागी भएनन् । त्यसैले उनीहरूबीच भेट नभएकै महिनौँ भइसकेको छ । “हाम्रो पुरानो सम्बन्ध हो । सम्बन्धमा न चिसोपन छ, न त तातो,” रावल भन्छन्, “उहाँलाई आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला धेरै विरोध नगरिदेओस् भन्ने लागेको होला । अरू विषयमा म बोलेको छैन । राष्ट्रिय हितमा त बोल्नैपर्छ ।” त्यसैले भेटघाट पातलिएको उनी बताउँछन् ।
विधि र पद्धतिको कुरा गर्ने रावलले स्थायी कमिटी बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दा भने आफैँले मिचेको प्रचार विभाग उपप्रमुख सूर्य थापाले सामाजिक सञ्जालबाटै आरोप लगाए । “बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने पनि विधि हुन्छन् । आफ्ना कुरा राख्न मिल्यो । बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न पार्टीले प्रवक्ता तोकेको छ, प्रचार विभाग बनाएको छ,” थापा भन्छन्, “उहाँले प्रचार विभागको अधिकार मिच्नुभएकै हो ।”
प्रचण्ड अध्यक्षताको स्थायी कमिटी बैठक छलफलका दृष्टिले राम्रो भए पनि निष्कर्ष निकाल्न भने नसकेको रावल बताउँछन् । अध्यक्ष प्रचण्डले बैठकका सहभागीका कुरा ध्यान दिएर सुने । उठेका सवालको एक–एक जवाफ पनि फर्काए । तर महत्त्वपूर्ण विषयको निर्णय गर्न भने सचिवालयमा लगिएकामा उनको असन्तुष्टि छ ।
रावल कडा मिजासका नेता मानिन्छन् । उनी सुदूरपश्चिमबाट आफूबाहेक अर्को कोही नेता अघि बढेको मन पराउँदैनन् भन्ने आरोप पनि छ । “ओली सरकारमा आफू मन्त्री बन्नकै लागि उनले सुदूरपश्चिमबाट अरू कसैको नाम सिफारिस गरेनन् । न कमरेड आफैँ मन्त्री बने, न त अरूलाई बनाउन पहल गरे,” सुदूरपश्चिमका पूर्वएमाले एक सांसद गुनासो गर्छन् । मन्त्री नपाएकै कारण असन्तुष्टि पोखेको आरोप भने उनी ठाडै अस्वीकार गर्छन्, रावल । ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा उनलाई शिक्षामन्त्रीका लागि स्थायी कमिटीले निर्णय गरिसकेको थियो । तर आफूले अस्वीकार गरेको दाबी गर्दै रावल भन्छन्, “निर्णय भइसकेको मन्त्री त छाडेको मान्छे हुँ । मैले देशको पक्षमा आवाज उठाएको हुँ, मन्त्री नपाएर भन्ने त सवालै होइन ।”
सम्बन्धित
अमेरिकाले बर्सेनि निकाल्ने आतंकवादसम्बन्धी प्रतिवेदन नेपालबारे फेरिएको धारणा...
नेपाललाई 'आतंकवादको हब' मान्ने अमेरिकी धारणा कसरी परिवर्तन भयो ?
लकडाउनपछि आफ्नो मुलुक फर्किएका भारतीय मजदुर सम्पर्कमै आएनन्, रेडजोनमा परेका स्वदेशकैलाई ल्...
उद्योग चलाउनै मुस्किल
सात दशकयताको दलीय तानातानको शिकार बन्दै आएको नागरिकता मुद्दामा यसपल्ट पनि विगतकै राजनीतिक ...
नागरिकतामा किन सधैँ किचलो ?
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, बाग्मती प्रदेशसहितको सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र प्रदेश २ सर्लाहीब...
आश्रममै रहे पनि किन पक्राउ पर्दैनन् बमजन ?
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेशमा आएर केन्द्रीय भूमिका गुम्ने भय, पार्टी इन्चार्ज र अर्...
ओलीका ‘अलराउन्डर’ विश्वासपात्र
कोरोना महामारीले खर्च घटाउन र प्रशासनलाई चुस्त राख्न सबक सिकाए पनि अनावश्यक खर्च कटौतीमा भ...